ऊर्जासम्बन्धी आयोजना बढ्दै, विद्युत् निरीक्षक नियुक्तिमा पुगेन ध्यान
काठमाडौं । मुलुकले ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मारेको छ । सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रले उल्लेख्य रुपमा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ४२ पुगेको छ । निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ४४ छ । सर्वेक्षण अनुमति लिनका लागि आवेदन दिएका, सर्वेक्षण अनुमति लिएका, निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका, निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि सर्वेक्षण र निर्माण अनुमति लिएका आयोजनाको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । यस्तै, वायु र सौर्य ऊर्जा तथा सहउत्पादनका अनेकन स्रोतको समेत उत्तिकै प्रयोग, सञ्चालन तथा निर्माणमा छन् । तर ती आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने अधिकारी छैनन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३७ ले प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र विद्युत् निरीक्षकको प्रबन्ध गरेको छ । कानुनमा नै व्यवस्था भएको विषय हालसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले विद्युत् ऐन संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्मा विधेयक समेत पेश गरिसकेको छ । विधेयकमाथि छलफल जारी छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको गुणस्तरको सुक्ष्म निरीक्षण एवम् अनुमगन हुन सकेको छैन । केही महिना पहिले म्यादीमा निर्माणाधीन एक आयोजनामा उचित सुरक्षा प्रबन्ध नगरी काम लगाउँदा श्रमिकको ज्यान जाने गरी घटना भएको थियो । प्रवद्र्धकले सो घटनालाई सामान्य बनाउने प्रयास गरेको भन्ने गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चासो व्यक्त गर्यो र अनुमगनका लागि प्राविधिकसहितको टोली खटायो । प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र निरीक्षक नै भएको भए सो कामका लागि तत्काल जनशक्ति परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई अनुमगनमा जान निर्देशन नै दिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । यी सबै काम गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् विकास विभागको हो । विभागले अन्य प्रयोजनका लागि आएका कर्मचारीलाई समेत सो काममा खटाउनु परेको छ । विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डलका अनुसार ऐनमा भएको प्रबन्धअनुसार नै प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र आवश्यक सङ्ख्यामा विद्युत् निरीक्षक नियुक्तिका लागि पहल भइरहेको छ । त्यसका लागि विभागले आवश्यक कागजात तयार पारी मन्त्रालयमा पेश गरेको पनि लामो समय भइसकेको पनि मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय हुन सकेको छैन । जसले आयोजना स्थलमा हुने अनेकन समस्या समाधानका लागि समेत जनशक्ति परिचालनमा समस्या भएको उनले जानकारी दिए । विभागले हाल वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर चिरञ्जीवि झालाई प्रमुख विद्युत् निरीक्षकको समेत काम गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । यस्तै, इञ्जिनियर कर्सन महर्जनलाई विद्युत् निरीक्षकका रुपमा खटाएको छ । ऊर्जा सम्वद्ध आयोजना निर्माण र विकासको गति बढिरहेको तथा सङ्ख्यात्मक रुपमा समेत बढी भएकाले उल्लेख्य मात्रामा प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र विद्युत् निरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्नु अत्यावश्यक भइरहेको छ । यस विषयमा सरकारी स्तरमा जुन तहसम्मको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने थियो त्यो भने हुन सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक मण्डलका अनुसार आवश्यकता बोध गरिएको भएपनि आवश्यक मात्रामा जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेको छैन । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३७ मा भनिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको निरीक्षण र रेखदेख गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार, प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र विद्युत् निरीक्षकहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’ त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३७ मै प्रमुख विद्युत् निरीक्षक तथा विद्युत् निरीक्षकको लागि चाहिने योग्यता, काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय चार छ । ती आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ११ हजार ६९ मेगावाट छ । यस्तै, कूल दुई सय ४९ आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिइएको छ । ती आयोजनाको क्षमता नौ हजार छ सय एक मेगावाट बराबर छ । विभागले ८३ आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार आठ सय आठ मेगावाट बराबर छ । कूल २६ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएका छन् । १२ वटा विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण भइरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न क्षमताका दुई सय २८ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन् । एक सय ४१ वटा आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएका आयोजना कानुन अनुसार २५ वर्षपछि राज्यकै स्वामित्वमा आउँछ । ती आयोजनामा अन्ततः नागरिकको नै लगानी भएको हुन्छ । ती आयोजना निर्माणको गुणस्तरदेखि प्रयोग भएका उपकरणबारे विभागले नियमित रुपमा अनुमगन गर्नुपर्छ । सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा समेत अगाडि सारेर वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । ती सबै प्रकृतिका ऊर्जाका आयोजनाको प्रभावकारिता मापन गर्न पनि प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र निरीक्षक आवश्यकता पर्दछ । यस्तै, वैदेशिक लगानीका ठूला क्षमताका आयोजना समेत निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । ती आयोजनाको अवस्थाबारे समेत अनुमगन, निरीक्षण, आवश्यक सुझाव प्रदान तथा सहजीकरणको काम विभागको हो । सङ्खुवासभामा अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणको चरणमा छ । चार सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा छन् । कूल ११ केभीदेखि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको अवस्था, प्रभाव तथा अन्य प्राविधिक विषयमा समेत प्रमुख विद्युत् निरीक्षकले अनुमगन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । तर, जनशक्तिको अभावमा ती काम हुन सकेको छैन । यसबारेमा मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेपनि आवश्यक निर्णय भने गर्न सकेको छैन । नीति निर्माताको तहमा यस विषयमा खासै छलफल भएको समेत सुनिदैन । यद्यपि, विभागका महानिर्देशक मण्डल भने यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी गर्नुहुन्छ । ‘हामीले आवश्यक निर्णय गरेर प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ । आशा गरौँ, छिट्टै यसबारेमा निर्णय होला’, महानिर्देशक मण्डलले भने । ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने विद्युत् निरीक्षक आवश्यकताअनुसार परिचालन भइरहेको जानकारी दिए । ती अधिकारीले विभागले प्रस्ताव गरेको उक्त फाइलमाथि अध्ययन भइरहेको बताए । ‘विभागबाट प्रस्ताव आएको छ तर निर्णय भने भइसकेको छैन । हामी छलफलकै चरणमा छौँ’, उनले भने । रासस
नयाँ वर्षमा सामसङको इलेक्ट्रोनिक्स किन्दा छुट पाइने
काठमाडौं । सामसङ नेपालले नयाँ वर्ष–२०८१ को अवसरमा ‘स्वागत नयाँ वर्षलाई, बाँडौँ खुसी सधैँलाई’ नारासहित छूट तथा एक्सचेन्ज अफर ल्याएको छ । ग्राहकहरुले आफूलाई मन परेको टिभी खरिद गर्दा ३८ प्रतिशतसम्म छूट तथा र फ्रिज र वासिङ मेसिनको खरिदमा ३० प्रतिशतसम्मको छुट सुविधा प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । सामसङको इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु शून्य प्रतिशत व्याजमा मासिक किस्ताबन्दीमा हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज लिमिटेडमार्फत उपलब्ध गराइएको इन्स्टा फाइनान्स सेवाबाट सहजरूपमा खरिद गर्न सकिने छ । यो विशेष छुट अफर जेठ २ गतेसम्म लागू हुनेछ । विगत १८ वर्षदेखि निरन्तर ग्लोबल नम्बर १ टिभी ब्रान्डको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको सामसङले नयाँ वर्षको अफरमा ग्राहकहरूलाई टिभीको नयाँ रेन्जमध्ये कुनै पनि एफएचडी, क्रिस्टल युएचडी, फ्रेम र क्युएलइडीलगायतका टिभी खरिद गर्दा ३८ प्रतिशतसम्मको छुट दिएको छ । ग्राहकहरुले ५५ इन्च वा सोभन्दा ठूलो टिभी खरिद गर्दा आफ्नो नागरिकता मात्र पेस गरी इन्स्टा फाइनान्स सेवामार्फत इएमआइ १८ महिनाको अवधिभित्र किस्ता तिर्ने सुविधा पाउनेछन् । यस्तै, ४३ इन्च वा सोभन्दा सानो टिभीको खरिदमा इएमआइ तिर्न १२ महिनाको अवधि पाउने छन् । सामसङको टिभीहरुमा तीन वर्षको पूर्ण उत्पादन वारेन्टी प्रदान गरेको सामसङ नेपालले जनाएको छ । यसैगरी, सामसङका साउन्डबार खरिद गर्दा आकर्षक छुट पाउन सक्नेछन् । सामसङको ७५ इन्चभन्दा ठूलो क्रिस्टल युएचडी टिभी खरिद गर्दा ग्राहकहरूले साउन्डबार सित्तैमा पाउनेछन् भने एयु ७७०० मोडलका ५५ र ६५ इन्चका युएचडी टिभीको खरिद गर्दा ग्यालेक्सी ए–१५ (८/१२८) मोबाइल फोनमा पाँच हजार रुपैयाँको छुट पाइनेछ । यसै अफरअन्तर्गत नयाँ वर्षको अवसरमा फ्रिज र वासिङ मेसिनको खरिदमा ३० प्रतिशतसम्मको छुट प्रदान गरेको छ । सामसङको कुनै पनि विशेष टिभी र घरेलु उपकरणहरूमा अपग्रेड गर्दा एक्सचेन्जमा ग्राहकहरुले उत्कृष्ट मूल्याङ्कन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरूले यो अफर एक्सचेन्ज पार्टनर अर्कोस्टारडटकममार्फत अनलाइनमा लिन सक्नेछन् । यस अनलाइनमार्फत ५५ र ६५ इन्चका एयु ७७०० क्रिस्टल टिभी अनलाइन एक्सचेन्ज गर्दा पाँच हजार ५०० रुपैयाँसम्मको टप–अप प्राप्त गर्ने विशेष योजना पनि यो नयाँ वर्षमा प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
काठमाडौंका विद्यालयहरु आफैंले पाठ्यपुस्तक, पोशाक र स्टेशनरी बिक्री गर्न नपाउने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुले शैक्षिक वर्ष २०८१ का लागि प्रयोग गर्ने पाठ्यपुस्तक, पोशाक तथा स्टेशनरी विद्यालयबाटै बिक्री गर्न र किन्न बाध्य बनाउन नपाउने भएका छन् । महानगरको शिक्षा विभागले विद्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुन विपरीत नगर्न निर्देशन दिएको हो । सामुदायिक विद्यालयहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेका पाठ्यपुस्तक मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन् । अंग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्नु परेमा केन्द्रले अनुवाद गरेर प्रकाशन गरेका वा सूचीकृत भएका मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसबाहेकका पाठ्यपुस्तकका लागि महानगरपालिकाले भुक्तानी नगर्ने बताइएको छ । संस्थागत विद्यालयले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचीकृत गरेका पाठ्यसामग्री मात्र प्रयोग गर्न गराउनु पर्नेछ । विद्यालयहरुले यसविपरीतका कार्य (स्वीकृत पाठ्य सामग्री प्रयोग नगरेमा, पोसाक, स्टेशनरीलगायतका सामग्री विद्यालयबाट खरिद गर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई बाध्य गराएमा) शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ तथा काठमाडौं महानगरका शिक्षा ऐन २०७५, नियमावली २०७४ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
एनएमबि लघुवित्तको सीईओमा पुनः पाण्डे नियुक्त
काठमाडौं । एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा पुनः आनन्द पाण्डे नियुक्त भएका छन् । चैत २२ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले पाण्डेलाई सीईओको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई आगामी ४ वर्षको लागि पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई संस्थाले चैत २२ गतेबाट लागू हुनेगरी नियुक्त गरेको हो ।
मञ्जुश्री फाईनान्सलाई शुद्ध खानेपानी चाहियो
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाईनान्सले पानी सप्लाईका लागि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको छ । फाइनान्स कम्पनीले प्रधान कार्यालयसहित विभिन्न ५ वटा शाखा कार्यालयमा पानी सप्लाईका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो । नयाँ बानेश्वरस्थित प्रधान कार्यालय तथा काठमाडौं उपत्यकाका न्यूरोड, चावहिल, गोंगवु, कलंकी र कुमारीपाटी शाखा कार्यालयमा पानी सप्लाई गर्न इच्छुकले बोलपत्र पेस गर्न फाइनान्स कम्पनीले आह्वान गरेको हो । कम्पनीका अनुसार आगामी नयाँ वर्ष अर्थात २०८१ सालका लागि आवश्यक जारको शुद्ध खाने पानी सप्लाई गर्न इच्छुक जारको शुद्ध खाने पानी उत्पादक र वितरकले २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर बोलपत्र पेस गर्नु पर्नेछ । साथै, पानीको गुणस्तर चिन्न प्राप्त प्रमाणपत्र आदीको प्रतिलिपि सहित चैत २९ गतेभित्र आवेदन दिनु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग
काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयारीका सम्बन्धमा आफ्नो तर्फबाट सुझाव पेश गरेको छ । बुधवार क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदार, महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीलाई २४ बुँदे सुझाव बुझाएको हो । क्यान महासंघले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट ६७.८ अर्बको सफ्टवेयर निर्यात भएको प्रसङ्ग निकाल्दै महासंघले देशको आयमा निजी क्षेत्रले सफ्टवेयर र सर्भिस बिक्रीमार्फत ठूलो मात्रामा सहयोग गरिरहेकाले यसलाई आईटी उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको हो । आईटी क्षेत्रमा राज्यले थप सुविधा दिए योभन्दा बढी मात्रामा आम्दानी गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ । त्यस्तै क्यान महासंघले नेपाली सफ्टवेयर उत्पादनलाई सरकारको तर्फबाट नै सफ्टवेयरमा आत्मार्निभरताको लागि पहल गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा हरेक प्रदेशमा एउटा फिनिसिङ स्कुल स्थापना गर्ने विषय समावेश गर्न पनि क्यान महासंघले सुझाव दिएको छ । आईटी पढेपछि उद्योगलाई कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक छ, त्यो अनुसार पठाउन फिनिसिङ स्कुलले सहयोग पुर्याउने र यसबाट नेपालमै आईटी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुने महासंघको विश्वास छ । सरकारी डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) को कतिपय लाइसेन्स एक्सपायर हुन लागेको सन्दर्भ निकाल्दै क्यान महासंघले जीआईडीसी सञ्चालनका लागि ठोस फ्रेमवर्क (गाइडलाइन्स) बनाउन पनि सुझाएको छ । साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टिम, सूचना प्रविधिमा आधरित कन्टेन्टलाई नियन्त्रणभन्दा उचित नियमनको व्यवस्था, विद्युतीय सुशासनमा जोड, आईटी विद्यार्थीलाई सरकारको तर्फबाट छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम समावेश गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै नेसनल आईसीटी काउन्सिलको स्थापना, डिजास्टर रिकभरी, डेटा सेन्टरलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारले महत्त्वपूर्ण सूचना प्रविधि प्रणालीमा स्वदेशी स्रोत र जनशक्तिलाई प्राथमिकता, डेटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सरकारी सफ्टवेयरमा एकरूपता, प्रत्येक नेपालीको ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’, नयाँ प्रविधिको हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, नागरिकको बायोमेट्रिक पहिचानका लागि एक एकद्धार केन्द्रीकृत प्रणाली, भन्सारको कर मूल्य समय अनुकूल परिमाजन गर्नुपर्ने, डिजिटलाइजेसन मार्फत भन्सार नाकाहरुलाई ‘आइल्यान्ड अफ एक्सिलेन्स’ ९उत्कृष्टताको टापु०कै रूपमा अघि बढाउने लगायतका कार्यक्रम राख्न सुझाव दिइएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा योजना समेट्न सुझाव दिइएको क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए । महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदारले नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर हातेमालो गर्दै नेपाललाई आईटी हबको रुपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । क्यान महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीले प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
समयसापेक्ष पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नवप्रवर्तनमा आधारित समयसापेक्ष पाठ्यक्रम तयार गरेर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको १४औँ सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाठ्यक्रम पुनःसंरचना, भौतिक एवं मानव संशाधन विकासमा विश्वविद्यालयको ध्यान जानुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विश्वविद्यालयले अवलम्बन गरेका शैक्षिक उत्कृष्टता, आर्थिक वृद्धि, पाठ्यक्रम पुनःसंरचना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा आदान–प्रदान र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत सराहनीय छन् ।’ विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापहरू पूर्वनिर्धारित शैक्षिक पात्रोअनुसार शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने नीति लिनु सुधारको पाटो भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयको विद्यमान परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी शैक्षिक पात्रोअनुसार परीक्षा लिने तथा निर्धारित समयभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा सरकारले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । उनले परिवर्तनशील वैश्विक परिवेश एवं राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय विकासका नीति तथा अवधारणा र श्रम बजारको मागअनुसार विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमलाई थप प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयका विभिन्न प्रयोगशालाबाट उत्पादित वस्तु, सेवा र सूचनाहरूको बजारीकरण र बिक्री वितरणमा आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । संविधानबाट निर्दिष्ट गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाले अनुसरण गरेको सुशासन र सामाजिक न्यायको सिद्घान्तमा आधारित समाजवादउन्मूख शैक्षिक नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न उत्प्रेरित गर्दै देशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउन विश्वविद्यालयले सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कृषि तथा वन विज्ञानका क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश र समग्र नेपालकै भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्तिमा आधारित शैक्षिक, व्यावसायिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आधुनिक र रैथाने कृषि प्रणाली र ज्ञान–सीपको संयोजन गरी विभिन्न कार्यक्रम र परियोजनाहरू सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक स्रोत–साधनले सम्पन्न तर भौतिक पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण तथा मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा स्थापित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमै प्राज्ञिक उन्नयन, भौतिक विकास, सूचना प्रविधि सहितको कार्यप्रणाली विकासमा गरेको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
एसएमईमा एनआईसी एशिया बैंकको एक खर्ब बढी लगानी, लाखौंलाई रोजगारी
काठमाडौं । साना तथा मझौला उद्योगहरू (एसएमई)लाई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मेरुदण्डका रुपमा लिइन्छ । यस्ता उद्योगहरू ग्रामीण क्षेत्रदेखि शहरी क्षेत्रसम्म सञ्चालनमा भइरहेका छन् । यस्ता उद्योगहरूले आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउँदै सर्वसाधारणलाई रोजगारी अवसर सिर्जना गरिरहेका छन् । स-सानो लगानी गर्दै नयाँ उद्यमी जन्मिरहेका यस क्षेत्रलाई आवश्यक लगानीको लागि बैंकहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूमध्ये एसएमई क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कर्जा लगानी एनआईसी एशिया बैंकले गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । एनआईसी एशियाले कर्जा प्रवाहलाई विविधिकरण गर्दैै देशभरिका विभिन्न क्षेत्रका एसएमईलाई कर्जा वितरण गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान गर्दै आइरहेको बताएको छ । बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत माघसम्म १८ हजारभन्दा धेरै साना तथा मझौला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गरेको छ । साथै, साना तथा मझौला उद्यमीमहरूलाई १ खर्ब ६ अर्ब ४५ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरेको बैंकको भनाइ छ । एसएमई कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर उद्यमीहरूसँग सहकार्यमा बैंकले थप कार्य गरिरहेको बैंकले जनाएको छ । यस्ता प्रकृतिका कर्जा प्रवाह हुँदा उद्यमीहरूले हजारौैंलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । यस्ता साना तथा मझौला उद्योगहरूले औसतमा एक जनादेखि १० जनासम्मलाई रोजगारी दिएको अनुमान छ । यस आधारमा १८ हजार उद्यमीले लिएको कर्जाबाट अधिकतम १ लाख ८० हजार जनाले रोजगारी पाएको बैंकको अनुमान छ । देशभरका उद्यमीहरूले एसएमई कर्जा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकुन् भनेर बैंकले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ३६० शाखा कार्यालयबाट यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । राज्यको नीतिलाई सहयोग गर्दै स्थनीय तहमा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न साना तथा मझौला उद्योगहरुमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोशन कुमार न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न, स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन यस्ता उद्योगहरूले सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । ‘यसअघि बैंकिङ्ग पहुँचमा आउन नसकेका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई एसएमई कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं,’ सीईओ न्यौपानेले भने, ‘हामीले उपलब्ध गराएको यस्तो कर्जाबाट देशभरका साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई उद्यम सञ्चलान गर्न सहयोग पुगेको छ भने यी उद्योगबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हजारौंले रोजगारी प्राप्त गर्नुभएको छ ।’ बैंकले ठूला कर्पोरेट क्षेत्रभन्दा पनि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय गर्ने (एसएमई)हरूलाई लक्षित गरेर कर्जा वितरण गरिरहेको उनको भनाइ छ । साना तथा मझौला उद्योगहरू देश विकासको आधार भएकाले यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने आफ्नो दायित्व भएकोे सीईओ न्यौपानेले बताए । देशको कुल जनसंख्यामध्ये २० वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहसम्मको आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको करिब एकतिहाइ जनतालाई सेवा दिन एनआईसी एशिया बैंक सफल भएको छ । देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन उत्तरदायी बंैकिङ्गको अभ्यास गर्दै स्थापना कालदेखि हालसम्ममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल २३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई बुझाई समग्र वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कर दाखिला गर्ने बैंकको रुपमा स्थापित हुन बैंक सफल भएको छ ।
