पेट्रोलियम पाइपलाइन अन्वेषण गर्नेकुराले समस्या निम्तिन्छ : जलवायु विज्ञ
काठमाडौं । जलवायु विज्ञहरुले इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दामा छलफल शुरु गरेका छन् । काठमाडौंमा ५० जना भन्दा बढी जलवायु विज्ञहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरणबारे ल्याएको योजना र प्राथमिकतामाथि छलफल शुरु गरेका हुन् । उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ल्याएको जलवायु सम्बन्धी प्रावधानहरु केही विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने, पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता एकातिर दिने र अर्कोतिर जलविद्युतका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुले समस्या आउने बताए । जलवायु परिवर्ततका असर कम गर्न सरकारले लिएको दुई थरीको नीतिले नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समस्या हुने प्रकृति रिसोर्स सेन्टर संस्थाका निर्देशक प्रविनमान सिंहले बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरण अथवा इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दा अहिले विश्वव्यापी रुपमा बहसको मुद्दा बनेको उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणको उपाय खनिज इन्धनको प्रयोगलाई कम गर्दै नविकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई बढाउनु रहेको बताए । ५० जना भन्दा बढी विज्ञहरुको छलफलमा उर्जा रुपान्तरणबाट प्रभावित हुने समुदाय, व्यक्ति, परिवार अथवा व्यवसायहरुको हक हितको अधिकारको विषयमा पनि छलफल गरेको जानकारी दिए । रुपान्तरणको मुद्दामा न्यायका कुराहरुलाई कसरी जोडेर लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी दिए । ‘यो जलवायु परिवर्तनको जुन सन्दर्भ छ । जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरण अथवा इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दा अहिले विश्वव्यापी रुपमा बहसको मुद्दा बनेको छ । नेपाल सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा र बजेट पनि ल्याइसकेको अवस्थामा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उर्जा रुपान्तरणसँग सम्बन्धित कस्ता खालका कार्यक्रम र प्राथमिकताहरु रहेका छन् भन्ने वस्तुमा आजको छलफल केन्द्रित थियो । दुई थरीको नीतिले नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि यस्तो नीतिले समस्या दिन्छ’, उनले भने । विज्ञहरुले उर्जा क्षेत्रमा नेपाल अहिले सही दिशामा अघि बढिरहेको बताए । प्राथमिकताको दिशामा हिँडेको तर प्राप्त गर्नुपर्ने उपलब्धि प्राप्त गर्न अझै नसकेको उनीहरुको निस्कर्ष छ । उर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा सन् २०३० सम्म नेपालले थुप्रै लक्ष्यहरु लिएको तर उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न अझै ठूलो फड्को मार्न जरुरी रहेको विज्ञहरको भनाइ छ ।
तथ्यांकीय कार्यमा संलग्न निकायबीच समन्वय जरुरी छ : मुख्यसचिव अर्याल
काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले तथ्यांकीय कार्यमा संलग्न निकायहरुकाबीच प्रभावकारी समन्वय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आयोजना गरेको ‘तथ्यांक प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति उच्चस्तरीय सुझाव सङ्कलन गोष्ठि’ मा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले तथ्यांकीय कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बिचमा समन्वय हुन नसकेको बताए । उनले तथ्यांक निकाल्दा शुद्ध रुपमा निकाल्नुपर्ने भन्दै तथ्यांक प्रमाणिकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले निकालेको तथ्यांक र स्थानीय तहले निकालेको तथ्यांक आपसमा नमिलेको भन्दै यसतर्फ सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तथ्यांक प्रणाली सुदृढीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने भन्ने । हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरी त्यो तथ्यांक प्रणाली सुदृढ गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने त्यो एउटा पाटो त हो । तथ्यांकीय कार्यमा संलग्न निकायहरुका बिच प्रभावकारी समन्वय प्रणाली विकास गर्ने । तथ्यांककाे प्रतिवेदन प्रकाशित भएको एक महिनापछि स्थानीय तहहरुले निकालेको प्रोफाइलमा डाटा फरक छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने । त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले आगामी दिनमा दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित तथ्यांककाे उत्पादन गर्नुपर्ने बताए । दशौँ वर्ष अघिको तथ्यांक प्रयोग गरिने गरेको भन्दै तथ्यांकलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य पनि बनाउन सक्नुपर्ने जानकारी दिए । उनले प्रयोग नहुने खालको तथ्यांक निकालिरहनु आवश्यक नभएको बताए ।
नारायणघाटमा एनसेलको नयाँ सेन्टर
काठमाडौं । एनसेल आजियाटाले नारायणघाटमा आफ्नो नयाँ सेन्टर खोलेको छ । ग्राहकलाई एकै स्थानबाट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित लायन्स चोक (होटल रेड कार्पेट भवन) मा नयाँ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त सेन्टरको उद्घाटन एनसेलका चिफ अफ स्टाफ, अपरेसन स्टेफन रोड्रिगेजले गरे । ‘आफ्नो ब्रान्ड बाचा ‘आज, भोलि, सधैं सँगै’ तथा थिम ‘हामी तपाईंकै लागि’ अनुसार सेन्टर स्थापना गरिएको छ । ‘सेन्टरबाट ग्राहकले एनसेलका सेवा तथा सुविधाबारे सोधपुछ गर्न, सिम खरिद गर्न, इन्टरनेट सेटिङको जानकारी लिन सक्छन्,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यस सेन्टरबाट आफ्नो सिम फोरजीमा अपग्रेड गर्ने, सिम तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन, सिम ई–सिममा अपग्रेड गर्न, सीयूजी नम्बरहरूको आवश्यक फेरबदल गर्ने, बिज प्लान, अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सुचारु गर्ने, बिल तिर्ने, ब्यालेन्स रिचार्ज र ट्रान्सफर गर्नेलगायतका ग्राहक सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने जनाएको छ ।
‘बजेट सन्तुलित तर विद्यमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको देखिएन’
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सार्वजनिक बजेट सन्तुलित तर विद्यमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नखोजेको बजेटमा परिसंघको धारणा छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेट सन्तुलित खालको देखिएको, नेपाल उद्योग परिसंघले दिएको कतिपय सुझावहरु बजेटमा समेटिएको तर, सार्वजनिक गरिएको बजेटले विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने भने नदेखिएको परिसंघले जनाएको हो । बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले बजेटबारे आफ्नो यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । तर, सार्वजनिक गरिएको बजेटले विद्यमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने भने नदेखिएको परिसंघको निष्कर्ष छ । ‘परिसंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ भन्ने विषय राख्दै आएको थियो । बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । आयोग गठन गरी उच्च प्राथमिकताका साथ यस कार्यलाई अगाडि बढाइहाल्न समेत अनुरोध गर्दछौँ । बजेटले आर्थिक सुधारका लागि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयमा आउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । परिसंघले बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने र कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्र तोक्दै बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र तोकिनु राम्रो पक्ष रहेको बताएको छ । परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्ययनसहित सुझाव नै दिएको थियो । बजेटले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । डेरिभेटिभसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, वन ऐन र जग्गाप्राप्ति ऐनलाई समयानुकूल बनाई लगानी सहजीकरण गर्ने, कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिने भनिएको छ । परिसंघले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्दै यी कानुन ल्याउने भनिएकोमा परिसंघले स्वागत गरेको छ । साथै, बजेटमा किटानीका साथ तोकिएका यी कानुनमा सुधार गर्न एवं नयाँ कानुन ल्याउने कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ । परिसंघले उठाँउदै आएको आयातित सामानमा गुणस्तर तोकिनुपर्छ भन्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिने एवं गुणस्तरसम्बन्धी सर्वस्वीकार्यता र मापदण्डमा एकरूपता हुने गरी छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ । यो स्वागतयोग्य र राम्रो सुरुवात हो । तर, परिसंघले भन्दै आएको आयातित वस्तुमा भन्सार विन्दु पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई यस पटकको बजेटले समेत सम्बोधन गर्न नसकेको परिसंघले जनाएको छ । आयातित सामानमा भन्सार पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघले माग गरेको छ । बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने भनिएको कुरा स्वागतयोग्य रहेको पनि परिसंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिने भनिएको छ । यसको स्वागत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध सरकारले गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
हुरीले पोल ढाल्दा विद्युत् सेवा अवरुद्व
तनहुँ । हुरीले विद्युत् पोल ढाल्दा तनहुँका विभिन्न स्थानमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ । बिहीबार साँझको हुरीबतासले विद्युत् पोल ढलेका हुन् । हुरीले भएको क्षतिको बारेमा विवरण प्राप्त भइनसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तनहुँ वितरण केन्द्रले जनाएको छ । पोल ढलेर विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा कयौँ स्थानका बासिन्दा प्रभावित भएका केन्द्र प्रमुख विजयराज रेग्मीले जानकारी दिए । व्यास–१० बैरेनी, व्यास–७ कलेस्ती, व्यास–१२ छिर्कन र व्यास–१३ पोखरीभञ्ज्याङलगायतका स्थानमा विद्युत् सेवा अवरोध भएको उनले बताए । यसैगरी, व्यास–११ बेल्टारीमा चारवटा विद्युत् पोल र रुख ढालेपछि विद्युत् सेवाका साथै सडक पनि अवरूद्ध भएको छ । ‘हुरीबतासले ठूला रुखसमेत ढालेका कारण सडक अवरुद्व भएको छ । राति १० बजेसम्म आठ–दश जनाको टोली खटिएर काम गरे पनि अवरोध हटाउन सकिएन’, उनले भने ।
१८ निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म काम गर्न नपाउने
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले १८ वटा निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले १३ वटा सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा १८ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको हो। विभिन्न जिल्लाका निकायहरूले कालोसूचीमा सिफारिस गरेका विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूलाई कार्यालयले १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले फ्रेन्ड्स ट्रेडिङ कन्सर्न ललितपुर, स्टार इन्फ्रा एन्ड डेभलोपर्स प्रालि धनुषा र बाबा माइनचन्द इन्टरनेशनल भोटेबहालाई तीन–तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । यी हुन् कालोसूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनीः
तनहुँको खुदीखोलामा पक्की पुल बन्दै
दमौली । बन्दीपुर गाउँपालिका-२ भएर बग्ने खुदीखोलामा पक्की पुल निर्माण सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयको लगानीमा पुल निर्माण सुरु भएको हो । विसं २०८२ भदौ ११ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम थालिएको २५ मिटर लामो पुल ७ करोड ४६ लाख १० हजार पाँच सय २० को लागतमा बन्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख कृष्ण आचार्यले दिए । पुलको बिहीबार शिलान्यास गर्दै गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले निर्धारित समयभित्रै काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उनले निर्माणको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बन्दीपुर गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष तिलकबहादुर कुँवरले लामो समयदेखिको वडाबासीको पुल निर्माणको माग पूरा हुन लागेको बताए ।
काठमाडौंमा अपराह्न हल्का वर्षा हुने, तापक्रम ३३ डिग्री सेल्सियससम्म रहने
काठमाडौं । हाल मुलुकमा स्थानीय र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावसँगै भारतको विहार आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको पनि आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार कोशी, मधेस र वाग्मती प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा छ । कोशी प्रदेश एक–दुईस्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने विभागको पूर्वानुमान छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि छ । यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही देशका बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले आज बिहान ६ः०० बजे जारी गरेको मौसम बुलेटिनमा उल्लेख छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्ज र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकोले ती भेगका सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा आज अपराह्न मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने विभागले बताएको छ । यहाँको अधिकतम तापक्रम ३१ देखि ३३ डिग्री सेल्सियसका बीच रहने छ ।