साझा यातायातले सञ्चालनमा ल्यायो सबैभन्दा बढी पावरको चार्जिङ स्टेसन
काठमाडौं । साझा यातायात सहकारी संस्थाको १.१ मेगावाटको चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन भएको छ । मंगलबार उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले उक्त स्टेसनको उद्घाटन गरेका हुन् । साझा यातायातले पहिलो पटक ललितपुरको पुल्चोकमा नेपालकै सबैभन्दा बढी पावर भएको चार्जिङ स्टेसनको शुरुवात गरेको हो । चार्जिङ स्टेसनसहित मंगलवार नै ४० वटा विद्युतीय बस पनि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । साझा यातायातले आउँदो दिनमा डिजेल गाडीलाई रूपान्तरित बिजुली गाडी बनाएर परीक्षण गर्न लागेको साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दिक्षितले जानकारी दिए । उनले अहिले सञ्चालनमा आउने बसमा २६ सिट रहेको र ४५ मिनेटमा बस पूर्ण चार्ज (फुल चार्ज) हुने बताए । उनले एक पटक फुल चार्ज गरेपछि साझा यातायातका विद्युतीय सवारी २ सय किलोमिटरसम्म गुड्नसक्ने बताए । १.१ मेगावाट क्षमताका २४ वटा समानान्तर चार्जिङ पोइन्ट रहेको बताउँदै उनले अब आउने विद्युतीय साझा बसको लागि साझासँग स्थान नभएको जानकारी गराए । कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले साझा यातायातमा काठमाडौं महानगरपछि ललितपुर महानगरपालिकाको धेरै लगानी भएको बताए । उनले ललितपुर महानगरको बाहिर क्षेत्रमा साझाका बस चल्ने र भित्रि कोर क्षेत्रमा सटलबस चलाउन साझालाई रकम दिइसकेको बताए । उनले ४५ सिट भएका सटलबस पुल्चोक, पाटनदबार, महाबौद्ध र लगनखेल क्षेत्रमा चलाउन गइरहेको बताए । सटलबस सञ्चालनमा लाग्ने खर्च बिइपीमा हुनुपर्ने नभए ललितपुर महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । साझाले २०७९ असोज २२ गते चीनको सिएचटिसी किनविङ (नानजिन) अटोमोबाइल कम्पनी लिमिटेडसँग ४० वटा बस खरिदका लागि सम्झौता गरेर बस नेपालमा ल्याएको थियो । साझा यातायातले आफ्नै जग्गामा चार्जिङ स्टेसन बनाएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चिनियाँ विश्वविद्यालयबीच सम्झौता
कीर्तिपुर । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको बेइजिङ फरेन स्टडिज विश्वविद्यालयबीच अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धानात्मक कार्य आदानप्रदान गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बराल तथा बेइजिङ फरेन स्टडिज विश्वविद्यालय परिषद्का अध्यक्ष प्राध्यापक डा वाङ डिङह्वाबीच यससम्बन्धी सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भयो । सम्झौताअनुसार त्रिवि र बेइजिङ्ग फरेन स्टडिजबीच विद्यार्थी, प्राध्यापक, प्राज्ञिक व्यक्तित्व तथा शैक्षिक प्रशासनका अधिकारी एकअर्कोमा आदानप्रदान गर्नेछन् । दुवै विश्वविद्यालयले आवश्यक ठानेका क्षेत्रमा संयुक्त अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने तथा शैक्षिक सामग्री तथा सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुवै विश्वविद्यालयबीच थप गृहकार्य गरिने, सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी आर्थिक पक्षमा छुटै परामर्श गरिने तथा सम्झौताले नसमेटेका पक्षमा थप परामर्श गरी छुटै सम्झौता गर्न सकिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको रहने र दुवै पक्षको लिखित सहमतिपछि नवीकरण हुनेछ । त्यसअवसरमा बेइजिङ्ग फरेन स्टडिज विश्वविद्यालय परिषद्का अध्यक्ष प्राध्यापक डा डिङह्वाले सम्झौताले दुई विश्वविद्यालयबीच मात्र नभई नेपाल र चीनबीचकै दौत्यसम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको बताए । विश्वका एक सय ८५ देशका प्रमुख विश्वविद्यालयसँग बेइजिङ फरेन स्टडिजले यसप्रकारको सम्झौता गरिसकेको उनले बताए । प्राध्यापक डा डिङह्वाले दुवै विश्वविद्यालयबीच गहन सहकार्यका लागि दुवैका भाषा विभागबीच प्राज्ञिक ज्ञानको आदानप्रदान सुरु गरिनुपर्ने र एकअर्काको देशमा प्रत्यक्ष भ्रमणसमेत पनि सुरु गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी अनुसन्धानका क्षेत्रमा समेत दुवै विश्वविद्यालयबीच सहकार्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्रिवि उपकुलपति बरालले दुई विश्वविद्यालयबीच आ–आफ्नो देशका मौलिक र परम्परागत ज्ञानको आदानप्रदान, नेपाल–चीनबीच सीमावर्ती क्षेत्र अर्थात् हिमाली भेगको प्राज्ञिक अध्ययन र हिमाली क्षेत्रमा प्रख्यात उपचार पद्धति आम्चीको थप बिस्तारका लागि प्रयत्न गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । त्रिविको मानविकी संकायका डिन प्राध्यापक डा कुशुम शाक्यले बेइजिङ फरेन स्टडिज विश्वविद्यालय र त्रिविबीच भएको सम्भौता अक्षरशः लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस अवसरमा बेइजिङ फरेन स्टडिज विश्वविद्यालयका तर्फबाट अध्यक्ष डिङह्वा, एसियाली तथा अफ्रिकी अध्ययन स्कुलका अध्यक्ष छू ए, निर्देशक हे जेङ्ग र त्रिविस्थित स्कुल अफ एसियन स्टडिजका निर्देशक जिङ्ग युन(इन्दिर)लगायतको उपस्थिति थियो । रासस
चार्जिङ स्टेसनमा दैनिक १ लाख युनिट विद्युत खपत भएको छ : निर्देशक घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो समय चार्जिङ स्टेसनमा मात्रै दैनिक १ लाख युनिट विद्युत खपत भइरहेको बताएका छन् । मंगलबार ललितपुरमा साझा यातायातको चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । उनले चार्जिङ स्टेसनमा मात्रै दैनिक १ लाख युनिट विद्युत खपतबाट करिव दुई करोडको डिजेल र पेट्रोल प्रतिष्थापन गर्ने गरेको बताए । यही ट्रेडमा विद्युत खपत हुँदा भविष्यमा ५ खर्बको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नसक्ने दाबी गरे । उनले चार्जिङ स्टेसनको माग पछिल्लो समय अत्याधिक रुपमा वृद्धि भएको जानकारी दिए । घिसिङले देशभरका नगरपालिका, स्थानीय निकाय, अस्पताल र निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राख्न माग आइरहेको बताए । काठमाडौं उपत्यकामा भन्दा पनि बाहिर रुटहरुमा विद्युतीय सवारी साधन धेरै गुड्ने गरेको बताए । नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय बनाउनको लागि चार्जिङ पूर्वाधारको जरुरी रहेको बताए । अहिले निजी क्षेत्रसहित ४ सय वटा चार्जिङ स्टेसन जडान भएको भएको भन्दै चार्जिङ स्टेसनमार्फत करिव हजार भन्दा बढी माइक्रोबसहरु देशभर चलिरहेका दाबी गरे । उनले करिब ७० प्रतिशत मात्रै रिप्लेसमेन्ट भयो भने नेपालको व्यापार घाटालाई ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विद्युतीय बस सञ्चालन पछि साझा यातायात पनि फाइदामा आउँने दाबी गरे । विद्युतीय बस डिजेलबाट १० देखि १५ गुणा सस्तो रहेको बताउनु भयो। उहाँले अप्रेशन कष्ट १० गुणा सस्तो हुँदा पनि फाइदामा नआउने भन्ने नहुने जानकारी दिए । ‘काठमाडौंमा भन्दा पनि बाहिरी रुटहरुमा धेरै सार्वजनिक बसहरु विद्युतीय चलि रहेको छ । धुलिखेल बर्दिबास रुटमा प्राय सबै माइक्रोहरु चलेको अवस्था छ । चार्जिङ स्टेसनमा मात्रै दैनिक १ लाख युनिट खपत हुँदो रहेछ । त्यसले दिनका करिब दुई करोडको डिजेल पेट्रोल रिप्लेस गर्छ । सरकारले पुराना बसहरु चलिरहेकाले रिप्लेसमेन्टको नीति ल्याउनुपर्छ । विद्युतीय बसमा प्रतिस्थापन गर्न केही सुविधा दिनुपर्छ । केही ट्याक्सीहरुलाई मात्रै मनोपोली हिसाबले सहमति दिएको भन्ने आएको छ । राम्रो ट्याक्सीको गुणस्तर तोकेर रिप्लेसमेन्ट दिनुपर्छ । विद्युतमा कुनै समस्या छैन’, उनले भने । उनले सरकारले विद्युत खपत बनाउन पुराना बसहरु चलिरहेकाले रिप्लेसमेन्टको नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । विद्युतीय बसमा प्रतिस्थापन गर्न केही सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले केही ट्याक्सीहरुलाई मात्रै मनोपोली हिसाबले सहमति दिन नहुने जानकारी दिए ।
लगानी सम्मेलन : ‘सोकेस’मा १२५ आयोजना, ११ सयभन्दा बढीलाई निम्ता
काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र पारेको छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट-२०२४’ नाम दिइएको सम्मेलन काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा आयोजना गर्ने तय भइसकेको छ । लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा त्यसको पूर्व तयारीका कसरी भइरहेको छ र सम्मेलनबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि कसरी हासिल होला भन्नेमा सबैको चासो छ । लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक ठानिएका नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता, ‘सोकेस’का आयोजनाको पूर्वतयारी, सम्मेलनको प्रचारप्रसार तथा अतिथिलाई निम्ता गर्नेलगायतका कामहरु द्रुत गतिमा भइरहेको सरकारको भनाइ छ । ‘सोकेस’मा एक सय २५ आयोजना लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’मा लैजानका लागि एक सय २५ वटा आयोजना पहिचान भएका छन् । जसमध्ये तीनवटाको लगानी सम्मेलनका क्रममा परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट–पिडिए) गर्ने तयारी छ । सम्मेलनमा नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर तथा वाणगङ्गा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पिडिए सम्झौता हुँदैछ । त्यस्तै, डावर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग आयोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट–पिआईए) को पनि तयारी छ । सम्मेलनमार्फत् विभिन्न २० वटा आयोजनाका लागि लगानीकर्तासँग आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट–इओआई) माग गरिँदैछ । त्यस्तै, अगाडि बढाउन सकिने सम्भावित आयोजनाका रुपमा ‘मार्केट साउण्डिङ प्रोजेक्ट’छ वटा, पहिचानको प्रारम्भिक चरणका ३३ वटा, वित्तीय लगानी जुटाउने अवस्थाका २० वटा आयोजना सोकेसमा लगिँदैछ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको लगानीका १८ वटा, निजी क्षेत्रमार्फत् लगानी प्रवद्र्धन गर्न खोजिएका १२ वटा र अन्य १२ वटा आयोजना पनि ‘सोकेस’मा राखिँदैछन् । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा १० वटाभन्दा बढी सत्र र ५० जनाभन्दा बढी वक्ता रहने अनुमान गरिएको छ । एक हजार एक सयभन्दा बढीलाई निम्तो लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि विभिन्न देश, दातृ निकाय तथा विकास साझेदारबाट एक हजार एक सय जनाभन्दा बढी अतिथिका रुपमा निम्ता दिइएकोमा सोमबारसम्म एक सय ३५ जना लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित भएको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालका ५६ जना, संयुक्त राज्य अमेरिकाका १५, भारतका १२, चीनका छ, कोरियाका पाँच र स्वीजरल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्य, जापान तथा पाकिस्तानका समान तीन/तीन जनाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । त्यस्तै, नेदरल्याण्ड, बहराइन, युरोपेली सङ्घ, युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त अरब इमिरेट्सका समान दुईरदुईजनाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । साउदी अरेबिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, जर्मनी, रुस, नर्वे, माल्दिभ्स, थाइल्याण्ड, साइप्रस, इजिप्ट, श्रीलङ्का, अष्ट्रियालगायत देशका लगानीकर्ता पनि लगानी सम्मेलनमा भाग लिने सुनिश्चितता भइसकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । सम्मेलनमा केही उच्चस्तरीय प्रनिनिधिमण्डल पनि आउने तय भएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । सम्मेलनपूर्वका कार्यक्रम सम्मेलनका लागि पूर्व तयारीका कामसँगै लगानीकर्ता सम्मिलित ‘प्रि–इभेन्ट’ आयोजना भइरहेका छन् । भारत, चीन, बङ्गलादेशलगायत देशमा प्रि–इभेन्ट भइसकेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । लगानी बोर्डको कार्यालय र सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासको सहकार्यमा यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएको हो । त्यस्तै, सामाजिक सञ्चालबाट पनि सम्मेलनको प्रचारप्रसार भइरहेको छ । लगानी बोर्डले केही समयअघि नेपालमा लगानी सम्भाव्यता पहिचान र आर्थिक विकासका लागि समन्वयात्मक रणनीति शीर्षकमा कार्यशाला आयोजना गरेको थियो । त्यस्तै, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग पनि लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिले छलफल गरिसकेको छ । सम्मेलनको प्रचारप्रसारका लागि विदेशस्थित नेपाली दुतावास, गैरआवासीय नेपाली, निजी क्षेत्रलगायत सबै संयन्त्र परिचालन भइरहेका छन् । कानुन सुधारको प्रयास लगानी सम्मेलनका लागि कानुन सुुधारका लागि सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले विभिन्न एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने तत्कालिन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ‘मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ले मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एक दर्जन कानुन र नियमावलीमा संशोधन प्रस्तावसहित मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव पेस गरेको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लगायत ऐनका व्यवस्था संशोधनको सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्ययन ऐन २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ मा समेत संशोधनको आवश्यकता औंल्याइएको छ । लगानी सम्मेलनअघि यी कानुन संसदबाट पारित भएर आउने न्यून सम्भावना देखिएका कारण अध्यादेशमार्फत् भएपनि कानुन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा जनाउँदै आएका छन् । जिम्मेवारी बाँडफाँट लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समितिगठन गरेको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा लगानी सम्मेलन सचिवालय छ । सम्मेलनको कार्यतालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने र सम्मेलनको समग्र पक्ष हेर्नेगरी अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइएको छ । परराष्ट्र, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, सहरी विकास र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, निजी क्षेत्रका तीनवटा छाता संस्थाका अध्यक्षहरु निर्देशक समितिमा सदस्य हुन् । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले निर्देशक समितिको सदस्य सचिवका रुपमा काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै, निर्देशक समितिमा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार गर्न, सम्बद्ध सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गर्न र सम्मेलनको समग्र तयारीका लागि निर्देशक समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विषयगत मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अध्यक्ष सदस्य रहनेगरी कार्यान्वयन समिति बनाइएको छ । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने आयोजनाको स्थिति विश्लेषण गरी परियोजनाको अवधारणा बनाउन, सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्ने आकर्षक र भरपर्दो आयोजनाको विकास गर्न र सम्मेलनमा गरिने विभिन्न समझदारीपत्र तथा सम्झौताको आवश्यक तयारीलगायतका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहने गरी विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिवसहितको प्राविधिक समिति बनाइएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनको सचिवालय लगानी बोर्डको कार्यालयमा छ । निजी क्षेत्र सहआयोजक लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि गठित निर्देशक समिति, कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिमा निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको पनि प्रतिनिधित्व छ । निजी क्षेत्र लगानी सम्मलेनको सहआयोजकका रुपमा रहनेछ । त्यस्तै विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई पनि लगानी सम्मेलनमा बढीभन्दा बढी सहभागी गराउने तयारी सरकारको छ । सम्मेलनअघि सम्भावित लगानीकर्तासँग द्विपक्षीय छलफल गरी वास्तविक लगानीकर्ता पहिचान गर्ने र आयोजनामा प्रस्ताव आह्वानदेखि लगानी स्वीकृतसम्मको प्रक्रियामा कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले काम गरिरहेको छ । प्रदेशका आयोजनाको छुट्टै स्टल लगानी सम्मेलना प्रदेशस्तरीय योजनाहरु पनि ‘सोकेस’ मा राखिने भएको छ । चैत १६ गते बसेको लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको बैठकले प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । त्यसक्रममा प्रदेश तहबाट हुने सहभागिता र सम्मेलनमा लगानीका लागि समावेश गर्न सकिने प्रादेशिकस्तरका आयोजनाका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रदेशस्तरका तयारी अवस्थामा रहेका वा नयाँ योजना छनौट गरी सोकेसमा राखिनेछ । प्याकेज स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले गरेका प्रावधानबाहेक लगानीकर्तालाई के–कस्ता सहुलियत प्याकेज के–कति दिन सकिन्छ भनेर सरकारले काम गरिरहेको छ । लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी उद्योग मन्त्रालयले द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए)सँग सम्बन्धित नयाँ प्रावधान तयार पारिरहेको छ । रासस
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको साधारण सभा सम्पन्न, प्रस्तावित लाभांश पारित
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) को २७औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष मनोहर दास मुलको अध्यक्षतामा अमृतभोग क्याटरिङ्ग, कालिकास्थान, डिल्लीबजार-काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो । सभाले सञ्चालक समितिको २७औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० पारित गर्ने, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित साबिक सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा कम्पनी गाभिएपछि कायम हुन आएको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स इन्स्योरेन्स कम्पनीको २०८० साल आषाढ मसान्तको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७९ /०८० को नाफा हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण र अनुसूचिहरु पारित गरेको छ । सभाले लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित साबिकको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको कम्पनी गाभिनुभन्दा अघि मिति २०७९/११/२८ गतेसम्मको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह वि अनुसूचिहरु पारित गर्ने, सञ्चालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मुनाफा मध्येबाट शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतले हुन आउने नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण गर्नको लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक तोक्ने, स्वतन्त्र सञ्चालकमा सुश्री निर्मला देवी मानन्धरलाई गरिएको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता वृद्धि गर्ने तथा सो वमोजिम कम्पनीको नियमावलीको नियम ३२ को उपनियम (१) को ख र (घ) संशोधन गर्ने, नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा सम्बन्धित निकायको निर्देशन अनुसार आवश्यक समायोजन गर्न सञ्चालक सि अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले सञ्चालक समितिमा संस्थापक सेयरधनीहरुको समूहबाट प्रतिनिधित्व हुने ४ जना सञ्चालकमध्ये कम्पनीको नियमावली वैदेशिक लगानीकर्ता सेलिन्को इन्स्योरेन्स पिएलसीबाट स्वतः मनोनित हुने १ जना सञ्चालकको जानकारी गराई जना सञ्चालक तथा सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको समूहबाट २ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने लगायतका विविध प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
कनेक्टआइपीएसमा सुरु भयो एक्स्यूएनओको क्रस बोर्डर रिक्वेस्ट टु पे सेवा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवर्द्धित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले अमेरिकाको एक्युएनओ र ठमेल रेमिट मार्फत् क्रस बोर्डर रिक्वेस्ट टु पे सेवाको थालनी गरेको छ । एनसीएचएलद्वारा सञ्चालित मल्टी बैंकिङ्ग प्ल्याट्फर्म कनेक्टआइपीएसमा थप सेवाको रुपमा सुचारु गरिएको उक्त रिक्वेस्ट टु पेको सेवा एक मेसेजिङ्ग सोलुसन हो । यस मार्फत नेपालका ग्राहकहरुले संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका भुक्तानीकर्ता व्यक्ति, व्यवसाय वा संस्थासँग सजिलै भुक्तानी रिक्वेस्ट पठाउन र भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । यसरी नेपालको राष्ट्रिय स्तरको भुक्तानी पूर्वाधारमा क्रस बोर्डर रिक्वेस्ट टु पेलाई एक्स्यूएनओसँग इन्टिग्रेट गरी अमेरिकामा रहेको नियो बैंकिङ्ग नेटवर्कमा रहेका बैंकहरुबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने सेवाको थालनी गर्ने एनसीएचएल र एक्स्यूएनओ पहिलो संस्था बनेको छ । रिभर्स रेमिटेन्स सुविधाको रुपमा रहेको यस सेवा मार्फत् नेपालका लाभग्राहीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाका भुक्तानीकर्तालाई भुक्तानी अनुरोध पठाउन र कनेक्टआइपिएस प्ल्याट्फर्म मार्फत नेपालमा तोकिएको बैंक खातामा रियल टाइममा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त सुविधा रियल टाइम क्रस बोर्डर रेमिटको क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण कोषेढुङ्गाको रुपमा लिइएको छ । एनसीएचएलको एनपीआईमा समेत उपलब्ध उक्त सेवालाई सम्बन्धित मोबाइल बैंकिङ्ग तथा वालेटमा समेत क्रमिक रुपमा विस्तार गरिनेछ । एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले भने, ‘एक्स्यूएनओसँगको यस साझेदारी पश्चात नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई विश्व बजारको भुक्तानी प्रणालीहरुसँग तथा नेपाललाई विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा जोडी लाभग्राहीहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा सबलीकरण गर्न सकिनेछ ।’ एक्स्यूएनओको आर२पीएक्स रकम पठाउने र प्राप्त गर्ने बैंकहरूबीच प्रत्यक्ष रियल-टाइम कनेक्सन स्थापना गरी लाभग्राहीहरूले इच्छाइएको रकम, भुक्तानीको उद्देश्य र प्राप्त गर्ने बैंकको जानकारी जस्ता विवरणहरू दाखिला गरी सजिलैसँग भुक्तानीको रिक्वेस्ट पठाउन र सो बापत बैंक खातामा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्छन् । एक्स्यूएनओका संस्थापक बालकृष्ण जोशीले भने, ‘यो सहकार्य मार्फत हामीले नेपाललाई क्रस-बोर्डर पेमेन्टसँगै बोर्डरलेस अर्थतन्त्रमा पनि फड्को मार्न मद्दत गर्ने विश्वास लिएका छौं । हामी डिजिटलाइजेसनलाई बढ्दो रूपमा आत्मसाथ गरिरहेका छौं र त्यसका लागि हामीले वित्तीय तथा आर्थिक उन्नतिका सम्भावनाहरूलाई प्रत्सोहान गर्न आवश्यक छ ।’ क्रस बोर्डर रिक्वेस्ट टु पे ले के-कसरी सहयोग गर्नेछ ? – यसले ग्राहक पहिचान (केवाईसी), एन्टी-मनी लन्डरिङ्ग (एएमएल), लाभग्राहीको स्वीकृति र प्राप्त खाताहरूको अनुपालन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्दछ । – वित्तीय संस्थाहरू बीचको प्रत्यक्ष पहुच कायम गरी मध्यस्तकर्ताको भूमिका कम गर्न र भुक्तानी रकम सीधै बैंक खाताबाट जम्मा हुने हुँदा लागत निकै कम हुने । – लाभग्राहीहरूले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी अनुरोध गर्न र सिधै आफ्नो बैंक खातामा रकम प्राप्त गर्ने हुँदा प्रक्रिया निकै सरल हुने । हालका लागि ग्राहकले कनेक्टआईपिएस बाट भुक्तानी अनुरोध गर्ने व्यवस्था रहेकोमा ल्एक्ष् मार्फत कुनै पनि वालेट र मोबाइल बैंकिङ्गले समेत उक्त च्द्दएह् जोड्न सक्नेछन् । भुक्तानीकर्ता र लाभग्राहीहरूले रियल टाइममा रिक्वेस्ट र भुक्तानीको स्थिति ट्रयाक गर्न सक्छन् । – एक्युएनओ ले युनिक प्राइमरी आइडेन्टीफायर (पीआईडी) वा भर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस (भिपिए) प्रयोग गर्ने भएकोले रिक्वेस्ट पठाउने र पाउनेको सम्पूर्ण विवरण सिस्टममा उपलब्ध गर्न आवश्यक रहँदैन । साथै सम्पूर्ण जानकारीमा ईन्क्रिप्शन प्रविधिको प्रयोगले सम्पूर्ण भुक्तानी प्रक्रिया सुरक्षित र डाटाको गोपनीयताको ग्यारेन्टी गर्दछ ।
बैंकिङ एसएमएस शुल्क घटाउन निर्देशन, टेलिकम कम्पनीहरूलाई गम्भीर धक्का
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले मोबाइल बैंकको एसएमएस शुल्क घटाउन टेलिकम कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टिजेएफ) द्वारा आयोजित नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कारोबारका आधारमा मोबाइल बैंकको एसएमएस शुल्क तोक्न निर्देशन दिएका हुन् । उनका अनुसार महिनामा २ पटक एसएमएस आउँदा पनि ३ सय रुपैयाँ र ५ सय वटा एसएमएस आउँदा पनि ३ सय रुपैयाँ नै शुल्क तिर्नु परेको छ । तर, मोबाइल बैंकको एसएमएसको संख्याका आधारमा शुल्क निर्धारण हुनु पर्ने बताए । मोबाइल बैंकिङको एसएमएसको शुल्क कम गर्न एनटीसी र एनसेल दुवै कम्पनीबीच सहकार्य हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘मोबाइल बैंकमा एसएमए आउँदा ३ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नु परेको छ । महिनामा २ पटक म्यासेज पाउनेले पनि ३ सय रुपैयाँ तिर्नु परेको छ भने महिनामा ५ सय पटक पाउनेले पनि ३ सय रुपैयाँ तिरेको छ । एनटीसी र एनसेलले सहकार्य गरेर मोबाइल बैंकको एसएमएसको पैसा निर्धारण गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘मोबाइल बैंकिङको पैसा तिर्न सकिँदैन भनिन्छ । तर, सबैलाई समान रूपमा मोबाइल बैंकिङको पैसा लिइरहेको छ । यसमा थोरै एसएमएस पाउनेलाई ५० रुपैयाँ, अलि बढी पाउनेलाई १ सय रुपैयाँ, अधिकतम पाउनेलाई ३ सय रुपैयाँ शुल्क लिनुपर्छ ।’ अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार टेलिकम उद्योगका लागि २७ वर्ष पुरानो नियमन रहेकाले स्टेकहोल्डरको अपेक्षा र २७ वर्षको कानुनमा धेरै ठूलो ग्याप देखिएको छ । ग्याप ठूलो भएकाले टेलिकम कम्पनीको नवीकरण शुल्क घटाउने विषयमा बहसको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘टेलिकमको नवीकरण शुल्क देश डुबाउने छ । के आधारमा शुल्क आउँछ ? यसले टेलिकम उद्योग दीगो हुँदैन । तर, यो विषयमा सरकारको आफ्नै धारणा छ,’ उनले भने, ‘६ वटा कम्पनी थिए । ६ वटा कम्पनीबाट ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क आउथ्यो । जबकी टेलिकमको १ सय अर्बको व्यवसायमा २० प्रतिशत नवीकरण शुल्कमा जान्छ । यसले उद्योग कुनै हालतमा चल्दैन । त्यसैले टेलिकमको वास्तविक नवीकरण शुल्कका विषयमा बहसका लागि आग्रह छ ।’ राज्य र उद्योग दुवै पक्षका लागि नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकम (एनटीसी)की प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडी टेलिकम उद्योगका नीति नियम पुराना भइसकेकाले समय सान्दर्भिक नीति नियम ल्याउनु पर्ने बताउँछिन् । २ दशक पुराना ऐन कानुन अहिलेको अवस्थामा काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । साथै, टेलिकम उद्योगलाई फस्टाउन स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनका अनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल र प्राधिकरण एकबद्ध भएर यस उद्योगका लागि काम गर्नु पर्ने बेला आएको छ । ‘टेलिकम उद्योगमा थुप्रै चुनौति छन् । टेलिकम उद्योग, मोबाइल, आइएसपी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नियम कानुन र ऐन बनेको २० वर्ष बढी भइसक्यो । त्यसैले परिपक्व वा वयस्क अवस्थामा पुगेको टेलिकम उद्योगलाई राज्यले भिन्न तरिकाले हेर्नुपर्छ, जसरी मानिस बच्चा हुँदा एक हिसावले व्यवहार गरिन्छ भने ठूलो भएपछि अर्कै व्यवहार गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘भर्खर मोबाइल, आइएसपी इण्डष्ट्रिका लागि बनाइएका नियमहरू आजको दिनमा सान्दर्भिक छैनन् । किनभने सबै उद्योगलाई बाँच्ने अवसर दिनुपर्छ । र, स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ ।’ उनका अनुसार नेपाल टेलिकममा सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएकाले राज्यको नीति अनुरूप काम गर्नु परेको छ । ताररहित सेवा र एफटीटीएचमा व्यापक प्रतिस्पर्धा भएकाले टेलिकमको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकम स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विस्वास गर्ने भएकाले अन्य कम्पनीलाई पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन आग्रह गरिन् ।
हेपाटाइटिस भाइरसबाट दैनिक ३ हजार मानिसको ज्यान जाने गर्छ : डब्ल्यूएचओ
जेनेभा । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेपाटाइटिस भाइरसबाट हरेक दिन तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी मानिस मर्ने गरेको र यो सङ्ख्या बढिरहेको मंगलबार चेतावनी दिएको छ । सङ्गठनले दोस्रो सबैभन्दा ठूलो सङ्क्रामक हत्यारा यस भाइरससँग लड्न छिटो कारवाही गर्न आग्रह गरेको छ । यस साता पोर्चुगलमा भएको विश्व हेपाटाइटिस शिखर सम्मेलनका साथ जारी डब्ल्युएचओको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा एक सय ८७ मुलुकको तथ्याङ्कले भाइरल हेपाटाइटिसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १३ लाख पुगेको देखाएको छ । डब्ल्यूएचओको ग्लोबल एचआईभी, हेपाटाइटिस र यौन सञ्चारित सङ्क्रमण कार्यक्रम प्रमुख मेग डोहर्टीले यो डरलाग्दो प्रवृत्ति भएको बताए । प्रतिवेदनमा हेपाटाइटिस सङ्क्रमणबाट विश्वभर दैनिक तीन हजार पाँच सयको मृत्यु हुने गरेको र त्यसमा ८३ प्रतिशत हेपाटाइटिस बी र १७ प्रतिशत हेपाटाइटिस सीबाट हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा प्रभावकारी र सस्तो जेनेरिक औषधिले यस्तो भाइरसहरूको उपचार गर्न सकिने र सन् २०२२ मा पुरानो हेपाटाइटिस–बी बाट सङ्क्रमण भएकामध्ये तीन प्रतिशतले मात्र उपचार पाएको उल्लेख छ । हेपाटाइटिस–सीबाट सङ्क्रमितमध्ये २० बीस प्रतिशतको उपचार गरिएको थियो । ‘हेपाटाइटिसको सङ्क्रमणलाई रोक्न विश्वव्यापी रूपमा प्रगति भए पनि मृत्युदर बढ्दै गएको छ’, डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले एक विज्ञप्तिमा भने । अफ्रिकामा पाँचमध्ये एक शिशुलाई जन्मको समयमा खोप लगाइए पनि नयाँ हेपाटाइटिस–बी सङ्क्रमणको ६३ प्रतिशत मामिला देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी डब्ल्युएचओले प्रभावित देशहरूसँग जेनेरिक हेपाटाइटिस औषधिमा पर्याप्त पहुँच नभएकामा पनि दुःख व्यक्त गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कूल हेपाटाइटिसका दुई तिहाइ केस बङ्गलादेश, चीन, इथियोपिया, भारत, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, रुस र भियतनाममा छन् । सन् २०२५ सम्ममा यी १० देशमा हेपाटाइटिस रोकथाम गर्न र उपचारमा विश्वव्यापी पहुँच पुयाउन आवश्यक रहेको डब्ल्यूएचओले बताएको छ । रासस
