‘टेलिकम उद्योग परिपक्व भइसक्यो, समय सान्दर्भिक नीति ल्याउनुपर्छ’
काठमाडौं । दूरसञ्चार (टेलिकम) क्षेत्रका नीति नियमहरू समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् । टेलिकम कम्पनीका प्रमुखहरूले यस क्षेत्रका नीति नियम पुराना भइसकेकाले समय सान्दर्भिक नीति नियम ल्याउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल टेलिकम (एनटीसी)की प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडी टेलिकम उद्योगका नीति नियम पुराना भइसकेकाले समय सान्दर्भिक नीति नियम ल्याउनु पर्ने बताउँछिन् । २ दशक पुराना ऐन कानुन अहिलेको अवस्थामा काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । साथै, टेलिकम उद्योगलाई फस्टाउन स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनका अनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल र प्राधिकरण एकबद्ध भएर यस उद्योगका लागि काम गर्नु पर्ने बेला आएको छ । ‘टेलिकम उद्योगमा थुप्रै चुनौति छन् । टेलिकम उद्योग, मोबाइल, आइएसपी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नियम कानुन र ऐन बनेको २० वर्ष बढी भइसक्यो । त्यसैले परिपक्व वा वयस्क अवस्थामा पुगेको टेलिकम उद्योगलाई राज्यले भिन्न तरिकाले हेर्नुपर्छ, जसरी मानिस बच्चा हुँदा एक हिसावले व्यवहार गरिन्छ भने ठूलो भएपछि अर्कै व्यवहार गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘भर्खर मोबाइल, आइएसपी इण्डष्ट्रिका लागि बनाइएका नियमहरू आजको दिनमा सान्दर्भिक छैनन् । किनभने सबै उद्योगलाई बाँच्ने अवसर दिनुपर्छ । र, स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ ।’ उनका अनुसार नेपाल टेलिकममा सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएकाले राज्यको नीति अनुरूप काम गर्नु परेको छ । ताररहित सेवा र एफटीटीएचमा व्यापक प्रतिस्पर्धा भएकाले टेलिकमको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकम स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विस्वास गर्ने भएकाले अन्य कम्पनीलाई पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन आग्रह गरिन् । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाभोर कायुमोभले दूरसञ्चार उद्योगलाई सरकारको सहायताको आवश्यकता रहेको बताए । सबै मिलेर टेलिकम उद्योगको विकासका लागि काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । कायुमोभले भने, ‘प्रश्न यो हो कि हामी यहाँबाट अगाडि कसरी जान्छौं । टेलिकम क्षेत्रको समस्या विश्वभर छ । तर, उनीहरूले समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी रुपमा सकारात्मक हस्तक्षेप र नियमन गर्छन् । नेपाल सरकारले पनि यो क्षेत्रका समस्यालाई सही ढंगले समाधान गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौ ।’ उनका अनुसार विश्वमा स्मार्ट शहर, स्मार्ट गाडी र एआई प्रविधि आइसकेको हुँदा नेपालले पनि सोही अनुरूप अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । काठमाडौं विश्वयविद्यालयका प्रध्यापक डा. अच्युत वाग्लेले नेपालको टेलिकम क्षेत्र १११ वर्ष इतिहास बोकेको भएपनि गहन अध्ययन हुन नसकेको बताए । टेलिकम क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षमा कति जनशक्ति, कस्ता जनशक्ति आवश्यक छन् भनेर विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । राज्यका निकायमा टेलिकम क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित योग्य व्यक्ति नभएको तर्क गरे । ‘टेलिकम क्षेत्रमा व्यवस्थापक परिवर्तन र व्यवस्थापन परिवर्तनको समस्या छ । समय अनुकुल व्यवस्थापन पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । मैले २५ वर्षदेखि नेपाल टेलिकम सुधार गर्न व्यवस्थापकीय पार्टनर चहियो भन्दै आएको सुनेको छु । व्यवस्थापन गर्नेहरू टिकेका छन् । व्यवस्थापक परिवर्तन गर्नेहरू कोल्याप्स नै भएका पनि छन् । त्यसैले व्यवस्थापन, गुणस्तर सुधार गर्नु पर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरण सबै आयात गर्नु परेको बताउँदै उनले स्थनीय उत्पादनमा राज्यले जोड नदिएको र वस्तु तथा सेवाको पहिचान नगरेको आरोप लगाए । ‘दूसञ्चारका सबै सामान डलरमा आयात हुन्छन् । कुनैपनि समान वा सेवा नेपालमा उत्पादन हुन सकेको छैन । वार्षिक करिब ६५० मिलियन त टेलिकम सामाग्री आयातमै बाहिरिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा दूरसञ्चार क्षेत्रको भारतमा ६. ६ प्रतिशत र चीनमा ५.४ प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालमा कति योगदान रहेको छ भनेर स्पष्ट अनुसन्धान समेत नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले पूर्वाधार बनाउने र निजी क्षेत्रले सेवा दिने हुनुपर्नेमा सरकार आँफै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको उनले बताए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टले दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रमा सम्भावना भएको भएकाले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा उच्च प्रथामिकताका राखिएको बताए । यस क्षेत्रमा संलग्न तथा विज्ञहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर मधुसुधन दाहालले टेलिकम कम्पनीहरूमा सरकारी दायित्व बढ्दै गएको तर आम्दानी खुम्चिदै गएको बताए । भ्वाइस सेवातर्फ युजर बढेपनि ट्राफिक र कल अवधि कम हुँदै गएको तथा शुल्क समेत घट्दै जाँदा आम्दानी घटेको उनको भनाइ छ । डाटातर्फ ट्राफिक बढिरहेको भएपनि आम्दानी बढ्न नसकेको बताए । टेलिकम कम्पनिहरुको आम्दानी घट्नुमा आइएसपी र ओटीटी प्रमुख कारक रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको फ्रिक्वन्सी प्रयोग गरेरे विदेशी कम्पनीले पैसा कमाए । तर, शुल्क हामीले तिर्नु परेको छ । सरकारले यसको नियमन गर्नुपर्छ, उनले भने, ‘डाटाको आम्दानी बढाउन ओटीटी जस्ता प्लेटफर्मलाई नियमन आवश्यक छ । नवीकण शुल्क, फ्रिक्वन्सी शुल्कको दायित्व समेत बढी हुँदा टेलिकम क्षेत्रैनै संकटमा छ । सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।’ एनसेलका लिगत तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्ययका अनुसार भारत लगायत एसियाली देशमा प्रतिव्याक्ति १५ देखि २० जीबीसम्म डाटा खपत हुने गरेको छ । तर, नेपालमा प्रतिव्याक्ति ४ जीबी मात्रै डाटा खपत भइरहेको छ । फ्रिक्वन्सी नीतिमा खुकुलो बन्न सकिने ठाउँ भएपनि सरकारले ध्यान नदिएको उनले गुनासो गरे । ‘एनसेल पनि फाइभजी सेवा बिस्तार गर्न तयार छ । तर, ६० अर्ब खर्च गरेर वार्षिक २ अर्ब आम्दानी हुने गरी काम गर्नु पूर्व धेरै सोच्नुपर्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नेपालमा डिजिटल ग्याप धेरै रहेको बताए । दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग गरी निर्माणाधिन आयोजना समयमै सक्ने प्रयत्न गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘आरटीडीएफका आयोजना पनि सुस्त छन् । हामीसँग उपलब्ध फ्रिक्वन्सीको झण्डै १२.५ प्रतिशत मात्रै प्रयोग भइरहेकोले यसलाई बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष भण्डारीले मोबाइल बैंकको एसएमएस शुल्क घटाउन टेलिकम कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टिजेएफ) द्वारा आयोजित नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कारोबारका आधारमा मोबाइल बैंकको एसएमएस शुल्क तोक्न निर्देशन दिएका हुन् । उनका अनुसार महिनामा २ पटक एसएमएस आउँदा पनि ३ सय रुपैयाँ र ५ सय वटा एसएमएस आउँदा पनि ३ सय रुपैयाँ नै शुल्क तिर्नु परेको छ । तर, मोबाइल बैंकको एसएमएसको संख्याका आधारमा शुल्क निर्धारण हुनु पर्ने बताए । मोबाइल बैंकिङको एसएमएसको शुल्क कम गर्न एनटीसी र एनसेल दुवै कम्पनीबीच सहकार्य हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘मोबाइल बैंकमा एसएमए आउँदा ३ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नु परेको छ । महिनामा २ पटक म्यासेज पाउनेले पनि ३ सय रुपैयाँ तिर्नु परेको छ भने महिनामा ५ सय पटक पाउनेले पनि ३ सय रुपैयाँ तिरेको छ । एनटीसी र एनसेलले सहकार्य गरेर मोबाइल बैंकको एसएमएसको पैसा निर्धारण गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘मोबाइल बैंकिङको पैसा तिर्न सकिँदैन भनिन्छ । तर, सबैलाई समान रूपमा मोबाइल बैंकिङको पैसा लिइरहेको छ । यसमा थोरै एसएमएस पाउनेलाई ५० रुपैयाँ, अलि बढी पाउनेलाई १ सय रुपैयाँ, अधिकतम पाउनेलाई ३ सय रुपैयाँ शुल्क लिनुपर्छ ।’ अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार टेलिकम उद्योगका लागि २७ वर्ष पुरानो नियमन रहेकाले स्टेकहोल्डरको अपेक्षा र २७ वर्षको कानुनमा धेरै ठूलो ग्याप देखिएको छ । ग्याप ठूलो भएकाले टेलिकम कम्पनीको नवीकरण शुल्क घटाउने विषयमा बहसको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘टेलिकमको नवीकरण शुल्क देश डुबाउने छ । के आधारमा शुल्क आउँछ ? यसले टेलिकम उद्योग दीगो हुँदैन । तर, यो विषयमा सरकारको आफ्नै धारणा छ,’ उनले भने, ‘६ वटा कम्पनी थिए । ६ वटा कम्पनीबाट ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क आउथ्यो । जबकी टेलिकमको १ सय अर्बको व्यवसायमा २० प्रतिशत नवीकरण शुल्कमा जान्छ । यसले उद्योग कुनै हालतमा चल्दैन । त्यसैले टेलिकमको वास्तविक नवीकरण शुल्कका विषयमा बहसका लागि आग्रह छ ।’
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको एउटै गुनासो : आयोजना निर्माणमा किन ढिलाई भयो ?
काठमाडौं । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरुको समीक्षासम्बन्धी त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो बैठक मंगलबार बसेको छ । अर्थमन्त्रालयमा बसेको बैठकले दुवै बैंकद्वारा लगानी गरिएका आयोजनाको प्रगतिमा भइरहेका ढिलाइबारे समीक्षा गरेको छ । बैठकमा दुवै बैंकले जग्गा प्राप्ति, ठेक्का प्रणाली, भुक्तानी, वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारमा रहेको कानूनी तथा व्यवहारिक जटिलता लगायत कारण आयोजनामा ढिलाई भइरहेको बताए । जवाफमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, अर्थसचवि कृष्णहरि पुस्कर र सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले ती आयोजनाका प्रणालीगत समस्यालाई नीतिगत सुधारमार्फत र व्यवहारिक समस्यालाई अन्तर मन्त्रालय र एजेन्सीहरुसँगको समन्वयमा समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए । नेपालमा विश्व बैंकको लगानीमा २.३ अर्बका २३ र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा ३.६ अर्बका २६ (अमेरिकी डलर बराबर) आयोजना सञ्चालनमा छन् । ती दुवै बैंकले सडक पूर्वधार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले नेपालका विकास आयोजनाहरुमा गर्दै आएको लगानीका लागि दुवै बैंकलाई धन्यवाद दिए । मन्त्री पुनले आफू दोश्रोपटक मन्त्री भएर आएपछि पहिलोपटक पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकमा सहभागी भएको भन्दै यस्ता बैठक चालु आयोजनाका काम अघि बढाउन फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा दक्षता वृद्धि जरुरी रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक दुवैको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरूका अधिकांश समस्या आयोजना तयारी, ठेक्का व्यवस्थापन, अन्तर मन्त्रालय तथा एजेन्सी समन्वय, सुरक्षा तथा मानव संसाधन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको बताए । आफूले योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग समन्वय र छलफल गरिरहेको भन्दै मन्त्री पुनले सम्वद्ध निकायबाट कामको गति बढाउने प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिए । यस्तै उनले त्यस क्रममा आइपरेका समस्यामा सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताए । मन्त्री पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकद्वारा सञ्चालित आयोजनाका काममा ढिलाई हुनुमा कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन एक रहेको उल्लेख गरे । केही आयोजनाहरूमा जग्गा अधिग्रहण र समयमै क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन नसक्दा कार्यसम्पादन कमजोर रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट उनले ती आयोजना समयमै सक्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनले जनाए । नेपालले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा सरकारको विकास प्राथमिकताका आधारमा थप घनिभूत बनाइने बताए । बैठकमा मन्त्री पुनसहित अर्थसचिव कर्ण, सहसचिव, नेपाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एसियाली विकास बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने महानिर्देशक ताकेओ कोनिशी, विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस एच हादाद(जेर्भोसलगायत सहभागी थिए ।
लाखौं मानिसलाई ‘साइबर दास’ बनाएर अनलाइन ठगी
भारतीय पीडितलाई उद्धार गर्दे थाई अधिकारी काठमाडौं । ‘उनीहरूले मेरो लुगा खोले, मलाई कुर्सीमा बसाए र मेरो खुट्टामा बिजुलीको झटका दिए, मलाई लाग्यो मेरो जीवन समाप्त भयो।’ श्रीलंकाका २४ वर्षीय रवि आईटी जागिरका लागि थाइल्याण्ड गएका थिए । तर, बैंककको अग्लो कार्यालयमा बसेर काम गर्नुको सट्टा उनी म्यानमारको अँध्यारो कम्प्लेक्समा फसेका थिए । रविको अपहरण भएको थियो । त्यसपछि उनलाई थाइल्यान्डको सीमावर्ती सहर ‘मे सोट’ नजिकै नदी पारी लगिएको थियो । उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ मलाई अनलाइन घोटाला गर्ने चिनियाँ भाषी मानिसहरूका लागि धेरै शिविरहरू मध्ये एउटामा बेचिएको थियो ।’ ती शिविरमा रविजस्ता तस्करीको शिकार भएका पीडितहरूलाई लामो समय काम गर्न बाध्य पारिन्छ । यी पीडितहरूको नक्कली अनलाइन परिचय बनाइन्छ र महिलाको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । तिनीहरूको काम अमेरिका र युरोपका एकल पुरुषहरूलाई धोका दिने हो । एक पटक उनीहरूको ‘कमजोर लक्ष्य’ फेला परेपछि उनीहरूलाई छिटो प्रतिफलको झूटो वाचा गरेर नक्कली व्यापारिक प्लेटफर्ममा ठूलो रकम लगानी गर्न विश्वस्त पारिन्छ । रवि जुन साइबर दासत्वको क्याम्पमा फसे, त्यो म्यानमारको म्यावाड्डी नजिकैको जंगलमा बनाइएको थियो । त्यो त्यस्तो क्षेत्र हो जसमा म्यानमारको सैन्य सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण छैन । इन्टरपोलका अनुसार एसिया, पूर्वी अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र पश्चिम युरोपका हजारौं युवा–युवतीलाई कम्प्युटरसम्बन्धी कामको प्रलोभनमा राखेर ‘साइबर अपराधी’ शिविरमा फसाइने गरिएको छ । जसले उनीहरूको आदेश मान्दैनन्, तिनलाई मारपिट र बलात्कार पनि गरिन्छ। रविले भने, ‘ उनीहरूले भनेको नमानेका कारण मैले १६ दिन एउटा कोठरीमा बिताएँ, उनीहरूले मलाई पिउन दिएको पानीमा चुरोटको टुक्रा र खरानी मिसाइएको थियो।’ उनले थप भने, ‘म कोठरीमा बसेको ५–६ दिन भएको थियो, त्यो बेला छेउको कोठरीमा दुईजना केटीलाई ल्याइयो, उनीहरूलाई मेरो आँखा अगाडि १७ जनाले बलात्कार गरेका थिए, तीमध्ये एक फिलिपिन्सकी थिइन् ।अर्को पीडित युवतीको देश मलाई थाहा भएन ।’ तस्करीको सिकार को–को हुँदैछन् ? संयुक्त राष्ट्रसंघले अगस्ट २०२३ मा म्यानमारमा १.२० लाखभन्दा बढी र कम्बोडियामा १ लाख मानिसलाई विभिन्न प्रकारका अनलाइन घोटाला गर्न बाध्य पारिएको अनुमान गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार तिनीहरू अवैध जुवादेखि क्रिप्टोकरेन्सी जालसाजी र अनलाइन घोटालासम्मका गतिविधिहरूमा प्रयोग भइरहेका छन् । गत वर्ष इन्टरपोलको रिपोर्ट अनुसार लाओस, फिलिपिन्स, मलेसिया, थाइल्याण्ड र भियतनाममा अनलाइन ठगी केन्द्रहरू थिए । इन्टरपोलका प्रवक्ताले यो प्रवृत्ति अहिले विश्वव्यापी सुरक्षाका लागि खतराभन्दा पनि क्षेत्रीय समस्या बनेको बताए । संगठनका अनुसार अन्य धेरै देश ठगीको केन्द्र, ठगीको मार्ग वा मानिसको तस्करी हुने ठाउँ बनेका छन् । यस महिनाको सुरुमा भारत सरकारले अहिलेसम्म कम्बोडियामा बेचबिखन गरिएका २५० नागरिकलाई उद्धार गरिएको जनाएको छ । मार्चमा चीनले म्यानमारका यी केन्द्रहरूबाट सयौं नागरिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्न सफल भयो । चीनले यी ठगी केन्द्रहरू बन्द गर्न म्यान्मारको सैन्य सरकार र सशस्त्र समूहहरूलाई दबाब दिइरहेको छ । श्रीलंकाका अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरूले आफ्ना कम्तीमा ५६ जना नागरिकका बारेमा पत्ता लगाएको छ जो म्यानमारका चार फरक ठाउँमा फसेका छन् । म्यानमारका लागि श्रीलंकाका राजदूत जनक बन्दाराले बीबीसीलाई भने– यीमध्ये आठ जनाको हालै म्यानमार अधिकारीहरूको सहयोगमा उद्धार गरिएको थियो। यी शिविरहरू चलाउने मानिसहरूको सिकार हुने प्रवासी मजदुरहरूको कुनै कमी छैन । दक्षिण एसियाबाट हरेक वर्ष लाखौं इन्जिनियर, डाक्टर, नर्स र आईटी विशेषज्ञहरू कामको खोजीमा विदेश पलायन हुन्छन् । कम्प्युटर विशेषज्ञ रवि आफ्नो देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको कारण श्रीलंका छाड्न आतुर थिए । यस्तो बेला उनले थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा डाटा इन्ट्रीको काम अफर गर्ने स्थानीय एजेन्टको बारेमा थाहा पाए । भर्ती गर्ने एजेन्टले दुबईका एक सहकर्मीसँग मिलेर उनलाई कम्पनीले ३,७०,००० श्रीलंकाली रुपैयाँ (१,२०० डलर) आधारभूत तलब दिने आश्वासन दिए । भर्खरै विवाह गरेका रवि र उनकी श्रीमतीलाई यो जागिरले आफ्नै घर बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यसैले, उनलेले एजेन्टलाई दिन धेरै ऋण लिए । थाइल्याण्डदेखि म्यानमारसम्मको यात्रा २०२३ को सुरुमा रवि र अन्य श्रीलंकालीहरूको समूहलाई पहिलो पटक बैंकक पठाइएको थियो । त्यसपछि उनलाई पश्चिमी थाइल्याण्डको माई सोट सहर पठाइयो । ‘हामीलाई एउटा होटेलमा लगियो। त्यसपछि हामीलाई चाँडै दुई बन्दुकधारीहरूलाई सुम्पियो । उनीहरूले हामीलाई नदी पारी म्यानमार लगे,’ रविले भने । त्यसपछि उनीहरूलाई चिनियाँ भाषी गुण्डाहरूद्वारा सञ्चालित शिविरमा पठाइयो। रविका अनुसार उनीहरू डराएका थिए । श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश र अफ्रिकी देशका करिब ४० जना युवक र युवतीलाई जबरजस्ती त्यो शिविरमा राखिएको थियो। परिसर वरिपरि अग्लो पर्खाल र काँडेतार लगाइएको थियो र प्रवेशद्वारलाई बन्दुकधारीले चौबीसै घण्टा सुरक्षा दिएका थिए । रवि र अरूलाई दैनिक २२ घण्टा काम गर्न बाध्य पारिएको थियो । महिनामा एक दिनमात्रै बिदा हुन्थ्यो । र, हरेक दिन कम्तिमा तीन जनालाई पीडित बनाउने उनीहरूको अपेक्षा हुन्थ्यो । जसले उनीहरूले भनेको मान्दैनथे उनीहरूले यातना सहनुपर्थ्यो या बच्नका लागि पैसा तिनुपर्थ्यो । भारतको महाराष्ट्रका २१ वर्षीय नील विजयलाई पनि यस्तै गरिएको थियो । उनलाई अगस्ट २०२२ मा फिलिपिन्सका अन्य पाँच भारतीय पुरुष र दुई महिलासहित तस्करी गरि म्यानमार लगिएको थियो । नील विजयले उनकी आमाका एक साथीले उनलाई बैंककको कल सेन्टरमा जागिर दिने वाचा गरेको बताए । र, एजेन्टको शुल्कको रूपमा उनीबाट १.५० लाख (१८ सय डलर) लिए । नीलले भने, ‘चिनियाँ भाषा बोल्नेहरूले धेरै कम्पनीहरू चलाइरहेका थिए, तिनीहरू सबै घोटाला गर्नेहरू थिए, हामीलाई ती कम्पनीहरूमा बेचियो । जब हामी त्यहाँ पुग्यौं, मैले आशा गुमाए । यदि मेरी आमाले उनीहरूलाई फिरौतीको पैसा नदिनुभएको भए, मलाई पनि अरूलाई जस्तै यातना दिइन्थ्यो ।’ यो घोटालामा भाग लिन अस्वीकार गरेपछि नीलको परिवारले घोटाला गर्नेलाई ६ लाख भारतीय रुपैयाँ (७२ सय डलर) तिरे । तर, त्यहाँबाट रिहा हुनुअघि नै लक्ष्य पूरा नगरेको वा फिरौती नतिर्नेलाई क्रूर सजाय दिइने गरिएको थियो । उनको रिहाईपछि थाई अधिकारीहरूले उनलाई भारत फिर्ता गर्न मद्दत ग रे। यता, उनका परिवारले उनलाई भर्ना गर्ने स्थानीयलाई कानुनी कारबाही गरेका छन् । थाई अधिकारीहरूले त्यस्ता पीडितहरूलाई उनीहरूको देशमा फिर्ता पठाउन अन्य देशहरूसँग काम गरिरहेका छन् । तर, त्यहाँको न्याय मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले छिमेकी देशहरूमा चलिरहेका शिविरहरूमा फसेका मानिसहरूको तुलनामा उद्धार गरिएका मानिसहरूको सङ्ख्या निकै कम रहेको बताए । थाइल्याण्डको विशेष अनुसन्धान महाशाखाका उपनिर्देशक पिया रक्सकुलले भने, ‘यी आपराधिक गिरोहहरूका बारेमा सचेतना जगाउनका लागि हामीले विश्वसँग सञ्चार बढाउन अझ धेरै गर्न आवश्यक छ ताकि तिनीहरूले आफूलाई पीडित हुनबाट जोगाउन सकून् ।’ उनी भन्छन्– मानव तस्करहरूले मानिसहरूलाई ल्याउन बैंककलाई केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्छन् । किनभने ‘भिसा अन अराइभल’ को सुविधाका कारण भारत, श्रीलंकालगायत धेरै देशका मानिस सजिलै थाइल्याण्ड आउन सक्छन् । अपराधीहरूले यो सुविधाको फाइदा उठाएर मानिसहरूलाई काममा लैजान तस्करी गर्ने गरेको उनले बताए । यी ठगहरूले कसरी काम गर्छन् ? चोरीको फोन नम्बर, सामाजिक सञ्जाल र म्यासेजिङ प्लेटफर्मबाट रोमान्टिक सम्बन्ध बनाएर पश्चिमा देशका धनी व्यक्तिलाई निशाना बनाउनका लागि उनीहरूले भन्ने गरेको रविले बताए । उनले पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्थे । पहिला उनीन ती व्यक्तिलाई पहिलो सन्देश ‘हाई’ गल्लीले सेन्ड भएको भनेर विश्वास दिलाउँथे । रवि भन्छन्, ‘कतिपयले मेरो म्यासेजलाई बेवास्ता गर्थे, तर एक्लै बस्ने वा सेक्स चाहने मानिसहरू यसमा फसेका थिए ।’ उनीहरूबाट जवाफ पाएपछि शिविरमा रहेका युवतीहरुलाई थप लोभ्याउन यौनजन्य तस्बिर पठाउन बाध्य पारिएको थियो । केही दिनभित्र सयौं सन्देशहरू आदानप्रदान गरेपछि घोटाला गर्नेहरूले यी मानिसहरूको विश्वास प्राप्त गर्थे । त्यसपछि उनीहरूलाई नक्कली अनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफर्ममा ठूलो रकम लगानी गर्न मनाइन्थ्यो । त्यसपछि यी नक्कली एपहरूले उनीहरूलाई लगानी र नाफाको बारेमा गलत जानकारी दिन्थ्यो । रवि भन्छन्, ‘कसैले १ लाख डलर ट्रान्सफर गरेमा यो आफ्नो नाफा हो भन्दै ५० हजार डलर फिर्ता गर्थ्यौं । यसले गर्दा अहिले डेढ लाख डलर छ जस्तो उनीहरूलाई लाग्थ्यो । वास्तवमा, तिनीहरूले आफ्नो प्रारम्भिक १ लाखको आधा मात्र पाउँथे, बाँकी आधा हामीसँग हुन्थ्यो ।’ यति धेरै विश्वास निर्माण गरेपछि घोटाला गर्नेहरूले पीडितहरूलाई सकेसम्म शोषण गर्छन्, त्यसपछि तिनीहरूले खाता र सोशल मिडिया प्रोफाइलहरू स्वतः गायब बनाउँछन् । यो ठगी व्यवसायको आकार पत्ता लगाउन गाह्रो छ । तर, एफबीआईले आफ्नो सन् २०२३ को इन्टरनेट क्राइम रिपोर्टमा अमेरिकामा यस्ता ‘ट्रस्ट वा रोमान्स’ घोटालाका १७ हजारभन्दा बढी उजुरी आएको बताएको छ । यी गुनासोअन्तर्गत कुल घाटा रकम करिब ६५ करोड डलर रहेको बताइएको छ । मानसिक र शारीरिक घाउहरू एक महिना जेल बसेपछि आफूलाई अर्को गिरोहमा बेचेको रविले बताए । किनभने उनले काम गरेको ‘कम्पनी’ बन्द भइसकेको थियो । उनी ६ महिनासम्म म्यानमारमा फसेका थिए र त्यही क्रममा उनलाई तीनवटा विभिन्न गिरोहमा बेचिएको थियो । उनले आफ्ना नयाँ ग्याङ्मास्टरहरूलाई अब आफ्रले अरु मान्छेलाई धोका दिन नसक्ने र उनलाई उनलाई श्रीलंका फर्कन अनुमति दिनुपर्ने बताएका थिए । एक दिन यही विषयमा उनको टोली नेतासँग झगडा भयो । त्यसपछि रविलाई कोठरीमा लगेर १६ दिनसम्म यातना दिइयो । अन्ततः उनको ‘चिनियाँ हाकिम’ ले रविलाई भेटे । उननले रविलाई फेरि काम गर्ने एक अन्तिम मौका दिए । रविले भने, ‘मसँग विकल्प थिएन । त्यतिन्जेलसम्म मेरो आधा शरीर अपंग भइसकेको थियो ।’ अर्को चार महिनासम्म रविले भीपीएन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एप्स र थ्रीडी भिडियो क्यामेराको सहयोगमा फेसबुक एकाउन्ट व्यवस्थापन गरे । यसैबीच, रविले आफ्नी बिरामी आमालाई भेट्न श्रीलंका जाने अनुमति मागे । गिरोहका नेताले रविसामु ६ लाख भारु (२ हजार डलर) फिरौती र नदी तरेर थाइल्याण्ड जान दुई लाख भारु (६५० डलर) तिर्ने सर्त राखे । रविका बाबुआमाले घर धितो राखेर फिरौती तिरे । त्यसपछि उनलाई माई सोत लगियो । भिसा नपाएका कारण उनलाई विमानस्थलमा २० हजार थाई बाट (५५० डलर) जरिवाना समेत गरिएको थियो । यसका लागि रविका बाबुआमाले अर्को ऋण लिनुपर्ने भयो । रविका अनुसार जब उनी श्रीलंका पुगे तब उनीसँग कुल १८.५० लाख रुपैयाँ (६ हजार १०० डलर ) ऋण लागेको थियो । उनले भने, ‘अहिले म यो ऋण तिर्न ग्यारेजमा दिनरात काम गर्छु, ब्याज तिर्न हामीले हाम्रा दुवै विवाहको औंठी धितो राखेका छौं।’ बीबीसी
नवीकरणीय ऊर्जामा २३ खर्ब लगानी गर्दै अडानी समूह
काठमाडौं । भारतीय व्यापारिक घराना अडानी समूहले ठूलो लगानीको तयारी गरिरहेको छ । गौतम अडानीको अडानी समूहले नवीकरणीय ऊर्जा र सौर्य तथा वायु उत्पादन क्षेत्रमा २३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो योजनाअन्तर्गत सन् २०३० सम्म लगानी गरिनेछ । समूहको योजना के छ ? यो लगानी गुजरात कच्छको खावडामा रहेको अडानी समूहको सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जामा उत्पादन हुने बिजुलीको क्षमता बढाइने छ । विद्युत उत्पादन क्षमता ३० गिगावाट पुर्याउने योजना बनाइएको छ । यसअघि यो क्षमता २ गिगावाट थियो । नवीकरणीय ऊर्जा कम्पनीले अदानी ग्रीन इनर्जीका लागि १५ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । उर्जा क्षेत्रमा खर्बौं लगानी अडानी न्यु इन्डस्ट्रिजले देशका विभिन्न भागमा ६ देखि ७ गिगावाट क्षमताका विभिन्न परियोजनाहरू स्थापना गर्ने भएको छ । जसका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यस बाहेक अडानी न्यु इन्डस्ट्रिजले गुजरात मुन्द्रामा पवन टर्बाइन र सोलार सेलको क्षमता बढाउन करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको छ । अडानी ग्रीन इर्जीका प्रबन्ध निर्देशक विनित जैनले कम्पनीले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउने योजना बनाएको बताए । यस योजना अन्तर्गत २०३० सम्ममा ४५ गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा आयोजना खावडाबाटै ३० गिगावाट क्षमता हासिल गरिने छ । यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना हो । खावडा प्लान्टको मेगा बिजुली उत्पादन यो प्लान्ट पेरिसभन्दा लगभग पाँच गुणा ठूलो छ । जुन लगभग ५ सय ३८ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । यो प्लान्टले उच्चतम स्तरमा बिजुली उत्पादन गर्दा ८१ अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता हुनेछ । यदि यसो भयो भने यो प्लान्टबाट मात्रै यति धेरै बिजुली आउनेछ कि चिली, बेल्जियम, स्विजरल्याण्ड जस्ता देशको बिजुलीको आवश्यकता सजिलै पूरा गर्न सकिन्छ । खावडा बाहेक अडानी समूहले तमिलनाडु र राजस्थानमा पनि यस्तै परियोजनाहरू निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । एजेन्सी
सलिकोको अध्यक्षमा पुनः मुल, सञ्चालकमा ५ जना निर्वाचित
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) को अध्यक्षमा पुनः मनोहर दास मुल नियुक्त भएका छन् । चैत २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले मुललाई पुनः अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो । सोहि दिन सम्पन्न कम्पनीको २७औं वार्षिक साधारण सभाले मूलसहित ६ जनालाई सञ्चालक समितिमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । संस्थापक सेयरधनीको समूह क बाट बैदेशिक लगानीकर्ता सिलिन्को इन्स्योरेन्स पिएलसी, श्रीलंकाबाट अजिथ रोहण गुणवद्र्धना मनोनित भएका छन् । त्यस्तै, लोकमान्य गोल्छा, र सिद्धार्थमणि राजभण्डारी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, कम्पनीको सर्वसाधारण सेयरधनीकोतर्फबाट अरुणराज श्रेष्ठ र बिजन भट्टराई निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
टेस्ला भारतमा बलियो उत्पादन उपस्थिति स्थापना गर्ने योजनामा छ : एलन मस्क
नयाँदिल्ली । टेस्ला कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) एलन मस्कले अन्य मुलुकमा जस्तै भारतमा पनि विद्युतीय कार हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले टेस्लाले भारतमा विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध गराउनु आफ्नो कम्पनीका लागि स्वाभाविक प्रगति हुने बताए । ‘भारत अहिले जनसङ्ख्याका आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो, अन्य मुलुकमा भएजस्तै भारतमा विद्युतीय कारहरू हुनुपर्छ, भारतमा टेस्लाले विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध गराउनु स्वाभाविक प्रगति हो’, नोर्गेस बैंक इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निकोलाई टाङ्गगेनसँगको ‘एक्स स्पेस’ सत्रमा उनले भने । अर्बपति सिइओले भने, ‘भविष्यमा सबै सवारी विद्युतीय हुनेछन् र यो केवल समयको कुरा हो ।’ भारतीय बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई सुदृढ पार्न टेस्लाले भर्खरै आफ्नो प्रयासलाई तीव्रता दिएको छ र अत्याधुनिक उत्पादन कारखाना स्थापना गर्न उपयुक्त स्थानको खोजी गरिरहेको छ । महाराष्ट्र र गुजरातका राज्य सरकारले भारतमा विद्युतीय कारको प्लान्ट स्थापना गर्न टेस्ला उत्पादक कम्पनीलाई आकर्षक जग्गा प्रस्ताव गरेका छन् । उक्त प्रस्तावित प्लान्टमा दुईदेखि तीन अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको लगानी लाग्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरू पनि लिने बताइएको छ । यो कदम भारतको नयाँ ‘विद्युतीय सवारी नीति’ पछि आएकाले यसले भारतमा विद्युतीय सवारी उत्पादन कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत भारतलाई अत्याधुनिक प्रविधिले सुसज्जित विद्युतीय सवारी उत्पादन गन्तव्यका रूपमा स्थान दिने लक्ष्य राखिएको छ । साथै देशमा उद्यमशीलतालाई बढावा दिन ‘मेक इन इन्डिया’ पहललाई समावेश गरिएको छ । यस नीतिले ५० करोड अमेरिकी डलरको न्यूनतम लगानी सीमा र घरेलु मूल्य अभिवृद्धि ९डिएभी० को महत्त्वपूर्ण स्तर हासिल गर्न उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरेको छ । सवारी साधन बनाउन प्रयोग हुने पार्टपुर्जाको २५ प्रतिशत स्वदेशमै प्रयोग गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ । पैँतिस हजार अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधनमा निर्माताले तीन वर्षभित्र भारतमा उत्पादन सुविधा निर्माण गरेमा पाँच वर्षका लागि १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइने छ । नीति अन्तर्गत आयात गर्न अनुमति दिइएको कूल विद्युतीय सवारीे सङ्ख्या लगानीका आधारमा सीमित हुनेछ । यदि ८० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएमा वार्षिक आठ हजारभन्दा बढी नभई अधिकतम ४० हजार विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्न सकिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । टेस्लाले उत्पादन सुविधाका लागि भारतको उपयुक्त स्थान खोज्नका लागि विशेषज्ञहरूको टोली पठाउने योजना बनाएको छ । गत वर्ष अमेरिकाको ऐतिहासिक चारदिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेटमा आफूलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभएको मस्कले बताए । केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयुष गोयलले क्यालिफोर्नियामा टेस्ला उत्पादक कम्पनीको भ्रमण गरेपछि अमेरिकी विद्युतीय कार निर्माता टेस्ला भारतबाट आफ्नो कम्पोनेन्ट आयात दोब्बर गर्ने बाटोमा रहेको बताएका थिए । रासस
नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले वैशाख ८ मा युवा नवप्रवर्द्धकको भेला गर्ने
काठमाडौं । नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले काठमाडौंमा युवा नवप्रवर्द्धकहरुको भेला गर्ने भएको छ । नयाँ वर्ष २०८१ को उपलक्ष्यमा बानेश्वरस्थित आनन्द भूमि बिजनेस सेन्टरमा कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो । बर्सेनि दसौँ लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशमै सानो पुँजीमा गर्न सकिने थुप्रै कामहरु छन् । तर, सरकारी निकायको झैझमेला तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सही सल्लाह र सजिलै कर्जा नपाउँदा देशमा काम गर्ने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन। त्यसैले सीप जाँगर र चाहना हुँदाहुँदै पनि बाध्य भएर युवाहरुको रोजाइ विदेश हुन गइरहेको छ । यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा युवाहरुलाई प्रेरित गर्न र उद्योग–व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउने गरी नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले युवा नवप्रवर्द्धकहरुको भेला गर्न लागेको हो । भेलामा युवाहरुको व्यावसायिक योजनाहरु प्रस्तुत हुने, छलफल गर्ने तथा सम्भाव्य देखिएका परियोजनाहरु स्थापना र सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गर्ने काम गरिनेछ । नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन्स सम्पति व्यवस्थापन र व्यावसायिक परामर्श दिने गरी खोलिएको कम्पनी हो । गत फागुनबाट मात्र यस कम्पनीले सेवा प्रारम्भ गरेको हो । वैशाख ८ गतेको भेलापछि नेक्सजेनले नियमित रुपमा नवप्रवर्द्धक उद्यमीहरुसँग छलफल गरी उनीहरुलाई देशमै बसेर काम गर्ने गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
