गोरखा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मागे प्रधानमन्त्रीसँग तीन अर्ब बढीको बजेट
गोरखा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गोरखा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले सिंहदरबारमा बुधबार भेटघाट गरी नगर क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेको छ । गोरखा क्षेत्र नम्बर २ का सांसदसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नेपालको इतिहास झल्कने गरी गोरखामा ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय उद्यान निर्माणसहित अन्य दीर्घकालीन योजनाको प्रस्ताव गर्दै बजेट माग गरिएको नगरप्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले जानकारी दिए । ‘पृथ्वीनारायण शाहको इतिहासदेखि गणतन्त्र नेपालसम्मको इतिहासलाई एकै ठाउँमा देख्न र अध्ययन गर्न पाइने गरी ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय उद्यान निर्माणको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक नगरपालिकाभित्र सडक स्तरोन्नति, छेवेटार बहुउद्देश्यीय ताल निर्माण लगायतका योजना पनि माग गरिएका योजनामा परेका छन् ।’ त्यस्तै ऐतिहासिक ठूलोआँगन क्षेत्रमा सम्पदा बस्ती निर्माणका लागि ५० करोड, बेनीखोला मत्स्य पर्यटन केन्द्र निर्माणका लागि १० करोड, गोरखा सदरमुकामको बसपार्कदेखि खोलखोलेसम्म आधुनिकस्तरको फुटपाथसहितको सडक निर्माणका लागि २० करोड, शिखरबेँसी ताल निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँबराबरको योजना पेस गरी बजेट माग गरिएको उनले बताए । त्यस्तै जनप्रतिनिधिको टोलीले सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने नगरपालिकाभित्रका विभिन्न सडक स्तरोन्नतिका लागिसमेत योजना प्रस्ताव गरी बजेट विनियोजनको माग गरेको छ । स्रोत सुनिश्चित नहुँदा रोकिएको ९० करोडको गोरखा सदरमुकामको ढल व्यवस्थापनको योजना र १७ करोड रुपैयाँको दरौँदी लिफ्टिङ योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिन पनि नगरकार्यपालिकाले टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ । नगरपालिकाले राखेको मागप्रति प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक भएको नगरप्रमुख रानामगरको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न नगरप्रमुख रानामगरसहित, उपप्रमुख मसलीमाया थोकर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदी, संविधानसभाका सदस्य अमर तमु, नगर कार्यपालिका सदस्यलगायत सिंहदरबार पुगेका थिए । रासस
कान्ति बाल अस्पताल गएका बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले बुधबार कान्ति बाल अस्पतालको आकस्मिक अनुगमन गरेका छन् । उनले अनुगमनका क्रममा उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पताल आएका कोही पनि बिरामी शैय्या नपाएर उपचारविना नै घर फर्कनुपर्ने अवस्थामा अन्त्य गर्न निर्देशन दिए । ‘अस्पतालमा आएका बिरामी शैय्या नपाएर अन्त्यै निजी अस्पतालमा उपचारमा जाने गरेको गुनासो सुन्नमा आएको छ’, मन्त्री यादवले भने, ‘अस्पतालले शैय्या थपेर हुन्छ के के गरेर हुन्छ अस्पताल आएका बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुन परेको खबर सुन्न नपरोस् । उपचार गर्न आएका सबैको उपचारको व्यवस्था मिलाउनुहोस् ।’ उनले अस्पतालको शैय्या, सघन उपचार कक्ष (आइसियु) थपेर उपचार गर्न आएका बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले अस्पताललाई के सहयोग गर्नुपर्दछ त्यो तयार रहेको बताए । यस्तै मन्त्री यादवले अस्पतालको सेवालाई डिजटाइजेशन गर्न निर्देशन दिए । ‘कुनै बिरामी टिकट काट्न र चिकित्सकलाई रिपोर्ट देखाउन घण्टौं लाइन बस्नुनपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्दछ’, उनले भने, ‘अब टिकट मात्र होइन परीक्षणको रिपोर्ट पनि अनलाइनबाट चिकित्सकले हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’ अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले अस्पतालले सञ्चालन गरेको औषधि पसलमा पर्याप्त मात्रामा औषधि नभएको पाइएको भन्दै आवश्यक मात्रामा औषधि राख्न निर्देशन दिए । ‘चिकित्सकले प्रिस्क्रिप्सनमा लेखेको औषधि अस्पतालले सञ्चालन गरेको औषधि पसलमा पर्याप्त मात्रामा छैनन् । जसले गर्दा बिरामी निजी औषधि पसलमा जाने गर्दछन् र बिरामी ठगिने गर्दछन् ।’ उनले भने । यसैगरी अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्य सामग्री उपकरणलाई मर्मत गरी सञ्चालन गर्न पनि मन्त्री यादवले निर्देशन दिए । अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवसँगै स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा पंकज रायले अस्पतालको बारेमा जानकारी गराएका थिए । रासस
पूर्वाधार निर्माणको काम चित्त नबुझे ‘एक्सन’ मा जाने छौं : रक्षामन्त्री
काठमाडौं । रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले सेनाले जिम्मा लिएको सडक, दुर्तमार्गलगायतका पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कामका विषयमा अनुगमन भइरहेकाले चित्त नबुझे ‘एक्सन’ लिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार भएको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री उप्रेतीले सेनाले जिम्मा लिएका पूर्वाधारसम्बन्धी कामको प्रगति विवरण लिने र चित्त नबुझे कारबाही गरिने बताएका हुन् । सेनाले जिम्मा लिएका पूर्वाधार विकासको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको भन्दै समिति सदस्यले राखेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री उप्रेतीले अनुगमन भइरहेको र चित्त नबुझेमा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सेनाले जिम्मा लिएका पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेपछि अनुगमन भइरहेको उनले बताए । ‘सेनाले सडक, पुललगायतका पूर्वाधार निर्माणको कामको जिम्मा लिएको छ, यसको अनुगमन भइरहेको छ, काम चित्त बुझेन भने कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छु’, उनले भने, ‘कच्चा पदार्थको अभाव, झन्झटिलो प्रक्रियालगायतका कारण निर्माणाधीन पूर्वाधार विकासको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको छ ।’ काम गर्दै जाँदा लागत बढ्ने अर्को मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय स्थानमा पहरा खोपेर विकास निर्माण अगाडि बढाउनुपरेको छ’, उनले भने, ‘कतिपय मनसुनजन्य विपत्ति एवं पहिरोले क्षति गर्छ, पहिरोका कारण पूर्वाधार विकासको गतिविधि दुर्तगतिमा अगाडि बढ्न सकिरहेको हुँदैन ।’ गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाजस्ता कच्चा पदार्थ अभावका कारण पनि पूर्वाधार विकासको गतिविधि अगाडि बढाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय बेलामा ढुङ्गा गिट्टी बालुवाजस्ता कच्चा पदार्थको टेण्डरको क्रममा विवाद आउँछ, स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग सम्बन्धमा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ’, उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ कच्चा पदार्थको अभाव हुन्छ । दुर्तगतिको आयोजना निर्माणका लागि दुर्त नियम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ मन्त्री उप्रेतीले सेनाले गरेको काममा चित्त नबुझेमा प्रमाणसहित अझै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सेनाले जिम्मा लिएको पूर्वाधारसम्बन्धी काम निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । ‘सेनाले जिम्मा लिएका कुनै पनि पूर्वाधार विकासको काम समयमा नै सकिएको छैन, किन सकिँदैन ? अनुगमन हुन जरुरी छ’, उनले भने । रासस
सुजुकीको नयाँ वर्ष अफर, बाइक/स्कुटर खरिदसँगै एक्स्चेञ्जमा विशेष छुट
काठमाडौं । सुजुकी मोटरसाईकल तथा स्कुटरको नेपालको लागि आधिकारिक आयतकर्ता तथा बिक्रेता भि.जि. अटोमोबमाईल्स प्रा.लि.ले नयाँ वर्षको अवसरमा नयाँ अफर ल्याएको छ । कम्पनीले मोटरसाईकल तथा स्कुटरको खरिदमा नयाँ वर्षमा, ‘नयाँ वर्ष २०८१ क्यास पाउँ एक्कासी’ योजना ल्याएको हो । यो योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले प्रत्येक सुजुकी मोटरसाइकल तथा स्कुटरको खरिदमा १० हजार रुपैयाँ नगद छुट पाउने छन् । साथै थप स्क्रयाच कार्डमार्फत एक लाख रुपैयाँसम्म नगद छुट वा कुनै पनि पुराना मोटरसाइकल तथा स्कुटरसँग नयाँ सुजुकी एक्सचेन्ज गर्दा बजार प्रचलित मुल्याङ्कनभन्दा थप मोटरसाइकलमा १५ हजार र स्कुटरमा २० हजार रुपैयाँ पाइने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । त्यस्तै, फाइनान्समा शून्य प्रतिशत ब्याजदरमध्ये जुन ठिक लाग्छ त्यो ग्राहकहरुले आफै छनोट गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । सुजुकीका कुनै पनि मोटरसाइकल वा स्कुटरको खरिदमा कम्पनीले ५ वर्षको इन्जिन वारेण्टीका साथै २० वटा सर्भिस कुपनको सुविधा पनि थप उपलब्ध हुने बताइएको छ । यो योजना २०८० चैत १४ गतेदेखि २०८१ जेठ १८ गतेसम्म लागु हुनेछ ।
मारुती सुजुकी इन्डियाको ‘मार्केट क्याप’ पुग्यो ४० खर्ब
काठमाडौं । भारतको सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल कम्पनी मारुती सुजुकीले अर्को इतिहास रचेको छ । मारुती सुजुकी इन्डिया लिमिटेडले मार्च २७ मा ४० खर्ब रुपैयाँको ‘मार्केट क्याप’ को माइलस्टोन छोएको छ । यसो गर्ने यो देशकै १९औं सूचीकृत कम्पनी बनेको छ । सन् २०२४ मा मारुती सुजुकीको सेयर २३ प्रतिशतले बढेको छ । अब मारुती सुजुकी रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल र एसबीआई जस्ता ठूला कम्पनीहरूको समूहमा सामेल भएको छ । ५२ साताको उच्च बिन्दुमा पुग्यो हालै मारुती सुजुकीको बजार मूल्य जापानको मूल कम्पनी सुजुकी मोटर कर्पको भन्दा दोब्बर भएको छ । बुधवार दिउँसो १२ः३० बजे कारोबारका क्रममा कम्पनीको स्टक बीएसईमा १२ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ ९५ पैसाको ५२ हप्ताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा ४ प्रतिशतले बढेको हो । साँझ २.४० प्रतिशतले बढेर १२ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा बन्द भयो । यससँगै कम्पनीले ४० खर्ब रुपैयाँको बजार मूल्य हासिल गरेको छ । यसअघि रिलायन्स, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एसबीआई, एलआईसी, एचयूएल, आईटीसी, एलएन्डडटी, बजाज फाइनान्स, अदानी इनर्जी, अदानी ग्रीन, एचसीएल टेक, अदानी इन्टरप्राइजेज, कोटक महिन्द्रा बैंक र अदानी टोटल ग्यास छन् । यो माइलस्टोन हासिल भएको छ । येनमा आएको गिरावटको फाइदा मारुतीले पायो बुधबार जापानी मुद्रा येन ३४ वर्ष यताकै न्यून स्तरमा झरेको छ । यो त्रैमासिकमा डलरको तुलनामा येन ७ प्रतिशतले घटेको छ । येनको गिरावटबाट मारुती सुजुकीलाई फाइदा भएको छ । उनीहरूले जापानबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा कम तिर्नुपरेको छ । योसँगै भारतमा मारुती सुजुकीको बिक्री लगातार बढिरहेको छ । जसका कारण यसको आम्दानी मात्र होइन नाफा पनि बढेको छ । राम्रो त्रैमासिक नतिजाका कारण मारुती स्टकले राम्रो प्रदर्शन जारी राखेको छ । हाई स्ट्रङ हाइब्रिड गाडी आउँदै विज्ञहरूका अनुसार नयाँ ब्रेजा, ग्रान्ड भिटारा र फोर्डले कम्पनीको बिक्री बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कम्पनीले पहिलेदेखि नै सानो कारको क्षेत्रमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको थियो । अब यसले कम्प्याक्ट एसयूभी खण्डमा पनि राम्रो गरिरहेको छ । यसबाहेक, यसले हाल हल्का हाइब्रिड पेट्रोल गाडीहरू प्रदान गर्दैछ । कम्पनीले आगामी ३ वर्षभित्र धेरै शक्तिशाली हाइब्रिड सवारीसाधन लन्च गर्न लागेको छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको सेयरले आगामी दिनमा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एजेन्सी
‘रुस जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति खुला गरिएको छैन’
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले हाल कुनै पनि व्यक्ति रुस जान श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बुधबार यहाँ आयोजना गरेको काठमाडौंको आँखामा कर्णाली विषय कार्यक्रम उनले हाल रुस जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतको व्यवस्था बन्द नै रहेको र खुला नगरिएको स्पष्ट पारेका हुन् । मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले रुसमा युद्धग्रस्त क्षेत्र होइन भन्ने स्पष्ट पारेको र जोखिम छैन भन्ने मागलाई स्वीकृत दिने अघिल्लो मन्त्रीको पालामा भएको निर्णयका सन्दर्भमा आफूहरु पुनःमूल्याङ्कनका लागि अध्ययनका क्रममा रहेको जानकारी गराए । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी हुने र निरन्तर चलिरहने विषयका सन्दर्भमा भने आफू सजग रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री अर्यालले श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली नागरिकको उद्धारका हकमा आफ्नो मन्त्रालयले जिम्मेवार हुने र श्रम स्वीकृति नलिई गएका नागरिकको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिक सङ्गठन निर्माणसँगै मुलुकको समृद्धिका लागिसमेत पार्टीले ध्यान दिने बताए । उनले २०८४ सालमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वापा निर्वाचनमा होमिनेमा स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे । उपसभापति डा. वाग्लेले कर्णालीमा अपार सम्भावना हुँदाहुँदा पनि विकास निर्माणमा पछाडि परेको बताउँदै सङ्गठन निर्माणसँगै समृद्धिका लागि नीतिमा पनि योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमको उद्घाटनपछि सत्रहरूमा विभिन्न विषयका विज्ञहरुले पार्टी सुदृढीकरण र कर्णाली विषयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
अपराध गर्ने कसैलाई छोड्दिन, बरु मै छोड्छु : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अपराध गर्ने व्यक्ति कोहीलाई पनि नछाड्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो कोहीलाई पनि नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाए । गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलमा आबद्ध कुनै पनि दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रसयको आधारमा कुनै पनि हालतमा छुट नदिने तथा भनसुनको आधारमा अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि नछाडिने बताए । ‘कुनै पार्टीको नेता तथा स्वार्थ समूहलाई जोगाउने पक्षमा म कहिल्यै हुने छैन, म देश जोगाउने छु, जनतालाई जोगाउने छु, अनि मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने छु, देशमा शान्ति सुव्यवस्था तथा अमनचयन कायम गर्नका लागि लागिपर्ने छु,’ उनले भने, ‘अपराध गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई समाएर छोड्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि छ तर समाएर कुनै प्रभावको आधारमा छाड्नुपरे बरु म नै पद छाड्ने छु । जो कोहीलाई छाड्ने छैन ।’ गृहमन्त्री लामिछानेले निर्मला पन्तलाई न्याय दिने विषयमा आफू संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे । ‘मैले पहिलो कार्यकालमा पनि निर्मलालाई न्याय दिने छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिए, अहिले पनि त्यो विषय मेरो प्राथमिकतामा नै छ,’ उनले भने, ‘यो निकै संवेदनशील विषय हो, जसरी पनि मेरो प्रयास जारी रहने छ ।’ जनताले आशा गरेअनुरुप काम गरेरै देखाउने गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘आशा गरेअनुसार नै काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ म आएको छु । तपाईंहरुले मलाई खबरदारी गर्न सक्नुभयो भने म अझै आफूलाई सुधार गर्ने मौका पाउने छु’, उनले भने । बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले प्रभाव र दबाबमा परेर अनुसन्धान नगरिने बताए । ‘हामी तथ्यमा अनुसन्धान गर्छौं, दबाब र प्रभावमा परेर होइन,’ उनले भने । यस्तै, गृह सचिव एकनारायण अर्यालले समाजमा सुशासन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न स्रोतसाधनको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताए । रासस
बाढी प्रभावित आयोजनालाई सरकारले कर छुट नदिने, व्यवसायीहरूले चावी बुझाउने
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाहरूले बाढी गएको १० महिनासम्म पनि आयोजनाले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु दुखद भएको बताएका छन् । बुधवार संघीय संसदको अर्थसमितिमा बाढीप्रभावित आयोजनाका प्रतिनिधि, इप्पान, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिवसहित भएको छलफल कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई देखाउने र अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जालाई धाउँदै समय बितेको बताएका हुन् । बाढी प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट बोल्दै पाँचथर पावर कम्पनीका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भन्सार विन्दुमा आइपुगेका सामानहरुलाई भन्सार छुट दिने निर्णय नगरीदिंदा ३ महिनादेखि सामानहरु रोकिएको र ६० दिन कटेपछि सामान नछुटाए भन्सारले लिलाम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्दै छिटो निर्णय गरिदिन आग्रह गरे । मेन्छियाम हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवक पोखरेलले बाढीले क्षतिपुगेका आयोजनाहरुको बारेमा सरकारले निर्णय गर्न ढिलाई गर्दा आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू सडकमा आउने अवस्था आइसकेको बताए । १८ जना कामदारलाई बाढीले बगाएको अपर हेवा खोला जलविद्युत आयोजनाका निमा लामाले यति ठूलो क्षति भएको विषयमा कोही पनि गम्भिर नभएको बताए । बाढी प्रभावित आयोजनाहरुले राहतस्वरुप पुनरनिर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा कर छुट मागेको र उक्त करछुटको विषय आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलको भनाइ छ । राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने आर्थिक ऐनमा कर छुट दिने विषय हटाइसकेकोले अर्थले उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिनै नमिल्ने जिकिर गरे । बरू दैवीक प्रकोप अन्तर्गत राहत माग गरेर ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान उपयुक्त हुने उनले दोहोर्यार्ए । अर्थसमितिका सदस्य सुर्य थापाले समाधान नभएको कुनै पनि समस्या नहुने भन्दै पीडामा परेका जलविद्युतलाई राहत दिने विषयमा केही न केही समाधान किन छैन भन्दै राजस्व सचिवलाई प्रश्न गरे । यदि यहाँबाट पनि समाधान निस्किंदैन भने प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा सबै पक्ष बसेर फेरी छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थसमितिका अर्का सदस्य मेटमणी चौधरीले सरकारले क्याल्कुलेटर लिएर नाफाको हिसाब मात्रै गर्न नहुने भन्दै अफ्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई कुनै पनि हिसाबले राहत दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले नाफा मात्रै हेर्ने हो भने त आफैंले व्यापार गर्नुपर्ने पनि बताए । अर्थसमितिकै सदस्य दीपक खड्काले बाढी गएको १० महिनासम्म बाढी प्रभावित आयोजनालाई झुलाएर राखेको भन्दै राहत दिन सकिन्छ भने सरकारले तुरुन्दै दिनुपर्ने र सकिन्न भने पनि राहत दिन मिल्दैन भनेर निर्णय गरिदिनुपर्ने बताए । सरकारले राहत दिन्न भन्यो भने सक्नेले आयोजना पुनर्निर्माण गर्ने र नसक्नेले सरकारलाई चावी बुझाएर आफ्नो बाटो लाग्ने पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाढी प्रभावित आयोजनाले मागेको ५० करोड रुपैयाँ पुनकर्जा १० वर्ष अवधिको लागि दिने कार्यविधि नै नभएकोले यसलाई समष्टिगतरुपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । त्यसो गर्ने हो भने पुनकर्जा सम्बन्धी कार्यविधि संसोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले राहत दिनकै लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र यसलाई कुन बाटोबाट गएर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै विकल्पमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थसमितिमा विषयले प्रवेश पाइसकेपछि ढिलो चाँडो बाढी प्रभावित आयोजनाले राहत पाउनेमा विश्वस्त हुन प्रवद्र्धकलाई आग्रह गरे । ‘आजको आजै निर्देशन हुने छलफलमै निर्णय भइहाल्ने भन्ने होइन । यहाँ आइसकेपछि विषय त्यतिकै समाप्त हुँदैन । निकास निस्केन भने फेरि पनि छलफलमा बोलाउँछौ,’ उनले भने ।
