कृष्णगण्डकी परियोजनामा ४ करोडको पूर्वाधार निर्माण
गलकोट । एक वर्षअघि देखि निर्माण थालिएको बृहत् कृष्णगण्डकी परियोजनालाई तीर्थस्थलका रुपमा विकास गरिएको छ । कालीगण्डकीको धार्मिक महत्वलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले तीर्थस्थलका रुपमा विकास गर्न थालिएको उक्त परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म चार करोड रुपैयाँको पूर्वाधार निर्माण गरिएको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । शालग्राम पाइने एक मात्र नदी कालीगण्डकी किनारमा निर्माण थालिएको कृष्णगण्डकी परियोजनाले गण्डकी सभ्यता, शालग्राम संरक्षण र नदीको महत्व दर्शाउने लक्ष्य लिनाका साथै पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । कालीगण्डकी नदीलाई संस्कृति भाषामा कृष्ण गण्डकी भनिन्छ । गण्डकी र शालग्रामको महिमा नबुझ्दा नदीको सभ्यता र शालग्राम लोप भएर जाने भएकाले यसको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि नदी किनारमा एक वर्षअघि मात्रै कृष्णगण्डकी बृहत् परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सत्सङ्ग हल, कालीगण्डकी कटान नियन्त्रण र बस्ती संरक्षण, पैदल मार्गको ढुङ्गा छाप्ने, जग्गा व्यवस्थापन, तारजाली र पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ । सनातन हिन्दू धर्म, संस्कृति र सबैभन्दा पुरानो सभ्यतामध्येको एक कालीगण्डकीको प्रसारप्रचार र संरक्षणका लागि बृहत् कृष्णगण्डकी परियोजना निर्माणले तीव्रता पाएको अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घ (स्कोन) का केन्द्रीय अध्यक्ष परमेश्वर अच्युत दासले जानकारी दिए । ‘हाम्रो लक्ष्य बृहत् छ, गण्डकीको महिमा बुझाउन र यसको प्रवर्द्धन गरी पर्यटकीय गतिविधि बढाउन नदी किनारमै परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएका छौँ । विदेशीहरुले गण्डकीको महिमा बुझिसकेको अवस्थामा हामी भने नदी दोहन गरिरहेका छौँ’, अध्यक्ष दासले भने । सिङ्गो पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिको महत्वपूर्ण धरोहरका रूपमा रहेको कालीगण्डकी क्षेत्रलाई तीर्थस्थलका रुपमा विकास गर्ने र यहाँ पाइने पवित्र शालग्रामको संरक्षण गर्ने स्कोनको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । नदी छेउमा व्यवस्थित स्नान कक्ष, घाट, सत्सङ्ग हल तथा कृष्ण मन्दिरको बृहत् कल्पनाका साथ एक वर्षअघि मात्रै बागलुङ नगरपालिका–१ मालढुङ्गास्थित खुतुर्केघाटमा कृष्णगण्डकी परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको भन्दै हालसम्म रु चार करोडको संरचना तयार भइसकेका दासले बताए । करिब १७ रोपनी जग्गामा सञ्चालित परियोजनाको निर्माणले गति लिइरहेको भन्दै परियोजनाको अगुवाइ स्कोनले गरिएको बागलुङ नगर कार्यालयले जनाएको छ । एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ लागतमा कालीगण्डकीको कटान रोक्नका लागि बागलुङको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । नदीको कटान रोक्न तथा स्नान गर्ने स्थल निर्माण गर्न गत आर्थिक वर्षमा ६५ लाख रुपैयाँ र चालु आवमा ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर दीपेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगमी चार वर्षमा परियोजनाको आधारभूत काम सम्पन्न भइसक्नेछ । परियोजना सम्पन्न गर्न १७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको इञ्जिनियर पौडेलले बताए । जीवनलाई खुसी बनाउने, योग ध्यान तथा तपस्या गर्नेदेखि घाटसम्म एउटै परियोजनाभित्र राखिएको उनको भनाइ छ । कालीगण्डकी दोहनको चपेटामा परिरहेको तथा नदीको बहाव परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा नदी कटानलाई संरक्षण गरेर कृष्णगण्डकी परियोजना सञ्चालनमा ल्याई पूर्वाधार निर्माण थालिएको गौराङ्ग दासले बताए । उनले पहिलोपटक कालीगण्डकीको महिमाको विषयमा ‘गण्डकी उत्सव’ कार्यक्रम गरिएको जनाउँदै यसको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि स्कोन अगाडि बढिरहेको बताए । परियोजनाले समग्र कालीगण्डकी नदीको सभ्यता दर्शाउने, धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा धार्मिक तीर्थस्थलको प्रमुख स्थानका रुपमा प्रचारप्रसार गर्नेगरी सञ्चालनमा ल्याइने स्कोनले जनाएको छ । रासस
रवीले जाजरकोटका कर्मचारीलाई त्रिभुवन विमानस्थल र गृहका कर्मचारीलाई अछाम पठाए
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ९ जना उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत काम गरिरहेका ९ जना उपसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन भएको सूचना सार्वजनिक भएको हो । गहृमन्त्रालयमा रवी लामिछाने आएपछि कर्मचारीको सरुवा व्यापक रूपमा बढिरहेको छ । उनले अहिले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीलाई गृह मन्त्रालयमा ल्याएका छन् भने जाजरकोटमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई सो अध्यागमनमा पठाएका छन् । मन्त्रालयले उपसचिव विजया कुमारी प्रसाईंलाई गृह मन्त्रालयबाट इलाका प्रशासन कार्यालय शाँखु काठमाडौं। शिवराज सढाईंलाई गृहबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग, सिता परियारलाई ईलाका प्रशासन कार्यालय शाँखुबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय, मोहनप्रसाद न्यौपानेलाई गृहमन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाम र पुस्कर रानालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रि विमान स्थल अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
समृद्ध प्रदेश निर्माणमा इमानदारीपूर्वक काम गरेँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नेतृत्व समालेपछि प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन इमानदारीपूर्वक काम गरेको बताएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष राजीनामा बुझाएपछि बुधबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सरकार सफल भएको र कामको आत्मसन्तुष्टि मिलेको बताए । पाण्डेले भने, ‘एघार महिने कार्यकालको अनुभवबाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नयाँ र कार्यान्वयन हुने योजना ल्याउने विषयमा योजना बनाएको थिएँ । तर राजनीतिक घटनाक्रम बदलियो । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने सिलसिलामा इमानदारीपूर्वक काम गरे भन्ने लाग्छ ।’ पाण्डेले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानुनहरु हालसम्म नबनेको र संविधानअनुसार कानुन ल्याउन आफूले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरे । नेपाल कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका पाण्डेले राजीनामापछि समेत संविधानको धारा एक सय ६८ को उपधारा दुई अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थनमा सरकार बनाउने व्यवस्था रहेकाले पुनः सरकारको दाबी गर्ने बताए । प्रदेशसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को समर्थनले महत्व राख्ने र राप्रपाले चैत २७ गतेसम्म सरकार बनाउने खेलमा नलाग्ने भनेकाले सदनमा गएर आफूले विश्वासको मत नमागेको पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशको संसदको बनोटअनुसार राप्रपाले समर्थन गर्नुको धेरै महत्व राख्दछ । राप्रपा आन्दोलनमा रहेका बेला सरकार बनाउने खेलमा नलाग्ने भनेकाले मैले सदनमा गएर विश्वासको मत लिनतर्फ आवश्यक ठानिन । संविधानअनुसार मैले कि विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो कि राजीनामा दिनुपर्ने थियो । राजीनामापछि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो ।’ जनताले सुशासन र स्थिरता खोजे पनि अहिलेका घटनाक्रम जनताका चाहनाको विपरीत रहेको जिकिर गर्दै उनले राजनीतिक दलहरुले जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । कूल ६० सदस्यीय प्रदेशसभा कांग्रेसका २७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २२, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित आठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र स्वतन्त्र एक सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर थप शक्तिशाली
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४’ लाई संशोधन गर्दै गभर्नरलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सो विनियमावलीलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकार दिएर बढाएर थप शक्तिशाली बनाएको हो । सो विनियमावलीलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारवाही बाधा अड्काउ फुकाउमा गभर्नरको आदेशले नै कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो संशोधित विनियमावलीको परिच्छेद ९ को दफा ४७ मा थपिएको छ, ‘यस विनियमावलीमा लेखिएका कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा गभर्नरले बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’ सोही दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्दा सो को कारण र औचित्य समेत खुलाउनु पर्नेछ ।’ राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था थप गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८४ को उप-दफा (१) को प्रयोजनको लागि दफा ११० को उप-दफा (२) को खण्ड (झ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यो नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । विगतमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यो निर्णय लिन्थ्यो । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषयको विशेष निरीक्षण प्रतिवेदन, गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण इकाइले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषयको कार्यान्वयन प्रतिवेदन, महाशाखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन इकाइले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले तयार गरेको प्रतिवेदनको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, विशेष निरीक्षण प्रतिवेदन र गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण इकाइले तयार गरेका वार्षिक प्रतिवेदनलाई पनि गभर्नरले स्वीकृतिका लागि अख्तियारी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विनियमावलीको परिच्छेद १ को (न) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा र वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा स्थापनाको विषय उल्लेख छ । परिच्छेद २ को दफा ५ को (ख) मा वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था थप गरिएको छ । ‘वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साक्षरता, बजार आचरण तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी विषयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको कार्य तोकिएको कार्य विवरण र कार्यविधिको अधिनमा रही वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले गर्नेछ, त्यससँगै उक्त कार्यको लागि महाशाखाले छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ, महाशाखाले प्रुडेन्सियल सुपरभिजनसँग जोडिएका विषयमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागसँग समन्वय गर्नेछ,’ संशोधित विनियमावलीको परिच्छेद १ को (न) मा भनिएको छ । परिच्छेद ७ को दफा ३३ को उपदफा ३ मा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नर नतोकिएको अवस्थामा बरिष्ठतम डेपुटी गभर्नरले समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
महानगरमा हरियाली र सुन्दर सहरका लागि भित्ते बगैँचामा फूल रोपियो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले भित्ते बगैँचामा बुधबार दुई सय फूल र लहरा बोटका बिरुवा रोपिएको छ । पार्क तथा हरियाली प्रवद्र्धन आयोजनाअन्तर्गत कामपाले रत्नपार्कको आकाशे पुलका दुई भित्ता उपयोग गरेर भित्ते बगैँचाको परीक्षण थालेर सुरु गरेको हो । कामपाले चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख बिरुवा रोपी महानगरलाई हराभरा बनाउन ‘मेरो रहर, हरित सहर’ गौरवको योजनाका रुपमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।यस क्रममा आयोजनाका प्रमुख नवराज थापा, महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डे, वातावरण व्यवस्थापन विभागका कर्मचारीसहित सहभागी भएर फूल तथा बिरुवा रोपिएको कामपा वातावरण विभागका प्रमुख रवीनमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।उनका अनुसार रोपिएका फूलमा बेगमबेली र स्वस्थानी फूल (भेरेस्ता) छन् । बेगनबेलीमा पनि गुलाबी, रातो, सेतो, पहेँलो, सुन्तला गरी विभिन्न प्रकारका फूल फुल्ने बिरुवा छन् । सामान्यतयाः यो जातको फूल चारदेखि छ महिनासम्म फुलिरहन्छन् । यी बिरुवा बढ्दै जाँदा काँटछाँट गरेर मिलाउँदै जानुपर्छ । यसबाट आफूले चाहेको आकार र स्वरुपको बनाउन सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यसैगरी, हरियाली हुने होया, मनिप्लान्ट, आइभ्यूका बिरुवा रोपिएका छन् । यी बिरुवा लहरिँदै बढ्दै जान्छन् । यी आकाशे पुलका भित्ता साढे ३२ मिटर लामा छन् । उचाइ साढे छ मिटरसम्म छ । भित्ताको जमिन सतहमा खाडल खनेर फूलका बिरुवा रोपिएका छन् । लहराउने बिरुवालाई गमलामा झुन्ड्याइएको छ । यसमा बिरुवा लहराउन भित्ताभरि दुई/दुई वर्गमिटरका जालीदार बार बनाइएको छ । उक्त कार्य रु नौ लाख ५६ हजार लागतमा सम्पन्न गरिएको हो । रासस
लाइन काटिएपछि नगरपालिकाले बुझायो सडक बत्तीको ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता
पर्वत । लामो समयदेखि महसुल नबुझाएकाले सडक बत्तीको लाइन काटिएपछि कुश्मा नगरपालिकाले बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रले लामो समयदेखि सडक बत्तीको रकम भुक्तानी नभएको भन्दै यही चैत ४ गतेदेखि कुश्माबजार क्षेत्रको लाइन काटेको थियो । नगरपालिकाले बक्यौतामध्ये ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको केन्द्रका लेखाप्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार पटकपटक ताकेता गर्दा पनि नगरपालिकाले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि बाध्य भएर विद्युत्को लाइन काटिएको हो । हालसम्मको २४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भन्दै उक्त रकम पनि चाँडै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता नगरपालिकाले जनाएको लेखाप्रमुख शर्माले जानकारी दिए । विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रका अनुसार सडकमा जडान गरिएका बिजुलीबापत पालिकाले रु ७४ लाख बढी भुक्तानी दिन बाँकी थियोे । नगरपालिका र विद्युत् प्राधिकरणबीच चार वर्षअघि सडक बत्तीसम्बन्धी सम्झौता भएअनुसार सडक बत्तीबापतको रकम नगरपालिकाले भुक्तानी गर्ने उल्लेख थियो । केन्द्र हरेक बत्तीको ‘मिटरबक्स’ राखेर मात्रै सडक बत्तीको लाइन पुनः जोड्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । सडक बत्तीमा प्रयोग हुने मिटरबक्स विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्क दिने र तार नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सहमति भएको वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रितमराज विष्टले जानकारी दिए । नयाँ सम्झौता गरेर हरेक बत्तीको मिटरबक्स नराखेसम्म लाइन नजोडिने उनको भनाइ छ । कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु तिवारीले बजेट अभावका कारण पूरै भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए । बाँकी रहेको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट व्यवस्थापन गरिने उनले जानकारी दिए । सडक बत्तीको लाइन काटिएपछि अहिले कुश्माबजार र आसपासका वडा अन्धकार बनेका छन् । रातिको समयमा पनि झलमल्ल हुने बजारका चोक तथा गल्लीहरु दुई सातादेखि अन्धकार बनेका हुन् । प्राधिकरणको पर्वत वितरण केन्द्रका लेखाप्रमुख शर्माले बक्यौता रकम असुलीमा केन्द्र सक्रिय भएर लागिरहेको बताए । नगरपालिका, सरकारी कार्यालय, सामुदायिक सङ्घसंस्था वा निजी घरहरुमा रहेको बक्यौता रकम असुली गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । रासस
गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले दिए राजीनामा
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले बुधबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष डिल्लीराज भट्टलाई राजीनामा बुझाएका हुन् । सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले गत फागुन २३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनपर्ने भए पनि उनले त्यसो नगरी पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेपछि राजीनामा दिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । कूल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य हुन् । केन्द्रको सत्ता समीकरण अनुसार एमाले–माओवादी गठबन्धनको पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि राप्रपाको साथ आवश्यक पर्छ । राप्रपा सरकारलाई समर्थन गर्नेरनगर्ने विषयमा अनिर्णित छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा १० जनाको आवेदन स्वीकृत
काठमाडौं । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिमा दरखास्त दिएकामध्ये १० जनाको आवेदन स्वीकृत भएको छ । उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार प्रा डा कविप्रसाद पोख्रेल, प्रा डा केशरसिह राना, प्रा डा देवबहादुर खड्का, प्रा डा धु्रवकुमार गौतमको आवेदन स्वीकृत भएको छ । साथै प्रा डा नन्दबहादुर सिंह, प्रा डा विनयकुमार मिश्र, प्रा डा भोलानाथ शर्मा घिमिरे, प्रा डा मुकुन्दप्रकाश क्षेत्री, प्रा डा यमबहादुर कार्की र प्रा डा शोभखर कँडेलको आवेदन पनि स्वीकृत भएको छ । आवेदन दिनेमध्ये एक उम्मेदवारको नाम मापदण्डभित्र नपरेकाले अस्वीकृत भएको छ । स्वीकृत उम्मेदवारहरुलाई यही चैत २७ भित्र विश्वविद्यलयसम्बन्धी आफ्ना सोचपत्र (भिजनपेपर) र विश्वविद्यालयको चार वर्षे कार्ययोजना (प्रोफेसनल वर्क प्लान) पेस गर्न समितिले आग्रह गरेको छ । तत्कालीन उपकुलपति प्रा डा नन्दबहादुर सिंहको कार्यकाल गत फागुन १७ गते सकिएको थियो । रासस
