सेयर बजारमा सवा ४ अर्बको कारोबार, माइक्रोफाइनान्सका लगानीकर्ता मालामाल
काठमाडौं । नेप्से परिसूचक झिनो अंकले बढ्दा माइक्रोफाइनान्स समूह सबैभन्दा धेरै बढेको छ । नेप्से परिसूचक ०.७९ अंक अर्थात् ०.०३ प्रतिशतले बढेर २०१८.७६ बिन्दुमा कायम भएको छ । आज माइक्रोफाइनान्स समूह सबैभन्दा धेरै ३.८० प्रतिशतले बढेको हो । त्यस्तै अन्य समूह ०.२२ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसबाहेकका सबै समूह घटेका छन् । विकास बैंक र वित्त उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि बढेको छ । हिजो ३ अर्ब ७० करोडको सेयर खरिदबिक्री भएको बजारमा आज ३१५ स्टकको ५७ हजार २१८ पटक कारोबार हुँदा ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको ८२ लाख ८२ हजार कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । आज स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य ९.९४ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै सीईडीबी लघुवित्तको सेयरमूल्य ९.६१ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य ९.०३ प्रतिशत बढेको छ । सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको ४३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । कारोबार रकमका आधारमा उक्त कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ । माण्डु हाइड्रोपावरको सेयरमूल्य सर्वाधिक ५.७६ प्रतिशत घटेको छ । आज सेन्सेटिभ इण्डेक्स ०.२७ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.१५ अंक बढेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स ०.०३ अंक घटेको छ ।
नेपाली कम्पनीले जोखिम लिँदैनन्, विदेशीले फर्काउँछन्
काठमाडौं । नेपाली बीमा क्षेत्रबाट पुनर्बीमाका लागि भन्दै धेरै पैसा विदेशिन थालेपछि सरकारले स्वदेशमै पुनर्बीमा कम्पनी खोल्ने भन्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्यो । २०७१ भदौमा तत्कालीन सरकारले बीमा पुललाई नेपाल पुनर्बीमा (रिइन्स्योरेन्स) कम्पनीमा परिणत गर्याे । र, कात्तिक २१ गतेदेखि नेपालको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा आयो । यस कम्पनीले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेपछि २०७८ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न अनुमति दियो । दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी हुँदा नेपाली बीमा कम्पनीलाई सहज हुनुपर्ने हो । तर, नेपाल रि र हिमालयन रिले पनि जोखिम लिन नमान्दा अहिले पुर्नबीमामा समस्या भइरहेको छ । स्वेदशमै पुनर्बीमा कम्पनी खोलेर सबै पैसा रोक्ने उद्देश्य सरकारको भए पनि नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूले ठूलो जोखिम लिन नमान्दा कम्पनीहरूलाई समस्या सिर्जना भइरहेको गुनासो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको छ । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रवण रावल नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम लिन नमान्दा समस्या भइरहेको गुनासो गर्छन् । ‘बीमा कम्पनीले पुनर्बीमाका लागि १० प्रतिशत दिनुपर्छ, बाँकीको जोखिम पनि ट्रिटीबाट यी दुइटै कम्पनीलाई दिने हो, यदि स्वदेशी कम्पनीले लिन मानेनन् भने मात्रै विदेशी कम्पनीमा गएर पुनर्बीमा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, दुर्भाग्य ! नेपाली कम्पनी ठूलो जोखिम नै लिन मान्दैनन् ।’ उनका अनुसार बाढीबाट जलविद्युत कम्पनीमा ८५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । उनी भन्छन्, ‘यति धेरै रकम तिर्नुपर्ने भएकोले पनि नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी तर्सिन थाले ।’ पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता वृद्धि हुन नसक्दा बीमा कम्पनीको व्यवसाय रिजेक्ट (अस्विकार) गर्ने गरेको उनले गुनासो गरे । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरू विदेशमा जान बाध्य भएको उनको भनाइ छ । पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सीईओ रावलले भने, ‘१० वर्ष अगाडि बीमाङ्कीय रकम र हालको बीमाङ्कीय रकम तुलना गर्दा आकाश पातल फरक छ । आजका दिनमा एउटा गाडीको मूल्य नै ४/५ करोड रुपैयाँ पर्छ । जबकी १० वर्ष अगाडि ५० लाख रुपैयाँ भनेपछि धेरै ठूलो रकम मानिन्थ्यो । अहिले रकम बढेपछि जोखिम वहन गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ ।’ विदेशमा पुनर्बीमा गर्दा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्ने, प्राधिकरणमा सूचीकृत हुनपर्ने, नेपालमा पनि सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अण्डरराइटिङ लेभल, ट्यारिफ, पोलिसीका कण्डिसन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ‘ए’ रेटेड कम्पनीको आवश्यकताभन्दा तल्लो तहमा रहेको सीईओ रावलले बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जाँदा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसाय लिन पनि कठिन हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो जलविद्युत बीमामा २ रुपैयाँ दर तोकिएको छ, १५ करोड रुपैयाँको आयोजना हुँदा ५ लााख रुपैयाँ डिडेक्टबल (स्वयम बेहोर्ने रकम) हुन्छ भने बाँकी सबै बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ, यो नियम राम्रा कम्पनीलाई मान्य हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले बीमा कम्पनीहरूलाई गाह्रो अवस्था सिर्जना भएको छ, किनभने जलविद्युत कम्पनीको पुनर्बीमा गर्न नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले मानिरहेका छैनन् ।’ नेपाल रि र हिमालयन रिको विकल्प खोज्नुपर्नेभन्दा पनि नीतिगत व्यवस्थाहरू सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जलविद्युत क्षेत्र धेरै जोखिमपूर्ण व्यवसाय भएकाले २ रुपैयाँ दरलाई बढाउनुपर्ने उनको राय छ । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सीईओ विजयबहादुर शाह नेपालमै दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी भए पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई सहज नभएको बताउँछन् । जलविद्युत र निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायमा ठूलो जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । यो जोखिम स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नलिँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले गर्दिनँ भनेपछि विदेशी बजारमा त्यो जोखिम बेच्न जाँदा तिम्रो देशमा भएका पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको जोखिमलाई मैले कसरी लिन सक्छु भनेर प्रतिप्रश्न गर्ने गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए । त्यसैले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्न असाध्यै गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नै देशभित्र भएका दुइटा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्दा जति सहजता हुनुपर्ने हो, त्यो सहजतामा कमी छ, पुनर्बीमाको एउटा हिस्सा दुइटै कम्पनीलाई दिनुपर्छ, बाँकी रहेको हिस्सा विदेशी पुनर्बीमालाई दिँदा नेपाली बीमा उद्योगको आकार ठूलो नभएकाले उत्साहित भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘नेपालको भूगोलको बनावटका कारण जलविद्युत आयोजना, सडक, हवाई जहाजहरू अति जोखिमको क्याटागोरीमा पर्छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई बीमाको आकार सानो लागेर खासै उत्साहित छैनन् । पुनर्बीमा गर्दा क्रेडिट रेटिङ भएको कम्पनी हुनुपर्ने नियामकीय प्रावधान छ । रेटिङ भएका कम्पनीका लागि बजार सानो र रेटिङ नभएका कम्पनीले व्यवसाय गर्न नपाउने भएकाले आजको दिनमा बीमा कम्पनीलाई राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीको खाँचो छ ।’ आजको दिनमा जसरी पुनर्बीमाको व्यवसाय र जोखिम बाँडफाँट भइरहेको छ, त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । साथै, पुनर्बीमा कम्पनीले ट्रिटीमा भाग लिइसकेपछि थप जोखिमहरूलाई पनि लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । अहिले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले अस्वीकार गरेको मात्रै विदेशमा लैजानु परेको उनको भनाइ छ । ‘देशकै पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा गर्दिनँ भनेपछि बाहिरको पुनर्बीमा कम्पनीले लिने कुरै भएन, विदेशी कम्पनीले किनेन भने पनि नेपाली कम्पनीले लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल दुइटा कम्पनी खडा भएपछि जीवन बीमाको सतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्ने बताउँछन् । नियामकीय दायराभित्र बसेका कम्पनी भएकाले प्राधिकरणले भनेका कुराहरू मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दुइटा पुर्नबीमा कम्पनी सौताजस्तै भएका छन, पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए, अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ,’ उनले भने, ‘जीवन बीमाको सतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ, यी दुइटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ, पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ, जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन, नेपालमै दुइटा कम्पनी खडा भएपछि व्यवसाय दिनुपर्यो नि ।’ प्राधिकरणले अन्धाधुन्द निणर्य नगर्ने गरेको उनले बताए । पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता बढाउन र विदेशबाट समेत व्यवसाय ल्याउन पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।
महिला सशक्तीकरणका लागि लक्ष्मी सनराइज बैंकको ‘शिक्षित लक्ष्मी’ पहल
काठमाडौं । महिला सशक्तिकरणप्रतिको प्रतिबद्वतालाई निरन्तरता दिदैँ लक्ष्मी सनराइज बैंकले ‘शिक्षित लक्ष्मी’ पहलको थालनी गरेको छ । बैंकले सो पहलअन्तर्गत विगतका वर्षहरूमा नारी शिक्षाको उद्देश्यलाई सक्रिय रूपमा समर्थन गर्न बैंकले गरेका विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रमहरूलाइ एउटै छाताभित्र ल्याएको हो । यस पहलले नारी शिक्षालाई प्रोत्साहन गरी उनीहरुलाई राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्षम बनाउँदै समावेशी र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस पहल अन्तर्गत आगामी ७ वर्षमा कूल ३५ लाख रुपैयाँ रकम प्रदान गर्ने गरी बैंकले हालै समता एजुकेशन ट्रस्टसँग समझदारी गरेको छ । सो रकमले देशभरीका समता स्कूलमा अध्ययनरत सामाजिक र आर्थिक रूपमा विपन्न छात्राहरुले वार्षिक रूपमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन् । यसै गरी बैंकले आगामी ५ वर्ष सम्ममा १ करोड रुपैयाँको छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेको छ । सो कोष मार्फत सोही विश्वविद्यालयबाट (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्गग र गणित) विषयहरुमा स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि गर्न चाहने योग्य तथा आर्थिक रूपमा विपन्न महिलाहरुले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन् । सो कार्यक्रम अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने महिलाहरुको संख्या वर्षेनी बढाउदै लगिने छ । यस छात्रवृत्ति मार्फत २०२४ ब्याचका इरादा सुवेदी (एम. इ. स्ट्रकचरल इन्जिनियरिङ्ग) र सुनेना न्याछ्योँ (एम.एससी. इ एस) हाल अध्ययनरत छन् । यस अघि पनि बैंकले नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा नेपालभरीका प्रहरी विद्यालयहरुमा अध्ययनरत योग्य छात्राहरुलाई यस्तै प्रकारको अक्षय कोष स्थापना गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । यस बाहेक बैंकले छात्राहरुलाई अन्य क्षेत्रहरुमा सहयोग गर्नुका साथै महिला उत्थानका लागि विभिन्न अभियानहरु संचालन गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ ।
हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीमा पीडितले लगाए आगो
काठमाडौं । सहकारी पीडितले बिहीबार ललितपुरको कुपन्डोलस्थित हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी कार्यालयमा आगो लगाइदिएका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका अनुसार अहिले भने सहकारीमा लागेको आगो नियन्त्रणमा आइसकेको छ। राष्ट्रिय सहकारी बैंक अध्यक्षसमेत रहेका केबी उप्रेती अध्यक्ष रहेको उक्त सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको बचतकर्ताले बताएका छन् । चौथो तलामा रहेको सहकारी कार्यालय बन्द अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । सहकारी विभागले हाल उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न बचतकर्ताबाट उजुरी संकलन गरिरहेको छ । सहकारीमा आगलागी भएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको ललितपुर प्रहरी परिसरले जनाएको छ।
१० वर्षमा २ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्रले मात्रै गर्नसक्छ : कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० वर्षमा २ हजार ८ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रले मात्रै पूरा गर्नसक्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको भन्दै १० वर्षमा २ हजार ८ सय विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत व्यवसायीहरुका माग प्रति प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए । निजी क्षेत्रका जस्तै समस्या प्राधिकरणले समेत भोगि रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई पनि सुधार गर्दै लैजान आवश्यक रहेको बताए । घिसिङले प्राधिकरण पीपीए खोल्नेदेखि लिएर पीपीए भएका आयोजनाहरु निर्माण समयमा सम्पन्न सहजिकरण गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताए । प्राधिकरणले अहिलेसम्म १० हजारसम्मको पीपीए गरेर ३ हजार ५ सयको प्रोजेक्ट आइसकेको र सो प्रोजेक्ट निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले राजस्वको विषयले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा भएको प्रमोसनले अन्त कतै जाने खतरा देखिएको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसनका कारण विद्युत खपतमा राम्रो पिकअप लिएको बताए । सवारी साधनको प्रमोसनले नेपालमा ग्रीन इनर्जीको खपतलाई थप सपोर्ट गरेको पनि जानकारी दिए । ‘राजस्वको विषयले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा जुन हिसावले प्रमोसन भइरहेको छ,त्यसले हामी अन्त्यै कतै जाने होइन भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसनका कारण राम्रो पिकअप लिएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुभएको छ । प्राधिकरण निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण गर्न संधै तयार छौं । विद्युत प्राधिकरणलाई पनि समस्याहरु छन् । प्राधिकरण राम्रो भएन भने व्यवसायीहरु पनि समस्यामा पर्छन्’, उनले भने । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताए । उनले बजेट बनाउँदा अबको दश वर्षमा देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने हिसाबले नीति लिनुपर्ने बताए । दश वर्षलाई ऊर्जा दशक र ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको जनकारी दिए । उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले आन्तरिक र अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर पाए विद्युतको विश्वसनीयता बढाउँदै चुहावट घटाउन पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्ने दाबी गरे । उनले विगतका वर्षमा वर्षाको समयमा विद्युत खेर गइरहेको भन्दै यो वर्ष अझ भयावह हुने देखिएको बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर दिने बजेटमा आएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । हाइड्रोलोजीको कारणले गर्दा भने जति विद्युत उत्पादन नभएको भन्दै १० मेगावट मात्रै नभएर सबै उत्पादकहरुलाई पेनाल्टी छुट बजेटमार्फत दिन आवश्यक रहेको बताए । प्राधिकरणले आरसी ओडीको समय दुई वर्ष थप गर्न आग्रह गरे । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो व्यवसायी पेशाबाट पलायन हुने अवस्था आएको बताए । अटो क्षेत्र धराशायी बन्दै जाँदा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे । अध्यक्ष चौधरीले अटो व्यवसायमा सुधार आउनु पर्नेमा राज्यले वेवास्था गर्दा थप समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । समग्र अटो व्यापार खस्किँदा व्यवसायीलाई मात्र नभई सरकारलाई समेत घाटा भएको बताए । सवारीसाधन बिक्री ईभीको मात्रै भएको भन्दै अन्य सवारी बिक्री हुन छोडिसकेको बताए । अटो व्यवसायी भेन्टिलेटरमा पुगिसकेको भन्दै बजेटमार्फत सरकाले बाहिर ल्याउन जरुरी रहेको बताए । सवारी पार्टपूर्जाको अवैध चोरी पैठारी रोक्न सरकारले कडाइका साथ काम गर्नुपर्ने जानकारी दिए । काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० वर्षमा २ हजार ८ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रले मात्रै पूरा गर्नसक्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको भन्दै १० वर्षमा २ हजार ८ सय विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत व्यवसायीहरुका माग प्रति प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए । निजी क्षेत्रका जस्तै समस्या प्राधिकरणले समेत भोगि रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई पनि सुधार गर्दै लैजान आवश्यक रहेको बताए । घिसिङले प्राधिकरण पीपीए खोल्नेदेखि लिएर पीपीए भएका आयोजनाहरु निर्माण समयमा सम्पन्न सहजिकरण गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताए । प्राधिकरणले अहिलेसम्म १० हजारसम्मको पीपीए गरेर ३ हजार ५ सयको प्रोजेक्ट आइसकेको र सो प्रोजेक्ट निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले राजस्वको विषयले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा भएको प्रमोसनले अन्त कतै जाने खतरा देखिएको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसनका कारण विद्युत खपतमा राम्रो पिकअप लिएको बताए । सवारी साधनको प्रमोसनले नेपालमा ग्रीन इनर्जीको खपतलाई थप सपोर्ट गरेको पनि जानकारी दिए । ‘राजस्वको विषयले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा जुन हिसावले प्रमोसन भइरहेको छ,त्यसले हामी अन्त्यै कतै जाने होइन भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसनका कारण राम्रो पिकअप लिएको छ । केही प्रोजेक्टहरुमा फाइनान्स क्लोजिङको समस्याहरु देखिन्छ । प्राधिकरण निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण गर्न संधै तयार छौं । विद्युत प्राधिकरणलाई पनि समस्याहरु छन् । प्राधिकरण राम्रो भएन भने व्यवसायीहरु पनि समस्यामा पर्छन्’, उनले भने । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताए । उनले बजेट बनाउँदा अबको दश वर्षमा देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने हिसाबले नीति लिनुपर्ने बताए । दश वर्षलाई ऊर्जा दशक र ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको जनकारी दिए । उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले आन्तरिक र अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर पाए विद्युतको विश्वसनीयता बढाउँदै चुहावट घटाउन पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्ने दाबी गरे । उनले विगतका वर्षमा वर्षाको समयमा विद्युत खेर गइरहेको भन्दै यो वर्ष अझ भयावह हुने देखिएको बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर दिने बजेटमा आएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । हाइड्रोलोजीको कारणले गर्दा भने जति विद्युत उत्पादन नभएको भन्दै १० मेगावट मात्रै नभएर सबै उत्पादकहरुलाई पेनाल्टी छुट बजेटमार्फत दिन आवश्यक रहेको बताए । प्राधिकरणले आरसी ओडीको समय दुई वर्ष थप गर्न आग्रह गरे । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो व्यवसायी पेशाबाट पलायन हुने अवस्था आएको बताए । अटो क्षेत्र धराशायी बन्दै जाँदा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे । अध्यक्ष चौधरीले अटो व्यवसायमा सुधार आउनु पर्नेमा राज्यले वेवास्था गर्दा थप समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । समग्र अटो व्यापार खस्किँदा व्यवसायीलाई मात्र नभई सरकारलाई समेत घाटा भएको बताए । सवारीसाधन बिक्री ईभीको मात्रै भएको भन्दै अन्य सवारी बिक्री हुन छोडिसकेको बताए । अटो व्यवसायी भेन्टिलेटरमा पुगिसकेको भन्दै बजेटमार्फत सरकाले बाहिर ल्याउन जरुरी रहेको बताए । सवारी पार्टपूर्जाको अवैध चोरी पैठारी रोक्न सरकारले कडाइका साथ काम गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।
बेतका फर्निचर बेचेर मासिक ६० हजार आम्दानी
धरान । धरान उपमहानगरपालिका–१० का ७० वर्षे रामबहादुर तामाङले बेतका फर्निचर बनाएर बिक्री सुरु गरेको साढे चार दशक बित्यो । भारतको सिलगुढीसम्म पुगेर बेत ल्याउने र त्यसैबाट बनेका सामान बिक्रीबाट उनले घरखर्च चलाइरहेका छन् । ‘साढे चार दशक भयो, बेतका सामान बनाउने र बिक्री गर्दै आएको छु,’ तामाङले भने, ‘यसको बजार अहिलेसम्म राम्रो छ । धरानमै बिक्री गर्दा पनि व्यापार फस्टाएको छ ।’ उनका अनुसार अहिले पनि मासिक ३५ हजारसम्म मजाले बचाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय बेतबाट बनेका डोका, डाला, नाङ्लोलगायतका सामानसँगै फर्निचरमा पनि मानिसको आकर्षण बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले डोका, डाला र नाङ्लो बढी बनाइथ्यो, अहिले भने बेतबाट बनेका फर्निचर सजावटका लागि आकर्षण र प्रयोगमा आरामदायी हुने भएकाले माग बढ्दो छ,’ उनले भने । उनले धरान र आसपासमा पर्याप्त बेत नपाइने भएकाले सिलगुडीसम्म जानुपरेको सुनाए । ‘यहाँ पर्याप्त बेत नपाइने भएकाले भारतको सिलगुडीसम्म जानुपर्ने अवस्था छ, स्वदेशमै उत्पादन भए त्यहाँसम्म जानुपर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो र सामान पनि सस्तोमै उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो,’ उनले सुनाए । उनले अहिले बेतबाट कोक्रो, मुडा, ¥याक, कुर्सीलगायतका सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छन् । उनले बनाएका सामग्री विदेशीसमेत मन मराउने गरेको उनले सुनाए । ‘बेतबाट बनेका सामान पनि बलियासँगै आकर्षित हुन्छन्, सजावटमा पनि अत्यधिक प्रयोग हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले एउटा सामानको तीन हजारदेखि पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । सिलगुडीमा एक बण्डल बेत खरिद गर्दा तीन हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको त्यसबाट तीन वटासम्म सामान बनाउन पुग्ने भएकाले घाटा नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पसल आफ्नै घरमा भएकाले भाडा तिर्न पर्दैन, कुनै दिन व्यापार नभए पनि घाटा हुँदैन ।’ रामबहादुर जस्तै धरान–११ का श्याम तामाङले पनि बेतका सामग्री बिक्रीबाटै खर्च धान्दै आएका छन् । पछिल्लो २५ वर्षयता फर्निचर व्यापारमा सक्रिय उनले सुरमा काठका फर्निचरको व्यवसाय गरे पनि २० वर्षयता भने बेतका फर्निचरको व्यापार गर्दै आएका छन् । बेतका फर्निचरको व्यवसाय राम्रो छ, मैले मासिक ५० देखि ६० हजार आम्दानी गर्दै आएको छु,’ उनले भने । उनले अहिले २० देखि २५ वटा बेतको फर्निचर बिक्री गर्दै आएका छन् । बेतबाट बनेका सोफा, डाइनिङ टेबल, प्लङ, कुर्सी, मुडा, ह्याङ्गर, धाकी, गमलालगायत विभिन्न सजावटका सामान उनको पसलमा पाइन्छन् । बेतको सामग्री निर्माण गर्ने नेपाली कालीगढ नभएकाले पाँच जनासम्म भारतीय कालीगढ राखेको उनले बताए । उनका अनुसार बेतका फर्निचरको उत्पादन बढाउनसक्ने हो भने बजारको अभाव छैन । तर, पर्याप्त बेत र कालीगढको अभावका कारण बजारमा मागअनुसारको सामग्री उपलब्ध गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ । उनले बेतको सामान १५ देखि २० वर्षसम्म सजिलै प्रयोग गर्न सकिने बताए । ‘नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा दिनहुँ विदेश पलायन भरहेका छन्, हातमा सीप भएमा नेपालमै व्यावसाय गरेर जीवनयापन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । बेतका फर्निचरहरू हेर्दा आकर्षक देखिनका साथै हलुका हुने भएकाले यसको प्रयोग धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बेत विशेष गरी दुई प्रकारको प्रयोग हुने गर्छ । भारत सिलगुडीमा उत्पादन हुने बेत अलिक मोटो हुने गर्छ भने पूर्वी पहाडी भेगका जङ्गलमा पाइने बेत पातलो हुन्छन् । यस्ता बेतलाई पानी बेत भनिन्छ । बेत बाँस प्रजातिमा पर्छ । तर, बाँसभन्दा बलियो हुने गर्छ ।
कक्षा ९ मा पढ्ने सबैलाई निःशुल्क साइकल
झापा । जिल्लास्थित झापा गाउँपालिकाले बीचमै पढाइ छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निःशुल्क साइकल वितरण गर्दै आएको छ । पढ्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विसं २०७५ देखि वर्षैँपिच्छे कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई साइकल वितरण गरिँदै आइएको हो । गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जुकुमारी थपलियाले छ वर्षको अवधिमा एक हजार भन्दाबढी विद्यार्थीले पालिकाबाट अनुदानको साइकल पाएका जानकारी दिए । उनका अनुसार पालिकाभित्र पाँच वटा माध्यमिक विद्यालय छन् । यस वर्ष तीन सय ५३ वटा साइकल वितरण गरिएको पालिकाले जनाएको छ । जनता माविमा १३१, डिल्लीराज माविमा १३५, जनकल्याण माविमा ३५, कुवाडीदेवी माविमा २८ र महेन्द्र माविमा २४ वटा साइकल वितरण गरिएको कार्यवाहक अध्यक्ष थपलियाले जानकारी दिए । ‘गाउँमा टाढाबाट पैदल विद्यालय आउनेले कक्षा ९ र १० मा पुगेपछि पढाइ बीचमा छाड्ने गरेको पाइएपछि साइकल बाड्ने कार्यक्रम ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘साइकल पाएपछि उनीहरुले पढाइ छाडेका छैनन् । पढाइप्रति थप आकर्षण बढेको पाइएको छ ।’ विसं २०७५ मा पालिकाले पहिलोपटक कक्षा नौ का छात्रालाई मात्र साइकल वितरण गरेको थियो । छात्राहरुले विद्यालय तहको शिक्षा अधुरो नछाडुन् भन्नका लागि प्रोत्साहन स्वरुप सुरु गरिएको साइकल वितरण कार्यक्रमले हरेक वर्ष निरन्तरता पाउँदै आएको छ । आदिवासी, मुस्लिम र अतिविपन्न परिवारको बाहुल्य रहेको यस पालिकामा ‘साइकल वितरण कार्यक्रम’ प्रभावकारी बनेको छ । ‘शिक्षामा सबैको सहज पहुँच पु¥याउने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो’, पालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष थपलियाले भने, ‘बिहान १० बजे विद्यालय लाग्छ । साइकल वितरण गर्न थाल्नुअघि केही विद्यार्थी १२ बजेसम्म विद्यालयमा आइरहन्थे । हिँडेर आउँदा ढिलो भएको बताउँथे । अहिले सबैले साइकल पाएका छन् । नियमित र समयमै विद्यालय आइपुग्छन् ।’ उनले पालिकामा बीचैमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा पनि न्यूनीकरण भएको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पािलकाले बजेटमा नै साइकल वितरणका लागि रु २९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । बोलपत्र आह्वानको पारदर्शी प्रक्रियाबाट साइकल खरिद गरिएको कार्यवाहक अध्यक्ष थपलियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पालिकाले शिक्षामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कक्षा ८ देखि १० सम्मका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क ‘कोचिङ’को व्यवस्था, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा र अन्य पालिकामा गएर प्राविधिक शिक्षा लिने विद्यार्थीलाई वार्षिक १२ हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएको छ । साइकल पाएका विद्यार्थीले पढाइप्रति आफ्नो र अभिभावक दुवैको लगाव बढाएको बताएका छन् । जनता माविमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत किस्कु सन्थालले विद्यालयले दिएको साइकल चढेर पाँच किलोमिटर टाढाको घरबाट विद्यालय धाउन सुविधा भएको बताए । ‘बुबाआमासँग साइकल किनिदिने पैसा थिएन’, उनले भने, ‘विद्यालय टाढा भएकाले पढाइ छाडेर बुवाआमाकै जस्तो कामधन्धामा लाग्ने कि भन्ने सोच पलाइसकेको थियो । अहिले साइकल पाएपछि नियमित विद्यालय गइरहेकी छु ।’ उनले कक्षा १२ सम्मको पढाइ साइकलमै यात्रा गरेर पूरा गर्ने योजना बनाएको बताए । रासस
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बजेट आउँछ : अर्थसचिव मरासिनी
काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेटको प्राथमिकता आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थसचिव मरासिनीले यस्तो बताएका हुन् । सरकारको प्रमुख प्राथमिकता आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी चलायमान बनाउने रहेको बताए । विगतमा वाह्य अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने दबाब भएपनि अहिले वाह्य अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको भन्दै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधारको आवश्यकता देखिएको जानकारी दिए । उनले सरकारसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्रै १२ महिना भन्दा बढी आयात र निर्यात गर्नसक्ने क्षमता रहेको बताए । अर्थसचिव मरासिनीले बजेट र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई चिर्नसक्ने गरी आउने दाबी गरे । सरकारले ल्याउने बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर सरकारले सोचे अनुसारको आर्थिक वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने जिकिर गरे । उनले भने, ‘१२ महिना भन्दा बढीको आयात निर्यात धान्नसक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती रहेको छ । यसरी हेर्दा वाह्य क्षेत्र सकारात्मक छ । अब सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्यो कुरालाई समावेश गराएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रको रुपमा विकसित गर्ने भनेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिवद्धता जनाएका छौं । जलविद्युतको क्षेत्रलाई थप सुधार गर्दै लैजाने भन्ने हो ।’ उनले अहिले केही क्षेत्रगत समस्याहरु रहेको भन्दै क्षेत्रगत समस्यालाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । जलविद्युतमा निजी क्षेत्र प्रवेशसँगै उत्पादनमा फड्को मारेको भन्दै अब वितरण र निर्यातमा पनि फड्को मार्नसक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए । जलविद्युत नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले हरित अर्थतन्त्रको रुपमा विकसित गरी बजेट तर्जुमा गरिने जानकारी दिए ।