ऐन संशोधन नै गरेर सहकारीलाई कसिँदै, कर्जा सूचना केन्द्र र न्यायाधीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले फार्ष्ट ट्र्याकमार्फत् काम गर्ने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधानका लागि फार्ष्ट ट्र्याकमा काम गर्ने तयारी थालेको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले अहिले विभिन्न छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक नीति नियम निर्माणसँगै बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोेष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्नका लागि पनि तीव्ररूपमा तयारी थालेको हो । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि लामो समयदेखि स्थापना हुन नसकेको कर्जा सूचना केन्द्र, कोष र न्यायाधीकरणलाई पनि अगाडि बढाउनका लागि व्यापक छलफल गरिरहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले अहिले सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर दोस्रो तहको नियामकलाई अगाडि बढाउनुका साथै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा सुरक्षण कोष कोष र न्यायाधीकरण स्थापनाका लागि काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार ती निकायहरू स्थापनाका लागि सरोकारवाला निकाय तथा संस्थासँग छलफल पनि भइरहेको छ । ‘हामी जसरी पनि सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रयत्नमा छौं, विभिन्न निकाय तथा संस्थासँग पनि छलफल गरिरहेका छौं, दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं, न्यायाधीकरण गठनका लागि पनि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं, अब हामी पछाडि फर्किदैनौं, अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गर्नु पर्ने सबै काम छिटोभन्दा छिटो सक्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयसँग पनि नियमित छलफल भइरहेको उनले बताए । उनले कानुन संशोधन गरेर वा अहिलेकै व्यवस्थामा पनि रहेर जतिसक्दो छिटो काम सकाउने बताए । उनका अनुसार सहकारी ऐन संशोधनका लागि पनि कार्यदल बनिसकेको छ । सहकारीका पीडित बचतकर्ताले पनि सहकारी ऐन शंसोधनको माग गरेको बताउँदै त्यसतर्फ पनि विभागले काम गरिरहेको बताए । बचतकर्ताले पनि कानुनी संशोधनका लागि माग गरेका छन्, त्यसका लागि पनि कार्यदल बनिसकेको छ, ऐन संशोधन गरेर पनि भएपनि सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्र्नुपर्छ, हामीले संघ/महासंघलाई पनि सुझाव माग गरेका छौं, अब कर्जा सूचना केन्द्रको विकल्प छैन, कर्जा सूचना केन्द्र जसरी पनि छिटो चाहिन्छ, कसरी भन्ने विषय सहकारी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक वित्तीय संस्था ऐनसँग विश्लेषण गर्दै स्थापना गर्ने हो,’ ऐन संशोधन गरेर हुन्छ कि अहिलेकै व्यवस्थामा रहेर अगाडि बढ्ने हो त्यो छलफल पछि तय गर्छौं,’ उनले भने । सहकारी संस्थावाट लगानी भएका ऋण असुली सम्वन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न, संस्थाले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्था गर्न र कर्जा सुरक्षण कोष तथा कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायमा गरी कर्जा प्रवाहमा सूचना प्राप्त गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कालोसूचीमा राखिने छ । ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था यसअघि नै गरेको थियो । सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले कालोसूचीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बिहीबार बसेको ५२औं बैठकले पनि सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ मा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरण बन्ने लगभग पक्का सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने दोस्रो तहको नियामकको नाम ‘सहकारी प्राधिकरण’ वा ‘सहकारी विकास प्राधिकरण’ बन्ने विषयमा मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । त्यसको लागि मस्यौदा पनि तयार भइसकेको बुझिएको छ । यो प्राधिकरण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत नै रहने बताइएको छ । जसरी हाल नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरण स्वायत्त ढंगले काम गरिरहेका छन्, सोही किसिमले यो सहकारी प्राधिकरणले पनि काम गर्नेछ । यो संस्थाको नेतृत्व अर्थात प्रमुख कार्यकारी अध्यक्षले गर्नेछ । यस प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, न्यूनतम पाँच तथा अधिकतम् सात जना सञ्चालक बन्ने किसिमले बोर्ड रहने विषय पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणको बोर्डमा सहकारी अभियानको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समिति निर्माण हुने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी विकास बैंकका स्वतन्त्र सञ्चालक श्रेष्ठले लिए सपथ
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकका नवनियुक्त स्वतन्त्र सञ्चालक जयदेव श्रेष्ठले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । फागुन ३० गते नियुक्त भएका श्रेष्ठलाई संस्थाका अध्यक्ष चिन्तामणि भट्टराइले सपथ ग्रहण गराएका हुन् । स्वतन्त्र सञ्चालक श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन संकायमा स्नातक, एमपीए र एमबीए उपाधि हासिल गरेका छन् । उनले सरकारी निकायहरुको अधिकृतदेखि सह-सचिवसम्मको उच्च पदमा रहि ३७ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका थिए । साथै, उनले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा लेखा सदस्यको जिम्मेवारी समेत सफलता पूर्वक निर्वाह गरेका थिए । उनको कार्यकालमा बैंकले थप उन्नत्ति प्रगति गर्ने बैंकको विश्वास छ । देशका ७ वटै प्रदेशमा शाखा सञ्चालन गरि कारोबार गर्दै आइरहेको लुम्बिनी विकास बैंकको विभिन्न स्थानहरुमा गरी ८९ वटा शाखा कार्यालयहरु तथा एक विस्तारित शाखा (एक्सटेन्सन काउण्टर) रहेकोे छ ।
प्रतिस्पर्धाको अभावले अष्ट्रेलियाको जीवनस्तर खतरामा, उत्पादकत्वमा गिरावट
अष्ट्रेलिया । निजी क्षेत्रमा उचित प्रतिस्पर्धाको अभावले अष्ट्रेलियालीहरूको जीवनस्तर खतरामा परेको संसदीय एक अनुसन्धानले चेतावनी दिएको छ । बुधबार प्रकाशित एक रिपोर्टमा, सङ्घीय संसदको अर्थसम्बन्धी द्विदलीय स्थायी समितिले अष्ट्रेलियामा प्रतिस्पर्धामा गिरावट तथा विभिन्न क्षेत्रहरूमा सङ्कुचन आएको उल्लेख छ । रिपोर्टले पछिल्लो दशकमा अष्ट्रेलियाको उत्पादकत्वमा मन्दी छाएको, बजार सङ्कुचन बढेको, नयाँ नयाँ प्रविधिमा लगानी न्यून भएको तथा सेवा अर्थतन्त्रतर्फ उन्मूख भएको जनाएको छ । सत्तारुढ लेबर पार्टीका सांसद एवं पूर्व अर्थशास्त्री डान मुलिनोले मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन अष्ट्रेलिया अझै बढी प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने बताएका छन् । नाइन इन्टरटेनमेन्ट अखबारहरूलाई दिएको अन्तर्वार्तामा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मुलिनोले अष्ट्रेलिया कम उत्पादकत्व वृद्धिको दशकबाट सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको बताउँदै प्रतिस्पर्धा र आर्थिक गतिशीलताको आवश्यक भइसकेको बताए । उनले भने- ‘अर्थपूर्ण सुधारका निम्ति अहिले धेरै अवसर हाम्रासामु छन् । यसबाट उपभोक्तालाई तत्काल लाभ मात्र हुने होइन कि भावी पुस्ताको जीवनस्तर सुधारमा पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ सन् २०२३ मा प्रकाशित एक रिपोर्टमा, अष्ट्रेलियाको औसत उत्पादकत्व वृद्धि सन् २०२० सम्म १० वर्षको अवधिमा १.१ प्रतिशतमा झरेको छ जुन ६० वर्षमा सबैभन्दा कम हो । सन् २०२३ जनवरीमा अर्थमन्त्री जिम चाल्मर्सले आर्थिक गतिशीलता, प्रतिस्पर्धा र व्यापार प्रबर्धनका लागि अनुसन्धान गर्न समितिलाई आग्रह गरेका थिए । एयरलाइन्स क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा बढाउन हवाई उडानमा ढिलाइ भएका यात्रुहरूका लागि अनिवार्य क्षतिपूर्ति सुरु गर्ने सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ । रासस/सिन्ह्वा
भारतले दियो तीन महिनालाई विद्युत आयातको अनुमति, तत्काल लोडसेडिङ नहुने
काठमाडौं । भारतले नेपाललाई तीन महिनाको लागि विद्युत आयातको अनुमति नवीकरण गरिदिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषका अनुसार भारतले आगामी तीन महिनाको लागि ५५४ मेगावाट विद्युत आयातको अनुमति नविकरण गरिदिएको हो । प्रवक्ता घोषकाअनुसार मजफ्फुर प्रसारण लाइनबाट ५ सय मेगावाट र जनकपुर प्रसारण लाइनबाट ५४ मेगावाट विद्युत आयात नेपालले पाएको हो । यसअघि नेपालले विद्युत आयातका लागि एक वर्षको अनुमति पाएकोमा यसपटक भने तीन महिनाको लागि मात्रै अनुमति नवीकरण भएको हो । विद्युत आयातको अनुमति पाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) को डे–अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर विद्युतको आयात गर्ने गर्छ । सो प्रक्रियाबाट विद्युत खरिद गर्दा खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ । भारतको सो विद्युत बजारमा भाग लिन नेपालले २०७८ वैशाखमा अनुमति पाएको थियो । विद्युत आयातको नवीकरणसँगै वर्षायाम अगाडि लोडसेडिङ हुने सम्भावना अब नहुने प्रवक्ता घोषले बताएका छन् । चैत महिनामा नै देशभरी पानी पर्न लागेकाले विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्ने समेत उनले बताए ।
नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन नीतिगत सुधार गरिने
काठमाडौं । संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका अध्यक्ष माननीय राज किशोर यादवले नेपालको पर्यटन र हवाई यातायात क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सम्बद्ध सरोकारवाला निकाय एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उक्त समितिबीच सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सभापति यादवले महासंघले पर्यटन विकासको लागि वास्तविक मुद्दाको उठान गरेको भन्दै सो विषयमा सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग र सचिवहरूसँग व्यापक छलफल गरेर खाका तयार गरिने बताए । महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले देशमा पर्यटनको विकास गर्दै विदेशी मुद्रा भित्र्याएर अर्थतन्त्रको विकास गर्न संसदको उक्त समितिलाई ७ बुँदे सुझाव पेश गर्दै छलफल गरेको थियो । विशेषगरी महासंघले पर्यटनको दिगो विकासका लागि टास्कफोर्स गठन गर्नुपर्ने, भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने नगदको सीमा बढाउनुपर्ने, तारे होटलमा लगाइएको लक्जरी कर हटाउनुपर्ने, हवाई खरिदमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनुपर्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा भएको रोयल्टीको व्यवस्थालाई संसोधन गर्नुपर्ने, होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेको थियो । सभापति यादवले महासंघको उक्त मागहरु देशको हितमा भएको र यस विषयमा तत्काल सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरि निकास दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै यादवले छलफलका क्रममा प्रस्तुत भएका महत्वपूर्ण विषयहरूलाई स्वीकार गर्दै उनले पहिचान गरिएका चुनौतीहरूलाई उजागर गर्दै समितिले सावधानीपूर्वक मस्यौदा तयार गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् । छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन उद्योगमा देखिएका चुनौतिहरुलाई सरकारले सक्रिय रुपमा सम्बोधन गर्दै प्रभावकारी समाधान खोज्नुपर्ने बताए । साथै उनले यस क्षेत्र भित्रको विकास र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुपर्ने भन्दै सोही अनुरुप नीति नियम संशोधन हुनुपर्ने बताए । यसैगरी महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु ९अजित० बस्नेतले सरकारले हवाई टिकटमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत भ्याट र होटलमा लगाइएको विलासी करलाई हटाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले सकारात्मक प्रचारप्रसार गरेर नेपाललाई विदेशी पर्यटकको गन्तव्वयको रुपमा विकाश गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले जुन नीति लिएको छ त्यसले गर्दा विदेशीलाई नेपाल घुम्म आउनबाट वञ्चित गरेको छ ।’ साथै उनले उनले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई अझ बढी अनुकूल करको वातावरण सृजना गरी विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु पर्ने उनको माग थियो । साथै वस्नेतले विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ (फिता) मा भएको रोयल्टी सम्बन्धी व्यवस्थाका साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, र इलेक्ट्रोनिक लेनदेन ऐन जस्ता महत्वपूर्ण कानूनहरूमा संशोधन गर्न सुझाव दिँदै विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल लगानीको मुख्य गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाको रणनीतिक सञ्चालनका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । नेपाली पर्यटनका लागि भारत महत्वपूर्ण बजारको रूपमा रहेको भन्दै भारतीय पर्यटकहरूको खर्च सीमा बढाई सडक प्रवेश बिन्दुहरूमा आतिथ्यता सुधारका काम गर्नुपर्ने बताए । उक्त कार्यक्रममा पशुपति शमशेर जवराले अहिलेको अवस्थामा देशलाई पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । उक्त छलफलमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सांसदहरु भीम आचार्य, दवीप्रकाश भट्टचन, पशुपति शमशेर जवरा, प्रेम सुवाल, प्रकाशमान सिंह, शिशिर खनाल, महन्थ ठाकुर, प्रभु साह, उदय शमशेर जवरा लगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई दि ऐ-ला लाउन्जमा छुट
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले दि ऐ-ला लाउन्जमा छुट पाउने भएका छ । बैंकले कुमारीपाटी, ललितपुर स्थित दि ऐ-ला लाउन्जसँग सेवा शुल्क छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत बैंकका ग्राहकहरुले रेस्टुरेन्टको मेनुमा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकहरुले बैंकको डेबिटरक्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी बैंक सँगको आबद्धता भएको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताबाट बैंकसँग आवद्ध सम्पूर्णले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ । हाल बैंकले आफ्ना १३५ सञ्जालहरु तथा ७७ एटिएम तथा विभिन्न शाखा रहित सेवा केन्द्र मार्फत् आफ्नो अत्याधुनिक सेवा सुविधाहरु प्रदान गरि रहेको छ ।
हिमालमा बिरामी परेका पर्यटकलाई हेलिकोप्टरको सहारा
सोलुखुम्बु । गत आइतबार सगरमाथा क्षेत्र भ्रमणका लागि पुगेका दुई जना भारतीय पर्यटकका लागि हेलिकप्टर बरदान सावित भयो । लुक्लाबाट पदयात्रा गर्दै नाम्चे, खुम्जुङ, लोबुचे हुँदै गोरक्सेप उक्लिएका उनीहरु त्यहाँबाट अघि बढ्न सकेनन् । पाँच हजार १६४ मिटरको उचाइमा अवस्थित गोरक्सेप पुगेपछि लेक लाग्न सुरु भएकाले स्वास्थ्यमा जटिलता देखिन थालेपछि अन्ततः हेलिकप्टरको सहारा लिनुपर्यो । सगरमाथा क्षेत्र भ्रमणमा पुगेका ती पर्यटक ‘हाइ अल्टिच्युट’का कारण सिकिस्त बनेका थिए । लेक लागेर बिरामी परेपछि उद्धारका लागि हेलिकप्टर झिकाउनुपरेको पर्यटक गाइड नाम्गेल शेर्पाले बताए । उनका अनुसार पाँच हजार एक सय ६४ मिटरको उचाइमा लेक लागेका ती पर्यटकलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुको विकल्प थिएन । हवाई उद्धार गरेर दुई हजार आठ सय ६० मिटरको उचाइ लुक्ला ल्याएको केही समयपछि स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै गएको शेर्पाले बताए । ‘सुरुमा शरीर कमजोर भएको महसुस गरेका ती पर्यटकले बिस्तारै टाउको दुख्ने र वान्तासमेत गरेका थिए’, उनले भने । अवस्था सामान्य होला कि भन्ने प्रतिक्षामा रहेका पर्यटक गाइड उनीहरूको अवस्था झन् नाजुक हुँदै गएपछि भने बाध्य भएर हेलिकप्टर झिकाउनुपरेको व्यवसायी सुशन राईले बताए । लेक लागेर श्वासप्रश्वासमा समस्या भइरहेको अवस्थामा समयमा उद्धार हुन नसके मानिसको ज्यान जान सक्ने शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौंका डा सञ्जीव तिवारीले बताए । यस्तो बेला बिरामीलाई कम उचाइ भएको स्थानतर्फ झार्नु नै सबैभन्दा राम्रो उपचार विधि भएको उनको भनाइ छ । ‘लेक लागेर सिकिस्त बनेका बिरामीलाई सधैँ औषधिले मात्रै काम नगर्ने भएकाले तलतिर झार्नु उत्तम विकल्प हन्छ । झन् माथि गइयो भने त्यसले दुर्घटना निम्ताउन सक्छ’, डा तिवारीले भने, ‘म आफू पनि माउन्टेन क्षेत्रको उपचारमा संलग्न भएको अनुभवले लेक लागेको बेला उद्धार गरेर कम उचाइ भएको ठाउँमा लैजानु बुद्धिमानी हुने सुझाव दिन्छु ।’ सगरमाथा क्षेत्रमा सिजनमा दैनिक ५० भन्दा बढी हेलिकप्टरले उडान भर्ने गर्दछन् । कैलाश हेलिकप्टर, हेलि एभरेष्ट, अल्टिच्युट, सिम्रिकलगायत कम्पनीका हेलिकप्टरले सो क्षेत्रमा दैनिक दर्जन बढी पर्यटकको उद्धार गर्ने गरेका छन् । सवारीसाधन पुग्न नसकेकाले पनि सगरमाथा क्षेत्रका लागि हेलिकप्टर निर्विकल्प उद्धारको साधन भएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नाम्चेका सहायक संरक्षण अधिकृत मनोजकुमार मण्डलले बताए । हेलिकप्टरले यस क्षेत्र भ्रमणमा आउने सयौँ पर्यटकको ज्यान बचाउने गरेको उनको भनाइ छ । मण्डलले भने, ‘हेलिकप्टर छैन भने त यहाँ धेरै पर्यटकको ज्यान जान सक्छ, भ्रमणमा आउनेहरूलाई उचाइ बढ्दै गएपछि लेक लाग्ने समस्या हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुको उद्धार भएन भने जे पनि हुनसक्छ, त्यसैले यहाँका लागि हेलि भनेको सहरको एम्बुलेन्सजस्तै हो ।’ उनका अनुसार सगरमाथा क्षेत्रका लागि हेलिकप्टर सडक पुगेका ठाउँको एम्बुलेन्सजस्तै बनेको छ । भौगोलिक कारण हिमालमा हरेक सेवा सुविधा नहुने भएकाले राहत, उद्धारदेखि अतिआवश्यक ढुवानीका लागि हेलिकप्टरको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । सगरमाथा क्षेत्र पुग्ने पर्यटक तथा पर्यटन व्यवसायीलाई हेलिकप्टर प्रयोग गर्नु रहर नभइ बाध्यता भएको विश्व कीर्तिमानी आरोही तेम्बाछिरी शेर्पाले बताए । जसका कारण खुम्बुमा हेलिकप्टर सामान्य बनेको उनले बताए । ‘यहाँ अरु साधन छैन, भारीहरू भरिया र चौँरीले बोके पनि आकस्मिक उद्धारमा त्यो सम्भव छैन, त्यसैले यहाँ त हेलि चढ्नुको विकल्प हुँदैन’, उनले भने । सो क्षेत्रमा विभिन्न सामग्री ढुवानीका लागि पनि हेलिकप्टरलाई भरपर्दो साधनका रूपमा लिइन्छ । सगरमाथा क्षेत्रको पाँच हजार एक सय ६४ मिटरको उचाइमा अवस्थित गोरक्सेपबाट माथिल्लो क्षेत्रमा हेलिकप्टरले प्रतिपटक दुई जनाभन्दा बढी यात्रु बोक्न दिइँदैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड तथा उडान सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो नियम लागु गरिएको आरोही शेर्पाले बताए । हेलिकप्टरले सगमारथा क्षेत्रको माथिल्लो भेगबाट लुक्लासम्मका लागि प्रतिपटक उचाइअनुसार नौ सय अमेरिकी डलरदेखि एक हजार पाँच सयसम्म लिने गरेका छन् । सो क्षेत्रमा उडानका लागि हेलि कम्पनीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । सगरमाथा क्षेत्रमा सिजनमा दैनिक ५० भन्दा धेरै हेलिकप्टर उडान हुने गरेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नाम्चेले जनाएको छ । मौसम प्रतिकूलता चुनौती गत ‘जनवरी’ २० तारिख हेलिकप्टर समयमा आउन नसक्दा सगरमाथा क्षेत्रमा बिरामी भएका एक चिनियाँ नागरिकको ज्यान गयो । गोक्यो क्षेत्रको चार हजार चार सय मिटर उचाइमा पुगेपछि चिनियाँमूलका अन्दाजी २४ वर्षीया एक महिला लडेर घाइते भइन् । उनको उद्धारका लागि सो क्षेत्रमा पुगेका पर्यटक गाइड साङ्गे शेर्पाको पहलमा हेलिकप्टर झिकाइयो । मौसम प्रतिकूलताका कारण उक्त दिन हेलिकप्टर अवतरण हुन नसक्दा ती महिलाको सोही स्थानमा ज्यान गएको तितो अनुभव शेर्पाले सुनाए । उनले भने, ‘हामी पनि विदेशीसँग गोक्यो क्षेत्र गएका थियो, रात परिसकेको थियो, ती चिनियाँ महिला लडेर घाइते भएको अवस्थामा उद्धार गर्यौँ । हामीले हेलि पनि झिकायौँ तर दुर्भाग्य त्यस दिन मौसम खराब भएर हेलि बस्नै सकेन । राति निजको त्यही ठाउँमा ज्यान गयो, मौसमले साथ दिएर हेलिकप्टर आएको भए उनको ज्यान बच्ने थियो । मौसमसँग हाम्रो केही लागेन, खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि प्रमुख चुनौती नै मौसम हो ।’ हिमाली भेगको मौसम छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने भएकाले उडानमा चुनौती हुने कैलाश हेलिकप्टर लिमिटेडका प्रबन्धक प्रतापजंग पाण्डेले बताए । कयौँपटक उद्धारमा पुगेको हेलिकप्टर मौसमकै कारण रित्तो फर्कनुपरेको उनको अनुभव छ । ‘फोन आउँछ, उद्धारका लागि आइदिनुपर्यो भनेर । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग अनुमति लिएर तोकिएको स्थानमा पुग्छौँ । त्यहाँ पुग्दा मौसममा समस्या आउँछ, भनेको स्थानमा ल्याण्ड हुन सक्दैन, अनि रित्तो फर्कनुपरेको कयौँ अनुभव छन् । त्यस्तो हुँदा कम्पनीलाई इन्धनको भार पर्छ, हिमालमा हेलिकप्टर चलाउन कहाँ सजिलो छ र?’, प्रबन्धक पाण्डेले भने । हिमाली भेगमा पर्यटकका लागि हेलिकप्टर एम्बुलेन्सकै रूपमा तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका अध्यक्ष मिङ्माछिरी शेर्पाले बताए । ‘हिमाली भेगका विभिन्न सामग्री ढुवानीका लागि पनि यस क्षेत्रमा हेलिकप्टर प्रयोग हुन्छ । पर्यटक तथा बिरामी उद्धारमा चाहिँ हेलिको विकल्प छैन’, उनले भने । मौसमका कारण हेलिकप्टर समयमा नआउँदा धेरै पर्यटकले ज्यान गुमाउनुपरेको तितो यर्थाथ रहेको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारीले बताए । बिरामी पर्यटकको उद्धारका लागि यहाँ मुख्य चुनौती नै मौसम रहेको उनको भनाइ छ । हिमाली भेगको मौसम छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने भएकाले समस्या हुने गरेको वडाध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हेलिकप्टर कम्पनीलाई इन्धन व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बनेको छ । कम्पनीहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने इन्धन काठमाडौंबाट गाडीमार्फत टाक्सिन्दुसम्म ढुवानी गरेर त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा लुक्ला पुर्याउने गरिएको सिम्रिक हेलिकोप्टर प्रालिका महाप्रबन्धक मुरलीधर जोशीले बताए । तेन्जिङ हिल्लारी विमानस्थल लुक्लामा इन्धन स्टेशन नहुँदा इन्धन व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनले बताए । लुक्ला विमानस्थलमा निर्माण गरिएको हेलिप्याडमा एकैसाथ सात/आठवटा हेलिकप्टर पार्क गर्न सकिने क्षमता भए पनि सिजनको समयमा १२/१४ सम्म हेलिकप्टर एकसाथ पार्क गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सिम्रिक हेलिकप्टरका महाप्रबन्धक जोशीले बताए । रासस
नयाँ वर्षको अवसरमा सिट्रोनको एक्सचेन्ज अफर
काठमाडौं । नयाँ वर्षको अवसरमा सिट्रोनको एक्सचेन्ज अफर ल्याएको छ । नेपालमा सिट्रोन गाडीको आधिकारिक वितरक सांग्रिला मोटर्स प्राइभेट लिमिटेडले नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा अटोउत्साहीहरुका लागि अहिले चलिरहेको अफरलाई बढाएको छ । कम्पनीका अनुसार सांग्रिला मोटर्स प्राइभेटको यो अफरमा ग्राहकहरुले इण्डियामा बनेको फ्रेन्च ब्राण्ड सिट्रोन सी३ र सिट्रोन इ– सी३ को खरिदमा, नगद बोनस, निःशुल्क रोड ट्याक्स, एक वर्ष सम्मको व्यापक बीमा, एक्सचेन्ज बोनस सहित २५०,००० रुपैयाँसम्मको फाइदा लिन सक्ने छन् । सांग्रिला मोटर्स प्राइभेट लिमिटेड यस अफरमार्फत ग्राहकहरुको सुविधालाई उत्कृष्टजनक बनाउनका लागि समर्पित रहेको छ । यस अफरको बारेमा व्यक्तिगत रुपमा सिट्रोनको शोरूममा गई थप जानकारी लिन सक्नेछन् । साथै, वैकल्पिक रूपमा कम्पनीको अफिसियल नम्बर र वेवसाइट मार्फत सीधा सम्पर्क गर्न सक्ने कम्पनीले बताएको छ ।
