सिद्वार्थ बैंक र एनबीआईबीच विद्युतीय सवारीमा वित्तीय लगानीको लागि सम्झौता
काठमाडौं । सिद्वार्थ बैंक र नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट (एनबीआई)बीच सम्झौता भएको छ । नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट (एनबीआई) र सिद्वार्थ बैंकबीच ‘नेपालमा विद्युतिय सवारी साधनमा वित्तीय लगानीको सम्भाव्यता’ का बारेमा अध्ययन गर्नका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौतामा सिद्वार्थ बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर प्रसाद कंडेल र नेशनल बैकिङ्ग इन्स्टिच्युटका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार नेशनल बैकिङ्ग इन्स्टिच्युटले नेपालमा विद्युतिय सवारी साधनमा वित्तिय लगानीको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्षमता अभिवृद्विका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विभिन्न बैंकहरुको सहभागितामा स्थापित नेशनल बैकिङ्ग इन्स्टिच्युटले विभिन्न कार्यक्रमहरु जस्तैः तालिम, सर्टिफिकेशन कोर्ष, सेमिनार,कार्यशाला, गोष्ठि आदि संचालन गर्दै आइरहेकोमा हालका दिनहरुमा अध्ययन,अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि आफ्नो क्रियाशिलता बढाउदै लगेको बैंकले बताएको छ । इन्स्टिच्युटले आगामी दिनमा बैकिङ्ग तथा वित्तिय क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा अध्ययन, अनुसन्धान गरि मुलुकका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई आवश्यक सूचना जानकारी तथा तथ्यांङ्क उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ।
१२ वर्षमै एसईई परीक्षा दिँदै पर्वतका एक छात्र
पर्वत । सामान्यतया एसईई दिने विद्यार्थीको उमेर १४ वर्षदेखि माथिको हुने गरेको पाइन्छ । पर्वतमा भने १२ वर्षीय एक छात्र बिहीबारदेखि सञ्चालित एसईई परीक्षामा सहभागी भएका छन् । दक्षिण पर्वतको पैंयुँ गाउँपालिका–४ मा रहेको जनसेवा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय केन्द्रबाट १२ वर्षीय शक्ति अधिकारीले एसईई दिएका हुन् । उनी सोही गाउँपालिका–६ सरौखोलास्थित विनु माविमा अध्ययनरत विद्यार्थी छन् । अधिकारी पर्वतबाट एसईई दिने विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा कम उमेरको रहेका जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख उद्धिमराज पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार २०७८ सालभन्दा अघि एसईई दिने पाउने उमेरको हद १५ वर्ष थियो । विसं २०७८ मा शिक्षा नियमावलीअनुसार एसईई दिने परीक्षार्थीको उमेर हदबन्दीमा उक्त व्यवस्था परिवर्तन गरिएपछि कम उमेरका विद्यार्थीले पनि दिन पाउने भएको पौडेलले बताए । विनु मावि सरौखोलाका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र तिवारीले एसईईको फारम भर्दा पनि सोही जन्ममिति रहेकाले विद्यार्थीले सानै उमेरदेखि पढेका बताए । कम उमेरदेखि नै विद्यालय गएकाले अधिकारीले १२ वर्षमै एसईई दिन सफल भएका उनको भनाइ छ। तिवारीका अनुसार अधिकारीले पहिला निजी विद्यालयमा पढेका थिए । उनी उक्त स्कुलमा कक्षा कक्षा ८ मा भर्ना भएको उनले बताए । निजी विद्यालयबाट सामुदाकि विद्यालयमा आउँदा कक्षा परिवर्तन गरेकाले पनि चाँडो एसईई दिएको हुनसक्ने तिवारीको भनाइ छ । यसैगरी, सोही विद्यालयबाट जिल्लामै सबैभन्दा बढी उमेरका अर्का परीक्षार्थीले पनि एसईई परीक्षामा सहभागी भएका छन् । विद्यालयका नियमित छात्र ४० वर्षीय दुर्गाप्रसाद भुर्तेलले जनसेवा संस्कृति मावि केन्द्रबाट परीक्षा दिइरहेका छन् । कक्षा सातसम्म पैंयुँ–५ क्यामुनेभन्ज्याङ माविमा अध्ययन गरेका भुर्तेल कक्षा ८ मा विनु माविमा भर्ना भएका थिए । उहाँ नियमित विद्यालयमा हाजिर भएरै कक्षा लिइरहने विद्यार्थी रहेको विद्यालयका प्रअ तिवारीले बताए । कक्षा ७ सम्म अध्ययन गरेपछि बीचमा छुटेर पुनः विद्यालय भर्ना भएकाले जिल्लामै सबैभन्दा बढी उमेरको विद्यार्थीमा भुर्तेल देखिएको तिवारीले बताए । पर्वतका १७ परीक्षा तोकिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ । जिल्लाभर शान्तपूर्वक परीक्षा भइरहेको भन्दै विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष थप मर्यादित रहेको पाइएको कार्यालय प्रमुख उद्धिमराज पौडेलले जानकारी दिए । रासस
नेप्सेमा एक दर्जन बैंकको ९ करोड कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा एक दर्जन बैंकको पौने ९ करोड कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । हालसम्म ५ वटा वाणिज्य बैंक र ६ वटा विकास बैंकको गरी कुल ११ बैंकको ८ करोड ८० लाख बढी कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । जसमा माछापुच्छ्रे बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सानिमा बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकको गरी कुल ७ करोड २८ लाख ८५ हजार ६५ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । यस्तै, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, गरिमा विकास बैंक, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकको गरी कुल १ करोड ५१ लाख ३९ हजार ८५६ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकको १३.३० प्रतिशत बोनस वापत १ करोड ३६ लाख ४२ हजार १७ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट १३.३० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.७० प्रतिशत नगद गरि कुल १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । एभरेष्ट बैंकको १० प्रतिशत बोनस वापत १ करोड ६ लाख ९८ हजार ९४.४४ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर र १०.५३ प्रतिशत नगद गरी कुल २०.५३ लाभांश वितरण गरेको हो । एनआईसी एशिया बैंकको २९ प्रतिशत बोनस वापत ३ करोड ३५ लाख ३५ हजार ६१५.५६ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले सेयरधनीहरूलाई २९ प्रतिशत बोनस सेयर र १.५ प्रतिशत नगद गरी कुल ३०.५ लाभांश वितरण गरेको हो । सानिमा बैंकको ९ प्रतिशत बोनस वापत १ करोड १२ लाख १४ हजार १०३.५५ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट ९ प्रतिशत बोनस सेयर र ५.७ प्रतिशत नगद गरी कुल १४.७० लाभांश वितरण गरेको हो । नेपाल एसबिआई बैंकको ३.७५ प्रतिशत बोनस वापत ३७ लाख ९५ हजार २३५ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ३.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र ६.८ प्रतिशत नगद गरी कुल १०.५५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ५ प्रतिशत बोनस वापत १६ लाख ३३ हजार ७९५.८६ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६३ प्रतिशत नगद गरी कुल ५.२६३ प्रतिशत लाभांश बाँडेको हो । गरिमा विकास बैंकको ९.५ प्रतिशत बोनस वापत ४९ लाख २८ हजार ३०२.७१ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट ५ अर्ब १८ करोड ७६ लाख ८७ हजार रुपैयाँको ९.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५ प्रतिशत नगद गरी कुल १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको ९.५० प्रतिशत बोनस वापत ९ लाख ६४ हजार २५१.३६५ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीहरलाई ९.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५ प्रतिशत नगद गरी कुल १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको १०.५० प्रतिशत बोनस वापत ४४ लाख ९८ हजार ७७.३७ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १०.५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि ०.५५ नगद गरी कुल ११.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकको ९.७५ प्रतिशत बोनस वापतको ६२ लाख ६० हजार ३७७.७६ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई ९.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.५१३२ प्रतिशत नगद गरी कुल १०.२६३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । लुम्बिनी विकास बैंकको ४ प्रतिशत बोनस वापतको १३ लाख ५३ हजार १२८.५१ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ४ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.५ प्रतिशत नगद गरी कुल ८.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
एनआईसीसीआईको साधारण सम्पन्न, नेपाल र इटालीबीचको व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने
काठमाडौं । नेपाल इटाली चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (एनआईसीसीआई) ले शुक्रबार काठमाडौंको होटल बाराहीमा आफ्नो १० औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । यस कार्यक्रम इटाली र नेपालबीच बलियो व्यवसायिक सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्ने चेम्बरको अटल प्रयासमा एउटा महत्वपूर्ण कदम सावित भएको छ । उक्त कार्यक्रममा, प्रमुख अतिथिको रुपमा नेपाल सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको साथ अन्य विशिष्ट अतिथिहरुको साथै दुई राष्ट्रबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको पनि यस कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो । त्यसै गरी, नेपाल इटाली चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सञ्जय अग्रवाल, नेपाल इटाली चेम्बर अफ कमर्सका मानार्थ सदस्य राजेशकाजी श्रेष्ठ, र इटालीका लागि नेपालका महावाणिज्य दुत प्रतिमा राणा पाण्डे लगायत एनआईसीसीआईका अन्य प्रमुख व्यक्तित्वहरूलाई चेम्बरको उद्देश्यप्रति उनीहरुको अटल प्रतिबद्धताको लागि यस सभामा सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा रेखा शर्माद्धारा ‘एनआईसीसीआई डाइरेक्टरी’ को अनावरण भएको थियो, जुन चेम्बर अन्तर्गत भएका विकास र परिष्कृत संयोजकतालाई झल्काउँछ । उक्त अवसरमा द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धको विकासमा अमूल्य योगदान गर्ने सम्मानित अतिथिहरु लाई कदर गर्दै प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो । साथै, सभामञ्चमा नवनियुक्त सदस्यहरूलाई स्वागत र सम्मान गर्नुका साथै एनआईसीसीआईको नेपाल र इटालीबीचको व्यापार र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यप्रति उनीहरुको समर्पणको प्रमाणको रुपमा सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । राजेश काजी श्रेष्ठ, प्रतिमा पाण्डे र रेखा शर्मा लगायत विशिष्ट वक्ताहरूले एनआईसीसीआईले विगत वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू बारे छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा नेपाल र इटालीबीच आर्थिक वृद्धि र फलदायी साझेदारीलाई अझ वृद्धि गर्ने चेम्बरको अटुट प्रयासलाई जोड दिइएको थियो । समापन मन्तव्यमा, एनआईसीसीआईका अध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले सबै सदस्यहरूलाई उनीहरूले गरेको अटल सहयोग र समर्पणको लागि आभार व्यक्त गरेका थिए । उनले नेपाल र इटालीबीचको व्यापारिक सम्बन्ध र आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गर्ने एनआईसीसीआईको अटल प्रतिबद्धता रहीरहने बताएका छन् । एनआईसीसीआई, आफ्नो १० औं वार्षिक साधारणसभाको सफलता पछि, व्यापार र लगानीका अवसरहरूलाई सहजीकरण गर्ने आफ्नो लक्ष्यमा अझ बढी अडिग र समर्पित छ । चेम्बर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप बलियो पार्न र दुवै देशको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउन नयाँ पहल थाल्ने तयारीमा रहेको छ ।
क्रिप्टो संस्थापक ब्याङ्म्यान-फ्राइडलाई २५ वर्ष जेल सजाय
न्यूयोर्क । क्रिप्टो कारोबारका क्रममा ठूलो अनियमितता र ठगी गरेको आरोप लागेका साम ब्याङ्कम्यान–फ्राइडलाई अमेरिकी अदालतले २५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लेविस कप्लानले फ्राइडले आफूमाथि लागेका आरोपप्रति कुनै पश्चाताप नमानेको बताउनु भएको छ । छोटो अवधिमै अर्बपतिको सूचीमा परेका फ्राइडले जानाजान वित्तीय कानुनहरु आफूले उल्लङ्घन नगरेको दाबी गर्दै आएका थिए । फ्राइडले अदालतसामु आफूले गल्ती भएको स्वीकार गरेपनि वित्तीय अपराध गरेकामा कुनै पश्चाताप गरेका थिएनन् । न्यायाधीश कप्लानले फ्राइडलाई २५ वर्षको जेल सजाय तोक्नुका साथै अरु तीन वर्ष पनि निगरानीमा राख्ने गरी आदेश दिनु भएको छ । फ्राइडलाई ११ अर्ब अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न पनि आदेश दिइएको छ । उनले यो रकम विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाबाट चोरी गरेको अदालतले ठहर गरेको थियो । फ्राइड छोटो अवधिमै क्रिप्टोको दुनियाँमा माथि पुगेका थिए, र उनी ३० वर्ष नपुग्दै अर्बपति भएका थिए । सन् २०१९ मा सानो स्टार्टअपका रुपमा सुरु गरेको एफटिएक्स क्रिप्टोलाई विश्वकै दोस्रो ठूलो क्रिप्टो करेन्सीमा रुपान्तरण गर्न उनी सफल भएका थिए । तर नोभेम्बर २०२२ मा फ्राइडको ओरालो यात्रा सुरु भएको थियो । अलामेडा रिसर्चका अनुसार, फ्राइडले एफटिएक्सबाट अर्बौं डलर आफ्नो निजी हेज फन्डमा सारेका थिए । रासस
जथाभावी फोहर फाल्नेबाट महानगरले उठायो २७ लाख
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिना अवधिमा जथाभावी फोहोर फाल्नेबाट ११ लाख ६५ हजार नौ सय रुपैयाँ जरिवानाबापत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जथाभावी फोहर फाल्ने व्यक्ति तथा संस्था गरी तीन सय ८० जनामाथि महानगरले कारबाही गरेको हो । महानगरपालिकाका सरसफाइ शाखा प्रमुख सरफुद्दिन मियाँका अनुसार गत २०७९ पुस १७ गतेदेखि जरिवानाको नियम लागु भएकोमा हालसम्म नौ सय जना कारबाहीमा परिसकेका छन् । महानगरले २७ लाख दुई हजार छ सय पाँच रुपैयाँ जरिवानाबापत राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ । ‘घर, पसल र कार्यालयबाट निस्किने फोहर जथाभावी फाल्ने प्रवृत्ति छ’, सरसफाइ शाखा प्रमुख मियाँले भने, ‘त्यो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न हामीले जरिवाना गर्न थालेका हौँ ।’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक मुद्दा चलाउने महानगरको योजना छ । सफा, स्वच्छ र सुन्दर महानगर बनाउने उद्देश्यका साथ निजी संस्थासँग सहकार्य गरी महानगरको ३२ वटै वडामा तीन चरणमा नियमित सफाइ हुँदै आएको छ । वर्षायाम सुरु हुनुअघि महानगरपालिकाभित्रका सबै साना ठूला नाला सफा गरिसक्ने प्रमूख मियाँले बताए । ‘मेयर साबको मुख्य चाहना सफा, सुन्दर र वैभव वीरगञ्ज बनाउने हो’, प्रमुख मियाँले भने, ‘त्यही योजनाअनुसार बिहान, दिउँसो र राति गरी तीन चरणमा नाला र सडक सफाइ गरिरहेका छौँ, तर सरसफाइ कर्मचारी हटाइएकाले समस्या भएको छ ।’ केही वर्षअघिसम्म वीरगञ्ज महानगर दुर्गन्धित नगरका रुपमा चिनिन्थ्यो । वीरगञ्जलाइ सफा महानगर बनाउने लक्ष्यका साथ योजना अघि बढाइएपछि अहिले सफा र सुन्दर देखिन थालेको छ । तर बजेट अभावको कारण सरसफाइ गर्ने कर्मचारी हटाएपछि चुनौती थपिएको प्रमुख मियाँको भनाइ छ । रासस
राज्यका सबै निकायमा हप्तामा दुई दिन स्वदेशी पोशाक लगाउने व्यवस्था गर्छौँ : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले राज्यका सबै निकायमा हप्तामा दुई दिन स्वदेशमा उत्पादित पोशाक लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारले सोच बनाएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घद्वारा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा आयोजित ‘विद्यमान व्यावसायिक समस्या तथा समाधान विषयक’ अन्तरक्रियामा उनले नेपाली पोशाकको प्रयोग पहिलो चरणमा सबै मन्त्रीहरुले गर्ने बताए । वर्तमान सरकार स्वदेशी उत्पादन बढाउने ध्येयका साथ लागेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हप्तामा दुई दिन नेपाली कोट, पाइन्ट, जुत्ता, टोपी शिरदेखि पाउसम्म राज्यका सबै निकायमा उपभोग गर्ने नीति हामी ल्याउँदै छौँ, पहिला सबै मन्त्री त्यसपछि सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लगाउने छन् ।’ उनले नेपाली बजारमा स्वदेशी उत्पादनको क्षमता अध्ययन गरी सोहीअनुसार बजार वृद्धि गरेर राज्यका हरेक निकायमा सो पोशाक लगाउन अनिवार्य गरिने बताए । ‘नेपाली उद्योगले दिन सक्छन् कि सक्दैनन् पहिला विस्तृत रुपमा उत्पादनको अवस्था अध्ययन गरेर त्यसपछि उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने छ’, उनले भने । नेपाली बजारमा निर्यातभन्दा आयात उच्च रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले सरकार निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रीत हुने बताए । सरकारको मुख्य अहिलेको धेय जनतामा उत्पन्न भएको निरासालाई आशामा बदल्ने रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारले अघि सारेको उत्पादन वृद्धिका लागि ‘स्टार्ट अप’ नीति कार्यक्रमलाई केही दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी गराए । ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रभावकारी बनाउने गरी अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यविधि पारित गरेर नेपालका स्वदेशी वस्तु उत्पादनमा अभिप्ररित गर्ने अगाडि बढाइने उनले जानकारी गराए । नेपाली वस्तुले बजार नपाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले उद्योग मन्त्रालयबाट निर्यातमुखी व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक तालीम तथा सीपको व्यवस्था गरिने बताए ।
अर्थतन्त्र गत वर्षजस्तो सङ्कटमा छैन : प्रधानमन्त्री दाहाल
मनहरी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको अर्थतन्त्र गत वर्षजस्तो सङ्कटमा नभएको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५औँ साधारणसभालाई शुक्रबार हेटौँडामा सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको सूचकाङ्कमा सुधार देखिएको उल्लेख गरे। तर उनले देशको अर्थतन्त्र अझै पनि दबाबमुक्त भने नरहेको भन्दै यसका लागि घनिभूत छलफल आवश्यक रहेको पनि बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट तयारीसमेत भइरहेको बताए । उनले सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम तत्काल निकास गर्न सरकार लागिपरेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीले सम्झौताबमोजिमको काम नगर्दा योजनाका काम समयमै सम्पन्न नभएको भन्दै राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा तथा कठिनाइप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए । निर्माण व्यवसायीले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्या गम्भीररुपमा देखापरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । राज्यका रणनीतिक महत्वका आयोजना ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजना थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने, बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न आफूले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशित गरिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अब देशमा विकासको कामले गति लिने बताए । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने आयोजनामध्ये स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना सहमतिका आधारमा अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेका समस्याको सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’ पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हाम्रा कतिपय ऐन कानुन बाधक देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पर्यावरणको रक्षाप्रति सचेत रहँदै प्रचलित कानुनलाई विकासमैत्री बनाउँदै लगिने बताए । ‘वन ऐनलगायत महत्वपूर्ण ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ’, उनले भने–’यसले निर्माण उद्योगका लागि अत्यावश्यक नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीलाई सर्वसुलभरूपमा उपलब्ध गराउन राम्रो वातावरण बन्नेछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीका क्षेत्रमा उलेख्य काम गरेबापत मकवानपुरका निर्माण व्यवसायी धु्रव कार्की र रोशन श्रेष्ठलाई सम्मान गरेका थिए। कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी राज्यले दिनुपर्ने, देशविकासमा लागेका युवा निर्माण व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट रोक्न खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने तथा टेन्डर हुनुअगावै मुआब्जा वितरणलगायत अन्य काम समयमै सम्पन्न गर्न माग गरे । यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशको आर्थिक तथा औद्योगिक अवस्था नाजुक भएका कारण विकास निर्माणमा असर परेको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष आग्रह गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी छिट्टै गर्न नेपाल सरकारसँग माग पनि रे । अध्यक्ष ढकालले भने ‘देश विकासका लागि पूर्वाधारको निर्माण र विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ । सरकारले उनीहरुको भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा परियोजनाहरूमा ढिलाइ हुनसक्छ । व्यवसायीहरुले पनि बैंक किस्ता, श्रमिकको ज्याला तथा करको ठूलो रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्, उनीहरु समस्याग्रस्त छन् ।’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि निर्माण व्यवसायीहरुका समस्याप्रति सरकार गम्भीर बन्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे । उक्त कार्यक्रममा सात प्रदेशसहित ७७ जिल्लाका एक हजार आठ सय निर्माण व्यवसायीको सहभागिता रहेको छ ।
