बागलुङको रिठेखोलामा पक्की पुल निर्माण
बागलुङ । पुल अभावमा लामो समयदेखि अगम्य बनेको जिल्लाको पर्यटकीय गाउँ भकुण्डे पुग्न अब सहज भएको छ । संघीय सरकारको दुई करोड अनुदानमा रिठेखोलामा मोटर चल्ने पक्की पुल निर्माण भएपछि भकुण्डे पुग्न सजिलो भएको हो । बागलुङ नगरपालिकाले बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङ र बागलुङ नगरपालिका–१० भकुण्डेको सिमानामा बग्ने रिठेखोलामा पुल निर्माण भएपछि भकुण्डे हुँदै रायडाँडा पुग्न पनि सहज भएको छ । पुल बनेपछि सधैभरि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ ।
क्रिप्टोमा संलग्न अर्बपति फ्राइडलाई २५ वर्ष जेल सजाय, ११ अर्ब डलर जरिवाना
न्यूयोर्क । क्रिप्टो कारोबारका क्रममा ठूलो अनियमितता र ठगी गरेको आरोप लागेका साम ब्याङ्कम्यान-फ्राइडलाई अमेरिकी अदालतले २५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लेविस कप्लानले फ्राइडले आफूमाथि लागेका आरोपप्रति कुनै पश्चाताप नमानेको बताएका छन् । छोटो अवधिमै अर्बपतिको सूचीमा परेका फ्राइडले जानाजान वित्तीय कानुनहरु आफूले उल्लङ्घन नगरेको दाबी गर्दै आएका थिए । फ्राइडले अदालतसामु आफूले गल्ती भएको स्वीकार गरेपनि वित्तीय अपराध गरेकामा कुनै पश्चाताप गरेका थिएनन् । न्यायाधीश कप्लानले फ्राइडलाई २५ वर्षको जेल सजाय तोक्नुका साथै अरु तीन वर्ष पनि निगरानीमा राख्ने गरी आदेश दिएका छन् । फ्राइडलाई ११ अर्ब अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न पनि आदेश दिइएको छ । उनले यो रकम विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाबाट चोरी गरेको अदालतले ठहर गरेको थियो । फ्राइड छोटो अवधिमै क्रिप्टोको दुनियाँमा माथि पुगेका थिए, र उनी ३० वर्ष नपुग्दै अर्बपति भएका थिए । सन् २०१९ मा सानो स्टार्टअपका रुपमा सुरु गरेको एफटिएक्स क्रिप्टोलाई विश्वकै दोस्रो ठूलो क्रिप्टो करेन्सीमा रुपान्तरण गर्न उनी सफल भएका थिए । तर नोभेम्बर २०२२ मा फ्राइडको ओरालो यात्रा सुरु भएको थियो । अलामेडा रिसर्चका अनुसार, फ्राइडले एफटिएक्सबाट अर्बौं डलर आफ्नो निजी हेज फन्डमा सारेका थिए । रासस/एएफपी
शनिबारदेखि वडा २५ मा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्दै महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नं. २५ मा भोलि अर्थात चैत १७ गतेदेखि ‘कुहिने’ र ‘नकुहिने’ फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने भएको छ । यसका लागि सहयोगको अनुरोध गर्दै शुक्रबार सचेतनामूलक प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना गर्यो । कार्यक्रममा वडाका जनप्रतिनिधि, सहरी योजना आयोगका पदाधिकारी, महानगर प्रहरी, कर्मचारी, स्थानीय क्लव, टोल सुधार समिति, महिला समूहसहित सहभागी थिए । टेङ्गलबाट सुरु भएको प्रभातफेरी सिंघल, ठँहिटी, त्यौड, असन, इन्द्रचोक हुँदै न्यकन्तल पुगेको थियो । यस क्रममा फोहोर संकलन गरिने सवारी साधनमा फोहोर फाल्ने विधि प्रदर्शन गरिएको थियो । कार्यक्रमपछि वडाध्यक्ष राजेश डंगोलले फोहोर संकलन गर्न आउने साधनमा फोहोर फाल्दा हरियोमा कुहिने र रातोमा नकुहिने फोहोर राख्न महिला समूहबाट निगरानी हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘असल अभ्यासले सबैको भलो हुन्छ । सचेतना र निगरानीले नतिजा ल्याउन सजिलो हुन्छ,’ नागरिक दायित्वप्रति भरोसा रहेको बताउँदै वडाअध्यक्षले भने । जनगणना २०७८ अनुसार यस वडाको घरपरिवार संख्या २ हजार ३३५ र जनसंख्या ८ हजार ९६६ जना रहेको छ । ‘वडा नं. २७ बाट थालिएको फोहोर वर्गीकरण अभ्यास वडा नं. १०, १२ हुँदै वडा नं. २५ सम्म आएको छ ।’ सहरी योजना आयोगका सदस्य सरस्वती मानन्धर भन्छन्, ‘यसपछि तत्काल वडा नं. ५, २३ र २४ बाट काम थाल्दैछौँ ।’ स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण गरेर छुट्टाछुट्टै संकलन तथा ढुवानी थालिएपछि यसले पारेको प्रभावलाई सर्वेक्षणबाट विश्लेषण गर्ने काम पनि सँगै थाल्दैछौँ । सहरी योजना आयोगका सदस्य प्रसुन्नरत्न बज्राचार्य भन्छन्- ‘सर्वेक्षणबाट प्राप्त विवरणले कमजोरी सुधार गर्दै कार्यक्रम परिस्कृत गर्न सघाउ पुर्याउनेछ ।’ हरेक परिवारको भान्छा र घरबाट कुहिने र नकुहिने गरी २ खालको फोहोर जम्मा हुन्छ । उत्पादन भएकै ठाउँमा कुहिनेलाई हरियो र नकुहिनेलाई रातो बाल्टिनमा राख्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने फेरि छुट्याउन समय खर्च गर्नु पर्दैन । नकुहिने फोहोर त बिक्री पनि हुन्छ । कुहिने फोहोरलाई घरमै मल बनाउन सकिन्छ । मल बनाउन सकिएन भने महानगरपालिकाबाट फोहोर संकलन गर्न आएको सवारी साधनमा राखेर पठाउन सकिन्छ । तरकारी (साग सब्जी), बढी धएको खानेकुरा, माछा मासु, हड्डी, अण्डा, चियाको छोक्रा, फलफुलका बोक्रा, खानेकुरा केलाउँदा आएको बस्तु, रुखका पात कुहिने फोहोर हुन् । यस्तै प्लाष्टिक, शिसा, कागज, कपडा, जुत्ता, सामान प्याक भएर आएका सामान, काठ, रबर, सिमेन्टको व्याग, बोतलहरु, फलाम आदि नकुहिने फोहोर हुन् । यससँगै सेनेटरी प्याड, डाइपर, बिषादिको खाली बोटल, म्यान नाघेका औषधि, मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा पोशाक (पीपीइ), पञ्जा, फुटेका सिसा, घर आँगल बढार्दा आएको धुलो तथा माटो पनि फोहोरका रुपमा संकलन हुन्छ । हिजोआज सहरी क्षेत्रमा सेनटरी प्याडभन्दा औषधि र डाइपरजन्य फोहोरको मात्रा बढ्दै गएको छ । यस्तो फोहोर कुहिने र नकुहिने फोहोर राख्ने भाँडामा नराखी अर्को छुट्टै भाँडामा राख्नुपर्छ ।
एनआईसी एशियाको ग्लोबल मनी वीक: सातै प्रदेशका विद्यार्थी तथा युवा लाभान्वित
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ ‘ग्लोबल मनी वीक २०२४’ सम्पन्न गरेको छ । बैंकले देशभरका हजारौं विद्यार्थीहरुमाझ सप्ताहव्यापी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको राष्ट्रिय संयोजनमा भएको यस वर्षको ‘ग्लोबल मनी वीक २०२४’ का अवसरमा यस बैंकका सातै प्रदेशका सयभन्दा बढी शाखाहरुले विद्यार्थी तथा युवाहरुलाई वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि अभियानमा सहभागी गराउँदै वित्तीय ज्ञान, सीप र मनोवृत्तिको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । यस अभियानबाट मुलुकभरका ६ हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी तथा युवाहरु लाभान्वित भएका छन् भने ३० भन्दा धेरै शाखाहरुले विभिन्न विद्यालयका २५० भन्दा धेरै विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो शाखा भ्रमण समेत गराउँदै बैंकिङ्ग प्रणालीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । तुलनात्मक रुपमा वित्तीय साक्षरता कम भएका मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता जिल्लाका बैंक शाखाहरुले पनि यस अभियान अन्तर्गत विद्यार्थीहरुलाई शाखा भ्रमण गराउने लगायतका वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । त्यसैगरी, बैंकले राष्ट्र बैंकको यस अभियान अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने खालका सामग्री समेत निर्माण गरी प्रकाशन गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएको निर्देशन अनुसार यस बैंकले आयोजना गरेको विविध कार्यक्रम तथा अन्य सामग्रीहरुबाट बालबालिका तथा विद्यार्थीहरुमाझ वित्तीय साक्षरता, जनचेतना, वित्तीय ज्ञान, सीप वृद्धिमा सहयोग पुगेको यस बैंकले विश्वास लिएको छ । बालबालिका र युवाहरुमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय ज्ञान विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अर्गनाइजेसन अफ इकोनोमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) को संयोजनमा सन् २०१२ देखि हरेक वर्ष ‘ग्लोबल मनी विक विश्वभर मनाउँदै आइएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि २०८० चैत ५ गतेदेखि ११ गतेसम्म प्रोटेक्ट योर मनि, सेक्योर योयर फ्युचर भन्ने नाराका साथ ग्लोबल मनी वीकको १२ औं शृङ्खला मनाइएको हो । यस विश्वव्यापी वित्तीय चेतनामूलक अभियान हालसम्म १७६ मुलुकका ६ करोडभन्दा बढी बालबालिका र युवामाझ पुगिसकेको छ । यस बैंकले पनि विगतका वर्षहरुमा समेत यसै सन्दर्भमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइएको छ ।
यस्ता छन् बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले विकास आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विकास आयोजनाका लागि प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र कटान हुने रुख सङ्ख्यामा फरक नपर्ने गरी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे शुकबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिएकी हुन् । बैठकले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत तोकेको उनले जानकारी दिइन् । चालु आर्थिक वर्षमा २०८०/८१ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार सात सय सात २८ पैसा रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो । साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल एक हजार दुई सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरेको हो । आव २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्साबमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि ६० अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गर्ने र स्थानीय तहहरूका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत विभिन्न समूह-उपसमूहका ११ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित समूह-उपसमूहको एघारौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने, तथ्याङ्क नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने र सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह
चीन । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सिजाङ्ग स्वायत्त क्षेत्रका सचिव वाङ झुङहेङसँगको भेटमा उनले सीमा क्षेत्रका किसानलाई तिब्बतमा चरनको व्यवस्था मिलाउन, नेपाली ट्रक कन्टेनर चालकलाई तिब्बत प्रवेश पास उपलब्ध गराउन तथा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । बेइजिङमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यिसँगको भेटमा नेपाल-चीन परम्परागत १४ वटा नाका खुलाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि सिजाङ्ग सरकारले सहजीकरण गर्ने विश्वास गरे । ‘नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र १४ वटा परमपरागत नाका सञ्चालन हुँदै आएको थियो । कोरोना महामारीपछि बन्द भयो । विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा उक्त नाका खोल्ने समझदारी बनेको छ, अब सिजाङ्ग क्षेत्रले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु’, उनले भने । नेपाल र चीनबीच सन् १०१२ मा भएको चरनसम्बन्धी सम्झौताअनुसार पुनः चरन सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । नेपाल-चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सीमावर्ती क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरे । आगामी महिना नेपालमा आयोजना हुने लगानी सम्मलेनमा सिजाङ्ग सरकार, यहाँका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीलाई आमन्त्रण गरे । उनले काठमाडौं-ल्हासा बस सेवा पुनः सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । राजनीतिक परिवर्तन पछाडि नेपाल तीव्र आर्थिक विकासको यात्रामा रहेको जानकारी दिँदै उनले वर्तमान सरकार आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाएर जनतालाई सुख दिन क्रियाशील रहेको बताए । राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था र सरकारको स्थायित्वका लागि जनताको विश्वास जित्न आवश्यक रहेको जनाउँदै उनले त्यसका लागि विकास जरुरी रहेको उल्लेख गरे । चीनले नेपालको आर्थिक विकासमा गरेको सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्दै उनले हरेक सङ्कटका बेला चीनले गरेको सहयोग बिर्सन नसकिने बताए । बेइजिङमा चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सिपिपिसिसी)का अध्यक्ष वाङ हुनिन तथा विदेशमन्त्री यीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उक्त भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनेबारेमा छलफल भएको जानकारी दिए । नेपाल एक चीन सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा चीनविरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘यो प्रतिबद्धताप्रति नेपाल दृढ छ, यो अटुट छ, नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई जहिले पनि प्राथमिकता दिएको छ’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने । नेपाल र तिब्बतबीच लामो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल र चीन संस्कृतिक तथा व्यापारिक, भावनात्मक रहेको बताए । दुई देशबीचको सम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै दुई देशबीच समस्यारहित सम्बन्ध हुनु खुसीको विषय भएको बताए । भेटमा सचिव वाङले नेपाललाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपालमा पूर्वाधार विकास तथा ल्हासा-काठमाडौं बस सेवा पुनःसञ्चालन गर्न सकारात्मक रहेको बताए । चौधवटा परम्परागत नाका क्रमशः खुल्दै जानेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै उनले मौसमी अवस्थालाई हेरेर उचित निर्णय लिइने विश्वास दिलाए । ‘अब १४ वटा नाका खुल्छन्, नेपाली ट्रक कन्टेनर चालकलाई पास उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने, सडक सुरक्षाको प्रत्याभूति भएसँगै उक्त प्रक्रिया अघि बढ्छ’, उनले भने । सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई निर्वाध आवातजावतको व्यवस्थाका लागि आफूहरू सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो । प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा भएको सो वार्तामा नेपालका तर्फबाट चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल, लाह्सास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत नवराज ढकाल, बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख सुरेन्द्रकुमार यादव, उपप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव सुरेशकाजी श्रेष्ठलगायत थिए । वार्तामा चीनका तर्फबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सिजाङ्ग क्षेत्रका उपसचिव यान जिन्हाई, अर्का उपसचिव चेन योङक्वी, सिझाङ कमिटीका स्थायी समिति सदस्य दावा सीरेनलगायत उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी थिए । रासस
‘राष्ट्र बैंकबाट सहकारी नियमन सम्भव छैन, शक्तिशाली नियामक गठन गर्छौ’
काठमाडौं । कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै शहर केन्द्रीत केही सहकारीहरूले सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । सहमति आएपछि कानून निमार्ण प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीहरूलाई नियमन गर्न शक्तिशाली नियाकम गठन प्रक्रिया अघि बढाईएको बताएका छन् । शुुक्रबार सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहकारीलाई नियम अनुसार चलाउन कठोर नीति लिनुपर्ने मन्त्री अधिकारीले बताए । सहकारी अनुशासनमा नबस्दा समस्या निम्तिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । ‘अनुशासनमा नबस्नु भनेको नै संस्थामा सुशासन कायम नहुनु हो’, उनले भने, ‘सहकारीमा भएका समस्या समाधान गर्न अब सरकारले कठोर कदम चाल्छ ।’ त्यसैगरी कार्यक्रममा सोही मन्त्रालयका सचिव सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाईएको जानकारी दिए । ‘सहकारीको संख्या बढी भयो । नियामक निकाय पनि कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल आवश्यक छ । ३२ हजार सहकारीलाई दोस्रो तहको नियामकबाट नियमन सम्भव छैन । यसका लागि एकीकरणमार्फत संख्या घटाएर जानुको विकल्प छैन’, उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकलाई करिब २ सय संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न त समस्या छ भने यति धेरै सहकारी एउटै निकायले नियमन गर्ने कुरा सम्भव छैन ।’ निश्चित रकम भन्दा माथीको कारोबार गर्ने सहकारीको मात्रै नियमन गर्न सकिने उनले प्रष्ट पारे । एसटीआई आवश्यकता छ भनेर हरेक कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको र अब यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याईछाड्ने उनको भनाई छ । ‘सहकारीलाई बलियो नियमनको दायरामा ल्याएर सुदृढ अभियान बनाउने नियामक बनाउने हामीले परिकल्पना गरिसक्यौं’, सचिव ढुवाडीले भने, ‘हामीले सहकारीलाई सहकार्य भनेर सुरूवात गर्याैं। दोस्रो तहको नभई सहकारीको नियमन गर्ने निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढाएका हौं । यो हालको सहकारी विभाग भन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बैंकिङ विज्ञ नरबहादुर थापाले अब बन्ने नियामक निकायमा स्वार्थ बाझिने समूह आवद्ध हुन नहुने स्पष्ट पारे । ‘सहकारीको सुपरीवेक्षण गर्नका लागि बन्ने निकायमा स्वार्थ बाझिने निकायका व्यक्ति बस्नु हुँदैन । प्राविधिक ज्ञान भएका विज्ञहरु बोर्डमा बस्नुपर्छ’, थापाले भने, ‘वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा कुनै पनि बेला संकट आउन सक्छ । तरलता असहजता हुन सक्छ । त्यसको लागि अन्तिम ऋणदाताको रुपमा दरिलो निकाय आवश्यक छ ।’ राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार केन्द्रीय बैंकले काम गर्ने भएकाले कसैको निर्देशनमा सहकारीलाई नहेर्ने थापाले स्पष्ट पारे । सहकारीमा स्वनियमन भने पनि व्यवहारमा नदेखिएकाले दोस्रो तहको नियामक निकाय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । यता, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सरकारले एसटीआई बनाउने कुरामा समर्थन भएको भए पनि त्यसमा आफूहरूको सहभगिता हुनुपर्नेमा जोड दिए । अभियानको पक्षबाट प्रतिनिधि सहभागी हुनेगरी नियामक निकायको परिकल्पना हुनुपर्ने उनको जोड छ । कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले तीन महिनाको अवधिमा सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने ६ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको बताए । सदस्यको बचत सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारको रहेको र ती सहकारीहरुको सम्पत्ति र दायित्वबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने उनले बताए । सहकारीको समस्यामा राज्य गम्भिर भएको र आफू विभागको रजिष्ट्रार भएर आएपछि समस्या समाधानको लागि विभिन्न प्रयासहरु अघि बढाएको घिमिरेले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईले दोस्रो तहको नियामक निकायको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा उनले ठूला सहकारीको मात्रै अब बन्ने निकायले हेर्नुपर्ने बताए । सबै सहकारीको अनुगमन उक्त निकायबाट सम्भव नभएको भन्दै उनले सहकारीको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको जनाए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, बागमती प्रोस्कून, जिल्ला संघहरु, विषयगत संघहरु र प्रारम्भिक सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापन प्रमुखहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
डाबर नेपालले मन्दीमा पनि बढायो आम्दानी, साढे ६ अर्ब ऋण लिँदै
काठमाडौं । डाबर नेपालले आर्थिक मन्दीको बीचमा पनि आम्दानी बढाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीले सन् २०२३ मा आफ्नो आम्दानी ५९ करोडले बढाएको हो । कम्पनीले सन् २०२३ मा १३ अर्ब ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको छ । जबकी सन् २०२२ मा कम्पनीको आम्दानी १३ अर्ब १८ लाख रुपैयाँ थियो । त्यसअघि अर्थात सन् २०२१ मा कम्पनीले १० अर्ब ६९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको थियो । केयर रेटिङ्स नेपालले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ देखि कम्पनीको आम्दानी निरन्तर बढ्दो छ । सन् १९८९ मा प्राइभेट लिमिटेडको रुपमा स्थापना भएको डाबर नेपालले सन् १९९२ देखि भने आफ्नो व्यापार शुरु गरेको हो । डावर नेपाल भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी डावर इन्डिया नेपालको सहायक कम्पनी हो । नेपालको प्रमुख उत्पादक र निर्यातकर्ता कम्पनीको बजार फराकिलो रहेको छ । कम्पनीले हाल फलफूलको जुस/पेय पदार्थ, चेवनपरास, गुल्कोज, टुथपेष्ट, हेयर आयल, डाइजेस्टिभ ट्याब्लेट (हाजमोला), मह लगायतका सामाग्रीहरुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले अल्पकालीन कर्जाको लागि हालै केयर रेटिङ्स नेपालमा रेटिङ गराएको छ । कम्पनीले ६ अर्ब ६० करोड कर्जाको लागि रेटिङ गराएको हो । जसको लागि केयर रेटिङ्स नेपालले ए वान प्लसको रेटिङलाई पुनः पुष्टि गरि दिएको छ ।
