आठ महिनामा ३७ करोडको अवैध सामान बरामद
वीरगञ्ज । पर्सा प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत २२ गतेसम्मको अवधिमा ३६ करोड ८४ लाख ८३ हजार २ सय ६० रुपैयाँ मूल्य पर्ने अवैध सामान बरामद गरेको छ । प्रहरीको सक्रियताले पछिल्ला समय दिनहुँजसो भन्सार छली गरेका तथा बिलबिजकमा भन्दा धेरै सामान ल्याएको सामग्री नियन्त्रणमा लिने क्रम बढेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमारविक्रम थापाले भन्सार छली तथा चोरी पैठारी र बिलबिजकभन्दा धेरै सामान ल्याउनेविरुद्ध प्रहरीले कारबाही गरिरहेको बताए । ‘नेपाल प्रहरीले एक सातामा भन्सार छली गरेर ल्याएका करिब एक करोड मूल्य पर्ने सामान तथा वस्तु नियन्त्रणमा लिँदै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चोरी/तस्करी गरेर भित्र्याएको सामानलाई पक्राउ गरेर वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई बुझाउने गर्छौं, बिलबिजकअनुसारको नभए राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा बुझाउने गरेका छौँ ।’ पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले खुला सीमाका कारण चोरी तस्करी सक्रिय भएको बताए । ‘पर्सा जिल्लाको सिमाना भारतसँग एक सय ७० किलोमिटर जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिँदै आइरहेको छु ।’ चालु आवको चैत २२ गतेसम्मको अवधिमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा ३१ करोड ८९ लाख ७३ हजार मूल्य पर्ने सामान बुझाएको छ । त्यस्तै भन्सार कार्यालय वीरगञ्जलाई चार करोड ९५ लाख ९ हजार २ सय ७३ मूल्य पर्ने सामान बरामद गरी बुझाएको छ । प्रहरीले अघिल्लो आव २०७९/८० मा ४८ करोड ९ लाख ६४ हजार ६ सय ४६ मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान बरामद गरेको थियो । जसमा किरानाको सामान ८ करोड ३ लाख ५ हजार ९ सय ७५ मूल्य बराबरको थियो । त्यसैगरी विद्युतीय सामग्री १ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको थियो । त्यसैगरी अघिल्लो आवमै सवारीसाधनको पार्टपुर्जा सम्बन्धि १५ करोड ५८ लाख ७७ हजार रुपैयाँको बरामद गरेको जिल्ला प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । लत्ताकपडा २२ करोड ३५ लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको बरामद गरेको र गत आवमा चोरी तस्करीमा संलग्न १५ अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले गत आवमा ९५ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
मंगले राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रू’
म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ३७.५ मेगावाट क्षमताको मंगले राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रू’ भएको छ । तुँदी पावर कम्पनी प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको बाँध बनेको रघुगंगा गाउँपालिका–८ बन्दीको अडिट १ र खरिबोटस्थित अडिट २ जोड्ने सुरुङको बुधबार साँझ ब्रेक थ्रु भएको हो । आयोजनाका आवासीय इञ्जिनियर प्रकाश तिमिल्सिनाले अडिट १ र २ जोड्ने एक हजार नौ सय मिटर लामो सुरुङ छेडिएको जानकारी दिए । ‘अडिट २ र मलाङस्थित अडिट ३ जोड्ने एक हजार आठ सय मिटर लामो सुरुङ यसअघिनै जोडिएको थियो,’ उनले भने, ‘बाँधदेखि विद्युतगृहमा पानी लैजान पाँच हजार तीन सय २८ मिटर लामो सुरुङ निर्माण भएको छ ।’ सुरुङ छेडिएपछि प्रवर्द्धक, सिभिल ठेकेदार एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्राविधिक र कर्मचारीहरुले खुशियाली मनाएका छन् । तीन वर्षअघि चार ठाउँबाट सुरुङ निर्माण सुरु भएको थियो । बाँध नजिकै पानी थिग्र्याउने पोखरी निर्माण सकिएको छ । मलाङको ‘आउटलेट’देखि चिमखोलाको बगरखोला र राहुघाटको दोभानमा निर्माणाधीन बाँध जोड्ने नौ सय मिटर पाइप लाइन जडान भइरहेको छ । तीन सय मिटर ‘पेनस्टक’ पाइप जोड्न बाँकी छ । आउटलेट र विद्युतगृहको उचाइ तीन सय ५० मिटर छ । विद्युतगृह निर्माणलाई अन्तिमरुप दिनुका साथै ‘इलेक्ट्रोमेकानिकल’ उपकरण जडानको ४० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । तुँदीले राहुघाटमा एकै साथ दुई वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । मंगले राहुघाटको विद्युतगृह नजिकै बगरखोलाको पानी मिसाएर ४८ दशमलव ५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अर्को अपर राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छ । करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा विसं २०७७ मा सुरु भएका दुईवटै आयोजनाको ८५ प्रतिशत भौतिक निर्माण पूरा भएको इञ्जिनियर तिमिल्सिनाले बताए । बगरदेखि दग्नाम गाउँको फेदीमा निर्माणाधीन विद्युतगृह जोड्ने अपर राहुघाटको चार हजार नौ सय मिटर लामो सुरुङ ६ महिनाअघि निर्माण भएको थियो । अपर राहुघाटको विद्युतगृह ७५ प्रतिशत र बाँध निर्माणको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । मंगले राहुघाटको सन् २०२४ को डिसेम्बर र अपर राहुघाटको जुन महिनामा विद्युत उत्पादन गर्ने तयारी छ । उत्पादित विद्युत केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न रघुगंगा–३ अम्बाङमा बन्न लगेको राहुघाट ‘सबस्टेसन’देखि चिमखोलासम्म दुई सय केभी क्षमताको १४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाउन थालिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अम्बाङमा सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ गरेकाले वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने तयारी छ । राहुघाट नदीको सहायक ठूलोखोलामा संयुक्त ऊर्जा प्रालिले २१ दशमलव ३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला र ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले २२.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । राहुघाट नदीमै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रो लिमिटेडले ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । राहुघाटको ७५ प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण पूरा भएको छ । रासस
दबाब र प्रभावमा नपरी प्रभावकारी काम गर्नुस् : गृहमन्त्री लामिछाने
जनकपुरधाम । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्थानीय प्रशासनले दबाब तथा प्रभावमा नपरी कानुन कार्यान्वयनमा दक्षतापूर्ण र प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र मधेस प्रदेश, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा आज जनकपुरधाममा भएको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले वर्तमान सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार जनहितमा काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । गृहमन्त्री लामिछानेले मधेश प्रदेशको सुरक्षा संवेदनशीलता, खुला सीमा, लागुऔषध दुव्र्यसनी, मिटरब्याज, विपद् व्यवस्थापनलगायतका समस्या समाधान गर्न समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नेसमेत निर्देशन दिए । ‘मधेस प्रदेशका सुरक्षा संवेदनशीलता, यहाँका मूलभूत समस्या र चुनौतीको पहिचान गर्न यो गोष्ठीलाई महत्वपूर्ण ठानेको छु । अब प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय सुरक्षा नेतृत्वले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पहिचान भएका समस्या, लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रण, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, अनुमति नलिइकन सञ्चालन गरेका र एउटा उद्देश्य लिएर अर्को काम गरेका सङ्घ, संस्था वा व्यवसाय तत्काल बन्द गराउन निर्देशन दिएको छु’, उनले भने । मधेस प्रदेश धार्मिक पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण स्थान भएकाले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) समस्याको समाधानका लागि पीडितको पक्षमा काम गर्ने तर व्यवहारिक लेनदेन र वैधानिक कारोबारलाई समेत मिटरब्याजको रुपमा स्थापित गर्ने कार्य हुन, सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न, कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा विकास गर्न, विपद्का कारणले कुनै पनि नागरिकको ज्यान गुमाउन नपर्ने स्थिति सृजनाका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न समेत निर्देशन दिएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताए । कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा थप सुधार गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय प्रशासनसँग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले मधेस प्रदेशलाई शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका हिसाबले अब्बल प्रदेशको रुपमा विकास गर्नु आफूहरू क्रियाशील रहेको बताए । गृहसचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय प्रशासनले सेवाप्रदायक मात्र नभएर कानुनबमोजिम काम भए नभएको नियमन गर्ने नियामकको भूमिकामा समेत प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्दै सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, नेपाली सेनाका उपरथी प्रेमध्वज अधिकारीलगायत मधेस प्रदेशका आठै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । रासस
नेप्सेमा सूचीकृत ५३ कम्पनी सहकारी पथमा
काठमाडौं । ‘प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले आर्थिक वर्ष पुरा भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गर्नु पर्नेछ ।’ कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७६ मा लेखिएको बुँदा हो यो । अर्थात् आर्थिक वर्ष सकिएको पुस मसान्तभित्र पब्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । समयमा साधारण सभा गर्ने कम्पनीलाई कर्पाेरेट सुशासनमा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुस्तदूरुस्त रहन्छन् भन्ने अधिकांशको बुझाइ छ । तर, पुँजी बजारमा सूचीकृत दर्जनौं कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ९ महिना वित्दापनि एजीएम गर्न सकेनन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सुचीकृत ५३ कम्पनीले चैत मसान्तसम्म पनि आफ्नो वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेका छैनन् । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनीयार तोकिएको समयमा वार्षिक साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्नु पर्ने बताउँछन् । नियामकभन्दा कम्पनी बलिया भएकाले सूचीकृत कम्पनीहरूले मनोमानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गएर हामीले साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्न ध्यानाकार्षण गरायौं । तर, कम्पनीहरू नियामकभन्दा बलियो हुँदा समयमा साधारण सभा सम्पन्न हुन गर्दैनन् । समयमा साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई नियामकले कारवाही गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यदि नियामकले कारवाही गरेपनि थर्काउँछन् ।’ उनका अनुसार एक/दुई कम्पनीलाई कारवाही गरेर अन्य कम्पनी सचेत हुनु पर्ने स्थिती बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । लगानीकर्ताहरूले गत वर्षको नाफाबाट ६ महिनाभित्र लाभांश पाउनु पर्ने भएपनि डेढ दुई वर्ष कुर्नु परेको उनको भनाइ छ । कम्पनीहरूले समयमा साधारण सभा नगर्दा लगानीकर्ता डाइभर्ट हुने गरेको उनले बताए । हरेक विषय आफ्नो हिसाबकिताब चुस्तदूरुस्त राख्ने वाणिज्य बैंकहरूमध्ये केही बैंकले वार्षिक साधारण सभा समयमा गर्न सकेनन् । सकेसम्म आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्ने बैंकहरू पछिल्लो समय भने समयमा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका डेढ दर्जन बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समयमा एजीएम गर्न सकेका छैनन् । जसमध्ये एक वटा वाणिज्य बैंक, ६ वटा विकास बैंक, ४ वटा फाइनान्स कम्पनी र १० वटा लघुवित्त संस्था छन् । प्रभु बैंकले २०८१ बैशाख २० गते र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले बैशाख १८ गते साधारण सभा आह्वान गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट नियमन भइरहेका एक दर्जन बीमा कम्पनी, २२ वटा जलविद्युत कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, विशाल बजार लगायतले वार्षिक साधारण सभा गरेका छैनन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका उप रजिष्ट्रार शेखर बाबु कार्की कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा समयमा गरेको छ कि छैनन् भनेर नियमन गर्ने विषय सम्बन्धित नियामकको विषय रहेको बताउँछन् । साथै साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने विषय पनि सम्बन्धित कम्पनीका नियामकको रहेको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरूले साधारण सभा समयमा गरेका छन् कि छैनन् भनेर नियामकले नियमन गर्ने हो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारण सभा, वार्षिक विवरण लगायत डकुमेन्ट सरक्षित राख्छ । यदि समयमा विवरण बुझाएन भने जरिवाना तिराउने काम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको हो,’ उनले भने, ‘तर, साधारण सभा नगरेका कम्पनी कति छन् । ती कम्पनी खोजि खोजि कारवाही गर्ने विषय नियामक निकाय नभएको सन्दर्भमा मात्रै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्छ ।’ उनका अनुसार ६ महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नु पर्छ । साधारण सभा गरेको विवरण पेस नगरेमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पेस नगरेमा कारवाही गर्ने हो । तर, साधारण सभा तुरुन्त गर भन्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन । स्रोत, साधन र कार्यालयमा जनशक्ति अभाव भएकाले नियमन गर्न सकस भइरहेको उनले बताए । ‘स्रोत, साधन र कार्यालयमा जनशक्ति अभाव हुँदा कार्यालयमा भीडभाड छ । कार्यालय भित्रकै काम गर्न सकिएको छैन । यदि स्रोत साधन प्रयाप्त भयो भने हामी किन भएन भनेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउथ्यौं,’ उनले भने, ‘कुनै सेयरधनीले उजुरी वा निवेदन दिएमा कार्यालयले चिठी लेखेर साधारण सभा गर्न निर्देशन दिन सक्छ । स्रोत, साधन र समयले भ्याएसम्म कम्पनीले ताकेता गर्न सक्छ ।’ उनका अनुसार कम्पनीलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित नियामकले बुझ्नुपर्छ । कम्पनीका सेयरधनीहरूले आफ्नो लगानी रहेको कम्पनी कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भनेर बुझ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सञ्चालक इमानदार नहुँदा र समयमा साधारण सभा नगर्दा सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आएको उनले बताए । कम्पनीमा आवद्ध व्यक्ति जिम्मेवार नहुँदा भद्रगोल भइरहेको उनको भनाइ छ । कम्पनी ऐनलाई आधार बनाएर नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग लगायतले वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि व्यवस्था गरेका छन् । तोकिएको समयमा साधारण सभा नगरे सूचीकृत कम्पनीलाई बोर्डले जरिवाना पनि तिराउन सक्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयमा साधारण सभा नगर्ने सूचीकृत कम्पनीलाई पहिलोपटक स्पष्टिकरण सोध्ने गरेको धितोपत्र बोर्डका सूचना अधिकारी तेज प्रसाद देवकोटा बताउँछन् । यदि कम्पनीले पेस गरेको स्पष्टिकरणमा बोर्ड सन्तुष्ट भएन भने कारवाही गर्ने उनले बताए । तर, फ्रन्टलाइन रेगुलेटर भएकाले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नियमन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बोर्डका नीति नियम वा निर्देशन पालना सूचीकृत कम्पनीहरूले गरेनन् भने जरिवाना तिराइन्छ । नियमानुसार साधारण सभा गर्नुपर्छ । साधारण सभा गरेको छैन भने के कति कारणले नगरेको भनेर स्पष्टिकरण सोध्छौं,’ उनले भने, ‘फ्रन्टलाइन रेगुलेटर भएकाले नेप्सेले हेर्नुपर्छ । नेप्सेले हेरेन भने बोर्डले हेर्छ ।’ समयमा साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई नेप्सेले एक्सन लिने कुनै कानुनी आधार र अधिकार नभएको सूचना अधिकारी मुराहरी पराजुली बताउँछन् । नेप्सेले नभएको अधिकार प्रयोग नगर्ने उनले बताए । उनका अनुसार सेबोनलाई समेत यो अधिकार छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई चुक्ता पुँजीको आधारमा जरिवाना तिराउन सक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । जलविद्युत कम्पनीहरूको नियमन गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोगको हाे । आयोगका सूचना अधिकारी नुतन प्रकाश शर्मा कम्पनीहरूले प्रचलित कानुन अनुसार चल्नुपर्ने बताए । ‘नियमित साधारण सभा किन नगरेको भनेर हामीले कुनै सोधखोज गर्दैनौं । कतिपय सेवामा साधारण सभाबाट पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘साधारण सभा सम्बन्धि नियमन धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्नुपर्छ ।’
भारतीय अर्थतन्त्रबाट लाभ लिने नीतिमा छौं, नेपालमा राम्रो प्रभाव पर्छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले भारतीय अर्थतन्त्रबाट लाभ लिने नीतिमा सरकार रहेको बताएका छन् । भारतीय उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलसँग बुधबार भएको भेटमा उनले भारतीय अर्थतन्त्रबाट लाभ लिने गरी नीति बनाइने बताए । भारतीय अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ थियो । ‘भारतको आर्थिक वृद्धि अघिल्लो वर्ष पनि राम्रो थियो । यो वर्ष पनि राम्रो हुने देखिएको छ’, मन्त्री पुनले भने- ‘भारतीय अर्थतन्त्र सुधार हुँदा एक हदसम्म नेपालमा पनि त्यसको राम्रो प्रभाव पर्छ ।’ उनले सन् २००८ को आर्थिक मन्दी र कोरोना महामारीको समयमा भारतीय अर्थतन्त्र नबिग्रिएका कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको प्रभावबाट छिट्टै सुधारिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले नेपालमा थप लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएकाले लगानी ल्याउन पनि अपिल गरे । ‘विगतमा पनि भारतीय लगानीकर्ताको नेपालमा राम्रो योलना छ’, उनले भने, ‘तेश्रो लगानी सम्मेलनको संघारमा म यसअघि लगानी गरिरहेकाहरुलाई लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्न आग्रह गर्छु र नयाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा स्वागत गर्ने नीति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ आफूले यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयको समेत नेतृत्व गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले नेपालमा ऊर्जा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । लगानी सम्मेलनका लागि भारतीय लगानीकर्ताको राम्रो उपस्थिति हुने विश्वास व्यक्त गरेका मन्त्री पुनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन एक दर्जन कानूनमा संशोधन गर्न लागिएको बताए । भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका भारतीय उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट देसिग्नेट सञ्जीव पुरीले नेपालमा लगानी ल्याउन भारतीय लगानीकर्ता सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । भेटमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल पनि सहभागी थिए ।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सङ्कटकाल घोषणा गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (एनएफए) ले वन डढेलो सङ्कट घोषणा गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ । बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बढ्दो वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सङ्कटकाल घोषणा गर्न माग गरेको हो । महासङ्घका अध्यक्ष राकेश कर्णले वन डढेलोका कारण देशव्यापी रुपमा प्रभाव परेको, वातावरणीय प्रदूषण बढिरहेकोले वनलाई डढेलोबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘वन डढेलोको कारण वनविनास भएको छ, बस्ती जोगाउनै मुस्किल भएको छ’, उनले भने, ‘वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधि जुटाउन र सङ्कट घोषणा गर्न आवश्यक छ ।’ उनले वन डढेलो नियन्त्रणको क्रममा मृत्यु हुने नेपाली सेनाका जवान प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरे । प्राकृतिक स्रोत संरक्षण कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको डोल्पाको घटनाले प्रष्ट पारेको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्ला ठूलीभेरि नगरपालिका बडा नं ३ र ४, तिन्नाको मस्टा भवानी सामुदायिक वनमा लागेको वन डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा मंगलबार डोल्पास्थित देवीदत्त गुल्ममा कार्यरत ३८ वर्षिय जमदार केशवबहादुर जागा मगर, सिपाहीहरु २२ वर्षिय हेमन्त रावत र ३८ वर्षिय आशिष बुढाको मृत्यु भएको थियो । विजय कोइराला गम्भीर घाइते भई काठमाडौंमा उपचारत छन् । वन डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा नेपाली सेनाका जवानलाई संरक्षण सहिद घोषणा गर्न र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न एनएफएले माग गरेको छ । मृतकको परिवारजनलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । रासस
गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरु नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको समेत गणना गरेको र संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएको भन्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो । ‘माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख पदमा निर्वाचित भई दलसँग आबद्धता त्याग गरेको र नेपालको संविधानको धारा १८६ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्नेमा निजको संख्यासमेत गणना गरी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको दावीको आधारमा प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएको तर सरकार सून्यताको अवस्था श्रृजना हुन दिन समेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दा सम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । अदालतले उक्त विवादको छिटो निरुपण गर्न आगामी वैशाख १० गतेका लागि अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्न मिति समेत तय गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मङ्गलबार मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत बनाउनु असंवैधानिक भएको भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा यही चैत २५ गते अधिकारीले जालझेल गरी दूषित तवरले दाबी पत्र पेश गर्नुभएको र अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा कामकारबाही गर्न नदिने आदेशको माग गरिएको थियो । रिट निवेदनमा सभामुख तटस्थ व्यक्ति भएकाले कुनै पनि दलका लागि बहुमत पुर्याउन नमिल्ने जिकिर गरिएको थियो । यसअघि, कोशी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) ले नेपाली कांग्रेसविरुद्ध सोही आधारको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सभामुखको मत जोड्न नपाउने आदेश गरेको थियो ।
नागरिक लगानी कोषले ल्यायो नयाँ मोबाईल एप
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले नयाँ मोबाईल एप सीआईटी मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोषले सहभागीहरुको सहजताको लागि उक्त नयाँ परिष्कृत मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको हो । यससँगै पुरानो मोबाइल एपमा दर्ता भएका सहभागीहरुको यूजरनेम र पासवर्ड परिवर्तन भएको र सो को जानकारी दर्ता भएको मोबाईलमा पठाइएको कोषले जानकारी गराएको छ । त्यस्तै, ई-सर्भिसमा दर्ता भएका सहभागीहरुले नयाँ मोबाईल एपमा रजिष्टर गर्नुनपर्ने बताइएको छ । र, ई-सर्भिस पोर्टलकै यूजरनेम र पासर्वडले नयाँ मोबाईल एप लगइन गर्न सकिने छ । यो मोबाइल एप एनड्रोइड तथा आइओएस भर्सनमा हेर्न सकिन्छ । यसअघि एन्ड्रोइडमा मात्रै यो सुविधा रहेको थियो ।
