गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरु नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको समेत गणना गरेको र संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएको भन्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो । ‘माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख पदमा निर्वाचित भई दलसँग आबद्धता त्याग गरेको र नेपालको संविधानको धारा १८६ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्नेमा निजको संख्यासमेत गणना गरी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको दावीको आधारमा प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएको तर सरकार सून्यताको अवस्था श्रृजना हुन दिन समेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दा सम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । अदालतले उक्त विवादको छिटो निरुपण गर्न आगामी वैशाख १० गतेका लागि अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्न मिति समेत तय गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मङ्गलबार मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत बनाउनु असंवैधानिक भएको भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा यही चैत २५ गते अधिकारीले जालझेल गरी दूषित तवरले दाबी पत्र पेश गर्नुभएको र अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा कामकारबाही गर्न नदिने आदेशको माग गरिएको थियो । रिट निवेदनमा सभामुख तटस्थ व्यक्ति भएकाले कुनै पनि दलका लागि बहुमत पुर्याउन नमिल्ने जिकिर गरिएको थियो । यसअघि, कोशी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) ले नेपाली कांग्रेसविरुद्ध सोही आधारको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सभामुखको मत जोड्न नपाउने आदेश गरेको थियो ।
नागरिक लगानी कोषले ल्यायो नयाँ मोबाईल एप
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले नयाँ मोबाईल एप सीआईटी मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोषले सहभागीहरुको सहजताको लागि उक्त नयाँ परिष्कृत मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको हो । यससँगै पुरानो मोबाइल एपमा दर्ता भएका सहभागीहरुको यूजरनेम र पासवर्ड परिवर्तन भएको र सो को जानकारी दर्ता भएको मोबाईलमा पठाइएको कोषले जानकारी गराएको छ । त्यस्तै, ई-सर्भिसमा दर्ता भएका सहभागीहरुले नयाँ मोबाईल एपमा रजिष्टर गर्नुनपर्ने बताइएको छ । र, ई-सर्भिस पोर्टलकै यूजरनेम र पासर्वडले नयाँ मोबाईल एप लगइन गर्न सकिने छ । यो मोबाइल एप एनड्रोइड तथा आइओएस भर्सनमा हेर्न सकिन्छ । यसअघि एन्ड्रोइडमा मात्रै यो सुविधा रहेको थियो ।
सिनामंगलबाट लागुऔषधसहित दुई महिला पक्राउ
काठमाडौं । सिनामंगलस्थित सुकुम्वासी बस्तीबाट लागुऔषधसहित प्रहरीले दुई महिललाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा चितवन घर भएकी ३५ बर्सिया लक्ष्मी परियार र काठमाडौं महानगरपालिका–९ सिनामङगल बस्ने मिना बस्नेत रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरीले लक्ष्मी परियारको डेराबाट १९ दशमलव ८० ग्राम लागुऔषध पोल्यान्ड तथा बस्नेतको डेराबाट नुफ्रिन २४ एम्पुल, फेनारगन ४७ एम्पुल तथा डाइजेपाम ९५ एम्पुल बरामद गरिएको छ । यसैगरी परियारको साथबाट प्रहरीले रु छ हजार तीन सय ५० तथा बस्नेतको साथबाट रु चार लाख १० हजार नगद बरामद गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘पक्राउ परेका परियार र बस्नेतको डेरामा प्रहरीले छापा मार्दा लागुऔषधसहित उक्त नगद बरामद गरिएको र सो विषयमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ रासस
रमेश शर्मा बने नेपालको लागि किर्गिजस्तानको अवैतनिक महावाणिज्यदूत
काठमाडौं । प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा नेपालको लागि किर्गिजस्तानका अवैतनिक महावाणिज्यदूत नियुक्त भएका छन् । शर्मालाई बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा शिष्टाचार महापाल दिलिपकुमार पौडेलले अवैतनिक महावाणिज्यदूतको नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष शर्मा गुणस्तरीय कार्यका लागि देश विदेशमा ख्याति कमाएको शर्मा एण्ड कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । निर्माण व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट अवैतनिक महावाणिज्यदूत नियुक्त हुने शर्मा पहिलो व्यक्ति हुन् । नेपाल र किर्गिजस्तानबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाइ नेपालमा किर्गिजस्तानको लगानी भित्र्याउन आफूले विशेष पहल गर्ने शर्माले बताए । निर्माण व्यवसाय लगायत अन्य विविध क्षेत्रमा समेत लगानी गरेका शर्मा विभिन्न सामाजिक संस्थामा पनि उत्तिकै क्रियाशिल हुन् ।
उद्योग संगठन मोरङ उत्कृष्ट वाणिज्य संघको सम्मानबाट पुरष्कृत
विराटनगर । देशभरिका जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु मध्येबाट उद्योग संगठन मोरङ उत्कृष्ट उद्योग वाणिज्य संघको सम्मानबाट पुरष्कृत भएको छ । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवस २०८० को अवसरमा संगठनले सो सम्मान पाएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल “प्रचण्ड” ले प्रदान गरेको उत्कृष्टताको प्रमाण पत्र तथा अवार्ड संगठनका अध्यक्ष राकेश सुराना र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले ग्रहण गरेका थिए । संगठनलाई प्राप्त सम्मान पत्रमा ‘उद्योग, व्यापार, व्यवसायको विकास तथा प्रवद्र्धनमा निर्वाह गरेको उत्कृष्ट भूमिकाको उच्च मूल्यांकन गर्दै जिल्ला/नगरबाट उद्योग संगठन मोरङलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको’ उल्लेख छ । जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि खेलेको भूमिका, सघ/प्रदेश र स्थानीय निकायसंग साझेदारीमा भएका कामहरु, वहस पैरवीबाट प्राप्त उपलब्धी, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरेका कार्यहरुका साथै समग्र आर्थिक एवं औद्योगिक विकासमा पुर्याएको योगदानको आधारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संगठनलाई उक्त सम्मानबाट पुरष्कृत गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले व्यवसायी नतर्साउन निर्देशन दिनुभएको छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सरकारले निजी क्षेत्रलाई त्रसित नबनाई सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८औं वार्षिक साधारणसभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले सरकारलाई राजश्व तिरेर ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र आफूलाई सँगै राखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजी क्षेत्रलाई अकारण तर्साउने खालका प्रचारमुखी काममा नलाग्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले गल्ती गर्नेमाथि पर्याप्त छानबिन गरी तथ्यका आधारमा राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भए पनि व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामै आँच पुग्ने काम नगर्न अनुसन्धान गर्ने निकायका अधिकारीलाई आग्रह गरे । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कोही पनि कानूनमाथि नहुने स्पष्ट गर्दै कुनै पेशा र व्यवसायका व्यक्ति विशेषमाथि आरोप लाग्दा सामग्र क्षेत्रमाथि आरोपित गर्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको उल्लेख गरे । राज्यको शक्ति कुनै पक्षमा वा विपक्षमा दुरुपयोग गर्न नहुनेमा जोड दिएका दिए । मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रले राज्यलाई र राज्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने काम गर्नु नहुने बताए । आगामी दिनमा विवेक प्रयोग गरेर मात्र अनुसन्धान हुने र व्यक्तिका सामाजिक मर्यादाको सम्मान हुनेमा सरकारका तर्फबाट आफूले प्रतिबद्धता जनाउन सक्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । कानूनभित्र बसेर व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने काम सरकारको भएको भन्दै उनले राज्यलाई ट्याक्स तिरेर नाफा कमाउन पाउने व्यवसायीको हक सुरक्षित रहेको मन्त्री पुनको स्पष्टोक्ति थियो ।
ऋण काढेरै घ्यू पिऊँ, अर्काको रौं उखेल्न छाडौं
नेपालले तीव्र आर्थिक वृद्धिदर पनि हाँसिल गर्नुछ । सँगसँगै समन्यायिक वितरण पनि हाँसिल गर्नुछ । स्वास्थ्य बीमा नीति पनि हाँसिल गर्नुछ । छिमेकका दुई ठूला अर्थतन्त्रसँग तालमेल पनि मिलाउनु छ । यसको निम्ति हामीले केही संरचनात्मक स्ट्रक्चरल रिफर्महरु हामीले गर्नुपर्छ । ठूला ठूला परियोजना ठूला उद्योगधन्दा, निर्यातमूलक अर्थतन्त्र नगरी पनि वृद्धिदर हाँसिल हुँदैन । तर त्यति मात्रै गर्यौं भने पनि देशको विविधता छ, असाध्यै पछ्यौटेपन छ । कृषि प्रधान अर्थतन्त्र छ । त्यसले गर्दा फेरि हामीले समन्यायिक वितरण र दीगो विकास हाँसिल नहुन सक्छ । त्यसैले वृद्धि, वितरण, दीगोपन र खुसीपन यी चार आयामसहितको बाटो नेपालले लिनु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो त राजनीतिक स्थीरता भएन भने आर्थिक विकास र सम्मृद्धि हुँदैन । लोकतान्त्रिक स्थीरता र एउटा भिजनरी लिडरशीपविना कुन पनि देशको विकास हुँदैन । हाम्रो अहिलेको कृषि प्रधान अर्थतन्त्र छ, जहाँ हाम्रा ६० प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि कृषिमा आवद्ध छन् । यो क्षेत्रलाई यही रुपमा राख्यौं भने देश कहिल्यै पनि विकास हुँदैन । कृषि, उद्योग र सेवा जुन तीन वटा क्षेत्र छन् । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उद्योग क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको जनसंख्यालाई कमसेकम १० प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्छ । उद्योग क्षेत्रमा लागेको श्रमशक्तिलाई ३०/३५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्छ र सेवा क्षेत्रलाई ४५/५० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्छ । यसो गरियो भने देश विकास हुने हो । यसको लागि स्थीर राजनीतिक नेतृत्व र ठोस आर्थिक नीति चाहिन्छ । हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जानुपर्छ । त्यसपछि बलियो आर्थिक विकास प्राधिकरण बनाएर त्यसले देशलाई दुई दशकभित्र निरन्तर दुई अंकको आर्थिक वृद्धि कसरी हाँसिल गर्न सकिन्छ । त्यसको निम्ति स्वदेशी पुँजी कति परिचालन गर्न सकिन्छ ? कुन कुन क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ छन् ? भारत र चीनका ठूला बजारबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ लगायतका विषयमा एउटा योजना बनाएर कार्यान्वयन गरौं । यो मेरो पहिलो सुझाव । दोश्रो, भारत र चीनसँगको अर्थतन्त्रसँग तालमेल मिलाएर जना सकिएन भने पनि नेपालको अर्थतन्त्र उभो लाग्न सक्दैन । सुगौली सन्धीभन्दा यताको सूचकहरु हेर्ने हो भने हाम्रो डिपेन्डेन्सी बढेको बढ्यै छ । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । सुगौली सन्धीभन्दा अगाडि हाम्रो आयातभन्दा निर्यात ५ गुणा बढी थियो । सुगौली सन्धीदेखि यता पञ्चायत कालसम्म आउँदा निर्यात भन्दा आयात ५ गुणा बढ्यो र अहिले बढ्दै गएर निर्यात भन्दा आयात १५ गुणा अगाडि बढेको छ । ठूला अर्थतन्त्रबाट सानो अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने परनिर्भरता बढ्दै जान्छ । त्यसैले हामीले भारतसँग नै सहकार्य गर्नुपर्छ, चीनसँगको सहयोगी भूमिका लिनुपर्छ सँगसँगै अन्य देशबाट पनि पुँजी र प्रविधि ल्याएर नेपालको विकास गर्न सक्छौं । यो भयो राजनीतिक सन्तुलन । हामीले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नै पर्छ । तेस्रो, अबको युगमा माथि र तल दुबैतिरबाट विकास गर्न सकेनौं भने देश पछाडि पर्छ । जनताको संलग्नता तलबाट र माथिबाट सहि नीति बनाउन सकेनौं भने पनि हाम्रो जस्तो पछाडि परेको देशले सन्तुलित विकास गर्न सक्दैन । त्यसैले संघीयताको जुन अपूणर्ताहरु छन् त्यसलाई पूणर्ता दिनुपर्छ र केन्द्रले विदेशी लगानी, सञ्चार, सुरक्षा लगायतका विषयमा ध्यान दिने र ठूला पूर्वाधारहरु जस्तै सडक, बिजुली, पानी, सिञ्चाई, विमानस्थल लगायतको जिम्मा लिने हो । प्रदेशले मध्यमस्तरको जिम्मा लिने र स्थानीय स्तरबाट सामान्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो । यस्तो नीति बनाएर गएपछि मात्रै बल्ल नेपालको तीव्र र सन्तुलित विकास हुन्छ । र, यसमा हामीले सुधार गर्नैपर्छ । भन्न त संघीयताले देश बिगार्यो भनिन्छ । तर त्यस्तो होइन । चौथो, डिजिटल युग आइसक्यो । हाम्रा सम्पत्ति कसको कति हो भन्ने ठेगान छैन । बाउ बाजेका पालाका लेखेका कागजपत्रहरुको अक्षर बुझिँदैन, हामी आफैले बुझन सक्दैनौं । त्यसैले एकपटक हामी सबैले हाम्रा सम्पत्तिको अभिलिखिकरण गरौं । र, सबैले स्वघोषणा गरौं । बाउबाजेका पालादेखिको सम्पत्तिको कुनै अभिलेख छैन । यस्तो अवस्थामा कुन सेतो धन कुन कालो ? कसरी छुट्याउने ? त्यसले अहिलेको जस्तै हालत हुन्छ । आफ्नो सरकार आएको बेलामा अर्को पाटीकालाई भ्रष्टाचारी भनेर समाएको छ, आफ्नालाई जोगाएको छ । सरकार फेरिन्छ, फेरि अर्कोको पालो आउँछ । यसरी एकले अर्काको रौं उखेल्ने हो भने त हामी सबै सिधिन्छौं । त्यसैले पूणर् सुरक्षा दिएर सम्पत्तिको अभिलेख गरौं । अनि कर प्रणाली अनुसार जाऔं । यो सुधार हामीले गर्नै पर्छ । कृषि क्षेत्र लगायतका प्राकृतिक सम्पदा छन् । त्यसको सामूहिक ढंगले कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? नीति बनाउनु पर्यो । नेपालको सन्दर्भमा पनि दक्षिण एशियाली मोडल अपनाउनुपर्छ । पाँचौं, शिक्षा । दक्षजनशक्ति बिना कुनै देशको विकास हुँदैन । हाम्रो अहिलेको शिक्षा प्रणालीले विकास हुँदैन, यसको आमसुधार गरौं । छैटौं, वित्तीय क्षेत्र । पछिल्लो समय बैंकमा कर्जा प्रवाह नभएको भन्ने सुनिएको छ । जब उद्योग धन्दाको विकास भइरहेको छैन, उत्पादनको विकास भइरहेको छैन भने खाली जमिनमा र व्यापारमा मात्रै लगानी भइरहेको छ । जसको सीमा हुन्छ, त्यो लगानीको प्लेटोमा पुगिसकेकोले बैंकको पैसा कर्जामा गइरहेको छैन । त्यसैले वित्तीय पुँजी र औद्योगिक पुँजीको बीचमा एउटा इन्भर्स रिलेसन हुन्छ । जबसम्म औद्योगिक पुँजीमा जोड्नु हुन्न वित्तीय पुँजी एउटा बिन्दु माथि अगाडि बढ्न् सक्दैन । यो क्षेत्रमा सुधार गरौं । सातौं, हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशमा एनआरएनको लगानीलाई देशभित्र ल्याउनको लागि हामीले संरक्षण दिनैपर्छ । उताको सम्पत्ति यता ल्याउनेभन्दा यताको सम्पत्ति बेचेर उता जाने बढी भइरहेको छ । यसमा पनि सुधार गरेर उक्त लगानी भित्र ल्याउने प्रयास गरौं । सुरुको हाम्रो लगानी भनेको नेपालभित्र रहेका हामी र देशबाट बाहिर गएका नेपालीहरु हुन् । त्यसैले यसमा पनि सुधार गरौं । आठौं, हाम्रो मानसिकता बदलौं । संस्कार बदलौं । हाम्रो उद्यममैत्री छैन । जातीय भेदभाव हाम्रो सोचबाट हटेको छैन । म ब्राहम्ण हुँ, मलाई पढ्न लेख्न आउँछ तर उद्यम व्यवसाय गर्न भुद्दिभाङ, केही पनि आउँदैन । सीप भएका दलितलाई हामी हेप्छौं । महिलाहरुको श्रमको हामी गणना नै गर्दैनौं । उद्यम व्यवसाय गर्नु, धन आर्जन गर्नु भनेको राम्रो काम हो भनेर हामीले सिकाउनु पर्छ । अहिले दुःख पाएर पनि जोगी भएर बस, भोकभोकै हिड्, मरेपछि स्वर्गमा सबै सुविधा पाउँछन् भन्ने सोच हाम्रो समाजमा छ । यस्तो सोचले उत्पादन वृद्धिमा सघाई पुग्दैन । चारपाकले भने झै ऋण गरेर पनि घ्यू पिउनुपर्छ भन्ने सोच हामीमा विकास भयो भने दुःख गरेर भएपछि अधिक आर्जन वृद्धिको बाटोमा लाग्छन् मानिसहरु । यस्तो अभ्यासले व्यक्तिलाई पनि धनी बनाउँछ, आर्थिक समृद्धिमा पनि मद्दत गर्छ । त्यसैले हामीले हाम्रो सोचमा पनि सुधार गरौं । हामी आशावादी बनौं । नेपाल बन्छ, बनाउनुपर्छ । मूख्य रुपमा भारत र चीन ठूला अर्थतन्त्रको रुपमा अगाडि आएका छन्, यिनीहरुसँग तालमेल मिलाएर, यिनीहरुको भ्यालूचेनसँग जोडिएर उद्योगधन्दा व्यापार अगाडि बढाउने ढंगले गयौं भने केही दशकभित्र नेपाल बन्छ । (उद्योग दिवसका आवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार)
६ वर्षपछि सार्वजनिक भयो चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ प्रतिवेदन (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग-२०७४’ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । विगत ६ वर्षदेखि लुकाइएको उक्त प्रतिवेदन अन्ततः सार्वजनिक भएको छ । मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई बढावा दिने वा अनियमित गर्ने ४३ जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको उक्त प्रतिवेदन ६ वर्षयता लुकाएर संलग्न उच्च पदस्थलाई जोगाइएको थियो । तर बुधबार शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कारबाही सिफारिस गरिएका ४३ जनाको नाम पनि सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनीहरुमाथि तत्काल कानुनी कारवाही सुरु गरिने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । मन्त्रालयले बुधवार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस अनुसार कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार ४३ जना उच्च पदस्थ अधिकारीहरु कारबाहीमा पर्ने भएका हुन् । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसङ्गतिको जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न आयोग गठन गरेको थियो । यस्तो छ पूर्णपाठ [pdf id=475734]
