यी प्रदेशमा हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार अहिले देशको पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागको एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ । मंगलबार दिउँसो देशको पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भू-भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको केही स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । त्यस क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ । राति भने पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली तथा बाँकी भू-भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट १७ सय बढी लाभान्वित
म्याग्दी । जिल्लाको मंगला गाउँपालिकाको बाबियाचौरमा सम्पन्न निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट १ हजार ७ सयभन्दा बढी लाभान्वित भएका छन् । काठमाडौं मेडिकल कलेजको प्राविधिक सहयोगमा पालिकाले सोमबार विशेषज्ञ चिकित्सक सेवासहितको स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको हो । शिविरमा इसिजी, इको, भिडियो एक्सरे मुटु, मिर्गौला, आँखा, नाककान, घाटी, छाला तथा यौन रोग, हाडजोर्नी तथा नशा, मानसिक रोग परीक्षण तथा आवश्यकताअनुसार औषधि पनि वितरण गरिएको थियो । शिविरमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका साथै विपन्न वर्गका सदस्यले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बताए । आगामी दिनमा पनि गाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिने प्रतिबद्धता अध्यक्ष रोकाले व्यक्त गरे । जटिल रोग लागेका बिरामीलाई आगामी वैशाख १० गते काठमाडौंस्थित मेडिकल कलेजमा निःशुल्क उपचार गरिने कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष डा. सुनिलकुमार शर्माले जानकारी दिए ।
मटिहानीको एक फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुँदा ३५ लाखको क्षति
महोत्तरी । जिल्लाको मटिहानी–८ स्थित एक उद्योगमा गए राति आगलागी हुँदा लाखौँको क्षति भएको छ । मटिहानीबजारमा सञ्चालित दुःखमोचन ठाकुरको भरत फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुँदा ३५ लाखभन्दा बढीको धनमाल नष्ट भएको हो । सोमबार राति १० बजे आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । आगलागीबाट फर्निचर र उद्योगका कच्चा पदार्थ क्षति भएको छ । आगो मटिहानी नगरपालिकाको वारुणयन्त्र, स्थानीय बासिन्दा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीको सहयोगमा निभाइएको थियो ।
मर्स्यांदीमा व्यावसायिक जलविहार सुरु
दमौली । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित मर्स्यांदी नदीमा व्यावसायिक रूपमा जलविहार सुरु गरिएको छ । गाउँपालिकाको सक्रियतामा यहाँ व्यावसायिक रूपमा जलविहार सुरु गरिएको हो । यसअघि चैत ५ गते सम्भाव्यता अध्ययनपछि जलविहारका लागि यस ठाउँ उपयुक्त देखिएकाले व्यावसायिक जलविहार सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले एस्केप्याड नेपालसँगको सहकार्यमा जलविहार सुरु गरेको हो । पर्यटनमार्फत गाउँपालिकाको प्रचारप्रसार र समृद्धिका लागि मर्स्यांदीमा र्याफ्टिङ सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । चुमानले भने, ‘मर्स्यांदीमा व्यावसायिक रूपमा र्यफ्टिङ सञ्चालन गर्नका लागि गाइड ल्याएर सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा सफल भयो । अब यसलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ ।’ एस्केप्याड नेपालका सिनियर प्रशिक्षक सुमन थापाको नेतृत्वमा मर्स्यांदीमा र्याफ्टिङको अध्ययन गरिएको थियो । प्रशिक्षक सुमन थापाले मर्स्यांदी नदी र्याफ्टिङका लागि उपयुक्त रहेको बताए । आँबुखैरेनी–४ देखि मुग्लिन पुलसम्मको दूरीमा जलविहार मात्रै गर्न एक हजार शुल्क तोकिएको छ । गाउँपालिकाले मर्स्यांदी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमा मोटरबोट सञ्चालनको तयारी गरेको छ । वडा नम्बर १ र २ स्थित तल्लो मर्स्यांदी जलविद्युत आयोजनाको जलाशयमा मोटरबोट तथा पर्यापर्यटन कार्य सञ्चालनमा गाउँपालिका जुटेको हो । गण्डकी प्रदेशको प्रवेशद्वारमा अवस्थित उक्त ठाउँमा पर्यटक भित्र्याउँदै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यो काम गर्न लागिएको अध्यक्ष चुमानको भनाइ छ । चुमानले भने, ‘जलाशयमा मोटरबोट सञ्चालन गर्न सकिए यो ठाउँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्यस्थल बन्न सक्छ । पृथ्वीराजमार्ग हुँदै यात्रा गर्नेहरुलाई यस ठाउँमा रोक्न सकिन्छ ।’ मोटरबोट सञ्चालन गरी स्थानीयवासीको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको अध्यक्ष चुमानले बताए । उनले भने, ‘यहाँ वैशाख २ गतेदेखि मोटरबोट शुभारम्भ हुँदैछ । त्यसका लागि ऊर्जामन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिसकिएको छ ।’
दोषारोपण होइन, सरकार र निजीबीच समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छः ऊर्जामन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत उद्योगमा सरकारको समस्या जन्माउने उद्देश्य नभएको बताएका छन् । सोमबार इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालिन महत्व विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार सरकारले केही गरेन भनेर बाहिर बहस र छलफल गर्ने भन्दा पनि एक आपसमा समन्वय गरी समाधानको बाटोमा जानु आजको आवश्यकता हो । उनले जलविद्युतको विकासको लागि समस्या बल्झाउने र जन्माउने मात्रै नभएर समस्या बाँकी राख्ने उद्देश्य सरकारको नभएको दाबी गरे । ‘जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समेत समाधान गरेर लैजाने सरकारको योजना छ । सरकार र निजी क्षेत्र आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि आपसी समन्वय गरेर जाँदा मात्रै जलविद्युतको विकास हुन्छ,’ उनले भने । एनले निजी क्षेत्र र राज्य निजी साझेदारीको बाटोमा जाँदा मात्रै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने दाबी गरे । उनले मुलुकमा जलविद्युतको क्षेत्रबाट हेर्दा धेरै आशावादी हुने ठाउँ रहेको बताए । पछिल्लो ८ वर्षमा २५ सय मेगावटा विद्युत उत्पादन भएको र अबको १२ वर्षमा २८ हजार विद्युत उत्पादन गर्ने गतिमा सरकार अघि बढेकाले निजी क्षेत्र निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको दाबी गरे । निजी क्षेत्र सरकारसँग आशावादी भएर समन्वय र सहकार्यमा अघि बढ्न आग्रह गरे । ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले जलविद्युतको विकासका लागि सबैले सन्तुलित ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । विकास गर्नेले वातावरणको विषय र वातावरणको संरक्षण गर्नेले विकासको महत्व बुझ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
बीमालेख जारी भएकै ठाउँबाट दाबी फछ्र्यौट गर्नु : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमालेख जारी भएकै स्थानबाट दाबी फछ्र्यौटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाममा आयोजित बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले बीमालाई बढी विश्वासिलो बनाउनका लागि सो आवश्यक रहेको उनले बताएका हुन् । ‘आर्थिक सहायताबाट समस्या समाधान नभई क्षणिक खुशी प्राप्त हुन्छ, बीमाबाट मात्र समग्र समस्याको समाधान हुन्छ, गरीबी निवारणमा सहयोग पुग्छ, दैनिक दुई कप चिया कम गरेर त्यसबाट बचत हुने रकमले बीमा गरेमा भविष्य सुनिश्चित हुन्छ, यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ,’ अध्यक्ष सिलवालले भने । सरकारबाट बीमा नियमावली स्वीकृत भएपछि नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अझै सशक्तरूपमा अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले पुनर्बीमा बापतको रकम प्राप्त नभए पनि त्यसलाई आम्दानी मानेर बीमा कम्पनीहरूले नाफा खान नपाउने बताए । अध्यक्ष सिलवालले भने- ‘प्राधिकरणबाट जारी निर्देशनहरू बीमा कम्पनीहरूले पालना गर्नुपर्छ, प्रदेश कार्यालयहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ, कम्पनीहरूले इनोभेशनमा लगानी गर्नुपर्छ, कम्पनीहरू कानून बाहिर गएमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्छ ।’ जनकपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १० का वडाध्यक्ष मिथिलेश कर्णले बीमाको पहुँच न्यून रहेको मधेश प्रदेशमा बीमाको विकास एवम् विस्तारका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षले लिएको अग्रसरता सह्राहनीय रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले बीमा क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, निरीक्षण प्रतिवेदन, जोखिमांकन, संस्थागत सुशासन, सूचना प्रविधि, प्रदेश कार्यालयको भूमिका लगायतका विषयमा प्रस्तुती गर्नुका साथै कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयका गुनासाहरूको सुनुवाई नभएको, अतिरिक्त समय काम गरे वापतको पारिश्रमिक नपाएको, तालिम नदिएको, प्रदेश कार्यालयहरूमा कामको प्रकृति अनुसार शाखागत व्यवस्था नगरिएको, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको निकटका बाहेक अन्य कर्मचारीहरूको नौ दश वर्षसम्म पनि पदोन्नति नभएको, कर्मचारीले छोडेर जाँदा पाउनुपर्ने रकम समयमैं नपाएको, केही जीवन बीमा कम्पनीले ल्याएको वार्षिक बीमा फिर्ता योजनाबाट चार पाँच वर्षमा सरेण्डरमा गएमा ऋणात्मक हुने अवस्था रहेको, बैदेशिक म्यादी जीवन बीमामा देखिएको समस्याको समाधानका लागि वेटिंग पिरियड १८० दिनबाट कम गरी ९० दिन कायम गर्नुपर्ने देखिएको लगायतका धारणा राखेका थिए । प्राधिकरणको आयोजनामा मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाममा सोमबार बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारी तथा बीमा अभिकर्ताहरूसँग बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा छलफल एवम् अन्तक्र्रिया कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका धनुषा, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लास्थित बीमा कम्पनीका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारी तथा बीमा अभिकर्ताहरू लगायत गरी दुईसय जनाभन्दा बढीको सहभागिता थियो ।
६ प्रकारका सरकारी कागजात सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट मात्रै छपाई हुने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विभिन्न ६ प्रकारका सरकारी कागजात सुरक्षित मुद्रण केन्द्रबाट नै छपाई गर्ने गरी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेको छ । समितिको सोमबारको बैठकले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र केन्द्रबाट मात्रै छपाइ गर्ने गरी उक्त प्रतिवेदनलाई टुङ्गो लगाएको हो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयकमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट मात्र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रले छपाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । समिति बैठकले उक्त व्यवस्थामा अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमति पत्र पनि केन्द्रले नै छपाइ गर्ने गरी प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समितिले प्रतिवेदनमा उक्त सरकारी दस्तावेजबाहेक अन्य सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य नेपाल सरकारको स्वामित्व वा अधिकांश शेयरभएका निकाय वा संस्थाबाट गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ । केन्द्रले छपाइ गर्ने बाहेकका अन्य सुरक्षण मुद्रण सरकारी स्वामित्व वा अधिकांश सेयर भएका निकाय वा संस्थाबाट छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएका निजी क्षेत्रबाट पनि छपाइ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले महत्वपूर्ण सरकारी कागजात सुरक्षित मुद्रण केन्द्रले मात्रै छपाइ गर्ने प्रष्ट पारिन् । उनले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमति पत्रबाहेक अन्य सरकारी कागजात सुरक्षित मुद्रणले छपाइ गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी स्वामित्व वा अधिकांश सेयर भएका निकाय वा संस्थाले गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । ‘यो विकल्पबाट पनि छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा मात्रै निश्चित मापदण्ड तय गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिने व्यवस्था राखिएको हो’, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘सिधै निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएको भए गम्भीर विषय हुन्थ्यो, तर दुई चरण पूरा गरिसक्दा पनि छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा छ वटाबाहेक प्रतिस्पर्धाका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था गरौं ।’ उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका सरकारी कागजातको छपाइ सरकारले मात्रै गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले उक्त कागजात छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुनेमा जोड दिएका थिए । सांसद डा तोसिमा कार्कीले राष्ट्रियताको रक्षार्थ पनि मतदाता परिचयपत्र, विपन्न तथा अपाङ्गतासम्बन्धी परिचयपत्रको पनि सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद कालुराम राईले सुरक्षित मुद्रण राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै यसखालका संवेदनशील विषय निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा छाड्न नहुने बताए । त्यस्तै, सांसद देवेन्द्र पौडेलले महत्वपूर्ण सरकारी कागजात सरकारले नै छपाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यले नसक्दा सुरक्षाको सुनिश्चिततासहित अनुमति प्राप्त निजी क्षेत्रलाई पनि दिइनु उचित हुने धारणा राखे । त्यसैगरी, सांसद चन्द्र भण्डारीले राष्ट्रिय हितमा आँच नपुग्ने गरी सुरक्षित मुद्रणको व्यवस्था मिलाइनुपर्नेमा जोड दिए । रासस
‘विद्युत विधेयकले लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्छ’
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ७० लाख सेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायीको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर आउने बताएका छन् । सोमबार इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया, उपादेयता र दीर्घकालिन महत्व विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले विद्युत विधेयकका देशको हित र व्यवसायीहरुको हितमा हुनेगरी अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । जलविद्युतमा व्यवसायी मात्रै नभएर ७० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता समेत रहेको भन्दै लगानीकर्ताको हितमा हुनेगरी अघि बढ्ने दाबी उनले गरे । सभापति सिंहले व्यवसायीहरुले घर, खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी रहेको बताए । उनले भने- ‘नेपालका ७० लाख नेपालीहरुले सेयर किनेर हाइड्रोमा लगानी गरेका छन् । व्यवसायीहरुले घर खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी राख्नुभएको छ । यसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरुलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउने हो भने उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । देश बचाउने हो भने उद्योगी व्यवसायी बाहेक अन्य विकल्प छैन । लाखौं युवाशक्ति पलायन भइरहेको अवस्था छ । ८ देखि १० वटा ठूला हाइड्रो पावरहरु मुलुकमा बनाउन सक्यो भने देश निर्माण गर्न मुलुकमा नै रोक्न सक्छौ । इन्जिनियर र ओभरसियरलाई मुलुकमा रोकेर रोजगारी दिन सक्छौं । होइन भने छिमेकी देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यो हुन नदिऔं । बचाउनु पर्ने सरकारको पनि दायित्व हो । देशभन्दा ठूलो व्यापार हुँदैन । निजी क्षेत्र एक ठिक्का हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सरकारलाई विद्युत बन्द गर्छौं भन्दै धम्काउन सक्नुपर्ने समेत जनाए ।
