१८ करोडको लागतमा १०१ साना सिँचाइ योजना सम्पन्न
हेटौँडा । बागमती प्रदेशको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले मकवानपुरमा ३८ करोड ९८ हजार विनियोजित रकममध्ये १७ करोड ८९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको लागतमा योजना सम्पन्न गरेको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त लागतमा मकवानपुरमा रहेका १ सय ९१ योजनामध्ये १ सय १ योजना सम्पन्न भएका छन् । मकवानपुर जिल्लामा हालसम्म ६२ हजार १७ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भए पनि २० हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । चालु आवको अन्तिमसम्ममा पुराना तथा नयाँ सिँचाइ योजना सम्पन्न भएमा १ हजार ५० हेक्टर थप जमिन सिञ्चित हुने कार्यालयले जनाएको छ । सम्पन्न योजनाअन्तर्गत नदी नियन्त्रणतर्फ चार, सिँचाइसम्बन्धी ८०, मझौला सिँचाइ योजना एक तथा अन्य १५ योजना छन् । योजनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म पाँच हजार मिटर कुलो, साता कलभर्ट, दुई पक्की सिँचाइ मुहान, तीन सिँचाइ पुल निर्माण, १ सय २४ मिटर जाली निर्माण, ३ हजार ३ सय ७६ जाली बाँध निर्माण, २ हजार ३ सय ८० मिटर बाँध निर्माण, ६ हजार ४ सय ५० मिटर लामो पाइपबाट सिँचाइ कुलो निर्माण भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख निर्मल दाहालले जानकारी दिए । पुरानो नहरको संरचना मर्मतबाट पाँच सय हेक्टर जमिन तथा थप नयाँ सिँचाइ योजनाबाट दुई सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको प्रमुख दाहालले बताए । बागमती प्रदेशको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास मन्त्रालयले दुई वर्ष अगाडि प्रदेशका १३ जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन तथा त्यहाँ उपलब्ध सिँचाइ सुविधाबारे सर्भे गरेको थियो ।
सस्तो ब्याजमा ऋण दिन्छु भन्दा पनि ग्राहक नआउँदा तनावमा बैंकर
काठमाडौं । विगतमा बैंकको ब्याजदर उच्च भयो भन्दै उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन गरे । आर्थिक क्षेत्रका हरेक कार्यक्रममा उच्च ब्याजदरका कारण व्यवसाय विस्तार तथा कर्जा लिन नसकेको गुनासो सुनिन्थ्यो । कर्जाको ब्याजदर १७/१८ प्रतिशतसम्म पुग्यो । जबकी बैंकको औसत आधार दर १३ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । बैंकको ब्याजदर उच्च भएका कारण कर्जा प्रवाह ठप्प भयो । अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन नसकेको आरोप बैंकहरूले खेप्नु पर्याे । बैंकको ब्याजदर बढी भएरै कर्जाको माग घटेको होइन भनेर नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बारम्बार भन्दै आए । तर, उनी लगायतका बैंकरको कुरा कसैले सुनेनन् । बैंकरलाई गाली गर्न छाडेनन् । तर, यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेको छ । फागुनसम्म आधार दर औसत ८.७७ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । ‘एक/डेढ वर्षअघिसम्म उच्च ब्याजदर भयो भन्ने गुनासो मात्रै सनिन्थ्यो । हरेक कार्यक्रम, हरेक छलफलमा उच्च ब्याजदरको प्रश्नको फेस गरिरहे,’ बैंकर्स संघको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केसीले भने, ‘अहिले ब्याजदर धेरै घटिसकेको छ । आधार दर नै ८.७७ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले बैंकको कर्जा बढ्ने अपेक्षा थियो । कर्जा बढाउन सहयोग गर्छ भन्ने आशा थियो । तर, त्यो अपेक्षा अनुसार हुन सकिरहेको छैन । बैंकहरूमा ५ खर्ब बढी रकम थुप्रिएको छ ।’ उनका अनुसार ब्याजदर घट्दा कर्जा लगानी बढ्छ भन्ने तर्कले काम गरेन । ब्याजदर एकल अंकमा झरेको, ५ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम भएको र कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ प्रतिशत हुँदा पनि कर्जाको माग नआएको उनको भनाइ छ । ‘जुन लेभमा कर्जा बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यो हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र र बैंकका लागि चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरण श्रेष्ठ उच्च ब्याजदर हुँदा कर्जाको मागमा संकुचन नआउने बताउँछन् । बैंकको ब्याजदर बाहेकका अन्य तत्वले पनि कर्जाको मागमा संकुचन आएको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा बैंकको ब्याजदर छिटोछिटो बढ्यो । ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाह नभएको आम निष्कर्श थियो । तर, हामीले उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा घटेको होइन, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वभिन्न कम्पोनेन्ट हुन्छन्, जसमध्ये ब्याजदर पनि एउटा सानो हो भन्दै आयौं,’ उनले भने, ‘अहिले एकल अंकमा ब्याजदर हुँदा पनि कर्जाको माग छैन । त्यसकारण कर्जा प्रवाहमा अन्य तत्व पनि जोडिएका हुन्छन् भन्ने पुष्टि पनि गरेको छ ।’ पुँजीगत खर्च नहुनु, निर्माण कार्य ठप्प वा व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउँदा कर्जाको माग घटेको उनको तर्क छ । साथै, व्यवसायीको मनोबल नबढेका कारण पनि कर्जाको माग घटेको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को फागुनसम्म बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ४.२ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब २८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका थिए । एनएमबि बैंकका सीईओ समेत रहेका केसी आर्थिक चलायमान हुने क्षेत्र हाउजिङ, अटो लगायतको कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा समेत माग नआएको बताउँछन् । ‘कर्जा बढाउन ब्याजदर निरन्तर घटाइरहेका छौं । समग्र अर्थतन्त्र चलायमान होस् भनेर हाउजिङ, इलेक्ट्रिकल भेइकल लगायतको कर्जाको दर एकल अंकमा झारिसकेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार विदेशमा ब्याजदर नघटेपनि बढ्ने ट्रेण्ड भने रोकिएको छ । अमेरिकमा ५.५ प्रतिशत, यूरोपमा ४ प्रतिशत, इङग्ल्याण्डमा ५ प्रतिशत र भारतमा साढे ६ प्रतिशत छ । यी देशमा अब ब्याजदर विस्तारै घट्नेक्रम रहेकाले नेपालमा पनि थप घटाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए । ‘विश्वको तुलनामा नेपालमा धेरै घटिसकेको छ । विश्वमा ब्याजदर घट्दा नेपालमा पनि थप घट्न मद्दत पुग्छ,’ उनले भने ।
अब मन्त्रीहरूले हरेक दिन प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कामको ब्रिफिङ गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सरकारका मन्त्रीहरुले आफूले गरेको कामको प्रधानमन्त्री समक्ष दैनिक रुपमा बिफ्रिङ गर्नुपर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रीहरुले दैनिक रुपमा गरेको कामको ब्रिफिङ हरेक दिन बेलुका प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो कुराको जानकारी दिएका हुन् । उनले मन्त्रीहरुले हरेक दिन कुन काम राम्रो र ठूलो गरेका हुन् भन्ने कुराको ब्रिफिङ हरेक दिन बेलुका प्रधानमन्त्रीलाई गर्नुपर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । उनले यसो गर्दा मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई काम गर्न जागरुक बनाउने बताउनु भयो । उनले भने- ‘आज मैले एउटा निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएको पनि छु, सबै मन्त्रीहरुले प्रत्येक दिन गरेको कामको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई बेलुका गर्नुपर्ने हुन्छ । गरेका कामहरुमध्ये कुनचाहीँ त्यो दिनको राम्रो र ठूलो काम गरियो त्यो ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्येक दिन गर्नुपर्ने भनेपछि त्यसले अब सबैलाई तताउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ । सबै मन्त्रालयलाई, त्यसपछि सबै सचिवहरुलाई र सबै कर्मचारीहरुलाई तताउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ । हामी बल गर्दैछौँ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले गरे अनुरुपको तदारुकता र दृढताका साथ प्रशासन र कर्मचारीहरुले गर्न नसकेको भन्दै यस विषयको कारण खोजी गर्नुपर्ने बताए । उनले कर्मचारी र राजनीतिक तहले काम गर्ने साझा रुपमा प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।
बजारमा माग बढाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भए पनि बजारमा माग कम भएकाले अर्थतन्त्र चल्न नसकेको बताए । बिहीबार मोरङ उद्योग व्यापार संघको ६७औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले सो कुरा बताएका हुन् । उनले बजारको माग बढाउन सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने बताए । सरकारले लगानी सम्मेलनअघि संशोधन गर्ने भनेको कानुनलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । उनले समयमै संशोधन नभए यसले सम्भावित लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने बताए । ढकालले महासंघको सुझावमा १२ वटा ऐन नियम संशोधनको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । संशोधनपछि केही जटिल विषय सम्बोधन हुने उनले बताए । ढकालले व्यवसायीलाई दिइँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा बन्द गरिएको उल्लेख गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा पुनः सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । सुविधा ठप्प हुँदा उद्यमशीलतामा असर परेको उनले बताए । उनले आन्तरिक माग कम हुँदा निर्यात गरेर र बढी पर्यटक भित्र्याएर माग बढाउनुपर्ने तर निकासीमा दिइने अनुदान रोकिएको बताए । यस हिसाबले अहिले निर्यातमा प्रोत्साहन नहुने उनले बताए । उनले पूँजीगत खर्च बढाउन र ठेकेदारको बाँकी बक्यौता पनि तिर्न सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारले व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउनु पर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए । यसैबीच अध्यक्ष ढकालले मोरङ उद्योग व्यापार संघले चेम्बर आन्दोलन र देशको आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदानका लागि बधाई दिए । उनले मोरङ उद्योग व्यापार संघले यस क्षेत्रमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, साना तथा मझौला उद्योगलाई टेवा पुर्याउन र व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको उल्लेख गरे । सो अवसरमा मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुर्याएकोमा ढकाल र महासंघलाई धन्यवाद दिए । तर, बजारको माग कम भएकाले व्यवसायीले केही समस्या भोग्नु परेको जानकारी गराए । बजारमा छिट्टै सुधार आउने र अर्थतन्त्रले गति लिने उनको भनाइ थियो । मोरङ उद्योग व्यापार संघलाई पहिले मोरङ व्यापार संघ भनिन्थ्यो । संस्थाको नाममा यो परिवर्तन बिहीबार गरिएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेखर कोइराला थिए ।
प्रभु बैंक र गण्डकी ट्याक्सी व्यवसायीबीच नगदरहित भुक्तानी गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । प्रभु बैंक र गण्डकी ट्याक्सी व्यवसाय प्राइभेट लिमिटेडबीच नगदरहित भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा प्रभु बैंकका तर्फबाट तर्फबाट प्रमुख प्रदेश अधिकृत राजु राना मगर तथा गण्डकी ट्याक्सी व्यवसायीको तर्फबाट अध्यक्ष गान्धिराज गिरीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यससँगै गण्डकी ट्याक्सी व्यवसाय प्रा।ली।सँग आबद्ध भएका ट्याक्सी व्यवसायीहरुको प्रभु बैंक लिमा रहेको खाताबाट सहज रूपमा रकम झिक्न, आफ्नो खाताको पूर्ण जानकारी मोबाइल एप्लिकेशनबाटै प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य गेट-वे मार्फत् रकमान्तर तथा भुक्तानी गर्न, महसुल तथा शुल्क भुक्तानी गर्न, सार्वजनिक यातायातमा हुने भुक्तानीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध गराउन प्रभु बैंक र गण्डकी ट्याक्सी व्यवसायी सहमत भएका हुन् । कार्यक्रममा फोन पे को तर्फबाट समेत प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । विशेष गरी सार्वजनिक यातायातका सेवाग्राहीहरूले ट्याक्सी चालकसँग रहेको प्रभु बैंकद्धारा उपलब्ध गराइएको क्युआर मार्फत् विना झन्झट सजिलै ट्याक्सी भाडा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । गण्डकी ट्याक्सी व्यवसायमा आबद्ध १५० भन्दा बढी ट्याक्सी चालकहरूका लागि बैंकको तर्फबाट क्यु आर, डेबिट कार्ड तथा डिजिटल सचेतनासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको छ । निकट भविष्यमा अन्य ३५० भन्दा बढी चालकलाई उपलब्ध गराइने योजना रहेको छ । कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट ट्याक्सी चालकहरूका लागि क्यु आर, डेबिट कार्ड तथा अन्य डिजिटल प्रोडक्टहरुको सञ्चालन, उपयोगिता, रकमान्तर तथा यसबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू सम्बन्धमा झण्डै १ घण्टाको दृष्यचित्र सहित चेतनामूलक सामाग्री प्रस्तुत गरिएको थियो । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातमा हुने विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट सेवाग्राहीहरू तथा ट्याक्सी व्यवसायीहरू समेत लाभान्वित हुने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
एनसेलले लुम्बिनी र बाग्मती प्रदेशमा सुधार गर्यो फोरजी सेवा
काठमाडौं । एनसेलले लुम्बिनी र बाग्मती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमा आफ्नो फोरजी सेवामा सुधार गरेको छ । यो सुधारले यी क्षेत्रका सात जिल्लाका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानका ग्राहकहरूलाई अझ सुधारिएको नेटवर्क र फोरजीको गतिमा पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । एनसेलले फोरजी सेवा सुदृढ गरेका स्थानमा बागमती प्रदेशको चौतारा साँगाचोक गढी, इन्द्रसरोवर, मन्थली र थाहा पर्छन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका भुमेकास्थान, चन्द्रकोट, मालारानी, माथागढी, प्युठान, रम्भा, सन्धिखर्क, तानसेन र तिनाउमा सेवा सुधार गरिएको छ । यसअघि एनसेलले लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, देवदह, घोराही, लुम्बिनी विकास क्षेत्र, नरैनापुर, ओमसतिया, सैनामैना, सिद्धार्थनगर, सुनवल, तिलोत्तमा र तुलसीपुरमा फोरजी सेवा सुधार गरेको थियो । फोरजी सेवा विस्तार गरी आधुनिक मोबाइल ब्रोडब्यान्डमा सहज पहुँच सुनिश्चित गराउने प्रतिबद्धताअनुरुप एनसेलले गत माघमा मधेस र गण्डकी प्रदेशमा पनि आफ्नो फोरजी सेवामा थप सुधार गरेको थियो । देशका विभिन्न भागमा विस्तारित फोरजी सेवालाई सुधार गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको छ । सेवा विस्तार र नेटवर्क सुधारसँगै एनसेलले ग्राहकले सुलभ दरमा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँचबाट लाभ लिन सक्ने गरी विभिन्न आकर्षक अफरहरू पनि ल्याइरहेको छ । कम्पनीले तीन वटा डबल मजा प्याकहरू संचालनमा रहेका छन् । रु १५० मा सुरु हुने यो प्याकमा ग्राहकले प्याकको भ्यालिडिटी समाप्त हुनुअघि फेरी सोही प्याक खरिद गरेमा डबल डेटा बोनस प्राप्तगरी यसको फाइदा लिन सक्छन् । त्यस्तै, लोकप्रिय इण्डिया रोमिङ प्याकमा २५ प्रतिशत छुटको विशेष अफर पनि छ । यो अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले अझ सुलभ शुल्कमा भारत भ्रमणको बेलामा सजिलै दूरसञ्चार सेवाबाट फाइदा लिन सक्छन् । एनसेलको सेवाहरुमा थप सुधार हुँदै गएको छ र ग्राहकहरूले अनलाइन बैंकिङ कारोबार लगायतका कामहरुका लागि एनसेल नम्बरहरू रोजिरहेका छन् र प्रयोग गरिरहेका छन् । विभिन्न सरकारी निकायहरूमा एनसेल नम्बरका साथ आफूलाई दर्ता गराएका छन् र देशभित्र मात्रै नभई विदेशमा रोमिङमा रहँदा पनि एनसेल नम्बरलाई आफ्नो प्राइम नम्बरको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी, तराईका दुर्गम स्थानहरु लगायत विकटमा पनि एनसेलको नेटवर्क भएकोले गर्दा साना व्यवसायी तथा खुद्रा विक्रेताहरूले एनसेलको विश्वसनीय नेटवर्क÷डेटा सेवाहरू प्रयोग गरेर आफ्ना डिजिटल वालेटमा कारोबारका अलर्टहरू प्राप्त गर्ने गरेका छन् । आधुनिक प्रविधि र नेटवर्कमार्फत विश्वस्तरीय सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता बमोजिम, एनसेलले ग्राहकहरूलाई उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्डमा पहुँच सुनिश्चित गर्दै जेठ २०७४ मा काठमाडौं उपत्यकाबाट फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो र हाल यो सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरि सकेको छ र कुल जनसंख्याको ९२ प्रतिशत भन्दा बढि जनतामाझ यो सेवा पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार एनसेलको फोरजी सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूको सङ्ख्या असोजसम्ममा ६८ लाख ८५ हजार रहेको छ र भिजिटर लोकेसन रजिस्टर (भीएलआर) तथ्याङ्कको आधारमा एनसेलको बजार हिस्सा ५४.०६ प्रतिशत रहेको छ । सेवामा विस्तार साथै कम्पनीले विभिन्न जिल्लाका टावरमा फोरजी क्षमताको स्तरोन्नति पनि गर्दै आएको छ ।
बैंकले निक्षेपको ब्याज ह्वात्तै घटाए, ऋण पनि सस्तैमा
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदरमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको फागुनको तुलनामा चालु आवको फागुनमा ब्याज ठूलो अन्तरले घटेको हो । बैंकको कर्जाको ब्याज १७.२६ प्रतिशतले घटेको छ भने निक्षेपको ब्याजदर १९.४७ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत १३.०३ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर चालुआवको फागुनमा १०.७८ प्रतिशत कायम भएको छ । विगतको तुलनामा बैंकको ऋणको ब्याज घट्दै गएको छ । यस्तै, गत आवको फागुनमा औसत ८.३७ प्रतिशत रहेको बैंकको निक्षेपको ब्याजदर चालु आवको फागुनमा ६.७४ प्रतिशत कायम भएको छ । औसतरूपमा बैंकको ब्याजदर ६.७४ प्रतिशत भए पनि बिन्दुगतरूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तलमाथ नै हुन्छ । २०७९ फागुनमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ९.३३ प्रतिशत रहेकोमा २०८० फागुनमा ३.०२ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ फागुनमा ७.१८ प्रतिशत रहेकोमा २०८० फागुनमा २.९२ प्रतिशत रहेको छ । २०८० फागुनमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ८.७७ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १०.७१ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १२.३३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १०.६४ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधामार्फत १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत ५ खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड गरी कुल ५ खर्ब ६२ अर्ब ६१ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता उपयोग गरेका छन् । निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ५ खर्ब ९३ अर्ब ५ करोड र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ५ खर्ब ६६ अर्ब ८० करोड गरी कुल ११ खर्ब ५९ अर्ब ८५ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुला बजार र स्थायी तरलता सुविधा लगायतका विभिन्न उपकरणहरुमार्फत खुद ३६ खर्ब ९२ अर्ब २८ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो ।
नक्कली तथा झुठा बिल पेस गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही
बागमती । नक्कली तथा झुठा बिल भर्पाइ पेस गरी भ्याट अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर छल्ने मकवानपुरका नौ जना व्यवसायीलाई छलिएको राजस्वसहित जरिवाना गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाका अनुसार ती व्यवसायी माथि जरिवानासहित रु छ करोड २७ लाख ६८ हजार एक सय ५८ कर निर्धारण गरिएको छ । साथै जरिवानासहित निर्धारण गरिएको रकम बुझाउनका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाले ताकेतासमेत गर्दै आएको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख तुलसी भट्टराईका अनुसार नक्कली तथा झुठा बिल भर्पाइ पेस गरी राजस्व छल्नेमाथि लामो समयको अनुसन्धानपश्चात् जरिवानासहित कर निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको राजस्व बुझाउनका लागि सम्बन्धित व्यवसायीलाई पटकपटक पत्रसमेत दिइएको बताइएको छ । कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्म राजस्व छल्ने काम भएको तथा त्यसबापत जरिवानासहित रु छ करोड २७ लाख ६८ हजार एक सय ५८ राजस्व तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । ती नौ जना व्यवसायीवाट मूल्यअभिवृद्धि करको नक्कली बिलबापत रु एक करोड ७५ लाख १३ हजार ७८८ तथा थप जरिवानासहित आयकर निर्धारण रु चार करोड ५२ लाख ५४ हजार तीन सय ७० गरी कूल रु छ करोड २७ लाख ६८ हजार १५८ राजस्व वक्यौता रहेको छ । पटकपटक ताकेता गरेपछि एक जना व्यवसायीबाट रु एक लाख ३४ हजार ९३८ मूल्य अभिवृद्धिकरसहित जरिवाना रकम असुल भइसकेको सो कार्यालयले जनाएको छ । यसैबीच सो कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्ममा रु चार अर्ब छ करोड ३८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्राप्त विवरणमा सो अवधिमा आयकरतर्फ रु ७१ करोड ४३ लाख तथा अन्तशुल्कबापत रु दुई अर्ब २४ करोड तथा मूल्य अभिवृद्धिकरबापत रु ७१ करोड ४६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । सो राजस्व लक्ष्यको ७६ प्रतिशत सङ्कलन भएको हो । रासस
