सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको साधारण सभा सम्पन्न, प्रस्तावित लाभांश पारित
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) को २७औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष मनोहर दास मुलको अध्यक्षतामा अमृतभोग क्याटरिङ्ग, कालिकास्थान, डिल्लीबजार-काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो । सभाले सञ्चालक समितिको २७औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० पारित गर्ने, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित साबिक सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा कम्पनी गाभिएपछि कायम हुन आएको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स इन्स्योरेन्स कम्पनीको २०८० साल आषाढ मसान्तको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७९ /०८० को नाफा हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण र अनुसूचिहरु पारित गरेको छ । सभाले लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित साबिकको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको कम्पनी गाभिनुभन्दा अघि मिति २०७९/११/२८ गतेसम्मको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह वि अनुसूचिहरु पारित गर्ने, सञ्चालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मुनाफा मध्येबाट शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतले हुन आउने नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण गर्नको लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक तोक्ने, स्वतन्त्र सञ्चालकमा सुश्री निर्मला देवी मानन्धरलाई गरिएको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता वृद्धि गर्ने तथा सो वमोजिम कम्पनीको नियमावलीको नियम ३२ को उपनियम (१) को ख र (घ) संशोधन गर्ने, नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा सम्बन्धित निकायको निर्देशन अनुसार आवश्यक समायोजन गर्न सञ्चालक सि अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले सञ्चालक समितिमा संस्थापक सेयरधनीहरुको समूहबाट प्रतिनिधित्व हुने ४ जना सञ्चालकमध्ये कम्पनीको नियमावली वैदेशिक लगानीकर्ता सेलिन्को इन्स्योरेन्स पिएलसीबाट स्वतः मनोनित हुने १ जना सञ्चालकको जानकारी गराई जना सञ्चालक तथा सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको समूहबाट २ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने लगायतका विविध प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
कनेक्टआइपीएसमा सुरु भयो एक्स्यूएनओको क्रस बोर्डर रिक्वेस्ट टु पे सेवा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवर्द्धित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले अमेरिकाको एक्युएनओ र ठमेल रेमिट मार्फत् क्रस बोर्डर रिक्वेस्ट टु पे सेवाको थालनी गरेको छ । एनसीएचएलद्वारा सञ्चालित मल्टी बैंकिङ्ग प्ल्याट्फर्म कनेक्टआइपीएसमा थप सेवाको रुपमा सुचारु गरिएको उक्त रिक्वेस्ट टु पेको सेवा एक मेसेजिङ्ग सोलुसन हो । यस मार्फत नेपालका ग्राहकहरुले संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका भुक्तानीकर्ता व्यक्ति, व्यवसाय वा संस्थासँग सजिलै भुक्तानी रिक्वेस्ट पठाउन र भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । यसरी नेपालको राष्ट्रिय स्तरको भुक्तानी पूर्वाधारमा क्रस बोर्डर रिक्वेस्ट टु पेलाई एक्स्यूएनओसँग इन्टिग्रेट गरी अमेरिकामा रहेको नियो बैंकिङ्ग नेटवर्कमा रहेका बैंकहरुबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने सेवाको थालनी गर्ने एनसीएचएल र एक्स्यूएनओ पहिलो संस्था बनेको छ । रिभर्स रेमिटेन्स सुविधाको रुपमा रहेको यस सेवा मार्फत् नेपालका लाभग्राहीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाका भुक्तानीकर्तालाई भुक्तानी अनुरोध पठाउन र कनेक्टआइपिएस प्ल्याट्फर्म मार्फत नेपालमा तोकिएको बैंक खातामा रियल टाइममा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त सुविधा रियल टाइम क्रस बोर्डर रेमिटको क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण कोषेढुङ्गाको रुपमा लिइएको छ । एनसीएचएलको एनपीआईमा समेत उपलब्ध उक्त सेवालाई सम्बन्धित मोबाइल बैंकिङ्ग तथा वालेटमा समेत क्रमिक रुपमा विस्तार गरिनेछ । एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले भने, ‘एक्स्यूएनओसँगको यस साझेदारी पश्चात नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई विश्व बजारको भुक्तानी प्रणालीहरुसँग तथा नेपाललाई विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा जोडी लाभग्राहीहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा सबलीकरण गर्न सकिनेछ ।’ एक्स्यूएनओको आर२पीएक्स रकम पठाउने र प्राप्त गर्ने बैंकहरूबीच प्रत्यक्ष रियल-टाइम कनेक्सन स्थापना गरी लाभग्राहीहरूले इच्छाइएको रकम, भुक्तानीको उद्देश्य र प्राप्त गर्ने बैंकको जानकारी जस्ता विवरणहरू दाखिला गरी सजिलैसँग भुक्तानीको रिक्वेस्ट पठाउन र सो बापत बैंक खातामा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्छन् । एक्स्यूएनओका संस्थापक बालकृष्ण जोशीले भने, ‘यो सहकार्य मार्फत हामीले नेपाललाई क्रस-बोर्डर पेमेन्टसँगै बोर्डरलेस अर्थतन्त्रमा पनि फड्को मार्न मद्दत गर्ने विश्वास लिएका छौं । हामी डिजिटलाइजेसनलाई बढ्दो रूपमा आत्मसाथ गरिरहेका छौं र त्यसका लागि हामीले वित्तीय तथा आर्थिक उन्नतिका सम्भावनाहरूलाई प्रत्सोहान गर्न आवश्यक छ ।’ क्रस बोर्डर रिक्वेस्ट टु पे ले के-कसरी सहयोग गर्नेछ ? – यसले ग्राहक पहिचान (केवाईसी), एन्टी-मनी लन्डरिङ्ग (एएमएल), लाभग्राहीको स्वीकृति र प्राप्त खाताहरूको अनुपालन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्दछ । – वित्तीय संस्थाहरू बीचको प्रत्यक्ष पहुच कायम गरी मध्यस्तकर्ताको भूमिका कम गर्न र भुक्तानी रकम सीधै बैंक खाताबाट जम्मा हुने हुँदा लागत निकै कम हुने । – लाभग्राहीहरूले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी अनुरोध गर्न र सिधै आफ्नो बैंक खातामा रकम प्राप्त गर्ने हुँदा प्रक्रिया निकै सरल हुने । हालका लागि ग्राहकले कनेक्टआईपिएस बाट भुक्तानी अनुरोध गर्ने व्यवस्था रहेकोमा ल्एक्ष् मार्फत कुनै पनि वालेट र मोबाइल बैंकिङ्गले समेत उक्त च्द्दएह् जोड्न सक्नेछन् । भुक्तानीकर्ता र लाभग्राहीहरूले रियल टाइममा रिक्वेस्ट र भुक्तानीको स्थिति ट्रयाक गर्न सक्छन् । – एक्युएनओ ले युनिक प्राइमरी आइडेन्टीफायर (पीआईडी) वा भर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस (भिपिए) प्रयोग गर्ने भएकोले रिक्वेस्ट पठाउने र पाउनेको सम्पूर्ण विवरण सिस्टममा उपलब्ध गर्न आवश्यक रहँदैन । साथै सम्पूर्ण जानकारीमा ईन्क्रिप्शन प्रविधिको प्रयोगले सम्पूर्ण भुक्तानी प्रक्रिया सुरक्षित र डाटाको गोपनीयताको ग्यारेन्टी गर्दछ ।
बैंकिङ एसएमएस शुल्क घटाउन निर्देशन, टेलिकम कम्पनीहरूलाई गम्भीर धक्का
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले मोबाइल बैंकको एसएमएस शुल्क घटाउन टेलिकम कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टिजेएफ) द्वारा आयोजित नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कारोबारका आधारमा मोबाइल बैंकको एसएमएस शुल्क तोक्न निर्देशन दिएका हुन् । उनका अनुसार महिनामा २ पटक एसएमएस आउँदा पनि ३ सय रुपैयाँ र ५ सय वटा एसएमएस आउँदा पनि ३ सय रुपैयाँ नै शुल्क तिर्नु परेको छ । तर, मोबाइल बैंकको एसएमएसको संख्याका आधारमा शुल्क निर्धारण हुनु पर्ने बताए । मोबाइल बैंकिङको एसएमएसको शुल्क कम गर्न एनटीसी र एनसेल दुवै कम्पनीबीच सहकार्य हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘मोबाइल बैंकमा एसएमए आउँदा ३ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नु परेको छ । महिनामा २ पटक म्यासेज पाउनेले पनि ३ सय रुपैयाँ तिर्नु परेको छ भने महिनामा ५ सय पटक पाउनेले पनि ३ सय रुपैयाँ तिरेको छ । एनटीसी र एनसेलले सहकार्य गरेर मोबाइल बैंकको एसएमएसको पैसा निर्धारण गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘मोबाइल बैंकिङको पैसा तिर्न सकिँदैन भनिन्छ । तर, सबैलाई समान रूपमा मोबाइल बैंकिङको पैसा लिइरहेको छ । यसमा थोरै एसएमएस पाउनेलाई ५० रुपैयाँ, अलि बढी पाउनेलाई १ सय रुपैयाँ, अधिकतम पाउनेलाई ३ सय रुपैयाँ शुल्क लिनुपर्छ ।’ अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार टेलिकम उद्योगका लागि २७ वर्ष पुरानो नियमन रहेकाले स्टेकहोल्डरको अपेक्षा र २७ वर्षको कानुनमा धेरै ठूलो ग्याप देखिएको छ । ग्याप ठूलो भएकाले टेलिकम कम्पनीको नवीकरण शुल्क घटाउने विषयमा बहसको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘टेलिकमको नवीकरण शुल्क देश डुबाउने छ । के आधारमा शुल्क आउँछ ? यसले टेलिकम उद्योग दीगो हुँदैन । तर, यो विषयमा सरकारको आफ्नै धारणा छ,’ उनले भने, ‘६ वटा कम्पनी थिए । ६ वटा कम्पनीबाट ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क आउथ्यो । जबकी टेलिकमको १ सय अर्बको व्यवसायमा २० प्रतिशत नवीकरण शुल्कमा जान्छ । यसले उद्योग कुनै हालतमा चल्दैन । त्यसैले टेलिकमको वास्तविक नवीकरण शुल्कका विषयमा बहसका लागि आग्रह छ ।’ राज्य र उद्योग दुवै पक्षका लागि नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकम (एनटीसी)की प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडी टेलिकम उद्योगका नीति नियम पुराना भइसकेकाले समय सान्दर्भिक नीति नियम ल्याउनु पर्ने बताउँछिन् । २ दशक पुराना ऐन कानुन अहिलेको अवस्थामा काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । साथै, टेलिकम उद्योगलाई फस्टाउन स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनका अनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल र प्राधिकरण एकबद्ध भएर यस उद्योगका लागि काम गर्नु पर्ने बेला आएको छ । ‘टेलिकम उद्योगमा थुप्रै चुनौति छन् । टेलिकम उद्योग, मोबाइल, आइएसपी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नियम कानुन र ऐन बनेको २० वर्ष बढी भइसक्यो । त्यसैले परिपक्व वा वयस्क अवस्थामा पुगेको टेलिकम उद्योगलाई राज्यले भिन्न तरिकाले हेर्नुपर्छ, जसरी मानिस बच्चा हुँदा एक हिसावले व्यवहार गरिन्छ भने ठूलो भएपछि अर्कै व्यवहार गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘भर्खर मोबाइल, आइएसपी इण्डष्ट्रिका लागि बनाइएका नियमहरू आजको दिनमा सान्दर्भिक छैनन् । किनभने सबै उद्योगलाई बाँच्ने अवसर दिनुपर्छ । र, स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ ।’ उनका अनुसार नेपाल टेलिकममा सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएकाले राज्यको नीति अनुरूप काम गर्नु परेको छ । ताररहित सेवा र एफटीटीएचमा व्यापक प्रतिस्पर्धा भएकाले टेलिकमको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकम स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विस्वास गर्ने भएकाले अन्य कम्पनीलाई पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन आग्रह गरिन् ।
हेपाटाइटिस भाइरसबाट दैनिक ३ हजार मानिसको ज्यान जाने गर्छ : डब्ल्यूएचओ
जेनेभा । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेपाटाइटिस भाइरसबाट हरेक दिन तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी मानिस मर्ने गरेको र यो सङ्ख्या बढिरहेको मंगलबार चेतावनी दिएको छ । सङ्गठनले दोस्रो सबैभन्दा ठूलो सङ्क्रामक हत्यारा यस भाइरससँग लड्न छिटो कारवाही गर्न आग्रह गरेको छ । यस साता पोर्चुगलमा भएको विश्व हेपाटाइटिस शिखर सम्मेलनका साथ जारी डब्ल्युएचओको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा एक सय ८७ मुलुकको तथ्याङ्कले भाइरल हेपाटाइटिसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १३ लाख पुगेको देखाएको छ । डब्ल्यूएचओको ग्लोबल एचआईभी, हेपाटाइटिस र यौन सञ्चारित सङ्क्रमण कार्यक्रम प्रमुख मेग डोहर्टीले यो डरलाग्दो प्रवृत्ति भएको बताए । प्रतिवेदनमा हेपाटाइटिस सङ्क्रमणबाट विश्वभर दैनिक तीन हजार पाँच सयको मृत्यु हुने गरेको र त्यसमा ८३ प्रतिशत हेपाटाइटिस बी र १७ प्रतिशत हेपाटाइटिस सीबाट हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा प्रभावकारी र सस्तो जेनेरिक औषधिले यस्तो भाइरसहरूको उपचार गर्न सकिने र सन् २०२२ मा पुरानो हेपाटाइटिस–बी बाट सङ्क्रमण भएकामध्ये तीन प्रतिशतले मात्र उपचार पाएको उल्लेख छ । हेपाटाइटिस–सीबाट सङ्क्रमितमध्ये २० बीस प्रतिशतको उपचार गरिएको थियो । ‘हेपाटाइटिसको सङ्क्रमणलाई रोक्न विश्वव्यापी रूपमा प्रगति भए पनि मृत्युदर बढ्दै गएको छ’, डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले एक विज्ञप्तिमा भने । अफ्रिकामा पाँचमध्ये एक शिशुलाई जन्मको समयमा खोप लगाइए पनि नयाँ हेपाटाइटिस–बी सङ्क्रमणको ६३ प्रतिशत मामिला देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी डब्ल्युएचओले प्रभावित देशहरूसँग जेनेरिक हेपाटाइटिस औषधिमा पर्याप्त पहुँच नभएकामा पनि दुःख व्यक्त गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कूल हेपाटाइटिसका दुई तिहाइ केस बङ्गलादेश, चीन, इथियोपिया, भारत, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, रुस र भियतनाममा छन् । सन् २०२५ सम्ममा यी १० देशमा हेपाटाइटिस रोकथाम गर्न र उपचारमा विश्वव्यापी पहुँच पुयाउन आवश्यक रहेको डब्ल्यूएचओले बताएको छ । रासस
‘भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्छ’
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरणको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न निरन्तर माग गरेपछि रास्वपाले पनि ०४७ साल यताका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । मंगलबार संसद भवन बानेश्वरमा पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले ललिता निवासदेखि वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमिततामा धेरै नेताहरुलाई जोगाइएको भन्दै सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले ल्याएको न्यूनतम कार्यक्रममा पनि के छ भने त्यहाँ ललित निवासको सुरुवाती त अहिले विपक्षी दलका सभापति गृहमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएर सुरु भएको हो, ललितानिवास काण्डदेखि अहिले वाइडबडी काण्ड कोकोलाई जोगाइएको छ’, वाग्लेले भने, ‘यो सारा फेयरिस्तको छानबिन गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समितिकोपनि आह्वान गर्दछ ।’ कुनैपनि कालखण्डमा घटेका भ्रष्टाचारका काण्डलाई उत्खनन् गर्ने गरेर ‘ग्र्यान्ड पब्लिक कमिसन इन्क्वाइरी’ गर्ने हिसाबले आफूहरुको आह्वान रहेको समेत नेता वाग्लेले बताए । उनले आरोपका भरमा पात्रलाई खुइल्याउने भन्दापनि बृहत सार्वजनिक छानबिनमा जानुपर्ने उनले बताए ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दमन गरेको भन्दै राप्रपाले माग्यो गृहमन्त्रीको राजीनामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द लिङदेनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा व्यवस्था फेर्न दबाबसहितको जनप्रदर्शन गरेको राप्रपाले प्रदर्शनका क्रममा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तामाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै अध्यक्ष लिङदेनले गृहमन्त्रीको राजीनामा आफ्ना मागहरुमा थपिएको बताएका हुन् । उनले गृहमन्त्रीले राप्रपाका कार्यकर्ताहरुलाई छानिछानि आक्रमण गर्न लगाएको आरोप लगाए । निषेधित क्षेत्र भन्दा बाहिर प्रदर्शन गर्दा पनि पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको बताए । आफूहरुले अब सरकार र गृहमन्त्रीको राजीनामालाई पनि आफ्नो मागहरुमा समावेश गरेको बताए । राप्रपाले शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्ने र निषेधित क्षेत्र संविधान विपरित रहेको भन्दै तोड्ने योजना बनाइ प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले दमन गरेको जानकारी दिए । ‘गृहमन्त्रीले लक्षित गरेर निषेधित क्षेत्र भन्दा बाहिर रहनुभएका हाम्रा माननीय बुद्धिमान तामाङलाई आक्रमण गरी घाइते भएको कुरा छ । अब यो सरकारको बिरुद्ध यो गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग लिएर फेरि आन्दोलन शुरु हुन्छ, दमनको बिरुद्ध अझ बलियो भएर लाग्छ । निषेधित क्षेत्र मात्रै तोड्ने भनेका हौँ, कुनै तोडफोड गर्ने भनेका थिएनौँ । यो निषेधित क्षेत्र संविधानअनुसार छैन । संविधानले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । ४० बुँदे माग त छँदैछ, यो बर्बर दमन गर्ने र लखेटिलखेटि र छानीछानि आक्रमण गर्ने गृहमन्त्रीको राजीनामा थपिएको छ’, उनले भने । उनले सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्रहरु संविधान बमोजिम नरहेको र संविधानले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार दिएको बताए । ४० बुँदे माग पूरा गर्न दबाब दिँदै राप्रपाले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको हो । सिंहदरबारअगाडिबाट माईतीघरतर्फ जानेक्रममा प्रहरीले पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास समेत प्रहार गरेको थियो ।
प्रभु बैंकद्वारा कागबेनी मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई क्युआर स्ट्याण्ड हस्तान्तरण
काठमाडौं । नगद रहित भुक्तानी प्रणालीमा विशेष जोड दिईरहेको प्रभु बैंकले कागबेनीमा ‘कागबेनी मन्दिर श्राद्धस्थल व्यवस्थापन समिति’ लाई एक समारोहका बिच क्युआर स्ट्याण्ड उपलब्ध गराएको छ । हिमाल पारिको जिल्ला मुस्ताङ्गको विभिन्न गाउँपालिकाहरुमा ७ वटा शाखा कार्यालय मार्फत सम्पूर्ण बैँकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराईरहेको यस बैंकले भक्तजनहरुको सहजीकरणका तथा सुबिधाका लागि क्युआर स्ट्याण्ड उपलब्ध गराएको हो । मुस्ताङ्ग जिल्लाको समुन्नत आर्थिक विकास तथा समृद्धिका लागि प्रभु बैँकले वित्तिय सेवा मात्र नभएर वित्तिय सचेतना तथा समाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहमा समेत विशेष ध्यान दिएको प्रभु बैँकको गण्डकी प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । बहुचर्चित धार्मिकस्थल कागबेनीमा बिशेषगरी बडादसैँ र चैतेदसैँ अघिको सोह्रश्राद्ध तथा औँसी तिथिमा दिवंगत आफन्तहरुको नाममा पिण्डदान र तर्पणका लागि वर्षेनी नेपाल र भारतबाट करिब ११ हजार जनाभन्दा बढी भक्तजनहरुको यो क्षेत्रमा आवागमन हुने गरिएको छ । सोही भक्तजनहरु सेवाका लागि प्रभु बैंकले उक्त सेवा प्रदान गरेको हो ।
नेपाललाई लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्नुहोस् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी महिना हुने लगानी सम्मेलन सफल बनाउन नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र विकास साझेदारहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सिंहदरबारमा आज आयोजित नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग एवं विकास साझेदारहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललाई लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न विकास साझेदारहरू र नेपालमा रहेका सबै देशका कूटनीतिक नियोगहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । ‘लगानी सम्मेलनमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुन र अधिकतम क्षमता बढाउन विकास साझेदारहरू, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाहरू र नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयहरूसँगै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका परियोजनाहरूलाई समान प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कानून परिमार्जन, प्रक्रियागत सुधार गर्न र परियोजना अवधिभर लगानीकर्ताहरूलाई अवरोध हुन नदिने वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । ‘सम्मेलनले घरेलु निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरू बीचको अन्तरक्रिया र सञ्जाललाई उत्पादन मूल्य श्रृङ्खलामा लगानी बढाउन, नेपाली उत्पादन एवं सेवाहरूलाई विश्व बजारमा जोड्ने मञ्च प्रदान गर्नेछ’, उनले भने, ‘लगानी सम्मेलनको यस मञ्चले लगानीकर्ताहरू, विकास साझेदारहरू, वित्तीय संस्थाहरू लगायत सरोकारवालाहरूलाई एकजुट हुन, अवसरहरू खोज्न, दीर्घकालीन साझेदारीलाई बढावा दिन सहज तुल्याउनेछ ।’ उनले विद्यमान र सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार तयार रहेको बताए । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी तथा स्वदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न सम्मेलन आयोजना गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगानी सम्मेलनको सफलता सम्भावित लगानीकर्ताहरूले देखाएको चासो, कानुनी र नीतिगत सुधारहरूमार्फत अनुकूल व्यापार वातावरणको सृजना गरिएको बताए ।
