सरकारी ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याजको दायित्व करिब पाँच खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेपछि सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन सकस परेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई आगामी आवको बजेटको सीमा (सिलिङ) पठाइसकेको छ । आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सिफारिस समितिले गरेको छ । निर्धारित सिलिङअनुसार आगामी आवका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच खर्ब ३७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा जाने बजेट मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले न्यून राजस्व सङ्कलनका कारण स्रोत सुनिश्चितता पर्याप्त नहुनु र सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी दायित्व बढेका कारण समस्या रहेको बताए । ‘केही मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा कम बजेट सिलिङ पाएका छन् । बजेटको आकार समग्रमा बढी देखिए पनि आगामी वर्ष ऋणको दायित्व धेरै छ । यसमा मात्रै चालु आवको भन्दा करिब एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिएको छ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । चालु आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि निर्धारण गरिएको बजेट सिलिङ हेर्दा चालुतर्फ केही घटेको छ भने पुँजीगततर्फ सामान्य बढेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ तोकिएको सिलिङ भने चालु आवको विनियोजनभन्दा निकै बढी छ । चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवको बजेट सिलिङ चालुतर्फ करिब चार अर्ब रुपैयाँ घटेको छ भने पुँजीगततर्फ करिब तीन अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भने चालु आवको विनियोजनभन्दा करिब दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी आवका लागि कूल १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट आउने अनुमान गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा मात्रै कूल विनियोजनको करिब ३० प्रतिशत विनियोजन हुनेछ । जुन हालसम्मकै बढी हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याजको भुक्तानीलगायत अनिवार्य दायित्व थपिँदै जाने तर स्रोत सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक राजस्व भने अवस्था अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजनको तुलनामा निकै कम खर्च हुने प्रवृत्तिलाई नसुधार्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनले बताए । यसको सुधारका लागि केही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता उपाध्यक्ष श्रेष्ठले औंल्याए । ‘हामी पहिला जे काम गरिरहेका थियौँ, अब पनि त्यही काम गरेर हुँदैन । सरकारले केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्छ । तर त्यसका लागि स्रोतले सहयोग गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । आगामी आवको बजेट मुख्य गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने र ६० भन्दा बढी नीतिगत हस्तक्षेपका कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । बजेट स्रोत जुटाउन सकस परेपछि विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र हालसम्म काम सुरु नभएका तर बजेटमा परेका आयोजनालाई खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ । निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका र सम्पन्न हुने बित्तिकै नतिजा दिने आयोजनालाई आगामी आवको बजेटमा पहिलो प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन हुनेछ । त्यसैगरी, आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा सम्भाव्य तर सम्पन्न गर्न थप केही समय लाग्ने आयोजनालाई न्यूनतम रकम विनियोजन गरी निरन्तरता दिइनेछ । आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य नरहेका, प्रतिफल नदिने एवं लामो समयदेखि अलपत्र परेका सबै आयोजनालाई खारेज गर्ने नीति लिन लागिएको योजना आयोगले जनाएको छ । समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र रहेर अनुशासित बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक ऋणको सही उपयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर हामीले ऋण के-कस्ता आयोजनामा लिने र कहाँ खर्च गर्ने भनेर बजेटमै लेखिनुपर्छ’, उनले भने । कुन आयोजना अघि बढाउने भनेर प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । त्यस्तै, सरकारले सःशर्त अनुदानलाई घटाउँदै लगेर वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लग्नुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुष्करले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन भएर बजेट तालिका संशोधन भएको र अहिले आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताए । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद् र संसदीय समितिबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन हुने गरी आगामी आवको बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता चिर्ने गरी आगामी आवको बजेट आउने दाबी सचिव पुष्करको छ । ‘अहिलेको चुनौती भनेको निरासा चिर्दै र भरोसा जगाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा तङ्ग्रिएको छैन । तनाव अझै बाँकी छन्’, उनले भने, ‘विगतको जस्तो कनिका छर्नेजस्तो शैलीको बजेट आउँदैन । आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने, सुशासन अभिवृद्धि गर्ने तथा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने गरी आगामी आवको बजेट आउँछ ।’ रासस
अल्फाविटाको ब्रिजकोर्स भर्ना कार्यक्रम खुल्ला, विद्यार्थीलाई २० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । अल्फाविटाले ब्रिजकोर्स भर्ना कार्यक्रम खुल्ला गरेको छ । अल्फाविटाले २०८१ वैशाख २ गतेबाट कक्षा सुरु गर्ने गरी ब्रिजकोर्स भर्ना कार्यक्रम सुरु गरेको हो । ब्रिजकोर्समा एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरूका लागि प्लसटु पढ्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विज्ञान र व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गराइने जनाइएको छ । पहिलो चरणमा भर्ना हुने एक सय जना विद्यार्थीलाई २० प्रतिशत छुटसहित भर्ना कार्यक्रम सुरु भएकाले इच्छुक विद्यार्थीलाई सहभागी हुन अल्फाविटाले आग्रह गरेको छ ।
फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा
कालिकोट । कालिकोटमा निर्माण हुन लागेको चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले पाउने मुआब्जा रकम वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खाँडाचक्र नगरपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र पचाल झरना गाउँपालिकाका स्थानीयको घर, जग्गा र टहराको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको हो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको सिस्नेगडा ड्यामसाइडदेखि डुबान क्षेत्र पचाल झरना गाउँपालिकाको भुराबगरसम्मको एक हजार २० रोपनी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गरिएको हो । जिल्ला प्रशासनले सूचना प्रकाशन गरी अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख डम्बर उप्रेतीले बताए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न चरणमा वि.सं. २०७६ सालदेखि जग्गाको लगतकट्टा गरेका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्दै आएको छ ।’ उनले भने, ‘अब जग्गा अधिग्रहणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा रकम निर्धारण भएको ५५ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म ५० करोड रकम वितरण भइसकेको प्रमुख उप्रेतीले बताए । ‘केही घरटहराको मुआब्जा दिन बाँकी छ, धेरैजसो वितरण भइसकेको छ, यो वर्ष विनियोजित १३ करोड रुपैयाँमध्ये तीन करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेका छौं ।’, प्रमुख उप्रेतीले भने, ‘अन्य ठाउँका लागि निवेदन सङ्कलन भइरहेको छ ।’ मुआब्जा वितरणको काम जिल्ला प्रशासनले तीन वर्षदेखि निरन्तर गरिरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला सरोज अधिकारीले बताए । आयोजनाले सानी त्रिवेणी गाउँपालिका-३ सिस्नेगाडामा पाँच सय २० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनेर एक सय ६० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी १३ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्नेछ । रासस
सर्वोत्तम सिमेन्टको लाभांश घोषणा, डाक्यो वार्षिक साधारण सभा
काठमाडौं । हालै आईपीओ जारी गरेको सर्वोत्तम सिमेन्टले १५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । चैत २० गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी चार अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ । उक्त लाभांश पारित गर्न कम्पनीले २०८१ बैशाख १२ गते पाँचौं वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । उक्त सभा सो दिन बिहान १० बजे रुपन्देहीको होटल भिलासामा हुने भएको छ । साथै, सभामा जानको लागि कम्पनीले चैत ३० गते एकदिन बुक क्लोजको मिति तय गरेको छ । यससँगै चैत २९ गतेसम्म कायम सेयरधनीले कम्पनीको प्रस्तावित लाभांश पाउने छन् ।
राजस्व संकलनको लागि व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख नदिने अर्थमन्त्रीको आश्वासन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजस्व संकलनको लागि व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख नदिने आश्वासन दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री पुनले सो बताएका हुन् । भेटको क्रममा ढकालले अर्थमन्त्री पुनलाई पछिल्ला दिनमा महासंघमा अनावश्यक बजार अनुगमन बढेको भन्दै सदस्यहरुबाट गुनासो आइरहेको जानकारी गराएका थिए । सरकारको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएपछि सरोकारवाला निकायले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको उनले बताए । ढकालले निजी क्षेत्रले सुव्यवस्थित रुपमा काम गर्न नसके व्यवसाय मात्र नभई सरकारको राजस्वमा समेत असर पर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले मुलुकमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन पहल गर्न अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । उनले अहिले मुलुकले बढीभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने समय आएको बताए । लगानी सम्मेलन चाडैंनै हुन गइरहेकोले अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री पुनलाई स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सम्मान गर्नु पर्ने र सरकारले व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पुनले देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री पुनले वर्तमान सरकारको अहिलेको मुख्य प्राथमिकता देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नु रहेको बताए ।
भरतपुरको राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी साधन चल्ने, आगामी वैशाखदेखि लागू हुने
चितवन । आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी भरतपुरको राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी साधन चल्ने पाउने भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा मंगलबार यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारावालासँग भएको छलफलले नयाँ वर्ष २०८१ वैशाख १ गतेदेखि सवारीलाई पिक एण्ड ड्रपको सिद्धान्तअनुसार राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी चलाउन पाइने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार चौबीस कोठी, पुलचोक, नारायणगढ बसपार्क हुँदै आँपटारी बाइपासबाट केन्द्रीय बसपार्कमा पार्किङ गरी फर्कने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले जानकारी दिए । यातायात व्यवसायीमार्फत सञ्चालनमा आएका सबै सवारी साधनहरुमा भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को प्रवर्द्धन गर्न घुमौँ भरतपुर को स्टिकर प्रभावकारी रुपमा टाँस्ने निर्णय पनि भएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले जानकारी दिए । बैठकले भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को प्रर्वद्धन तथा प्रचार-प्रसारको लागि यातायात व्यवसायीहरुले सवारी भाडामा छुट दिनका लागि आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै महानगरपालिकाको भरतपुर नारायणगढ आसपासको क्षेत्रमा सवारी साधनको पिक एण्ड ड्रपका लागि ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । महानगरपालिकाको वातावरण महाशाखा प्रमुख ओमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल पनि भएको छ । पुल्चोकदेखि भरतपुरको गोन्द्राङसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गरी ६ लेन बनाउने काम २०७७ साल माघ महिनाबाट सुरु भएको थियो । भरतपुर भ्रमण वर्षलाई लक्ष्ति गरी दुई महिना अघि सवारीलाई चौबीस कोठीसम्म आउन पाइने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३७ औं वार्षिक साधारण सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले ३७ औं वार्षिक साधारण सम्पन्न गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ३७ औं वार्षिक साधारण सभा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवन, कमलादीमा सम्पन्न गरेको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंक ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मध्यतिर अर्थात मिति २०७९/०९/२७ गते देखि साविक मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडसँग मर्जरको कारणले आय/व्ययका रकम अघिल्लो वर्षसँग तुलनात्मक नरहेको बैंकले बताएको छ । बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा साविक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको को गरी कूुल निक्षेप ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा १६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँले वृद्घि भई आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यमा बैंकको निक्षेप ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यमा बैंकको कूल कर्जा तथा सापटी रकम ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कायम रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा साविक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको गरी कूल कर्जा तथा सापटी रकम ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । विगत केही वर्ष देखि नेपाल राष्ट्र बैँकले बैँकहरुको संख्या घटाउन लिएको मर्जर नीतिलाई समर्थन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साविक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड एक आपसमा गाभिई मिति २०७९ पौष २७ गतेबाट नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडको नाममा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको थियो । बैंकका अनुसार मर्जर पश्चात् यस बैंकको चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र कुल शेयरधनी कोश ५५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हाल बैंकले २९६ शाखा, २८२ एटिएम, १६ राजश्व संकलन काउन्टर सहित ६३ एक्टेन्सन काउन्टर र ४६ शाखारहित बैंकिङ मार्फत ३२ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरुलाई सेवा दिँदै आएको छ । गुणस्तरीय सेवा तथा सुबिधा प्रदान गरेका कारण समीक्षा अवधिमा बैंकले अन्तराष्ट्रिय प्रकाशन– युरोमनीबाट ‘बेस्ट बैंक २०२३’ को उपाधि समेत प्राप्त गर्न सफल भएको छ । सम्माननीय सर्वाेच्च अदालतको निर्णयलार्ई अनुपालन गर्दै संचालकहरूको निर्वाचन हाललाई स्थगित गरिएको छ भने साधारण सभामा प्रस्तुत भएका अन्य सम्पूर्ण एजेण्डाहरु सभाद्धारा स्वीकृत/अनुमोदन भएका छन् ।
उद्योगमन्त्री भण्डारी र कोरियाली राजदूतबीच भेट, उद्योगमा लगानी गर्न कोरिया तयार
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क तइयोङबीच मंगलबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि कोरिया महत्वपूर्ण तथा विश्वासिलो विकास साझेदारका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालले कृषि, उद्योग र जलविद्युत् विकासका लागि कोरियन अनुभव, ज्ञान, सीप तथा प्रविधिबाट लाभान्वित हुन चाहेको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री भण्डारीले राजदुत तइयोङसँग नेपालमा पछिल्ला दिनमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएकाले नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलगायत उत्पादनमूलक र अन्य क्षेत्रमा खुलेर सहयोग गर्न कोरिया सरकार तथा निजी क्षेत्रसमेतलाई आग्रह गरे । आगामी अप्रिल २८–२९ मा आयोजना हुने नेपालको लगानी सम्मेलनमा कोरियाली सरकार तथा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिताका लागि सहजीकरण गरिदिन उनले आग्रह गरे । नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कोरियाको व्यापार, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालयबीच व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनको कार्यढाँचा स्थापना गर्न समझदारी पत्रको मस्यौदा कोरिया पक्षबाट नेपालले प्राप्त गरी सो मस्यौदामा अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच रहेको सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरुमा थप प्रगाढ एवं सुमधुर बन्दै गएकामा खुसी व्यक्त गर्दै मन्त्री भण्डारीले जनस्तरमा समेत मित्रता, समझदारी र आपसी सहयोगको निरन्तर अभिवृद्धि भइरहेको बताए । कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (कोइका) मार्फत विभिन्न क्षेत्रमा गरेको प्राविधिक सहयोग तथा जनशक्ति विकासमा पुर्याएको योगदान नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे । उनले अन्तरआवद्धता, पूर्वाधार विकास, उर्जा, व्यापार, पर्यटन, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध लगायतका क्षेत्रमा कोरिया सरकारसँग साझेदारी विस्तारमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए । हालैका वर्षहरूमा दक्षिण कोरिया नेपाली युवाका लागि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य बनेको र नेपाली युवाका लागि रोजगारीका अवसर तथा कोरियाको आर्थिक विकासमा नेपाली श्रमशक्तिको प्रयोगबाट दुवै देशले लाभ लिने अवस्थाको सिर्जना भएको मन्त्री भण्डारीले बताए । पछिल्लो समयमा केही कोरियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा लगानी विस्तार गरेकामा खुसी व्यक्त गर्दै उनले लगानीको क्षेत्रमा दुई मुलुकबीच अपेक्षित रूपमा सहकार्य विस्तार हुन नसकेको बताए । गणतन्त्र कोरियाले नेपाल लगायतका अल्पविकसित मुलुकलाई सामान्य ग्राह्यता प्रणाली मार्फत शुन्य भन्सार महसुल सहितको सहज बजार पहुँचको सुविधा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा स्तरोन्नति पश्चात समेत सो सुविधाको निरन्तरताका लागि आग्रह गरे । राजदूत तइयोङले कोरियन लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न धेरै इच्छा देखाएकाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मन्त्री भण्डारीसित आग्रह गरे । उनले लगानी गर्न मिल्ने क्षेत्र पहिल्याउन आग्रह गरे । तइयोङले मझौला उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न कोरिया सरकार तयार रहेको जानकारी दिए । उनले गाडीका पार्टपुर्जा ल्याउँदा र गाडीको ‘एसेम्बल’ गर्दा उही मूल्य पर्न जाने भएकाले भन्सार दर सहुलियत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ‘मेड इन नेपाल’ प्रति कोरियाली जनता अति प्रभावित रहेकाले नेपाली मालसमानको निर्यातमा सघाउन कोरिया सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । कोरिया सरकारले नेपाललाई दिँदै आएको सहुलियत सन् २०२६ पछि पनि प्राप्त गर्ने वातावरणका लागि कोरियाको अर्थ मन्त्रलयमा आफुले कुरा गर्ने उनले जानकारी दिए । इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया पुगेका कामदारलाई कोरिया सरकारले दक्ष सीप सिकाएर उनीहरुलाई नेपाल फर्केपछि उत्पादनसित जोड्न सकिने राजदूत तइयोङको भनाइ थियो । रासस
