‘संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्ता थियो, अहिले रिल्याक्स मुडमा छु’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा बजेट पेस गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने दुविधाका बीच बजेट प्रस्तुत गरेको बताएका छन् । बुधबार अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले दुविधाका बीच सफलताका साथ संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको बताएका हुन् । उनले अहिले आफू रिल्याक्स मुडमा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘संसदमा बजेट पेस हुन्छ कि हुन्न भन्ने चिन्ता थियो, बजेट पेस गर्नुअघि राजनीतिक दबाब थियो, तर बजेट सफलताका साथ प्रस्तुत गस्न सकियो, अहिले रिल्याक्स मुडमा छु’ साथ सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने । यस्तै, उनले बजेट निर्माणका लागि बिहान साढे तीन बजेसम्म अर्थमन्त्रालयमै बसेर बजेट निमार्ण गरेको अनुभव सुनाए । उनले अहिलेको अर्थतन्त्रको वस्तुस्थिति हेरेर बजेट प्रस्तुत भएको प्रतिक्रिया आउँदा खुसी भएको धारणा राखे । ‘चालु आवको प्रक्षेपण मिलिरहेको थिएन, त्यसमा कमेन्ट गर्ने भन्दा पनि जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गर्यौं, आशा जगाउने प्रयत्न बजेट मार्फत भएको छ,’ उनले भने । उनले बजेट मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेश जाने युवालाई स्वदेशमै रोक्ने कार्यक्रम ल्याएको बताए । यसले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्न आवश्यक रहेको सनदेश दिएको उनको भनाइ छ । उनले उच्च स्तरीय आयोग नै गठन गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका बताउँदै सो आयोगले आर्थिक सुधारका लागि राम्रो बाटो देखाउन सहयोग गर्ने बताए । ‘नयाँ क्षेत्रलाई साथमा लिएर जान खोजिरहेका छौं, ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सँगै अगाडि बढाउन खोजेका छौं, अब म पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्छु, सबैलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने । –
प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याउँदा ग्लानी महशुस भएको छ : मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन् । बुधबार ललितपुरमा भएका छैटौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेकीे हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आफूले उक्त कार्यक्रमका लागि निरन्तर बजेट बढी विनियोजन गर्न आग्रह गरेको भएपनि त्यसअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताइन् । उनले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई सबै महिलाहरुको नाराका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । महिलाको अधिकारका लागि बजेट माग्दा कम बजेट दिनुले आफूलाई ग्लानी महशुस भएको जिकिर गरिन् । महिलाहरु आर्थिक रुपले सशक्त नभइकन देश समृद्ध बन्न नसक्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘आर्थिक रुपले सशक्तिकरण जबसम्म हुँदैनन् महिलाहरु तबसम्म भोको पेटले सारंगी बज्दैन । मैले त्यो आधारमा आर्थिक रुपले सशक्त हुने कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम बनाइरहँदा मन्त्रबालयमै पनि हाँसिमजाक गर्ने कुरा आयो । मलाई हिजो अलि अलग किसिमको ग्लानी भयो । महिलाहरुको जग्गा, उद्योग दर्तामा केही छुट दिएका छौँ ।’ मन्त्री चौधरीले अहिले नेपाली महिलाहरुले संवैधानिक रुपमा धेरै अधिकारहरु प्राप्त गरेको बताइन् । यस वर्ष ‘हाम्रो अभियानः आत्मनिर्भर छोरीको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ ।
‘सरकारको नीतिले ३६ अर्ब लगानी डुब्ने अवस्था आयो, ताला चाबी बुझाउँछौं’
काठमाडौं । नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाका कारण उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा गरेको बजेटमा कच्चापदार्थमा भन्सार बढाएपछि संघले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्ब उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको हो । ३ हजार १ सय भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई सरकारले धरासायी बनाउने काम गरेको उनीहरूको आरोप छ । ‘कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ ।’ हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट विजुली खपत गर्छन् । उद्योगहरूले प्रतिमहिना २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महशुल तिर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए । सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्य बनाउनुका साथै विलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो । हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महशुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरू समस्यामा थिए । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाएको हो । ‘सरकार आफैंले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघनमात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भूमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ, ‘देशमा १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ,’ संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला ? उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् । ‘एकातर्फ सरकारले स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करौडौं लगानी गर्दै आइरन ओर उत्खनन् गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ फलाम प्रोसेसिङ गर्ने अर्बौं लगानी भएका उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको छ,’ संघले भनेको छ, ‘सरकारले उद्योग र उत्पादन बढाउन भन्न खोजेको हो वा आयात गर्दै व्यापार गर भनेको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’ बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘यदि सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा हामीहरूले गरेको ३६ अर्ब लगानी डुब्ने निश्चित छ, हामी उद्योगको ताला चाबी सरकारलाई बुझाउन तयार छौं,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
नार्कद्वारा कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन
काठमाडौं । काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन सुरु गरेको गरेको छ । धनुषामा बुधबारदेखि राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्राविधिक र वैज्ञानिक कर्मचारीहरूका लागि आयोजना गरेको डिजिटाइजेशन अफ रिसर्च डेटा विषयक तालिम राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम सुरू भएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने सो तालिमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि नार्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवम् मधेश कृषि विश्वविद्यालय, राजविराजका वर्तमान उपकूलपाति डा. वैद्यनाथ महतोले यो तालिमले कर्मचारीलाई अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरू सकंलन गर्न अत्याधुनिक प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन र अनुसन्धानलाई परिस्कृतरूपमा सन्चालन गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले मधेश कृषि विश्वविद्यालय र नार्कबीच विद्यार्थी र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न यस्ता तालिम लगायत अन्य थुप्रै विषयमा सहयोग र समन्वय गर्न सकिने कुरामा जोड दिए । उनले नार्क जस्तो महान् उद्देश्य बोकेको सँस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समय अनुसार प्रविधिले युक्त बनाउँदै लैजानु आजको आवश्कता रहेको र यो तालिमले त्यसको केही मात्रामा भए पनि पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रमका अध्यक्ष राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानका निर्देशक बिनेशमान साखले आगामी दिनमा पनि प्रतिष्ठानले यस्ता तालिमहरू सन्चालन गर्दैजाने र कर्मचारीको क्षमता बढाउने काम जारी रहने बताए । प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत अञ्जली बज्राचार्यले सञ्चालन गरेको उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा. कालिकाप्रसाद उपाध्यायले सहभागी र प्रशिक्षकलाई स्वागत गर्दै प्रतिष्ठानले नार्कभित्रका कर्मचारीलाई समयानुकूल तालिम सञ्चालन गर्नु प्रशंसनीय रहेको बताए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक मथुरा यादव, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, बेलाचापीका प्रमुख रामदास चौधरी, प्रशिक्षक डा. उज्ज्वलकुमार कुशवाह लगायतको उपस्थिति थियो । तालिममा नार्कका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिक, प्राविधिक अधिकृत र वैज्ञानिक गरी १६ जनाको सहभागिता छ । यस्तै तालिम केही दिन अघि मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र, बेगनासमा पनि सञ्चालन भइसकेको छ । यी दुबै तालिमबाट नार्कका कुल ३२ जना कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि रहने आयोजकले बताएका छन् ।
जापानका अनुसन्धानकर्ताले बनाए विश्वको पहिलो काठको उपग्रह निर्माण
जापान । जापानी अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वको पहिलो काठको उपग्रह बनाएका छन् । क्योटो विश्वविद्यालय र लगिङ कम्पनी सुमितोमो वन विज्ञान विभागका वैज्ञानिकहरूले बनाएको प्रयोगात्मक उपग्रहको प्रत्येक भाग मात्र दश सेन्टिमिटर रहेको छ । विकासकर्ताहरूले म्याग्नोलिया काठबाट बनेको लिग्नोस्याट नामक उपग्रह अर्को हप्ता अन्तरिक्ष एजेन्सी जाक्सालाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएका छन् । यसलाई सेप्टेम्बरमा केनेडी स्पेस सेन्टरबाट स्पेसएक्स रकेटद्वारा अन्तरिक्षमा पठाइनेछ । त्यहाँबाट उपग्रहलाई यसको शक्ति र स्थायित्व परीक्षण गर्न जापानी आईएसएस प्रयोग मोड्युलबाट प्रक्षेपण गरिनेछ । ‘उपग्रहले अनुसन्धानकर्तालाई तथ्याङ्क पठाउनेछ जसले दबाबका सङ्केत र उपग्रहले कतिसम्मको तापक्रम थेग्न सक्छ भनेर जाँच गर्न सक्छन्’, सुमितोमो वन विज्ञान विभागका प्रवक्ताले बुधबार भने । धातुबाट नबनेका उपग्रहहरू मुख्यधारमा रहनुपर्छ, अन्तरिक्ष यात्री र क्योटो विश्वविद्यालयका विशेष प्राध्यापक ताकाओ डोईले पत्रकार सम्मेलनमा भने । सिर्जनाकर्ताहरुले उपकरण वायुमण्डलमा पुनःप्रवेश गर्दा काठको सामग्री पूर्ण रूपमा जलेको हुने र यसका कारण उपग्रह पृथ्वीमा फर्कँदा हानिकारक धातुका कणहरु उत्पादन नहुने बताएका छन् । ‘यी धातुका कणले वातावरण र दूरसञ्चारमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ,’ विकासकर्ताहरूले काठको उपग्रहको निर्माँण पूरा भएको घोषणा गर्ने क्रममा बताए । रासस
रविविरुद्ध रिटको सुनुवाइ स्थगित
काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटको पेसीको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको पेसी स्थगित भएको हो । पेसी बुधबारको लागि स्थगित भएको र अर्को पेसी बिहीबार नै तोकिने अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले बताए । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रविलाई गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै दर्ता गराएको रिटको पेसी पोखरेलको इजलासमा १० औँ नम्बरमा रहेको परेको थियो । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘क्लिन चिट’ दिएको देखिने गरी कुनैपनि उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
नेपालकै पहिलो एकीकृत च्याङ्ग्रा पस्मिना फार्म स्थापना
मुस्ताङ । व्यावसायिक च्याङ्ग्रा खेतीको विकास गर्न र स्थानीय समुदायलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने उद्देश्यले माथिल्लो मुस्ताङको लो मान्थाङमा च्याङ्ग्रा पस्मिना रिसर्च एन्ड एग्रो टुरिजम फार्मको स्थापना गरिएको छ । नेपालको पहिलो एकीकृत च्याङ्ग्रा फार्मका रूपमा स्थापना भएको यस फार्ममा एक हजारभन्दा बढी च्याङ्ग्रापालन गर्न मिल्ने क्षमता रहेको छ । स्थानीय च्याङ्ग्रा किसान र नेपाल पस्मिना उद्योग सङ्घको संयुक्त पहलमा स्थापना भएको उक्त फार्मले आधुनिक च्याङ्ग्रापालनको अभ्यासलाई दिगो कृषि पर्यटनसँग एकीकृत गर्नका लागि नयाँ आयाम प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । यो फार्म यस व्यवसायसम्बन्धी ज्ञान आर्जन र आदानप्रदान गर्ने केन्द्रका रूपमा रहनाका साथै च्याङ्ग्रा प्रजनन र पालनमा विशेषज्ञता र उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई बढावा दिनका लागि उपयोगी हुने सङ्घले जनाएको छ । नेपालका लागि युरोपियन युनियन (इयु) की राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले आज सो फार्मको उद्घाटन गर्दै उच्च गुणस्तरको च्याङ्ग्रा फाइबरको भरपर्दो स्रोत सिर्जना गरी पस्मिना मूल्य शृङ्खलालाई बलियो बनाउने बताए । राजदूत लोरेन्जोले च्याङ्ग्रापालनमा युवा र महिलाको महत्वलाई ध्यानमा राखी स्थानीय रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र ग्रामीण बसाइँसराइको समस्या समाधान गर्न उनीहरूलाई यस व्यवसायमा अझ बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी नोर्बु गुरुङले स्थानीय सरकारले च्याङ्ग्रा किसानका लागि अनुदान मिलाउने जस्ता कार्यक्रम आफ्नो वार्षिक योजनामा समावेश गरी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अन्तर्राष्ट्रिय च्याङ्ग्रा विज्ञ डा। सरफराज बानीले दिगो अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्दै व्यावसायिक च्याङ्ग्रा खेतीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने सम्भाव्यताबारे चर्चा गर्दै फार्मको प्राविधिक डिजाइन प्रस्तुत गरेका थिए । राजदूत लोरेन्जोले इयू–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको पस्मिना फाइबर सङ्कलन केन्द्रको अवलोकन गरे । नेपालको पस्मिना क्षेत्रको मूल्य शृङ्खला मजबुत बनाउन युरोपियन युनियनले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । रासस
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई दिर्घायु पोखरा अस्पतालमा छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई पोखराको दिर्घायु पोखरा अस्पतालमा छुट हुने भएको छ । बैंकले आफ्नो ग्राहकहरुलाई थप सेवा दिन कास्कीको पोखरा–८, पृथ्वीचोकमा रहेको दिर्घायु पोखरा अस्पताल सँग छुट प्रदान गर्ने गरी व्यवसायिक सम्झौता गरेको छ । यस व्यवसायिक सम्झौता पश्चात मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरुले दिर्घायु पोखरा अस्पतालकोे विभिन्न सेवाहरु जस्तै अपरेसन, प्रयोगशाला, एक्स–रे र औषधी आदिमा विशेष २० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।