सरकारी कार्यालयसँग ६७ हजार सवारी साधन, कुल सम्पत्ति २ खर्ब बढी
काठमाडौं । तीनै तहका सरकारका कार्यालयहरूको कुल सम्पत्ति २ खर्ब बढी रहेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका कार्यालयहरूको कुल २ खर्ब १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति अभिलेख राखेको देखिएको हो । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत ३ हजार ५८४ कार्यालयको कुल १ खर्ब ३४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको छ । यस्तै, प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूमध्ये १ हजार ३०७ कार्यालयमा कुल २९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहतर्फको ७११ को ३६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति रहेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीको विवरणअनुसार तीनै तहका कार्यालयहरूमा ६७ हजार ३१७ सवारीसाधन रहेका छन् । जसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूमा २४ हजार ६६० वटा मोटरसाइकल र ११ हजार ९ कार जिप, प्रदेशस्तरका कार्यालयहरूमा ९ हजार ५७१ मोटरसाइकल र १ हजार ९७६ कार जीप, भ्यान तथा स्थानीय तहमा १८ हजार ७११ मोटरसाइकल र १ हजार ३९० वटा कार जीप भ्यान सवारी साधन रहेका छन् । तर, यस्ता सवारी साधान परिचालनको मापदण्ड बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत २०७९/८० मा ४ हजार ५२ कार्यालय रहेकोमा ३ हजार ५८४ कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि नै सबै तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागु भए तापनि हालसम्म पनि सबै कार्यालयको विवरण प्रविष्टि नभएकोले उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । तसर्थ सबै प्रकारका सामानको आम्दानी, खर्च र मौज्दात प्रविष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रको नाम ‘सिनेमाण्डु’ राखिने
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको नाम ‘सिनेमाण्डु’ राख्ने सहमति भएको छ । चलचित्र विकास बोर्डले सोमबार फिल्म सम्बद्ध संस्थालाई नामाकरणबारे छलफलका लागि बोलाएको थियो । उक्त छलफलमा सिनेमाण्डु नामाकरणबारे सहमति जुटेको र आजै बेलुका बस्ने बोर्ड बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले बताए । नामाकरणबारेको सहमतिमा सहभागी संस्थाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । बोर्डको निर्णयपछि नामाकरणबारेको सिफारिस सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ । मन्त्रालयले यो नामलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेपछि आधिकारिकरूपमै नेपाली फिल्म क्षेत्रले नाम पाउनेछ ।
जगदम्बा मोटर्सले ल्यायो टिभिएस मोटरसाइकलमा अफरसहितको ‘च्याम्पियन्स एक्सचेन्ज’
काठमाडौं । नेपालको लागि टीभीएसको आधिकारिक वितरक कम्पनी जगदम्बा मोटर्सले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि ‘च्याम्पियन्स एक्सचेन्ज’ अभियान सार्वजनिक गरेको छ । सो अभियान बुधबारदेखि प्रारम्भ भई आगामी शनिबारसम्म चल्ने छ । कम्पनीका अनुुसार ‘च्याम्पियन्स एक्सचेन्ज’ अभियानले स्मार्ट कनेक्ट, आरटी–एफआई, बीएस, राइड मोडहरू र जीटीटी अर्थात ग्लाइड थ्रु ट्राफिक जस्ता नवीनतम प्रविधिहरूले सुसज्जित टीभीएस मोटरसाइकल मोडलहरूमा रोमाञ्चक लाभहरू प्रदान गर्ने छ । यी सुविधाहरूले सवारी चलाउने अनुभव, सुधारिएको प्रदर्शन र उच्च इन्धन दक्षता सुनिश्चित गर्दछ। सो सीमित अवधिको अभियानमा ग्राहकहरूले टीभीएसका बाइक तथा स्कुटरको खरिदमा ६ हजार रुपैयाँ सम्मको क्यास डिस्काउन्टका साथै पुरानो मोटरसाइकलमा ६ हजार रुपैयाँसम्मको थप मूल्याङ्कन पाउने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुुसार त्यसैगरी यी प्रस्तावहरूलाई अझ पहुँचयोग्य बनाउन जगदम्बा मोटर्सले बजारकै सबैभन्दा कम ३ हजार ९९९ रुपैयाँ प्रति महिनाको ईएमआई पनि उपलब्ध गराएको छ। साथै, ग्राहकहरूले हेल्मेट, बाइक कभर र ब्याग लगायत निःशुल्क सामग्री पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
गार्डियन माइक्रो लाइफले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल
काठमाडौं । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले प्रति सेयर १०० रूपैयाँ अंकित दरको २२ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणहरुमा निष्कासन गर्नको लागि कुमारी क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारी तथा कुमारी क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्प शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यी हुन् बेरुजु शून्य भएका स्थानीय तह
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकासहित ५ स्थानीय तहको बेरुजु शून्य देखिएको छ । याङवरकसँगै काभ्रेपलान्चोकको महाभारत, ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक र धादिङको बेनीघाट रोराङको बेरुजु शून्य देखिएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ती स्थानीय तहको बेरुजु नभएको उल्लेख छ । कार्यालयका अनुसार सातै प्रदेशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये मध्ये ७ सय ४६ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएकामा पाँच तहका शून्य बेरुजु देखिएको छ । महाभारत गाउँपालिकामा उक्त आर्थिक वर्षा १ अर्ब २५ करोड ४४ लाख ६२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् ०७८र७९ मा गरिएको लेखापरीक्षणमा शून्य दशमलव २६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । गाउँपालिकामा अध्यक्ष कान्छाला जिम्बाले अघिल्लो वर्ष केही बेरुजु देखिएपछि शून्यता कायम गर्न विकास बजेटलाई सही सदुपयोग गरिएको बताए । उनले भने, ‘बेरुजु शून्यमा झार्नु पनि गौरवको विषय हो, शतप्रतिशत विकास हो ।’ महाभारत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा ‘अति दुर्गम’ मा सूचीकृत गाउँपालिका हो । काभ्रेपलाञ्चोकमा ६ नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन् । जिल्लामा महाभारतपछि पनौती नगरमा कम देखिएको छ । उसको शून्य दशमलव २२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । पनौती नगरको २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो । यसैगरी रोशी गाउँपालिका शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने भुम्लु गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै चार दशमलव २३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । उक्त गाउँपालिकाभन्दा दोस्रो धेरै बेरुजु देखिनेमा ३ दशमलव २६ प्रतिशतको नमोबुद्ध नगरमा रहेको छ । त्यस्तै ०७८र७९ मा गरिएको लेखापरीक्षणमा खानीखोला गाउँपालिकाको एक दशमलव १९, बनेपा नगरको एक दशमलव ०२ प्रतिशत, बेथानचोक गाउँपालिकाको एक दशमलव २१ प्रतिशत, मण्डनदेउपुरमा एक दशमलव ४२, धुलिखेल नगरमा एक दशमलव ६३ प्रतिशत, चौरीदेउराली गाउँपालिकामा एक दशमलव ७९ र पाँचखाल नगरको एक दशमलव ९९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा नाम काटिएका विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउँछन् : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको लागि सरकारले सिफारिस गरेका विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने अवस्था बनेको बताएकी छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले एमबिबिएस र बिडिएस पढ्न बंगलादेशमा सिफारिस गरिएका विद्यार्थीहरुमध्ये केहीको नाम काटिएर आएको समस्याको समाधान भएको बताएकी हुन् । बंगलादेशले दिने २२ जनाको कोटामा सरकारले सिफारिस गरेकोमध्ये १२ जनामात्रै विद्यार्थी छानिएको भनि बंगलादेश सरकारले नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमध्ये १० जनाको नाम नतिजामा नआएपछि यस सन्दर्भमा सम्बन्धित विद्यार्थी, संसदीय समिति तथा सरकारको सरोकारवाला निकायले चासो देखाएका थिए । यस सम्बन्धमा जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले बाँकी रहेका १० जनामध्येका ८ जनाले पढ्न पाउने भएको जानकारी गराएका हुन् । अन्य २ जनाले भने बंगलादेशमा आवेदन भरेको नदेखिएकाले पढ्न नपाउने उनले बताइन् । समिति बैठकमा बोल्दै उनले भनिन् – ‘२२ जनाको लागि जि टु जीको कोटा थियो । बंगलादेशले दिने वेब लिंक उहाँहरुले पब्लिकली राख्नुभएको रहेछ । दुई जनाले त्यसबाट अप्लाइ गर्नुभएको रहेनछ । हामीले सेलेक्ट गरेर पठाएकाहरु २ जनाले एप्लाइ गर्नुभएको रहेनछ । पहिले १२ जना छानिनुभएको थियो । ८ जना अन्यले पनि पढ्न पाउने भएछन् । १६ जनामध्ये बंगलादेशले हामीले यो तरिकाले छान्यौँ भनेर बंगलादेशले लेखेको छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले एमबिबिएस दोस्रो सेमेस्टरमा ब्यारियरमा परेका विद्यार्थीहरुको सम्बन्धमा आफूले उपकुलपतिसँग कुरा गर्ने र तत्पश्चात केही निर्णय गर्न सकिने बताइन् ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडका शाखाहरुद्वारा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नगरपालिका र आश्रमलाई विभिन्न सहयोगका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । बैंकको महिलवार (लुम्बिनी) शाखाद्वारा २५६८ औं बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवस – २०८१ को अवसरमा लुम्बिनीमा निःशुल्क पानी तथा मिठाई वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा दर्शन गर्न आएका करिब पच्चिस सय भक्तजनहरुका लागि पिउने पानी तथा मिठाई वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरि बैंकको धनगढी शाखाद्वारा धनगढी उपमहानगरपालिकाको ‘नगरप्रमुख शैक्षिक सुधार कोष’ लाई एक लाख पचास हजार रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाले आर्थिक अभावका कारण बिचैमा पढाई छोड्न नपरोस् भनेर स्थापना गरिएको नगरप्रमुख शैक्षिक सुधार कोष मार्फत विपन्न परिवारका बालबालिकाहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न गर्न मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले बैंकले उक्त सहयोग गरेको हो । बैंकको सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख सुनिल कुमार नेपालले धनगढी उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख गोपाल हमाललाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । उल्लेखित कार्यक्रम सँगसगै बैंकको नारायणगढ शाखाद्वारा देवघाटधाम, तनहूँमा अवस्थित गलेश्वर आश्रमलाई तिन लाख रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ । आश्रमले नेपालीपन झल्कने प्यागोडा शैलीमा सिद्घेश्वर शिव मन्दिर निर्माण गरिसकेको तर आर्थिक अभावका कारण मन्दिर प्राङ्गणमा नेपाली ढुङ्गा बिच्छाउने कार्य बाँकी रहेकाले सो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि बैंकले उक्त सहयोग गरेको हो । बैंकको बाग्मती प्रदेश ‘ख’ प्रमुख शम्भु प्रसाद पराजुलीले गलेश्वर आश्रमलाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । आगामी दिनहरुमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका विभिन्न कार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्ने कुरा बैंकले जनाएको छ ।
व्यवसायीलाई साढे ३ खर्ब छुट, निर्यात नबढेपछि नीति पुनरावलोकनको सुझाव
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालबाट विदेश वस्तु तथा सेवा पैठारी गर्दा साढे ३ खर्ब बढी छुट पाएका छन् । कुनै पनि वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही बमोजिम उद्योगी व्यवसायीहरूले ५ वर्षको अवधिमा वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा सरकारबाट ३ खर्ब ४१ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख छुट पाएका हुन् । भन्सार विभागको आसिकुडाको तथ्यांकअनुसार भन्सार राजस्वतर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छुट दिएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा प्रदेश तथा स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको छुटको रकम समावेश उल्लेख गरिएको छैन । राजस्व छुट वर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेकाले सोमा पुनरावलोकन हुनु पर्ने महालेखापरीक्षकले औँल्याएको छ । राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै गए तापनि वस्तु तथा सेवाको पैठारीमा लाग्ने महसुल दरमा दिने छुट र द्रष्टव्य, अनुसूची तथा पटके निर्णयका आधारमा दिने छुटको दायरा बढेको देखिएको छ । सार्क मुलुकबाट उत्पादित सामानहरू प्रतितपत्र खोली दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) अन्तर्गत प्रमाणपत्र संलग्न गरेर पैठारी भएमा वि.सं २०६२ पुस १७ गते कायम रहेको भन्सार महसुल दरमा निश्चित प्रतिशतले भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था भएको थियो । यस्तो व्यवस्था लागु भएको १८ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार साफ्टाको सुविधा उपयोग गरी २०७९/८० मा विभिन्न व्यवसायीले प्लाष्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजिन, ग्लास बोतल, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एङ्गल, सोयाबिन मिल, प्रिफेब्रिकेटेड हाउस लगायतका सामान पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ९ अर्ब २१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर १ अर्ब १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ गरी १० अर्ब ४१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट पाएका छन् । सरकारले साफ्टा छुटमा कच्चा पदार्थ तथा पार्टपुर्जालगायतका वस्तुहरू पैठारी गरी सोबाट स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गरेर तयारी मालवस्तु निकासी गरी तुलनात्मक रूपमा फाइदा लिन सकेको छैन । साफ्टा छुटबाट फाइदा लिन स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी निकासी प्रवर्द्दनमा जोड दिनुपर्ने बताइएको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनामा निर्माण कार्यका लागि सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम पैठारी हुने निर्माण सामग्री तथा उपकरणमासरकारको निर्णयबाट भन्सार महसुल, कर तथा शुल्क छुट दिने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम २०७९ फागुनसम्म मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानहरू र निर्माण व्यवसायीहरूलाई आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २ बमोजिम पैठारी मूल्य २७ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँमा ५ अर्ब ४३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र दफा ३ बमोजिम पैठारी मूल्य २४ अर्ब ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ४ अर्ब ४२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छुट दिएको विवरण मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।