राजस्व संकलनको लागि व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख नदिने अर्थमन्त्रीको आश्वासन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजस्व संकलनको लागि व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख नदिने आश्वासन दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री पुनले सो बताएका हुन् । भेटको क्रममा ढकालले अर्थमन्त्री पुनलाई पछिल्ला दिनमा महासंघमा अनावश्यक बजार अनुगमन बढेको भन्दै सदस्यहरुबाट गुनासो आइरहेको जानकारी गराएका थिए । सरकारको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएपछि सरोकारवाला निकायले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको उनले बताए । ढकालले निजी क्षेत्रले सुव्यवस्थित रुपमा काम गर्न नसके व्यवसाय मात्र नभई सरकारको राजस्वमा समेत असर पर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले मुलुकमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन पहल गर्न अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । उनले अहिले मुलुकले बढीभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने समय आएको बताए । लगानी सम्मेलन चाडैंनै हुन गइरहेकोले अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री पुनलाई स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सम्मान गर्नु पर्ने र सरकारले व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पुनले देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री पुनले वर्तमान सरकारको अहिलेको मुख्य प्राथमिकता देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नु रहेको बताए ।
भरतपुरको राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी साधन चल्ने, आगामी वैशाखदेखि लागू हुने
चितवन । आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी भरतपुरको राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी साधन चल्ने पाउने भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा मंगलबार यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारावालासँग भएको छलफलले नयाँ वर्ष २०८१ वैशाख १ गतेदेखि सवारीलाई पिक एण्ड ड्रपको सिद्धान्तअनुसार राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी चलाउन पाइने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार चौबीस कोठी, पुलचोक, नारायणगढ बसपार्क हुँदै आँपटारी बाइपासबाट केन्द्रीय बसपार्कमा पार्किङ गरी फर्कने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले जानकारी दिए । यातायात व्यवसायीमार्फत सञ्चालनमा आएका सबै सवारी साधनहरुमा भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को प्रवर्द्धन गर्न घुमौँ भरतपुर को स्टिकर प्रभावकारी रुपमा टाँस्ने निर्णय पनि भएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले जानकारी दिए । बैठकले भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को प्रर्वद्धन तथा प्रचार-प्रसारको लागि यातायात व्यवसायीहरुले सवारी भाडामा छुट दिनका लागि आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै महानगरपालिकाको भरतपुर नारायणगढ आसपासको क्षेत्रमा सवारी साधनको पिक एण्ड ड्रपका लागि ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । महानगरपालिकाको वातावरण महाशाखा प्रमुख ओमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल पनि भएको छ । पुल्चोकदेखि भरतपुरको गोन्द्राङसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गरी ६ लेन बनाउने काम २०७७ साल माघ महिनाबाट सुरु भएको थियो । भरतपुर भ्रमण वर्षलाई लक्ष्ति गरी दुई महिना अघि सवारीलाई चौबीस कोठीसम्म आउन पाइने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३७ औं वार्षिक साधारण सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले ३७ औं वार्षिक साधारण सम्पन्न गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ३७ औं वार्षिक साधारण सभा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवन, कमलादीमा सम्पन्न गरेको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंक ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मध्यतिर अर्थात मिति २०७९/०९/२७ गते देखि साविक मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडसँग मर्जरको कारणले आय/व्ययका रकम अघिल्लो वर्षसँग तुलनात्मक नरहेको बैंकले बताएको छ । बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा साविक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको को गरी कूुल निक्षेप ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा १६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँले वृद्घि भई आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यमा बैंकको निक्षेप ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यमा बैंकको कूल कर्जा तथा सापटी रकम ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कायम रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा साविक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको गरी कूल कर्जा तथा सापटी रकम ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । विगत केही वर्ष देखि नेपाल राष्ट्र बैँकले बैँकहरुको संख्या घटाउन लिएको मर्जर नीतिलाई समर्थन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साविक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड एक आपसमा गाभिई मिति २०७९ पौष २७ गतेबाट नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडको नाममा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको थियो । बैंकका अनुसार मर्जर पश्चात् यस बैंकको चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र कुल शेयरधनी कोश ५५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हाल बैंकले २९६ शाखा, २८२ एटिएम, १६ राजश्व संकलन काउन्टर सहित ६३ एक्टेन्सन काउन्टर र ४६ शाखारहित बैंकिङ मार्फत ३२ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरुलाई सेवा दिँदै आएको छ । गुणस्तरीय सेवा तथा सुबिधा प्रदान गरेका कारण समीक्षा अवधिमा बैंकले अन्तराष्ट्रिय प्रकाशन– युरोमनीबाट ‘बेस्ट बैंक २०२३’ को उपाधि समेत प्राप्त गर्न सफल भएको छ । सम्माननीय सर्वाेच्च अदालतको निर्णयलार्ई अनुपालन गर्दै संचालकहरूको निर्वाचन हाललाई स्थगित गरिएको छ भने साधारण सभामा प्रस्तुत भएका अन्य सम्पूर्ण एजेण्डाहरु सभाद्धारा स्वीकृत/अनुमोदन भएका छन् ।
उद्योगमन्त्री भण्डारी र कोरियाली राजदूतबीच भेट, उद्योगमा लगानी गर्न कोरिया तयार
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क तइयोङबीच मंगलबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि कोरिया महत्वपूर्ण तथा विश्वासिलो विकास साझेदारका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालले कृषि, उद्योग र जलविद्युत् विकासका लागि कोरियन अनुभव, ज्ञान, सीप तथा प्रविधिबाट लाभान्वित हुन चाहेको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री भण्डारीले राजदुत तइयोङसँग नेपालमा पछिल्ला दिनमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएकाले नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलगायत उत्पादनमूलक र अन्य क्षेत्रमा खुलेर सहयोग गर्न कोरिया सरकार तथा निजी क्षेत्रसमेतलाई आग्रह गरे । आगामी अप्रिल २८–२९ मा आयोजना हुने नेपालको लगानी सम्मेलनमा कोरियाली सरकार तथा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिताका लागि सहजीकरण गरिदिन उनले आग्रह गरे । नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कोरियाको व्यापार, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालयबीच व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनको कार्यढाँचा स्थापना गर्न समझदारी पत्रको मस्यौदा कोरिया पक्षबाट नेपालले प्राप्त गरी सो मस्यौदामा अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच रहेको सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरुमा थप प्रगाढ एवं सुमधुर बन्दै गएकामा खुसी व्यक्त गर्दै मन्त्री भण्डारीले जनस्तरमा समेत मित्रता, समझदारी र आपसी सहयोगको निरन्तर अभिवृद्धि भइरहेको बताए । कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (कोइका) मार्फत विभिन्न क्षेत्रमा गरेको प्राविधिक सहयोग तथा जनशक्ति विकासमा पुर्याएको योगदान नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे । उनले अन्तरआवद्धता, पूर्वाधार विकास, उर्जा, व्यापार, पर्यटन, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध लगायतका क्षेत्रमा कोरिया सरकारसँग साझेदारी विस्तारमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए । हालैका वर्षहरूमा दक्षिण कोरिया नेपाली युवाका लागि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य बनेको र नेपाली युवाका लागि रोजगारीका अवसर तथा कोरियाको आर्थिक विकासमा नेपाली श्रमशक्तिको प्रयोगबाट दुवै देशले लाभ लिने अवस्थाको सिर्जना भएको मन्त्री भण्डारीले बताए । पछिल्लो समयमा केही कोरियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा लगानी विस्तार गरेकामा खुसी व्यक्त गर्दै उनले लगानीको क्षेत्रमा दुई मुलुकबीच अपेक्षित रूपमा सहकार्य विस्तार हुन नसकेको बताए । गणतन्त्र कोरियाले नेपाल लगायतका अल्पविकसित मुलुकलाई सामान्य ग्राह्यता प्रणाली मार्फत शुन्य भन्सार महसुल सहितको सहज बजार पहुँचको सुविधा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा स्तरोन्नति पश्चात समेत सो सुविधाको निरन्तरताका लागि आग्रह गरे । राजदूत तइयोङले कोरियन लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न धेरै इच्छा देखाएकाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मन्त्री भण्डारीसित आग्रह गरे । उनले लगानी गर्न मिल्ने क्षेत्र पहिल्याउन आग्रह गरे । तइयोङले मझौला उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न कोरिया सरकार तयार रहेको जानकारी दिए । उनले गाडीका पार्टपुर्जा ल्याउँदा र गाडीको ‘एसेम्बल’ गर्दा उही मूल्य पर्न जाने भएकाले भन्सार दर सहुलियत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ‘मेड इन नेपाल’ प्रति कोरियाली जनता अति प्रभावित रहेकाले नेपाली मालसमानको निर्यातमा सघाउन कोरिया सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । कोरिया सरकारले नेपाललाई दिँदै आएको सहुलियत सन् २०२६ पछि पनि प्राप्त गर्ने वातावरणका लागि कोरियाको अर्थ मन्त्रलयमा आफुले कुरा गर्ने उनले जानकारी दिए । इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया पुगेका कामदारलाई कोरिया सरकारले दक्ष सीप सिकाएर उनीहरुलाई नेपाल फर्केपछि उत्पादनसित जोड्न सकिने राजदूत तइयोङको भनाइ थियो । रासस
संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयनलाई जोड गरौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागि आपसी एकतालाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ विषयक अन्तरक्रियालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माआवादी केन्द्र) का अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले नेपालका समाजवादी, देशभक्त र राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुनेहो भने समाजवादलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘नेपाल यस्तो परिस्थितिमा छ, यहाँका समावादी एवं देशभक्त र राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुनेहो भने समाजवादलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यस्तो सम्भावना भएको देश नेपाल नै हो’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यसकारण यही विषयलाई आत्मसात गरेर मैले केही जोखिम र चुनौती मोलेरै भएपनि देशभक्त वामपन्थीहरूलाई एकतामा ल्याउने जमर्को गरेकै हो ।’ समाजवादको जन्म कहाँबाट हुन्छ ? भन्ने तर्क आउने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अन्ततः समाजवाद जन्मने भनेको सडकबाटै हो, किनकि जनता सडकमा हुन्छन् । पहिलो प्राथमिकता सडकले नै पाउनुपर्छ । समाजवाद जन्माउने जनताले हो ।’ पार्टीहरू जनतासँग जोडिए मात्रै शक्तिशाली हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादको तयारीका लागि सरकार, सदन र सडकलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने तर्क गरे । उनले हरेक राजनीतिक दलले जनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । यसपटक सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा आगाडि बढ्ने जमर्को गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूरानो गठबन्धनबाट जनताको आकांक्षाअनुसार काम हुन नसकेकाले समाजवादको आधार तयार गर्न नयाँ समीकरण बनाएको स्पष्ट पारे । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ समाजवादको आधार तयार गर्न आफूले पछिल्लो कदम चालेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतालाई डेलिभरी दिनेगरी काम गरेर यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए ।
व्यक्ति धनी, सहकारी संस्था कसरी असफल भयो ?
काठमाडौं । सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारीमा व्यक्ति सफल हुने, समूह किन असफल भए भनेर प्रश्न गरेका छन् । मंगलबार ६७ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सहकारी संस्थाले अहिलेसम्म गरेका कामको समीक्षा र आगामी दिनमा गनुपर्ने काम पनि तय गनुपर्ने बताएका छन् । संस्थामा एकीकृत र इमानदार प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीमा व्यक्ति सफल हुने समूह असफल किन भए ?, अहिलेसम्म गरेका कामको समीक्षा र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम तय गर्नु पर्छ, सहकारीमा समस्या छ भनेर कार्यदल गठन भएको छ । तर, दर्ताको काममा रोक लगाइएको छ । सहकारीमा एकीकृत र इमानदार प्रयास आवश्यक छ । संख्या वृद्धि भएपनि गुणस्तर बढेन, शुसासनका विषयमा घनिभूत रुपमा छलफल गर्नु पर्ने छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी संस्था पनि वित्तीय प्रणाली रहेको बताइन् । सहकारीले बीमा गर्नुपर्ने र सहकारीलाई बीमाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारीका ७ सिद्धान्त र १० मूल्य र मान्यता लागू नगर्दा समस्या भएको उनको धारणा छ । ‘सहकारी पनि वित्तीय प्रणाली हो । सहकारीले बीमा गर्नुपर्छ । सहकारीलाई बीमाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, सहकारीलाई सरकारले जुन रुपमा लिनु पर्थ्यो त्यो भएन । सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिएको हो । सुशासन र ऐन कानुनमा भएका विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सहकारीका ७ सिद्धान्त र १० मूल्य र मान्यता लागू नगर्दा समस्या भएको हो,’ उनले भनिन् । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारी संस्थामा ५ खर्ब रुपैयाँ बचत र ४ खर्ब रुपैयाँ कर्जा रहेको बताए । स्वनियमनमा चल्नु पर्ने सहकारी निजी कम्पनीमा परिणत भइरहेको आभास भइरहेको उनको भनाइ छ। एउटा सहकारीमा मात्रै समस्यामा आउँदा अन्यमा पनि समस्या आउने उनले बताए । ‘५ खर्ब बचत र ४ खर्ब कर्जा, स्वनियमनमा चल्नु पर्ने सहकारी निजी कम्पनीमा परिणत भइरहेको आभास भइरहेको छ । एउटा सहकारीमा मात्रै समस्यामा आउँदा अन्यमा पनि समस्या आउँछ । ढुक्क हुनु पर्ने अवस्था छैन । सहकारी क्षेत्र सिसाको घर हो । भित्रबाट ढुंगा हान्दा र बाहिरबाट पनि ढुंगा हान्दा घर भत्किन्छ र यहाँ संख्या सानो छ भनेर ढुक्क हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सहकारी पारदर्शी हुनु पर्यो । सदस्यले विस्वास गरेर आफैले सञ्चालक बनाएकालाई हामीलाई खोजिदेउ भनेर आइरहेका छन् । विज्ञ भन्नेले सही ट्र्याकमा ल्याउनु पर्दैन ? गलत गर्नेको जानकारी दिऔं । सहकारीको संख्या धेरै भइसक्यो ।’ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थाहरूमा दोष रहेको बताएका छन् ।
खाली चेक प्रमाणित भएमा १५ प्रतिशत ब्याज र ५ वर्ष जेल हुनुपर्ने सांसदको प्रस्ताव
काठमाडौं । पैसा नभएको चेक दिनेसँग १५ प्रतिशत ब्याज भराउने र ५ वर्षसम्मको जेल व्यवस्था गर्न सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्दै सांसदहरूले अनादर प्रमाणित भएको चेक दिनेसँग विगोको १५ प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने र रकम अनुसार ५ वर्षसम्मको जेल व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । सांसदहरूले अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गरिदिने व्यक्तिलाई विगोमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले असोज १६ गते संसदमा दर्ता गराएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा ऐनको दफा ७ मा संशोधन गरी अनादर चेक जारी गर्नेलाई कारबाहीको लागि नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका हुन् । विधेयकमा अनादर चेक जारी गर्नेलाई बिगोको ५ प्रतिशत जरिबाना र फरक–फरक बिगो अनुसारको कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । सो विषयमाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै एमाले सांसद ठाकुर गैरे र महेश बर्तौला र माओवादी सांसद दुर्गा राईले अनादर चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको १५ प्रतिशत ब्याज भराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद ज्ञानबहादुर शाही र सांसद रोशन कार्कीले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा जारी गर्ने खातावालाबाट धारकलाई बिगो भराई बिगोको ५० प्रतिशत जरिबाना तिराउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । त्यस्तै, सांसद विद्या भट्टराई, इश्वरी घर्ती, सरिता भुसाल, सरस्वती सुब्बा, दीपा शर्मा, सुशीला थिङ, रमा कोइराला पौड्याल र पदम गिरीले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा बिगो सहित १० प्रतिशत ब्याज भराउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विधेयकको प्रस्तावमा भन्दा बढी जेलको व्यवस्था माग सांसदहरूले अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गर्ने खातावालालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा जेल सजाय सम्बन्धी भएको प्रस्तावमा पनि असहमति जनाउँदै सांसदहरुले बिगोअनुसारको थप समयको जेल सजाय हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विधेयकमा पाँँच लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक महिना कैद, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन महिनासम्म कैद, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ६ महिनासम्म कैद र पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सांसद विद्या भट्टराई, इश्वरी घर्ती, सरिता भुसाल, सरस्वती सुब्बा र दीपा शर्माले भने विधेयकको प्रस्तावमा संशोधन पेस गर्दै पाँच लाख रुपैयाँ सम्म बिगो भएमा ६ महिना, पाँच लाख रुपैयाँ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ६ महिना, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्षसम्म कैद र पचास लाख भन्दा बढी बिगो भएमा पाँच वर्षसम्म कैद कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद सुमना श्रेष्ठले भने ५० लाखभन्दा बढीको बिगो भएको हकमा एक वर्षसम्म कैद व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेकी छन् । पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसदमा दर्ता गराएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि २० जना सांसदहरुले ६३ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सांसदहरूले सहकारीको कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति हुनुपर्ने देखि अनादर चेकको सन्दर्भमा विधेयकमा गरिएका विभिन्न प्रस्तावहरूमाथि संशोधन पेस गरेका हुन् । बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरूको विवरण [pdf id=473625]
सहकारीमा देखिएको समस्या समधानको गर्न जिल्ला सहकारी संघले अगुवाई गर्नुपर्छ : प्रमुख दाहाल
चितवन । भरतपुर महागनरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले सहकारी देखिएको समस्या समधानको लागि चितवन जिल्ला सहकारी संघले अगुवाई गर्नुपर्ने बताएकी छन् । ६७ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा भरतपुरमा आयोजना भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख दाहालले सहकारीमा देखिएको वेथिति अन्त्य गर्न भरतपुर महागनर पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिन् । सहकारीको जननी जिल्ला चितवन र भरतपुर १९ साविकको बखानपुर भएकाले यहाँबाट देशलाई सुशासनको सन्देश दिनुपर्ने प्रमुख दाहालले बताइन् । हरेक वर्षको चैत्र २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने गरेको छ । चितवनमा २०१३ साल स्थापना भएको बखान ऋण सहकारी समितिको सम्झना गर्दै यो दिवस मनाउने गरिएको हो । महानगरपालिकाले यहाँ रहेका ३ सय ६३ वटा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न मर्जरको प्रकृयालाई अगाडि बढाएको उनले बताइन् । सहकारीलाई नियमन गर्ने विषयमा स्थानीय निकायलाई सिमित अधिकार दिइएकाले पूर्ण रुपमा नियमन गर्न नसकिएको प्रमुख दाहालले बताइन् । महानगरपालिकाले सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न वर्षेनी ठुलो बजेट विनियोजन गर्ने गरेको प्रमुख दाहालले बताइन् । महानगरपालिकाले विषेश गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कृषिका औजार, मेशिन र दुग्ध सहकारीलाई प्रति लिटर रु ३ अनुदान दिदै आएको उनले बताइन् । महानगरले दुग्ध उत्पादन संलग्न सहकारीलाई चिलिङ भ्याट, मिल्क एनालाईजर सेट, कृषि सहकारी, कृषि सहकारीलाई मिल खरिदको लागि ५० प्रतिशत लागत साझेदारी प्रदान गर्ने गरेको छ । सहकारीले देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले सहकारीलाई थप उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेमा प्रमुख दाहालले जोड दिइन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले सहकारी समुदायमा आधारित भएमात्र कुनै पनि समस्या नआउने बताइन् । चितवनमा बाहिरी जिल्लाबाट आई सहकारी विस्तार गरी यहाँको पैसा संकलन गरी अन्य ठाँउमा लैजाने परिपाटीले साहारा, शिवशिखर, लाँलीगुराँस, सनराईज जस्ता सहकारीमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ । अहिले चितवनमा मुख्य कार्यालय रहेर खोलिएका सहकारीमा कुनै पनि समस्या नआएको उनले प्रष्ट पारिन् । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, नेपालगञ्जजस्ता ठाँउबाट शाखा विस्तार गरी यहाँ आएका सहकारीले १८ प्रतिशत ब्याज दिने लोभ देखाएर बचत गरी ठुलो रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको सहअध्यक्ष दवाडीले बताइन् । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, संघका संस्थापक अध्यक्ष टेकप्रसाद गुरुङलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । भरतपुर महानगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारी १ सय ३१, दुग्ध सहकारी ७४, कृषि सहकारी ४५, बहुउद्देश्यीय सहकारी ३६, साना किसान सहकारी १२, तरकारी तथा फलफुल ६, उपभोक्त ४, संचार २, जडीबुटी २, मत्स्य १, मौरी सहकारी १, पर्यटन सहकारी १ र संघ, प्रदेश र भरतपुरमा दर्ता भएका ८ वटा सहकारी छन् । चितवन जिल्लाभर ८ सय सहकारी रहेका छन् । सहकारी विभागका अनुसार नेपालभर ३१ हजार सहकारी सञ्चालनमा छन् । सहकारीको योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा ८ खर्बको योगदान रहेको छ ।
