ताइवानमा शक्तिशाली भूकम्पपछि चार देशमा सुनामीको चेतावनी
टोकियो । ताइवानको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा बुधबार ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । भूकम्पका कारण ताइवानसँगै चीन, जापान र फिलिपिन्समा सुनामी आउन सक्ने प्रारम्भिक चेतावनी जापानको मौसम पुर्वानुमानसम्बन्धी निकायले जारी गरेको छ । ताइवानको ख्वालिएन शहरदेखि करिब १८ किलोमिटर टाढा केन्द्रबिन्दु बनाई भूकम्प गएको अमेरिकी भौगर्भिक अध्ययन निकाय (यूएसजीएस) ले जनाएको छ । ताइवानी अधिकारीहरूका अनुसार यो भूकम्प ताइवानमा २५ वर्षयताकै सबैभन्दा शक्तिशाली रहेको बताएका छन् । चीनको दक्षिण-पूर्वी फुजिएन प्रान्तका कतिपय हिस्सामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । बुधबारको भूकम्पपछि अहिलेसम्म ४ म्याग्निच्युड अथवा सोभन्दा ठूला नौवटा परकम्प गएका अधिकारीहरूले बताएका छन् । भूकम्पका कारण भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको बताइएको छ । आवासीय भवनहरू भत्केका र मानिसहरूलाई उनीहरूका घर एवम् विद्यालयबाट उद्धार गर्दै गरिएका दृश्य देखिने भिडियो तथा तस्वीर स्थानीय सञ्चारमाध्यमले देखाएका छन् । ताइवानमा भूकम्पका कारण पहाडी भेगमा निकै ठाउमा पहिरो गएको बताइएको छ । जापानको दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रको ठूलो हिस्सामा सुनामीले ३ मिटर उचाइसम्म छाल निम्त्याउन सक्ने अनुमान गरिएको त्यहाँको मौसमसम्बन्धी निकायले जनाएपनि पछि यसलाई संशोधन गर्दै कुनै ठूलो सुनामीको जोखिम नरहेको बताएको छ । चीनको दक्षिण-पूर्वी फुजिएन प्रान्तका कतिपय हिस्सामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ ।सन् १९९९ को सेप्टेम्बरमा ताइवानमा ७.६ म्याग्निट्यूडको विनाशकारी भूकम्प जाँदा दुई हजार ४०० व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । रासस/सिन्ह्वा
एसईईमा वञ्चित विद्यार्थीलाई तत्काल परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छ : शिक्षामन्त्री
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित भएका कुनैपनि विद्यार्थीलाई तत्काल परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने बताएकी छन् । फि तिर्न नसकेर पनि कतिपय विद्यार्थीहरुले सो परीक्षा दिन छुटेको चर्चा भइरहेका बेला उनले परीक्षा दिन नपाएका कुनैपनि विद्यार्थीलाई परीक्षामा तत्काल सहभागी गराउने भन्दै सूचना दिन समेत आह्वान गरिन् । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कुनैपनि विद्यार्थीले कक्षा कोठामा ७५ प्रतिशत सहभागी नभए परीक्षा दिन नपाउने कानूनी व्यवस्था भएपनि सरकारले उनीहरुलाई पनि सो परीक्षामा तत्काल सहभागी गराउन सक्ने स्पष्ट पारिन् । ‘एसर्ईई परीक्षामा कतिपय विद्यार्थी फि तिर्न नसकेर परीक्षा दिनबाट बञ्चित हुने समाचारको कुरा आएको थियो । यो गम्भिर छ । यसमा एक्च्युअल कानून कस्तो छ भन्दा कुनैपनि विद्यार्थीले ७५ प्रतिशत पनि कक्षामा उपस्थित भएन भने चाहीँ उहाँहरुले जाँच दिन पाउनुहुन्न । त्यो कानून छ । तर को विद्यार्थीले यो नपाएको हो ? त्यसको हामीलाई सूचना आयो भने यसमा तुरुन्तै हामी काम गरिहाल्छौं । त्यसमा काम भईसकेको छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सबै कामलाई सरकारले अनलाईन प्रणालीमा लैजानका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको र सो काम छिट्टै सम्पन्न हुने दाबी समेत गरिन् ।
बालेनले एक अर्ब खाएको आरोप लगाउने महानगरका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले एक अर्ब रुपैयाँ खाएको आरोप लगाएका महानगरका एक कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । महानगरकै स्वास्थ्य विभागमा कार्यरत कर्मचारी ५० वर्षीय रामप्रसाद पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । मेयर शाहले एक अर्ब रुपैयाँ खाएको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका कर्मचारी पौडेलविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसुरमा (साइबर) अपराधमा मुद्धा चलाइएको छ । ताप्लेजुङको मौवाखोला गाउँपालिका-१ घर भएका पौडेल विगत २१ वर्षदेखि महानगरपालिकको स्वास्थ्य विभागमा काम गर्दै आएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मेयर शाहले सयौं कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको र एक अर्ब रुपैयाँ खाएको भन्दै लेखेका थिए । ‘मेयर बालेनले नियुक्ति गरेका १६६ जना र उनीहरूले २ वर्षसम्म खाएको करिब एक अर्ब फिर्ता गर्नुपर्छ, यो नगरवासीले तिरेको कर हो’ पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । मेयर शाहविरुद्ध लेखेपछि पौडेल गत पुस १६ गते निलम्बनमा परेका थिए । मेयर शाहमाथि झुटा आरोप लगाएर अपमान गरेको भन्दै सस्मित पोखरेलले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिएका थिए ।
पाठ्यपुस्तक सदरमुकाममा थन्किएपछि पठनपाठन प्रभावित, छपाइमा ढिलाइ
हुम्ला । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका विद्यालयको पाठ्यपुस्तक सदरमुकाम सिमकोटमा थन्किएपछि विद्यार्थीको पठनपाठनमा प्रभावित भएको छ । शैक्षिकसत्र गत फागुन २ गतेदेखि सुरु भए पनि पाठ्यपुस्तक नहुँदा पठनपाठन प्रभावित भएको हो । एक सातादेखि जिल्लामा परेको भारी हिमपातका कारण सदरमुकाम सिमकोटमा पाठ्यपुस्तक थन्किएको भन्दै गत फागुन २३ गते नाम्खा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तक्दिर लामाको नेतृत्वमा गएको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानार्कषण गराएको थियो । उपाध्यक्ष लामाका अनुसार कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको सिमकोट–हिल्सा सडक खण्डमा हिमपात परेका आवागमन अवरुद्ध हुँदा पुस्तक सम्बन्धित विद्यालयमा पुर्याउन नसकिएको हो । पाठ्यपुस्तक अभावका कारण नाम्खा गाउँपालिकाका–१ देखि ६ र सिमकोट गाउँपालिकाका–७ र ८ मा रहेका विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित बनेको सिमकोट–८ का वडाध्यक्ष कमलबहादुर बुढाले बताए । सदरमुकाममा पुस्तक पुगे पनि बाटो अवरुद्धका कारण विद्यालयसम्म पुर्याउन नसकिएको सिमकोट–७ का वडाध्यक्ष बलवीर शाहीले बताए । तत्काल सडकमा जमेको हिउँ पन्छाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलसमक्ष अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ । नाम्खा गाउँपालिकाका १७ विद्यालयका एक हजार एक सय ५१ र सिमकोटका गाउँपालिका आठ विद्यालयका एक हजार चार सय ८७ जना विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । छपाइमा ढिलाइ हुँदा समयमै पुगेन पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले पुस्तक छपाइमा ढिलाइ गर्दा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुगेको जिल्लामा ढुवानीको जिम्मा लिएको रोकाया पुस्तक पसलका प्रमुख धनजवा रोकायाले बताए । उनका अनुसार सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क रुपमा दिँदै आएको पाठ्यपुस्तक केन्द्रले छपाइमा ढिलाइ गर्दा हुम्लामा आइनपुगेको हो । उनले हालसम्म १, २ र ५ कक्षाको पूरै थान पुस्तक छपाइमा ढिलाइ भएकाले विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित भएका बताए। आफूले जिम्मा लिएको नाम्खा गाउँपालिकाका विद्यालयको एक हजार दुई सय थानमध्ये नौ सय थान र सिमकोट गाउँपालिकाको तीन हजार थानमध्ये दुई हजार दुई सय थान मात्र जिल्लामा आइपुगेको ढुवानीकर्ता रोकायाले जानकारी दिए । जिल्लामा आइपुगेका पाठ्यपुस्तकमध्ये सदरमुकाममा रहेका विद्यालयले लगिसकेका छन् । सदरमुकाम आसपास र नाम्खा गाउँपालिकाका केही विद्यालयका लागि आफूले बुझे पनि हिमपातका कारण गोदाममा थन्किएर वितरण गर्न नसकिएको रोकायाको भनाइ छ । हिमपातका कारण विद्यालयसम्म पाठ्यपुस्तक ढुवानीमा समस्या आएको भन्दै जनप्रतिनिधिले ध्यानार्कषण गराएकाले तत्काल हिउँ पन्छाउने तयारी भइरहेको जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । रासस
कृष्णगण्डकी परियोजनामा ४ करोडको पूर्वाधार निर्माण
गलकोट । एक वर्षअघि देखि निर्माण थालिएको बृहत् कृष्णगण्डकी परियोजनालाई तीर्थस्थलका रुपमा विकास गरिएको छ । कालीगण्डकीको धार्मिक महत्वलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले तीर्थस्थलका रुपमा विकास गर्न थालिएको उक्त परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म चार करोड रुपैयाँको पूर्वाधार निर्माण गरिएको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । शालग्राम पाइने एक मात्र नदी कालीगण्डकी किनारमा निर्माण थालिएको कृष्णगण्डकी परियोजनाले गण्डकी सभ्यता, शालग्राम संरक्षण र नदीको महत्व दर्शाउने लक्ष्य लिनाका साथै पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । कालीगण्डकी नदीलाई संस्कृति भाषामा कृष्ण गण्डकी भनिन्छ । गण्डकी र शालग्रामको महिमा नबुझ्दा नदीको सभ्यता र शालग्राम लोप भएर जाने भएकाले यसको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि नदी किनारमा एक वर्षअघि मात्रै कृष्णगण्डकी बृहत् परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सत्सङ्ग हल, कालीगण्डकी कटान नियन्त्रण र बस्ती संरक्षण, पैदल मार्गको ढुङ्गा छाप्ने, जग्गा व्यवस्थापन, तारजाली र पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ । सनातन हिन्दू धर्म, संस्कृति र सबैभन्दा पुरानो सभ्यतामध्येको एक कालीगण्डकीको प्रसारप्रचार र संरक्षणका लागि बृहत् कृष्णगण्डकी परियोजना निर्माणले तीव्रता पाएको अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घ (स्कोन) का केन्द्रीय अध्यक्ष परमेश्वर अच्युत दासले जानकारी दिए । ‘हाम्रो लक्ष्य बृहत् छ, गण्डकीको महिमा बुझाउन र यसको प्रवर्द्धन गरी पर्यटकीय गतिविधि बढाउन नदी किनारमै परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएका छौँ । विदेशीहरुले गण्डकीको महिमा बुझिसकेको अवस्थामा हामी भने नदी दोहन गरिरहेका छौँ’, अध्यक्ष दासले भने । सिङ्गो पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिको महत्वपूर्ण धरोहरका रूपमा रहेको कालीगण्डकी क्षेत्रलाई तीर्थस्थलका रुपमा विकास गर्ने र यहाँ पाइने पवित्र शालग्रामको संरक्षण गर्ने स्कोनको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । नदी छेउमा व्यवस्थित स्नान कक्ष, घाट, सत्सङ्ग हल तथा कृष्ण मन्दिरको बृहत् कल्पनाका साथ एक वर्षअघि मात्रै बागलुङ नगरपालिका–१ मालढुङ्गास्थित खुतुर्केघाटमा कृष्णगण्डकी परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको भन्दै हालसम्म रु चार करोडको संरचना तयार भइसकेका दासले बताए । करिब १७ रोपनी जग्गामा सञ्चालित परियोजनाको निर्माणले गति लिइरहेको भन्दै परियोजनाको अगुवाइ स्कोनले गरिएको बागलुङ नगर कार्यालयले जनाएको छ । एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ लागतमा कालीगण्डकीको कटान रोक्नका लागि बागलुङको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । नदीको कटान रोक्न तथा स्नान गर्ने स्थल निर्माण गर्न गत आर्थिक वर्षमा ६५ लाख रुपैयाँ र चालु आवमा ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर दीपेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगमी चार वर्षमा परियोजनाको आधारभूत काम सम्पन्न भइसक्नेछ । परियोजना सम्पन्न गर्न १७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको इञ्जिनियर पौडेलले बताए । जीवनलाई खुसी बनाउने, योग ध्यान तथा तपस्या गर्नेदेखि घाटसम्म एउटै परियोजनाभित्र राखिएको उनको भनाइ छ । कालीगण्डकी दोहनको चपेटामा परिरहेको तथा नदीको बहाव परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा नदी कटानलाई संरक्षण गरेर कृष्णगण्डकी परियोजना सञ्चालनमा ल्याई पूर्वाधार निर्माण थालिएको गौराङ्ग दासले बताए । उनले पहिलोपटक कालीगण्डकीको महिमाको विषयमा ‘गण्डकी उत्सव’ कार्यक्रम गरिएको जनाउँदै यसको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि स्कोन अगाडि बढिरहेको बताए । परियोजनाले समग्र कालीगण्डकी नदीको सभ्यता दर्शाउने, धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा धार्मिक तीर्थस्थलको प्रमुख स्थानका रुपमा प्रचारप्रसार गर्नेगरी सञ्चालनमा ल्याइने स्कोनले जनाएको छ । रासस
रवीले जाजरकोटका कर्मचारीलाई त्रिभुवन विमानस्थल र गृहका कर्मचारीलाई अछाम पठाए
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ९ जना उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत काम गरिरहेका ९ जना उपसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन भएको सूचना सार्वजनिक भएको हो । गहृमन्त्रालयमा रवी लामिछाने आएपछि कर्मचारीको सरुवा व्यापक रूपमा बढिरहेको छ । उनले अहिले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीलाई गृह मन्त्रालयमा ल्याएका छन् भने जाजरकोटमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई सो अध्यागमनमा पठाएका छन् । मन्त्रालयले उपसचिव विजया कुमारी प्रसाईंलाई गृह मन्त्रालयबाट इलाका प्रशासन कार्यालय शाँखु काठमाडौं। शिवराज सढाईंलाई गृहबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग, सिता परियारलाई ईलाका प्रशासन कार्यालय शाँखुबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय, मोहनप्रसाद न्यौपानेलाई गृहमन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाम र पुस्कर रानालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रि विमान स्थल अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
समृद्ध प्रदेश निर्माणमा इमानदारीपूर्वक काम गरेँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नेतृत्व समालेपछि प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन इमानदारीपूर्वक काम गरेको बताएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष राजीनामा बुझाएपछि बुधबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सरकार सफल भएको र कामको आत्मसन्तुष्टि मिलेको बताए । पाण्डेले भने, ‘एघार महिने कार्यकालको अनुभवबाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नयाँ र कार्यान्वयन हुने योजना ल्याउने विषयमा योजना बनाएको थिएँ । तर राजनीतिक घटनाक्रम बदलियो । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने सिलसिलामा इमानदारीपूर्वक काम गरे भन्ने लाग्छ ।’ पाण्डेले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानुनहरु हालसम्म नबनेको र संविधानअनुसार कानुन ल्याउन आफूले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरे । नेपाल कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका पाण्डेले राजीनामापछि समेत संविधानको धारा एक सय ६८ को उपधारा दुई अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थनमा सरकार बनाउने व्यवस्था रहेकाले पुनः सरकारको दाबी गर्ने बताए । प्रदेशसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को समर्थनले महत्व राख्ने र राप्रपाले चैत २७ गतेसम्म सरकार बनाउने खेलमा नलाग्ने भनेकाले सदनमा गएर आफूले विश्वासको मत नमागेको पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशको संसदको बनोटअनुसार राप्रपाले समर्थन गर्नुको धेरै महत्व राख्दछ । राप्रपा आन्दोलनमा रहेका बेला सरकार बनाउने खेलमा नलाग्ने भनेकाले मैले सदनमा गएर विश्वासको मत लिनतर्फ आवश्यक ठानिन । संविधानअनुसार मैले कि विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो कि राजीनामा दिनुपर्ने थियो । राजीनामापछि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो ।’ जनताले सुशासन र स्थिरता खोजे पनि अहिलेका घटनाक्रम जनताका चाहनाको विपरीत रहेको जिकिर गर्दै उनले राजनीतिक दलहरुले जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । कूल ६० सदस्यीय प्रदेशसभा कांग्रेसका २७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २२, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित आठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र स्वतन्त्र एक सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर थप शक्तिशाली
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४’ लाई संशोधन गर्दै गभर्नरलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सो विनियमावलीलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकार दिएर बढाएर थप शक्तिशाली बनाएको हो । सो विनियमावलीलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारवाही बाधा अड्काउ फुकाउमा गभर्नरको आदेशले नै कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो संशोधित विनियमावलीको परिच्छेद ९ को दफा ४७ मा थपिएको छ, ‘यस विनियमावलीमा लेखिएका कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा गभर्नरले बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’ सोही दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्दा सो को कारण र औचित्य समेत खुलाउनु पर्नेछ ।’ राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था थप गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८४ को उप-दफा (१) को प्रयोजनको लागि दफा ११० को उप-दफा (२) को खण्ड (झ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यो नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । विगतमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यो निर्णय लिन्थ्यो । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषयको विशेष निरीक्षण प्रतिवेदन, गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण इकाइले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषयको कार्यान्वयन प्रतिवेदन, महाशाखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन इकाइले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले तयार गरेको प्रतिवेदनको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, विशेष निरीक्षण प्रतिवेदन र गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण इकाइले तयार गरेका वार्षिक प्रतिवेदनलाई पनि गभर्नरले स्वीकृतिका लागि अख्तियारी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विनियमावलीको परिच्छेद १ को (न) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा र वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा स्थापनाको विषय उल्लेख छ । परिच्छेद २ को दफा ५ को (ख) मा वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था थप गरिएको छ । ‘वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साक्षरता, बजार आचरण तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी विषयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको कार्य तोकिएको कार्य विवरण र कार्यविधिको अधिनमा रही वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले गर्नेछ, त्यससँगै उक्त कार्यको लागि महाशाखाले छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ, महाशाखाले प्रुडेन्सियल सुपरभिजनसँग जोडिएका विषयमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागसँग समन्वय गर्नेछ,’ संशोधित विनियमावलीको परिच्छेद १ को (न) मा भनिएको छ । परिच्छेद ७ को दफा ३३ को उपदफा ३ मा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नर नतोकिएको अवस्थामा बरिष्ठतम डेपुटी गभर्नरले समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
