इजराइलमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि गरिएको क्रूर दमनको विरोधमा नेपाली चिकित्सकले गरे प्रदर्शन (फोटो फिचर)
काठमाडौं । इजराइल सरकारले प्यालेस्टाइनमा गरेको मानबसंहार, मानवता विरुद्दको अपराध र युद्धको समय त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी माथि गरेको क्रूर दमनको विरोधमा नेपाली चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् । शुक्रबार टिचिङ अस्पतालबाट मार्च पास गर्दै उनीहरुले इजरायल दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । ‘हामी नेपाली चिकित्सक, नर्स, जनस्वास्थ्यकर्मी र अन्य विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबै नेपाली तर्फबाट इजराइल सरकारले प्यालेस्टाइनका नागरिक माथि देखाएको कुर बर्बरताको घोर भर्त्सना गर्दछौँ ।’ उनीहरूले विज्ञप्तीमा मा उल्लेख गरेका छन् । अक्टोबर ७ देखि गाजामा सुरु भएको इजरायली कारवाहीमा ६८५ स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको छ र हजारौं घाइते भएका छन् । इजरायलको युद्धको परिणाम स्वरूप, गत पाँच महिनामा ३१,००० भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्, जसमध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका छन् ।
मन्दीमा ठूलो लगानीको माग, बीमा कम्पनीको हकप्रद सेयरमा अझै २२ अर्ब थप्नुपर्ने
काठमाडौं । ‘वाणिज्य बैंकको पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब बनाउँदा हकप्रद सेयर भर्नका लागि लिएको कर्जा सेयरधनीहरूले अहिलेसम्म पनि तिर्न सकेका छैनन्’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले अनौपचारिक कुराकानीमा भन्दै थिए । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएपछि धमाधम हकप्रद सेयर जारी गर्दा लगानीकर्ताहरूले ऋण लिएर सेयर खरिद गरेका थिए । तर, त्यो बेला लिएको ऋण अहिलेसम्म पनि चुक्ता गर्न नसकेको ती सीईओले भनाइ छ । हो, यतिबेला बीमा कम्पनीहरूको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएपछि आधा दर्जन बीमा कम्पनीले हकप्रद सेयरको माध्यमबाट तोकिएको पुँजी पुर्याउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । मर्जर र बोनस सेयरको माध्यमबाट पुँजी वृद्धि सीमा पूरा नभएपछि बीमा कम्पनीहरू धमाधम हकप्रद सेयरको तयारी गरिरहेका हुन् । तर, अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेला एकैपटक यति धेरै कम्पनीको हकप्रद आउने भएपछि लगानीकर्ताहरू पैसाको जोहो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चिन्तित बनेका छन् । दर्जनौं बीमा कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएपछि सेयरधनीहरू फेरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तयारी गरिरहेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । बीमा कम्पनीहरूले हकप्रद सेयरमा करिब २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्ने भएकाे छ । जीवन बीमातर्फ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन (एलआईसी) नेपाल, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ, सानिमा रिलायन्स, एशियन लाइफ, सन नेपाल लाइफ, सूर्यज्योति लाइफले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर पुँजी पुर्याउने तयारीमा छन् । जसमध्ये एलआईसी नेपालले ८८.४५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउने भएको छ । कम्पनीको हालको पुँजी २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ । अब कम्पनीले सेयरधनीहरूबाट २ अर्ब ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने भएको हो । प्रभु महालक्ष्मी लाइफको पुँजी ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको १७ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर ५ अर्ब २ करोडभन्दा पुँजी पुग्ने देखिन्छ । अब कम्पनीका सेयरधनीहरूले ७३ करोड ३ लाख २० हजार रुपैयाँ जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तै, सन नेपाल लाइफले २७ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ । अब लगानीकर्ताहरूबाट १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बढी रुपैयाँ संकलन गर्नु पर्ने देखिन्छ । एशियन लाइफको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब १५ करोड ५३ लाख रुपैयाँको ४२ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव कम्पनीले साधारण सभाबाट पारित गरिसकेको छ । हकप्रद सेयर निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ८२ करोडभन्दा बढी पुग्छ । यस आधारमा कम्पनीले सेयरधनीहरूबाट १ अर्ब ३२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ उठाउन खोजेको छ । सानिमा रिलायन्स लाइफले २० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति पाएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १८ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । स्वीकृत २० प्रतिशत हकप्रद जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी अर्ब बढी अर्थात ५ अर्ब २ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । सूर्यज्योति लाइफको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ५४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीले १० प्रतिशत हकप्रद जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब नाघ्ने छ । मर्जरमा नगएको नेको इन्स्योरेन्सले २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नेछ । सो अनुसार कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । सानिमा जीआईसीले २५ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न स्वीकृति पाएको छ । हाल २ अर्ब रहेको कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ प्रतिशत हकप्रदपछि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । यूनाईटेड अजोडले ३२ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति पाएको छ । हालको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ । स्वीकृति ३२ प्रतिशत हकप्रदपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । एनएलजी इन्स्योरेन्सले ६६ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । हाल १ अर्ब ४५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६६ प्रतिशत हकप्रद पछि २ अर्ब ४२ करोड २३ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । यी माथिका बीमा कम्पनीका सेयरधनीहरूले ठूलो रकम जोहो गर्नु पर्ने देखिन्छ । अझै प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएपछि संस्थापक लगानीकर्ताहरूलाइ टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले २० अर्ब पुँजी पुर्याउन ८० प्रतिशत अर्थात् १० सेयर बराबर ८ सेयर अनुपातमा ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कानश गर्नेछ । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीका लागि पनि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कानश गर्नुपर्ने छ । बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताहरू पैसाको जोहो गर्न दौडधुप गरिरहेका छन् । साथै जलविद्युत कम्पनीहरूले पनि हकप्रद सेयर जारी गरिरहेका छन् ।
अतिथि सत्कार घरबासमा विदेशी पर्यटक बढ्दै
गलकोट । बागलुङको पर्यटकीय गाउँ भकुण्डेमा सञ्चालित जिल्लाकै पहिलो अतिथि सत्कार घरबास (होमस्टे)मा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । विसं २०७३ देखि जिल्लाको पहिलो घरबासका रुपमा अतिथि सत्कारमा पछिल्लो समय आन्तरिकभन्दा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढी हुने गरेको घरबास सञ्चालक समितिले जनाएको छ । नेपालको कला–संस्कृति, मौलिक परम्परा, अर्गानिक खानाका परिकारले चर्चा पाएसँगै विदेशी पर्यटक चार वर्षदेखि निरन्तर भित्रिँदै आएका समितिका अध्यक्ष मुना थापामगरले बताए । उनका अनुसार घरबासमा आउने अधिकांश विदेशी पर्यटक विश्व अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएका आउने गरेका छन् । ‘अहिले घरबासमा अमेरिकाबाट आएका सात जना पर्यटक छन्, उनीहरु दुई दिन बसेपछि फर्कन्छन्, हामीले विदेशी पर्यटक बढ्न थालेपछि स्वगतका लागि नौमती बजा बजाउने गरेका छौँ’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘अहिले जङ्गलमा गुराँस फुलेकाले गुराँसको फूलको मालाले पाहुनालाई स्वागत गर्दा पाहुना खुसी भएको पाएका छौँ ।’ बागलुङका पर्यटन व्यवसायी महादेव शर्माले चार वर्षयता विदेशी पर्यटक ल्याउँदै आएको उनले बताए । अहिलेसम्म विश्व भेगन अर्गनाइजेसनमा आबद्ध विभिन्न देशका पर्यटक आठौँ समूह आइसकेको भन्दै थापाले अधिकांश विदेशी दातृ निकाय तथा गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध विदेशी यहाँ बास बस्न आउने गरेका उनले जानकारी दिए । घरबास सञ्चालनमा ल्याएको एक दशक भए पनि आधिकारिकता भने सात वर्षअघि मात्रै पाइएको समितिका अध्यक्ष थापाले बताए । आन्तरिक पर्यटकले प्रायः घरबास खाली नहुने भएकाले पछिल्लो समय विदेशी पर्यटक बढ्न थालेपछि गुणस्तरलाई वृद्धि गरिँदै लगिएको उनको भनाइ छ । घरबास सञ्चालिका इन्द्रा थापाले भकुण्डे प्राकृतिकरुपमा सुन्दर हुनुका साथै यहाँ सञ्चालित घरबास मापदण्ड पूरा गरी निर्माण गरिएकाले विदेशी पर्यटक लालयीत हुन थालेका बताए । विदेशी पर्यटक सिधैँ यहाँ आउने अवस्था नरहने भन्दै पहिलोपटक चार वर्षअघि आएका पर्यटकले यहाँको वातावरण, दृश्य, खानपान र आतिथ्यताबाट प्रभावित बनेपछि यसले निरन्तरता पाएको उनको भनाइ छ । घरबासमा स्थानीय आलु, भटमास, मकै, मुला, कोदोको ढिँडो, सिस्नो, गुन्द्रुक तथा खसी र कुखुराको परिकार चाख्न सकिन्छ । पन्ध्र घर रहेको अतिथि सत्कार घरबासमा एक रातमा एक सय पर्यटक बस्नसक्ने क्षमता छ । यहाँको मगर संस्कृति, अर्गानिक खानाका परिकार, आतिथ्यता, आरामदायी बस्ने व्यवस्था, पर्यटकीय उद्यान, भ्यूटावर, बराह ताल, प्राकृतिक सुन्दरतालगायत कारण विदेशी पर्यटक आकर्षित हुने गरेका पर्यटन व्यवसायी शर्माले बताए । आफ्नै सक्रियतामा विदेशी पर्यटकको आठौ समूह यहाँ आएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले विश्व भेगन अर्गनाइजेसनमा आबद्ध संसारभरका पर्यटकलाई यहाँ ल्याउने अवसर पाइरहेका छौँ । परीक्षणका लागि ल्याइएका पर्यटकले यहाँको घरबास मनपराएपछि विदेशी पर्यटक आउने क्रमले निरन्तरता पाएको छ’, शर्माले भने, ‘बाह्य पर्यटक पाहुना भएर यहाँ पुग्छन् र सहयोगी भएर फर्कने गर्दछन् । उनीहरु घरबासका सञ्चालक सँगै काममा सघाउने गर्दछन् ।’ भकुण्डे जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारबाट नजिकै रहेको, भौगोलिकरुपमा रमणीय, आँखैअघि देखिने हिमाल, मगर संस्कृति, सुविधा सम्पन्न बसाई लगायतले विदेशी पर्यटक लोभिँदै आएका छन् । यहाँको पाहुना स्वागत तथा बिदाइ गर्ने शैली निकै फरक रहेको शर्माको भनाइ छ । यो सिजनमा घरबास पुगेका पाहुनाका लागि गुराँसको फूल तथा माला लगाएर नौमती बाजा बजाउँदै स्वागत गर्ने गरिएको उनले बताए । घरबासमा अमेरिकासँगै कोरिया, चीन, जर्मन र क्यानडालगायत देशबाट धेरैजसो पर्यटक आउने गरेका पर्यटन व्यवसायी शर्माले जानकारी दिए । बाह्य पर्यटकले घरबासमा अर्गानिक खानाका परिकारको स्वाद लिने, पर्यटकीयस्थलको भ्रमण गर्ने, यहाँको कला, संस्कृतिमा रमाउने, नाचगान गर्ने गरेका छन् । घरबास पुग्ने पर्यटक अधिकांश पदमार्गमार्फत बागलुङ बजारबाट भकुण्डे पुग्ने गरेका छन् । विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी बागलुङ बजारबाट भकुण्डे र भकुण्डेबाट बौडैचौर हुँदै बौरसम्मको दुईदिने पदयात्रा मार्ग पहिचान गरिए पनि भकुण्डेबाट बोडैचौरसम्म पर्यटकलाई पुर्याउन नसकिएको शर्माको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले पर्यटक भित्र्याउन पर्यटन पूर्वाधारमा ध्यान नदिएको भन्दै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा तीनै तहका सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । रासस
निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री
हेटौंडा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारणसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खरिद प्रक्रियामा रहेका प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गरिने स्पष्ट पारे । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आए पनि त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘खरिद प्रक्रियाका प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्दै निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा छ ।’ निर्माण व्यवसायीहरूको समेत सहभागितामा ऐन संशोधन गरी पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण कम्पनीहरूको पुँजीगत सामथ्र्य, प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा निर्माण कार्यसम्बन्धी वैज्ञानिक नीति र मापदण्ड निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाँकी बक्यौता रकम तुरून्त भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशित गरिसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो बक्यौता रकम भुक्तानी गरी पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिनसमेत सरकार प्रतिबद्ध छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले ‘बिराट गोल्ड कप फुटबल’ प्रायोजन गर्ने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ‘बिराट गोल्ड कप फुटबल’ प्रायोजन गर्ने भएको छ । बैंकले कोशी प्रदेशमा आयोजना हुन गइरहेको ‘बिराट गोल्ड कप फुटबल’ लाई मुख्य प्रायोजन गर्ने गरी आयोजक बिराट गोल्ड कप फुटबल ट्रष्टसँग सम्झौता गरेको छ । सो सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट ब्राण्डिङ एण्ड कर्पोरेट कम्युनिकेसन प्रमुख सरोज भट्टराई र आयोजकका तर्फबाट ट्रष्टका अध्यक्ष किशोर बहादुर शाहीले हस्ताक्षर गरे । २०८० चैत्र १५ देखि २४ सम्म विराटनगरस्थित सहिद रंगशाला सञ्चालन हुन गई रहेको उक्त प्रतियोगितामा संकटा क्लब, नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल, मोरङ–११, त्रिभुवन आर्मी क्लब, चर्च बोइज युनाइटेड, मच्छिन्द्र फुटबल क्लब, थ्री स्टार क्लब, नेपाल पुलिस, सुनसरी–११, भुटानबाट भुटान एफसी, भारतबाट दिल्ली एफसी, माने भञ्ज्याङ दार्जिलिङ, कोलकत्ता–११ र पञ्जाब पुलिस टिम सहभागी हुनेछन् । बैंकका अनुसार कोशी प्रदेशमा रहेका नव खेलाडीहरुलाई हौसला प्रदान गर्ने हेतुले आयोजना हुन गइरहेको यस प्रतियोगिताका विजेताले नगद ११ लाख रुपैयाँ, उपविजेताले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगायत ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । साथै, सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई मोटरसाइकल, सर्वाधिक गोलकर्ता, उत्कृष्ट प्रशिक्षक तथा उत्कृष्ट गोलरक्षकलाई जनही २१ हजार रुपैयाँ र उत्कृष्ट खेलाडीलाई २१ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । नेपाली जनमानसको मन-मनमा विशेष स्थान ओगटेको फुटबल खेललाई थप उचाइमा पुर्याउन बैंकले गरेको यो सहकार्यले विशेष योगदान पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । यस बैंकले एकता, टिमवर्क र उत्कृष्टताको भावनालाई बढावा दिँदै आएको अवस्थामा खेल जीवनमा समेत सो कुरा चरितार्थ हुँदै आएको छ । बैंकले यस्ता प्रतियोगिताहरूमा सहकार्य गरेर खेल जीवनलाई प्रवद्र्धन गर्ने मात्र नभई राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न लालाहित युवा खेलाडीहरूलाई उत्कृष्ट मञ्च प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ भन्ने बैंकको नारालाई चरितार्थ गर्न समेत खेल क्षेत्रसँगको सहकार्यले ठोस टेवा दिने समेत बैंकको विश्वास रहेको छ ।
संघीयतालाई सुधार गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयतालाई सुधार गर्दै तिनै तहको सहअस्तित्व स्वीकार्दै अगाडी बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले ‘तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ मार्फत नेपाल सरकारलाई राजनीतिक संघीयता, वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयतालाई आवश्यक सुधार गर्न सुझाव दिएको हो । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तेर्सो सम्बन्ध कायम गर्न समन्वय, सहकारीता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेर अगाडी बढ्न पनि समितिको सुझाव रहेको छ । संघीयताको सवलीकरण गर्नका लागि तीनै तहले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रही कार्यसम्पादन गर्ने एवं संघीय सरकार अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालयबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को भुमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, विषयगत समितिहरु र विशेष समिति जस्ता समन्वयकारी संरचनालाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न पनि भनिएको छ । त्यस्तै जिल्लामा संचालित आयोजनाहरुको अनुगमन मूल्यांकन जिल्ला समन्वय समितिमार्फत गर्ने र यसको प्रभावकारीता बढाउन आवश्यक जिम्मेवारी र श्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरापनि प्रतिवेदनमार्फत औंल्याइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अर्को तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी एकै प्रकृतिको कार्यालयहरु खोलेर प्रशासनिक खर्चको भार बढाइएको भन्दै समितिले संघका अनावश्यक संरचना हटाउन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संस्थागत संरचनाको पूनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारमा विद्यमान रहेको संरचनाको दोहोरो पर्नेगरी संघीय सरकारको कृषि, पशु, वन र शिक्षा जस्ता कार्यालयहरु स्थानीय तहको संरचना भित्र राखिएकोले कार्यालयमा रहेको दोहोरोपन हटाउन आग्रह गरिएको छ । साझा चासो र हितको विषयमा सूचना, साधन, स्रोत र विज्ञताको आदान प्रदान गर्ने, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच सहभागितामुलक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयनमा समन्वय कायम गर्न एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड वस्तुगत आधारमा तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेर पनि सुझाव दिइएको छ । समितिको प्रतिवेदनले साझा अधिकारका विषयमा कानून निर्माण गर्दा तीनवटै तहबीच छलफल गरेर सुझाव लिनुपर्ने भनेको छ । संघीयता अनुकुल बनाउन बाँकी कानूनहरु निर्माण गर्ने र साझा अधिकार तथा अवशिष्ठ अधिकार प्रयोगको मापदण्ड तथा आवश्यक कानून संघबाट निर्माण गर्न भनिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा कानून तर्जुमामा एकरुपता नभएको, नमूना कानूनको हुबहु नक्कल गर्ने गरिएको देखिएको भन्दै एकरुपताको लागि कानून तर्जुमा दिग्दर्शन निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने समितिको ठहर छ । समितिले एकल अधिकार माथि हस्तक्षेप नहुनेगरी कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने, संविधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनेका कानूनहरुको समेत उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्नुपर्ने र संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेश गर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रकृया अविलम्व अगाडी बढाउनुपर्ने, भूमि र वन जंगलको सदुपयोगको साझेदारी स्थानीय र प्रदेश तहलाई समेत गराउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सचेत गराइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु सम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गरी संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित तथा आरक्ष क्षेत्र र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनको तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । ‘तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ ले निजामती सेवा ऐन, जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन, कृषि ऐन, स्वास्थ्य ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी ऐन जस्ता आधारभुत विषयमासमेत कानून बन्न बाँकि रहेकोले कार्य तालिका बनाएर उक्त विधेयकहरु तर्जुमा गरी संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने कुरालाई पनि औंल्याएको छ । वित्तीय संघीयता अन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले राजश्व बाँडफाँड र वित्त हस्तान्तरणमा प्रयोग गर्दै आएको आधार र सूत्रको अभ्यास गरेको ५ वर्ष पुगिसकेकोले उक्त सूत्रलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी स्रोतको न्याययोचित वितरण गर्न भनिएको छ । प्रतिवेदनले प्रदेश तथा स्थानीय तह विकासको आधारस्तम्भ भएको भन्दै स्रोत, साधन स्थानीय तहमा वृद्धि गर्नुपर्ने, सशर्त अनुदानको आकारलाई बिस्तारै कटौती गरी समपूरक र समानीकरण अनुदानलाई वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहको लागि र प्रदेशबाट स्थानीय तहको लागि दिइने ४ प्रकारका अनुदानको मापदण्ड, आधार, समय र मात्रा वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्दै आवश्यकता र समयअनुसार उक्त बजेट विनियोजनको वैज्ञानिक मापदण्ड बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । करको दायरा फराकिलो बनाउने, सशर्त अनुदानलाई संविधान र कानून अनुकुल बनाउने र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडलाई समन्यायिक बनाउन कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्रमुखताका साथ औंल्याइएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरुको मानक स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघलाई छिटो, छरितो, चुस्त दुरुस्त बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने गरि उच्चस्तरीय प्रसाशन सुधार आयोगको गठन गरी प्रसाशनिक संघीयताको कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी नै प्रदेशको सचिव भएर सेवा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने तथा सरुवा हुने कर्मचारी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी हुने गरी खटनपटन गर्नुपर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको आफ्नै सेवाको कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने गुनासो स्थानीय तहबाट प्राप्त भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐनमा सो विषयमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
जीवन विकासले विपन्न परिवारलाई दियो बिउ पूँजी स्वरुप ९० जोड परेवा
विराटनगर । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नौं परिवारलाई बिउ पूँजी स्वरुप दश जोडका दरले ९० जोड परेवा प्रदान गरेको छ । बिहीबार परम्परागत सीप मार्फत उद्यमशीलता विकासका लागि धनपालथान गाउँपालिका– ३ बेतौनाका नौं अति विपन्न परिवारलाई दश जोडका दरले ९० जोड परेवा प्रदान गरेको हो । मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ का प्रतिनिधिसभा सांसद योगेन्द्र मण्डलले अति विपन्न परिवारलाई परेवाको बच्चा हस्तान्त्रण गरे । विपन्न परिवारलाई परेवा हस्तान्त्रण गर्दै सांसद मण्डलले परेवा पालनलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न आग्रह गरे । एक सय जोड परेवा पाल्दा मासिक ४५ हजारसम्म आम्दानी हुने बताउँदै उनले भने,‘ यो दश जोड परेवालाई बीउ पूँजी मानेर उद्योगको रुपमा विस्तार गर्नुहोला ।’ विपन्न परिवारको आर्थिक हैसियत उकास्ने मुख्य आधार उद्यमशीलता नै भएको बताउँदै उनले थोरै लगानीमा उद्यमशीलता विकासको आधार तयार हुने भएकाले विपन्न परिवारका लागि परेवा पालन व्यवसाय फलदायी हुने बताए । व्यवसायीक रुपमा परेवा पालनबाट राम्रो आम्दानी हुने भएकाले आफ्ना क्षेत्रका अन्य जनतालाई पनि पालनका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको उनले बताए ।‘ थोरै लगानीमा नियमित र राम्रो आम्दानी परेवा पालनबाट हुन्छ,’उनले भने,‘ बिक्रीका लागि बजारको समस्या छैन ।’ सांसद मण्डलले विपन्न परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि यसअघि परेवा वितरण सुरु गरेका थिए । लघुवित्तले नमुना गाउँ बनाउने घोषणा गरेको वेतौनाका अति विपन्न परिवारलाई परेवा हस्तान्त्रण गरेको हो । लघुवित्तले धनपालथान गाउँपालिका– ३ र ४ मा पर्ने बेतौनालाई इको भिलेज बनाउने अभियान अन्तरगत काम गरिरहेको छ । सोही अभियान अन्तरगत अति विपन्न परिवारलाई परेवा बिउ पूँजी प्रदान गरिएको लघुवित्तका उद्यमशीलता विकास प्रमुख मनोजकुमार शर्माले बताए । विपन्न परिवारलाई परेवा हस्तान्त्रण गर्नुअघि लघुवित्तले परेवाको खोर निर्माण गर्न लगाएको थियो । पहिलो चरणमा खोर निर्माण गरेका नौं परिवारलाई परेवा हस्तान्त्रण गरेको उनले बताए । परम्परागत सीप मार्फत उद्यमशीलता विकासका लागि पाएको परेवा संरक्षणका लागि परिवारले चासो दिनुपर्ने लघुवित्तका जोखिम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख शिवकुमार रामले बताए । स्थानीय आफै सचेत भएमात्रै परेवा व्यवसाय फस्टाउने बताए । स्थानीय धामो आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद मण्डलले गाउँका अतिपन्न परिवारले परेवा पालन विस्तार गरे आफ्नौ आर्थिक हैसियत उकास्न सक्ने बताए । लघुवित्तका कर्सीया शाखा प्रमुख गायत्री पोखरेलले उद्यमशीलता विकासका लागि प्रदान गरिएको परेवा पालनको अवस्थाका बारेमा लघुवित्तले अनुगमन गर्ने बताए ।
जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी जलस्रोतमा परेको छ : मन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी जलस्रोतमा परेको बताएका छन् । शुक्रबार आयोजित ‘विश्व जल नेतृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत जलस्रोत व्यवस्थापन विषयक अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न पानीको सहज व्यवस्थापन, उपयोग, संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । ठूलो पानीको सहज व्यवस्थापनका सन्दर्भमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई राजनीतिकर्मीले स्वीकार गरी नीतिगत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । पानीको सहज व्यवस्थापनका लागि थप गम्भीर बन्नुपर्ने, समस्याको पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु आजको प्रमुख कार्यभार भएको उनले स्पष्ट पारे । जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई एकीकृत दृष्टिकोणका साथ हेर्नुपर्ने विषयमा यस अध्ययनले विशेष जोड दिएकोमा मन्त्री बस्नेतले प्रसन्नता व्यक्त गरे । उनले जलवायुसँग जोडिएका अधिकांश कानुनी व्यवस्था एकीकृतरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । नदी बेसिनको बहुपक्षीय प्रयोगलाई विशेष ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको र कानुनी एवं संरचनागत विषयलाई ध्यान दिँदै बजेटको विनियोजनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । जलवायु उत्थानशील जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि विश्व जल नेतृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत जलस्रोत व्यवस्थापनमा परेका बाधा अड्चन लगायतका विषय अध्ययन प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
