सहकारीमा पनि बिग मर्जरको आवश्यकता, पूर्ण डिजिटाइजमा लैजाने सरकारको तयारी
काठमाडौं । आज (मंगलबार)देशभर ६७औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस भव्यताका साथ मनाइँदैछ । ‘सहकारीमा सुशासन प्रविधि र एकीकरण’ भन्ने नाराका साथ देशभर आज ६७औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइँदैछ । सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर सहकारी दिवस मनाउँदैछ भने अभियानको तर्फबाट पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुँदैछन् । २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनको शारदानगरमा बखान सहकारी स्थापना भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष दिवस मनाइने गरिन्छ । सहकारी क्षेत्रलाई पूर्ण डिजिटाइज गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्ने योजना सरकारले बनाएको छ भने सहकारी संंस्थाहरू बढी भएको भन्दै मर्जर तथा एक्विजिसनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने रणनीति बनाएको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले अब सहकारीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा लैजाने बताए । उनका अनुसार हाल सहकारीको संख्या बढी भएकोले तयसलाई व्यवस्थित ढंगबाट मर्जर गरेर लैजानु पर्ने धारणा राखे । सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणस्तर बढ्न सकेको छैन । त्यसका लागि पनि मर्जरको नीति विभागले अघि सारेको हो । ‘अहिले ३१ हजार बढी सहकारी संस्था छन्, ती सहकारीको मर्जर तथा एक्विजिसन आवश्यक छ, सोही योजनाअनुसार हामीले सहकारी संस्थाहरूको मर्जरलाई प्राथमिकता दिएका छौं, ६७औं सहकारी दिवसको नारा पनि मर्जर नै राखेका छौं,’ उनले भने । पछिल्लो समय सहकारीमा मर्जर सुरु भइसकेको छ । अधिकांश ठूला सहकारी पनि मर्जरमा गइसकेका छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिने पक्षमा सरकार छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएको भन्दै बिग मर्जरको नीति अघि सारिरहेको छ । सोही किसिमले सहकारी विभागले पनि सहकारीमा बिग मर्जरको नीति अगाडि सार्न आवश्यक छ । उनले अब सहकारी क्षेत्रलाई प्रविधिमा पनि फोकस गर्ने धारणा राखे । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न, सदस्यलाई सरल र सहज सेवा दिन र यकिन तथ्यांक संकलनका लागि सहकारीमा प्रविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । हाल मुलुकभर ३१ हजार ३ सय बढी सहकारी छन् । सहकारीमा करिब ७३ लाख बढी सदस्य छने भने करिब ६ खर्ब बचत छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा करिब २० प्रतिशत योगदान सहकारीको छ । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रले ठूलो समस्या भोगिरहेको छ । प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा सहकारीका सञ्चालकले मनलाग्दी हिसाबले बचतको प्रयोग गर्दा बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सरकारले २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त् पनि घोषणा गरिसकेको छ । पछिल्लो समय सरकार दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्नेसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ ।
प्रतितोला ४ सयले घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको भने बढ्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन तोलामा चार सय रूपैयाँले घटेको छ । सोमबार तोलामा एक लाख ३१ हजार छ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकामा आजका लागि भने एक लाख ३१ हजार दुई सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यस्तै, तेजावी सुन सोमबार तोलामा एक लाख ३० हजार नौ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएकामा आजका लागि एक लाख ३० हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि सामान्य रुपमा बढेको छ । सोमबार प्रतितोला एक हजार पाँच सय ३५ रुपैयाँ मूल्यमा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि भने एक हजार पाँच सय ४५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
ढुवानी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने मन्त्रीको प्रतिवद्धता
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ढुवानी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् । ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपालको मागपत्र बुझ्दै उनले ढुवानी व्यवसायीले उठाउँदै उठाएका समस्या समाधानमा उद्योग मन्त्रालयबाट सक्दो सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए । उनले ढुवानी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिलाई देशभरको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पनि आग्रह गरे । मन्त्री भण्डारीले ढुवानी व्यवसायीले बजारमा एकाधिकार जमाएर अरु व्यवसायीलाई आउन नदिएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै ढुवानीमा रहेको एकाधिकार हटाएर सहज वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आफुहरुले भ्याट नकाटे पनि सरकारले तिर्नुपर्ने देखाएपछि त्यसको मिनाहाका लागि मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको महासंघका अध्यक्ष माधव नेपालले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सो १३ प्रतिशत भ्याटलाई ‘स्किम’ का रुपमा पाँच प्रतिशत तिर्न भने पनि आफुहरुले भ्याटमा कारोबार नगरेकाले मिनाहाका लागि सरकार समक्ष माग गरेको उनले जानकारी दिए । ढुवानीमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णयले समग्र ढुवानी व्यवसायी प्रत्यक्ष मारमा परेको अवस्था रहेको भन्दै ढुवानी व्यवसायी महासंघले त्यसको खारेजीको माग गरेको छ । सो करले समग्र व्यापार व्यवसाय तथा आम उपभोक्तामा महङ्गी सिर्जना गरेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले देशका ठूला शहरमा ढुवानी ग्राम बनाउन पनि माग गरेको छ । नमूनाका रुपमा बुटबलमा सरकार र ढुवानी व्यवसायीको लगानीमा ३० करोड लागतमा ढुवानी ग्राम निर्माणधिन रहेको अध्यक्ष नेपालले बताए । यस्तै उहाँले मन्त्री भण्डारी समक्ष सबै ढुवानी व्यवसायीलाई एकै बनाइएकामा यसले साना व्यवसायीलाई मर्का परेको भन्दै महासंघले ढुवानी व्यवसायीको वर्गीकरण गर्न माग गरेको छ । साथै महासंघका महासचिव पुष्पराज श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कटौती पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै ढुवानी क्षेत्रका समस्यालाई दिर्घकालीन रुपमा समाधान गरिदिन माग गरिएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंक र एनआईसी एशिया क्यापिटलबीच सहकार्य
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र एनआईसी एशिया क्यापिटलबीच सहकार्य भएको छ । बैंक र एनआईसी एशिया क्यापिटलबीच बैंकका ग्राहकहरुको व्यवस्थित लगानी योजनामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सहकार्य भएको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटलद्धारा सञ्चालित खुलामुखी योजना-एनआईसी एशिया डाईनामिक डेप्ट फण्डको महालक्ष्मी विकास बैंकले वितरण एजेण्टको रुपमा कार्य गर्न एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंकको शाखा सञ्जालहरुको अधिकतम उपयोग गरी लगानीका अवसरहरुको थप विस्तार तथा विविधिकरण हुने लक्ष्य यो समझदारीबाट लिइएको छ । देशभर रहेका लगानीकर्ताहरुको एनआइसी एसिया डाईनामिक डेप्ट फण्डमा सहज पहुँच भई वित्तीय समावेशीता तथा वित्तीय सशक्तीकरणको माध्यमबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रमा योगदान पुग्ने विश्वास समेत लिइएको छ । हाललाई यो सेवा बैंकको दरबारमार्ग शाखामार्फत र क्रमश देशभरका शाखा कार्यालयहरु मार्फत प्रदान गरिनेछ ।
२० वर्षदेखि नीतिमै सीमित एसटीआई, पैसाको चलखेल कि सरकारको उदासिनता ?
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) स्थापना गर्ने नीति सरकारले अघि सारेपनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा बढेका समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता देख्दै सरकारले दुई दशक अगाडिदेखि स्थापना गर्ने भनिएको दोस्रो तहको नियामक हालसम्म पनि गठन हुन सकेको छैन । ३१ हजार बढी सहकारीमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बचत भएपनि यो क्षेत्र व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन हुन सकेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेट तथा कार्यक्रममा सहकारीको नियमन गर्नका लागि प्रभावकारी दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमा ‘वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउने, नियमन गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै संस्थागत व्यवस्था गरिने’ र आर्थिक वर्ष २०६३/६४ को बजेटमा ‘वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने’ उल्लेख थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३, आर्थिक वर्ष २०७३/७४, आर्थिक वर्ष २०७९/८० र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टिकृत नियामकीय निकाय स्थापना गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने भन्ने विषय सरकारले प्रायः प्रत्येक बजेट तथा कार्यक्रममा घोषणा गर्दै आएको छ । तर, त्यो विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेटमा मात्रै होइन नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा पनि यो विषय उल्लेख हुँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५९/६० को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने एक छुट्टै निकायको व्यवस्था हुनु जरूरी रहेको विषय मौद्रिक नीतिमार्फत् सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपश्चात् आर्थिक वर्ष २०६१/६२, आर्थिक वर्ष २०६२/६३, आर्थिक वर्ष २०६३/६४, आर्थिक वर्ष २०६४/६५, आर्थिक वर्ष २०६६/६७, आर्थिक वर्ष २०६७/६८, आर्थिक वर्ष २०६८/६९, आव २०७२/७३, आव २०७९/८० र आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजिकरण गरिने उल्लखे छ । यति मात्रै होइन, यो अवधिभित्र सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा विभिन्न समितिहरू पनि बने । सरकारले २०६१ मै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्यो । र, सो समितिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यस्तै, २०६१ मै तुलसीप्रसाद उप्रेतीको नेतृत्वमा गठन भएको समिति, २०६९ मा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी (हालका गभर्नर)को संयोजकत्वमा गठित समिति, २०७० मा विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको समिति र २०८० बैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अपरिहार्य रहेको सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २०७९ चैत २३ मा बसेको बैठकले पनि दुई महिनाभित्र दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । यसरी बजेटमा, मौद्रिक नीतिमा र विभिन्न समयमा गठित समितिहरूले समेत सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक गठन गर्नका लागि आवश्यक रहेको सुझाव दिइरहँदा सरकारले भने अहिलेसम्म काम कारवाही अगाडि बढाउन सकेको छैन । यसलाई धेरैले सरकारको उदासिनताका रूपमा बुझेका छन् भने सहकारी अभियानको आर्थिक प्रलोभनमा परेर सरकारले काम कारवाही अगाडि बढाउन नसकेको रूपमा बुझेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि मन्त्रालयले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको बताउँछन् । उनले दोस्रो तहको नियामक गठनको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको पनि जानकारी गराए । ‘सहकारीको संख्या बढी भयो, ३२ हजार सहकारीलाई दोस्रो तहको नियामकबाट नियमन सम्भव छैन, यसका लागि एकीकरणमार्फत संख्या घटाएर जानुको विकल्प छैन, अब चाँडै हामीले एउटा निकास पाउँछौं, सहकारीका लागि नियामक अपरिहार्य छ,’ उनले भने । उनले यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट पनि सहयोग लिइरहेको बताए । उनकाअनुसार बलियो नियमन गठनका लागि परिकल्पना भइसकेको छ । उनले दोस्रो तहको नियामक नभई सहकारीको नियमन गर्ने निकाय गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । उनका अनुसार अब बन्ने नियामक सहकारी विभागभन्दा पनि शक्तिशाली बन्नेछ । सरकारले लामो समयदेखि सहकारीको दोस्रो तहको नियामक गठन नगर्दा अभियानको प्रलोभनमा परेको होकि भन्ने जिज्ञासामा उनले त्यस्तो रूपमा बुझ्न नहुने धारणा राखे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल पनि आफूहरूले प्रभावकारी नियामक चाहेको बताउँछन् । ‘हामीलाई प्रभावकारी नियामक चाहिन्छ । तर, त्यसमा अभियानको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व चाहिन्छ, हाम्रो कारणले अहिलेसम्म नियामक नआएको होइन, सरकारको उदासिनता हो,’ उनले भने । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सहकारीको नियमनका लागि प्रभावकारी संस्था आवश्यक हुने धारणा राखे । उनले अहिलेको कानुनी अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने बताउँदै ऐन संशोधन गरेर काम गर्न सकिने धारणा राखे । केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार काम गर्ने भएकाले कसैको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नहेर्ने बताए । सरकारले अहिले प्राधिकरणको मोडलमा सहकारीको नियमन गर्नका लागि कानूनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बुझिएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि मन्त्रालयले सहकारी प्राधिकरण वा सहकारी विकास प्राधिकरण नाम राखेर मस्यौदा तयार गरिरहेको बताइएको छ ।
सडक किनारका भौतिक संरचना भत्काउँदै वीरगञ्ज महागरपालिका
वीरगञ्ज । अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोज्ने र सडक क्षेत्रका भौतिक संरचना हटाउने अभियानलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले निरन्तरता दिएको छ । अनधिकृत संरचनाले सडक विस्तारमा अवरोध भएपछि महानगरपालिकाले घरटहरा हटाएका हो । महानगर क्षेत्रभित्र सार्वजनिक पोखरी तथा जग्गा अतिक्रमण गर्ने र सार्वजनिक जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सो अभियानलाई निरन्तरता दिएको हो । अभियानकै क्रममा सोमबार साँझ महानगरपालिकाले वडा नं २९ बसडिल्वाका घरटहरा हटाइएको छ । महानगरपालिकाको बगहीबाट मुसैली बसडिल्वा, बकनेर हुँदै पर्सागढी नगरपालिका–३ को पारस चोकसम्म करिब सात दशमलव पाँच किलोमिटर पक्की सडक निर्माणाधीन छ । सडक क्षेत्रमा परेको भौतिक संरचना हटाउन पटकपटक सूचना दिए पनि लामो समयसम्म नहटाएपछि महानगरपालिकाले टहरा हटाएको हो । यसअघि हुलाकी सडकअन्तर्गत पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका १५ स्थित प्रतिमा चोकमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइएको थियो । केही स्थानीयले सडक अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएका कारण हुलाकी सडक निर्माण अवरुद्ध भएपछि ती संरचना भत्काइएका थिए । प्रतिमा चोकबाट कलैयातर्फ जाने करिब एक सय ५० मिटर लामो सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का अभि कन्सट्रक्सनले पाएको छ । उक्त खण्ड ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँमा हुलाकी सडककै मापदण्डअनुसार आगामी जेठ ३० गतेभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको छ । अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोज्ने र सडक क्षेत्रमा निर्माणाधीन भौतिक संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको महानगरले अभियानकै क्रममा हालसम्म महानगर क्षेत्रभित्रका २८ वटा सार्वजनिक पोखरी तथा एक सय ४८ बिघाभन्दा बढी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहका सचिवालय सल्लाहकार हरि पोखरेलले बताए । अभियानका क्रममा वडा नं १७ मा आठ, वडा नं २६ मा चार, वडा नं १८ मा २०, २४ मा २८, २९ र ३० नं वडामा दुई–दुईवटा र वडा नं १९ र २३ मा एक–एकवटा सार्वजनिक पोखरी महानगरपालिकाको नाममा लगत कायम गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । सार्वजनिक पोखरी रहेको १९ बिघा सात कठ्ठा जग्गा पहिचान गरी महानगरपालिकाको अधिनमा ल्याइएको सल्लाहकार पोखरेलले बताए । महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक पोखरी, उद्यान, मठमन्दिरलगायत क्षेत्र अतिक्रमण गरी स्थानीयले भौतिक संरचना निर्माणका साथै त्यसालई खेतबारीका रुपमा उपभोग गर्दै आएका छन् । महानगरको विभिन्न वडामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, खेतबारीका रूपमा उपभोग गर्ने, सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिगत रूपमा उपभोग गर्नेजस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि महानगरले अतिक्रमित जग्गा खोज्ने अभियान जारी राखेको छ । अतिक्रमित जग्गा खोज्न र नापचाँज गरेर सार्वजनिक र निजी जग्गा छुट्याउन महानगरले विभिन्न वडामा प्राविधिक टोली पनि परिचालन गरेको छ । ‘महानगरको धेरैजसो स्थानमा स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्’, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख सिंहले भने, ‘पहिलो चरणमा प्राविधिक टोलीले सार्वजनिक जग्गा खोज्ने र त्यसपछि पहिचान भएको जग्गा खाली गराएर आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने काम जारी राखेका छौँ, यसैक्रममा स्थानीयले उपभोग गर्दै आएको सार्वजनिक पोखरीलाई फिर्ता ल्याउन सफल भएका छौँ’, उनले भने । महानगरले वडा नं ३० बेलबामा स्थानीय केहीले अतिक्रमण गरेर उपभोग गर्दै आएको ३२ बिघा जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर सामूहिक कृषिखेतीका लागि प्रयास गरिरहेको छ । वडा नं १७ र १९ को सीमामा रहेको कोनियाँ गाउँमा स्थानीयले अतिक्रमण गरी उपभोग गर्दै आएको १० बिघा १८ कठ्ठा जग्गा महानगरले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएइको पोखरेलले जानकारी दिए । यस्तै वडा नं १९ मा स्थानीयले अतिक्रमण गरी निजी प्रायोजनमा प्रयोग गर्दै आएको करिब सात बिघा र वडा नं १७ अलौं मन्सी टोलमा सार्वजनिक पोखरी अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना भत्काएर १३ कठ्ठा आठ धुर जग्गा महानगरले आफ्नो अधिनमा ल्याएको उनले बताए। उनका अनुसार वडा नं ३० लालपर्सामा विपश्यनाको पश्चिमतर्फको एक बिघा एक कठ्ठा र वडा नं १६ इनर्वामा अध्यागमन कार्यालयसँगै जोडिएको १९ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमण हटाएर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइएको फुँयालले जानकारी दिए । त्यस्तै महानगरपालिका वडा नं २७ मा रामजानकी मन्दिरका नाममा रहेको दुई बिघा १३ कठ्ठा आठ धुर र वडा नं २२ मनियारीमा आठ कठ्ठा जग्गा महानगरको अधिनमा नक्साङ्कन गरिएको छ । वडा नं ३१ बेलबामा स्वास्थ्यचौकी नजिकै अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना हटाई चार कठ्ठा बढी जग्गा, ड्राइपोर्ट अगाडि मूल सडकसँग जोडिएको अतिक्रमित १० कठ्ठा र सोही सडकअन्तर्गत हुलाकी सडकमा पर्ने सिर्सियाखोला पुल नजिकैबाट दुई कठ्ठा चार धुर जग्गा महानगरले अधिनमा ल्याएको फुँयालले बताए । त्यसैगरी, वडा नं ८ स्थित प्रभु अस्पताल नजिकै पर्ने १० धुर जग्गा खाली गराई महानगरपालिकाले आफ्नो अधिनमा ल्याएको छ भने वडा नं १० स्थित घअिर्वा पोखरीको दक्षिण गेट अगाडिको रामजानकी मन्दिरको अतिक्रमण हटाई भक्तजनका लागि मन्दिर खुला गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा खोज्ने क्रममा गुठी संस्थानको नाममा रहेको ८० बिघा जग्गासमेत छुट्याइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । केही दिनअघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्दशनगरस्थित ‘चिल्ड्रेन पार्क’को जग्गामा स्थानीयले निर्माण गरेका संरचना हटाएको थियो । रासस
अघि बढ्यो प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा जोड दिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गर्दै उद्योग विकासका निम्ति औद्यागिक क्षेत्र स्थापनामा जोड दिएको हो । प्रदेशमा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, विशिष्ट पारिस्थितिकीय प्रणाली, सबल सामुदायिक संरचना तथा सम्बन्ध, उद्योगी र व्यवसायीका नवप्रवर्तनका माध्यमबाट प्रदेशलाई समुन्नत बनाउन सहयोग पुग्ने गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । स्थानीय तहमा औद्योगिकग्राम स्थापना गर्ने र पुँडीटार र लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने काम अगाडि बढे पनि अरु आयोजनाले गति लिन नसकेको आयोगले जनाएको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको आधारपत्रमा समयमा किसानले मल नपाउँदा अन्न उत्पादन अपेक्षाअनुरुप नभएको तथा सिँचाइ सेवा विस्तार नहुँदा निर्धारित लक्ष्य हासिल नहुने जनाइएको छ । आधारपत्रमा कृषि क्षेत्रमा वार्षिक औसत पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । पशुपक्षी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यविपरीत दूध र मासुको उत्पादन पनि घट्दो क्रममा रहेको आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
मुग्लिन-पोखराका अनधिकृत संरचना तत्काल हटाउन आग्रह
तनहुँ । व्यास नगरपालिकाले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत दमौली बजारमा अनधिकृत रूपमा ठड्याइएका संरचना हटाउन आग्रह गरेको छ । केही घरधनी सम्पर्कमा नआएका, केहीले मुआब्जाको पहिलो किस्ता बुझेर पनि संरचना हटाउन ढिलाइ गरेकाले चैतभित्रै त्यस्ता संरचना हटाउन नगरपालिकाले आग्रह गरेको हो । नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी वर्षायाम प्रारम्भ हुन धेरै समय बाँकी नभएकाले सडक निर्माणकार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन यही महिनाभित्र सडक किनारका भौतिक संरचना हटाउन अनुरोध गरेका हुन्। साथै उनले सडक विस्तार आयोजना कार्यालमा सम्पर्क गरी मुआब्जा रकम लिन आग्रह पनि गरेका छन् । ‘मुख्य बजार खण्डमा घरटहरा नभत्काउँदा काममा ढिलाइ भइरहेको छ । सडक विस्तार, विद्युत् पोल स्थानान्तरण कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्नेमा नगरपालिका विश्वस्त छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मुग्लिन-पोखरा सडक योजना पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेका अनुसार दमौली बजारका ७४ घर भत्काइनेछ । त्यसभित्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मूलद्वार, दुर्गा मन्दिरलगायत संरचना परेका छन् । पैतालीस जनाले पहिलो किस्ताबापतको मुआब्जा रकम बुझिसकेका उनले बताए ।
