मारूती सिमेन्टको व्यापार निरन्तर घट्दो, साढे ५ अर्ब ऋण दबाबमा
काठमाडौं । मारूती सिमेन्टको व्यापार ७१ करोड १० लाखले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२३ मा कम्पनीको व्यापार सो मात्रा अर्थात १४ प्रतिशतले घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०२३ मा कम्पनीले ४ अर्ब ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको छ । जबकी २०२२ मा ५ अर्ब ५ करोड र २०२१ मा ६ अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार कम्पनीले गरेको थियो । विगत दुई वर्षको तथ्यांकअनुसार कम्पनीको व्यापार निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको मारूती सिमेन्टलाई हालको व्यवस्थापनले सन् २००५ मा लिएको थियो । हाल कम्पनीलाई राथी ग्रुप र गोयल ग्रुपका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । कम्पनीको व्यवस्थापकीय टीममा नन्द किशोर राथी, सुनिल खेम्का, दिनबन्दु गोयल, अनुज राथी र शरद गोयल गरी पाँच जना रहेका छन् । कम्पनीमा यी पाँचै जनाको सेयर स्वामित्व बराबर रहेको छ । कम्पनीले हाल उत्पादन र १५ सय एमटीपीडीको क्लिंकर क्षमता र २ हजार एमटीपीडीको ग्रिनडिङ क्षमता भएको सिमेन्ट बिक्री गर्दै आएको छ । नेपालको सिरहाको मिर्चियामा रहेको उक्त कम्पनीले आफ्नो क्लिंकर र ग्रिनडिङ क्षमतालाई वृद्धि गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ । कम्पनीले ५ अर्ब ५५ करोड ६५ लाखको ऋणको लागि रेटिङ्ग गराएको छ । कम्पनीले रेटिङ्ग एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालमा दीर्घकालीन कर्जाको लागि तीन अर्ब ६५ करोड ८४ लाख र अल्पकालीन कर्जाको लागि एक अर्ब ८९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको रेटिङ्ग गराएको छ । तर केयर रेटिङले दुबै कर्जाको रेटिङ्गलाई ‘वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेशन’ मा राखेको छ । जसले क्रेडिट मूल्याङ्कनमा डाउनग्रेड हुने सम्भावना बढी रहेको बुझाउँछ । यससँगै कम्पनीको उक्त साढे ५ अर्बको ऋण दबाबमा रहेको देखिन्छ ।
मेटलाइफ नेपालद्वारा कार्यविनायक मन्दिरमा पार्क उद्घाटन
काठमाडौं । मेटलाइफ नेपाल र डोको रिसायकलर्सले ललितपुरको बुङ्गमतीमा रहेको कार्यविनायक मन्दिर परिसरमा एक जीवन्त सामुदायिक ठाउँ सिर्जना गर्न महिनौंको व्यापक कार्य पूरा गर्दै पुननिर्मित पार्कको उद्घाटन गरेका छन् । मेटलाइफ नेपालले नोभेम्बर २०२३ मा आफ्नो स्थानीय सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पार्कको जीर्णोद्धारको पहल गरेको थियो । डोको रिसायकलर्सको रेखदेखमा र ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ को सहकार्यमा पार्कमा ल्यान्डस्केपिङ, नयाँ डिस्प्ले बोर्ड स्थापना, फोहोरमैला व्यवस्थापन पूर्वाधार र शौचालय मर्मतसम्भारलगायत व्यापक पुनर्स्थापना गरिएको थियो। पार्कको उद्घाटनसँगै मेटलाइफ र डोको रिसायकलर्सले नेपालीहरूका लागि नयाँ सामुदायिक ठाउँ जोगाउन मद्दत गर्ने कुरामा जोड दिनेछन् । मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठले भने, ‘समुदायका सदस्यको रुपमा, हामी कार्यविनायक मन्दिरमा पार्क जीर्णोद्धार परियोजनाको हिस्सा हुन पाउँदा गर्व गर्छौं। डोको रिसायकलर्ससँगको हाम्रो साझेदारीले मेटलाइफको दिगो साइट संरक्षण अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जसबाट मानिसहरू र वातावरण दुवैलाई लाभ हुनेछ। हामी आगामी पुस्ताहरूका लागि दिगोपन र वातावरणीय जिम्मेवारीको संस्कृतिलाई बढावा दिन समर्पित छौं ।’
नेपाल-चीनबीचको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पहल गरिरहेका छौं : राजदूत श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल र उत्तरी छिमेकी चीनबीच सदियौँ पुरानो, बहुआयामिक र मित्रवत् सम्बन्ध रहिआएको छ । नेपालको विकास प्रक्रियामा चीनले खुला हृदयले सहयोग गर्दै आएको छ । चीन नेपालको ‘सङ्कटको साथी’का रुपमा समेत रहेको छ । भूकम्प, कोभिड–१९ लगायत अप्ठयारो अवस्थामा चीनले ठूलो सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । नेपाल र चीनका तर्फबाट विभिन्न समयमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्दै गएका छन् । नेपाल सरकारले पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिँदै आएको छ । चीनको राजधानी बेइजिङमा रहेको नेपाली राजदूतावासले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुद बनाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण गरे । प्रस्तुत छ, नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : चीनका लागि नेपाली राजदूतका रुपमा यहाँको कार्यकाल कस्तो चलिरहेको छ ? चीन नेपालको उत्तरी छिमेकी तथा ठूलो मुलुक हो । नेपाल–चीनबीच सदियौँदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ । म चीनका लागि राजदूत भएर बेइजिङ आएको करिब २० महिना पुग्यो । यसअवधिमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने सन्दर्भमा राम्रो प्रगति भइरहेको छ भन्ने लागेको छ । यो बीचमा नेपाल र चीनबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरु कस्ता रहे ? यसबीचमा नेपाल र चीनबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरु खुसी र गर्व गर्न लायक छन् । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोभिड–१९ नियन्त्रण भएपछि धेरै उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । नेपालबाट उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभामुख, पूर्वसभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा सांसदलगायतले यसबीचमा चीन भ्रमण गर्नुभयो । सरकारीस्तरबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण रह्यो । प्रधानमन्त्री दाहाल हाङजाउमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुनुभयो । सो क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा छलफल भयो । दुई देशका उच्चस्तरीय कार्यकारिणी व्यक्तिबीच अत्यन्तै सौहाद्र्र, खुला र स्पष्ट रुपमा छलफल भयो । त्यसबाट धेरै उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । राष्ट्रपति सीले नेपाललाई बढी नै महत्व दिनुभएको अनुभूति हुन्छ । त्यो समयमा हाङजाउमा उहाँ अत्यन्तै समयको चापमा हुनुहुन्थ्यो । अन्य देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तो समयमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले ‘वान टू वान’ वार्ता गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको भ्रणका क्रममा छलफल भएका धेरै विषय समेटिएर संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भयो । सो वक्तव्यभित्र नेपाली पक्षको हितमा हुने तथा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विषय उल्लेख छ । सबै प्रकारका उच्चस्तरीय भ्रमणमा दुई देशको सम्बन्धलाई अझ गहिरो र प्रगाढ बनाउने बारेमा गम्भीर छलफल भएका छन् । जति पनि उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन्, यी सबै गर्व गर्न लायक छन् । उच्चस्तरीय भ्रमण सफल हुँदा राजदूतका रुपमा मलाई खुसी पनि लागेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयनका अवस्था के छन् ? संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयनको चरणमा छन् । दूतावासबाट निरन्तररुपमा ती विषय कार्यान्वयनका लागि क्रियाशील छौँ । दुवै पक्षबाट आ–आफ्ना जिम्मेवारीको विषय सम्पन्न गरी अघि बढ्दा वक्तव्यमा भनिएका विषय छिट्टै पूरा गर्न सकिन्छ । त्यस निमित्त दुवै देश तत्पर भएको महसुस भइरहेको छ । नेपाल–चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको लामो समय भयो, यहाँ राजदूत भएर आएपछि भएका सम्झन लायक उपलब्धि के रह्यो ? अन्तरदेशीय रेल्वे लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सुरुआत भएको छ । बन्द भएका सीमा नाका खुलेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ‘पोर्ट’ धेरै खुलेका छन् । कोरोना महामारीका कारण नेपालमा रोकिएका विद्यार्थीलाई चीनमा अध्ययनका लागि सहजीकरण गरिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका निमित्त धेरै कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । वाणिज्य व्यापारका क्षेत्रमा पनि राम्रा काम भएका छन् । चीनले भन्सार छुट दिएका नेपाली उत्पादनको बिक्रीका लागि सहजीकरण गरिएको छ । त्यस्ता कतिपय उत्पादन नेपालसँग छैन, कतिपयलाई चीनमा निर्यातका लागि अप्ठ्यारो छ । चीन सरकारले नेपाल–चीन सीमा नाकाका विभिन्न स्थानमा बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसको सुरुआत भएपछि भन्सार छुटका सामग्रीको व्यापार पनि राम्रो हुन्छ । हवाई उडानका विषयमा पनि प्रगति भएका छन् । सन् २०१६ मा नेपाल–चीनबीच भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिका आधारमा एक ट्रिप सामान नेपाल जाने र एक ट्रिप सामान नेपालबाट बाहिर जाने काम भएको छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि यो निकै नै महत्वपूर्ण छ । भारतका विभिन्न क्षेत्रमा सामान ल्याउने गरिरहेको अवस्थामा चिनियाँ बाटो पनि खुल्दा तेस्रो मुलुकसँग व्यापार व्यवसाय गर्न सहज भएको छ । नेपाल–चीन वाणिज्य व्यापारका क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हुने खालका काम भइरहेका छन् । अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने काम अघि बढेको छ । स्याफ्रुबेँसी–केरुङ दुई सय २० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु हुने क्रममा छ । सो परियोजना निर्माणको टुङ्गोमा पुग्न द्विपक्षीय छलफल जारी छ । पूर्वाधार निर्माण, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, पर्यटन, वाणिज्य व्यपारलगायत विषयमा फड्को मार्ने गरी अघि बढिइएको छ । अझ बढी नतिजा आउने गरी काम गर्न दूतावास क्रियाशील छ । नेपाल–चीनबीचको आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धनमा राजदूतावासले के कस्ता पहल गरिरहेको छ रु चीनसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण र नेपाली वस्तुको चीनमा निर्यातका लागि के काम भइरहेका छन् ? चीनमा चारवटा नेपाली महावाणिज्य दूतावास छन् । हङकङ, छेन्दु, ल्हासा र ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास छन् । व्यापार व्यवसायका निमित्त महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । स्रोतको अभावमा चाहेको जति गर्न त सकेका छैनौँ तर पनि नेपाली सामान चीनमा ल्याउने र विभिन्न सरहमा नमूनाका रुपमा बिक्री वितरण गराउने कार्यमा निरन्तर लागिपरेका छौँ । विभिन्न प्रदर्शनीमा नेपालको उपस्थिति रहेको छ । नेपालको वाणिज्य व्यापार तथा आर्थिक कूटनीतिका सम्बन्धमा के–के सुविधा प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने विषयलाई व्यापारीसमक्ष जानकारी गराउने कोसिस गरेका छौँ । नेपालका नीति नियमलाई चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरेर वितरण गरिएको छ । नेपालको व्यापारमा सहजीकरण गर्न विभिन्न अन्तरक्रिया, भेटघाटजस्ता कार्य गरिरहेका छौँ । चीनसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि दूतावास क्रियाशील छ । चीनले भन्सार छुट दिएका नेपाली उत्पादन चीनको बजारसम्म ल्याउन सकिएन । अमिला जातका फलफूल, भैँसीको मासु, जडीबुटी, हस्तकलाका सामग्रीलाई कसरी चिनियाँ बजारमा प्रवेश दिलाउन सकिन्छ रु भनेर लागिएको छ । चीनको भन्सार र क्वारेन्टिनमा आइपर्ने समस्याको समाधानका लागि चिनियाँ अधिकारीसँग छलफल गरेका छौँ । नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेशका लागि सहजीकरण गर्न हामी क्रियाशील छौँ । बेलाबेलामा राजदूतावास र चीनस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वयमा प्रभावकारी नभएको भन्ने सुनिन्छ नि ? त्यस्तो होइन, दूतावास र महावाणिज्य दूतावासबीच समन्वय नहुनुपर्ने कारण नै छैन । बेइजिङस्थित दूतावासले सबै महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय गरिरहेको छ । दूतवाससँग समन्वय नहुनुपर्ने प्रश्नै छैन । महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय नभई कुनै काम हुँदैन । दूतावासको समन्वयमा लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सबै महावाणिज्य दूतावासमा कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । कसैले समन्वय भएन भनेर भनेका छन् भने त्यो सत्य होइन । नेपालमा चिनियाँ लगानी वृद्धि गर्न र चिनियाँ पर्यटनको सङ्ख्या बढाउन राजदूतावासले कस्ता कार्य गर्दै आएको छ ? लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ व्यवसायी, लगानीकर्तासँग छलफल गरिएको छ । संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा पनि चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरिएको छ । नेपालमा लगानीको वातावरण, लगानीकर्तालाई दिइएको सुविधालगायतको जानकारीमूलक पुस्तिका चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरेर प्रकाशित गरिएको छ । आगामी महिना हुने लगानी सम्मेलनमा करिब २०० बढी चिनियाँ लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हाइड्रोजन उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने बारेमा पनि चिनियाँ लगानीकर्तासँग छलफल भइरहेको छ । सरकारले विश्वका विभिन्न देशका रहेका नेपाली बन्दीका बारेमा खोजी गरिरहेको छ रु चीनमा कस्तो अवस्था छ ? र उनीहरुको फिर्तीका लागि कही प्रयास भइरहेको छ त ? चीनको ग्वान्जाओ, छेन्दु र ल्हासामा केही नेपाली थुनामा छन् । ३०–३५ जना नेपाली चिनियाँ जेलमा रहेको जानकारी हामीसँग छ । अधिकांशको मुद्दा लागुऔषधसँग सम्बन्धित छन् । गत भदौमा एक नेपाली महिला जेलमुक्त भएर नेपाल फर्कनुभएको छ । केही समयअघि ग्वान्जाओ, छेन्दुबाट पनि छुटेका छन् । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास र महावाणिज्य दूतावसाको निरन्तरको प्रयासमा उहाँ जेलमुक्त हुन सफल हुनुभयो । जेलमा रहेका नेपालीलाई रिहा गरिदिन दूतावासबाट ‘नोट’ पनि पठाइएको छ । धेरै जेल अवधि काटिसकेका नेपालीलाई बाँकी कैद मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेका छौँ । चीनमा लागुऔषधको मुद्दालाई अन्त्यन्त ठूलो अपराध मानिन्छ । चिनियाँ जेलमा रहेका नेपाली नागरिकको सूची अद्यावधिक गरिरहेका छौँ । जेलमा रहेका कतिपय नेपालीले कैद ‘ट्रान्सफर’को आग्रह गरेका छन् । बाँकी कैद नेपालको कारागारमा भुक्तान गर्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ । तर त्यससम्बन्धी कुनै पनि कानुनी प्रावधान छैन । यस पाटोमा पनि छलफल अघि बढाउने बारेमा दूतावास सकारात्मक छ । कतिपय नेपाली चीनविरुद्ध गुप्तचरी गरेका आरोपमा पनि जेल परेका छन् । चिनियाँ जेलमा रहेका नेपाली गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा छन्, जो चिनियाँ सरकारको नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि बढी सजाय तोक्छ । चीनसँग विगतमा भएका व्यापारिक तथा कूटनीतिक सम्झौताको कार्यान्वयनमा दूतावासको भूमिका कस्तो रहेको छ ? अबका योजना के रहने छन् ? चीनसँग भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयनमा दूतावास सक्रिय छ । सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमण तथा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हामी लागि परेका छौँ । सन् २०१८ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको योजना बनाइएको छ । सहमति सम्झौताको अवस्था के छ, कहाँनेर अड्केको छ ? किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन ? भन्ने बारेमा जानकारी लिइरहेका छौँ । उच्चस्तरका भ्रमणमा भएका सम्झौताको सूचीकरण गरेका छौँ । सम्झौताको ‘स्टाटस’ तयार पारिरहेका छौँ । कतिपयलाई सम्बन्धित निकायमा गएर कार्यान्वयनका निम्ति पहल गरिरहेका छौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हालै चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो, उक्त भ्रमण दलमा यहाँ पनि सहभागी रहनुभएको थियो, सो भ्रमणमा उच्च चिनियाँ नेतृत्वसँग छलफल र वार्ता भएको थियो । ती छलफलमा के कुराकानी भए ? उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ पक्षसँगको भेटमा नेपाल आर्थिक समृद्धिको यात्रामा रहेको जानकारी गराउँदै नेपालको विकासमा चीनले खुला हृदयले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषय स्पष्टसँग राख्नुभएको छ । असल छिमेकीको हैसियतले चीनले नेपालको चाहनालाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर खुला रुपमा राख्नुभएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपालको आवश्यकता के–के छन् ? त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ । नेपालले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरप्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ । नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने चिनियाँ पक्षको भावना रहेको छ । नेपालका तर्फबाट पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा लैजानुपर्छ भनेर जोड दिइएको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले दुई देशका बीचमा भएका सम्झौतालाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर जोड दिनुभयो । बेइजिङदेखि तिब्बतसम्म आइपुग्दा सबै चिनियाँ अधिकारीले उक्त विषयलाई खुला दिलका साथ समर्थन गर्नुभएको छ । केही प्राविधिक समस्या नपरे तत्काल नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रका १४ वटा परम्परागत नाका सञ्चालन गर्ने चिनियाँ पक्षले वचन दिएको छ । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । रासस
ग्वार्को फ्लाइओभरको काम जेठसम्म नसके अनसन बस्ने स्थानीयको चेतावनी
काठमाडौं । ग्वार्को फ्लाइओभर निर्माणमा भइरको ढिलासुस्तीलाई लिएर स्थानीयहरुले निर्माण कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार ललतिपुरको ग्वार्कोमा निर्माणधिन फ्लाइओभर जेठ मसान्तसम्म सकिसक्न आग्रह गर्दै स्थानीयहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले जेठ मसान्तसम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएपनि त्यो अनुसारको योजना बनाएर काम नगरेको बताए । फ्लाइओभरको निरीक्षण र स्थानीयहरुलाई साथ दिन पुगेका वागमती प्रदेशका सांसद रामकृष्ण चित्रकारले परियोजना निर्माणमा धेरै नै ढिलासुस्ती भइरहेको बताए । उनले परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा काठमाडौं उपत्यकारभर नै ट्राफिक प्रणालीमा असर परेको भन्दै समयमा नै काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराए । समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयहरुलाई दैनिक जनजीवनमा असर परिरहेको उल्लेख गरे । जेठ मसान्तसम्म सक्ने प्रतिवद्धताअनुसार काम नभए र समयमै काम नसकिए फ्लाइओभ्र निर्माणस्थलमै अनसन बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । ‘यो परियोजना साह्रै नै ढिलासुस्ती भयो । यो नभइ नहुने परियोजना हो । यो परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा काठमाडौं उपत्यकारभरकै ट्राफिक प्रणालीमा असर पारेको छ । स्थानीय जनतालाई दैनिक जीवन पनि सहज बनाइ चल्न सकेका छैनन् । तीन सिफ्टमै काम गरेर र एक्शन प्लान बनाएर जेठ मसान्तसम्म सक्ने भन्ने जुनक खालको प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ, त्यही अनुसार काम भएको छ की छैन भनेर निरीक्षण गर्न आएका हौँ । असारको पहिलो हप्तास्म्म यहाँबाट गाडी गुडाउँछौँ, भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यो अुनसारको काम भइरहेको छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ’, उनले भने । यता निर्माण कम्पनीले भने केही समय यता २४ सै घण्टा काम गरिरहेको बताएको छ । चार लेन सडकको बीच खण्डमा ३५ मिटर लामो पुल आवतजावतको संरचनासहित दूरी ५४० मिटर रहने फ्लाइओभरको १७ करोड ६ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
अस्तित्वको प्रश्न उठिरहेको प्रदेशमा एक महिनादेखि जोडघटाउको खेल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेपछि एक महिनादेखि सातै प्रदेशमा राजनीतिक दलहरू अंक गणितको जोडघटाउमा व्यस्त भएका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनपछिको पाँच वर्षमा अस्तित्वको औचित्य पुष्टि गर्नेगरी नतिजा दिन नसकेका प्रदेश सरकारहरू फेरि पनि राजनीतिक जोडघटाउको खेलमा व्यस्त छन् । एमाले-माओवादी लगायतको संघीय गठबन्धनले सबै प्रदेशहरूमा पनि आफ्नो अनुकुलताको सरकार निर्माण गर्न खोजिरहेको छ । तर, कुनै पनि प्रदेशमा एक वा दुई दल मात्रै मिलेर बहुमतको सरकार नबन्ने अवस्था छ । जसले गर्दा सबै प्रदेशहरू एक महिनादेखि सरकार निर्माणको भुमरीमा फसेका हुन् । कोशीमा एमाले, मधेशमा जनता समाजवादी, बागमतीमा माओवादी, गण्डकीमा एमाले, लुम्बिनीमा माओवादी, कर्णालीमा एमाले र सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले आलोपालो मुख्यमन्त्री लिने सहमति लगभग भइसकेको छ । नयाँ गठबन्धनअनुुसार प्रदेश सरकारहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा मधेस र बागमतीमा कार्यान्वयन भइसकेको छ भने अन्य प्रदेशहरूमा भने अंकगणितको खेल कायमै छ । बिहीबार मात्रै सूदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू कमलबहादुर शाह र डिल्लीबहादुर चौधरीले राजीनामा दिए । बुधबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिए । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि नयाँ गठबन्धनको तर्फबाट शुक्रबार नै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले नयाँ सरकार गठनको लागि ४४ जना प्रदेश सभा सदस्य हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरिसकेका छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ४४ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ । महराले माओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादी, जसपा र स्वतन्त्र २ जना सांसदसहित ४४ जना सांसदको समर्थन पेस गरेका हुन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको समर्थन फिर्ता लिन एमालेले शुक्रबार ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्रीको समर्थन फिर्ता लिएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा टुंगो लाग्न नसकेको हुँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने समर्थन फिर्ता लिइसकेका छैनन् । कोशी प्रदेश सभामा भएको ९३ सिटमध्ये एमालेको ४०, कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा ६ र जसपाको १ सिट छ । एमाले र माओवादीको समर्थन बाहेक मुख्य मन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि समर्थन गुमाएपछि उपधारा ७ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्रमा अर्को प्रदेश सभाको लागि निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले गठबन्धनको हेरफेरका कारण कोशी प्रदेश सरकार थप समस्यामा जान सक्ने अनुमान गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा ६० सिट छ । जसमध्ये कांग्रेस २७, एमाले २२, माओवादी ७, राप्रपा २, नेपाल समाजवादी पार्टी एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि नयाँ सरकार बनाउने कोसिस गरेका छन् भने एमालेले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि कोसिस गरिरहेको छ । पाण्डेले राप्रपा, एक जना स्वतन्त्र र नेपाल समाजवादी पार्टीका एकजना सांसदलाई लिएर बहुमत जुटाउने कोसिस गरेका छन् । नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेश सदस्य माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएकोले ती सदस्यलाई माओवादीले कारबाही गर्ने सम्भावना हुने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने जोडघटाउमा मुख्यमन्त्री पाण्डे छन् । एमालेले भने गण्डकीमा सरकार बनाउँदा कांग्रेस बाहेक सबै दललाई समेटेर जानु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसदलाई सरकारमा सहभागी बनाउने विषय उसको लागि चुनौतीपूर्ण छ । सुदूरपश्चिमको ५३ सिटमध्ये यतिबेला कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र ११, एमाले ८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा १ र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । सो प्रदेशमा कांग्रेस बाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित नयाँ गठबन्धनको सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएसँगै नयाँ गठबन्धलाई सरकार बनाउने बाटो पनि खुलेको छ । सोमबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले झिनो बहुमत जुटाएर मात्रै विश्वासको मत लिन सफल भएका छन् । जम्मरकट्टेलले प्रदेश सभामा रहेको कुल ११० सदस्यहरुमध्ये ५६ जनाको मात्रै विश्वासको मत पाएका छन् । मुख्यमन्त्री जम्मरकट्टेलले गठबन्धनमा रहेका एमालेको २७, माओवादीको २१, एकीकृत समाजवादीको ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको १ मत प्राप्त गरेका छन् । जबकी हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट प्रदेश सभामा रहेका अर्का एक जना सदस्यले सरकारलाई समर्थनको मत दिएनन् । हाम्रो नेपाली पार्टीमा सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा अझै पनि विवाद कायमै छ, जसले गर्दा आगामी कुनै पनि दिनमा बागमती प्रदेश सरकार पुनः ढल्न सक्ने देखिन्छ । मधेस प्रदेशमा भने नयाँ गठबन्धनअनुसारको सरकार सहजरूपमा अगाडि बढिसकेको छ । मधेस सरकारबाट कांग्रेस र जनमत बाहिरिएपछि एमाले प्रवेश गरेर चार दलको सहज बहुमतको सरकार बनेको हो ।
भारी वर्षाका कारण सिड्नी एयरपोर्टमा एक सयभन्दा बढी उडान रद्द
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्समा भारी वर्षाका कारण सिड्नी एयरपोर्टमा १०० भन्दा बढी उडान रद्द भएका छन् । वर्षाका कारण पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा १०९ वटा घरेलु उडान रद्द भएका हुन् । बर्ष र बाढीको प्रकोप बढ्दै गएकाले आगामी केही घन्टाहरूमा रद्द भएका उडानको सङ्ख्या बढ्ने देखिएको छ । सिड्नी विमानस्थलका प्रवक्ताले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई बाढी आएपनि रनवेहरू खुला रहेको पुष्टि गरे, तर यात्रुहरूले समय बित्दै जाँदा थप ढिलाइ हुने विषयमा विश्वस्त देखिन्छन् । प्रवक्ताले आँधीबेहरीका कारण केही उडान रद्द र केहीमा ढिलाइ भएको बताउदै यात्रुहरूलाई उडानको स्थितिबारे सम्बन्धित एयरलाइन्ससँग सम्पर्कमा रहन आग्रह गरे । न्यु साउथ वेल्स क्षेत्रमा रातारात तीव्र र व्यापक वर्षा भएपछि सिड्नीमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ । स्थानीय मौसम सेवा प्रदायक ‘वेदरजोन’को तथ्याङ्कले सिड्नीमा शुक्रबार बिहानसम्म २४ घण्टामा १११ मिलिमिटरको वर्षाको साथ पूर्ण डुबानको सामना गरेको थियो । गम्भीर मौसमी प्रभावले ११ वटा रेल लाइनहरू जोड्ने यातायात केन्द्र ‘रेडफर्न स्टेसन’मा उपकरणमा क्षति पुग्दा रेल सेवासमेत प्रवावित भएको छ । रेडफर्नमा मौसमले उपकरणलाई क्षति पुगी विमानको उडानमा ढिलो भएका कारण रेलहरू समेत निर्धारित समयमा सेवा दिन सकेका छैनन् । मौसम प्र्रतिकुल नहुँदासम्म हवाई तथा रेल सेवामा ढिलाइ र अवरोध जारी रहने सूचना गरिएको न्यु साउथ वेल्सको सरकारी सडक तथा यातायात कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेको छ । अस्ट्रेलियाको मौसम विभाग (बिओएम) को पूर्वानुमान अनुसार अझै थप वर्षा हुने सम्भावना बाँकी छ । इलावारा एस्कार्पमेन्ट र ग्रेटर सिड्नी क्षेत्रका भित्री भागहरूमा पनि भारीमात्रामा वर्षा हुने सम्भावना छ । उक्त क्षेत्रमा तीन सय मिलिमिटरसम्म वर्षा भएको आँकलन गरिएको छ । गम्भीर आँधीबेहरीको सम्भावना देखिएकाले शक्तिशाली आँधी र तीव्र हावाका साथ स्थानीय आकस्मिक बाढी र पानीको छेउमा धेरै खतरनाक अवस्था निम्त्याउन सक्ने बिओएम मौसमविद् एङ्गस हाइन्सले बताएका छन् । विभागले बाढी आउनसक्ने र डुबान हुनसक्ने सिड्नी महानगर, इलावारा र अन्य पाँच वटा पूर्वानुमानित जिल्लाहरूका मानिसहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गर्दै कडा मौसमी चेतावनी पनि जारी गरेको छ । रासस
४० वर्षदेखि दरबन्दी नखोल्दा कर्मचारी अभावमा तड्पिदै अस्पताल, विदेशिँदै तयार जनशक्ति
काठमाडौँ । वीर अस्पतालको भीड देख्दा लाग्छ मुलुकभरका नागरिक यही अस्पतालमा छन् । कोही लाइनमा, कोही डाक्टरको पर्खाइमा त कोही अस्पतालको प्राङ्गणमा घाम तापिरहेको भीडले लाग्छ यो देशमा स्वस्थ कोही पनि छैनन् । कोही सामान्य बिरामी त कोही व्हीलचेयरमा तलमाथि गराउनु पर्ने । हुन त यस्तो दृश्य सबै अस्पतालमा देखिन्छ । तर, वीर अस्पतालमा जस्तो थेगी नसक्नुको भीड अन्त सायदै हुन्छ । वीर अस्पतालमा पुगेका सबैको गुनासो एउटै छ, ‘समयमै उपचार पाइँदैन ।’ कानको उपचारका लागि वीर अस्पताल पुगेकी धनगढीकी अञ्जलीलाई अस्पतालले चार महिनापछि पालो पाइने बताएपछि उनी अहिले वीरमा उपचार गराउनेकी नगराउने भन्ने दोधारमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘सस्तो हुन्छ भनेर यो वीरमा आइयो । तर, पालो चार महिनापछि मात्र पाइने भयो, अब निजी अस्पताल जानुको विकल्प छैन ।’ यस्ता पीडा लिएर आएका बिरामीहरू वीर अस्पतालमा सयौं बिरामीहरू भेटिन्छन् । कतिपय स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा त कतिपय बेडको अभावमा वीरको स्वास्थ्य सेवा लथालिंग छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको छ । सबै नागरिकलाई स्वस्थरूपमा जिउने पाउने अधिकार भएपनि नेपालीले उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनु परेको छ । नागरिकले सरकारी अस्पतालमा सुलभरूपमा नपाएको गुनासो गरिरहेको बेला अस्पताल भने जनशक्तीको अभाव रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । दरबन्दीको अभाव वीर अस्पतालमा नेपाल सरकार तर्फको ६ सय ८७ दरबन्दी छ । तर, कार्यरत कर्मचारी भने ४ सय ८६ मात्रै छन् । जसमा १ सय ७१ चिकित्सकको दरबन्दीमा १ सय ६७, १ सय ८६ नर्सिङ तर्फको दरबन्दीमा १ सय ६४ र अन्य तर्फ ३ सय ३० जनाको दरबन्दीमा १ सय ५५ जना मात्र कार्यरत छन् । यहाँ अझै २ सय १ दरवन्दी रिक्त छ । वीर अस्पतालको पुल दरबन्दी तर्फ ८ सय ३१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा २ सय ७३ जना कार्यरत छन् । त्यहाँ अझै ५ सय ८८ पद रिक्त छ । जसमा १ सय ४३ चिकित्सकको दरबन्दीमा २७ जनामात्र कार्यरत छन् । नर्सिङतर्फ ५ सय ८८ जनाको दरबन्दीमा २ सय ८८ जना कार्यरत छन् । यस्तै, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तर्फ ६ सय ७० जनाको दरबन्दी रहेकोमा ५ सय ३८ मात्र कार्यरत छन् । त्यहाँ पनि १ सय ३२ कर्मचारीको अभाव छ । त्यहाँ चिकित्सक तर्फ १ सय ११ जनाको दरबन्दीमा १ सय जना र नर्सिङ तर्फ १ सय ४५ जनामा १ सय १३ मात्र कार्यरत छन् । आवश्यक कर्मचारीको अभावले उपचारमा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको अस्पतालको भनाइ छ । वीर अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा बेड संख्या पनि घटाइएको बुझिएको छ । वीरको जस्तै हालत थापाथलीमा रहेको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको पनि छ । आवश्यक जनशक्ति नहुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी रानु थापा दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नै अस्पतालमा नरहेको बताउँछिन् । त्यो अस्पतालमा नेपाल सरकार र विकास समितिको गरी कुल कर्मचारीको दरबन्दी संख्या ६ सय २८ छ । तर, अहिले २ सय २१ जना कार्यरत छन् । जसमा ३० जना कन्सलटेन्टको दरबन्दीमा २० जना कार्यरत रहेका छन् । यस्तै ४२ जना मेडिकल अफिसरमा १३, १ सय ७३ नर्सिङस्टापमा ४१ जना र पारामेडिक्स ल्याव ३७ जनाको दरबन्दी रहेको ठाउँमा ७ जनामात्र कार्यरत रहेका छन् । सूचना अधिकारी थापाले दरबन्दी अनुसार पुर्ति नभएका पदमा करारबाट कर्मचारी राखिएको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘एक त सरकारले दरबन्दी नै थपेको छैन, अर्को भएकै दरबन्दी पनि पुर्ती नहुँदा समस्या भएको छ ।’ कान्तिबाल अस्पतालको समस्या पनि त्यस्तै छ । अस्पतालमा २ सय ६४ दरबन्दी रहेकोमा १ सय ६१ जना स्वास्थ्यकर्मीमात्र कार्यरत छन् । त्यहाँ १ सय ३ जना कर्मचारी अझै आवश्यक छ । जसमा ९३ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा हाल ५६ जना मात्र कार्यरत रहेका छन् । ३७ जनाको दरवन्दी रिक्त छ । यस्तै, १ सय ९० नर्सिङ स्टाफको दरबन्दीमा १ सय ७३ कार्यरत छन् भने १७ जनाको पद रिक्त छ । तथ्यांक नै छैन अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी नेपालमा ७ सय ६१ सरकार छन् । तर, एउटा सरकारले अर्को सरकारसँग समन्वय नगर्दा स्वास्थ्यकर्मीको तथ्यांकको विषयमा पनि सरकार जानकार छैन । अहिले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति कर्मचारी छन् भन्ने तथ्यांक आफूसँग नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ । नेपालमा स्वास्थकर्मीको दरबन्दी कति र हाल कति कार्यरत छन् भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । समायोजन पहिलेको तथ्यांक अनुसार देशमा ३१ हजार ६ सय ५० दरबन्दी छ । त्यसमा चौथो, पाँचौ र छैटौ तहको २८ हजार ७ सय ६७, सातौ र आठौको १५ सय ४९, नवौँ र दशौँको एक हजार ४९, एघारौंको २ सय ८२, र १२ औ तहको तीन वटा दरबन्दी छ । तर, यो अवधिमा कतिपय रिटायर्ड, ,कसैले राजनीनामा दिँदा अहिले करिब २५ हजार हजारसम्म मात्र स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । स्थानीय र प्रदेशमा खाली रहेका सिटमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ‘फङ्गसनिङ्ग नभएकाले नयाँ लिन पाएको छैन । केहीले लिएपनि थोरै मात्र लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन् । बुढाथोकीका अनुसार संघमा भने तत्काललाई दरबन्दी खालिको अवस्था छैन । ‘समायोजन हुँदा पनि धेरैले संघ नै रोजे,’ उनी भन्छन्, ‘केही रिटायर्ड भएको ठाउँमा खालि छ, त्यसमा हामीले रेगुलर मागिरहेका छौं, यो पटक लोक सेवा आयोगबाट फाइल बढुवा, खुल्ला सबै गरेर एघारौं तहको ३० जना, नवौं तहको १ सय ९ जना, आठौँ तहको १ सय ५० देखि दुई सय जनासम्म कर्मचारी मागेको छौं, अहिले लोकसेवा आयोगले काम गरिरहेको छ ।’ ६७ हजार जनशक्ती अभाव नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट पनि कसैलाई बञ्चित नगराउने, भनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति १० हजार जनसंख्यामा ४९ स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर, नर्स र मिडवाइफ) हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र नेपालको संविधान अनुसार मुलुकमा अहिले ९२ हजार १ सय ६७ आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा दरबन्दी ३१ हजार र कार्यरत २५ हजार स्वास्थ्यकर्मी छन् । अहिले ६७ हजार बढी स्वास्थ्यकर्मी नेपालमा आवश्यक छन् । जसका कारण एक जना स्वास्थ्यकर्मीले चार जना बराबरको काम गर्नु परेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार यही कारण अस्पतालमा जाँदा बढी भीड देखिने, स्वास्थ्यकर्मी झर्कने गरेको पाइन्छ । ‘नेपालको संविधान र जनस्वास्थ्य ऐनमा धेरै कुरा लेखियो । तर, त्यही अनुसारको जनशक्ति, पूर्वाधार भएन,’ उनी भन्छन्, ‘४० वर्ष पहिले नेपालको जनसंख्या एक करोड हुँदा जति जनशक्तिले सेवा दिएको थियो अहिले तीन करोड पुग्दा पनि त्यही जनशक्तीले सेवा दिनु परेको छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले लविङ गर्ने, माग गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको बताउँदै प्रवक्ता बुढाथोकीले सामान्य प्रशासन, अर्थमन्त्रालयमा गएका फाइल उतै रोकिएको बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार ६३ हजार ८ सय ८ जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । आार्थिक वर्ष ०७७/७८ को मेडिकल जनशक्ति र व्यवस्थापनलाई आधार मानेर गरेको अध्ययनले हाल २ लाख ५७ हजार २ सय ३ मेडिकल जनशक्ति आवश्यक रहेकामा २ लाख ११ हजार ९ सय ७७ मात्रै कार्यरत रहेको पाइएको बताएको छ । यो तथ्यांक सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्था दुवैको हो । नेपालमा सरकारी अस्पताल करिब ९ हजार छन् । प्रत्येक वडामा गरी ६ हजार ७ सय ४३ स्वास्थ्य चौकी, बिरामी नै भर्ना गर्न मिल्ने अस्पताल भने दुई हजार मात्र छन् । सरकार र कर्मचारीमा स्थिरता नहुँदा समस्या जब राष्ट्रिय आयोगको बैठक, अर्थमन्त्रालयमा बैठक हुन्छ तब स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यमा जनशक्ति अभावको कुरा उठाउँछ । तर, सम्बन्धित निकायमा सचिव र कर्मचारी फेरबदल हुँदा समस्या भोग्नु परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘आज आएको सचिवलाई दुई/तीन महिना लगाएर यो विषयमा बुझाउँछौ,’ उनी भन्छन्, ‘हुन्छ नी अब केही गरौँ भन्ने बेला हुन्छ, उहाँको सरूवा हुन्छ, यसले पनि समस्या भएको छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू स्थायी सरकार नहुँदा पनि यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा पनि सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै उनीहरूले आपत्ती जनाएका छन् । हजारौं जनशक्ति उत्पादन स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको आवश्यक भइरहेको बेला देशमा भने वार्षिक हजारौं जनशक्ति काम गर्नका लागि तयार भइरहेको छ । तर, अस्पतालमा समस्या झन बढ्दै गइरहेको छ । अस्पतालमा एकजना चिकित्सकले ३० जना बिरामीलाई हेर्नु पर्ने बाध्यता छ । अन्तरंग बाहिरंगदेखि इमरजेन्सीमा सेवा सहज छैन । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की यो विषयमा आवाज उठाए पनि सुनुवाई नै नभएको बताउँछन् । मुलुकमा स्वाथ्यकर्मीको अभाव हुनु भनेकै दरबन्दी नै नथप्नु भएको उनी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यमा प्राथमिकता पूर्वाधार, जनशक्ति र मेसिन हो, पूर्वाधारको पनि कमी छ, मेसिन प्रयोग गर्ने जनशक्ति पनि छैन, जनशक्ति थप्ने विषयमा सरकारले चासो देखाएको छैन,’ उनले भने । डा.कार्की कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याउनु पर्ने र सो १० प्रतिशत बजेटको ३३ प्रतिशत जनशक्तिमा खर्च गर्नु पर्ने बताउँछन् । आफूहरूले लामो समयदेखि यस्तो माग गरे पनि सुनुवाई नभएको उनको भनाइ छ । ९० वटा शिक्षण संस्थाबाट पढाइ नेपालमा वर्षेनी हजारौं डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ जनशक्ती पढाइ सकेर बजारमा निस्कन्छन् । देशभरका ९० वटा शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुन्छ । त्यहाँ प्रमाणपत्रदेखि विद्यावारिधी सम्म पढाइ हुन्छ । स्नातक, स्नातकोत्तर, मेडिकल नर्सिङ, फार्मेसी, आयुर्वेद लगायतमा गरी प्रत्येक वर्ष ६ हजार ५ सय विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद् सिटीभिटी अन्तर्गतका २ सय ८५ वटा शिक्षण संस्थामा ११ विधामा प्रमाणपत्र तहको पढाइ हुन्छ । यसबाट ५ हजार बढी जनशक्ती उत्पादन हुन्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार प्रमाणपत्र तहदेखि विद्यावारिधिसम्म वर्षेनी १२ हजार जनशक्ती उत्पादन हुन्छ । अहिले स्नातक तहमा ८ हजार ७ सय ३० जना विद्यार्थी पढाउन सक्ने क्षमता नेपालमा छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अहिलेसम्म एमबीबीएसमा ३० हजार, बिडिएसमा ४ हजार ८ सय ८३ जना चिकित्सक दर्ता भएका छन् । विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या भने १० हजार ५ सय ८८ छ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा अनमीदेखि विशेषज्ञ नर्ससम्मका १ लाख ५ हजार जनशक्ति दर्ता छन् । यीमध्ये कति नेपालमा छन् भन्ने एकिन तथ्यांक भने कुनै पनि निकायसँग छैन । यस्तै, आयुर्वेद तर्फ ५ हजार ६ सय १४ जना छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदमा १ लाख ३७ हजार ६ सय ८३ जनशक्ती दर्ता छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि चालुआवको फागुनसम्म एमबीबीएस अध्ययनका लागि १६ सय ७२ र विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि ५ सय ९२ र नर्सिङका लागि तीन सय ५० ले वैदेशिक अध्ययनको अनुमति लिएका छन् । सरकारले तालमेल मिलाउन नसक्दा कामका लागि तयार भएका जनशक्तिले काम नपाएर विदेश जान विवश छन् ।
नयाँ वर्षमा सिजीको ‘नयाँ सोचौं, नयाँ रोजौं’ उपहार योजना
काठमाडौं । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र नम्बर १ इलेक्ट्रोनिक्स् ब्राण्ड सीजीले नयाँ वर्ष २०८१ को उपलक्ष्यमा ग्राहकहरुलाई केही नयाँ गरौं, नयाँ सोचौं, र नयाँ नै रोजौं भन्ने मूल सन्देशका साथ सीजीको ‘नयाँ सोचौं, नयाँ रोजौं’ भन्ने नयाँ वर्षको उपहार योजना लिएर आएको छ । यस उपहार योजना अन्तर्गत सीजी तथा सीजी मेरिडिया को उत्कृष्ट उत्पादनहरुको नवीनतम प्रविधि एवम गुणस्तरका साथ विशेष ग्राहकहरुका लागि ५८,८०० सम्मको आकर्षक क्यासब्याक तथा अन्य विभिन्न पक्का उपहारहरु समेत उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आधुनिक प्रविधिको उत्कृष्ट क्वालिटिका सामान सँगै नेपालको आफ्नै ब्राण्ड सीजीको विश्वास पाई ग्राहकवर्गहरु ढुक्क भई यस नयाँ वर्षमा एक नयाँ सुरुवात गर्दै उत्सव मनाउन सक्ने छन् । यस उपहार योजना अन्तर्गत सीजीका विभिन्न उत्पादन जस्तै एलईडि टिभि, गुगल टिभि, एयर कन्डिशनर, रेफ्रिजरेटर, वाशिङ मेशिन, एयर कुलर, भ्याकुम क्लिनर, अडियो सिस्टम, चेस्ट फ्रिजर र शोकेश तथा माइक्रोवेभ ओभनहरुमा आकर्षक क्यासब्याक तथा सिमित उत्पादनहरुमा पक्का उपहारहरु प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसरी ३२’, ४३’, ५०’, र ५५’ को एलइडी टिभि, अडियो सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, शोकेश, चेस्ट फ्रिजर, एयर कुलर, र भ्याकुम क्लिनर मा क्यासब्याक अफर रहेको छ भने ६५’ र ७५’ को गुगल टिभीमा क्यासब्याक लगायत २.१ स्पीकर उपहार पनि रहेको छ । त्यसैगरी सेमि अटोमेटिक तथा टप लोड वाशिङ मेशिनमा क्यासब्याक लगायत ३ लि एरियल उपहार रहेको छ भने फ्रन्ट लोडमा क्यासब्याक लगायत ६ केजी एरियल उपहार रहेको छ । माइक्रोवेभ ओभनको खरिदमा क्यासब्याक लगायत कुकिङ किट उपहार पाउन सक्नेछ भने डिशवाशरमा क्यासब्याक लगायत डिशवाशर किट र एयर कन्डिशनरहरुमा क्यासब्याक लगायत निःशुल्क जडानको सुविधा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । यो योजना २१ चैत २०८० देखि नेपाल अधिराज्यभर सीमित अवधिको लागि लागु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
