म्याग्दीको बिममा पक्की पदमार्ग निर्माण
म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ बिमको तल्लो र डाँडागाउँमा पक्की पदमार्ग निर्माण भएको छ । गाउँको सौन्दर्यकरणका लागि बस्तीभित्रको कच्ची पैदलमार्गलाई ढलान गरेर पक्की बनाइएको हो । पक्की पदमार्ग निर्माण भएपछि हिलो र धुलोको समस्या हट्नुका साथै गाउँ सफा सुग्घर भएको डाडागाउँका टुकमान जुग्जालीले बताए । ‘उकालो, ओरालोमा हिँडडुल गर्दा चिप्लिएर लड्ने, भारी बोकेर हिँड्न गाहे भएको थियो,’ उनले भने, ‘पक्की पदमार्गले गाउँलाई सफा र स्थानीयवासीलाई सहज बनाएको छ ।’ पदमार्ग बनेपछि बिम र डाँडागाउँमा ३०० भन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई आवतजावत र हिँडडुल गर्न सहज भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बिनियोजन गरेको ३० लाख बजेटबाट पदमार्ग निर्माण गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शरणकुमार जुग्जालीले बताए । ‘बिम तल्लो गाउँमा ४२५ मिटर र डाँडागाउँमा २५० मिटर पदमार्ग बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘तेर्सोमा ढुङ्गा बिछ्याएर र उकालोमा सिँढी चिनेर ढलान गरिएको छ ।’ १ दशमलव १० मिटरदेखि १ दशमलव २० मिटर फराकिलो पदमार्ग निर्माण भएको छ । पदमार्गमा मोटरसाइकल र साइकल पनि हिँडाउन सकिन्छ । माटे पदमार्गमा बर्सात हुँदा हिलो र सुक्खामा धुलोको समस्या थियो । ढलान गरेको पदमार्ग सरसफाइ गर्न सहज भएको छ । बिम र डाँडागाउँ धार्मिक पर्यटकी स्थल मालिका र प्रभु चेला धुरीको फेदीका बस्ती हुन् । मालिका र प्रभुचेला जाने पर्यटक तथा भक्तजन बसोबास गर्ने बिम र डाँडगाउँको पृष्ठभूमिमा गुर्जा हिमालको मनमोहक दृष्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । सरसफाइमा नमूना बनाउने उद्देश्यले गाउँभित्रको पैदलमार्गलाई पक्की बनाउन बजेट बिनियोजन गरेको स्थानीयवासीसमेत रहनुभएका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए । प्रदेश सरकारका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री समेत रहनुभएका जुग्जालीले खारा–बिम सडक स्तरोन्नतिका लागि २० करोड बजेट स्रोत सुनिश्चितता भएको र सो योजनाबाट बिम र गाउँगाउँको बस्तीभित्रको सडकलाई कालोपत्र गरिने बताए ।
नेपालगञ्ज भन्सारद्वारा आठ महिनामा ११ अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन
बाँके । नेपालगञ्ज भन्सार नाकाबाट गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राजस्वमा वृद्धि भएको छ । नेपालगञ्ज भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्माका अनुसार यस वर्षको फागुनसम्ममा गत आवभन्दा १.३५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्षको साउनदेखि फागुनसम्ममा ११ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख २९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने चालु आवको फागुनसम्म ११ अर्ब ५९ करोड ९ लाख ४३ हाजर रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस वर्षको आठ महिनामा ७ करोड ८९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद भएको छ भने गत वर्ष २ करोड १५ लाख ६३ हजाररुपैयाँ बराबरको सामान बरामद गरेर भन्सार बुझाइएको छ । फागुनसम्मको लक्ष्य १८ अर्ब ७७ करोड ४८ लाख २९ हजारको लक्ष्यमा ११ अर्ब ५९ करोड नौ लाख ४३ हाजर रुपयाँ राजस्व संकलन भएको अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्माले बताए । जसको लक्ष्यको ६१.७४ प्रतिशत संकलन भएको छ । उनका अनुसार यसवर्षको फागुनसम्मको आयात ४६ अर्ब १७ करोड बराबरको सामान आएको छ । गत वर्षको फागुनसम्म ४३ अर्ब ३० करोड बराबरको सामान आयात भएको थियो । यो ६.६१ प्रतिशतले बढेको बुझिएको छ । यो वर्षको फागुनसम्ममा १ अर्ब ५६ करोड बराबरको सामान निर्यात भएको छ भने गत वर्ष एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १.१९ प्रतिशतले निर्यात घटेको छ । यस वर्ष भारतबाट मात्रै ९.८७ प्रतिशतले सामान आयात भएको छ । सात प्रतिशत सामान चीन, इण्डोनेसिाया, मलेसियालगायत अन्य देशबाट आयात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । यसैवर्ष भारतमा मात्रै ९९.०७ प्रतिशत सामान निर्यात भएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत विश्वकर्माका अनुसार यात्रु शाखाबाट मात्रै दैनिक साढे २ लाख राजस्व संकलन हुने गरेको छ । सबैभन्दा धेरै आयल निगमबाट राजस्व संकलन हुने गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार ५१ प्रतिशत राजस्व संकलन आयल निगमबाट मात्रै हुने गरेको छ । चालु आवको चैत महिनाको राजस्वको लक्ष्य २ अर्ब ४५ करोड ३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेकोमा १७ गते शनिबारसम्म ८० करोड १० लाख ३३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो भनेको लक्ष्यको ३२.६९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको हो । प्रमुख भन्सार अधिकृत विश्वकर्माका अनुसार राजस्व आउने प्रमुख मालबस्तुमा प्रेटोलियम पदार्थ, शुद्ध फलाम, चामल, आलु, टायल, स्टील वायर, सुपारी, भटमासको पीना, एमएस बीलेट, अलकत्रा, फलामे पत्रु र तयारी कपडा आदि रहेका छन् । नेपालबाट जडीबुटीलगायतका वस्तु भारततर्फ निकासी हुने गरेको छ ।
प्रभु बैंकले बागलुङ नगरका छोरीहरूको खाता खोल्ने, पालिकाले ५ हजार जम्मा गर्ने
काठमाडौं । प्रभु बैंकसँगको सहकार्यमा बागलुङ नगरपालिकाको विशेष योजना अन्र्तगत “नगरकी छोरी” कार्यक्रम आइतबारबाट शुभारम्भ भएको छ । छोरीहरूले भोग्नु परेको सामाजिक विभेदको अन्त्य, बाल विवाहको उन्मुलन तथा विशेष संरक्षण प्रदान गर्न र छोरीहरूलाई शिक्षित र स्वावलम्बन बनाउने लक्ष्यका साथ प्रभु बैंकसँगको सहकार्यमा नगरपालिकाले “नगरकी छोरी” कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको हो । नगरपालिकाको तर्पmबाट प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त कँडेल र बैंकका तर्पmबाट बागलुङ शाखा प्रबन्धक सामर्थ उप्रेतीले “नगरकी छोरी” कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गेका हुन् । बागलुङ नगरपालिका वडा नं. २ की अदीती क्षेत्रीको नाममा एक मुद्दती खाता खोली “नगरकी छोरी” कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो । “नगरकी छोरी” कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता बमोजिम २०८० आषाढ १ गतेपश्चात् बागलुङ नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र जन्मिएका प्रत्येक छोरीको नाममा २० वर्षको अवधिको लागि एक मुद्दती खाता खोलिनेछ । बागलुङ नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा बैंकको शाखा कार्यालयमा खोलिने उक्त मुद्दती खातामा नगरपालिकाको तर्पmबाट एकमुष्ट ५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिनेछ । बैंकले मुद्दती खातामा प्रदान गर्ने प्रकाशित ब्याजदरको उच्चतम ब्याजदर प्रदान गर्नेछ । यसरी खाता खोलिएका छोरीको खातामा अभिभावकहरुले ईच्छानुसार थप रकम जम्मा गर्न पाउने छन् । २० वर्षपश्चात् सम्बन्धित व्यक्ति (छोरी)ले उक्त खातामा जम्मा भएको रकम झिक्न पाउने कार्यविधि बनाई सञ्चालनमा ल्याईएको हो । बैंकसँगको सहकार्यमा बागलुङ नगरपालिकाद्धारा आजबाट शुभारम्भ गरिएको “नगरकी छोरी” कार्यक्रमबाट बागलुङ नगरपालिका क्षेत्रभित्रका छोरीहरुको समाजिक सम्मान तथा आर्थिक संरक्षण भई छोरीहरुलाई हौसला बढ्ने, विभेद हट्ने एवं बागलुङ नगरपालिकाको लक्ष्य प्राप्ती हुने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
पेट्रोलको मूल्य ४ रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले आइतबार १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले बढाएको हो । इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट ४.७६ रुपैयाँ बढेर आएपछि आयल निगमले पनि बढाउने निर्णय गरेको हो । निगमकाअनुसार इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर ०.३९, हवाई इन्धनमा ०.३८ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर २७.४४ रुपैयाँ घटेर मूल्य सूची पठाएको छ । चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगन्जमा पेट्रोल प्रतिलिटर १७२.५० रुपैयाँ पुगेको छ । सुर्खेत र दाङमा पेट्रोल प्रतिलिटर १७४ रुपैयाँ र काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा प्रतिलिटर १७५ रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ ।
सिटिजन्स बैंकद्वारा रक्षा नेपाललाई सहयोग प्रदान
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रक्षा नेपाललाई सहयोग प्रदान गरेको छ । आइतबार एक समारोहका बीच रक्षा नेपालमा शरण लिइ बसेका महिला तथा बालबालिकाहरुको लागि दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न लगायत अन्य आवश्यक सामाग्रीहरु सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले रक्षा नेपाल जस्ता संस्थाहरुले गर्दा नै समाजप्रति महिलाहरुको अधिकार र मर्यादा कायम रहेको बताए । बैंकले हाल १९० वटा शाखा, १५२ वटा एटीएम र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरु बाट १७ लाख २६ हजार ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । हाल ५५ जिल्लामा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको सिटिजन्स बैंकले यसै आर्थिक वर्ष थप ५ शाखाहरु विस्तार गरेर आगामी दिनमा देशको ६० वाट जिल्लामा सेवा प्रदान गर्नेछ । रक्षा नेपालले यौन शोषणमा परेका बालिका, महिला र उनीहरुका बालबालिका, विशेष गरी बेचबिखन र यौन हिंसाको जोखिममा परेका बालबालिकाको सुरक्षाका लागि कानुनी सहयोग एक आत्मनिर्भरको प्रयास गर्दै आएको छ । यसको मुख्य लक्ष्य महिला र युवतीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान, चेतना र सामाजिक आर्थिक स्थिति बढाएर बेचबिखन र यौन हिंसाबाट बचाउनु हो ।
हालसम्मकै ठूलो राजस्व छलीको मुद्दा दायर, १० अर्ब ३६ करोडको माग दाबी
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीको आरोपमा हालसम्मकै ठूलो मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । सो कम्पनीविरुद्ध ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ बिगो र सोही रकम बराबर नै जरिबाना तोक्दै दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । १० अर्ब दश अर्व ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँको मागदाबी सहित अभियोग पत्र दायर गरेको विभागले जनाएको छ । एउटै व्यावसायिक कम्पनीलाई यति ठूलो मात्रामा सजाय मागदाबी गरी अभियोग दायर गरिएको यो पहिलो घटना भएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार यसअघि यति ठूलो रकमको मुद्धा दायर भएको थिएन । कोटिभिटी नेपाल प्रालि पूर्ण वैदेशिक लगानीमा स्थापना भएको सूचना प्रविधि कम्पनी हो । अमेरिकी लगानी रहेको यो कम्पनीको एकल सेयरधनी कोटिभिटी इन्क रहेको विभागले जनाएको छ । यो कम्पनीले स्वामित्व परिवर्तनका बेला नेपाल सरकारको निकायलाई जानकारी नदिई आयकर ऐन २०५५ र मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२ बमोजिम कर राजस्व समेत दाखिला नगरी राजस्व चुहावट गरेको विभागले ठहर छ ।
वर्षमा दुईपटक भर्नाको नीति ल्याउने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र विश्वविद्यालयको शिक्षामा वर्षमा दुईपटक भर्ना गराउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिने बताएका छन् । अनुगमन शैक्षिक फाउन्डेसनले आज आयोजना गरेको ‘नेपाल शिक्षा सम्मेलन २०२४’ को उद्घाटन सत्रमा उनले वार्षिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको समय क्षति भई पढाइ छाड्ने वा उनीहरु अवसरको खोजीमा विदेश जाने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यस्तो नीतिका लागि बहस भइरहेको छ भने । कक्षा ९ देखि १२ मा ४३ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयबाहिर हुन पुगेको, उच्चशिक्षामा १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी भर्ना भएको र सवा लाख विद्यार्थी वार्षिक विदेश जाने स्थितिप्रति आफूहरु चिन्तित भएकाले नीतिगत पुनरावलोकन र संस्थागत सुधार आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । ‘राम्रो पठनपाठन हुने उच्च शिक्षाका कलेजहरु पनि नेपालमा नभएका होइनन् तर नेपालबाट बाहिर जाने विद्यार्थी पढ्नकै लागिभन्दा आफ्नो भविष्य र स्मार्ट जबका लागि विदेश गएका छन्,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘यस सवाललाई हाम्रो नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरु पढ्ने, पढाउने संस्था मात्र नभई अनुसन्धान र उत्पादन गर्ने संस्थाका रुपमा विकसित हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई सरकारले सधैँ पैसा दिँदैन । उनीहरु आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।’ नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा लेखनाथ शर्माले पुस्तान्तरणबीचको खाडललाई मेट्न सक्ने गरी सूचना र प्रविधिसापेक्ष शिक्षा नीति र प्रयोगितक अभ्यासमा ध्यान दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा दिगो विकासका लक्ष्य र शिक्षा नीति, प्राविधि शिक्षा, कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य र वातावरण शिक्षा, वित्तीय क्षेत्र र शिक्षा आदि विषयमा सम्बन्धित विज्ञ र सरोकार भएका व्यक्तिबीच समूह छलफल भएको थियो । रासस
सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न मन्त्री अधिकारीको आग्रह, गभर्नरले भने- समन्वय गर्न तयार छौं
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको नियमन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नु पर्ने बताएका छन् । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गर्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि राष्ट्र बैंकको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् । मन्त्री अधिकारी, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, सोही मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेबीच भएको छलफलमा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकको सहयोग चाहिएको बताएका हुन् । सहकारी क्षेत्रका वर्तमान समस्या र त्यसको समाधानको विषयमा छलफल गर्दै मन्त्रालयले अघि बढाएको कर्जा असुली न्यायाधीकरण र कर्जा सूचना केन्द्र गठनमा सहयोग गर्नु पर्ने आग्रह गरे । गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा कर्जा असुली न्यायाधीकरण र कर्जा सूचना केन्द्र आवश्यक रहेको बताउँदै राष्ट्र बैकले त्यसको मोडालिटीमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग रहने धारणा राखे । उनले कर्जा सूचना केन्द्रको स्पष्ट संरचनाका विषयमा सरकार र राष्ट्रबैक बीच छलफल भएर उचित निष्कर्षमा छिट्टै पुग्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय समस्या देखिएको बताउँदै त्यसको नियमनका लागि राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने सहयोग गर्ने पनि प्रतिवद्धता गरेका छन् । छलफलमा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय र राष्ट्र बैकबीच भएको छलफलले छिट्टै सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित पार्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
