विकासन्युज

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा छात्रवृत्ति वितरणका लागि आर्थिक सहयोग

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले शिक्षाको पँहुचबाट पिछडिएका बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्ति वितरणका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। ‘बालबालिकालाई शिक्षित गर्नुहोस् कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालभरि ८० वटा विद्यालय स्थापना गरी शिक्षा प्रदान गरिरहेको राउन्ड टेबल नेपालमार्फत बैंकले करिब एक हजार विद्यार्थीहरूका लागि प्रदान गर्न लागेको उक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रमसँग सहकार्य गर्दै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत आर्थिक सहयोग गरेको हो। बुधबार काठमाडौं, धनगढी, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, नारायणगढ, जनकपुर, बुटवल र भैरहवा गरी आठ स्थानमा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै बैंकले शिक्षाको मुल धारमा आउन नसकेका, पिछडिएका तथा विभिन्न कारणले बन्दी जीवन बिताएका अभिभावकका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न आवश्यक समन्वय गर्दै आइरहेको उक्त संस्थासँग मिलि एक कार्यक्रमका बीच विद्यार्थीहरूका लागि सहयोग प्रदान गरेको हो। बैंकले आगामी दिनहरुमा पनि सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि निरन्तर रूपमा विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

जसपा विभाजनको निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनका विषयमा निर्वाचन आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायााधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आयोगलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा आयोगले गरेको अर्को दल दर्तालगायतका निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ । अशोक राई नेतृत्वमा सात जना सांसदसहित नयाँ पार्टी जसपा दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ। राईको नेतृत्वमा आयोगले २४ वैशाखमा दल दर्ताको निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा रिट निवेदक र विपक्षी आयोगलाई जेठ ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको बैठक संख्या १२/२०८१ मिति २०८१/०१/२४ को बैठकको प्रस्ताव नं ३० मा भएका विभिन्न निर्णयहरूमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसकेका र कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका भन्ने देखिन आई उक्त विषयमा प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगसमेतसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएकाले उल्लिखित मिति २०८१/०१/२४ को बैठकबाट भएका निर्णयहरू र सोका आधारमा भएका कामकारबाहीहरू जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राखी मिति २०८१/०२/०८ मा छलफलका लागि उपस्थिति हुनु ।’

निजी क्षेत्रको अनुसार सबैमा कर छुट दिन सकिँदैन : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सबै क्षेत्रमा कर छुट दिन नसकिने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पूर्वबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले राजस्व संकलन गरेर विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘सबै क्षेत्रमा कर छुट दिन सकिँदैन, राजस्व संकलन नगरी विकास निर्माण हुँदैन, त्यसैले बजेटमा खुरुखुरु कर तिर भन्ने व्यवस्था कहाँनेर गर्ने हो ? निजी क्षेत्रले स्पस्ट भनिदिनु पर्यो ।’ सरकारको मनोबल उच्च रहेकाले नीजि क्षेत्रले पनि मनोबल बढाएर लगानी गर्न उनले आग्रह गरे । बजेटमा समेट्न सकिने विषय मात्र नीति कार्यक्रमा समेटिएका र नीति कार्यक्रमसँग मेल खाने गरी बजेट र बजेटसँग मेल खाने गरी मौद्रिक नीति आउने उनको दाबी छ । ‘बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ, राष्ट्र बैंकका तर्फबाट बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा लिखित सुझाव प्राप्त भएको छ, मौद्रिक नीतिलाई सपोर्ट पुग्ने गरी वित्त नीती आउँछ,’ उनले भने, ‘बजेटलाई समर्थन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ, बजेट र नीति कार्यक्रममा तादात्म्यता मिलाउन दुई निकायबीच सघन छलफल भइरहेको छ, एकातिर बजेटको आकार बढाउनपर्छ र अर्काेतिर बजेटको आकार बढाउँदा हाहाकार हुन्छ भन्ने सुझाव आएका छन्, तर सबै सुझावलाई मनन गरी सन्तुलित बजेट आउँछ ।’ नयाँ शीर्षक सिर्जना गरेर निर्माण व्यवसायी लगायत अन्य क्षेत्रको भुक्तानी सरकारले दिइरहेको उनको भनाइ छ । ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित भएकाले सरकारले प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउने उनले बताए । तर, परम्परागत नभई व्यावसायिक कृषि प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आफू मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने प्रक्रिया थालिएको हो, तर गत आर्थिक वर्षभन्दा पहिल्यै ठेक्का लागेका छन्, चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा नसमेटिएका आयोजनाका कानुनी जटिलताका कारण भुक्तानी दिन नसकिएको हो, यद्यपि राज्य निरन्तरतामा चल्ने संस्था भएकाले यसअघि जसले सिर्जना गरेको दायित्व भए पनि त्यसबाट पछि हट्ने छुट हुँदैन, यसअघि नै काम सकिएका तर सम्बन्धित मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा नसमेटेका निर्माण आयोजनाको बजेटमै व्यवस्था गरेर भुक्तानी दिइनेछ,’ उनले भने । अर्थतन्त्र शिथिल भए पनि केही क्षेत्रको व्यवसाय फस्टाएकाले मनोबल बढाएर काम गर्न निजीलाई अर्थमन्त्रीले आग्रह गरे । बैंकमा थुप्रिएको पैसा बजारमा परिचालन गर्न र मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘तपाईंहरू कोही पनि निरुत्साहित नहुनुस्, बरु सरकारलाई सकारात्मक दबाब र प्रेरित गर्ने काम गर्नुस्,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ, यो कुरा बजेटमार्फत देख्नुहुनेछ, यथार्थ धरातलमा टेकेर राम्रो बजेट ल्याउने कोसिस हुनेछ ।’

ऊर्जा आयोजनका लागि छुट्टै ‘ऊर्जा सुरक्षा नीति’ बनाउन इप्पानको माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटेर जलविद्युत लगायतका ऊर्जा आयोजनाको लागि छुट्टै ‘ऊर्जा सुरक्षा नीति’ बनाउन माग गरेको छ । बुधबार गृहमन्त्रालयमा भएको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा आयोजनामा धेरै खालका सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै यसको समाधानको लागि छुट्टै ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाएर लागु गर्न माग गरेका हुन् । कार्कीले प्रसारणलाइन निर्माणको अवरोधले जलविद्युत आयोजनाहरू प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भइरहेको भन्दै प्रसारणलाइन निर्माणमा हुने अवरोध अन्त्य गर्न पनि गृहमन्त्री लामिछानेसँग आग्रह गरे । भेटमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाएर ऊर्जा व्यवसायीलाई सुरक्षा दिने विषयमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री लामिछानेले ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्दा जग्गा प्राप्ती र अधिग्रहणमा गृह मन्त्रालयको साथ चाहिएमा मन्त्रालयले सधै सहयोग गर्ने पनि बनाए । उनले ऊर्जा व्यवसायीमाथि चन्दा आतंक छ भने मन्त्रालयलाई गुहार्न पनि आग्रह गरे । गृह मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीसहित उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्य र महासचिव बलराम खतिवडा सहभागी थिए ।

२६ ठाउँमा कर चलाउन चन्द्र ढकालको सुझाव

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी  बजेटमा विभिन्न क्षेत्रमा कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । महासंघले बुधबार आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पूर्वबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले २६ विषयमा कर छुट दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । यस्ता छन् करका विषयमा दिएका सुझाव १. एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन लगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । २. नेपाली उत्पादनमूलक क्षेत्रको कच्चा पदार्थ बिजुली पनि भएकाले उत्पादनमूलक/आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा पाँच वर्षसम्मको समय सीमा निर्धारण गरी ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । ३. स्टार्टअप उद्यमलाई हाल प्रदान गरिएको पाँच वर्षसम्मको आयकर छुटलाई अर्को पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिइनुपर्छ । ४. सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निर्यातमूखी फर्म कम्पनीहरूलाई पाँच बर्षसम्म १ प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ५. भारतीय सिमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पनि पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच वर्ष पुरै र अर्को पाँच वर्ष आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । ६. आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को बुदा नं.८ बमोजिम ढुवानी सेवाबापतको भाडा भुक्तानीमा २.५ प्रतिशतले स्रोतमा कर कट्टी ९त्म्क्० गरिने प्रावधान परिमार्जन हनुपर्छ । ७. विद्युत ऐन २०४९ मा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने सुविधा २०८२ असार मसान्तभित्र निर्माण पूरा गर्ने कम्पनीहरूले मात्र पाउने व्यवस्था भएकोमा नेपाल भारतबीच भएको सम्झौता अनुसार १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको प्रावधानलाई सार्थक वनाउन पनि यो समय सीमालाई ५ वर्ष थप गरी २०८७ सम्म विस्तार गरिनुृ पर्दछ । ८. उर्जा दक्षता भएका उपकरण प्रयोग तथा आयातमा जोड दिनुपर्ने र यसमा लाग्ने भन्सार केही हदसम्म छुटको व्यवस्थाका साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले यसमा ऋण (कम व्याज दरमा) व्यवस्था हुनु पर्दछ । ९. राजस्व जोखिमलाई विश्लेषण गरी संकलनमा पर्ने प्रभाव र सो प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न दायरा विस्तारको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी प्रचलित मूल्यअभिवृद्धिकरको दर ३ वर्ष भित्रमा १० प्रतिशतमा ल्याउनु पर्दछ । १०. वार्षिक दुई करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई चौमासिक विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । ११. वार्षिक दुई करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई चौमासिक विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । १२. विद्यमान व्यवस्था अनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मुल्यको मालवस्तु आयात गर्दा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी (एक्जीमकोडको व्यबस्थालाई कायमै राखी) भ्याटमा दर्ता नभए पनि आयात गर्न पाउने कारोवार रकमको सीमा वृद्धि गर्नु पर्दछ । १३. सबै किसिमका एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतीय सवारीसाधन (मोटरसाईकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जीप, भ्यान) को पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महशुलमा ७५ प्रतिशत छुट हुनु पर्दछ । १४. नेपालमा एसेम्बल हुने अन्य गाडीहरुमा भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनु पर्नेछ । १५. व्यक्तिगतर्फ आर्थिक वर्ष २०७६ अघिको जस्तै आयकरको अधिकतम दर ३० प्रतिशत कायम हुनु पर्दछ । १६. हालको व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई हालको छुट रकममा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी आगामी वर्षदेखि मुद्रास्फीति अनुपात अनुसार परिवर्तन गर्दै लग्नु पर्दछ । १७. बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूरसंचार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) पूँजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसायको हकमा भने यसै वर्ष कर योग्य आयमा २५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । १८. कुनै लगानीकर्ताले नाफाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्नलगानी गरेमा आयकरमा छुट दिइनु पर्दछ । १९. आर्थिक ऐनको दफा २७ मर्जर एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याजसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थामा भुतप्रभावी कानुन लागु भई अन्यौल सिर्जना भएकाले यो व्यवस्था खारेज हुनु पर्दछ । २०. एक करोडसम्मको कृषि उत्पादन तथा उपजको कारोबार गर्ने जुनसुकै प्रकारको कृषि व्यवसायलाई बिजक जारी गर्ने तथा कारोबारको स्वघोषणा गरेको आधारमा कम्तिमा १० वर्षसम्म कर छुट प्रदान गर्नु पर्दछ । २१. नेपाल धितोपत्र वोर्डमा सूचीकरण भएका निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत असूल गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थालाई संशोधन गरी सो कर अग्रिम कर नभई अन्तिम कर कटी हुने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । २२. कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा निजी भवन निःसर्गबाापत भएको पुँजीगत लाभमा मालपोट कार्यालयले रजिष्ट्रेसनका वखत निःसर्ग भएको गैर व्यवसायिक कर योग्य सम्पति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको छ भने ५ प्रतिशतका दरले र ५ वर्ष भन्दा कम भएको छ भने ७.५ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असूल गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अग्रिम कर नभई उक्त कर अन्तिम कर कटी हुने कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । २३. ४७ क (४) को उपदफा १ अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका शेयरधनीले आफ्नो सेयर गाभिएको मितिले २ वर्षभित्र आफ्नो सेयर बिक्रीका माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा त्यसरी निःसर्ग भएको सेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने छैन भन्ने प्रावधानलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । २४ .दफा ४७ क (५) उपदफा (१) अनुसार अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले २ वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर लाग्ने छैन भन्ने प्रावधानलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनु पर्दछ । २५. पाँचतारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र १० लाखभन्दा बढी मूल्यका हिरा मोती पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहनामा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लाग्ने कर खारेज गर्नु पर्दछ । २६. राजस्व परामर्श समितिको सुझाव हेर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लाग्ने सम्भावना देखिएको छ । यसले शिक्षा र स्वास्थ्य थप महंगो हुने देखिएकाले सर्वसाधारणमा थप निराशा बढने तर्पm सचेत रहन आग्रह गर्दछु ।

सन्दीप लामिछाने निर्दोष ठहर, उच्च अदालतबाट पाए सफाइ

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई निर्दोष ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरु सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला उल्ट्याउदै सन्दिपलाई निर्दोष ठहर गरेको हो । गौशाला २६ (परिवर्तित नाम) ले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले १३ पुस, २०८० मा लामिछानेलाई बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै उनलाई ८ वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालतबाट सफाइ पाएसँग सन्दीपले अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरुमा भाग लिन पाउने भएका छन् ।

सुजल डेरीको रश बदाम ड्रिंक बजारमा

काठमाडौं । सुजल डेरीले नवीनतम ब्रान्ड रश बदाम ड्रिंक बजारमा ल्याएको छ । रश बदाम ड्रिंकमा प्रयोग भएको क्यालिफोर्नियन आल्मोन्डस, आयातित उत्कृष्ट केसर र पोखरा तथा पोखरा वरिपरिबाट संकलन गरिएको दुधले यसको गुणस्तर र स्वाद सर्वोत्कृष्ट हुनेमा कम्पनीको दाबी छ । रश बदाम ड्रिंक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अटोमेटेड मेशिनबाट उत्पादन गरिन्छ । रश बदाम ड्रिंकमा आल्मोन्डसको स्वाद, साफोरनको गुडनेस र दुधको तागतले उपभोगतालाई रिफ्रेस गर्नका साथै उर्जा पनि प्रदान गर्दछ । वर्तमान समयको जिवनशैली एकदमै छिटो बन्दै गैरहेको छ र निरन्तर अघि बढनको लागि शरिरलाई चहिने उर्जाले पनि त्यत्तिकै महत्व राख्दछ । उपभोगतालाई निरन्तर प्रयास गर्न र सफल बन्नको लागि चाहिने उर्जा रश बदाम ड्रिंकले पुर्ण गर्दछ । सफलता र निरन्तर प्रयासलाइ प्रोत्साहन गर्नको लागि कम्पनीले ‘गेट गोइङ, कीप गोइङ’ नामक सन्देश ल्याएको छ । रश बदाम ड्रिंकले उपभोगतालाई सधै एक्टिभ, रेडी, गोइङ बनाउने कुरामा कम्पनी विश्वस्त छ । रश बदाम ड्रिंकको १८० एम. एल. क्यान १०० मा बजारमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

महानगरद्वारा घरबहाल कर लगायतको बजार अनुगमन तिव्र

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल कर लगायतको बजार अनुगमनलाई तिव्र पारेको छ । वैशाख २१ गतेबाट सुरु गरेको महानगरको घरबहाल कर लगायतको बजार अनुगमन आजसम्म पनि जारी छ । महानगरपालिकाको राजस्व विभागले ‘अनुगमन टोली परिचालन कार्यक्रम २०८०’ अभियानको रुपमा तीन प्रकारका राजस्व अनुगमन टोलीको व्यवस्था गरेर बजारमा परिचालन गरेको हो । महानगरले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजस्व विभाग कर्मचारी सहितको टोलीले पसल तथा कम्प्लेक्सहरुमा घरबहाल कर र महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर तिरे/नतिरेकोबारे अनुमगन थालेका हुन् । महानगरले कर बुझाउने करदातालाई धन्यवाद दिने र कर नबुझाउने करदातालाई कर तिर्न आग्रह गर्ने अभियान चलाएको बताएको छ । महानगरको टोलीले न्युरोड क्षेत्रमा अनुगमन गरेको हो । अनुगमनको क्रममा व्यवसाय दर्ता भएपनि नविकरण नगरेको र घरबहाल करमा समस्या देखिएको काठमाडौं महानगर राजस्व विभागका राजस्व अधिकृत रामजी श्रेष्ठले बताए । उनले नेपाल सरकार र महानगरलाई पनि घरबहाल कर तिर्नुपर्ने भएकाले समस्या देखिएको बताए । घर भाडा तिरेको बहालकर तिर्ने रकम फरक पाइएकाले महानगरपालिकाले विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताए । वास्तविक भाडा अनुसार घरबहाल करको मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेको जानकारी दिए । ‘यथार्थ बहाल कर, व्यवसाय कर तिरेको हो की होइन भन्नेकुरा मापन गर्न खोजेका हौँ । यताउता फरक देखिएको छ । व्यवसाय त धेरै छ, नविकरण गर्न बाँकी छ, कोही एक दुई वटा फाट्टफुट्ट दर्ता भएको छ । उहाँहरुलाई हामीले दर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौँ । हुन्छ भन्नुभएको छ । बहाल कर ठाउँ एउटै भएपनि फरक फरक कर तिरेको भेटिएको छ । महानगरले बहाल करको मापदण्ड बनाइदिए व्यवसायीहरुले तिरेर जाने कुरा बताउनुभएको छ । मापदण्ड बनाउनुपर्छ एउटै भन्ने उहाँहरुको माग छ’, उनले भने । महानगरपालिकाले बहाल करलाई व्यवस्थित गर्न तथा बहाल लिने र दिने बीचका शर्त व्यवस्थापन गर्न ‘बहाल व्यवस्था कार्यविधि’ समेत जारी गरेको छ ।