बैंकमा सीईओभन्दा एआईले राम्रो काम गर्ने, नबिलले प्रयोगमा ल्याउँदै
काठमाडौं । हाल नबिल बैंकमा चिफ डिजिटल अफिसरको जिम्मेवारीमा कार्यरत प्रमेश्वर श्रेष्ठसँग लण्डनमा हुँदाकाे नौलो सपिङ अनुभव छ । उनी सामान किन्न एउटा पसलमा छिरे । तर, पसल खाली थियो । मान्छे थिएनन् । सामान पनि केही थिएन । मात्रै एउटा स्क्रिन थियो । उनले त्यो स्क्रिन हेरे । सामानहरूको सूची स्क्रिनमा प्रष्ट देखिन्थ्यो । आफूलाई चाहिने सामानमा क्लिक गरे । र, भुक्तानी पनि गरे । पसलको एउटा झ्यालमा काउन्टर थियो । त्यो काउन्टरमा टुङ्ग आवाज आयो र सामान दियो । नबिल बैंकको डिजिटल प्रणाली पनि यस्तै बनिरहेको छ । तर, त्यसको लागि बैंक मात्रै डिजिटल भएर हुँदैन । इकोसिस्टम नै डिजिटलमैत्री हुनु पर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अब शाखामा मान्छे चाहिदैन । बैंकको आन्तरिक प्रणाली तयार भइसकेको छ । कर्जा लिँदा मान्छे भेट्नु पर्दैन, कागजमा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन र मालपोत कार्यालय जानु पर्दैन । यसका लागि इकोसिस्टम जति चाँडो तयार भयो त्यति नै छिटो हामी कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।’ यस्तो छ इतिहास सन् १९८० को दशकमा नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंकहरू भर्खर सञ्चालनमा आउँदै थिए । नयाँ-नयाँ अभ्यासको थालनी भइरहेका थिए । सन् १९८४ मा कम्प्युटर प्रयोग गर्ने नबिल बैंक पहिलो बन्यो । जतिबेला डिजिटल बैंकिङको कल्पना नै थिएन । कम्प्युटराइज बैंकिङ भनिन्थ्यो । कागजमा हुने सबै काम कम्प्युटरमा हुन थाल्यो । सुरूवाती चरणमा कम्प्युटरमा अकाउन्टिङको काम मात्रै हुन्थ्यो । बिस्तारै आन्तरिक कामहरू सबै कम्प्युटरबाट गर्न मिल्ने भए । बैंकले सन् १९९० मा क्रेडिट कार्ड सञ्चालनमा ल्यायो । सन् १९९४ मा नेपालमा पहिलोपटक एटिएम मेसिन सुरू गर्याे । सन् २००३ मा नबिल इन्टरनेट बैंकिङ, सन् २०१० मा भिसा डेबिड कार्ड, सन् २०१२ मा मोबाइल बैंकिङ, सन् २०१५ मा इन्टरनेशनल मास्टर कार्ड, सन् २०२२ मा एन बैंक सञ्चालनमा ल्याएको नबिल बैंकले सन् २०२४ मा आइपुग्दा बैंकले एआईको प्रयोगका लागि तयारी गरिरहेको छ । ‘डिजिटाइजेशनको सुरुवाती चरणमा भुक्तानी मात्रै हुन्थ्यो । त्यसपछिको डिजिटल यात्रामा बैंकका आन्तरिक काम सबै कम्प्युटरमा हुन थाल्यो । क्रमशः कर्जाको काम पनि बिना कागज कम्प्युटरबाटै डिजिटलमाध्यमबाट दिन थाल्यौं,’ उनले भने, ‘भुक्तानीतर्फ इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ लञ्च गर्याैं । इन्टरनेट बैंकिङ वा मोबाइल बैंकिङ आएपछि ब्यालेन्स मात्रै हेर्न मिल्थ्यो । त्यसपछि, स्टेटमेन्ट, भुक्तानी, कारोबार गर्न मिल्नेगरी प्रणालीको विकास भयो । त्यसपछि नबिल बैंक मात्रै नभएर इको सिस्टम नै डिजिटल बन्दै गयो ।’ उनका अनुसार डिजिटल सम्बन्धि सबै काम गर्न एउटै माध्यमबाट हुने गरी नबिल बैंकले ‘डिजि बैंक’ लञ्च गर्यो । डिजिटल कारोबारमा आफूलाई अझै आक्रामक बनाउने बैंकको हुटहुटी थियो । त्यसपछि नियो बैंकिङको अवधारणा अगाडि सारेर ‘एन बैंक’ एप विकास गरी सार्वजनिक गर्यो । उक्त एप चलाउने ग्राहकले बैंक जानु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘खाता खोल्नदेखि कर्जा लिनसम्म बैंकमा नजानु पर्ने गरी एन बैंकले सेवा दिइरहेका छौं । ग्राहकहरूले ३० सेकेण्डमा खाता खोल्न सक्नुहुन्छ । यहि एपको प्रयोग गरी भिडियो केवाईसी, एन रेमिट, फोन लोन, कार्ड रिक्वेस्ट गर्नेदेखि मुद्दती निक्षेप खाता खोल्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरका आधारमा सबै काम हुन्छ । अब ग्राहकहरूले बैंकको लामो फर्म भर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने गरी प्रणालीको विकास गरिरहेका छौं ।’ ग्राहकलाई डिजिटल सेवा दिन सबैभन्दा पहिला बैंकको आन्तरिक प्रणाली डिजिटलमैत्री हुन जरूरी छ । सोही बमोजिम नबिल बैंकले आन्तरिक प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाइसकेको छ । बैंकका सयौं प्रक्रियालाई इन्टरनल अटोमेसन गरिसकेको उनले बताए । ‘पहिला कर्मचारीहरूले पनि फाइल बोकेर सबै डिपार्टमेन्टमा जानुपर्थ्यो । सबै कागज स्वीकृत भएपछि फेरी डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने बाध्यता थियो । प्रक्रिया नै लामो थियो । ती सबै काम हामीले मिनिमाइज गरेर डिजिटलाइज गर्यौं । फाइल सबैलाई पठाएर हेर्न मिल्छ । अप्रुभ भएपछि बन्नुपर्ने डकुमेन्ट पनि डिजिट नै बन्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा ग्राहकको काम छिटो हुने भयो ।’ विगतमा कुनै कार्ड बनाउनु पर्याे भने ग्राहकहरू सम्बन्धित बैंकको शाखा कार्यालयमा जानु पर्ने बाध्यता थियो । फर्म भर्नुपर्ने, शाखाबाट केन्द्रिय कार्यालयमा पठाउनु पर्ने, केन्द्रिय कार्यालयमा आएपछि प्रणालीमा अपडेट गर्नु पर्ने, कार्ड बनेपछि शाखा कार्यालयमा पुगेपछि मात्रै ग्राहकले पाउँथे । तर, अब कार्डका लागि डिजिटलबाटै रिक्वेस्ट गरेर सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार क्याल्कुलेटरमा नदेखिँने फाइदा डिजिटल कारोबारबाट हुन्छ । ‘डिजिटल बैंकिङ भनेपछि भुक्तानी मात्रै बुझेका छन् । नबिलले भुक्तानीबाहेक अरू डिजिटल बैंकिङमा पनि जोड दिएको छ । आन्तरिक सेवा डिजिटलाइजेशन भएको विषयमा मार्केटिङ नै छैन । २ सयवटा प्रक्रिया डिजिटल बनाइसकेका छौं, रियल टाइममा लोन अप्लाइ गर्न मिल्ने गरी काम भइरहेको छ । अहिले पनि लोन अप्लाइ गर्न मिल्छ । तर, सिस्टमसँग लिङ्क भएको हुँदैन । इन टू इन डिजिटाइजेशन भएको छैन,’ उनले भने, ‘यदि यो भयो भने ग्राहकलाई सजिलो र बैंकलाई लागत कम हुन्छ । कुनै कर्जा दिन १५/३० दिन लाग्थ्यो भने एक महिनाको ब्याज गुमाउँछ । अब एक महिना अघि पाउने कर्जा तत्काल पाउने भएपछि त्यो पनि बैंकलाई फाइदा हुन्छ ।’ बैंकको प्रणालीमा एआई जडान उनकाअनुसार ग्राहकको तथ्याङ्क सही छ भने डिजिटल बैंकिङ पनि प्रभावकारी हुन्छ । स्थान, फोन नम्बर, इमेल लगायत सबै तथ्याङ्क सहि छन् भने ग्राहकलाई जानकारी गराउन पनि सहज हुन्छ । जस्तो ग्राहकले आफू बस्ने ठाउँ सही राखेको छ भने सो क्षेत्रमा के–के अफर चलिरहेको छ, मार्टहरूमा कस्ता वस्तुहरू बढी बिक्री हुन्छन् । एआईका माध्यमबाट सबै अध्ययन गरेर त्यहाँ बैंकले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्छ । ‘एआईले तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर धितो नराखी कर्जा दिन मिल्ने गरी सिस्टम बनाउँदैछौं । अहिले घरजग्गा र अटो क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह हुन्छ । आन्तरिक प्रणालीलाई एआई सिस्टममा लैजाने तयारी छ, प्रत्येक दिन थप के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशको पूर्वाधार पछाडि छ । तर, हामी अगाडि रहेर काम गरिरहेका छौं ।’ बैंकको प्रणालीमा एआई जडान गरिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘एआईका विषयमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । बैंकका सबै पोलिसीलाई एउटा मेसिन (सिस्टम)लाई सिकाउछौं । त्यो मेसिनलाई ग्राहकले सोध्नु भयो भने सबै उत्तर दिन्छ,’ उनले भने, ‘१ हजार पेजको डकुमेन्टलाई कसैले पनि कण्ठ गरेर बस्दैन । अब त्यो १ हजार पेज एउटा मेसिनलाई सिकाउने । अनि त्यो मेसिनलाई यो पेजमा के के लेखेको छ भनेर सोध्यो भने सबै भनिदिन्छ । कुन ठाउँमा लेखेको छ भनेर सबै देखाउँछ । यसलाई हामीले लागू गर्न खोजिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार उक्त मेसिनले नै अध्ययन गरेर कर्जा पनि दिन सक्ने बनाउने तयारी भइरहेको छ । ‘अनि त्यो मेसिन सीईओभन्दा पनि खत्रा हुने भयो । मेसिनबाटै निर्णय गर्न लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘एआईले विज्ञापन एजेन्सीको जागिर खाइसक्यो । सबै एआईबाट बनाइएका विज्ञापनहरू सामाजिक सञ्जालमा देख्छौं । अब डिजाइनरले एआई सिक्नु पर्ने बेला आयो । फिल्म मेकर पनि एआई सिकेर फिल्म बनाइरहेका छन् । नबिल बैंकले पनि आफ्नो सिस्टमलाई एआईमा आधारित बनाउन खोजेको हो ।’ नबिल बैंकका डिजिटल बैंकिङ प्रडक्ट डिजिटल बैंकिङ सेवा एन बैंकको माध्यमबाट दिईरहेको छ । ३० सेकेण्डमा खाता खोल्न सकिन्छ । तर, नियामकीय प्रावधानका कारण केवाईसी फर्म भर्नु पर्ने हुन्छ । बैंकको शाखामा नगई भिडियो केवाईसीबाट गर्न सकिन्छ । एन बैंकमा आवद्ध भइसकेपछि सबै डिजिटल सेवा उपलब्ध छन् । जस्तो अब कार्डको पिन लिन अब बैंक जानु पर्दैन । यदि कार्ड लिएको छ भने एटीएममा गएर पीन लिनुपर्ने हुन्छ । तर, नबिल बैंकको एटिएम मेसिनमा नगई नै मोबाइल एपबाट पिन सेट गर्न सकिन्छ । कार्ड ब्लक पनि मोबाइल एवबाटै गर्न सकिन्छ । मुद्दती निक्षेप खाता खोल्न, भर्चुअल डलर कार्ड पनि मोबाइल वालेटबाटै लिन सकिन्छ । रेमिट्यान्सको रकम बैंकमा गएर झिक्नु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै न्यूनतम शुल्कमा एन बैंकबाट सहज रूपमा पठाउन सक्छन् । साथै, दराजसँग पनि समन्वय गरेर बैंकको मोबाइल एपबाट कारोबार गर्याे भने अधिकांश सामानहरूमा छुट प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ८० प्रतिशत कारोबार डिजिटल्ली श्रेष्ठका अनुसार नबिल बैंकका डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरू १५ लाख छन् । जसमध्ये १० लाख प्रयोगकर्ता सक्रिय कारोबार गरिरहेका छन् । बैंकको कुल कारोबारको ८० प्रतिशत कारोबार डिजिटलबाट हुने गरेको उनको भनाइ छ । साथै डिजिटल कारोबार गर्दा बैंकले कारोबारको आधारमा २ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा दिने गरेको उनले बताए । ‘१० वटा ट्रान्जेक्सनमा ८ वटा डिजिटलबाट हुन्छ । बाँकी २ वटा नगदबाट हुन्छ । कर्पाेरेट हाउसको कारोबार बढी हुने भएकाले संख्यात्मक रूपमा थोरै कारोबार भएपनि भोलुम ठूलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकको कारोबारको आधारमा २ लाखसम्म कर्जा दिइरहेका छौं ।’ उनका अनुसार डिजिटल बैंकिङका लागि बैंकमा ५५/६० जना कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन् । डिजिटल बैंकमा लगानी गरेअनुसारको फाइदा बैंकलाई भइरहेको उनी बताउँछन् । जति व्यवसाय वृद्धि भयो सोही अनुसार बैंकलाई फाइदा हुने उनले बताए । ‘अन्य शुल्क त केही लिन पाउँदैन । भिजा वा मास्टर कार्डको शुल्क लिन पाउँछ । बैंकको मुख्य कमाउने ठाउँ भनेको कारोबाट नै हो,’ उनले भने,‘डिजिटल भएपछि एउटै मान्छेबाट धेरै काम हुन्छ । व्यवसाय बढ्छ । अहिले बैंकको नाफामा डिजिटल कारोबारको योगदान २५÷३० करोड रुपैयाँ छ । ब्यालेन्ससिटमा फाइदा नदेखिएपनि अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै फाइदा छन् ।’ उनका अनुसार अब डिजिटलमा जोड दिन चेक बुकमा शुल्क लगाउनु पर्छ । डिजिटल गर्याे भने निःशुल्क र चेक लियो भने पैसा लाग्ने हुनु पर्ने उनको मत छ । क्रस बोर्डर डिजिटल कारोबार गर्ने नबिल बैंक पहिलो रहेको बताउँदै उनले भने, ‘म आफैं भारत गएर परीक्षण गरेर आइसकेको छु । सफल कारोबार भएको छ । अहिले सुरुवाती चरणमा छौं । कारोबार स्वतः बढ्छ । ५/६ महिनामा यसको नतिजा देखिन्छ ।’ ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूलाई डिजिटल बैंकिङ सेवामा जोड्न विभिन्न निकायले आआफ्नो ढंगले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । मोबाइल फोन र नेटवर्क भएपछि सगरमाथाको चुचुरोमा समेत बैंकिङ कारोबार हुने उनले बताए । ‘अहिले फोन नचलाउने कोही छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा नेटवर्क चाहियो । नेटवर्क छ भने हामीलाई गाउँ शहर भनेर मतलब हुँदैन । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सहज कारोबार गर्न सकिन्छ । एभरेष्ट बैंकको टुप्पोमा समेत हामी कारोबार गराउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘डिजिटल बैंकिङका लागि सरकार आफै खटिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले समते जोड दिइरहेको छ ।’
कृषि विकास बैंकले सञ्चालन गर्यो विद्यार्थीसंग बैंक कार्यक्रम
काठमाडौं । बिश्व बैंकको आह्वानमा यस बर्षको मार्च १८ देखि २४ सम्मलाई ‘प्रोटेक्ट योर मनी, प्रोटेक्ट योर फ्यूचर’ भन्ने नारा सहित ग्लोबल मनि विकको रुपमा बैंकले सबै प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमा संचालन गरेको छ । यसै सन्दर्भमाकृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) गोबिन्द गुरुङको उपस्थितिमा बैंकको कोशी प्रदेशको कार्यालयको आयोजनामा हरिनगरा माध्यमिक विद्यालय, हरिनगरमा बित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा विद्यालयका ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमलाई सीइओ गुरुङले वित्तीय साक्षरताका सम्बन्धमा बैंक, विद्युतिय बैंकिंग सेवा, क्रिप्टो करेन्सी,क्यास लेस, पेपर लेस बैंकिङ सेवाहरु, बेलैमा बचत गर्ने बानीको बिकास, कर्जा, निक्षेप, एजेन्सी सेवालगायत, बचतको महत्व, खाताबाट कारोवार गर्दा हुने फाईदा, विद्युतिय कारोवार गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी, पारिवारीक खर्चको लेखापालन जस्ता विषयमा जानकारी गराएका थिए । यसका अलवा आर्थिक समृद्धिका लागि परिवारका सदस्यहरुको भुमिका, आम्दानीको बढी अंश बचत गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने लगायत विषयमा धारणा राखेका थिए । सो अवसरमा गुरुङले हरिनगरा क्षेत्रका कर्जाग्राहकहरुसँग कृषि बिकास बैंकले प्रदान गर्दे आएको सेवा सम्वन्धमा जानकारी लिएका थिए । कार्यक्रममा बैंकका उपमहाप्रबन्धकहरुकोसमेत उपस्थिति थियो । यो कार्यक्रम बैंकका प्रदेश कार्यलयहरुले चैत्र ५ देखी ११ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालय लगायत विभिन्न २४ स्थानहरुमा संचाल गरेको थियो भने कर्यक्रमबाट करिव ५६०० छात्र छात्रा लाभान्वयित भएको बैंकले जनाएको छ ।
चार्जिङ स्टेशनमा लगानी बढाउन लगानीकर्तालाई कुलमानको आह्वान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चार्जिङ स्टेशनमा लगानी बढाउन लगानी कर्ताहरुलाई आह्वान गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा याडिया जि—६ विद्युतीय स्कुटर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन् । उनले सरकारले सबैभन्दा पहिला प्रोत्साहनका लागि देशभरका विभिन्न स्थानमा गरी ५१ वटा चार्जिङ स्टेशन राखेको भएपनि अहिलेसम्म आइसक्दा विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्र मिलेर देशभरका विभिन्न स्थानहरुमा करिव ४ सय वटा फास्ट चार्जिङ स्टेशन राखिएको बताए । उनले एकै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशनहरु बढी भएकाले यस सम्बन्धी नीति बनाइदिन लगानी कर्ताहरुले आग्रह गरिरहेको बताए । धुलिखेलदेखि सिन्धुली बर्दीवाससम्म धेरै संख्यामा चार्जिङ स्टेशन बनेको बताए । चार्जिङ स्टेशनमा गरिएको लगानी पट्रोल पम्पमा गरिने लगानी भन्दा ठूलो हुने बताए । प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनबाट नाफा कमाउन नभइ प्रोत्साहनका लागि लगानी गरिरहेको बताए । प्राधिकरणको प्रतियुनिट मूल्य ९ रुपैयाँ पर्ने भएपनि राति चार्ज गर्दा ५ रुपैयाँ ७५ पैसामै दिने गरेको जानकारी दिए । ‘शुरुमा हामीले प्रमोसनका लागि । वास्तवमा त्यो बेला कतै पनि चार्जिङ स्टेशन थिएन । हामीले प्रमोशनका लागि ५१ वटा फास्ट चार्जिङ स्टेशन, विद्युत प्राधिकरणले राखेको थियो । त्यसलाई थपेर देशभर विभिन्न ठाउँमा ६२ वटा बनायौँ । यो धुलिखेलदेखि सिन्धुली बर्दीवाससम्म छ । म एउटा आह्वान के गर्न चाहन्छु भने सबै लगानी कर्तालाई फास्ट चार्जिङ स्टेशनमा सबैले लगानी गर्नुपर्छ । यो लगानी अर्को ठूलो लगानी हो । यो पेट्रोल पम्प भन्दा ठूलो लगानी यो फास्ट चार्जिङ स्टेशनमा आउनुपर्छ । फास्ट चार्जिङ स्टेशनको लगानी भनेको मल्टी डाइरेक्शन लगानी हुन्छ । त्यो एउटा ठूलो चेन बिजनेस बन्छ । हाम्रो बेसिक प्राइज हामीले हाम्रो कस्ट भन्दा पनि कममा दिएका छौँ’, उनले भने । याडिया जि—६ मा ३ किलोवाटको मोटर र २.७३ किलोवाट आवरको ग्राफिन ब्याट्री छ । यसले सिंगल चार्जमा १५० किलोमिटर रेन्ज दिन्छ । यसलाई ६ देखि ७ घण्टामा फुल चार्ज गर्न सकिन्छ । फुल चार्ज हुँदा १५० किलोमिटर गुड्ने बताइएको छ । फ्रन्ट तथा रियर डिस्क ब्रेक उपलब्ध सो इलेक्ट्रिक स्कुटरको ग्राउण्ड क्लियरेन्स १७० एमएम छ । फराकिलो फ्लोर बोर्ड, अल एलईडी सेटअप, १२ इन्चको आल्मुनियम ह्विल, ३० लिटरको बुट स्पेस लगायतका विभिन्न विशेषता छन् । कम्पनीले ब्याट्री र मोटरमा २ वर्ष वा २० हजार किलोमिटर गुड्दा सम्मको वारेन्टी दिएको छ । याडिया जि—६ को मूल्य २ लाख ६० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
सर्वोत्तमको सेयर भाउ हजारमाथि, बुक बिल्डिङबाट किन्नेहरु पनि उच्च फाइदामा
काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर भाउ एक हजारमाथि पुगेको छ । दोश्रो बजारमा कारोबार शुरु भएदेखि निरन्तर सर्किट लागेको कम्पनीको सेयर बिहीबारको बजारमा एक हजार रुपैयाँमाथि किनबेच भएको हो । कम्पनीको सेयर कारोबारको सातौं दिन अर्थात बिहीबार पनि बजार खुल्नासाथ कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको हो । सो दिनको कारोबार बन्द हुँदा कम्पनीको सेयर मूल्य ९.९७ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता १०८२.७० रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा प्रतिकित्ता ९८.१० रुपैयाँले बढी हो । कम्पनी गत चैत ६ गते दोश्रो बजारमा प्रवेश गरेको थियो । सो दिनको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ५५६.०८ रुपैयाँलाई आधार मानेर भएको थियो । सो दिनमै कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ६११.६० रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसयता आजसम्म गरी कूल ७ दिन सेयर कारोबार भयो । यो अवधिमा कम्पनीको सेयर मूल्यमा दैनिक सकारात्मक सर्किट लागिरहेको छ । नेपालमै पहिलो पटक सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर बिक्रीमा राखेको हो । जसमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण र संस्थापक दुबै लगानीकर्ताहरु फाइदामा देखिएका छन् । कम्पनीको सेयर मूल्यमा निरन्तर सर्किट लागेसँगै कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु उच्च फाइदामा देखिएका हुन् । कम्पनीको सेयरमा सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता ३६०.९० रुपैयाँको दरले लगानी गरेका थिए भने संस्थापक लगानीकर्ताले कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयरको लागि न्यूनतम ४०१ रुपैयाँदेखि अधिकतम ६०१.५० रुपैयाँसम्म लगानी गरेका थिए । आजको दिनसम्ममा कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेका सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ७२१.८ रुपैयाँको दरले फाइदा भएको छ । बिहीबारको बजारमा कम्पनीको सेयर कारोबार पनि सर्वाधिक भएको छ । एकैदिन सर्वोत्तमको १९ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको मूल्य बढेसँगै बजार पुँजीकरण पनि स्वतः बढेको छ । बिहीबार कम्पनीको बजार पुँजीकरण ५० अर्ब ३४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
विकास निर्माणका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । सिंहदरबार आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका क्षेत्रमा नयाँ काम थालनी गरेको तर विकास निर्माणका क्षेत्रमा अझै मेहनत गर्नुपर्ने बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा हामीले खासगरी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न सफल भएका छौँ, सुशासनको क्षेत्रमा पनि नयाँ पहल अघि बढाइएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तर, विकास निर्माणको क्षेत्रमा भने अपेक्षाअनुसार धेरै काम गर्नुपर्ने तथ्य आजको प्रगति विवरणले देखाएको छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ योजना तर्जुमाको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले विकास प्रयासमा देखिएका मूलभुत सवाल तथा चुनौतिलाई समाधन गरी ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ लक्ष्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बदलिँदो परिवेशमा गत हप्ता घोषणा गरिएको सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प आवधिक योजनाले समावेश गर्न आवश्यक छ भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने यस १६ औँ योजनालाई कार्यान्वयन योग्य तथा रूपान्तरणकारी बनाउन निर्देशन गरे । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यस ५२ औँ बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू तथा प्रदेश सरकारहरूबाट भए गरेका कामकारबाहीको समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरूलगायत उपस्थित विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना भनाइ, राय प्रतिक्रिया राखेका थिए ।
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष अर्यालद्वारा राजीनामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष निर्मला अर्यालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । अर्यालले बिहीबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल समक्ष राजीनामा दिएकी हुन् । नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै बनेको सत्तागठबन्धनले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादी र उपाध्यक्ष एमालेले लिने सहमतिअनुसार उनले राजीनामा दिएकी हुन् ।
सुदूरपश्चिममा दुई मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकियो
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र खुशीराम डगौरा थारुलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि दुवैजना बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने समय नजिकिँदा दुवै बिना विभागीयमन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका हुन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक सदस्यको बुधबार टीकापुरमा बसेको बैठकले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका सवालमा पार्टीले निर्वाह गरिरहेको भूमिकालाई अहिले यथावत राख्ने निर्णय गरेको सो पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले जानकारी दिए । यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले गरेको थियो । संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री घनश्याम चौधरीले प्रदेशमा शाह नेतृत्वको सरकारलाई नै समर्थन गर्ने विषयमा आफूहरु पछि नहट्ने बताए । बहुमत जुटाउनका लागि स्वतन्त्र सदस्य डा तारा जोशी र राप्रपाकी खेमादेवी विष्टबाट सहयोग प्राप्त हुने मुख्यमन्त्री शाह बताउँछन् । प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात प्रदेशसभा सदस्यमध्ये पाँचजना मन्त्री भइसकेका छन् । केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसँगै मुख्यमन्त्रीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए। नागरिक उन्मुक्तिले भने सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राखेको थियो । लगत्तै मुख्यमन्त्रीले सो पार्टीका थप चार प्रदेशसभा सदस्यलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रिक्त प्रदेशसभा सदस्यका लागि बझाङ क्षेत्र नं–१ ‘क’मा आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुँदैछ । सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले) का १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार तथा राप्रपा र स्वतन्त्रका एक एक सदस्य छन् ।
बजेट मागिरहने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने दिएका छन् । सिंहदरबार बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट किन खर्च हुँदैन भनि प्रश्न गरे । ‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा कम रहनु हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको सबै बजेट पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा गम्भीर भएर सोचौँ । यो समस्याको समाधान यस आवको बाँकी अवधिमा गर्नैपर्छ ।’ पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुनेगरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न सबै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिए । केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासील गर्ने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट–राम्दी खण्ड) र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषलगायतलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले ती आयोजनाका साथै अन्य सबै आयोजनालाई बाँकी अवधिमा शतप्रतिशत नतिजा प्रदान गर्न निर्देशन दिए । सरकारले गर्ने खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर तथा अवसर सिर्जना उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोतसाधन परिचालन गर्न पनि तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरू प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी सोंचका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’
