अर्बपतिको सूचीमा परेकी रेणुकाले कसरी बनाइन् अर्बौं डलरको व्यापारिक साम्राज्य ?
काठमाडौं । अर्बपतिहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने फोर्ब्सले भारतीय अर्बपतिहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । र, यसमा २५ नयाँ अर्बपति समावेश भएका छन् । यसैमध्येकी एक हुन् रेणुका जगतियानी । रेणुका भारतका १ सय धनी सूचीको ४४औं स्थानमा छिन् र उनको कुल सम्पत्ति करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर रहेको छ । अहिले उनी अर्बपतिको सूचीमा परेकी छिन्, जबकि, एक समय थियो उनका श्रीमान लन्डनको सडकमा क्याब चलाउने गर्थे । ल्यान्डमार्क ग्रुपका सीईओसँग यति धेरै सम्पत्ति फोर्ब्सको शीर्ष १ सय भारतीय धनीको सूचीमा ४४औं स्थानमा परेकी रेणुका ल्यान्डमार्क ग्रुपकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् र उनको सम्पत्ति ४ अर्ब ८० करोड डलर अर्थात् ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ । ल्यान्डमार्क समूहको व्यवसाय धेरै देशमा फैलिएको छ । यसको मुख्यालय दुबईमा छ र यो कम्पनी रेणुकाले उनका स्वर्गीय पति मिकी जगतियानीसँग मिलेर स्थापना गरेकी थिइन् । फोर्ब्स २०२४ को धनी सूचीमा परेकी रेणुकाले ल्यान्डमार्क समूहलाई अगाडि बढाउन र ठूलो उचाइमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी छिन् । व्यापार क्षेत्रमा उनको कामलाई ध्यानमा राख्दै रेणुकालाई सन् २००७ मा ‘बेस्ट एसियन बिजनेस वुमन अफ द इयर’ र २०१२ मा ‘बिजनेस वुमन अफ द इयर’ जस्ता अवार्डबाट सम्मानित गरिएको थियो । धनीको सूचीमा हावी रहेकी रेणुकाको कथा निकै रोचक छ । लन्डनको सडकमा क्याब चलाउँथे श्रीमान अर्बपतिको सूचीमा समावेश रेणुकाले आफ्नो जीवनमा धेरै ठूला उतार चढाव सामना गरेकी छिन् भन्ने उनका पति स्वर्गीय मिकी जगतियानीले कुनै समय सडकमा क्याब चलाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्थे भन्ने तथ्यबाट यसको अनुमान लगाउन सकिन्छ । रिपोर्टका अनुसार मिकी सन् १९७० को दशकमा लन्डनमा क्याब ड्राइभर थिए र त्यहाँबाट उनी पहिले बहराइन र त्यसपछि दुबई गए । अनि, ठूलो व्यापार साम्राज्य निर्माण गरे जसको व्यवस्थापन श्रीमती रेणुकाले गरेकी छिन् । लन्डनमा क्याब सेवा दिने मिकी १९७३ मा आफ्ना आमाबुबा र भाइको आकस्मिक मृत्युपछि बहराइन सरेका थिए । जहाँ उनले आफ्नो भाइको खेलौना पसल व्यवस्थापन गर्न थाले । उनले झन्डै एक दशकसम्म बालबालिकाको खेलौना पसल चलाए र परिवार पाले । यसैबीच उनले आफ्नो खेलौनाको पसल पनि विस्तार गरिरहे र १० वर्षमा ६ वटा खेलौना पसल सुरु गरे । यसपछि खाडी युद्ध समाप्त भएपछि उनी दुबई पुगे र त्यहाँ आफ्नो ल्यान्डमार्क समूह सुरु गरे । श्रीमानको मृत्युपछि रेणुकाले सम्हालिन् व्यवसाय ल्यान्डमार्क ग्रुपमार्फत मिकीले मध्यपूर्व र दक्षिण पूर्वी एसियामा फेसन, इलेक्ट्रोनिक्स, फर्निचर र होटल व्यवसायमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरे । श्रीमानको निधनपछि रेणुकाले यो व्यवसायको जिम्मा लिइन् र १९९३ मा ल्यान्डमार्क ग्रुपमा प्रवेश गरिन् । तीन सन्तानकी आमा रेणुकासँग ४ अर्ब ८० करोड डलरको सम्पत्ति विरासतमा छ । अहिले यस समूहको अध्यक्ष रेणुका र तीनै सन्तान आरती, निशा र राहुल सञ्चालक समितिमा छन् । २१ देशमा फैलियो ल्यान्डमार्कको व्यापार रेणुकाले ल्यान्डमार्क समूहको जिम्मा लिएपछि यसले द्रुत गतिमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्यो र आज कम्पनी विश्वका २१ देशमा २ हजार २ सयभन्दा बढी स्टोर सञ्चालनमा छन् । दुबईमा श्रीमानबाट पाएको व्यवसायलाई भारतमा अगाडि बढाउन रेणुकाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । फोर्ब्सका अनुसार रेणुकाले १९९९ मा ल्यान्डमार्क ग्रुपको भारतीय व्यवसाय सुरु गरेकी थिइन् र अहिले कम्पनीका देशमा ९ सयभन्दा बढी स्टोर छन् । यससँगै ल्यान्डमार्क ग्रुपको होटल व्यवसाय पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र रेणुकाको सम्पत्ति पनि त्यही गतिमा बढिरहेको छ । एजेन्सी
जसपाद्वारा समानुपातिक सांसदमा हसिना खानको नाम सिफारिस
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समानुपातिक सांसदका लागि बाँकेकी हसिना खानको नाम सिफारिस गरेको छ । समानुपातिक सांसद मञ्जु शर्मा अन्सारीको निधन भएपछि सो स्थानमा खानको नाम सिफारिस गरेको हो । पार्टीको बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले २७ वर्षीया खानलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजको बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने पनि निर्णय गरेको छ ।
लुम्बिनीका कृषिमन्त्री भण्डारीलालले दिए राजीनामा
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि तथा भूमि व्यवस्थापनमन्त्री भण्डारीलाल अहिरले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पार्टीले मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीलाई विश्वासको मत नदिने भएपछि मन्त्री अहिरले राजीनामा दिएका हुन् । उनी जनता समाज पार्टीका तर्फबाट मन्त्री भएका थिए ।
माई सेकेन्ड टिचरद्वारा सुदूरपश्चिममा पहिलो स्मार्ट स्कूलको अनावरण
काठमाडौं । अनलाइन शिक्षा प्रदायक माई सेकेन्ड टिचरले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका लागि डिजिटल अध्ययन सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सुदूर पश्चिमाञ्चल एकेडेमी (एसपीए) सँग साझेदारी गरेको घोषणा गरेको छ । बुधबार एसपीए कलेजलाई नेपालको पहिलो सुदूरपश्चिम माई सेकेन्ड टिचर नेपाल स्मार्ट स्कूलको रूपमा तोक्दै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । माई सेकेन्ड टिचर एक अग्रणी ग्लोबल एडटेक प्लेटफर्म हो भने जसको उपस्थिति ५० देशहरूमा छ । जसमा क्याम्ब्रिज विद्यालय सहित ९००० भन्दा बढी विद्यालयहरूमा विश्वव्यापी रूपमा उपयोग भैरहेको छ । माई सेकेन्ड टिचरले नेपाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यक्रमहरू ३५०० भन्दा बढी भिडियोहरूमा पङ्क्तिबद्ध गरेको छ । जसको प्रयोगबाट विद्यार्थीहरूले उनीहरूको अध्ययन तथा परीक्षामा राम्रो गर्न मद्दत गर्दछ । विद्यार्थीहरूले माई सेकेन्ड टिचरको अन्तरक्रियात्मक भिडियोहरू, निदान रिपोर्टहरू, परीक्षण पत्रहरू, र अन्य उपकरणहरूको मद्दतले आफ्नो प्रगति र अध्ययनलाई सफलतापूर्वक मापन गर्न सक्छन् । प्रविधि र अध्यापन साझेदारको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुँदै आएको प्रविधिमा अत्याधुनिक शैक्षिक प्रगतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि माई सेकेन्ड टिचर र एसपीएको साझेदारी घोषणा गर्न पाउँदा हामी हर्सित भएको संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एसपीए कलेजका प्रधानाध्यापक सुवास शाहीले भने, ‘हामी हाम्रा विद्यार्थीहरुका लागि सिकाई अनुभव बढाउन माई सेकेन्ड टिचरसँग साझेदारी गर्न पाउँदा उत्साहित छौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पाठ्यक्रमसँग पङ्क्तिबद्ध शैक्षिक सामग्रीहरूको बृहत् संग्रहले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक उत्कृष्टता हाँसिल गर्न निःसन्देह फाइदा पुर्याउँछ ।’ ‘हामी विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको पूर्ण क्षमतामा पुग्न र शैक्षिक रूपमा फस्टाउन आवश्यक शैक्षिक समग्री र उपकरणहरू प्रदान गर्ने आशा गर्दछौ,’ आइएनजीका संस्थापक अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीले बताए ।
बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी ल्याउन साढे ४ अर्ब बढी खर्च लाग्ने
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमत अन्सारीले बाह्रै महिना मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा आयाजित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले उक्त आयोजना सुधार गर्न चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने बताए । उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई सुधार गरेर बाह्रै महिना उपत्यकाका धारामा पानी ल्याउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए । आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन तथा सुधार गरेर पानी वितरण गर्नेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्नका लागि स्थायी संरचना बनाउन चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्नेछ, विस्तृत डिजाइन तयार हुँदासम्म लागत घढबढ हुन सक्छ’, कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले भने, ‘अहिले आयोजनामा थुप्रिएको गेग्रान ७० प्रतिशत हटाउनुपर्ने अवस्था छ । आयोजनास्थल नजिक अझै पनि ठूलो बाढीपहिरोको जोखिम रहेकाले कुनबेला आयोजनालाई क्षति पुग्ने हो भन्ने आशङ्का छ ।’ आयोजनालाई दीर्घकालीन सुधार गर्नका लागि एक किलोमिटर माथि आयोजनाको हेडबक्स सार्नु उपयुक्त देखिएको उनको भनाइ छ । गत साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले पहिलाको अस्थायी संरचनामा क्षति पुर्याउँदा मेलम्ची आयोजनाको पानी बन्द गरिएको थियो । वर्षायामको सुरुआतसँगै बाढीबाट आयोजनाको ‘हेडबक्स’ जोगाउन मुस्किल भएपछि आयोजना नै बन्द गर्नुपरेको अन्सरीले बताए । आयोजना नियमित सञ्चालनका लागि हेर्डबक्स नै अन्यत्र सार्ने तयारी भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । ‘आयोजना लागतको पूर्वअध्ययन र स्रोतको व्यवस्थापन गरौँ’ सार्वजनिक लेखासमिति सभापति ऋषि पोखरेलले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन लागतको पूर्वअध्ययन र स्रोतको व्यवस्थापन गरेर मात्रै सुधारका योजना अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् । उनले आयोजनाको लागतको विषयमा राम्रोसँग पूर्वअध्ययन गरी स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा विचार पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाह्रै महिना सञ्चालन गरेर उपभोक्ताको धाराधारामा पानी ल्याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आयोजना सुधारको कार्य अगाडि बढाउन अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सुरु गरेको छ । आयोजना नै अन्यत्र सार्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदन देखाएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनका लागि चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने समितिले जनाएको छ । आयोजना सुधारका लागि लाग्ने लागतसम्बन्धी गम्भीर अध्ययन गरी खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्नेमा पोखरेलले जोड दिए । ‘लामो अध्ययन र ठूलो लागतमा भएको डिजाइनबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको थियो । वातावरण, भौगर्भिक, व्यावहारिक अध्ययन गरेका थियौँ तर किन समस्या आयो ?’, उनले भने, ‘यसको पनि अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ । विज्ञहरुले अध्ययनको जवाफदेयीता लिनु पर्दछ ।’ तोकिएको लागतमा र समयमा आयोजना सम्पन्न नुहने समस्या निराकरणमा लाग्नुपर्नेमा लेखासमिति सभापति पोखरेलले जोड दिए । ‘पाँच वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिए पनि सम्पन्न नहुनुका कारण र लागत बढ्दै जानुका कारण पनि खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ’, उनले भने । ‘जनताको माग सम्बोधन नभए मेलम्ची आउँदैन’ सिन्धुपाल्चोकस्थित हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले हेलम्बुवासीको माग सम्बोधन नभए अर्को वर्षदेखि उपत्यकाले मेलम्चीको पानी नपाउने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले माग सम्बोधन नभएमा मेलम्चीको पानी ल्याउँन नदिने बताए । मेलम्ची आयोजना प्रभावित तथा बाढीपीडितले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढीअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइ मेलम्ची करिडोरमा बनाइएका घर, व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानीको लेवी उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्नेलगायत विभिन्न १७ बुँदे माग राख्दैँ आइरहेका छन् । ती माग पूरा गर्न सङ्घीय सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै माग पूरा नभए अर्को वर्ष मेलम्ची बन्द हुने अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोको भनाइ छ । ‘हामीले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि स्थानीयको माग नै पूरा हुन सकेन’, उनले भने, ‘अब पनि माग पूरा नहुने हो भने ढुक्क हुनुस् अर्को वर्ष मेलम्चीको पानी आउँदैन, पानी पिउन मन लागे गाग्री लिएर आउनुस् ।’ खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो व्यवस्थापन गर्दै बाह्रै महिना पानी ल्याउनका लागि आयोजनाको हेडबक्स सार्ने तयारी गरिरहे पनि उक्त स्थान पनि असुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ । रासस
बझाङमा सिंह र इलाममा खड्कालाई उमेदवार बनाउने कांग्रेसको निर्णय
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनका लागि उमेदवार टुंगो लगाएको छ । बिहीबार बसेको बैठकले इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा डम्बर खड्का र बझाङ १ (क) मा अभिषेक सिंहलाई उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । खड्का पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् । आगामी वैशाख १५ गते यी दुई क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
पाँच परियोजनाका लागि एक खर्बको लगानी स्वीकृत, हुवासिन सिमेन्टले साढे ६ अर्ब लगानी ल्याउने
काठमाडौं । लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाका लागि एक खर्बको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बिहीवार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औं बैठकले विभिन्न पाँचवटा परियोजनाको लागि एक खर्बको लगानी स्वीकृत रहेको हो । लगानी बोर्डका सह-सचिव प्रद्युमनप्रसाद उपाध्यायले सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना, अपर मोदी जलविद्युत आयोजना,कोहलपुर बाडगंगामा रहेको सौर्य उर्जा परियोजना, हवासिङ नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना गरी पाँच वटा परियोजनाका लागि करिव १ खर्ब बरारको लगानी स्वीकृत भएको बताएका हुन् । चार वटा जलविद्युत आयोजनाका लागि ९९ अर्ब २० करोड र हुवासिङ सिमेन्टको ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको हो । बोर्डका अनुसार १६६ मेगावाटको सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि ३४ अर्ब ५९ करोड, ४२ मेगावाटको अपर मोदीका लागि १० अर्ब ८ करोड, २५० मेगावाटको सौर्य उर्जा परियोजनाका लागि २१ अर्ब १० करोड र लोयर मनाङ मर्स्याङ्दी परियोजनाका लागि ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको हो । सोलार राइजन इनर्जी र लोयर मुस्ताङ मर्स्याङ्दी परियोजना विदेशी लगानीका हुन् । उनले परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा केही कामहरू गर्नुपर्ने देखिएकाले सौर्य ऊर्जा परियोजना आगामी लगानी सम्मेलनमा पिडीए सम्झौता गर्ने परामर्शका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिई त्यसलाई वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको जानकारी दिए । सह-सचिव उपाध्यायले परियोजना सहजिकरण गर्ने विषयमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा अध्ययन गर्ने बनेको समितिलाई एक महिनाको समयअवधि थप गरेको बताए । अरुण तस्रो जलविद्युत परियोजना डाइरेक एग्रिमेण्ट विषयमा तत्काल मन्त्रीपरिषद्मा प्रश्ताव लैजाने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । उनले दाङ सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को शेयर खरिद बिक्री गरी रकम फिर्ता लैजानका स्वीकृत दिएको बताए । उनले सौर्य ऊर्जा परियोजना बडगंगा र कोहलपुरमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको बताए । उनले फर्टिलाइजर कम्पनी स्थापना गर्ने अध्ययन गरेको रि-निकोला कम्पनीले बैंक जमानत म्याद थप गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । संस्थागत सुदृढीकरणका सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन,२०७५ संशोधन मस्यौदा तयार गर्नको लागि गठित समितिले लिएको प्रतिवेदनलाई बुझेको जानकारी दिँदै उनले लगानी बोर्डको बैठकमा परियोजना विकास व्यवस्थापन सम्बन्धमा लगानी स्वीकृतिको छाफल पनि भएको बताए । अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिई त्यसलाई वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका र परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा अध्ययन गर्नको लागि समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । उनले काठमाडौं उपत्यका एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि निजी साझेदारी मोडलमा तयार भएको प्रोजेक्टको प्याकेज १ लाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान लगानी बोर्डले नेतृत्व गरेर स्थानीय निकायहरू, संघीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयबीचमा समन्वय गरेर गोलमेल सम्मेलन गरी सहमति गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको बताए ।
उपत्यकाबाट आठ महिनामा एक हजार ८४७ मोटरसाइकल चोरी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाबाट एक हजार आठ सय ४७ वटा मोटरसाइकल चोरी भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तीमध्ये तीन सय ७४ मोटरसाइकल फेला परेका छन् । फेला परेका मोटरसाइकलमध्ये दुई सय ९१ वटा सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चौबिस वटा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा र १७ वटा भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ । प्रनाम ढकालका अनुसार बाँकी ४२ वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई बुझाउने क्रममा रहेका छन् । चोरीमा संलग्न २९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गरेको उनले बताए । पछिल्लो समय चोरी भएका मोटरसाइकल खोजी र अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी सक्रिय रुपमा लागेको छ । यसैगरी आव २०७९/८० मा एक हजार आठ सय ५० वटा मोटरसाइकल चोरी भएका थिए । तीमध्ये पाँच सय ५१ मोटरसाइकल प्रहरीले फेला पार्न सफल भई चार सय ९९ वटा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाएको थियो । सो अवधिमा ट्राफिक प्रहरीले ३८ जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गरेको जनाएको छ । आव २०७८/७९ मा एक हजार छ सय चारवटा मोटरसाइकल चोरी भएकामध्ये पाँच सय छ वटा प्रहरीले फेला पारेको थियो । चार सय ३४ वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाइएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता ढकालले बताए । सो अवधिमा ट्राफिक प्रहरीले ४५ जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गरेको थियो । ‘चोरी भएका मोटरसाइकल खोजी तथा अनुसन्धान गर्न देशभरका प्रहरीलाई सक्रिय पारेका छौँ’, प्रहरी प्रवक्ता ढकालले भने, ‘यसका लागि विशेष योजना र कार्यक्रम तयार गरी सुक्ष्म तरिकाले निगरानी, प्रत्यक्ष अनुगमन र अनुसन्धान गरी चोरी भएका मोटरसाइकल पत्ता लगाउने र सम्बन्धित धनीलाई बुझाउने काममा सफलता मिलेको छ ।’ चोरी भएका सवारीसाधनको विशुद्ध खोजतलास र अनुसन्धानका लागि ‘भिक्टिम सपोर्ट युनिट’ स्थापना गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने,’मोटरसाइकल चोरी नियन्त्रण गर्ने क्रममा बढी मात्रामा चोरी हुने स्थानमा निगरानी गर्ने, शङ्कास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने र कानुनी कारबाही गर्न थालेका छौँ ।’ चोरीका मोटरसाइकलको पाटपुर्जा खोली पुराना सक्कली मोटरसाइकलमा राख्ने गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्रेष्ठले बताए । आफ्ना सवारी साधन चोरी हुन नदिन सम्बन्धित धनी नै चनाखो हुनु बुद्धिमानी हुने उनको भनाइ छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता ढकालले भने,’चोरी हुनबाट बच्न डिसलक, ब्रेकलक, फ्युललक लगाउनु राम्रो हुन्छ । सम्भव भएसम्म जिपिएस ट्रयाकरलगायतका उपकरणको जडान गरेर सुरक्षा गर्न सकिन्छ ।’ चोरी हुनबाट सचेत गराउन समयसमयमा प्रहरीले सचेतनामूलक पर्चा वितरण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको उनले बताए । धेरैजसो साँझ र रातको समयमा मोटरसाइकल चोरी हुने गरेका निवेदन आउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । रासस
