युवाहरुका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, पहाड र बस्तीको माटो हराभरा हुनसक्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्क्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले युवाहरुको सपना खाडीमा खेर जान नदिएमा रित्तिएका पहाड र बस्तीको माटो हराभरा हुनसक्ने बताएका छन् । बुधबार महासंघको ५८औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई हौसला दिनुपर्ने समेत बताए । ‘हाम्रा युवाहरुका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔँ । उद्यमीको मोहरलाई रुपैया बनाउने अवसर दियौँ, रित्तिएका पहाड र बस्तीको माटो हराभरा बन्न सक्छ, यसका लागि पनि नेपालको निजी क्षेत्रलाई थप हौसला प्रदान गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘हामी भुकम्पपछि कसरी उठ्यौं ? अनि कोभिड पछि कसरी तंग्रियौं ? यी दुख बाट पनि हामीले प्रेरणा लिन सक्छौँ, मुलुकको निजी क्षेत्र बिकास र समृद्धिको नेतृत्व लिन तयार छ, मात्र वातावरणको खाँचो छ ।’
प्रभु बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच सम्झौता
काठमाडौं । प्रभु बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) का बीच नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय कारोबार भुक्तानी सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौतामा प्रभु बैंकका तर्फबाट प्रमुख व्यवसाय अधिकृत रश्मी पन्त र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) का तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । प्रभु बैंक र नेपाल क्लिरिङ हाउस (एनसिएचएल) विच आज सम्पन्न सम्झौता बमोजिम अन्तर्देशीय कारोबार क्रस बोर्डर भुक्तानी सेवा सुरु भएपछि नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको सीमा पालना गर्दै प्रभु बैंकमा खोलिएको कुनैपनि यूपीआई ह्यान्डल लिंक गरिएको खाताबाट भारतमा रहेको आफ्नो खातामा सिधै रकम पठाउन सक्ने सुविधा उपलब्ध हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर दैनिक रुपमा १५ हजार भारतीय रुपैयाँ र मासिक रु १ लाख सम्म भारतीय रुपैयाँ भारतमा पठाउन यो सम्झौताले सहज हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । यसैगरी भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले पनि यूपीआई इनेबल्ड एपहरु प्रयोग गरेर त्यहाँको नियामकले तोकेको सीमाको अधिनमा रही नेपालमा प्रभु बैंकको यूपीआई ह्यान्डल लिंक गरिएको खातामा सिधै रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था समेत मिलाईएको छ । हाललाई भने भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले भारतीय बैंकमा खोलेको खाताबाट प्रति कारोबार दुईलाख भारतीय रुपैयाँसम्म र खाता नभएको खण्डमा १ वर्षमा १२ वटा भन्दा बढी कारोबार ननाघ्ने गरी आफुलाई पायक पर्ने भारतीय बैंकबाट प्रति कारोवार ५० हजार सम्म भारतीय रुपैयाँ पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यो अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी सेवामा आवद्ध ग्राहकहरुले नेपाल तथा भारतीय नियामक निकायद्वारा तोकिएको सीमा बमोजिमको रकम सहजै अन्तर्देशीय कारोबार भुक्तानी गरी अधिकतम् लाभ उठाउनु हुनेछ भन्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा वाह्य भन्दा आन्तरिक कारण प्रमुख हो : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा वाह्य भन्दा आन्तरिक कारण प्रमुख भएको बताएका छन् । बुधबार उद्योग बाणिज्य महासंघको ५८ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । ‘नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा वाह्य भन्दा आन्तरिक कारण नै प्रमुख हुन, किनभने यस अवधिमा भारत बंगलादेश लगायतका मुलुकको वृद्धिदर उच्च छ, विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि चालु वर्षमा ३.३ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ, जब कि बंगालादेशको ५.६ प्रतिशत र भारतको ७।५ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ, गत बर्ष पनि नेपालको वृद्धि दुइ प्रतिशत भन्दा कम हुँदा भारत र बंगलादेशको अर्थतन्त्र ६ प्रतिशत भन्दा बढिले विस्तार भएको थियो’, अध्यक्ष ढकालले भने । उनले भारतको मात्रै नभएर उच्च दरमा वृद्धि हासिल गरिरहेका बंगलादेश, क्याम्बोडिया, लाओस, रुवाण्डा र इथियोपिया जस्ता मुलुकको बिकासको मुख्य आधार निजी क्षेत्रले डोर्याएको वृद्धि भएको बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र सानो भएकाले छिट्टै नै रिकभर गर्न सकिने हुँदा रणनीतिहरु माटो र परिस्थिति अनुकुल बनाउनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र सानो भएकाले रिकभर हुन सजिलो पनि छ, त्यसैले हाम्रा रणनीतिहरु कुनै बाहिरी प्रभाव भन्दा पनि हाम्रो माटो र हाम्रो स्थिति परिस्थिति सुहाउँदो हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो’, उनले भने, ‘त्यसैले आज पनि म भन्छु, हामीले लिने साना तर सकारात्मक प्रयासहरुले पनि हामीलाई ठूलो प्रतिफल दिनेछन् । यसका लागि सबैको सकारात्मक सोच र सत्प्रयास आवश्यक छ ।’
६ लाख व्यवसायीको परिवारमा आम्दानी र खर्चबीच तालमेल मिलेको छैन
म लगायत नयाँ कार्यकारिणी समितिले कार्यभार सम्हालेको एक बर्ष पूरा भएको छ । योकार्यसमिति मुलुकको निजी क्षेत्रेको यो छाता संस्थाको नेतृत्वमा आइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा थियो । महासंघको नेतृत्व गर्नुपूर्व म एक्लै, अरू एक/दुई जना साथीभाई र परिवारबाट शुरु भएको मेरो व्यवसायमा करिब २० हजारको परिवार बनेकोे छ । महासंघमा जोडिएसंगै करिब ६ लाख व्यवसायी सहितको परिवार बन्यो । हामीसँग विविध कारणले सदस्य नभएका वा हुन नपाएका व्यवसायी पनि यो परिवारका सदस्य हुन् । यसको अर्थ महासंघ परिवार सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका सदस्यहरूको हो । हाम्रो वृहत परिवार यो सिंगो मुलुक हो । निजी क्षेत्र यो वृहद परिवारको आय आर्जन गर्ने सदस्यहरू हुन् । हामी निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई आवश्यक सेवा र सुरक्षा दिन निर्माण भएको संरचना सरकार हो । सरकारले दिने सेवा र सुरक्षा विना काम गर्न सक्दैनौ । हामीलाई सेवा र सुरक्षा दिएवापत राज्यलाई कर बुझाउँछौं । अहिले परिवारमा आम्दानी र खर्चबीच तालमेल मिलेको छैन । मुलुकको खर्च धान्ने निजी क्षेत्र पंखेटा फिँजाएर थप आर्जन गर्न खोजिरहेको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक सेवा र सुरक्षा पाउन सकेको छैन । यो क्षेत्रले अहिले सरकारबाट थोरै मात्र भए पनि प्रोत्साहन चाहेको छ । म युवाहरुको सपनाको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु । म उद्यमशीलताको कुरा गर्न चाहन्छु । उद्यमशीलता एउटा कठीन तपस्या हो । कुनै पनि नयाँ काम गर्न नवीन सोच र आइडिया चाहिन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न रकम चाहिन्छ । यस्तो रकमको जोहो घरवार धितो राखेर नै गर्नुपर्छ । अब त्यो आइडियालाई समाजले स्वीकार गर्ने गरि तयार पार्नुपर्यो । राजनीतिक तहबाट त्यसलाइ अपनत्व ग्रहण गरिदिनुपर्यो । कानुनी अड्चन हुनु भएन र वातावरणीय रूपमा दिगो हुनुपर्यो । यी सबै आधारभूत बिषय पुरा गरेपछि मात्रै एउटा परियोजना वा व्यवसाय बन्छ । यति मिहिनेत गरेर तयार पारेको व्यवसाय वा परियोजना एउटा सरकारी नीति, एउटा अधिकारीको लहड अनि भीडले एकैछिनमा भताभुंग पारिदिन सक्छ । तर, यति हुँदा हुँदै पनि म आज यहाँ निराशामात्र व्यक्त गर्न चाहन्न । म यो सम्भावना नै सम्भावना भएको मुलुकको रूपमा देख्छु । यी सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्न राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाको बारेमा पनि कुरा गर्छु । सम्भावना पहिल्याउन अहिलेको वास्तविक चित्रण आवश्यक छ । अहिले विदेशी मुद्राको संचिति हालसम्मकै उच्च छ । अर्थात करिब साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ । बैंकहरूमा पनि तत्काल कर्जाका रूपमा दिन सकिने करिब ६ खर्ब रुपैया छ । उद्यमी व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा कर्जाको माग न्यून छ । भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता समेत बचतमा हुँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ । तर, यस अवधिमा १ खर्ब रुपैयाको निर्यात हुँदा ८० अर्ब रुपैया त विद्यार्थीहरू विदेश जाँदा बाहिरिएको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बने यता निर्यात तीन गुणासम्म बढेको छ भने आयात १० गुणा बढेको छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ । वैदेशिक अनुदान निरन्तर घट्दो छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा झण्डै दोब्बर भएको छ । आन्तरिक स्रोत बढाउन सकिएन भने नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै जाने क्रममा ऋणको भार थप बढने सम्भावना देखिएको छ । निर्यात लगानी, सहायता सबै कम हुँदा पनि बाह्य क्षेत्र सबल हुनुको कारण रेमिट्यान्स हो । रेमिट्यान्स मात्रै मुलुक धान्न आधार बनेको दशकौँ भैसकेको त हामीलाई विदितै छ । रेमिट्यान्सले मात्रै निरन्तर अर्थतन्त्र धान्न सक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । विगतमा बढदो रेमिट्यान्सले माग बढाउँदा सरकारको राजश्व पनि बढेको थियो । राजस्व अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन् । न्यून पूँजीगत खर्च हुँदा पनि सरकार घाटामा रहनुले आगामी दिन थप जटिल हुने देखिन्छ । यी माथिका तथ्यांकहरु मैले हाम्रो अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारीका लागि प्रस्तुत गरेको हुँ । किनभने अर्थतन्त्रमा अझै समस्या छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकारेर मात्र यसको निकास खोज्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । करिब दुई वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रको रोग पहिचान गरेर त्यसको निदान नगर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको हो । निजी क्षेत्रले त रोगको पहिचान गरेरै बारम्बार औषधि सिफारिस गरेकै हो । यसमा राज्यको सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिन नसक्दा हामी आज यो मोडमा आइपुगेका छौँ । यसपटकको बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको साझा सुझाव पेस हुँदा पनि सुधारका उपाय अवलम्बन हुन सकेनन् । श्रीलङ्का बन्न सक्ने भयले यहाँ नियन्त्रणमुखी नीतिगत व्यवस्था गरिए । यसबाट हाम्रो आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झरेको छ भने यसै अवधिमा श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धि माइनस ७.८ प्रतिशतबाट करिब २ प्रतिशत सकारात्मक भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा वाह्य भन्दा आन्तरिक कारण नै प्रमुख हुन । किनभने यस अवधिमा भारत, बंगलादेश लगायतका मुलुकको वृद्धिदर उच्च छ । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि चालु आर्थिक वर्षमा ३.३ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । जब कि बंगालादेशको ५.६ प्रतिशत र भारतको ७.५ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । गत बर्ष पनि नेपालको वृद्धि २ प्रतिशत भन्दा कम हुँदा भारत र बंगलादेशको अर्थतन्त्र ६ प्रतिशत भन्दा बढिले विस्तार भएको थियो । भारतमात्रै होइन हाल निक्कै उच्च दरमा वृद्धि हासिल गरिरहेका बंगलादेश, क्याम्बोडिया, लाओस, रुवाण्डा र इथियोपिया जस्ता मुलुकको बिकासको मुख्य आधार निजी क्षेत्रले डोर्याएको वृद्धि नै हो । कुनै समयका द्धन्दग्रस्त र निक्कै गरिब मुलुकहरुको पछिल्लो एक दशकको औसत वृद्धिदर ६ प्रतिशत माथि छ । नेपालको भने औसत ४ प्रतिशत छ । पछिल्लो २ वर्षमा न्यून आर्थिक वृद्धि हुनुको कारण निजी क्षेत्रले काम गर्न नपाउँदा हो । यस वर्ष पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रको वृद्धिदर ०.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । म व्यक्तिगत रूपमा हरेक क्षेत्र र प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने व्यक्ति हुँ । मैले सकेसम्म होइन, छैन र हुँदैन भन्ने शब्द प्रयोग पनि गर्दिन । हामी आफैँमा सम्पन्न र सक्षम छौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र सानो भएकाले रिकभर हुन सजिलो पनि छ । त्यसैले हाम्रा रणनीतिहरु कुनै बाहिरी प्रभाव भन्दा पनि हाम्रो माटो र हाम्रो स्थिति परिस्थिति सुहाउँदो हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । त्यसैले आज पनि म भन्छु, हामीले लिने साना तर सकारात्मक प्रयासहरुले पनि हामीलाई ठूलो प्रतिफल दिनेछन् । यसका लागि सबैको सकारात्मक सोच र सत्प्रयास आवश्यक छ । हाम्रा युवाहरुका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔँ । उद्यमीको मोहरलाई रुपैया बनाउने अवसर दियौँ । रित्तिएका पहाड र बस्तीको माटो हराभरा बन्न सक्छ । यसका लागि पनि नेपालको निजी क्षेत्रलाई थप हौसला प्रदान गर्नुपर्छ । हामी भुकम्पपछि कसरी उठ्यौं ? अनि कोभिड पछि कसरी तंग्रियौं ? यी दुख बाट पनि हामीले प्रेरणा लिन सक्छौँ । मुलुकको निजी क्षेत्र बिकास र समृद्धिको नेतृत्व लिन तयार छ, मात्र वातावरणको खाँचो छ । सबै मिलेर यही वातावरण निर्माण गरौँ र आजैदेखि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाऔँ भनेर हामीले आजको यस गरिमामय सभामा यहाँहरु सामु पाँच बुँदे प्रतिवद्धतापत्र पेस गरेका छौ । यसमा हामी यहाँहरुको प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरेका छौँ । अहिले निराशा र अविस्वास बढेका बेला यहाँहरुले यी प्रतिवद्धता जनाइदिनुभए मात्रै पनि सकारात्मक सन्देश जाने मैले अपेक्षा गरेको छु । यहाँहरु समक्ष यसका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राख्दै आएको द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता बीआईएको खाका मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको छ । म यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु प्रति आभार व्यक्त गर्दछु । अब छिट्टै नै हामीले सुधारका लागि तयार पारेको १२ कानुन एवं नियमावली पनि पारित हुने अपेक्षा गरेका छौ । आजको यस कार्यक्रममा मुलुकभरबाट करिब १ हजार भन्दा बढि उद्यमी व्यवसायी भेला भएका छौं । व्यवसायी र आम सर्वसाधारणको मुहारमा मुस्कान छर्न राजनीतिक नेतृत्व र हामीले धेरै काम गर्नुछ । यो निराशालाई आशामा परिणत गर्नुछ । अबको दुइ दिनपछि नयाँ बर्ष २०८१ शुरु हुँदैछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, नेतृत्व वर्ग नयाँ बर्षमा हामी व्यवसायीहरुले यहाँहरुबाट के सन्देश लिएर जाने अब यो यहाँहरुको हातमा छ । (महासंघका अध्यक्ष ढकालदवार उद्योग वाणिज्य दिवस एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत मन्तव्य)
लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुका साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५८ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको जिकिर गरे । देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन नीति, कानून, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा धेरै चुनौती र सीमाहरू रहेको बताए । उनले चुनौतिको समाधान गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भएपनि लगानी भित्राउन प्रतिकुल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाका तयारी गरिएको बताए । राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र आवश्यकताअनुरूप अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति लिन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारीलक्षित महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समावेश गरी अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताए । उनले साधारण खर्चमा आवश्यक मितव्ययिता अवलम्वन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आयोजना र कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुका साथै आयोजनाहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन योजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिएको बताए । समपूरक र विशेष अनुदान बढाउन जोड गर्ने, सशर्त अनुदान कटौती गर्दै लैजाने र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनेतर्फ सरकारको जोड रहेको जिकिर गरे । खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा थुप्रिएर रहेको आयोजना र बजेटलाई अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने आयोजनातर्फ स्थानान्तरित गर्नेबारेसमेत सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यही वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको छ । साधारण खर्चमा आवश्यक मितव्ययिता अवलम्बन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आयोजना र कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुका साथै आयोजनाहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन योजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योगी–व्यवसायी लगायत लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ र सबल नियमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरणका निम्ति सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण र व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रले पखेटा फिजाएर आर्जन गर्न खोजेको छ, सुरक्षा पाउन सकेन : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निज क्षेत्रले पखेटा फिजाएर आम्दानी गर्न खोजेको तर आवश्यक सेवा सुरक्षा पाउन नसकेको बताएका छन् । बुधबार उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औं वार्षिक साधारणसभामा भनाइ राख्दै अध्यक्ष ढकालले सो बताएका हुन् । ‘मुलुकको खर्च धान्ने निजी क्षेत्र पंखेटा पिंmजाएर थप आर्जन गर्न खोजिरहेको छ तर त्यसका लागि आवश्यक सेवा र सुरक्षा पाउन सकेको छैन । यो क्षेत्रले अहिले सरकारबाट थोरै मात्र भए पनि प्रोत्साहन चाहेको छ’, उनले भने । अध्यक्ष ढकालले उद्यमशीलताको लागि नवीन सोच चाहिने तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि घरवार नै धितो राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । उनले शुरु गरेको व्यवसाय वा परियोजना सरकारी नीति तथा एउटा कर्मचारीको लहडले भताभुंग हुनसक्ने समेत बताए । ‘उद्यमशीलता एउटा कठीन तपस्या हो । कुनै पनि नयाँ काम गर्न नवीन सोच र आइडिया चाहिन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न रकम चाहिन्छ । यस्तो रकमको जोहो घरवार धितो राखेर नै गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘ अब त्यो आइडियालाई समाजले स्वीकार गर्ने गरि तयार पार्नुपर्यो । राजनीतिक तहबाट त्यसलाई अपनत्व ग्रहण गरिदिनुपर्यो । कानुनी अडचन हुनु भएन र वातावरणीय रुपमा दिगो हुनुपर्यो, सबै आधारभूत बिषय पुरा गरेपछिमात्रै एउटा परियोजना वा व्यवसाय बन्छ । यति मिहिनेत गरेर तयार पारेको व्यवसाय वा परियोजना एउटा सरकारी नीति, एउटा अधिकारीको लहड अनि भीडले एकैछिनमा भताभुंग पारिदिन सक्छ ।’ अहिले विदेशी मुद्राको संचिति हालसम्मकै उच्च भएको, बैंकहरुमा पनि तत्काल कर्जाका रुपमा दिन सकिने करिब ६ खर्ब रुपैयाँ भएको भन्दै अध्यक्ष ढकालले उद्यमी व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा कर्जाको माग न्यून गएको समेत बताए । साथै उनले अर्थतन्त्रको समस्या समाधानको लागि निजी क्षेत्रले रोग पहिचान गरेर बारम्बार औषधी सिफारिस गर्दा पनि राज्यको ध्यान नगएकाले जटिल परिस्थितिमा आएको बताए । ‘करिब दुइ बर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रको रोग पहिचान गरेर त्यसको निदान नगर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको हो । निजी क्षेत्रले त रोगको पहिचान गरेरै बारम्बार औषधि सिफारिस गरेकै हो । यसमा राज्यको सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिन नसक्दा हामी आज यो मोडमा आइपुगेका छौँ’, उनले भने, ‘यसपटकको बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको साझा सुझाव पेश हुदा पनि सुधारका उपाय अवलम्बन हुन सकेनन् ।’
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनायो १४औं वार्षिकोत्सव
काठमाडौं । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाइएको छ । संस्थाले मंगलबार स्थापनाको १४औं वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाइएको हो । संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय रुपन्देहीमा आयोजना भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमा नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर कार्यालयका उप निर्देशक जिवन प्रकाश पाण्डे रहेका थिए । उनले वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिदै नेपालमा रहेका लघुवित्तहरु मध्ये जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको उदेश्य तथा लक्षित समुदाय अलि फरक रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै पछिल्लो समय बजारमा विभिन्न समुहहरुले लिएको ऋण तिर्नु पर्दैन राज्यले मिनाह गर्छ भन्ने खालका भ्रामक सन्देशहरु सम्प्रेषण गरेका छन त्यसका पछि नलागी आफूले लिएको ऋणको सही सदुपयोग गरी तिर्नु पर्ने साँवा तथा ब्याज समयमा तिरी एक असल ऋणीको पहिचान स्थापित गर्न सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रम सञ्चालन भरत कुमार रसालीले गरेका थिए । कार्यक्रममा सञ्चालक तथा पूर्व अध्यक्ष रेवन्त बहादुर विश्वकर्मा, सञ्चालक मान बहादुर विश्वकर्मा (एम.बी), संस्थापक जोगलाल विश्वकर्मा, संस्थापक माधव प्रसाद नेपाल, वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल कुमार रायले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष बाबुराम बिश्वकर्माले १४औं वर्ष सम्म संस्थालाई साथ र सहयोग गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत नियमनकारी निकाय तथा सरोकारवाला निकायहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गरे । सोही कार्यक्रममा विभिन्न बैंकिङ्ग समुदायबाट प्रतिनिधत्व गरी आउने सदस्यहरुले सफलताका कथा, कविता, गित तथा सांस्कृतिक नृत्यहरु प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य संस्थाका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्य प्रसाद उपाध्यायले गरेका थिए । १४औं वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा संस्थाका ३९ वटै शाखा कार्यालयहरु मार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरुहरु अपाङ्गता भएका छात्र, छात्राहरु, जेहन्दार तथा गरीव बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक सामाग्री वितरण, सामुदायिक विद्यालयहरुमा पंखा, वाटर फिल्टर लगायत भौतिक सामाग्री वितरण, दृष्टि विहीन, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भौतिक सामाग्री वितरण, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरीकहरुलाई सम्मान, अनाथ आश्रम तथा वृद्धा आश्राममा जिन्सी तथा खाद्यन्न सामाग्री वितरण, रक्तदान कार्यक्रम, सरसफाई तथा डस्टविन वितरण कार्यक्रम, फलफुल वितरण, स्थानिय प्रहरी चौकीहरुमा भौतिक सामाग्री वितरण, मन्दिर परिसर सरसफाई, कृषक सदस्यहरुलाई विऊ विजन वितरणा लगाएतका कार्यक्रमहरु गर्नुका साथै सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट सृर्जनात्मक कार्यहरु गरी मनाएको जानकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल कुमार रायले गराएका थिए । वित्तीय संस्थाको हाल ११ वटा तराईका जिल्लाहरु र थप ८ वटा पहाडी जिल्लाहरु गरी जम्मा १९ वटा जिल्लाहरुमा ३९ वटा शाखा छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो : विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा भर्ना नगर्नू
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनका कलेजमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गरी ‘ए लेभल’, ‘इन्टरनेशनल ब्याकालरेट्स’, ‘सिएसइबी’ र सोसरहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका ४९ संस्थाको सूची सार्वजनिक गर्दै ती बाहेकका संस्थामा विद्यार्थी भर्ना नगर्न आग्रह गरेको हो । इन्टरनेशन एजुकेसन प्रोभाइडर्स अफ नेपाल (आइप्यान)ले भने नेपालमा ८९ संस्था सञ्चालनमा रहेका जनाएको छ । अनुमति नलिई सञ्चालन हुने संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ । रासस