विद्यार्थी अभाव भएपछि चौँरीदेउरालीमा २५ सामुदायिक विद्यालय बन्द
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको चौँरीदेउराली गाउँपालिकामा रहेका ५९ सामुदायिक विद्यालयमध्ये हाल ३३ वटा सञ्चालनमा छन् । पाँच वर्षको अवधिमा २० विद्यालय बन्द भएका हुन् भने त्यसअघि विभिन्न मितिमा स्थापित पाँच विद्यालय बन्द भएका हुन् । विद्यार्थीको अभावमा उक्त गाउँपालिका–७ स्थित विसं २०३२ मा स्थापित स्वस्थानी माध्यमिक विद्यालय २०८० साल साउन महिनाबाट बन्द भयो । गाउँपालिका कार्यालयले शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात नपुगेको भन्दै नजिकको सिर्जनशील माविमा विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउने जनाउँदै स्वस्थानी मावि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त विद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्रका लागि ३५ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । ‘विद्यार्थी नहुँदा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात नपुगेपछि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरियो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष रेणुका चौलागाईले भनिन् । उक्त गाउँपालिकाको स्वस्थानी माविझैं अन्य प्राथमिक र निम्न माध्यमिक गरी २४ विद्यालय बन्द भइसकेका छन् । गाउँपालिका कार्यालयले नै विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात नपुगेपछि निर्णय गरी विद्यालय बन्द (स्थगन) गराइएको चौलागाईले बताइन् । उनका अनुसार नौवटा वडा अवस्थित गाउँपालिकाका १२ मावि तहका विद्यालयमध्ये हाल १० सञ्चालनमा छन् । गाउँपालिकाको मावि तहका स्वस्थानी र धुसेनी ग्राम विकास बन्द गरिएको हो । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाप्रमुख कालीप्रसाद पाण्डेका अनुसार गाउँपालिकामा प्राथमिक तहका १५ विद्यालय बन्द गरिएका छन् । यस्तै, आधारभूत तहका आठवटा विद्यालय बन्द छन् । विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि घटेपछि गाउँपालिकाले केही विद्यालयको तह घटुवासमेत गरेको छ । आगामी शैक्षिकसत्रबाट गाउँपालिकाको दर्जनौँ विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । स्वस्थानी माविलगायत विद्यालय बन्द भएपछि गाउँपालिकाले नजिको विद्यालय जनाउँदै तोकिदिएको विद्यालय जान पहिलेको भन्दा टाढा हिँडेर जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । शिक्षा शाखाका अनुसार चालु शैक्षिकपत्रमा गाउँपालिकामा कक्षा १२ सम्म दुई हजार दुई सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । शैक्षिकसत्रको सुरुआतमा दुई हजार आठ सय भर्ना रहेकामा करिब ६ सय विद्यार्थी ‘ड्रपआउट’का कारण घटेको अनुमान गरिएको छ । गाउँपालिकामा सबै तहमा ४ सय १० जना शिक्षक कार्यरत छन् । शिक्षा ऐनअनुसार विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात पहाडमा ४५–१, उपत्यकामा ५०–१ र हिमालमा ४०–१ रहने व्यवस्था छ । गाउँपालिकामा कक्षा ११ र १२ मा भर्ना भएका अधिकांश विद्यार्थी संघीय राजधानी काठमाडौं वा अन्यत्र गएको हुनसक्ने गाउँपालिकाले जनायो । शिक्षा शाखाका अनुसार हाल एसइई परीक्षामा गाउँपालिकाका दुई सय २७ विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । विसं २०६७ सम्म उक्त गाउँपालिकामा करिब ८ हजार विद्यार्थी थिए । वडा नं ९ का अध्यक्ष रामबहादुर लामा युवाहरू विदेश र सहर पलायन भएका कारण गाउँ रित्तिँदै गएको बताउँछन् । उनी एकातिर कम सन्तान जन्माउने र अर्कातर्फ अभिभावक रोजगारका लागि परिवारसहित विदेश पलायन हुँदा गाउँ रित्तिँदैछ । यसकारण विद्यालमा बालबालिका कम हुँदै जाने नै भए । उनका अनुसार विद्यार्थी अभावमा विद्यालय बन्द हुँदै गएपछि स्थानीय शिक्षकले आफूहरुलाई नजिकको अन्य विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिदिन गाउँपालिकामा धाउन थालेका छन् । जिल्लाको कोशीपूर्वको उत्कृष्ट रूपमा रहेको प्रभा उच्च मावि कात्तिकेदेउरालीमासमेत बर्सेनि विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको पाइएको छ । हाल ३१ शिक्षक कर्मचारी रहेको उक्त विद्यालयमा ३ सय ५० विद्यार्थी रहेका छन् तर त्यहाँ पनि नियमित विद्यालय आउने विद्यार्थीको संख्या घटेको बताइन्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष चौलागाई भूकम्पपछि पुनःनिर्माण भएका विद्यालय भवन निकै राम्रा छन् तर विद्यार्थी अभावका कारण संक्ट उत्पन्न हुँदै गएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘गाउँगाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पक्की सडकलगायत विकासका पूर्वाधार हुँदै गएका छन् तर स्थानीयहरु अवसरको खोजीमा सहर जान थालेपछि विद्यार्थीसमेत संकटमा पर्न थालेका छन् ।’ उनका अनुसार बन्द भएका विद्यालय र बन्द हुँदै जाने विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापनमा चुनौति देखिएको छ ।
खुम्बु पासाङल्हामुले पर्यटकबाट उठायो आठ महिनामा ६ करोड राजस्व
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामू गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा पर्यटकबाट ६ करोड ३४ हजार ५ सय राजस्व संकलन गरेको छ । पालिकाले खुम्बुक्षेत्र घुम्न आएका विदेशी पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट उक्त राजस्व संकलन गरेको हो । आठ महिना अवधिमा ३१ हजार ७ सय २५ जना विदेशी नागरिकले खुम्बु क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । सबैभन्दा बढी कात्तिक महिनामा ११ हजार ६ सय तीन जना विदेशी पर्यटकले खुम्बु भ्रमण गरेका छन् । त्यसैगरि साउनमा ३ सय २३ जना, भदौमा १ हजार ७ सय ९ जना, असोजमा १ हजार ८ सय २ जना विदेशी पर्यटक खुम्बु पुगेको गाउँपालिकाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै मङ्सिरमा २ हजार ८ सय जना, पुसमा १ हजार ३ सय २ जना, माघमा ६ सय २ जना र फागुनमा २ हजार ५ सय ८४ जना विदेशी पर्यटकले उक्त क्षेत्र भ्रमण गरेको गाउँपालिकाका लेखा अधिकुत चेतनाथ कटेलले जानकारी दिए । पालिकाले स्थानीय शुल्क स्वरुप एकजना विदेशी पर्यटकबाट २ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ । पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड निषेध गर्दै गाउँपालिकाले विसं २०७४ देखि शुल्क लिन सुरु गरेको थियो । त्यसअघि नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) ले टिम्स कार्डवापत पर्यटक बापत् २ हजार शुल्क लिने गरेको थियो । गाउँपालिकाले लिएको शुल्कले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणलगायत काम गर्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष मिङ्मा छिरी शेर्पाले बताए । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित थामसेर्कु, कोङ्दे, आमादब्लमलगायतका हिमशृङ्खला खुम्बु पासाङल्हामू गाउँपालिकाभित्र पर्छ ।
प्रसाईंले थप कर्जा माग्दा बैंकर्स हच्किए, ६ अर्ब डुबेको ठाउँमा कति फसाउने ?
काठमाडौं । बैंकको कर्जा नतिर्ने मुख्य मुद्दा बनाएर विभिन्नरूपमा विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका विवादस्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंकहरूसँग थप कर्जा माग गरेका छन् । आइतबार बैंकहरू र प्रसाईंबीच भएको छलफलमा उनले बैंकहरूबाट थप कर्जा प्रवाहका लागि आग्रह गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई लाइसेन्स दिन आदेश दिएपछि बैंक र प्रसाईंबीच आइतबार छलफल भएको थियो । प्रसाईंले चलाएको पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल र निर्माणाधीन बीएण्डसी मेडिकल कलेजमा विभिन्न बैंकहरूको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा फसेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र गुडविल फाइनान्सले प्रसाईँसँग करिव ६ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न सकिरहेका छैनन् । यी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसहित दुई दर्जन भन्दा उच्च तहका कर्मचारी र प्रसाईं समूहबीच आइतबार लामो छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिगत सुबिधा प्रयोग गर्दै चैत मसान्तसम्म तिर्न बाँकी ब्याजको १० प्रतिशत तिरेर ९० प्रतिशत ब्याजलाई साँवामा परिणत गर्न बैंकहरुरूले आग्राह गरेका थिए । प्रसाईंले बीएण्डसी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना भएपछि मात्र कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने पुरानै अडान राखेका थिए । त्यति मात्र होइन पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदका लागि करिब ३० करोडको एलसी खोल्न र निर्माणाधिन बीएण्डसी मेडिकल कलेजको बाँकी काम गर्न आवश्यक रकम ऋण माग गरेका छन् । कर्जा तिर्न बोलाएको बैठकमा ऋणीले थप कर्जा माग गरेपछि बैंकर्सको मनमा चस्का पसेको छ । विगतमा लिएको कर्जा तिर्दिनँ भनेर आन्दोलन गर्ने, बैंकरलाई मनलाग्दी मुख छोड्ने, बैंकरहरूमाथि खुकुरी प्रहार गर्न र कालोमोसो दल्न हुल पठाउने जस्ता अराजक गतिविधि गर्ने प्रसाईंलाई कसरी कर्जा थप्ने ? बैंठकमा सहभागी एक बैंकर्सले विकासन्युजसँग भने । ‘६ अर्ब फसेको छ, अब कति रकम फसाउने ? सबैको मनमा शंका पलाएको छ,’ उनले भने । बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउन सकेको थिएन । तर, सर्वोच्च अदालतले बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बोधन दिन आदेश दिएपछि उनी कलेज सञ्चालन गर्ने पक्षमा छन् । तर, वर्षाैंदेखि अलपत्र कलेजको पूर्वाधार सञ्चालन योग्य बनाउने, विद्यार्थी भर्ना पूर्वको तयारी गर्न ठूलो रकम आवश्यक भएको भन्दै उनले बैंकसँग थप कर्जा माग गरेका छन् । प्रसाईंले सोमबार पनि विभिन्न बैंकर्ससँग एक्लाएक्लै भेटेर थप कर्जाको लागि लविङ गरेका छन् । प्रसाइँका समर्थकले खुकुरी प्रहार गरी घाइते भएका बैंकका एक कर्मचारी बैंकरहरूका अनुसार प्रसाईंले ग्लोबल आइएमई, कुमारी र प्रभु बैंकबाट एक/एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् भने नबिलबाट ७६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्यबाट ७० करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६५ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ करोड र गुडविल फाइनान्सबाट १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको खुलेको छ । तर, यी सबै बैंकले उनको किस्ता रोकिरहेका छन् भने लिएको ऋण पनि तिर्न ताकेता गरिरहेका छन् ।
सगरमाथा आरोहण गर्न ६३ जनाले लिए अनुमति, साढे १० करोड राजस्व संकलन
काठमाडौं । वसन्त ऋतुको याममा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्न ६३ आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार आजसम्म पाँच समूहका १३ महिला र ५० पुरुष गरी ६३ आरोहीले अनुमति लिएका हुन् । विभागको पर्वतारोहण शाखाका शाखा अधिकृत चुनबहादुर तामाङले सगरमाथासहित विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि १७ आरोही समूहका ४२ महिला र १०६ पुरुष गरी कूल १४८ ले आरोहण अनुमति लिएको जानकारी दिए । हिमाल आरोहणको अनुमति बापत् हालसम्म १० करोड ५५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । सगरमाथापछि सबैभन्दा बढी आमादब्लम र अन्नपूर्ण हिमालमा समान तीन आरोही समूहले अनुमति लिएको विभागले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो याममा सगरमाथासहितका हिमाल आरोहणका लागि धमाधम आरोहण अनुमति दिन सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ । वसन्त ऋतुमा सबैभन्दा बढी आरोही सगरमाथा आरोहणका लागि आउने गर्छन् । विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षको वसन्त ऋतुमा ४७८ आरोहीले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएका थिए । यो वर्ष सोही संख्याको हाराहारीमा आरोही आउने विभागको अनुमान छ ।
नेपाल र विश्व बैङ्कबीच भएका सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसबीच शिष्टाचार भेटघाट भएको छ । आज गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा जेर्भोसले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र परियोजना सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका ठूला जलविद्युत् परियोजनाबाट हुन सक्ने विपद् जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै विस्तृत विपद् जोखिम न्यूनीकरण परियोजना र तिनै तहका सरकारका संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताए । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले विश्व बैङ्कले सामाजिक संरक्षण, ‘डिजिटलाइजेसन’ तथा विपद् व्यवस्थापन समेतका क्षेत्रमा सहयोग गर्न पाएकाप्रति खुसी अभिव्यक्त गरे । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले विश्व बैङ्कले नेपाललाई भूकम्पपश्चात् पुनःनिर्माण, सामाजिक संरक्षण, विपद् व्यवस्थापनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा गर्दै आएको सहयोगका लागि आभार प्रकट गरे । उनले नेपाल र विश्व बैङ्कबीच हुने सहकार्यलाई सहज एवं प्रभावकारी बनाउन विगतमा भए/गरेका समझदारीपत्र, सम्झौता, प्रतिबद्धता तथा संवादको पुनरावलोकन गर्दै आगामी दिनमा सबल र प्रभावकारी सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री लामिछानेसँग आजै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोग (युएनएचसिआर) का देशीय प्रतिनिधि क्यारोलिन स्पान्नथबर्माले पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरे । उपप्रधानतथा गृहमन्त्री लामिछानेले नेपालको शरणार्थी मामिलालाई व्यवस्थित गर्न युएनएचसिआरले विभिन्न समयमा निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । उनले शरणार्थी मामिलाका सन्दर्भमा आइपर्ने विभिन्न विषयमा परस्पर समन्वय र सहकार्य गर्न मन्त्रालय सधैँ तयार हुने प्रतिबद्धता गरे । बर्माले मन्त्री लामिछानेलाई बधाई तथा नयाँ कार्यकालको शुभकामना दिँदै लामो समयदेखि युएनएचसिआर र गृह मन्त्रालयबीच शरणार्थी मामिलाका सम्बन्धमा सौहाद्र्रपूर्ण समन्वय र सहकार्य हुँदै आएकामा खुसी पनि व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा अझ सबल र प्रभावकारी सहकार्य हुने विश्वास प्रकट गरे ।
‘सहकारी विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ, एउटै मान्छेलाई धेरै संस्था खोल्न दिने सरकार दोषी हो’
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उद्देश्य एउटा काम गर्ने अर्को हुँदा सहकारीको समस्या आएको बताएका छन् । साेमबार काठमाडाैंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सहकारीप्रति वितृष्णा जगाउन नहुने बताएका हुन् । कागजी काम धेरै गर्ने तर व्यवहारमा उतार्ने काम नहुँदा सहकारीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । साथै, अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि आन्दोलनकारीसँग वार्ता पनि भइरहेको उनले बताए । ‘सहकारी अभियानमा जोडिएका लाखौं सेयर सदस्यलाई निराशा हुन दिदैनौँ । अहिलेको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहकारीको समस्या समाधान गर्ने कुरा ल्याएको छ । हाम्रो विकासको संरचनालाई आधार मान्दा यसैबाट जानुपर्ने देखिन्छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सहकारीभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्न टोली बनाएर जानुपर्छ । नयाँ कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो सोच छ । सरकार, सहकारी र समुदाय मिलेर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ । केके आधार तय गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ । कमजोरी सहकारीका शेयर सदस्यहरुको पनि छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री केशवप्रसाद बडालले सहकारीमा अहिले देखिएको समस्याले सहकारी क्षेत्रलाई शुद्धिकरण गर्ने समय रहेको बताए । लुट्ने ध्येय राखेर दर्ता भएका सहकारी संस्था र कम्पनीको फरक छुट्याउन नसक्ने नेताका कारण समस्या आएको उनको भनाइ छ । एउटै मान्छेलाई धेरै ठाउँमा संस्था खोल्न दिने सरकार दोषी रहेको उनले बताए । महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वगृहराज्यमन्त्री दीपकप्रकाश बास्कोटाले सहकारीको समस्याको पहिचान गर्दै त्यसलाई समाधान गर्ने बाटो खोज्नुपर्ने र सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए । सहकारीलाई छुट्टै नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘तालिम केन्द्र, कलेजहरूको स्थापनाका साथै विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्छ । सहकारीको विशिष्ट कार्यक्षेत्र सरकारद्वारा निर्धारण गरिनुपर्छ । सहकारीको ब्यानरमा ठगी गर्ने पद्धतिलाई रोक्ने व्यवस्था छैन । ४७ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर महासङ्घले ५/७ वर्ष भइसकेको छ,’ उनले भने । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सल्लाहकार खगराज अधिकारीले सहकारी अभियन्ताहरू नै विवादमा पर्दा सहकारीमा समस्या आएको र सहकारी अभियानमा प्रश्न उठेको बताए । उनका अनुसार सहकारीमा आबद्ध भएर शक्ति र सरकारको दुरुपयोग गर्न खोज्नेहरू अभियन्ता हुन सक्दैनन् । यस्ताहरूसँग सरकारले सम्झौता गर्नु नहुने उनको भनाइ छ । ‘कानुनको दायरामा रहेर आफ्नो काम गर्नुपर्छ । सहकारीलाई ढुकुटीजस्तो बनाएर पहुँच हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अवस्था सृजना गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । महासङ्घका सल्लाहकार तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले स्थायित्व र सुशासन कायम नभएसम्म जनताले राहत महसुस गर्न नसक्ने जनाउँदै अहिले ठूलो जिम्मेवारी प्रमुख दलहरुमा रहेको बताए । ‘सहकारीले कहिलेकाहीँ गलत ठाउँमा लगानी गर्दा र समयमा बचत फिर्ता गर्न नसक्दा बचतकर्तामा निराशा छाउन सक्छ । सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ,’ उनले भने । महासङ्घका सल्लाहकार तथा पूर्वमन्त्री लीलामणि पोखरेलले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिँदै मुलुकलाई समृद्धितिर लैजाने माध्यम सहकारी भएको बताए । ‘सामूहिक उन्नयन सहकारीको उद्देश्य हो, अहिले सहकारी अभियन्ताहरु यो उद्देश्यबाट विचलित भएको कारण जनतामा सहकारीप्रति नकारात्मक भाष्य सृजना भएको छ । हामीले स्वअनुसाशनको कुरा गर्दा जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने कुरा बुझेनौँ,’ उनले भने । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले संविधानमा उल्लेख भएका कुरालाई कसैले पनि विभेद गर्न नपाइने बताउँदै १६औँ आवधिक योजनाभित्र सहकारीको भूमिकालाई कमजोर बनाउन नहुने धारणा राखे । उनले सहकारीस्तरबाट सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरी कर्जा सूचना केन्द्र र कालोसूचीको व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले ६७औँ सहकारी दिवसको नाराअनुसार नै सहकारीमा सुशासनः प्रविधि र एकीकरणको आधारमा समुदायको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने धारणा राखे । उनले केही सीमित सहकारीका कारणले सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको जनाउँदै व्यक्ति मनोमानीमा निजी कम्पनी जसरी सहकारी चल्दा समस्या आएको बताए । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले यो दिवसबाट सहकारीकर्मीमा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्दै सदस्यको आर्थिकस्तर उकास्न सक्ने प्रेरणा मिल्ने धारणा राखे । महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले नीति, नियम, कानुनका व्यवस्थाहरु पालना गरेर काम गर्नु नै सुशासन हो भन्नुहुँदै सुशासनमा बस्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या नआउने बताए । कार्यक्रममा सरकारका पूर्वसचिव डा.प्रतापकुमार पाठकले ‘सहकारीमा सुशासनः प्रविधिको उपयोग एवम् सहकारी एकीकरण’ विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
अमेरिकी चेम्बरका लगानीकर्ता नेपालको लगानी सम्मेलनमा आउने
काठमाडौं । अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डल आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने भएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई भेट्न मन्त्रालय आएका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले उक्त जानकारी दिएका हुन् । लगानी सम्मेलन सफल पार्न आफूहरूको तर्फबाट सहयोग हुने उनको भनाइ थियो । भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो । भेटमा अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास विभिन्न विकास परियोजना पूर्वनिर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भयो । भेटमा अर्थमन्त्रीले लगानी सम्मेलनको राम्रो तयारी भएको भन्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गरिनुपर्ने कानूनी र प्रक्रियागत सुधारको तयारी भइरहेको बताए । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हामी मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद बैठकमै सबै खाले तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ’, पुनले भने, ‘लगानीको वातावरण निर्माण हुने भएकाले बढीभन्दा बढी अमेरिकी लगानीकर्ता ल्याइदिन यहाँ र दूतावासबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।’ राजदूत थम्प्सनले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लगानी वातावरण रहेको सन्देश दिए मन्त्री पुनलाई आग्रह गरेका थिए । नेपालले लगानी वातावरण सुधारका लागि क्रेडिट मूल्याङकन (कन्ट्री रेटिङ) को काम अघि बढेको जानकारी पनि मन्त्री पुनले राजदूत थम्प्सनलाई दिए । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था फिचमार्फत नेपालको क्रेडिट मूल्याङकन लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको ‘फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) ले नेपालको आग्रहमा कन्ट्री रेटिङ गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क फिचलाई भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमामार्फत सरकारले कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै मन्त्री पुनले संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को सम्भावित कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना टारेको जानकारी पनि राजदूत थम्प्सनलाई दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न १९ वटा कानुनका व्यवस्था संशोधन गरिएको उक्त विधेयक हाल राष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणीकरणको चरणमा छ ।
पर्सामा सवारी जरिवानाबाट डेढ करोड राजस्व उठ्यो
वीरगञ्ज । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा सवारीसाधनको जरिवानावापत डेढ करोडभन्दा धेरै राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका १५ हजार ५ सय ९१ सवारीसाधनबाट उक्त राजस्व संकलन गरेको हो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख भाष्कर खतिवडाले आठ महिनाको अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनबाट एक करोड ५७ लाख ६९ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको बताए । ‘‘गत आवको तुलनामा चालु आवको आठ महिनामा जरिवानावापतको राजस्वको रकम केही घटेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नयाँ टिभिआरएस सिस्टम लागू गरेका छौँ, विगतमा अधिकतम जरिवानाबाट सुरुवात गर्ने गरिन्थ्यो, तर अहिले न्यूनतमबाट जरिवाना गर्दा केही राजस्व घटेको हो ।’ ट्राफिक प्रहरीले जनचेतनाको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिँदा पनि ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीचालकको संख्यामा केही कमी आएको उनको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ट्रकको संख्या ६ हजार चार सय २५ रहेको छ । ट्रकबाट ८८ लाख १९ हजार दुई राजस्व संकलन भएको छ । कार्यालयले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने एक सय ३२ बस कारबाहीमा परेका छन् । कारबाहीमा पर्ने बसबाट रु एक लाख ३० हजार पाँच सय राजस्व संकलन भएको छ । त्यस्तै गरी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने कार/जीप/भ्यानको संख्या एक हजार तीन सय २४ जना रहेको छ । ती सवारीसाधनबाट १२ लाख २ हजार ५ सय पाँच रकम राजस्व संकलन भएको छ । त्यस्तै गरी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने दुई पाङग्रे सवारीसाधनको संख्या सात हजार १२ रहेको छ । ती सवारीसाधनबाट ४९ लाख ८० हजार ५९ रकम राजस्व संकलन भएको छ । कार्यालयले गत आव भरिमा भने ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ३५ हजार पाँच सय ३४ सवारीसाधनलाई कारबाही गरेर तीन करोड ४२ लाख ६५ हजार रकम राजस्व संकलन गरेको थियो ।
