कस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान ?
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार अहिले देशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागको मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । बुधबार दिउँसो पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली हुनुका साथै बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू-भागका थोरै स्थानका साथै अन्य केही भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। राति कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
१३२ केभी बुर्तिबाङ सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा
ढोरपाटन । पाँच वर्षअघि निर्माण सुरु भएको बुर्तिबाङ सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पश्चिम बागलुङलाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोड्न कपिलवस्तुको मोतिपुर–अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क–गुल्मीको तम्घास–पौँदीअमराई हुँदै बुर्तिबाङ जोड्ने १३२ केभीको सबस्टेशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । ढोरपाटन नगरपालिका–२ खल्टुबोटमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको ‘१३२ किलोभोल्ट बुर्तिबाङ सबस्टेशन आयोजना’ प्रमुख मनोज चौधरीले बताए । निर्माण पू्रा हुनासाथ गुल्मीको तम्घासको सवस्टेशन आगामी वैशाख १९ गते तथा सोही जिल्लाको पौँदीअमराई र बागलुङको बुर्तिबाङ सबस्टेसन अगामी असारमा परीक्षण गर्नेगरी द्रुत गतिमा काम भइरहेको उनले बताए । आयोजना प्रमुख चौधरीले भने, ‘सबस्टेसन बनाउने र लाइन तान्ने काम निर्माण कम्पनीहरुले धमाधम काम गरिहेका छन्, असारसम्म कुनै प्राविधिक अवरोध नभए परीक्षण गर्ने योजना छ, निर्माण कम्पनीलाई पनि असारभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने ठेक्का दिइएको हो । अब फिल्डको काम मात्रै बाँकी छ, पौँदीअमराई र बुर्तिबाङमा एकैपटक परीक्षण हुन्छ ।’ सदरमुकाम बागलुङ बजार र आसपासका क्षेत्र केन्द्रीय प्रसारण लाइनले जोडिए पनि पश्चिम बागलुङमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको थिएन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रले जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर लाइन विस्तार गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म निसीखोला र तमानखोला भेग केन्द्रीय लाइनबाट जोडिएका छैनन् तर प्राधिकरणले निसीखोला, तमानखोला र ढोरपाटन नगरपालिका धेरै स्थानमा पोल गाड्ने र तार तान्ने काम गरिरहेको छ ।
अर्थतन्त्र विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक छ : मन्त्री अर्याल
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले सो बताएका हुन् । भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषदका सभापती ज्योत्सना श्रेष्ठले श्रम संबन्धलाई भरपर्दो, बलियो र उत्पादकत्व बृद्धि गर्नतर्फ जोड दिन पर्ने बताइन् । केहि महिना अगाडी महासंघ र जेटीयूसीसीबीच समझदारी भएको र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा चाँडैनै रणनीतिक योजना बनाएर अगाडी बढ्ने विषय जानकारी गराउँदै उनले देशबाट सीपयुक्त श्रम शक्ति बाहिर गई रहँदा भोली देशले भोग्न पर्ने श्रम चुनौतीलाई अहिल्यै मनन गर्नुपर्ने बताइन् । साथै, उनले श्रमिकहरुका लागि तालिम कार्यक्रमहरु संचालन र तिनीहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाईराख्न ध्यानाकर्षण गराइन् । भेटमा गएका पदाधिकारीले श्रम विवादको छिटोछरितो समाधान गर्न प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतलाई श्रम सम्बन्धी बिबाद हेर्ने गरी क्षेत्राधिकार तोक्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे । साथै, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. ८७ र त्यसका मापदण्डहरुमा व्यापक छलफल गर्न पर्ने र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएकाहरुको पुन एकिकरण, श्रमिकलाई तालिम आदि बिषयहरुमा सरकार र निजी क्षेत्र कोअर्डिनेटेड रुपमा काम गर्न पर्ने पदाधिकारीहरुको भनाई थियो । श्रममन्त्री अर्यालले महासंघले उठाएका बिषय गम्भीर रहेको र त्यसमध्ये प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतहरुलाई ऐनको दफा १५८ अनुसार क्षेत्राधिार तोकी श्रम अदालतको काम गर्न दिने भने बिषयमा बागमतीलाई काठमाण्डौले हेर्ने र बाँकी सबै ६ प्रदेश स्थित उच्च अदालतहरुलाई अधिरकार दिने गरी मन्त्रालयबाट काम भइसकको बताए । त्यसैगरी श्रमिकलाई तालीम दिने सम्बन्धमा मन्त्रालयले तालिम दशक मनाउँदै गरेकाले त्यसका लागि निजी क्षेत्र नेउवा महासंघसंग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको समेत उनले जानकारी गराए । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. ८७ का सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी गराए ।
ग्लोबल आईएमई बैंकको ऋणपत्रको सूचीकरण खारेज
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकको ऋणपत्रको सूचीकरण खारेज भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा बैंकको ‘१०.२५ प्रतिशत ग्लोबल आइएमई लि. डिबेन्चर २०८०।८१’ को सूचीकरण खारेज भएको हो । सो ऋणपत्र चैत २७ गते परिपक्व भएकोले नेप्सेले सूचीकरण खारेज गरेको जनाएको छ । बैंकले जारी गरेको ५ वर्षे अवधिको प्रतिथान अंकित मूल्य एक हजार रुपैयाँ दरको १ अर्ब ५० करोड बराबरको १५ लाख थान ऋणपत्रको सूचीकरण खारेज भएको हो ।
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको लाभांशसँगै सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको प्रस्तावित लाभांश पारित भएको छ । मंगलबार सम्पन्न बैंकको दशौं र एघारौं वार्षिक साधारण सभाले बैंकको ३.८ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.२० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । त्यस्तै, बैंकको संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरको अनुपात ५१ः४९ प्रतिशत कायम हुने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । सभामा संस्थापक सेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) जना संचालकहरुको निर्विरोध निर्वाचन भएको छ । त्यस्तै, सभाले सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने २ (दुई) जना संचालकहरुको नियुक्ती अनुमोदन गरेको छ । साथै, सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र संचालक नियुक्त गरेको जानकारी समेत सभामा दिएको छ । उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण नियुक्ती गर्नको लागि बैंकको लेखापरीक्षण समितिद्वारा सिफारिस गरिए बमोजिम लेखापरीक्षक सुजन काफ्ले एण्ड एसोसियट्स चार्टड एकाउन्टेन्टलाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारणसभामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरि बहादुर बुढाथोकीले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार निर्धारण गरिएको लक्ष्यहरु हासिल हुने गरी कार्यक्रम संचालन गरिएको तथा चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले सेयरधनीको अपेक्षा बमोजिमको लक्ष्य हासिल गर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षमा अग्रवाल निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षमा कमलेश अग्रवाल निर्वाचित भएका छन् । कमर्सको मंगलबार भएको ७३औं वार्षिक साधारणसभाबाट अग्रवाल अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । त्यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दीपककुमार मल्होत्रा, वाणिज्यतर्फको उपाध्यक्षमा उर्मिला श्रेष्ठ, उद्योगतर्फ दिपक श्रेष्ठ, वस्तुगत संघतर्फ सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, द्विराष्ट्रियमा निलकण्ठ चौलागाईं र जिल्ला तर्फको उपाध्यक्षमा सन्तोषकुमार पाण्डे निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । साथै अर्जुनप्रसाद शर्मालाई भने साधारणसभाले मानार्थ उपाध्यक्ष चयन गरेको छ । ७६ सदस्यीय चेम्बरको कार्यसमितिमा मनोनीत बाहेक ५५ जना केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
‘टेलिकम उद्योग परिपक्व भइसक्यो, समय सान्दर्भिक नीति ल्याउनुपर्छ’
काठमाडौं । दूरसञ्चार (टेलिकम) क्षेत्रका नीति नियमहरू समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् । टेलिकम कम्पनीका प्रमुखहरूले यस क्षेत्रका नीति नियम पुराना भइसकेकाले समय सान्दर्भिक नीति नियम ल्याउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल टेलिकम (एनटीसी)की प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडी टेलिकम उद्योगका नीति नियम पुराना भइसकेकाले समय सान्दर्भिक नीति नियम ल्याउनु पर्ने बताउँछिन् । २ दशक पुराना ऐन कानुन अहिलेको अवस्थामा काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । साथै, टेलिकम उद्योगलाई फस्टाउन स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनका अनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल र प्राधिकरण एकबद्ध भएर यस उद्योगका लागि काम गर्नु पर्ने बेला आएको छ । ‘टेलिकम उद्योगमा थुप्रै चुनौति छन् । टेलिकम उद्योग, मोबाइल, आइएसपी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नियम कानुन र ऐन बनेको २० वर्ष बढी भइसक्यो । त्यसैले परिपक्व वा वयस्क अवस्थामा पुगेको टेलिकम उद्योगलाई राज्यले भिन्न तरिकाले हेर्नुपर्छ, जसरी मानिस बच्चा हुँदा एक हिसावले व्यवहार गरिन्छ भने ठूलो भएपछि अर्कै व्यवहार गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘भर्खर मोबाइल, आइएसपी इण्डष्ट्रिका लागि बनाइएका नियमहरू आजको दिनमा सान्दर्भिक छैनन् । किनभने सबै उद्योगलाई बाँच्ने अवसर दिनुपर्छ । र, स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ ।’ उनका अनुसार नेपाल टेलिकममा सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएकाले राज्यको नीति अनुरूप काम गर्नु परेको छ । ताररहित सेवा र एफटीटीएचमा व्यापक प्रतिस्पर्धा भएकाले टेलिकमको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकम स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विस्वास गर्ने भएकाले अन्य कम्पनीलाई पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन आग्रह गरिन् । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाभोर कायुमोभले दूरसञ्चार उद्योगलाई सरकारको सहायताको आवश्यकता रहेको बताए । सबै मिलेर टेलिकम उद्योगको विकासका लागि काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । कायुमोभले भने, ‘प्रश्न यो हो कि हामी यहाँबाट अगाडि कसरी जान्छौं । टेलिकम क्षेत्रको समस्या विश्वभर छ । तर, उनीहरूले समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी रुपमा सकारात्मक हस्तक्षेप र नियमन गर्छन् । नेपाल सरकारले पनि यो क्षेत्रका समस्यालाई सही ढंगले समाधान गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौ ।’ उनका अनुसार विश्वमा स्मार्ट शहर, स्मार्ट गाडी र एआई प्रविधि आइसकेको हुँदा नेपालले पनि सोही अनुरूप अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । काठमाडौं विश्वयविद्यालयका प्रध्यापक डा. अच्युत वाग्लेले नेपालको टेलिकम क्षेत्र १११ वर्ष इतिहास बोकेको भएपनि गहन अध्ययन हुन नसकेको बताए । टेलिकम क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षमा कति जनशक्ति, कस्ता जनशक्ति आवश्यक छन् भनेर विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । राज्यका निकायमा टेलिकम क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित योग्य व्यक्ति नभएको तर्क गरे । ‘टेलिकम क्षेत्रमा व्यवस्थापक परिवर्तन र व्यवस्थापन परिवर्तनको समस्या छ । समय अनुकुल व्यवस्थापन पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । मैले २५ वर्षदेखि नेपाल टेलिकम सुधार गर्न व्यवस्थापकीय पार्टनर चहियो भन्दै आएको सुनेको छु । व्यवस्थापन गर्नेहरू टिकेका छन् । व्यवस्थापक परिवर्तन गर्नेहरू कोल्याप्स नै भएका पनि छन् । त्यसैले व्यवस्थापन, गुणस्तर सुधार गर्नु पर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरण सबै आयात गर्नु परेको बताउँदै उनले स्थनीय उत्पादनमा राज्यले जोड नदिएको र वस्तु तथा सेवाको पहिचान नगरेको आरोप लगाए । ‘दूसञ्चारका सबै सामान डलरमा आयात हुन्छन् । कुनैपनि समान वा सेवा नेपालमा उत्पादन हुन सकेको छैन । वार्षिक करिब ६५० मिलियन त टेलिकम सामाग्री आयातमै बाहिरिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा दूरसञ्चार क्षेत्रको भारतमा ६. ६ प्रतिशत र चीनमा ५.४ प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालमा कति योगदान रहेको छ भनेर स्पष्ट अनुसन्धान समेत नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले पूर्वाधार बनाउने र निजी क्षेत्रले सेवा दिने हुनुपर्नेमा सरकार आँफै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको उनले बताए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टले दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रमा सम्भावना भएको भएकाले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा उच्च प्रथामिकताका राखिएको बताए । यस क्षेत्रमा संलग्न तथा विज्ञहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर मधुसुधन दाहालले टेलिकम कम्पनीहरूमा सरकारी दायित्व बढ्दै गएको तर आम्दानी खुम्चिदै गएको बताए । भ्वाइस सेवातर्फ युजर बढेपनि ट्राफिक र कल अवधि कम हुँदै गएको तथा शुल्क समेत घट्दै जाँदा आम्दानी घटेको उनको भनाइ छ । डाटातर्फ ट्राफिक बढिरहेको भएपनि आम्दानी बढ्न नसकेको बताए । टेलिकम कम्पनिहरुको आम्दानी घट्नुमा आइएसपी र ओटीटी प्रमुख कारक रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको फ्रिक्वन्सी प्रयोग गरेरे विदेशी कम्पनीले पैसा कमाए । तर, शुल्क हामीले तिर्नु परेको छ । सरकारले यसको नियमन गर्नुपर्छ, उनले भने, ‘डाटाको आम्दानी बढाउन ओटीटी जस्ता प्लेटफर्मलाई नियमन आवश्यक छ । नवीकण शुल्क, फ्रिक्वन्सी शुल्कको दायित्व समेत बढी हुँदा टेलिकम क्षेत्रैनै संकटमा छ । सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।’ एनसेलका लिगत तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्ययका अनुसार भारत लगायत एसियाली देशमा प्रतिव्याक्ति १५ देखि २० जीबीसम्म डाटा खपत हुने गरेको छ । तर, नेपालमा प्रतिव्याक्ति ४ जीबी मात्रै डाटा खपत भइरहेको छ । फ्रिक्वन्सी नीतिमा खुकुलो बन्न सकिने ठाउँ भएपनि सरकारले ध्यान नदिएको उनले गुनासो गरे । ‘एनसेल पनि फाइभजी सेवा बिस्तार गर्न तयार छ । तर, ६० अर्ब खर्च गरेर वार्षिक २ अर्ब आम्दानी हुने गरी काम गर्नु पूर्व धेरै सोच्नुपर्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नेपालमा डिजिटल ग्याप धेरै रहेको बताए । दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग गरी निर्माणाधिन आयोजना समयमै सक्ने प्रयत्न गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘आरटीडीएफका आयोजना पनि सुस्त छन् । हामीसँग उपलब्ध फ्रिक्वन्सीको झण्डै १२.५ प्रतिशत मात्रै प्रयोग भइरहेकोले यसलाई बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष भण्डारीले मोबाइल बैंकको एसएमएस शुल्क घटाउन टेलिकम कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टिजेएफ) द्वारा आयोजित नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कारोबारका आधारमा मोबाइल बैंकको एसएमएस शुल्क तोक्न निर्देशन दिएका हुन् । उनका अनुसार महिनामा २ पटक एसएमएस आउँदा पनि ३ सय रुपैयाँ र ५ सय वटा एसएमएस आउँदा पनि ३ सय रुपैयाँ नै शुल्क तिर्नु परेको छ । तर, मोबाइल बैंकको एसएमएसको संख्याका आधारमा शुल्क निर्धारण हुनु पर्ने बताए । मोबाइल बैंकिङको एसएमएसको शुल्क कम गर्न एनटीसी र एनसेल दुवै कम्पनीबीच सहकार्य हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘मोबाइल बैंकमा एसएमए आउँदा ३ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नु परेको छ । महिनामा २ पटक म्यासेज पाउनेले पनि ३ सय रुपैयाँ तिर्नु परेको छ भने महिनामा ५ सय पटक पाउनेले पनि ३ सय रुपैयाँ तिरेको छ । एनटीसी र एनसेलले सहकार्य गरेर मोबाइल बैंकको एसएमएसको पैसा निर्धारण गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘मोबाइल बैंकिङको पैसा तिर्न सकिँदैन भनिन्छ । तर, सबैलाई समान रूपमा मोबाइल बैंकिङको पैसा लिइरहेको छ । यसमा थोरै एसएमएस पाउनेलाई ५० रुपैयाँ, अलि बढी पाउनेलाई १ सय रुपैयाँ, अधिकतम पाउनेलाई ३ सय रुपैयाँ शुल्क लिनुपर्छ ।’ अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार टेलिकम उद्योगका लागि २७ वर्ष पुरानो नियमन रहेकाले स्टेकहोल्डरको अपेक्षा र २७ वर्षको कानुनमा धेरै ठूलो ग्याप देखिएको छ । ग्याप ठूलो भएकाले टेलिकम कम्पनीको नवीकरण शुल्क घटाउने विषयमा बहसको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘टेलिकमको नवीकरण शुल्क देश डुबाउने छ । के आधारमा शुल्क आउँछ ? यसले टेलिकम उद्योग दीगो हुँदैन । तर, यो विषयमा सरकारको आफ्नै धारणा छ,’ उनले भने, ‘६ वटा कम्पनी थिए । ६ वटा कम्पनीबाट ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क आउथ्यो । जबकी टेलिकमको १ सय अर्बको व्यवसायमा २० प्रतिशत नवीकरण शुल्कमा जान्छ । यसले उद्योग कुनै हालतमा चल्दैन । त्यसैले टेलिकमको वास्तविक नवीकरण शुल्कका विषयमा बहसका लागि आग्रह छ ।’
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको एउटै गुनासो : आयोजना निर्माणमा किन ढिलाई भयो ?
काठमाडौं । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरुको समीक्षासम्बन्धी त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो बैठक मंगलबार बसेको छ । अर्थमन्त्रालयमा बसेको बैठकले दुवै बैंकद्वारा लगानी गरिएका आयोजनाको प्रगतिमा भइरहेका ढिलाइबारे समीक्षा गरेको छ । बैठकमा दुवै बैंकले जग्गा प्राप्ति, ठेक्का प्रणाली, भुक्तानी, वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारमा रहेको कानूनी तथा व्यवहारिक जटिलता लगायत कारण आयोजनामा ढिलाई भइरहेको बताए । जवाफमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, अर्थसचवि कृष्णहरि पुस्कर र सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले ती आयोजनाका प्रणालीगत समस्यालाई नीतिगत सुधारमार्फत र व्यवहारिक समस्यालाई अन्तर मन्त्रालय र एजेन्सीहरुसँगको समन्वयमा समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए । नेपालमा विश्व बैंकको लगानीमा २.३ अर्बका २३ र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा ३.६ अर्बका २६ (अमेरिकी डलर बराबर) आयोजना सञ्चालनमा छन् । ती दुवै बैंकले सडक पूर्वधार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले नेपालका विकास आयोजनाहरुमा गर्दै आएको लगानीका लागि दुवै बैंकलाई धन्यवाद दिए । मन्त्री पुनले आफू दोश्रोपटक मन्त्री भएर आएपछि पहिलोपटक पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकमा सहभागी भएको भन्दै यस्ता बैठक चालु आयोजनाका काम अघि बढाउन फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा दक्षता वृद्धि जरुरी रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक दुवैको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरूका अधिकांश समस्या आयोजना तयारी, ठेक्का व्यवस्थापन, अन्तर मन्त्रालय तथा एजेन्सी समन्वय, सुरक्षा तथा मानव संसाधन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको बताए । आफूले योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग समन्वय र छलफल गरिरहेको भन्दै मन्त्री पुनले सम्वद्ध निकायबाट कामको गति बढाउने प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिए । यस्तै उनले त्यस क्रममा आइपरेका समस्यामा सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताए । मन्त्री पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकद्वारा सञ्चालित आयोजनाका काममा ढिलाई हुनुमा कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन एक रहेको उल्लेख गरे । केही आयोजनाहरूमा जग्गा अधिग्रहण र समयमै क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन नसक्दा कार्यसम्पादन कमजोर रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट उनले ती आयोजना समयमै सक्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनले जनाए । नेपालले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा सरकारको विकास प्राथमिकताका आधारमा थप घनिभूत बनाइने बताए । बैठकमा मन्त्री पुनसहित अर्थसचिव कर्ण, सहसचिव, नेपाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एसियाली विकास बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने महानिर्देशक ताकेओ कोनिशी, विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस एच हादाद(जेर्भोसलगायत सहभागी थिए ।
