१५ सहकारीको १७ अर्ब अपचलन
काठमाडौं । सङ्घीय सरकार मातहत दर्ता भएका १५ वटा सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको १७ अर्ब १९ करोड रुपियाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको पाइएको छ । देशभरिका पाँच सयभन्दा बढी सहकारी सङ्कटग्रस्त स्थितिमा छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो तथ्याङ्कले सो बचत रकम हिनामिना भएको देखाएको हो । समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार सात हजार ६३५ बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता गरिनुपर्ने मागसहित समितिमा उजुरी दिएका छन् । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा झन्डै ३२ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । १४५ वटा सहकारी संस्था सङ्घमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १९ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनका लागि सफारिस गरिएको छ । उनले १५ वटा सहकारीको आर्थिक अपचलनको माग दाबी सङ्कलन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । उनले ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड र तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड पनि समस्याग्रस्त सूचीमा परेको बताए । उनले भने, ‘समस्याग्रस्त घोषित आठ वटा सहकारी संस्थाले रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् ।’ ११ अर्ब अपचलन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलनको विद्रुप चित्र एउटै सहकारी संस्थाले उजागर गरेको बताए । उनका अनुसार शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ११ अर्ब रुपियाँ अपचलन भएको छ । उनले भने, ‘चैत १ गतेसम्म शिवशिखर सहकारीका बचतकर्तालाई आफ्नो बचत रकममाथि माग दाबी गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । तीन हजार दुई सय जना बचतकर्ताले ११ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको दाबी आएको हो ।’ उनका अनुसार एक करोडभन्दा माथि रकम अनियमितता भएको निष्कर्षसहित सरकारले फागुन १० गते समस्याग्रस्त घोषित हाम्रो नयाँ सहकारी संस्था लिमिटेड, माघ २६ गते समस्याग्रस्त घोषित कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र फागुन ३ गते समस्याग्रस्त घोषित कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्तालाई बचत रकम दाबी गर्न चैत २१ गतेसम्मको समयसीमा दिइएको छ । त्यसै गरी फागुन २९ गते समस्याग्रस्त घोषित लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत रकम माग दाबी गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी समितिको छ । बचत फिर्ता समितिका अध्यक्ष दाहालका अनुसार कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेडले बचतकर्ताको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरेका छन् । उनले भने, ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । जसमा आठ वटाले रकम फिर्ता गर्न थाले पनि सबै बचतकर्ताले रकम पाइसकेका छैनन् । यसैबिच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको जडसम्म पुगेर विस्तृत अध्ययन र छलफलपछि कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालिने बताए । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
सिद्धार्थ बैंक र आईएफसीबीच जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र इन्टरनेसनल फाइनान्स कोअपरेसन (आईएफसी) बीच बिहीबार सम्झौता भएको छ । जोखिम व्यवस्थापन, लैङ्गिक, डिजिटल तथा जलवायु वित्त क्षेत्रहरुमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि बैंक र आईएफसीबीच सम्झौता भएको हो । बैंकले ‘डिजिटल फर्स्ट’ अभ्यास अपनाइ सुशासन पक्षहरुमा केन्द्रित हुदै दिगो विकासलाई सधैं प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना समग्र रणनीतिहरु वातावरण मैत्री एवं समाज केन्द्रित बनाउँदै आएको जानाएको छ । उक्त सम्झौताले उल्लेखित क्षेत्रहरुमा बैंकको क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसरण गरी बैंकलाई अझ बढी सुदृढ एवं सवल बनाई आफ्ना लक्ष्यहरु हासिल गर्न थप टेवा पुग्ने विश्वास लिएको उल्लेख गरिएको छ । आईएफसी को ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स कार्यक्रमको सदस्य पनि रहेको यस सिद्धार्थ बैंकले आईएफसीद्वारा आयोजित १० औं ग्लोबल ट्रेड अवार्डमा ‘बेस्ट अपरेसन बैंक इन साउथ एसिया २०२१’ अवार्डबाट पनि सम्मानित भएको थियो । त्यसैगरी केहि समय अघि मात्र पनि सिद्धार्थ बैंक र आईएफसीबीच नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यमीहरुको व्यवसायमा र जलवायु वित्तपोषणमा लगानी गर्ने सम्झौता भईसकेको छ जस अन्तर्गतले बैंकलाई ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण पनि प्रदान गरेको छ ।
प्रहरी समायोजन नभएका कारण प्रदेशले काम गर्न नसकेको भन्ने झुटो हो : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी समायोजन नभएका कारण प्रदेशहरुले काम गर्न नसकेको भन्न नहुने बताएका छन्। बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औं बैठकमा लामिछानेले प्रदेशको औचित्यमा प्रश्न उठ्नुमा प्रहरी समायोजन मात्रै नभएको बताएका हुन्। बैठकमा प्रदेश प्रहरी समायोजन हुन नसकेकाले शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा समस्या परेका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रहरी समायोजनजस्ता अत्यावश्यक विषयसमेत नटुंगिदा संघीयताको औचित्यमै प्रश्न उठाउन थालिएको बताएका थिए। जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी समायोजन विधेयक जति सक्दो छिटो अघि बढाउने तयारी रहेको जानकारी गराउँदै भने, ‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार नदिने भन्ने हुँदैन, त्यसमा केही विलम्ब भएको होला। तर, त्यतिले मात्रै प्रदेशले काम गर्न नसकेको भनेर औचित्यमै प्रश्न उठाउनु जायज होइन।’ बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा समेत प्रदेश संरचनालाई बेवास्ता गरिरहेको भन्दै पार्टीकै सभापति गृहमन्त्री हुँदा अधिकार दिने गरी कानून बनाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिएलारु भन्ने प्रश्न गरेका थिए। गृहमन्त्री लामिछानेले संविधानअनुसारका कानून बनाउने या परिमार्जन गर्ने कुरामा राजनीतिक प्रश्नले फरक नपर्ने स्पष्ट पारेका थिए।
६ करोडको लागतमा पालिका भवन निर्माण
मौली । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । म्याग्दे गाउँपालिका–४ नारिङ्गेमा छ करोड रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण भएको हो । गाउँपालिकाले बिहीबारदेखि नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह गरेको छ । आगामी वैशाख ३ गतेपछि मात्र गाउँपालिकाको सम्पूर्ण सेवा नयाँ भवनबाट प्रवाह गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समिति तनहुँको कोषमार्फत प्राप्त भएको रकम र आन्तरिक स्रोतबाट भवन निर्माण गरिएको हो । सात वडा रहेको गाउँपालिकाका सबै वडा कार्यालयका आफ्नै भवन छन् । जिल्लाका व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिकाका पनि आफ्नै भवन छन् । रासस
सेती लोकमार्ग द्रुत गतिमा निर्माण गर्न माग
बाजुरा । बाजुरा जिल्ला सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला जोड्ने सेती लोकमार्ग दु्रत गतिमा निर्माण गर्न माग गरेको छ । सभाले प्रदेश र संघ सरकारसँग ढिलासुस्ती रोकेर निर्माणका काम शीघ्रताका साथ गर्न माग गरेको हो । धनगढीको टीकापुर बर्दगोरियाबाट डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ हुँदै बाजुरा जोड्ने लोकमार्ग निर्माणले गति नलिएपछि तीन जिल्लाको समन्वयमा सरकारसँग लोकमार्ग निर्माणलाई ध्यान दिन दबाब दिने जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख तुलसीराम रोकायाले बताए । बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति बाजुराले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा छैटौँ जिल्ला सभाबाट लोकमार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेकाले त्यसलाई अविलम्ब रोकेर निर्माणलाई तीव्रता दिन प्रदेश र संघ सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । उहाँले सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको सेती लोकमार्गको कामलाई गतिदिन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने बताए । जिल्ला सभाले स्थानीय तहहरूको समन्वय र सहयोगमा अधुरा आयोजनाको विवरण संकलन गरी तिनलाई पूरा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पनि उनले दिए । जिल्ला सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको सडकका रूपमा रहेको मार्तडी–कोल्टी सडकखण्डको स्तरोन्नति गरी नियमित बस सेवा सञ्चालनका लागि पहल गर्ने, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (क) कोल्टीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि पहल गर्ने, जिल्लामा उत्पादन रैथाने बालीको प्रवर्द्धनका गरी बजारसम्म पुर्याउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलगायत निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, जिल्लाका नौ वटै पालिकामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
दिक्तेल-चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डका तीन पुल निर्माण अन्तिम चरणमा
खोटाङ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डमा पर्ने तीनवटा खोलामा निर्माणाधीन ‘मोटरेबल’ पक्की पुलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोल्मास्थित भालुखोला र नेर्पास्थित मेवाखोलामा निर्माणाधीन २० मिटर लामा पुलको भौतिक र आर्थिक प्रगति ८० प्रतिशत भएको मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी हर्क प्रधानले बताए । अब दुवै पुलको सडक संरचना (एप्रोच रोड) को काम मात्र बाँकी छ । निर्माणाधीन दुवै पुलको एप्रोच रोड र रङरोगन वैशाखसम्म सकेर हस्तान्तरण गरिने केएम इन्जिनियर्स विल्डर्सका प्रबन्ध निर्देशक मोहन कार्कीले बताएका छन् । विसं २०८१ असार २२ गते दुई पुलको काम सक्ने गरी २०७९ असार २२ गते केएम इन्जिनियर्स विल्डर्सले सडक विभागसँग भ्याटबाहेक ७ करोड ७४ लाख २५ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । यसैगरी, सोही सडकखण्डको नेर्पा र सोल्माको सिमानामा पर्ने छेपेखोलामा २० मिटर लामो मोटरेबल पुल पनि निर्माण भएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको छेपेखोलाको मोटरेबल पक्की पुल निर्माणको जिम्मा सगरमाथा सजिव जेभी खोटाङले लिएको हो । विसं २०८० कात्तिक ११ गते पुल बनाइसक्ने गरी २०७८ मङ्सिर १४ गते भ्याटबाहेक ३ करोड ५ लाख ८० हजार १ सय ३७ रुपैयाँमा ठेकेदार कम्पनीले सडक विभागसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो । यो पुलको पनि आर्थिक र भौतिक प्रगति मेवाखोला र भालुखोलाजस्तै ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भएको पुलमा रङरोगन गर्न र ३३० मिटर एप्रोच रोड कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि कृष्ण घिमिरेले बताए । ‘छेपेखोलामा निर्माण गरिएको पुल गत असारमा नै पूरा गरेर सवारी साधन सञ्चालन गरेका छौँ, एप्रोच रोडको काम भने मेवाखोला र भालुखोलासँगै गर्ने गरी समन्वय भएको छ, त्यसो गर्दा कच्चा पदार्थ जुटाउन र मेसिन चलाउन सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘वैशाखभरिमा सडक संरचनाको काम सक्छौँ, त्यहीअनुसार आवश्यक निर्माण सामग्री संकलन गरिरहेका छौँ ।’ निर्माणाधीन तीनवटै पुलको बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई पटक–पटक निर्देशन दिइएको जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले बताए । ‘निर्माणाधीन तीनवटै पुलको प्रगति हेर्दा तोकिएको मितिभन्दा अगाडि नै सम्पन्न हुने देखिन्छ, वर्षा सुरु हुनासाथ निर्माणको काम रोकिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्धारित समयभन्दा अगाडि पुल काम पूरा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने योजना छ ।’ दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको बुवालुङस्थित बुवासुङ–लामीडाँडा जोड्ने पङ्खुखोलाको १५ मिटर मोटरेबल पुलको काम सिरुवा कन्ट्रक्सन काठमाडौंले नगरेपछि गत जेठ–१२ गते ठेक्का तोडिएको छ । ठेक्का सम्झौता तोडिएको पङ्खुखोला पुलको लागि अर्को ठेक्का लगाउन सम्बन्धित निकायले चासो नदिएकामा जिल्लावासी खिन्न छन् । पाँच खण्डमा विभाजन गरेर कालोपत्र गरिएको दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको निर्मलीडाँडाभन्दा यता (दिक्तेलतर्फ)का सडकखण्डमा पर्ने भुल्केखोला, लप्सेखोला, दाम्देखोला, साप्सुखोलालगायत विभिन्न पाँचवटा खोलामा भने यसअघि नै पक्की पुल तयार भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तीनवटा निर्माणाधीन तथा एउटा ठेक्का सम्झौता तोडिएको ४८ किलोमिटर लामो दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डमा पर्ने नौवटा खोलामा मोटरेबल पक्की पुल निर्माण हुनेछन् । रासस
सडक बत्तीको महशुल नतिर्ने स्थानीय तहको लाइन काटिने
काठमाडौं । सडक बत्तीको महशुल नतिर्ने स्थानीय तहलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न स्थानीय तहहरूले सडक बत्ती बालेबापत उठेको बिजुलीको महशुल नबुझाएको भन्दै यथाशिघ्र महशुल नबुझाए लाइन काट्ने चेतावनी दिएको हो । सडकबत्ती बालेबापत ६ अर्ब रूपैयाँ बक्यौता रकम उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बत्तीको महशुल तिर्नका लागि आवश्यक भए किस्ताबन्दीको सुविधासमेत दिन तयार रहेको प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा उल्ललेख छ । प्राधिकरणको सूचनामा छ, ‘रीतपूर्वक सडक बत्तीको ग्राहक नबन्ने, बक्यौता महशुल समर्थन नगर्ने, महशुल नतिर्ने र बिनामिटर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई अनधिकृत तवरबाट सडक बत्ती जडान गरी प्रयोग गर्ने स्थानीय तहको सडक बत्ती र कार्यालयको समेत विद्युत् लाइन जुनसुकै बेला काटिन सक्ने ब्यहोर यसै सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ ।’
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले बोलायो २२औं एजिएम, यस्ता छन् एजेण्डा
काठमाडौं । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको २२औं वार्षिक साधारण सभा आगामी वैशाख १८ गतेका लागि बोलाएको छ । बैंकको चैत १५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चितवनमा टाँडीमा रहेको होटल स्टार चितवनमा आगामी वैशाख १८ गते बिहान ११ः३० बजे सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंक सञ्चालक समितिले गत आर्थिक वर्षका लागि कुनै प्रकारको लाभांश प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको छ । सभामा बैंकको केन्द्रीय कार्यालय (रजिष्टर्ड कार्यालय) को ठेगाना परिवर्तन गर्ने,अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति/समाहित हुने सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने, सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिले तोकेका व्यक्तिलाई अख्तियारी दिन स्वीकृति दिने, सञ्चालकहरूको मनोनयनरनिर्वाचन गर्ने र प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्न नियमनकारी नियकाबाट निर्देशन भएमा सोहीबमोजिम गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरिनेछ । यस्तै,आव २०७९/०८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरि पारित गरिनेछ । लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० असार मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण, इक्वीटीमा भएको परिवर्तन र वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरूमाथि छलफल गरि पारित गरिनुका साथै बैंकको सहायक कम्पनी कोष व्यवस्थापक कम्पनी र गोबर ग्यास कम्पनीको आव २०७९र/०८० को वित्तीय विवरणसहितको एकीकृत वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिनेछ । सभामा आव २०८०/०८१ को लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षक नियुक्तीको लागि परामर्श प्राप्त भएका लेखापरीक्षकलाई बैंकको लेखापरीक्षकमा नियुक्ती गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरिनेछ ।
