विकासन्युज

बजेटमा जग्गा तथा आवास विकास प्राधिकरण बनाउने घोषणा गर्नुपर्छ : अध्यक्ष लोहनी

काठमाडौं । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बजेटमार्फत सरकारले जग्गा तथा आवास विकास प्राधिकरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष लोहनीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घरजग्गामा पछिल्लो समय देखिएका समस्या समाधान र कारोबार व्यवस्थित बनाउनको लागि प्राधिकरण बनाउने घोषणा गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष लोहनीले मालपोत ऐन, २०३४ संशोधन भएपनि नियमावली तत्काल बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले घरजग्गा कारोबार हेर्न छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा जग्गा विकास आवास प्राधिकरण बन्नेगरी बजेटमा घोषणा गर्नुपर्ने माग राखे । उनले प्राधिकरणले घरजग्गाको कारोबारलाई पनि शेयर मार्केट जस्तो व्यवस्थित गर्नेगरी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले शहरी ऐनमा ल्याण्ड पुलिङ निजी क्षेत्रलाई ल्याउने व्यवस्था गरी रियल स्टेटलाई जग्गा हदबन्दी छुट दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उनले घरजग्गा कारोबार शिथिल भएको परिस्थितिलाई सहज बनाउने बजेट आउनुपर्ने बताए । उनले एसेट व्यवस्थापन कम्पनी बनाउन सुझाव दिए । उनले विदेशीहरूले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले बजेटमा लोकप्रिय खालका कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्नेगरी ल्याउन सुझाव दिए । उनले घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू घोषणा हुने गरेको तर कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै कार्यान्वयन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘घरजग्गा कारोबार शिथिल भएको परिस्थितिमा बैंकहरुले कर्जाको सूचना निकाल्ने तर व्यवसायीहरुले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थाले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्नेर बैंकहरु धराशायी बन्न सक्छन् । त्यसैले एउटा एसेट व्यवस्थापन कम्पनी बनाउनुपर्छ । विदेशीहरुले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ’, उनले भने । उनले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनको लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नेकुरा धेरै वर्ष पहिला भनिएको भए पनि हालै ऐनमार्फत व्यवस्था गरेको भन्दै ब्रोकरहरूलाई पनि छुट्टै लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले समग्र उद्योगी व्यवासायीहरूलाई आशा जगाउने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

आहा ! वालिङ : फोहोरबाट मोहोर, पेपरलेसको सहर

काठमाडौं । वालिङ भन्नेवित्तिकै सबैको सोचमा आउने एउटै शब्द हो सफा सुन्दर र चिट्टिक नगरपालिका । हुन पनि यस नगरपालिकालाई नगरपालिका संघले सरसफाइ र सुशासनको क्षेत्रमा देशभरकै उत्कृष्ट भनेर तीन पटक घोषणा गरिसकेको छ । २०७४, ०७७ र ०७८ सालमा नगरपालिका उत्कृष्ट भएको हो । नगरपालिकाले ‘पिंक सिटी’ घोषणा गरेको छ । जसअनुसार नयाँ बन्ने घरहरूमा एउटै रंग लगाउने नीति नगरले लिएको नगररप्रमुख कृष्ण खाँण बताउँछन् । घर बनाएपछि पिंक कलर र दुइटा गुलाबका फूलहरू लगाउने नीति रहेको छ । सरसफाइमा नयाँ-नयाँ काम गरौं भन्ने जोस सधैँ रहिरहने उनी बताउँछन् । नगरले फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेका छौं । शौचालयबाट निस्कने दिसाबाट लेदोलाई पनि प्रशोधन गरिएको छ ।’ फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने नीति नगरले लिएको छ । उनी भन्छन्, ‘हरेक वस्तुहरू अलग-अलग गर्‍यौं भने त्यो फोहोर होइन स्रोत हो । सबै एक ठाउँमा मिसायौं भने त्यस्ता वस्तु फोहर हुन्छन् ।’ नगरपालिकाले स्रोतमै वस्तु अलग-अलग छुट्टयाउने हुँदा स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । कुहिने वस्तुलाई मलका रुपमा उपयोग गर्ने, नकुहिने वस्तुलाई पुन: प्रयोगका रुपमा बिक्री गर्ने अथवा आफै प्रशोधन गर्ने कार्य नगरपालिकाले गरिरहेको छ । त्यस्तै हरेक घरका सेफ्टी ट्याङ्की भरिएपछि त्यस्ता सेफ्टी ट्याङ्की बाहिरी स्रोत ढल तथा खोलानालामा नमिसाउनका लागि दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि प्लान्ट निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको उनी बताउछन् । यसबाट कम्पोष्ट मल र बायोग्यास उत्पादन गरी प्रयोग गर्ने र पानीका स्रोत अन्य जमीनमा जीवाणु तथा विषाणु फैलिनबाट रोक्ने गरी काम भइरहेको छ । नागरिकहरूले घर-घरमै कुहिने, नकुहिने र सिसाजन्य फोहोरहरू छुट्टयाएर राख्छन् । नगरपालिकाबाट कुहिने-नकुहिने गाडीहरू टोल टोलमा पुग्छन् र संकलन गरी सरसफाई केन्द्रमा लगिन्छ जहाँ फोहोरको वर्गीकरण, प्रशोधन, पुन: प्रयोग र बिक्री गरिन्छ । जसबाट नगरपालिकाले फोहोरमैला बिक्रीबाटै राम्रो आम्दानी समेत गर्दै आएको छ । साथै कृषकहरूलाई अनुदान स्वरुप यसरी उत्पादन भएको मल दिने र गड्यौला मल उत्पादन समेत गर्दै आएको छ । दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा विश्वमै उत्कृष्ट काम गरेवापत चाइनामा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘एसिशा प्यासिफिक स्यानिटेसन एक्सिलेन्ट अवार्ड २०२३’ बाट पनि नगरपालिका पुरस्कृत भइसकेको छ । सम्मानपत्र र नेपाली रुपैयाँ ६ लाख ६४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँबाट पालिका पुरस्कृत भएको हो । स्थानीय तह आफैमा एक सरकार भएको मत खाँणको छ । संघ र प्रदेशको मुख ताकेर पालिकाको समृद्धि पुरा नहुने उनी बताउँछन् । साविक वालिङ, धनुवासे र पेखुबाघखोर गाँउ विकास समिति मिलाएर नेपाल सरकारबाट २०५३/१०/११ गते वालिङ नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । वालिङ नगरपालिका स्याङजा जिल्लाकै करिब करिब मध्यभागमा अवस्थित छ । यस नगरपालिकाको बीच भागबाट ऐतिहासिक आंधीखोला बगेको छ । पर्यटकीय नगरी पोखरा र ऐतिहासिक स्थल लुम्बिनीलाई जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्ग सिद्धार्थ मार्गले काटेर गएको वालिङ बजार आँधीखोलाको किनारमा पर्ने मुख्य व्यापारिक केन्द्र पनि हो ।  त्यसैले गर्दा यस नगरपालिकाले विविध संभावनाहररू बोकेको देखिन्छ । आँधीखोलामा र्याफ्टिङ गर्दै पर्यटक वालिङ नगरपालिका, प्रदेश सदरमुकाम पोखराबाट ६५ कि.मि. तथा जिल्ला सदरमुकाम पुतलीबजारबाट २७ कि.मि. टाढा रहेको छ । आकार हेर्दा चरा जस्तो देखिने वालिङ नगरपालिका समुन्द्र सतहबाट ७३१ मिटर देखि १५९६ मिटर उचाई सम्म रहेको छ । नेपाल सरकारबाट वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गरिने भनी घोषणा गरिएकोले स्थानीय सरकार पनि सो परिकल्पनालाई साकार बनाउन लागिपरेको छ । नगरपालिकाको बजारक्षेत्रलाई स्मार्ट सिटी तथा गाँउहरूलाई स्मार्ट भिलेजहरू बनाई स्मार्ट वालिङ बनाउने योजना रहेको छ । सोही योजना अनुरुप नगरपालिकाले घरमा एउटै रंग लगाउने,  दुइटा गुलाबका फूलहरू लगाउने लगायत विभिन्न किसिमका सरसफाइका नीतिहरू लिएको छ । नगरपलिकाले कृषि क्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्रमा भन्दा धेरै बजेट छुटाएको खाँण बताउँछन् । गाई पालक कृषकहरूलाई नगरपालिकाले उत्पादनमा आधारित रहेर दुधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । साथै गाई पाल्ने कृषकहरूलाई पनि ५० प्रतिशत कृषकको र ५० प्रतिशत नगरपालिकाको लगानीमा गाई किन्न पनि नगरले सहयोग गर्दै आएको छ । वालिङ बजार नगरपालिकाले पेपरलेस र क्यास लेस नगर बनाउन पनि विभिन्न कामहरू गरेको छ । जसको लागि नगरले एप्स बनाएको छ । नगरबासी काम विशेषले वालिङभन्दा बाहिर अन्य जुनसुकै ठाउँबाट पनि नगरपालिकाले निर्माण गरेको एप्सको माध्यमबाट सेवा लिन सक्ने र भुक्तानी पनि मोबाइलबाट घरमै बसेर गर्न सकिने सुविधा छ । नगरपालिकाले वृद्धभत्ता, कर्मचारीका तलब, निवृत्तिभरण तथा सेवाग्राहीलाई नगद एवंम् चेकमार्फत् गरिने भुक्तानीहरू सेवाग्राहीको बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिदिने वा नगरपालिकालाई सेवाग्राहीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अनलाइनबाट सिधै बैंक खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । नगरले सोही अन्तर्गत स्मार्ट गभर्नेन्सको नीति लिएको छ । जसमा हरेक नागरिकको सेवा, रेकर्ड सिष्टम, कार्यशैली, नगरपालिकाका सम्पूर्ण कार्य डिजिटल डाटाका रुपमा उपयोग गरी सम्पूर्ण सेवालाई सूचना प्रविधिका माध्यमबाट उपलब्ध गराई पेपरलेसका रुपमा कार्य गर्दै शून्य कागजका रुपमा स्थापित गर्दै आएको छ । स्मार्ट सिटीको रुपमा चिनिएको वालिङ नगरपालिका देशका अन्य पालिकाहरूको लागि पनि उदाहरणको रुपमा परिचित छ । सरकारले १० स्थानलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर घोषणा गरेको भएपनि त्यसवापत आउनुपर्ने अनुदान तथा बजेट भने नआएको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘स्मार्ट सिटी त भनियो तर त्यसअनुसारको बजेट भने आएको अवस्था छैन । सरकार नै यो विषयमा अन्योल देखिन्छ ।’ नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको ढुंङ्गा, गिटि, वालुवा रहेको उनी बताउँछन् । नगर भित्रका सबै वडाहरूमा ढुंङ्गा, गिटिको खानी रहेको समेत उनले बताए । ‘हामीसँग प्रसस्त रुपमा ढुंगा गिटि वालुवाहरू छन्,’ उनी भन्छन्, ‘खोलामा मात्रै नभइ बाहिर वडाहरूमा पनि छन् ।’ नगरले स्थानीय उत्पादनको रुपमा सुन्तलालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । त्यस्तै नगरले औद्योगिक ग्रम भनेर एउटा छुट्टै स्थान छुट्याएको छ । जसको भौतिक संरचना निर्माणको कार्य भइरहेको खाँण बताउछन् । स्थानीय उत्पादन हाल युवा जनशक्तिहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नगरमै बसेर केही गर्न चाहने युवाहरूलाई लक्षित गरेर पनि नीतिहरू लिएको छ । नगरपालिकाले साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेहरूका लागि अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले जसका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्टाइदिएको छ । ५० प्रतिशत सरकारको सो अनुदानबाट र ५० प्रतिशत नगरपालिकाको तर्फबाट गरेर २ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप बिना धितो युवाहरूलाई दिँदै आएको उनले बताए । यसले गर्दा पनि विदेशिने युवाहरूलाई रोक्न सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन् । नगरपालिकाको आन्तरिक आय करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये हालसम्म करिब ३ करोड हाराहारी उठेको उनी बताउँछन् । असारसम्ममा सो लक्ष्य पुरा हुँने आशा उनी राख्छन् । नगरपालिकाले विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई विशेष जोड दिएको छ ।

ललितपुरका २५ हजार बढी बालबालिकालाई ‘आइपिभी’ खोप लगाइँदै

पाटन । ललितपुरमा २५ हजार ४ सय ४९ बालबालिकालाई पोलियो खोपविरुद्धको ‘आइपिभी’ खोप लगाइने भएको छ । यही जेठ १३ गतेदेखि २६ सम्म सञ्चालन हुने खोप अभियानमा २५ हजार चार सय ४९ बालबालिकालाई आइपिभी खोप लगाइने जनाइएको हो । स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका खोप अधिकृत राजाराम कार्कीले यही जेठ १३ गतेदेखि २६ सम्म सञ्चालन हुने अभियानमा २०७३ देखि २०७५ सालसम्म नियमित पोलियो खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई खोप दिने तयारी भएको बताए । ‘ललितपुरका ६ स्थानीय तहका बालबालिकालाई १३ गतेदेखि खोप लगाइन्छ । नियमित खोप अभियान पनि सञ्चालन हुने कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकामा १४ गते र महाँकाल गाउँपालिकामा १६ गतेदेखि सुरु हुनेछ । बागमती गाउँपालिका, ललितपुर महानगरपालिकाका साथै गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकामा १३ गतेदेखि नै सुरु हुनेछ,’ अधिकृत कार्कीले भने । जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुँयालले विद्यालयमा खोप अभियान सञ्चालनका लागि शिक्षा समन्वय एकाइमार्फत विद्यालय तथा निजी अस्पतालसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे। उनले नियमित खोप लगाउन छुटेकाहरू फेरि यो अभियानमा पनि छुटे भने त्यसले नकारात्मक असर पार्ने भन्दै खोप लगाउन छुट्दा उत्पन्न हुने समस्याबाट सिर्जना हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न आपसी समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ललितपुरलाई पोलयोमुक्त गराउन सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न र स्थानीय तहसँग समन्वय र प्रचारप्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख भुवन पौडेलले पोलियोविरुद्ध २०७१ सालदेखि नेपालमा खोप लगाउन सुरु गरिए पनि २०७३ देखि २०७५ सालसम्म विश्वभरि आइपिभीको अभाव हुँदा नेपालमा उपलब्ध नभएको बताए । खोप अभावका कारण यसअघि देशभरिका कतिपय बालबालिका खोपबाट वञ्चित भएकाले अभियान सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । नियमित खोप सञ्चालनका क्रममा बालबालिकालाई जन्मिएको दिनदेखि १५ महिनाभित्र सातपटकमा १३ वटा रोगबाट बच्ने खोप लगाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको । सो अवधिमा छुटेका बालबालिकालाई १६ देखि २३ महिनाभित्र खोप दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । डब्लुएचओका प्रतिनिधि डा. निमेश खतिवडाले नेपालमा अझैसम्म पनि चार प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि खोप पाउन नसकेको अवस्था रहेको र १६ प्रतिशतले आंशिक खोप पाउन सकेका जानकारी दिए । ‘विसं २०७३ वैशाखदेखि २०७५ असोज मसान्तसम्म जन्मेका बालबालिका अहिले पाँच वर्ष आठ महिनादेखि आठ वर्ष एक महिनासम्मका उमेरका भएका छन् । उनीहरूलाई नियमित खोप अभियानमा दिन बाँकी रहेको आइपिभी खोप अहिले अभियान सञ्चालन गरेर दिनुपरेको हो,’ उनले भने । सन् २०१० अर्थात् विसं २०६७ पछि नेपालमा पोलियो देखिएको छैन भन्दै डा. खतिवडाले हालसम्म पनि पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा पोलियोका बिरामी देखापरिरहेकाले सोको असर यहाँ पनि देखा नपरोस्, र पोलियो उन्मूलन होस् भन्ने उद्देश्यले अतिरिक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको जानकारी गराए । पोलियो भएकामध्ये तीन प्रतिशत बालबालिकालाई पक्षघात हुने डा. खतिवडाले जानकारी दिए । सोको उपचार नभएकामा संक्रमण हुनसक्ने भन्दै संक्रमणबाट जोगाउन बालबालिकालाई खोप दिने गरिएको उनको भनाइ छ ।

किसानलाई बजारसँग जोड्न ७ करोडमा चक्रपथ निर्माण

ढोरपाटन । पहाडैपहाडले घेरिएको बागलुङको बरेङ गाउँपालिकाले  किसानलाई बजारसँग जोड्न चक्रपथ निर्माण गरेको छ । विसं २०७४ देखि चक्रपथ निर्माण थालेको गाउँपालिकाले वडा नं ५ देखि भित्रीवन, साग्दी सत्यवती, डाँडाकटेरी, झुले, हुँदै सल्यान जोडेको छ । ग्रामीण चक्रपथले दर्जनौँ गाउँबस्ती जोडिएपछि स्थानीय कृषक हर्षित भएका छन् । चक्रपथ मात्रै नभएर गाउँपालिकाले सबै बस्तीसम्म मोटरबाटो पुर्याएको छ । चक्रपथले विकट बस्तीसम्म जोडिएपछि अब यात्रा मात्रै नभएर स्थानीय उत्पादन बजार पुर्याउन सहज हुने भएको छ । गाउँपालिकाले सात करोड रुपैयाँको लगानीमा उक्त चक्रपथ निर्माण गरेको हो । चक्रपथको विभिन्न खण्डमा स्तरोन्नतिसमेत गर्न थालेको बरेङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बताए। हरेक नागरिकलाई सडकको पहुँमा ल्याउन र किसानले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारीकरणमा टेवा पुर्याउन गाउँपालिकाले चक्रपथ निर्माण गरेको उनको भनाइ छ । चक्रपथले धेरै गाउँ जोडेको हुँदा कुनै पनि नागरिक सडकको पहुँचभन्दा बाहिर नरहेको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । ग्रामीण क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण चुनौतीपूर्ण भए पनि आफूहरुले ठूलै लगानी गरेर सम्पन्न गरेको उनको भनाइ छ । अब चक्रपथको स्तरोन्नति गरिने उनले बताए । ‘लामो समय मेहनत गरेर चक्रपथ निर्माण गरिएको छ, यसले पालिकाभित्रका धेरै गाउँबस्तीलाई जोड्ने हुँदा हजारौँ नागरिक लाभान्वित हुने छन्, यसबाट किसानले बढी लाभ लिने छन्’, अध्यक्ष शर्माले भने, ‘यो सडक गाउँपालिकाको गौरवको आयोजना हो । हरेक वर्ष हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ, सडक खुलेपछि कृषि उपज बजारीकरण गर्न सहज भएको छ ।’ स्थानीय किसान मीनबहादुर पुनले चक्रपथले गाउँ जोडिएपछि बजार आउजाउ गर्न सहज भएको बताए । यसअघि पालिकाको केन्द्र पुग्न दुई घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेकामा अहिले ४५ मिनेटमै पुग्न सकिने उनले बताए । गाउँपालिकाले चक्रपथ निर्माण गरेपछि तरकारी र फलफूल बजार पुर्याउन सजिलो भएको छ । ‘पहिला डोकोमा बोकेर सडक भएको ठाउँसम्म पुर्याउनुपथ्र्यो, अहिले बारीबाटै गाडीमा राखेर बजार पुर्याउन सकिन्छ’, पुनले भने । रासस

सदरमुकाममा नै छैन पक्की पुल, काठेपुलको भरमा सवारीसाधन

मनाङ । विकट जिल्ला मनाङको सदरमुकाम चामेमा पक्की पुल नहुँदा आवागमनका लागि काठको पुल निर्माण गरिएकको छ । जिल्लाको मुटुमा मानिएकाे चामेमा आवतजावत सहज बनाउने उद्देश्यले चामे गाउँपालिका र स्थानीय युवाको सहयोगमा काठेपुल निर्माण गरिएको हो । सडक विस्तारको काम भइरहेको अवस्थामा चामेका चार ठाउँमा काठेपुल निर्माण गरी सञ्चालन भइरहेका छन् । दीर्घकालीन हुनेगरी पक्की पुल नहुँदा वर्षा लाग्ने समयमा अझ जोखिम बढ्ने स्थानीय बताउँछन् । चामे–१ तिमाङस्थित तिमाङखोलामा, चामे–२ स्थित स्यार्कुखोला, चामे–४ स्थित दुईवटा घट्टेखोलामा काठेपुलले मात्रै आवतजावत गर्न सकिन्छ । चामे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर घलेले बेसीँसहर चामे सडक आयोजनासँग पटकपटक समन्वय गर्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा पक्की पुल निर्माण हुन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘वर्षा लाग्न थालेको छ, यससँगै काठका पुल बाढीले बगाउँछ, आवतजावत नै रोकिने समस्या फेरि दोहोरिनेछ । एउटा काठेपुल निर्माणका लागि बर्सेनि पाँच/सात लाख रुपैयाँ लाग्छ, अन्य ठाउँमा उपयोग हुने बजेट काठेपुललाई छुट्याउन बाध्य छौँ ।’ आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टा काठेपुल निर्माणमा खर्चनुपर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष घलेले बताए । सडक निर्माण आयोजना, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्दा पनि यहाँ पुल निर्माण गर्न नसक्दा आमनागरिकको गुनासो पूरा गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । मनाङ पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले मेरुदण्डको रूपमा रहेको यस सडकमा काठेपुलमात्र हुँदा सवारीसाधन तथा स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या हुँदै आएको छ । जिल्लाको मुख्य सडकमा मात्र नौवटा काठेपुलको यात्रा गरेर माथिल्लो मनाङका तिलिचो ताल, थोराङ्ला भञ्ज्याङ पार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थनीय बताउँछन् । बाढी आउँदा झनै सास्ती हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवासकुमार लामिछानेले सडक आयोजनासँग पुल निर्माणको विषयमा छलफल भइरहेको बताए । पर्यटकीय क्षेत्रमा नै पुलको अभाव हुँदा हुने जोखिमलाई मध्यनजर गरी पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको उनले बताए । प्रजिअ लामिछानेले भने, ‘सधैँ काठेपुल सञ्चालन गर्न सम्भव छैन, हामीले सडक आयोजना कार्यलयसँग बोलाएर छलफल गर्यौँ, तर काम भएको देखिँदैन । काठेपुल पनि जीर्ण हुँदै गएका छन्, केही ठाउँमा धान्न नसक्ने भएपछि खोलाबाट नै तर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ पक्की पुल नहुँदा काठेपुलको यात्रा जोखिम बन्दै गएकाले सरकारको ध्यान पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । जिल्लाका काठेपुल हटाउने गरी पक्की पुल निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का लागि सम्झौता भएको डुम्रे–बेसीँसहर–चामे आयोजना कार्यालयका सबइन्जिनियर सुमन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘डिपिआर गर्नका लागि मात्रै सम्झौता भएको छ । बजेट अभावमा अझै उस्तै छ’, उनले भने । अधिकारीका अनुसार यस सडकखण्डअन्तर्गत १५ वटा पुल निर्माणका लागि डिपिआर भएको र बजेट प्राप्त भएपछि बोलपत्र आह्वान गरी काम हुनेछ । बोलपत्र आह्वान हुनासाथ निर्माण थालिने योजना रहेको उनले बताए । जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट आउने यात्रु, पर्यटक तथा सवारीसाधन पक्की पुल नहुँदा काठेपुलको भरमा सञ्चालित छन् । वर्षामा काठेपुलबाट आवतजावत गर्दा थप समस्या र जोखिम हुँदै आएको स्थानीय बताउँछन् । रासस

चिप्स उत्पादनमा दक्षिण कोरिया आक्रामक, १९ अर्ब डलर सहयोग गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा

कोरिया । दक्षिण कोरियाले चिप्स उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न १९ अर्ब डलरको योजना सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति युन सुक योलले बिहीबार देशको महत्वपूर्ण सेमीकन्डक्टर उद्योगका लागि १९ अर्ब डलरको सहयोग योजना घोषणा गरेका हुन् । दक्षिण कोरियामा सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स र एसके हाइनिक्सजस्ता विश्वमा धेरै मेमोरी कार्ड र चिप्स उत्पादन गर्ने ख्यातिप्राप्त कम्पनीहरू रहेका छन् । दक्षिण कोरियाले गत वर्ष चार खर्ब ५६ अर्ब अमेरिकी डलरको निजी लगानी प्रयोग गरेर विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिप्स सेन्टर निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो । राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार नयाँ कार्यक्रमबारे राष्ट्रपति युनले भने, ‘हामीले २६ ट्रिलियन कोरियन वोन बराबरको सेमीकन्डक्टर उद्योगको लागि एक व्यापक सहयोग कार्यक्रम बनाएका छौँ । यसमा वित्तीय, पूर्वाधार, अनुसन्धान र विकास, साथै साना र मझौला आकारका कम्पनीहरूको लागि सहयोग समावेश छ ।’ यो प्याकेजमा यसै महिनाको सुरुमा घोषणा गरिएको सात अर्ब अमेरिकी डलर लगानी पनि समावेश छ । युनले सियोलले रोजगारी बढाउने र उद्योगमा थप प्रतिभा आकर्षित गर्ने आशामा चिप लगानीका लागि कर लाभ विस्तार गर्ने पनि बताए । कार्यक्रम अनुसार सियोलको बाहिर भागमा ‘मेगा चिप्स क्लस्टर’ पनि निर्माण गरिरहेको छ । कोरिया सरकारले यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो सेमीकन्डक्टर बनाउने उद्योग हुने र लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने दावी गरेको छ । युनले भने, ‘तपाईंहरू सबैलाई थाहा छ, सेमीकन्डक्टर उत्पादन राष्ट्रिय विकासका लागि अवसर र चुनौतीको क्षेत्र हो । यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई सशक्त बनाउँदै यसले कोरियाली आवश्यकता अनुसार पूर्णतया हतियार निर्माणका समग्री र हतियार निर्माणमा पनि सहयोग गर्नेछ ।’ उनले भने, ‘जीत वा हार उच्च सूचना संस्करण क्षमताको साथ अत्याधुनिक सेमीकन्डक्टरहरू कसले बनाउँदछ भन्नेमा निर्भर गर्दछ । सेमीकन्डक्टरलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ ताकि उनीहरू प्रतिस्पर्धीभन्दा पछि नपरून् ।’ नयाँ प्याकेजका लागि कोरिया विकास बैंक मार्फत ‘१७ ट्रिलियन वोनको नयाँ सेमीकन्डक्टर वित्तीय सहायता कार्यक्रम’ सञ्चालन हुनेछ, जसले कम्पनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण नयाँ लगानी गर्न अनुमति दिनेछ । ‘कम्पनीहरूले नयाँ कारखाना र लाइन विस्तारजस्ता सुविधाहरूमा ठूलो रकम लगानी गर्दा तरलताको समस्या उत्पन्न हुन्छ तर कोरिया विकास बैंकको सहयोग कार्यक्रममार्फत यी समस्याहरु धेरै हदसम्म समाधान हुनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ,’ उनले भने । यो योजनाले एक ट्रिलियन वोन बराबरको ‘सेमीकन्डक्टर पारिस्थितिक कोष’ पनि सिर्जना गर्नेछ । यसले फ्यावलेस (हार्डवेयर यन्त्र र अर्धचालक चिपहरूको उत्पादन र बिक्री) का क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी र उद्योगसँग सम्बन्धित साना र मझौला उद्यमहरूलाई सहयोग गर्नेछ । ‘हाम्रो फ्याबलेस बजार हिस्सा अझै पनि एक प्रतिशतको दायरामा छ, र प्रणालीगत सेमीकन्डक्टरहरू उत्पादन गर्दछ र टीएसएमसीजस्ता अग्रणी कम्पनीहरूसँगको अन्तरलाई बन्द गर्न असमर्थ छ,’ यूनले भने । यसै महिनाको सुरुमा सियोलले आफ्नो चिप उद्योगलाई सहयोग गर्न सात अर्ब डलरभन्दा बढीको सहायता प्याकेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यो योजना एशियाको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र मानिने दक्षिण कोरियाका लागि महत्वपूर्ण सेमीकन्डक्टर क्षेत्रलाई बढावा दिने अभियानको एक हिस्सा हो । कोरियाली सरकारले चिप्स, डिस्प्ले र ब्याट्री सहित छ वटा प्रमुख प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्न खोजिरहेको बेला यो कदम चालिएको हो । रासस

भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण नगर्नू- विज्ञापन बोर्ड

काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यममा भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको जनाउँदै भ्रमपूर्ण सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न अपिल गरेको छ । बोर्डले सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यममा विभिन्न किसिमका चिया, तेल, स्याम्पो, औषधिलगायत वस्तुले विभिन्न रोग निको पार्ने तथा जुनसुकै स्वास्थ्य समस्या पनि समाधान गर्ने भन्दै चर्को मूल्य राखी बिक्री वितरण गर्न भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको जनाउँदै त्यसो नगर्न आह्वान गरेको हो । ती विज्ञापनमा वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने व्यक्ति र कम्पनीको नामसमेत उल्लेख भएको नपाइएको बताउँदै त्यस्ता विज्ञापनका विषयमा बोर्डमा उजुरीसमेत प्राप्त भइरहेको बोर्डका प्रवक्ता निशानराज गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोर्डबाट श्रव्य, दृश्य तथा श्रव्यदृश्य विज्ञापन सामग्री प्रसारण गर्नुपूर्व परीक्षण गराएर मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था विज्ञापन (नियमन) ऐन, २०७६ को दफा १५ (ख) मा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले विज्ञापन (नियमन गर्ने नियमावली, २) ७७ को दफा (५)मा भएको व्यवस्थाका साथै विज्ञापन गर्दा विज्ञापनकर्ताको नाम र ठेगाना स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ९ मा रहेकाले उक्त कानुनी व्यवस्थाविपरीत प्रसारण भएका कुनै पनि विज्ञापन तत्काल रोकी अनुमति लिएर मात्र प्रसारण गर्नरगराउन अनुरोध गरेको प्रवक्ता गौतमले बताए । अनुमतिविना विज्ञापन निरन्तर प्रसारण गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।