गिरीबन्धु टी-स्टेटबारे ओलीको जवाफ- बालेनलाई सोध्नुस्
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणबारे काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहसँग सोध्न आग्रह गरेका छन् । सोमबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सञ्चारकर्मीको गिरीबन्धु टी-स्टेटबारे प्रश्न उठिरहेको छ नि भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मेयर साहलाई सोध्न आग्रह गरेका हुन् । मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमा गिरीबन्धु टी-स्टेटको घोटालाबारे एक स्टाटस लेख्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई १० हजार करोडको काण्ड लुकाउन अर्को काण्ड गरेर जनता नझुक्याउनु भनेका थिए । सञ्चारकर्मीहरूको गिरीबन्धु टी-स्टेटको कुरा एकदम आइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले भने, ‘बालेनलाई सोध्नुस् ।’ सोमबार मेयर साहले १० हजार करोडको काण्ड लुकाउन र जनतालाई भुलाउन सम्पूर्ण राज्य शक्ति लगाएर न्युरोडमा महानगरले बनाउन लागेको फुटपाथमा फेरि सडक बनाउन लागेको आरोप लगाएका थिए ।
रेल्वेले मुआब्जा नदिएपछि बर्दिबासका १४ परिवारको बिचल्ली
महोत्तरी । जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) नहुँदा पूर्वपश्चिम रेल्वेले अधिग्रहण गरेका जग्गाको मुआब्जा नपाएपछि यहाँका १४ परिवारको बिचल्ली भएको छ । रेल्वेले बर्दिबास नगरपालिका–१४ मा घरबास रहेकै स्थानको जग्गा अधिग्रहण गरे पनि मुआब्जा नपाएपछि बिचल्ली हुने अवस्था आएको पीडितले जनाएका छन् । रेल्वेले आफ्नो घर वरपर ट्र्याक निर्माणका लागि सयौँ उपकरण लगाएर माटो उठाइरहँदा यी १४ परिवार भने माटोकै प्रमाण नपुग्दा विचल्ली हुने स्थितिमा पुगेका छन् । विसं २०२२ मा नापी भई तत्कालीन जमिन्दार नीरबहादुर हमालका नाममा फिल्डबुक दर्ता रहेको साविक २५ नं बहादुरगञ्ज , वडानम्बर २ (ख) का कित्ता नं १८,२०,२४,२६,२९ र ३० मा रहेका करिब तीन बिघा क्षेत्रफलभित्र बसोबास गर्ने १४ परिवारका नाममा लालपुर्जा नबन्दा रेल्वेले मुआब्जा दिन आनाकानी गरिरहेको छ । उक्त क्षेत्रफलभित्र बसोबास गर्ने १४ परिवारमा खिलबहादुर ठकुरी, एकबहादुर ठकुरी, प्रेमबहादुर बुढाथोकी, टेककुमारी मल्ल, सम्झना हमाल, मोहनकुमार दाहाल र चुडामणि दाहाल छन् । यसैगरी रोशनकुमार दाहाल, अम्बिकादेवी अधिकारी, मालती खनाल, बालकुमारी हमाल, लीलकुमारी हमाल, यमबहादुर शाही र खड्कबहादुर सिंहका घर यसै क्षेत्रभित्र छन् । रेल्वेले यी जग्गा अधिग्रहण गरेको हुँदा खाली गर्न/गराउन पत्र थमाएको छ तर घर भत्काएपछि कहाँ जाने भन्ने टुङ्गो नभएका यी १४ परिवार अहिले रनभूल्ल छन् । जमिन्दार हमालको नाउँमा जग्गा फिल्डबुक दर्ता रहेपनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिनुअघि नै उनको निधन भयो, पछि स्व हमालले बसाएका १४ परिवारका नाममा पनि लालपुर्जा बन्न सकेन । तत्कालीन जमिन्दार र उनकी पत्नीको मृत्युपछिका हकदार छोरा कृष्णबहादुर हमाल, चीरञ्जीवी हमाल, ईश्वर हमाल र ओमकार हमालले उल्लेखित जग्गा अहिले घर भएका १४ परिवारकै रहेको हुँदा उनीहरुलाई घर र जग्गाधनीले पाउने मुआब्जा उपलब्ध गराइ दिन लिखित मञ्जुरी दिए पनि समस्या समाधान हुननसकेको स्थानीयले बताएका छन् । यसैगरी बर्दिबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले पनि १४ परिवारलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन रेल विभागलाई पत्राचार गरेको छ तर रेल विभागले सङ्घीय मन्त्रिपरिषदबाट ठोस् निर्णय नभएकाले मुआब्जा दिन कानुनी जटिलता रहेको बताउँदै आएको छ । रेल्वेले अहिले सयौं यान्त्रिक साधनमा बालुवा ओसारेर घर अगाडि थुपारेको देख्दा यिनै १४ परिवारमध्येकी ९० वर्षीया अम्बिकादेवी अधिकारी जीवनको उत्तराद्र्धमा मर्न आँगन नपाउने भन्दै विलाप गर्छिन् । ‘सिङ्गो जीवन आफ्नो भनेर बसेको घर भत्काउन तारन्तर सूचना आउँछ, यो भत्काएर कहाँ जाने ठेगान छैन, यो उमेरमा आएर आफ्नै आँगन बिरानो बन्यो,’ रेल्वेले अधिग्रहण गरेको चिठी देखाउँदै उनी भन्छिन्, ‘सम्पतिको नाममा यही घरजग्गा थियो, अब यो पनि नरहने भयो, मैले सास छाड्ने ठाउँपनि नपाउने भएँ ।’ उनलाई रेल्वेले दिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘रेल्वेस्टेसन र ट्रयाकवेड निर्माणार्थ यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।’ अधिकारीले मुआब्जाका लागि रेल्वे, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैयन पटक धाइए पनि कसैले नसुनेको बताइन् । अर्को विकल्पबिना वर्षौदेखि बसिरहेको थातथलोबाट उठिबास लाग्ने भएपछि यहाँका १४ परिवारले अहिले रेल्वेले ‘ट्रयाकवेड’ निर्माणार्थ माटो चुल्याइरहेकै ठाउँ अगाडि धर्ना कसेका छन् । बर्दिबास–१४ का वडाअध्यक्ष विजयकुमार महतो यी परिवारलाई तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि त्यही बस्तीका अरुले पाएसरह मुआाब्जा दिनुपर्ने बताउँछन् । महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल यी परिवारको मुआब्जासम्बन्धी फाइल अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरिएको र त्यहाँ हुने निर्णयअनुसार मुआब्जासम्बन्धी समस्या छिनोफानो हुने बताउँछन् । ‘हामीले १४ परिवारसँग सम्बन्धित सबै कागजातसहितको फाइल निर्णयार्थ मन्त्रालय पठाएका छौंँ, त्यहाँ हुने निर्णयको प्रतिक्षामा छौँ’, गेलालले भने, ‘निर्णय आउनासाथ सोअनुरुप कार्यान्वयन हुन्छ ।’ बर्दिबासमा पूर्व–पश्चिम रेल्वे र जयनगर बर्दिबास रेल्वेका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएका अन्य परिवारले भने मुआब्जा पाइसकेका छन् । फिल्डबुकमा नाम दर्ता रहेका तत्कालीन जिम्दारका हकदार र बर्दिबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले स्पष्ट किटानसाथ यी १४ परिवार नै जग्गाधनी रहेका उल्लेख गरेपछि मुवाब्जा दिन ढिलाइ हुनु अन्याय भएको बर्दिबासका सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता पोषण थापाको भनाइ छ । रासस
टोयोटा मोटरको मुख्यालय अनुसन्धानका लागि निरीक्षण गरिने
जापान । जापानको यातायात मन्त्रालयले अनुचित वाहन प्रमाणीकरण गरेको भन्दै टोयोटा मोटरको मुख्यालय निरीक्षण गर्ने सोमबार जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा टोयोटाका अतिरिक्त अन्य प्रमुख जापानी सवारी साधन निर्माण पनि गरिन्छ । टोयोटा, माजदा, यामाहा, होन्डा र सुजुकीसहित पाँचवटा मोटर कम्पनीबाट सवारी साधनको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रमाणीकरण आवेदनसँग सम्बन्धित अनियमित गतिविधिको रिपोर्ट प्राप्त भएको भूमि, पूर्वाधार, यातायात र पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार टोयोटाले गलत तथ्याङ्क पेश गरेको र विगतमा तीनवटा वर्तमान उत्पादन मोडेल र चारवटा सुरक्षा परीक्षणमा सवारी साधनहरूको परीक्षण गर्न अनाधिकृत संशोधन गरेको आरोप लागेको छ । सडक यातायात सवारी ऐनअनुसार मन्त्रालयले मङ्गलबारदेखि टोयोटाको आइची प्रान्तस्थित मुख्यालयमा स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ । टोयोटामा आन्तरिक अनुसन्धान जारी रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टमा उल्लेख गरेपछि टोयोटाले आफ्ना अध्यक्ष एकियो टोयोडाले यस मामिलालाई सम्बोधन गर्न भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गर्ने जनाएको छ । यसैबीच, माज्दालाई यामाहा अन्य दुई वर्तमान मोडेलहरूमा परीक्षण परिणामहरू गलत प्रमाणित गर्ने कार्यमा सम्लग्न रहेको आरोप लागेको छ । होन्डा र सुजुकीमा पनि गलत परीक्षण रिपोर्टहरू समावेशजस्ता समस्याहरू भेटिएको छ र यी कम्पनीहरूको पनि अनुसन्धानका लागि स्थलगत निरीक्षण गरिनेछ । यातायात मन्त्रालयले टोयोटा, माज्दा र यामाहालाई हाल उत्पादनमा रहेका छ वटा सवारी मोडलको ढुवानी रोक्न आदेश दिएको छ । केही महिनाअघि, टोयोटा समूहको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी दाइहात्सु र टोयोटा इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनले गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नेलगायत अनियमितताका कारण उत्पादन अवरूद्ध पारिएको थियो । यातायात मन्त्रालयले विगत एक दशकमा तयारी वाहन निर्मातासहितका ८५ कम्पनीलाई समस्या हेर्न अनुरोध गरेको थियो । रासस
डिशहोम फाईबरनेटले इन्टरनेट र डिटीएच ग्राहकका लागि ल्यायो ‘स्मार्ट अफर’
काठमाडौं । डिशहोम फाईबरनेटले आफ्नो विशेष ‘स्मार्ट अफर’ सार्वजनिक गरेको छ । डिशहोम फाईबरनेटले इन्टरनेट र डिटीएच (टीभी) सेवाहरूमा विभिन्न उपभोक्ता उत्पादनहरूमा विशेष छुट प्रदान गर्ने अफर ल्याएको हो । कम्पनीका अनुसार ग्राहकहरूले अब नयाँ इन्टरनेट र डिटीएच जडानहरू वा नवीकरणहरूमा विशेष अफरहरूको मजा लिन सक्नेछन् । ३ हजार ३५० रुपैयाँ पर्ने मिभी डुओपोड्स के ६ एअरबड्स यो अफरमा भने ग्राहकहरुले मात्र १ हजार ६४९ रुपैयाँमा पाउन सक्नुका साथै, ९ हजार ९९९ रुपैयाँ पर्ने फायर-बोल्ट ग्लेडिएटर स्मार्टवाच यो अफरमा मात्र २ हजार ९९९ रुपैयाँमा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । डिजिटल होम इन्टरनेशनलबाट साना देखि ठूला होम अपलायनसेसमा विशेष छुट लिन सक्नेछन् । एअरबड्स र स्मार्टवाच लिनको लागि न्यूनतम ६ महिना प्याकेजको साथ नयाँ डिशहोम फाईबरनेट वा डिटीएच कनेक्सन जडान गरेको हुनु पर्ने छ । अथवा आफुले चलाईरहेको डिशहोम फाईबरनेट वा डिटीएच कनेक्सको प्याकेज कम्तीमा ६ महिनाको लागि रिचार्ज गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । होम अपलायनसेसमा भारी छुट लिनको लागि भने ग्राहकवर्गले १२-महिनाको ईन्टरनेट वा डिटीएच नयाँ जडान वा रिचार्ज गरेको भएदेखी सबै डिएचआई प्रोडक्टहरुमा १८५ छुट पाउन सक्ने बताउँदै कम्पनीले २४ महिने ईन्टरनेट प्याकेज नयाँ जडान वा रिचार्ज गर्दा भने २४५ छुट पाउने जानकारी दिए । यो विशेष अफरले डिशहोमका ग्राहकहरुका लागि मनोरञ्जन अनुभवलाई अपग्रेड मात्र गर्दैन तर अत्यावश्यक घरेलु उपकरणहरूमा पनि पर्याप्त बचत प्रदान गर्ने कम्पनीले विश्वास जनाएको छ ।
गोदावरीका मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, १ अर्ब बिगो माग
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनाविरुद्ध १ अर्ब ४ करोड बिगाे माग दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले लेले र नल्लुखका ढुंगाखानीबाट रोडाढुंगा उत्खनन गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा महर्जनसहित ४ कर्मचारी र ९ जना क्रसर सञ्चालकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले उनीहरूमाथि १ अर्ब ४ करोड बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र पेस गरेको छ । लेले र नल्लुका ढुंगाखानीमा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले सोमबार ५ वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा पेस गरेको छ ।
झिनो अंकले घट्यो नेप्से, माइक्रोफाइनान्समा उत्साह
काठमाडौं । आज सेयर बजार परिसूचक नेप्से ३.९७ अंक घटेको छ । घटेसँगै नेप्से २०७९.०७ बिन्दुमा झरेको छ । । नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । सोमबार ३१६ स्टकको ८८ लाख २० हजार कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको भएको छ । हिजो ४ अर्ब ३१ करोडको कारोबार भएको थियो । आज ११० कम्पनीको मूल्य बढ्दा १२९ को घटेको छ भने ८ कम्पनीको स्थिर रहेको छ । १३ उपसमूहमध्ये १२ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक उच्च दरमा बढेको छ । लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक २.४३ प्रतिशत बढेको छ । आज बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावरको सेयरमूल्य सर्वाधिक ९.९८ प्रतिशत बढेको छ । त्यसै हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था र ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य ६ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट शीर्ष स्थान स्थानमा रहेका छन् । कम्पनीको १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । आज सेन्सेटिभ इण्डेक्स १.५८ अंक घटेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स ०.२६ अंक र सेन्सेटिभ इण्डेक्स ०.४४ अंक घटेको छ ।
अल्फाबिटाले प्रमुख ६ सहरमा ‘इन्टरनेशनल एड्मिसन डे’ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा अवस्थित शैक्षिक परामर्शदाता संस्था अल्फाबिटाले ‘इन्टरनेशनल एड्मिसन डे २०२४’ आयोजना गर्ने भएको छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने सोच बनाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै अल्फाबिटाले यसअघि पनि विभिन्न एड्मिसन डे आयोजना गर्दै आएको थियो । सोहीअनुसार यो पटक अष्ट्रेलिया, क्यानडा, भारत, आयरल्याण्ड, जर्मनी, युके र अमेरिका जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीका लागि अल्फाबिटाले काठमाडौंसहित देशका प्रमुख ६ सहरमा यही २५ जुनबाट इन्टरनेशनल एड्मिसन डे २०२४ आयोजना गर्न लागेको हो । २५ जुनमा चितवन, २६ जुनमा पोखरा, २८ जुनमा काठमाडौं, १ जुलाईमा विर्तामोड, २ जुलाईमा दमक र ३ जुलाईमा विराटनगरमा इन्टरनेशनल एड्मिसन डे आयोजना हुने अल्फाबिटाले जनाएको छ । एड्मिसन डे बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म चल्नेछ । सो अवसरमा विद्यार्थीहरुले सम्बन्धित मुलुकको युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटेर त्यहाँको शिक्षा नीति, भर्ना, छात्रबृत्ति तथा शुल्क, भिसा डकुमेन्टेसनलगायत आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नेछन् । आफ्ना जिज्ञासाहरू सीधै युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिसँग राखेर उपयुक्त कलेज छान्न सक्ने भएकाले विद्यार्थीहरुका लागि यस इन्टरनेशनल एड्मिसन डे निकै महत्वपूर्ण हुने अल्फाबिटाले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
हरेक वर्ष बजेटमार्फत सरकारले नीति परिमार्जन गर्दा व्यवसायीलाई मार परेको छ : निजी क्षेत्र
काठमाडौं । सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । आइतबार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नीति परिमार्जन नभई बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले हरेक वर्ष बजेटमार्फत सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मार पर्ने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री स्थिर नीति बनाए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीतिको आवश्यकता रहेको बताए । बजेट आउँदा एक राजनीतिक पार्टीले अघि सारेका नीतिहरु अर्काे पार्टीको सरकार आउँदा परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र निरास रहेको भन्दै यस्तो पद्धतिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रको एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका कारण बजेटमा निजी क्षेत्रका केहि सुझावहरु समेटिएको बताए । सरकारले नीतिहरुमा स्थायित्व कायम नगरेकै कारण धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई माथि उकास्न सरकारले बजेटमार्फत निश्चित कोष बनाउन जरुरी रहेको जानकारी दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीको मनोबललाई गिराएर राजश्व संकलन वृद्धि हुन नसक्ने बताए । सरकारले हरेक वर्ष करका दर हेरफेर गर्ने भन्दा पनि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । हरेक वर्ष नीतिहरु परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकाले अस्थिर नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल उकालो लाग्न नसक्ने उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य ठूलो लिएपनि सोही अनुसार व्यवसायीको आत्मबलमा ठेस पुग्ने काम गरिरहेको बताए । व्यवसायीहरुको मनोबल राज्यले बनाउँदा राज्यलाई नै राजश्व संकलनमा असर परेको बताए । आलु प्याजमा लागेको भ्याटका कारण व्यवसायीले नेपाली र विदेशी प्याज छुट्याउन मुस्किल भएको अवस्थामा सरकारले भ्याट हटाउन स्वागतयोग्य काम गरेको जानकारी दिए । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउने नीति लिन सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले नक्कली भ्याट विल जारी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उद्योगसँग सम्बन्धितसबैलाई यसमा जोड्न नहुने जानकारी दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योग, व्यवसायमैत्री कानूनहरु समयानुकुल परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । बजेटले नयाँ सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउने कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताए । यो कार्यक्रमबाट पर्यटन उद्यमशिलता बढाई मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरु बजेटका समेटिनु सकारात्मक भएको जानकारी दिए । विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा समायनुकुल परिवर्तन गर्ने कुरालाई बजेटले समेटेकाले स्वागत गरिएकोसमेत बताए । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटमा भनिएका नयाँ र सुधारात्मक कानूनहरु तत्काल ल्याउनुपर्ने भन्दै सूचना प्रविधिलाई जोड दिएर गरिएको घोषणाका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय उद्योगीको मनोबल गिरेको बताउँदै बजारमा मन्दी छाएको र यही बेलामा सरकारले बजेटमार्फत केही वस्तुको कर बढाइदिँदा झन समस्या थपिएको बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी बेलैमा नसोचे बजेटमा घोषणा गरिएअनुरुपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अफ्ठारो हुनसक्ने आँकलन गरे ।