उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत, सबैभन्दा बढी पहाडमा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा महंगी ४ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८० फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशतमा झरेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.४४ प्रतिशत थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.९४ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.९५ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक २८.१७ प्रतिशत, तरकारीको १४.०७ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ११.२२ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.३५ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ७.११ प्रतिशतले बढेको छ भने घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक ११.७९ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा महिनामा गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत मनोरञ्जन तथा संस्कृति उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १२.६१ प्रतिशत, विविध वस्तु तथा सेवाको १०.६७ प्रतिशत र शिक्षाको ७.३१ प्रतिशतले बढेको छ भने यातायात उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १.१५ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८८ प्रतिशत, तराईको ४.४२ प्रतिशत, पहाडको ५.४९ प्रतिशत र हिमालको ४.४२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त क्षेत्रहरूको यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ७.९५ प्रतिशत, ७.५० प्रतिशत, ६.६७ प्रतिशत र ८.०७ प्रतिशत रहेको थियो ।
ठमेलभित्र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हाँक्न र हर्न बजाउन नपाइने
काठमाडौं । सङ्घीय राजधानीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलमा तीव्र गतिमा सवारीसाधन हाँक्न नपाइने भएको छ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद् र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग ठमेलले काठमाडौंको प्रमुख पर्यटकीयस्थल ठमेलभित्र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हाँक्न र हर्न बजाउन नपाइने निर्णय गरेको हो । ठमेलभित्रका चोकचोकमा सीमित गतिका बोर्ड राख्ने र सिसी क्यामराद्वारा यसलाई निगरानी गर्ने निर्णय गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रभाग ठमेलका प्रमुख कमल गुरुङले जानकारी दिए । ‘ठमेलका गल्लीभित्र प्रतिघण्टा २० किलोमिटरको गतिमा मात्र सवारीसाधन गुडाउन पाइनेछ’, उनले भने । ठमेल क्षेत्रभित्र जथाभावी हर्न बनाउने सवारीसाधनलाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यसअघि नै काठमाडौं उपत्यकामा हर्न निषेध गरिसकेको छ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्माले ठमेल क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि ट्राफिक व्यवस्थापनलाई कडाइ गर्न लागिएको बताए । ‘ठमेल भित्रिने र बाहिरिने नौवटै नाकामा सवारीको चाप हेरेर व्यवस्थापन गर्न लागेका छौँ’, उनले भने । अध्यक्ष शर्माले ठमेलभित्र सञ्चालनमा रहेका रिक्सालाई समेत बाटोअनुसार एकतर्फी गर्दै लैजान लागिएको बताए । ठमेलभित्र पानीका ट्याङ्करहरु बिहान ४ देखि ६ बजेसम्म सञ्चालन गरिदिन सम्पूर्ण व्यवसायी र घरधनीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको ठमेल पर्यटन विकास परिषद् र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग ठमेलको आज बिहानको बैठकले गरेको गरेको छ । ठमेल क्षेत्रको सुरक्षाका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले ठमेलभित्रका गल्लीमा एक सय २० थान सिसी क्यामरा जडान गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले ठमेल र दरबारमार्गलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत हालै गरेको थियो ।
हदबन्दीका कारण बैंकमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्यो : सुनिल केसी
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले हदबन्दीका कारण बैंकमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढेको बताएका छन् । संघको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले सो बताएका हुन् । ‘पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १९ अर्ब बढीको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बैंकमा थुप्रेर बसेको छ, हदबन्दीले बैंकलाई काम गर्न असहज भएको छ, साथै खराब कर्जा पनि बढाएको छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय बैंकमा ५ खर्ब रुपैयाँ थुप्रेर बसेको बताउँदै अध्यक्ष केसीले अपेक्षाअनुसार कर्जाको माग नभएको बताएका छन् । अध्यक्ष केसीका अनुसार बैंकहरुले स्थानीय तहको निक्षेप बिना ब्याजदर राख्ने उद्देश्यले ७५२ वटा पालिकामा शाखा खोलेका छन् । हाल बैंकको औसत सीडी रेसियो ८१ प्रतिशत रेसियो छ । यसले कर्जा दिन बैंकहरु सक्षम छन् भन्ने संकेत गर्ने बताउँदै अध्यक्ष केसीले ब्याजदर घट्दा कर्जा बढ्छ भन्ने तर्क सहि नभएको समेत बताए । ‘एकडेढ वर्षअघि उच्च ब्याजदर भयो भन्ने थियो । अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटिसकेको छ । औसत आधार दर नै ८.७७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । सबै कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने बेला भइसकेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेको छ,’ केसीले भने त्यस्तै, अमेरिका, भारत लगायतका देशमा ब्याजदर बढ्ने क्रम रोकिए पनि घटिनसकेको केसीले जानकारी गराए ।
के नेपालमा थप मोबाइल सेवा प्रदायक आवश्यक छ ?
केही दिन अगाडि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मोबाइल सेवा दोआधिकार (डुओपोली) रहेकाले थप सेवा प्रदायक भित्र्याउनुपर्ने समाचार प्रकाशन भएको थियो । स्वयं दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा पनि यो विषय उठेको थियो । नेपालमा कुनै समय छवटा मोबाइल सेवा प्रदायक रहेकामा हाल चारवटा बन्द भएर दुईवटा सेवाप्रदायकले सेवा दिइरहेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेल एक्जिएटा प्रतिस्पर्धाको दौडमा विभिन्न जोखिमबीच आफूलाई बचाउन सफल भए तर बाँकी कम्पनीहरू कर र गैरकरको भार बोकेर हिँडिराख्न सकेनन् । अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठन (आइटियू)ले २०२३ मा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ को अन्त्यमा विश्वभर मोबाइल सेवाको औषत घनत्व एक सय आठ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११०.६ प्रतिशत रहेको छ । तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११६.६९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालले विकसित मुलुकसरह दूरसञ्चारको विकासमा फड्को मार्न सक्नुको मूल श्रेय मोबाइल सेवा प्रदायक दुई कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेललाई जान्छ । दुई कम्पनीकै कारण सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र सात सय ४३ स्थानीय निकायमा टु/थ्री/फोरजी मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ । हालै नेपाल टेलिकमले काठमाडौं, वीरगञ्ज र पोखरा तीन ठूला सहरमा फाइभ जीको सफल परीक्षण गरिसकेको छ । फाइभ जीको व्यावसायिक अनुमति पाउनेबितिकै सेवा सुरुआत गर्न तयारी अवस्थामा रहेको छ । २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेर दुई करोड ८७ लाख ४२ हजार एक सय एक पुगेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँच मोबाइल सेवामा सहज रहेको देखिन्छ । भौगोलिक दृष्टिले हेर्ने हो भने सात सय ५३ मध्ये केवल १० स्थानीय निकायमा मात्र सेवा पुर्याउन बाँकी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा थप मोबाइल सेवाप्रदायकले कुन क्षेत्र, भूगोल र कहाँ सेवा पुर्याउन नयाँ अनुमतिपत्र लिने रु नयाँ आउने अपरेटरले कसलाई सेवा दिएर आफूलाई व्यवसायमा निरन्तरता दिने ? होइन भने हाल सेवा दिइरहेका मोबाइल सेवा प्रदायककै ग्राहक खोस्नुको विकल्प छैन । खोस्न सफलै भएमा पनि राज्य र नागरिकले यसबाट प्राप्त गर्ने थप लाभ के हो ? अन्यथा नयाँ प्रवेश पाउने हुन वा वर्तमान समयमा काम गरिरहेका सेवा प्रदायक सबैमा सङ्कट नआउला भन्न सकिँदैन । विगतमा समेत लाइसेन्स पाएर पनि बजारमा टिक्न नसकी खारेजीमा परेका मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको अवस्था हेर्दा नयाँले पनि पर्याप्त बजार नपाउने र पुरानाको पनि केही हिस्सा बजार खोसिँदा मोबाइल सेवा बजार गिजोलिएर विकास र विस्तारमा सुस्तता आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसैले यस्तो अवस्थालाई कसरी डुओपोली भन्न सकिएला रु जहाँ आम्दानी घट्दै गएको तर ग्राहक सङ्ख्या बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । यसले दुईवटा कुरालाई सङ्केत गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिको परिवर्तन भइरहने हुँदा ग्राहक सन्तुष्टि र इच्छा पूर्तिको लागि मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्च क्रमशः वृद्धि हुँदै जाँदा लागत बढ्दै गएको देखिन्छ । अझ रोचक कुरा त बजार हिस्सा र ग्राहक सङ्ख्या बढ्ने तर आय र मुनाफा भने उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण खुम्चदै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई समेत सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै मोबाइल सेवा क्षेत्रमा डुओपोली भयो भनेर बोल्नेहरूले कति अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा बोलिरहेका छन् समिक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल टेलिकममा ९१.५३ प्रतिशत राज्यको लगानी छ । सञ्चालक समितिमा सात जनामध्ये पाँच जना नेपाल सरकारको कर्मचारीले नेतृत्व गर्छन् । यसको प्रबन्ध निर्देशक राज्यले नियुक्ति गर्छ । यी सबै प्रतिनिधिहरूमार्फत नीति तय गरिन्छ । फेरि पनि हामी भनिरहेका छौ, डुओपोली भयो । यो त राज्य र राज्यका निकायहरूले आफू र आफ्नै निकायलाई अविश्वास गरे जस्तो भएन र रु नेपाल टेलिकमलाई राज्यको दूरसञ्चार नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । यसले तोक्ने महशुल दर ग्राहकमैत्री हुँदै आएको छ । यसको कारण निजी सेवा प्रदायकले समेत महशुल घटाउन बाध्य भएका छन् । आम उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय मोबाइल सेवा उपभोग गर्ने अवसर पाएका छन् । अझ निजी र सरकारी मोबाइल सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा दस्तुर आफैँले निर्धारण गरी लागु गर्न सक्दैनन् । बरु दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरी स्वीकृतिपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यसले गर्दा बजार र सेवा शुल्कहरूमा डुओपोली हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । यदि दुवै निजी कम्पनी भएको भए डुओपोली भयो भन्ने तर्क स्वभाविक हुन सक्थ्यो । नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकोले बरु मोबाइल सेवा बजारमा हुन सक्ने डुओपोलीलाई रोक्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । जहाँ राज्यको लगानी भएको कम्पनी छ, त्यस्तो क्षेत्रलाई डुओपोली भन्न मिल्छ रु त्यसो हो भने आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण र साल्ट ट्रेडिङ्गमार्फत हुने व्यापारलाई एकाधिकार (मनोपोली) भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न यहाँ खडा हुन्छ रु ती क्षेत्रमा थप सेवा प्रदायक किन न भित्राउने ? तसर्थ, राज्यले नागरिकको लागि खोलेका संस्थाहरू क्रियाशील रहेका क्षेत्रलाई डुओपोली र मनोपोलीको संज्ञा दिन मिल्दैन । बरु यस्ता तर्कहरू समाजावादको विपरीत दिशातिर अर्थतन्त्र र बजारलाई दौडाउने खेल हुन सक्छ । डुओपोलीको तर्क जनताको मनोभाव सकारात्मक बनाएर लाइसेन्स बेच्ने रकम उठाउने मात्रै हुनु हुँदैन । थप मोबाइल सेवा प्रदायक चल्न सक्ने बजार नेपालमा छ कि छैन ? आय घट्ने, लागत बढ्ने र मुनाफा खुम्चदै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाइरहँदा तयारी र कारण बिना बजारमा प्रवेश पाउने मोबाइल सेवा प्रदायक फेरि टिक्न सकेन भने कुनै अनौठो घटना नमान्दा हुन्छ । यसले खारेजीमा पर्नेको सङ्ख्या चारबाट पाँच पुग्ने मात्र हो । तसर्थ तथ्यहरूलाई गहिरोसँग बुझेर निराकरण खोज्न आवश्यक छ । मोबाइल सेवा क्षेत्रमा २०६१ मा एनसेलले लाइसेन्स लिदा बढीबढाउबाट नवीकरण दस्तुर २० अर्ब तिर्ने सम्झौता ग¥र्या । यसले २०५६ मा लाइसेन्स लिइसकेको नेपाल टेलिकमलाई ६० अर्बको दायित्व सिर्जना गरिदियो । रोयल्टी ४ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष २ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशत, भ्याट १४.३० प्रतिशत (दूरसञ्चार सेवा शुल्कको समेत १३ प्रतिशत), आयकर ३० प्रतिशत, स्वमित्व कर, भन्सार महशुल तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रयोग गरेबमोजिम हुने व्यवस्था थियो । एनसेलको प्रवेशसँगै रु २० अर्बका दरले नवीकरण दस्तुरवापत थप व्ययभार बढ्न गयो । यसले राज्य र लगानीकर्ता दुवैलाई क्षति पुर्याएको छ । नेपालजस्तो देशमा छवटा मोबाइल सेवाप्रदायक खाँचो थियो वा थिएन अध्ययन नगरी लाइसेन्स बाँड्ने काम भएको थियो । तोकिएको कर, गैरकर र नवीकरण दस्तुर वैज्ञानिक र व्यावहारिक हो होइन नहेरी लहड्मा बढी राजस्व उठाउने दाउमा लागू गरियो । यसले चार वटा कम्पनीको घाँटी निमोठी दियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा न त छ वटा मोबाइल लाइसेन्स बाड्नु अगाडि आवश्यक हो होइन अध्ययन हुन सक्यो, न त चार वटा मोबाइल सेवा प्रदायक डुबे पछि किन र के कारणले यस्तो अवस्था सृजना भयो भनेर समीक्षा नै हुनसकेको छ । फेरि खारेज भएका कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक दक्षता र प्रभावकारिताको अभावले कम्पनी बन्द भएको कमजोरी देखाई पुनः थप मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र वितरण खुलाउनुपर्छ भन्ने बहस उठ्न थाल्नुले विभिन्न शङ्का उब्जाएको छ । अत्यधिक मात्रामा बढेको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरले सेवा प्रदायकबीच विभेद सिर्जना गरेको छ । नेपाल टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्स सुरुमा रु दुई करोडमा लगेको थियो । तर नवीकरण दस्तुर १००० गुणा बढी तिरी रहनुपरेको छ । स्वयं एनसेलले लाइसेन्स रु २१ करोडमा लिगेर ९५ गुणा बढी नवीकरण दस्तुर तिरिरहेको छ । केही ठूला निजी आइएसपीले रु तीन लाखमा लाइसेन्स लिएर ९० प्रतिशत रकम तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गरिरहेका छन् । अन्य सबै सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्तुर लाइसेन्स रकमको ९० प्रतिशत तिर्दा हुने तर मोबाइल सेवा प्रदायकले मात्रै किन करिब १० हजार प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी आइएसपीले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरबापत रु दुई लाख ७० हजार तिर्देै गर्दा मोबाइल सेवाप्रदायकले उसको भन्दा ७४ हजार गुणा बढी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केही लाखको लाइसेन्स बोकेका आइएसपीहरू ग्राहकलाई निश्चित क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सुविधान दिन पाउने नियमको विपरीत हटस्पटको नाममा चोक र बजामा फ्रि इन्टरनेट बाँड्दैछन् । यसले गर्दा राज्यको राजस्व गुम्ने स्थिति बनेको छ, जुन नाजायज छ । नियामकले यसलाई रोक्न आवश्यक छ । लाइसेन्समार्फत खडा भएको विभेदको अन्त्य गरिनुपर्छ । विद्यमान विभेदलाई यथावत राखेर थप मोबाइल सेवाप्रदायकको बहसले कार्यान्वयन पाउने अवस्था कसरी बन्न सक्ला ? नेपालमा ब्रोडव्याडको विकास नहुँदै दूरसञ्चार क्षेत्रमा बनेका कानुन र व्यवस्थाहरू सुधार गर्न आवश्यक छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत कुनै समय भ्वाइस सेवा थियो । हाल ब्रोडव्याण्ड आयको मुख्य स्रोत बन्न आइपुगेको छ । जुन समय भ्वाइस सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र पाउन रु ३५ करोड दस्तुर तिर्नुपथ्र्यो र इन्टरनेट तथा इमेल सेवा सञ्चालन गर्न रु तीन लाखको लाइसेन्स लिनुपथ्र्यो । हालसम्म आइपुग्दा आम्दानीको मुख्य स्रोत र प्राथमिकता बदलिए पनि लाइसेन्स दस्तुर पुरानै नियममा चलिरहेको छ । त्यो समयमा बनेका नियमहरूले बदलिएको वर्तमान दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहज देखिँदैन, जुन न्यायोचित छैन । त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । मोबाइल तथा अन्य सेवा सञ्चालन लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर आम्दानीको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनु उपयुक्त देखिन्छ । अन्यथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएकै मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको आर्थिक सङ्कटको अवस्था देखिन थालिसकेको अवस्थामा थप सेवा प्रदायक भित्र्याउने संवाद बालुवामा पानी हालेसरह हुने देखिन्छ । अन्त्यमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आउने हरेक नयाँ नेतृत्वले कुन क्षेत्र, नागरिक र के उद्देश्यको लागि थप मोबाइल सेवा प्रदायक भित्र्याउने भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ केहो खोजिनु पर्छ । कति जनसङ्ख्या, भूगोल र आम्दानी हुने बजारमा कति मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसरी थपिने थप सेवाप्रदायक भइरहेका मोबाइल सेवाप्रदायकले नसकेको कुन नयाँ प्रविधि भित्राउनको लागि हो । केवल दुईको ठाउँमा तीन देखाउनको लागि मात्रै होइन । यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ । यसबाट देश र नागरिकले पाउने थप लाभ के हो भन्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा यति धेरै जोखिम, खुम्चदो आय र मुनाफा, बजार स्याचुरेसन, उच्च प्रतिस्पर्धा, महङ्गो लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर र निजी आइएसपीहरूको फ्रि हटस्पट जस्ता समस्या यथावत कायम राखेर नयाँ मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको लागि आवेदन माग गरिएमा आवेदन पर्ने विषय शङ्कास्पद छ । लाइसेन्स पाएकाहरू विगतमा बजारबाट पलायन भएको देख्दादेख्दै कोही सहभागी भएछन् भने बजारमा टिकिरहन चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । नयाँ आएकाले पुरानाको बजार हिस्सा खोसेर टिक्न सकेछन् भने पनि पुराना टिकी रहलान् वा नरहलान् यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । रासस (लेखक साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयका जानकार हुन्)
चिनियाँले नेपाली पर्यटनमा बढाउँदैछन् उत्साह
निवर्तमान पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीसँग चिनियाँ पर्यटक । फाइल फाेटाे । काठमाडौं । संसारमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा विभिन्न देश घुम्न जाने पर्यटकको सूचीमा सम्भवतः चिनियाँ पर्यटक पर्छन् । चीनले आफ्ना नागरिक घुम्न जाने देशको सूची नै बनाएको हुन्छ । ती भाग्यमानी देशको सूचीमा नेपाल विगतमा अटाएको थियो, बीचमा अटाएन र गत वर्ष फरि अटाएको थियो । पछिल्ला केही अवधियता उत्तरी छिमेकी चीनका पर्यटकको नेपाल आगमनमा भएको उच्च दरको वृद्धिले नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह ल्याएको छ । चिनियाँ पर्यटक ह्वात्तै बढेको खबरले सरकारमात्र होइन, पर्यटन व्यवसायीहरू पनि हौसिएका छन् । एक्कासि बढेको चिनियाँ पर्यटक संख्यालाई आगामी महिना र वर्षहरूमा तल झर्न कसरी नदिने भनेर व्यवसायी योजना बनाउन तल्लिन देखिन्छन् । पछिल्लो पटक बढेको चिनियाँ पर्यटकको चहलपहल यसैगरी केही वर्ष र सकेसम्म दीर्घकालसम्म निन्तरता दिन सके मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको कायापलट हुने व्यवसायीको विश्वास छ । चीनले सन् २००३/०४ मा आफ्ना नागरिकले घुम्न जान मिल्ने देशको सूचीमा नेपाललाई राखेको थियो । त्यसपछि मात्रै चिनियाँ पर्यटकको नेपाल आगमन तीव्र गतिमा बढ्न थालेको हो । बीचमा चीनले बनाउने भ्रमण देशको सूचीमा लामो समय नेपाल परेन । तर, चिनियाँ पर्यटकले नेपाललाई माया भने गरिरहे । उनीहरूको नेपाल भ्रमण संख्या बिस्तारै बढ्दै जान थाल्यो । यसैबीच गत वर्ष २०२३ मार्च १५ मा चीनको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको भ्रमण देशको सूचीमा नेपाल फेरि अटाउन पुग्यो । सरकारले बनाउने त्यस्तो सूची पच्छ्याउँदै चिनियाँहरू ती देश घुम्न निस्किने गर्छन् । तर, २०२० मा देखिएको विश्वव्यापी कोरोना महामारीपछि चिनियाँ पर्यटक आफ्नो देशबाट बाहिरि निस्किएनन् । सबै देशमा उनीहरूको आवागमन ठप्प भयो । कोरोनापछि मात्रै चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउन क्रम बढ्न थालेको हो । नेपालमा कति आउँछन् चिनियाँ पर्यटक ? नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०१५ मा ६४ हजार ६ सय ७५ चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यस्तै २०१६ मा १ लाख ४ हजार ५, २०१७ मा १ लाख ४ हजार ६ सय ६४ र २०१८ मा १ लाख ५३ हजार ६ सय ३३ चिनियाँ नेपाल घुम्न आएका थिए । त्यसको अर्को साल २०१९ मा १ लाख ६९ हजार ५ सय ४३ चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरिदिए । तर, २०२० मा चीनबाटै संसारभरि फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीले सबै देशको पर्यटन क्षेत्र तहसनहस बनाइदियो । चीनले आफ्ना नागरिकलाई देश बाहिर जान बन्देज लगाइदियो । जब, कोरोना महामारी मत्थर हुँदै गयो तब चिनियाँ पर्यटक बिस्तारै घुम्न निस्किनि थाले । नेपालतिर पनि उनीहरूको पाइला अगाडि बढ्यो । पर्यटन बोर्डका अनुसार २०२० मा १९ हजार २ सय ५७ चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे । यो संख्याले केही त्राण मिले पनि २०२१ मा कोरोना प्रभावकै कारण एक्कासि चिनियाँ पर्यटक संख्या ६ हजार १ सय ९८ मा सीमित हुन पुग्यो । फेरि, २०२२ मा ९ हजार ५ सय ९९ मा अडेको चिनियाँको संख्या गत वर्ष २०२३ मा ह्वात्तै ६ गुणाले बढेर ६० हजार ८ सय ७८ पुग्यो । र, चालु वर्ष २०२४ को तीन महिनामा २८ हजार ५ सय ४० चिनियाँले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । गत मार्च एउटै महिना १२ हजारभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटक नेपाल आइपुगे । किन बढिरहेछन् चिनियाँ पर्यटक ? नेपालमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा चिनियाँ पर्यटक भित्र्याइरहेको सी एन्ड के नेपाल ट्राभल्स र सुवाङ ची टुर्सका सञ्चालक विश्वेश श्रेष्ठ चीनले आफ्ना नागरिकलाई ‘आउटबाउन्ड टुर’ खुला गरेपछि नेपालमा चिनियाँ पर्यटक संख्या बढेको बताउँछन् । ‘गत मार्च महिनामा बढेको चिनियाँ पर्यटक संख्या हेर्दा आशालाग्दो देखिन्छ, तर उत्साहित हुने बेला भने अझै आइसकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कुनै गतिविधि नभएका बेला यो संख्यालाई अर्गानिक चाहिँ मान्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार चिनियाँ पर्यटक संख्या पुग्नुपर्ने भनेको योभन्दा धेरै हो । ‘यो संख्या थ्री टाइम्स पुग्नुपर्ने हो, किनभने होली थियो, त्यसमा राम्रो प्याकेज हुन्छ, उनीहरूको पनि छुट्टी परेको थियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यो हिसाबले हामीकहाँ धेरै नै हुनुपर्ने हो, तर यो कमै हो । भारतले चिनियाँलाई भिसा दिएको छैन, भारत जान नपाएका पर्यटक पनि नेपाल आउनुपर्ने हो तर आएनन् ।’ उनका अनुसार यो संख्यालाई उत्साहजनक रूपमा लिने कुनै पनि अवस्था छैन । संख्या मात्रै हेर्ने हो भने यसले कहीँ पुर्याउँदैन । यो अधिकांश ‘इलिगल चाइनिज अपरेटरहरू’ ले नै गरेको व्यापार हो । ‘ज्याठा, ठमेल लगायतमा जुन चाइनिज अपरेटरहरूले व्यापार गरिरहेका छन्, त्यो व्यापार मात्रै बढेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘राम्रा चिनियाँ पर्यटक भने अहिले बढेको अवस्था होइन ।’ नेपालमा उल्लेख्य मात्रामा चिनियाँ पर्यटक नभित्रिनुमा पर्यटन बोर्डको निष्क्रियता भएको श्रेष्ठ आरोप लगाउँछन् । सरकारले संयन्त्रबाट गैरकानुनी चिनियाँ टुर अपरेटरलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चिनियाँ व्यापारीहरू आफैं नेपाल आएर व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘६० प्रतिशत व्यापार अहिले चिनियाँ आफैंले गरिरहेका छन् । यसबाट नेपालले खासै फाइदा पाएको छैन ।’ उनका अनुसार नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकले पैसा उतै तिरेर आउने गरेका छन् । उनीहरूले तिर्ने पैसा नेपाल सरकारको करको दायरामा नआएको श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले चिनियाँ पर्यटक सीमित बजेटमा नेपाल आइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पहिला आउने ७० देखि ८० प्रतिशत चिनियाँ पर्यटक चारतारे, पाँचतारे होटलमा बस्ने हुन्थे,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले आउने दुईतारे, तीनतारेमा बस्छन् र सीमित बजेटमा ट्राभल गर्नेहरूको मात्रै ठूलो संख्या छ ।’ उनका अनुसार अहिले आइरहेका चिनियाँ पर्यटकले दैनिक ३ देखि ४ हजार नेपाली रुपैयाँ खर्च गर्छन् । उनीहरूको बसाइ अवधि पनि ३ देखि ४ दिनको मात्रै छ । ‘फ्लाइटसमेत जोड्दा ६ दिनको जस्तो समयावधि मिलाएर आएका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू धेरै घुम्ने भनेको काठमाडौं, चितवन र पोखरा हो, खाना पनि उनीहरू चाइनिज नै खान्छन् ।’ नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ पर्यटकको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेमा भने दुई मत नहुने श्रेष्ठ बताउँछन् । संख्याका हिसाबले चिनियाँ पर्यटक ठूलै ‘भोलुम’ मा आउने भएकाले नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । तर, भारतीय पर्यटक भारु नै खर्च गरेर आउने भएकाले नेपाललाई प्रत्यक्ष विदेशी मुद्राको खासै सहयोग नपुग्ने उनी बताउँछन् । ‘चीन विदेशी मुद्रासँग सम्बन्धित भएका कारण हामीले सकेसम्म धेरै विदेशी मुद्रा भित्र्याउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘चिनियाँ पर्यटक विदेशी मुद्रा तिरेर आउने भएकाले पनि उनीहरूको महत्वपूर्ण स्थान छ ।’ जुन हिसाबले चीनमा प्रचार प्रसार हुनुपर्ने हो, त्यो हिसाबले हुन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘चीनबाट हुने उडान पनि नियमित हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले जति पनि पर्यटक आइरहेका छन्, उनीहरू सबै चार्टर गरेर आइरहेका हुन् ।’ उनका अनुसार यो फाइदाका लागि गरिने व्यापार हो । बेफाइदा हुनासाथ चार्टर उडान पनि हुँदैनन् । त्यसो हुँदा टुरिज्म र चार्टरको रेट पनि स्थायी हुँदैन । ‘हामीलाई नियमित फ्लाइट भएर नियमित टुरिस्ट आउन थालेपछि मात्रै चिनियाँ पर्यटकको लय पहिलाकै अवस्थामा फर्कियो भन्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था पानीको फोका जस्तै हो ।’ हाल चीनबाट एयर चाइना, चाइना साउदर्न एयरलाइन्स, चाइना इस्टर्न एयरलाइन्स, सिचुआन एयर र तिब्बत एयरइन्सले नेपाल उडान गरिरहेका छन् भने यताबाट हिमालय एयरलाइन्सले चीनका विभिन्न सहरमा उडान गरिरहेको छ । कतिपयले चीनको अर्थतन्त्र खस्किएका कारण पनि चिनियाँ नागरिक भ्रमण गर्ने नगरेको पनि तर्क गर्छन् । तर, श्रेष्ठ यो सत्य नभएको बताउँछन् । ‘उनीहरूको अर्थतन्त्रले हाम्रो देश आउन कुनै फरक पार्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘चिनियाँहरू अन्य देशमा पनि जान छाडेको भए अर्थतन्त्रको कुरा जोड्न मिल्थ्यो, तर उनीहरूको गन्तव्य अन्त मोडिएको छ ।’ कहाँ घुम्छन् चिनियाँ पर्यटक ? होटल एसोसिएसन नेपाल (हान)-चितवन च्याप्टरका पूर्वअध्यक्ष सुमन घिमिरे चिनियाँ पर्यटक वृद्धि हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँछन् । ‘हामीले हाम्रो प्रडक्टिभिटी अझै राम्रो बनाउन सक्ने, खासा र केरुङको मार्ग सुचारु गर्न सक्ने हो भने चिनियाँ पर्यटक अझै भित्रिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा जुन संख्यामा पर्यटक भित्रिएका छन् त्यो स्वागतयोग्य छ, पर्यटन व्यवसायीका लागि खुसीको कुरा पनि हो ।’ उनका अनुसार अहिले चिनियाँ पर्यटक काठमाडौंदेखि चितवन, बन्दीपुुरम्म पुग्ने गरेका छन् । यिनै चिनियाँ पर्यटकका कारण विदेशी पर्यटक संख्या बढी देखिएको उनी बताउँछन् । ‘यी पर्यटक नहुने हो भने अझै सुनसानजस्तै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई सकारात्मक नै लिनुपर्छ ।’ फेब्रुअरी महिनामा बिदा पर्ने हुँदा पनि चिनियाँहरू घुम्न निस्किन्छन् । यो पनि पर्यटक बढ्नुको एउटा कारण हुन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘विगतका वर्षहरूमा कोभिडभन्दा पछि त संख्या बढेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘कोभिडभन्दा अगाडि पनि चिनियाँको रेसियो राम्रै थियो, अहिलेको यो संख्यालाई अर्गानिक मानेर अझ बढी मार्केटिङ तथा कार्यक्रम गर्न सक्यौं भने बढिभन्दा बढी पर्यटक भित्रिनेमामा दुईमत छैन ।’ नेपाल भित्रिएका चिनियाँ पर्यटक हात्ती सफारी र जीप सफारीका लागि चितवनको सौराहा पुग्ने गर्छन् । ‘यहाँ आउने पर्यटकहरू कतिपय बुद्धको दर्शन गरेर फर्कौं न त भनेर लुम्बिनी पनि पुग्ने गर्छन्,’ घिमिरे भन्छन्, ‘चितवनसँगै लुम्बिनी पनि जोडिएको छ, धार्मिक हिसाबले उनीहरूको रुचिमा लुम्बिनी पनि पर्छ ।’ अर्का पर्यटन व्यवसायी प्रकाश श्रेष्ठ चीनबाट जति संख्यामा ‘क्वालिटी टुरिस्ट’ आउनुपर्ने हो, त्यो संख्या नभित्रिएको बताउँछन् । ‘युरोपबाहेक देशहरूमा जुन हिसाबले क्वालिटीका चिनियाँ टुरिस्ट गएका छन्, त्यो हिसाबले नेपाल आएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा टुरिस्टको क्वान्टिटी त छ, तर क्वालिटी भएन ।’ यसको अर्थ ‘हाइ पेइङ’ र धेरै बजेट खर्च गर्ने पर्यटक मात्रै चाहिन्छ भन्ने पनि होइन । हाइ पेइङ र बजेट टुरिस्ट हुनु पनि स्वाभाविक नै हो । तर, संसारको कुनै पनि पर्यटन गन्तव्यमा एकातिर हाइ पेइङ हुने र अर्कातिर सीमित बजेट हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नेपालमा हाइ पेइङ चिनियाँ टुरिस्टको संख्या निकै न्यून छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो टार्गेट भनेको क्वालिटी टुरिस्ट ल्याउने हुनुपर्छ, हाइ पेइङ टुरिस्टले त्यही अनुसारको सुविधा र पूर्वाधार खोज्छन् जुन हामीकहाँ छैन ।’ छिमेकी देशबाट आउने पर्यटक संख्या बढ्नु खुसीकै कुरा हो, तर त्यहाँबाट आउने पर्यटकबाट देशलाई, यहाँको पर्यटन व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पारेको छ र कति योगदान पुर्याएको छ भन्ने महत्वपूर्ण हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘हामीले नम्बर मात्रै गनिरहेका छौं पर्यटकको,’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ आउने चिनियाँ पर्यटकले सीमित बजेट ल्याएका हुन्छन्, उनीहरू खर्चालु छैनन्, यो संख्याले मात्रै हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन ।’ उत्साहित बनौं : पर्यटन बोर्ड नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार गत वर्ष मार्चमा २ हजार ६ सय मात्रै चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएका थिए । तर, यो वर्ष मार्चमा १२ हजार पर्यटक भित्रिनुले खुसी र उत्साहित दुवै बनाएको उनी बताउँछन् । ‘मार्च महिनामा भित्रिएको यो संख्याले पर्यटन क्षेत्र र व्यवसायीमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पोहोरको दाँजोमा संख्या उच्च दरमा बढेको छ, पोहोरको मार्चबाट चिनियाँ पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको हो । २०२३ को क्लोजिङमा ५५ प्रतिशत थियो अहिले ३ महिनामा नै ६० प्रतिशत पुगेको छ ।’ भारतपछिको दोस्रो स्थान चिनियाँ पर्यटकले लिइसककेका छन् । यसरी नै पर्यटक संख्यामा वृद्धि हुँदै गए चिनियाँ पर्यटकले बिस्तारै रेकर्ड कायम गर्ने निर्देशक लामिछाने बताउँछन् । ‘भारतको मार्केट सेयर २४ प्रतिशत छ, चिनियाँको पनि ९ प्रतिशतमा आइसक्यो,’ लामिछाने भन्छन्, ‘चिनियाँको टोटल पर्सेन्ट भनेको १२ देखि १५ प्रतिशत हो ।’ तीन महिनामा भित्रिएका चिनियाँ पर्यटक संख्याले पर्यटन क्षेत्र र व्यवसायीमा उत्साह थपिएको लामिछानेको भनाइ छ ।
चिनियाँ विकास बैंकले कृषिका लागि ऋण सहयोग दोब्बर बनायो
बेइजिङ । चीनको प्रमुख नीतिगत बैंकको रुपमा रहेको चाइना विकास बैंक (सिडिबी) ले यस वर्ष देशभर कृषि विकास र संरक्षणका साथै उत्पादकत्व सुधारका लागि आर्थिक सहयोग बढाएर दोब्बर बनाएको छ । बैंकले यस वर्षको पहिलो चौमासिकमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको विशेष ऋण जारी गरेको छ । जुन ऋण एक वर्ष अघिको समान अवधिमा जारी गरिएको ऋण रकमको दोब्बर भन्दा बढी हो । खाद्य सुरक्षा तथा कृषि उत्पादनको सहज आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न बैंकले हालका वर्षहरूमा चीनका प्रमुख १३ वटा अन्न उत्पादन क्षेत्रहरूमा उच्च–मानक सहितको खेतीको विकास र उन्नयनका लागि मध्यम र दीर्घकालीन वित्तीय सहयोग प्रदान गरेको छ । अर्को चरणमा, बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा विज्ञान–प्रविधि नवप्रवर्तन जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा समावेशी वित्तीय सहयोगलाई सुदृढ पार्ने योजना राखेको छ । रासस
ताइवानमा भूकम्पबाट एप्पलमा नोक्सानी, सप्लाई चेन प्रभावित होला ?
काठमाडौं । ताइवानमा गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण ७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७०० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । यो २५ वर्ष यताकै सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प मानिएको छ । जसका कारण टीएमसी कारखानालगायत धेरै भवनमा क्षति पुगेको छ । टीएमसी टेक कम्पनी एप्पलको चिप्स बनाउन संलग्न छ । जसमा आईफोन, आईप्याड र एप्पलटिभीमा प्रयोग हुने ए–सिरिज प्रोसेसर र एम–१ प्रोसेसर समावेश छन् । भूकम्पका कारण भएको क्षतिका कारण आइफोन र म्याकबुकको उत्पादनमा ढिलाइ हुने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एप्पलको आगामी प्रक्षेपण पनि प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ । म्याक्रोमर्सको एक रिपोर्टअनुसार ताइवानमा भूकम्पको कारण टीएमसीका कारखानाहरूमा ठूलो क्षति भएको छ । विशेष गरी ताइनान सहरमा रहेको एन३ चिप उत्पादन गर्ने कारखानाको छाना र खम्बा भाँचिएको छ । जसका कारण कारखानाको सम्पूर्ण काम ठप्प भएको छ । यसका साथै ७ एनएमभन्दा सानो चिप्स बनाउन आवश्यक पर्ने इयुभी (एक्स्ट्रिम अल्ट्राभायोलेट) मेसिन पनि बिग्रिएका छन्, जसले गर्दा राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । भूकम्पले अनुसन्धान तथा विकास प्रयोगशालाको पर्खालमा पनि चिरा परेको छ । यसैबीच ताइवानको सिन्चु सहरमा रहेको कम्पनीको अर्को कारखानाको पाइपलाइन फुटेर चिप्समा ठूलो क्षति पुगेपछि उत्पादन बन्द भएको छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिपछि टीएसएमसीले आफ्ना कारखानाको स्टक लिन थालेको छ । कम्पनीले फेरि उत्पादन सुरु गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपि, यो अझै स्पष्ट छैन कि यसले उत्पादन पुनः सुरु गर्न कति समय लिन्छ र एप्पलको आपूर्ति श्रृंखलामा यसले कति प्रभाव पार्छ । यी प्रडक्ट लन्च गर्दै एप्पल एप्पलले आगामी दिनहरूमा आफ्ना नयाँ उपकरणहरू लन्च गर्न सक्छ । जसमा म्याक प्रो, आईफोन १६ सिरिज, भिजन प्रो हेडसेट, नयाँ आईप्याड एयर, म्याक स्टुडियो, एप्पल वाच सिरिज १० र एप्पल वाच अल्ट्रा ३ समावेश छन् । एजेन्सी
कजरिया टाईल्सको नेपालमा पहिलो ‘एक्सपेरिएन्स सेन्टर’ को उद्घाटन
काठमाडौं । कजरिया टाईल्सले काठमाडौंमा पहिलो ‘एक्सपेरिएन्स सेन्टर’को उद्घाटन गर्दै नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको छ । उद्घाटन कार्यक्रम कजरिया रमेश टाईल्स लिमिटेडका निर्देशक प्रतीक जलानले सञ्चालन गरेका थिए । यस शोरुमले आवासीय र व्यावसायिक स्थानहरूका लागि डिजाइन, रङ र टाइलहरूको विविधता प्रदान गर्दै ग्राहकहरूलाई रमाइलो अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार एउटै छानामुनि ग्राहकले आठ सिरिज र २० भन्दा बढी ‘लाइभ माेक अप’ बाथरूमको अवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कजारिया टाईल्सले अत्याधुनिक प्रविधि र दिगोपनप्रतिको प्रतिबद्धतासहित ‘ द स्टेट अफ द आर्ट कन्टिन्युए टेक्नोलोजी’ प्रयोग गर्दै, कम्पनीले उद्योगमा नयाँ बेन्चमार्कका साथै सटिक, स्थायित्व र सुन्दर ठूला टाइल स्ल्याबहरू उत्पादन गर्दछ । प्रत्येक टाइलले खाली ठाउँमा सुन्दरता साथै कम्पनीको वातावरणीय जिम्मेवारीप्रतिको समर्पणलाई पनि झल्काउने कम्पनीले जनाएको छ । यसैबीच, कजरिया रमेश टाईल्स लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कम्पनीले नेपालमा उच्च गुणस्तरको टाइल्स र सिरेमिक उत्पादनहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । कम्पनीले नवलपरासीमा रहेको आफ्नो कारखाना जुन २०२४ को अन्त्यसम्ममा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्दै छ । कम्पनीले प्रिमियम टाइलिङ समाधान खोज्ने ग्राहकरलाई अनुभव सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय र किफायतीताको नयाँ मापदण्ड स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
