अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न कस्तो बजेट आउनुपर्छ ? विज्ञहरूले दिए यस्तो सुझाव
काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाव यस क्षेत्रका जानकारहरूले दिएका छन् । राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले यहाँ आयोजना गरेको तेस्रो राष्ट्रिय अर्थशास्त्री सम्मेलन–२०८० का वक्ताहरुले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमितामाथि पर्याप्त छलफल गरेर सबै क्षेत्रका सुझाव लिई समावेशी बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । संसदमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने क्रममा केही महिला सांसदहरूले आफ्ना कुरा राख्न नपाएको गुनासो आफूसँग गरेको बताउँदै उपसभामुख रानाले सरकारले सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको राजनीतिक अवस्था नसुध्रिएसम्म अर्थतन्त्रको अवस्था नसुध्रिने बताए । ‘देशको अर्थतन्त्रले भोगेका समस्याका कारण के हुन् र कसरी समाधान गर्ने भनेर हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि जबसम्म राजनीति दुरुस्त हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्र ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन, निर्वाचन हुन्छ, सरकार बन्छ, फेरि भत्किन्छ । राजनीतिको यस्तो दुरावस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन,’ उनले भने । पछिल्लो समय सरकार साझेदार दलहरू फेरिएर नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि मुलुकको राजनीति सही लयमा फर्किएको र यसले अर्थतन्त्रलाई पनि लयमा फर्काउने दाबी उपाध्यक्ष पौडेलले गरे । नागरिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । मुलुकभित्रै पुँजी सिर्जना भएर आर्थिक वृद्धिदर नबढेसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने उनले उल्लेख गरे । ‘अहिले अर्थतन्त्रको समस्या भनेको न्यून आर्थिक वृद्धिको समस्या हो । आर्थिक वृद्धिदर बढाउन लगानी बढाउनुपर्छ, द्रुत र उच्च आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्ने भनेर छलफल आवश्यक छ । विकासका सम्भावना पर्याप्त हुँदाहुँदै हामी किन पछाडि पर्यौँ ? भनेर छलफल चलाइनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने । पछिल्लो समय सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन, सेवा प्रवाह सहज बनाउनलगायतका क्षेत्रमा पहल गरिरहेको उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । विकासमा सबै नागरिकको समान पहुँच निर्माण गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने उनले बताए । नेपालमा विकास आयोजना सुरुमात्रै हुन्छन्, तर समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने प्रवृत्तिलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले सत्यतथ्यमा आधारित र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको बताए । सोह्रौँ आवधिक योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने उक्त आवधिक योजनाले २०८० देखि २०९० सम्मको अवधिलाई रोजगारी, उत्पादन र पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने बताए । ‘सत्यतथ्यमा आधारित भएर देशभित्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसमेत दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ, हाम्रा सामाजिक क्षेत्रका सूचक राम्रा छन् । आर्थिक सूचकहरू केही खराब देखिएका हुन् । तर पनि गत वर्षको भन्दा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ,’ सदस्य डा फुँयालले भने । सरकारले गर्ने विकास खर्च बढ्नुपर्ने आवश्यकता सदस्य डा फुँयालले औँल्याए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको क्रममा रहेको उनले बताए । त्यस्तै सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहका संस्थाको काम के हो भनेर स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा.निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सूचकहरू देखिँदै गएको बताइन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मुद्रास्फिति साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेकामा चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती ८ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फिति ४.८२ प्रतिशत रहेको उनले बताए । त्यस्तै फागुन मसान्तसम्ममा आयात, निर्यातसँगै वैदेशिक व्यापार घाटा पनि घटेको उनको भनाइ छ । विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र वैदेशिक लगानी बढेको डेपुटी गभर्नर डा.तिम्सिनाको दाबी छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उल्लेख्यरूपमा घटेको उनले बताइन् । विश्वका धेरैजसो देशका केन्द्रीय बैंकले अहिले पनि कसिलो मौद्रिक नीति कायमै राखिरहेकामा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नीतिगत दर र बैंकदर घटाए र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको डेपुटी गभर्नर डा.तिम्सिनाको भनाइ छ । नीतिगत दर र बैंकदर घटाएर कारण ब्याजदर घटेको उनले उल्लेख गरिन्। त्यस्तै पछिल्लो समय पर्यटक आगमनमा उल्लेख वृद्धि भएको र निक्षेप सङ्कलन तथा कर्जा प्रवाह दुवै बढेको उनले बताइन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निष्क्रिय कर्जा बढेको भए पनि यही कारणमात्रै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कमजोर रहेको भन्न नमिल्ने डेपुटी गभर्नर डा तिम्सिनाले बताए । पुँजीगत खर्च बढ्न सकेमा र ठूला आयोजना निर्माण अघि बढेमा त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सघाउने उनले उल्लेख गरिन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. सूर्यबहादुर थापाले अहिले सरकार बजेट निर्माणको क्रममा रहेको बताउँदै बजेटलाई कसरी जनमुखी बनाउने भनेर सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए । अहिले केही शिथिल देखिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको उद्देश्य हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अर्थतन्त्रको स्वरुपलाई सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर सरकारले कार्यान्वयनयोग्य नीति ल्याउनुपर्ने बताए । मुलुकको अवस्था निकै खराब अवस्थामा पुगिसकेको भनेर भाष्य बन्दै जानु दुःखद् रहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘यो मुलुकमा केही पनि भएको छैन, त्यही कारण युवा पलायन भइरहेका छन् भन्ने भाष्य देखिइरहेको छ । तर केही पनि नभएको भन्ने होइन, तर हाम्रो अपेक्षाअनुसार भने काम हुन नसकेको हो,’ पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने । विदेश गएका युवाले आर्जन हरेको सीप र पुँजी नेपालमै प्रयोग गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकार चाँडो चाँडो बदलिने र अघिल्ला सरकारले अघि बढाएका आयोजनालाई पछिल्ला सरकारले निरन्तरता नदिने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको उनले बताए । त्यस्तै विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गर्दा सरकारी राजस्व न्यून भएको पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीको भनाइ छ । सोही कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले स्वाधीन तथा समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान दिने उद्देश्यले नेपालको अर्थतन्त्रको यथार्थ स्थिति जान्न र सम्भाव्य कार्यदिशा तय गर्न यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण अहिले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको बताए । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायतका व्यवस्था ऐनमा राखिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको उनले बताइन् । त्यस्तै एक व्यक्ति एउटा सहकारीमा मात्र सहकारीमा सदस्य हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको भए पनि उक्त व्यवस्थासमेत अलपत्र परेको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । अहिले करिब ३१ हजार तीन सय सहकारी सञ्चालनमा रहेकामा पाँच सयको हाराहारीमा सहकारी समस्यामा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
आगामी १२ वर्षमा नर्वेको रक्षा बजेट करिब दुई गुणा हुने
ओस्लो । रुससँग सीमा जोडिएको नाटो सदस्य नर्वेले आगामी १२ वर्षमा आफ्नो रक्षा बजेट ८३ प्रतिशतले बढाउने योजना बनाएको शुक्रबार बताएको छ । प्रधानमन्त्री जोनास गाहर स्टोरले ‘विश्वको हाम्रो हिस्सामा खराब सुरक्षा स्थिति’ लाई ध्यानमा राख्दै सन् २०२४ र सन् २०२६ बीच सेनालाई अतिरिक्त छ खर्ब क्रोनर (पाँच करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । उनले यो एउटा ‘ऐतिहासिक प्रयास’ रहेको बताए । नौसेना युद्धपोतबारे सरकारको रक्षा श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री स्टोरले भने, ‘हाम्रो सुरक्षा र हाम्रा सहयोगीहरूलाई खतरामा पार्न खोज्नेहरूलाई निवारकका रूपमा यहाँको बलियो रक्षा प्रणालीले काम गर्नेछ ।’ ‘हामीले धेरै वर्षसम्म अझ धेरै खतरनाक, अप्रत्याशित छिमेकीको सामना गर्नुपर्नेछ भन्ने हामो प्रारम्भिक परिकल्पना हो’, उनले रुसका बारेमा भने । नर्वे र रुसले सुदूर उत्तरमा एक सय ९८ किलोमिटर भूमि सीमा र बेरेन्ट सागरमा सामुद्रिक सीमा साझा गर्छन् । श्वेतपत्रअनुसार नाटो सैन्य गठबन्धन सदस्य ओस्लोले पाँच नयाँ फ्रिगेट, कम्तीमा ५० पनडुब्बी, विभिन्न आकारका २८ जहाज, सामुद्रिक निगरानी ड्रोन, हेलिकप्टर र गहन हमला गर्ने हतियार अर्डर गर्ने योजना बनाएको छ । प्रादेशिक सेनामा ब्रिगेडको सङ्ख्या एकबाट बढेर तीन हुनेछ । विमान प्रतिरोधी प्रणालीहरूको सञ्चालन गर्ने ब्रिगेड दोब्बर भएर आठ हुनेछ र एन्डोयामा सामुद्रिक गस्ती एयर बेस बन्द गर्ने पछिल्लो निर्णय उल्ट्याइने छ । बजेटमन्त्री ट्रिग्वे स्लाग्स्भोल्ड वेदमले रक्षा बजेट यो वर्षको ९१ अर्ब क्रोनरबाट बढेर सन् २०३६ मा एक सय ६६ अर्ब क्रोनर हुने जानकारी दिए । यसले नर्वेको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तीन प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो यस वर्षको दुई प्रतिशतभन्दा धेरै हो । नाटोेको न्यूनतम सीमा पनि दुई प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रको वामपन्थी अल्पमत सरकारलाई विधेयक स्वीकृत गराउन अन्य दलको समर्थन आवश्यक छ । मुख्य विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीले श्वेतपत्र ‘वार्ताका लागि राम्रो आधार’ रहेको भन्दै पहिला नै सकारात्मक सङ्केत पठाएको छ । राससरएएफपी
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा झगडिया झिकाउने आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा झगडिया झिकाउन आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले शुक्रबारको सुनुवाइपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला बदर माग गर्दै दायर गरेको रिटमा उक्त आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत पुस २५ गते बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर लामिछानेलाई आठ वर्ष जेल सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरी पाँच लाख रुपैयाँ भराउने फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदन गरिएको मुद्दामा अदालतले अर्को पक्षलाई सूचना दिएर बोलाउने प्रक्रियालाई झगडिया झिकाउने भनिन्छ । अदालतले उक्त मुद्दामा आगामी वैशाख ३ गते दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ । लामिछानेविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते बालिका बलात्कार गरेको उजुरी परेपछि प्रहरीले उनलाई त्यही वर्ष असोज २० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो । रासस
सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्सको संयोजकका लागि पाँच जनाको नाम सर्टलिष्ट
काठमाडौं । समस्याग्रस्त नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स कम्पनी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि पाँच जनाको नाम अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएको छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स कम्पनी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि गोविन्द प्रसाद शर्मा, तारानाथ पाण्डे, पिताम्बर सापकोटा, प्रकाश घिमिरे र रोशन कुमार अधिकारीको नाम अन्तर्वार्ताको लागि छनोट गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ताको लागि मिति पनि तय गरेको छ । रितपूर्वक पेश भई स्वीकृत भएका दरखास्त फाराम पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्यांकन र प्रस्तुतीकरण समेतको आधारमा पाँच जनालाई छनोट गरेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक फागुन १४ र दोस्रो पटक चैत ७ गते संयोजकका लागि सूचना जारी गरेको थियो । दुई जना व्यक्ति रहने व्यवस्थापन समूहमा एक जना संयोजक माग गरिएको थियो ।
इस्लिङ्टन कलेजले १५७ विद्यार्थीलाई दियो साढे चार करोडको एएए छात्रवृत्ति
काठमाडौं । इस्लिङ्टन कलेजले १५७ जना विद्यार्थीलाई साढे चार करोडको एएए छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । कलेजले एएए छात्रवृत्ति समारोह २०२४ को आयोजना गर्दै यस शैक्षिक सत्रमा प्राज्ञिक, अनुशासन र सहभागिताका क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सफल विद्यार्थीहरूलाई उक्त छात्रवृत्ति दिएको हो । प्राज्ञिकता, उपस्थिति तथा हाजिरी र आचरणलाई एकै सुत्रमा बांध्ने यस एएए छात्रवृत्तिको उद्देश्य शैक्षिक शुल्कमा शतप्रतिशत छात्रवृत्ति मार्फत विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सत्रभर उत्कृष्ट अध्ययन गर्न प्रोत्साहित गर्नु रहेको कलेजले बताएको छ । यस छात्रवृत्तिको यस संस्करणमा आवेदकहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको थियो भने छनोट प्रकृया पनि निकै चुनौतिपूर्ण सावित भएको कलेजको भनाई छ । अन्त्यमा कलेजले लगभग ४ करोड ५ लाख पुरस्कारराशीको यस छात्रवृत्तिका लागि प्राज्ञिक तथा अन्य सम्बन्धित सदस्यहरूले योग्यताका आधारमा १५७ उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू छनोट गरेको हो । यिनै विद्यार्थीहरूको सम्मानमा आयोजित यस समारोहमा इनोभेट नेपाल ग्रुपका संस्थापक तथा अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीले विद्यार्थीहरुलाई पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् । कलेजका अनुसार यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम छोटो समयमै विद्यार्थीहरूका लागि आफ्नो उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्ने एउटा अद्भुत अवसर बन्न सफल भएको छ । यसको परिकल्पना विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय रुपले विभिन्न गतिविधिहरूमा संलग्न गराउँदै शैक्षिक अग्रता हासिल गर्न प्रोत्साहन दिन गरिएको जसले गर्दा उनीहरुको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने कलेजको विश्वास छ ।
रात्रिकालिन व्यवसाय : मापसेबाट अचेत भएकालाई घरसम्मै पुर्याइदिनुपर्ने, बालबालिकालाई प्रवेश निषेध
काठमाडौं । ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्र २४ सै घण्टा खुला गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयमा सरोकारवालासँग छलफल भएको छ । शुक्रबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितको उपस्थितिमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भएका भएको हो । छलफलमा २४सै घण्टा व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि समेत बनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले कार्यविधिमा राति १० बजेपछि मनोरञ्जनसहित सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीले अनिर्वायरूपमा ध्वनी नियन्त्रण ‘साउण्ड प्रुफ’ व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, बिहान ४ बजेसम्म सञ्चालनमा रहने त्यस्ता व्यवसायका लागि छुट्टै आचारसंहिता तयार पारिएको जानकारी गराउँदै उनले जसमा श्रमिकको नाम थर ठेगानासहितको व्यक्तिगत विवरणको लगत तयार गरेर राख्नुपर्ने, डान्स बार, दोहोरी, लाइभ बार एण्ड लाउन्ज बार, पब, बार, क्लव र डिस्कोमा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई ग्राहकको रूपमा प्रवेश गराउन नपाइने बताए । कार्यविधि अनुसार सम्पूर्ण रात्रिकालीन व्यवसायीका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा तथा मापदण्ड व्यवस्था गरिएको छ । बिहान ४ बजेसम्म सञ्चालनमा रहने मनोरञ्जनात्मक व्यवसायका लागि केही थप आचारसंहिता व्यवस्था गरेको बताउँदै सीडीओ बस्नेतले अत्याधिक मादक पदार्थ सेवनबाट अचेत भएको सेवाग्राहीलाई घरसम्म पुर्याउन तथा सुरक्षितरूपमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, कलाकारहरूले गायन तथा पर्दशन गर्दा मौलिकता, संस्कृति झल्किने र सीपमुलक नृत्य प्रदर्शन गर्नुपर्ने, डान्सबार तथा नृत्य प्रदर्शन हुने ठाउँमा सजगतापूर्वक स्वस्थ मनोरञ्जन दिनेगरी गायन तथा नृत्य व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । छलफलमा बोल्दै काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले राजधानीका सडकमा माग्न बसेकाहरू दुःख पाएर भन्दा पनि व्यवसायिक उद्देश्यले आउने गरेको दाबी गरिन् । उपप्रमुख डंगोलले काम गर्न भन्दा माग्दा बढी कमाइ हुने गरेकाले सडक मानवमुक्त काठमाडौं बनाउने अभियान असफल भएको उल्लेख गरिन् । उनले चौबिसै घण्टा बजार खुला गर्ने निर्णय ठिकै भएपनि त्यसमा सुरक्षा र स्थानीयको सुत्न पाउने अधिकारको पनि ख्याल गरिनुपर्ने बताइन् । ‘सडकमा माग्नेहरू दुःख परेर भन्दा पनि व्यवसायिक ढंगले आउने रहेछन् । काम गरेरभन्दा मागेर धेरै कमाइ हुन्छ भनेर उनीहरूले नै भनेका छन् । यसअघि पनि महानगरमा सडक मानवमुक्त अभियान सुरू भएको हो, तर सफल भएको छैन । तथ्य जाँच गर्दा उनीहरु व्यवसायिक ढंगले माग्ने र घर घडेरी जोड्ने गर्दा रहेछन् । ठमेलमा घरधनीहरु बस्छन् । न्यायिक समितिमा धेरै यस्ता उजुरी ठमेलबाट आएका छन् कि ध्वनी प्रदुषणले गर्दा डिप्रेसनमा गएँ, सुत्न नसकेर बिरामी भइयो, स्लिपिङ ट्याबलेट खानुपरेको जस्ता उजुरी छन् । साउण्ड प्रुफलाई बाध्यकारी बनाइनुपर्छ ।’ उनले भनिन् । छलफलमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्र २४ सै घण्टा खुला गर्ने काम शुरु गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ठमेल र दरबारमार्गका व्यापार व्यवसायको लागि ध्वनी प्रदुषण शतप्रतिशत कम गरेर वा अन्य सबै नियमन शतप्रतिशत गरेर गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । सरकारले बनाएको रात्रिकालिन व्यवसाय सञ्चालन कार्यविधि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको बताउँदै उनले विदेशबाट आउने पर्यटकहरुले नेपालमा १० बजे नै सबै होटल, रेष्टुरेण्टहरु बन्द हुने नकारात्मक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुगेको जानकारी गराए । छलफलमा बोल्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले समय पर्खिने भन्दा पनि तत्काल व्यवसाय सञ्चालनको लागि अनुमति दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी नेपाली नववर्षको अवसर पारेर वैशाख १ गतेबाट पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ट्याक्सीको व्यवस्थापन भाडाको विषयमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले रात्रिकालिन बस सञ्चालनको लागि भाडा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा महानगरले शुरु गरेको बस सञ्चालन गर्न नसकिएको स्मरण गराए । ठमेल पर्यटन विकास परिषद् अध्यक्ष भविश्वर शर्माले नेपालमा आउने करिव ८० प्रतिशत पर्यटक ठमेलमा घुम्न, बस्न र खाना आउने गरेको बताए । उनले त्यसबाट करिब ६० हजारलाई स्वरोजगार बनाएको दाबी गरे । उनले ठमेल पर्यटकीय क्षेत्रलाई २४ सै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा गुरुयोजनालाई आजदेखि नै कार्यन्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । ठमेलमा केही व्यवसाय सञ्चालनमा भएपनि कुनै मापदण्ड कायम गरी नियमित अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले व्यवसायी सञ्चालनको लागि बनाएको कार्यविधि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सके ठमेल र दरबारमार्ग नेपालकै नमुना पर्यटकीय नगरी बन्न सक्ने दाबी गरे । छलफलमा स्थानीयवासी तथा व्यवसायीहरुले सरकारले सहज रुपमा बस्न पाउने अधिकार हनन नहुने र सहज रुपमा व्यवसाय वातावरण बनाउने र शान्ति सुरक्षा मजबुत हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले माथिको सटरमा क्लव सहज रुपमा सञ्चालन गर्ने दिने तर तलको सटरमा चिया बेच्न नपाउने वातावरण राज्यले बनाउन नहुने उनीहरुको सुझाव थियो । उपभोक्ताकर्मीहरुले उपभोक्ताको हकहितमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुराको स्वागत गरे । उनीहरुले उपभोक्तालाई गुणस्तरहिन र मूल्यमा ठगिनुपर्ने वातावरणको अन्त्य सरकारले गर्न सुझाव दिए । यता सरकारले श्रमिकलाई रात्रिकालीन समयमा वासस्थानसम्म पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, व्यवसायस्थलमा यौन तथा यौन उत्पीडन/शोषण र अमर्यादित व्यवहार नहुने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, श्रमजीवी महिला तथा कर्मचारीले पोशाक परिवर्तन गर्ने कोठामा सिसीटीभी राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायी उपभोक्ता, श्रमिकले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा नाबालिकलाई कुनैपनि व्यापार व्यवसायमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । भने, नाबालिक तथा नाबालिकलाई सूर्तिजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकलाई नियुक्ति पत्र, पोसाक, परिचयपत्र, रात्रिकालीन भोजन, रात्रिकालीन समयमा निवाससम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ ।
कर्जा लगानी बढाउन बैंकहरूले थालेका प्रयास
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा सन् २०२३ बाट सन् २०२४ मा आउँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर खासै बदलिएको छैन । सन् २०२३ मा औसत ३.१ प्रतिशत जीडीपी रहेकोमा सन् २०२४ मा पनि यही हाराहारीमा रहने अपेक्षा छ । र, सन् २०२५ मा पुग्दा पनि धेरै उछाल आउने देखिदैँन । एशियन मुलुक भारत, चीनमा जीडीपी ग्रोथ स्थिर छ । सन् २०२३ मा ५.४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा ५.२ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् २०२४ बाट सन् २०२५ मा आउँदा एशिया क्षेत्रमा पनि जीडीपी ग्रोथ उत्साहजन हुने प्रक्षेपण छैन । भारतको स्थिर हुने र चाइनाको जीडीपी ग्रोथ घट्ने हुँदा नेपाललाई पनि दबावमा राख्ने देखिन्छ । भारतमा सन् २०२३ मा ६.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा आउँदा ६.५ प्रतिशत र चाइनामा सन् २०२३ मा ५.२ प्रतिशत थियो भने सन् २०२४ मा पुग्दा ४.६ प्रतिशतमा झरेको छ । दक्षिण एशियाको पनि सन् २०२३ मा ६.६ प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ रहेकोमा सन् २०२४ र २०२५ मा आउँदा घट्ने देखिन्छ । सन् २०२४ मा ६ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.१ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण छ । दक्षिण एशिया क्षेत्रमा पनि आगामी २ वर्ष जीडीपी ग्रोथ उत्साहजनक हुने देखिँदैन । तर, ३ वटा मुलुकमा सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा १ प्रतिशत सकारात्मक परिवर्तन हुने देखिन्छ । श्रीलङ्का, पाकिस्तान र नेपालमा तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एशियामा वृद्धिदर ठिकठिकैको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि अहिलेको लागि सकारात्मक पक्ष भनेको मूल्यवृद्धि दर घट्दो क्रममा छ । सन् २०२३ मा ६.८ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि सन् २०२४ मा ५.८ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकी एक वर्षको अवधिमा १ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि घटिसकेको छ । सन् २०२५ मा अझै घट्ने अवस्था रहेको छ । जीडीपी ग्रोथ स्थिर रहने अनुमान छ भने मूल्य वृद्धि दर भने घट्ने क्रममा रहेकोले केही सहजता प्रदान गर्नेछ । पछिल्लो ८/१० महिनायता अमेरिकामा समेत मूल्यवृद्धि दर स्थिर छ । अमेरिकामा सन् २००१ पछिको इतिहासकै उच्च भए पनि घटबढ भएको छैन । बढ्ने ट्रेण्ड घटेको छ भने स्थिर रहिरहेको छ । भारतमा सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले पनि थप घट्न मद्दत पुग्नेछ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा ५.५ प्रतिशत, यूरोपमा ४.५ प्रतिशत, इङ्ग्ल्याण्डमा ५.२५ प्रतिशत र भारतमा ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ । नेपालमा एक वर्षअघिको तुलनामा मूल्यवृद्धि घटेको छ । एक वर्षअघि ७.८८ प्रतिशत रहेको थियो भने यस वर्ष ५.०१ प्रतिशतमा झरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धि घट्ने ट्रेण्डमा रहेकाले नेपालमा पनि थप घट्न मद्दत पुग्नेछ । राष्ट्र बैंकले बैंकदर रिभाइज गरेको छ । गत साउनमा बैंकरेट ७.५ प्रतिशत रहेकोमा मंसिरमा ७ प्रतिशत, पोलिसी रेट ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशत र फ्लोररेट ४.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेको छ । रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि विगतको तुलनामा बढेको देखिन्छ । बिओपी, रिजर्भ लगायत सबै सूचक सकारात्मक छन् । बैंकिङ क्षेत्रको ताजा अवस्था पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरूको कुल पुँजी ६४३.८५ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै, क्यापिटल एडुकेसी रेसियो (सीएआर) १२.४१ प्रतिशत, खराब कर्जा (एनपीएल) ३.६३ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति १९.९१ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । कुल कर्जाको प्रोभिजिनिङ ४.२६ प्रतिशत रहेको छ । एनपीएल उच्च भयो भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । नेट लिक्वीड एसेट २९.७० प्रतिशत र एसएलआर २६.३२ प्रतिशत छ । माघसम्मको तथ्याङ्क अनुसार निक्षेपको व्याजदर ७.०१ प्रतिशत र कर्जाको व्याजदर ११.०७ प्रतिशत छ । घट्दो क्रममा रहेको आधार दर ८.७७ प्रतिशत रहेको छ । इन्ट्रेस्ट स्प्रेड दर ४ प्रतिशत छ । कर्जा निक्षेप अुनपात (सीडी रेसियो) ७९.६० प्रतिशत रहेको छ । सरकारले ताेकेको क्षेत्रमा बैंकहरूले ३०.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये कृषिमा १३.३५ प्रतिशत, जलविद्युतमा ७.४३ प्रतिशत र एमसीएसएमआईमा ९.७२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कालोसूचीमा पर्ने घट्दै चालु आर्थिक वर्षमा २६ हजार २३७ बढी कालोसूचीमा परेका छन् । जसमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका ७० प्रतिशत रहेका छन् भने ३० प्रतिशत मात्रै डिफल्टका मात्रै छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो दर पनि घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ३४ हजार बढी कालोसूचीमा परेका थिए । माघसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १ लाख १३ हजार ३०५ जना ऋणीका ग्राहक छन् भने १८५.२८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ । निक्षेप तथा कर्जा गत वर्ष निक्षेप वृद्धि ११.१२ प्रतिशत (५ खर्ब ५ अर्ब) वृद्धि भएको थियो भने कर्जा लगानी ३.४२ प्रतिशत (१ खर्ब ४३ अर्ब) मात्रै बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म निक्षेप ८.७८ प्रतिशत (४ खर्ब ४३ अर्ब) र कर्जा ४.१७ प्रतिशत (१ खर्ब ८० अर्ब) बढेको छ । निक्षेप वृद्धिदर सन्तोषजनक छ भने कर्जा पनि सुधारोन्मुख नै छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौति बैंकिङ क्षेत्र विभिन्न ३/४ वटा चुनौतिसँग जुधिरहेको छ । सरकारको राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च उत्साहजनक छैन । चैतसम्म ५० प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ भने पुँजीगत खर्च २९.५८ प्रतिशत मात्रै छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात र निर्यात घटेपनि ब्यापार घाटा सधैं नै चुनौतिको विषय बनिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ७ महिनामा १४.३८ अर्ब विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्रिएको थियाे भने चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ५.१८ अर्ब भित्रिएको छ । जबकी भारतले ५० अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याइसकेको छ । प्रत्येक वर्ष साढे ७ लाख नेपाली विदेश पलायन भइरहेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साढे ४ लाख बाहिरिसकेका छन् । यसकारण पनि मागमा कमी आएको देखिन्छ । यी काम गर्दैछन् बैंकहरू बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाउन जोड दिइरहेका छन् । उच्च ब्याजदरले कर्जा लगानीमा कमी आएको भनेर दोष लगाउँथे । तर, उच्च ब्याजदरले मात्रै कर्जा लगानी रोकिएको होइन भनेर अहिलेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरिसकेको छ । अझैपनि बैंकप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेका छन् । जसले गर्दा मनोबलमा असर गरिरहेको छ । आम जनमानसमा नकारात्मक सन्देश बढी फैलिएको छ । सही सूचना दिन वा मनोबल बढाउन बैंकहरूले विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् । खुद एनपीएल धेरै नबढेकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । तैपनि सजग भने जरूरी हुनु पर्नेछ । समय अनुसारको पोलिसी रेटलाई टेकओभर गर्दै बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित दुईवटा विधेयक संसदमा दर्ता छन् । त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । बैंकलाई पनि जग्गामा हदबन्दीको विषय आइरहेको छ । यसमा पनि सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । राज्यको नीतिलाई सहयोग पुर्याउन बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएपनि लामो समयदेखि १२ अर्ब बढी भुक्तानी पाउन सकिएको छैन । शर्मा नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् ।
२ अर्ब ४० करोड लगानीमा टायल उद्योग सञ्चालन गर्दै कजरिया, दुई महिनामा उत्पादन थाल्ने
काठमाडौं । कजरिया टाईल्सले अबको दुई महिनामा टायल उत्पादन शुरु गर्ने भएको छ । आइतबारबाट पहिलो ‘एक्सपेरियन्स सेन्टर’को उद्घाटन गर्दै नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको कजरियाले आगामी दुई महिना भित्रमा नेपालमा टायल उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो । कजरिया रमेश टाइल्सका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय अग्रवालले नेपालमा टायल उत्पादन शुरु गर्न लागेको र अबको दुई महिना भित्रमा उद्योग सञ्चालनमा आउने बताए । उनले उद्योगमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको बताए । ‘हामी नेपालमा टायल उत्पादन शुरु गर्दैछौं, अबको दुई महिनामा हाम्रो नवलपरासीको बर्दघाटमा शुरु हुँदैछ । अहिले हामीले खोलेको कम्पनीको उपभोक्तामाझ भिज्ने, उपभोक्ताहरुले पनि अनुभव लिनसक्ने गरी यो सञ्चालन गरेका हौं । कजारियामा केके भेराइटी छन्, कस्तो टायल छ भन्ने बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ । अहिलेको आर्थिक मन्दीमा लगानी गर्न धेरै नै गाह्रो छ । २४० करोड रुपैयाँ लगानीमा नेपालमा यो शुरु गरिरहेका छौँ ।’ उनले भने । अग्रवालले आधुनिक उपकरणहरू प्रयोग गरेर र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्दै कजरिया रमेश टाईल्सले प्रिमियम टाइलिङ समाधान खोज्ने ग्राहकहरूलाई सहज अनुभव सुनिश्चित गर्ने बताए । नेपाली बजारमा गुणस्तरीय र किफायतीताको नयाँ मापदण्ड स्थापना गर्ने लक्ष्य उनको रहेको छ ।
