महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा सेयर लगानीकर्ता लक्षित नयाँ बचत खाता सञ्चालन
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले सेयर किनबेच गर्ने सेयर लगानीकर्तालाई सबै सुविधा एकै खाता मार्फत प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ महालक्ष्मी इन्भेष्टर्स सेयर सेभिङ्ग खाता (अल इन वान) सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकका अनुसार यो खाता अन्तर्गत बचतकर्ताले बचत खाता, डिम्याट खाता, मेरो सेयर, सि-आश्वा तथा टि. एम. एस खाताको सुविधा एकै खाता मार्फत लिन सक्नेछन् । शुन्य मौज्दातमै खोल्न सकिने यस खातामा डिम्याट खाता तथा टि.एम.एस खाता निशुल्क खोल्नुका साथै मेरो सेयर तथा सि-आश्वा दर्ता गर्न पनि शुल्क लाग्ने छैन । टि.एम.एस खाताको लागि विभिन्न स्टक ब्रोकर कम्पनीहरुसँग आवश्यक सहकार्य समेत बैंक स्वयंमले नै गर्नेछ । यसबाट सेयर लगानीकर्ताहरुको स्टक ब्रोकर कम्पनीहरुसँगको पहुँचमा वृद्धि हुनुका साथै समयको बचत हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
९ महिनामा भन्सार छलीका ५६ करोडका सामान बरामद
वीरगञ्ज । पर्साका प्रशासनले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ५६ करोड एक लाख छ हजार नौ सय बराबरका राजस्व छलेर ल्याइएका सामान बरामद गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त र बेग्लाबेग्लै टोलीले उक्त अवधिमा भन्सार छली गरेका तथा बिलबिजकबमोजिम नभएका सामान बरामद गरेको हो । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले ५६ करोडभन्दा बढीका अवैध सामान बरामद गरिएको बताउँदै भने, ‘जिल्लाको एक सय सात किलोमिटर क्षेत्र भारतसँग खुला सिमाना जोडिएको छ । सीमित सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा चोरी पैठारी नियन्त्रण गरिरहेका छौँ ।’ नेपाल प्रहरीले हालसम्म अवैध चोरी तस्करी तथा बिलबिजकभन्दा धेरै सामान ल्याएको भन्दै ३६ करोड ३९ लाख ८९ हजार नौ सय ६९ बराबरका सामान बरामद गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले पनि चोरी तस्करी तथा बिलबिजकअनुसार नभएका १९ करोड ६१ लाख १६ हजार ४० बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । आव २०७८/७९ मा २३ करोड ४९ लाख २१ हजार एक सय ४५ मूल्य पर्ने सामान नियन्त्रणमा लिइएको थियो । आव २०७९/८० मा ४८ करोड नौ लाख ६४ हजार छ सय ४६ बराबरका सामान बरामद भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका निमित आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग पनि मासिक रुपमा बैठक गर्दै आएको बताए । दशगजामा खेतीपाती, पशुहाट कुखुरा फार्म, माछा पोखरीलगायत संरचना निर्माण हुँदा अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । सीमा सुरक्षा र त्यहाँ हुने अवैध कारोबार रोक्न संयुक्त गस्ती र बजार अनुगमन नियमित रूपमा भइरहका छ । रासस
एकैदिन तोलामा २२ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आइतबार सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा २२ सय र चाँदीको मूल्य तोलामा ५० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार छापावाला सुन आइतबार तोलामा २२ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १ लाख ३६ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै, आइतबार तेजावी सुन पनि घटेर प्रतितोला १ लाख ३६ हजार १५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदीको मूल्य ५० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज
काठमाडौं । चैत २८ गते उद्योग दिवसको अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा देशभरबाट करिब एक हजार उद्यमी व्यवसायी सहभागी भएका थिए । दिनभर प्रधानमन्त्री, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रीहरु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, प्रमुख दलका नेताहरुको भाषण सुन्दै गर्दा व्यवसायीमा निराशा, व्यङ्ग्य र बहिस्कार प्रष्ट देखिन्थ्यो । शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको भाषण गर्दै गर्दा हल खाली हुने र बाहिर ठेलमठेल भीड हुने दृष्यलाई बहुअर्थमा लिन सकिन्थ्यो- स्वतन्त्रता, अनुशासनहीनता, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, बहिस्कार वा अरु अनेक । उक्त सभामा भाग लिन पुगेका करिब दुई दर्जन उद्यमीसँग मैले लगानी सम्मेलनको अपेक्षाबारे जिज्ञासा राखे । एक जनाले पनि लगानी सम्मेलनबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएनन् । ठूला लगानीकर्ता कोही आउँदैनन्, नेपाल घुम्ने इच्छा भएका ठूला कम्पनीका कर्मचारी आउँछन् । ‘उपभोक्ताले तिरेको करमा घुमन्तेलाई भोजमोज’ उनीहरुको विचारको सार हो यो । भलै, निजी क्षेत्रका तीनओटा छाता संस्थाहरू— नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगानी सम्मेलनको सहआयोजक रहेका छन् । व्यवसायीको विचार मात्र सुन्दा एकपक्षीय हुने भयो । त्यसपछि मैले लगानी बोर्डको वेवसाइटमा धेरै समय बिताए । प्रकाशित, प्रसारित सामाग्रीहरु अध्ययन गरे । नयाँ र ठोस केही काम भइरहेको छ कि भनेर धेरै सोधी खोजी गरेँ । एउटा विषय मात्र आशालाग्दो पाइयो । लगानीलाई प्रभावित पार्ने नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर एक कार्यदल बनेको रहेछ । निजी क्षेत्रको समेत सुझाव र सहभागितामा एक प्रतिवेदन तयार भएको रहेछ । त्यसैमा आधारित भएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मस्यौदा बनाएछ । जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्वीकृति गरेको छ । कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । २०८१ बैशाख १६ र १७ मा गरिने लगानी सम्मेलन अगाडी नै उल्लेखित कानुन संशोधन हुने हो भने लगानी सम्मेलनबाट विदेशी लगानी शुन्य आएपनि नेपाली लगानीकर्ताले राहात पाउनेछन् । भलै यी कानुन संशोधन संसदीय प्रक्रियाबाट पुरा हुन समय पुग्दैन । अध्यादेशबाट बनेको कानुन राजनीतिक रुपमा विवादित हुनेछ । अध्यादेश कानुनको आयु छोटो हुने भएकोले यस्तो कानुनी सुधारप्रति सरकारको प्रयास दीगो हुनेमा शंका छ । २०८१ बैशाख १६ र १७ मा गरिने लगानी सम्मेलन अगाडी नै उल्लेखित कानुन संशोधन हुने हो भने लगानी सम्मेलनबाट विदेशी लगानी शुन्य आएपनि नेपाली लगानीकर्ताले राहात पाउनेछन् । भलै यी कानुन संशोधन संसदीय प्रक्रियाबाट पुरा हुन समय पुग्दैन । अध्यादेशबाट बनेको कानुन राजनीतिक रुपमा विवादित हुनेछ । अध्यादेश कानुनको आयु छोटो हुने भएकोले यस्तो कानुनी सुधारप्रति सरकारको प्रयास दीगो हुनेमा शंका छ । प्रचारमा मात्र लगानी लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका अनुसार सम्मेलनमा सहभागीहरुलाई नेपालमा लगानीको अवसरबारे प्रचार गर्नु, सफलताको कथाहरु सुनाउनु, लगानीको प्रतिवद्धता लिनु, नेटवर्किङ गर्नु, कार्यान्वयन भईरहेको परियोजनाहरुबारे जानकारी गराउनु लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । कथा जति लामो सुनाएपनि लगानी सम्मेलनको उद्देश्य विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गर्नु हो । लगानीको लागि प्रतिबद्धता खोज्नु हो । तर यसअघि भएको पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनको उपलब्धी पुर्पुरोमा हात लगाउन लायक छ । पहिलो लगानी सम्मेलन २०७३ मा करिब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानीको प्रतिबद्धता आएको थिए । दोस्रो लगानी सम्मेलन २०७५ मा करिब २९ खर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । दुई पटकको लगानी सम्मेलनमा करिब ४७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता तर वास्तवमा प्रतिबद्धताको एक प्रतिशत पनि लगानी आएन । लगानी बोर्डको सहसचिव सुधुम्नप्रसाद उपाध्ययका अनुसार विश्वव्यापी रुपमा गरिने यस्ता लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताको १० प्रतिशतसम्म लगानीमा परिणत भएको उदाहरणहरु छन् । तर नेपालमा भएका लगानी प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा रुपान्तरण गर्न सकिएको छैन । खर्बौंमा लगानी प्रतिबद्धता भनेर जति ठूला समाचार बने, ती केबल प्रचार सामाग्रीमा सीमित भए । व्यवहारमा लगानी र त्यसको प्रतिफल नेपालले पाउन सकेको छैन । कहाँ लगानी गर्ने ? पहिलो लगानी सम्मेलनमा नीतिगत कुरा मात्र भए । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ७७ वटा परियोजना शोकेसिङ गरिएका थिए । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा १२५ परियोजना शोकसिङ गरिँदैछ । गत साता मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा नेपालस्थित विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिबीच छलफल भए । जहाँ नियोग प्रतिनिधिहरुले शोकेसिङ गर्न लागिएका योजनाहरुको विस्तृत विवरण माग गरेका थिए तर सरकारी अधिकारीहरुले अपूणर् र अस्पष्ट विवरण सुनाए । सरकारले कृषि प्रशोधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, खनिज, पर्यटन, यातायात र शहरी विकास क्षेत्रलाई लगानी गर्न अपिल गर्दै आएको छ । पढ्दा आनन्द होला, सुन्दा कणर्प्रिय लाग्ला । तर वास्तविकता उदेकलाग्दो र नैराश्यपूणर् छ । । उर्जाबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी आउने सम्भावना ज्यादै कम छ । उर्जा अर्थात जलविद्युतमा पनि भारतीय र चिनियाँ परियोजनाहरु हात पार्ने तर काम नगर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । कच्चा पदार्थ छैन कृषि उद्योगलाई कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानी गर्न जोड दिइँदै आइएको छ तर यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने कुनै आधार छैन । समग्रमा कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन । परम्परागत शैलीमा कृषि गर्दै आएका किसानहरु गुजारा चलाउन पनि नसकेर यस कर्मबाट टाढा हुँदै गएका छन् । नेपाली उद्यमीले खोलेका कृषि प्रशोधनका उद्योगहरुले भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गर्दै आएका छन् । चामल मिलले विदेशबाट धान आयात गर्छन् । दाना उद्योगले विदेशबाट मकै आयात गर्छन् । तेल मिलले विदेशबाट तोरी आयात गर्छन् । ओट्स मिलले विदेशबाट गौँ आयात गर्छन् । आलुचिप्स बनाउने उद्योगले विदेशबाट आलु आयात गर्दै आएका छन् । जुन देशमा कच्चा पदार्थको स्रोत सुक्दै गएको छ, त्यो देशमा कृषि प्रशोधन उद्योग खोल्न विदेशी लगानीकर्तालाई अपिल गर्नु ज्ञान खडेरी प्रदर्शन गर्नु हो । लगानी बोर्डले कृषिमा आधारित एउटा पनि प्रोजेक्टलाई शोकेसिङ गर्न नसक्नुले पनि यस क्षेत्रको वस्तुस्थिति जनाउँछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यआतंक लगानी बोर्डले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विदेशी लगानीको अपिल गरिरहेको छ । जुन देशका सरकारी विद्यालयहरुले विद्यार्थी पाउनै छोडेका छन्, जुन देशमा स्नातक र स्नातकोत्तर पढाइ हुने कलेजहरु विद्यार्थी नपाएर भटाभट बन्द हुँदै गएका छन्, त्यो देशको शिक्षामा विदेशी लगानीकर्ता कसरी आउँछ ? आज निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित अधिकांश शिक्षालय र अस्पतालहरु घाटामा छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ९० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षालय र अस्पतालहरु बिक्रीमा छन् । संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको मात्र जिम्मेवारी हो भनेर लेखिएको छ । शिक्षा विधेयकको मस्यौदा बन्दै गर्दा यस क्षेत्रका लगानीकर्ता आतंकित भए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपाली उद्यमीहरु आफूलाई पूर्ण असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डले शिक्षा र स्वास्थ्य दुबै क्षेत्रमा एउटा पनि प्रोजेक्टलाई शोकेसिङ गर्न सकेको छैन । यस परिवेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनै सक्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपाली उद्यमीहरु आफूलाई पूर्ण असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डले शिक्षा र स्वास्थ्य दुबै क्षेत्रमा एउटा पनि प्रोजेक्टलाई शोकेसिङ गर्न सकेको छैन । यस परिवेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनै सक्दैन । ११ लाख पर्यटक, ३६ लाखलाई होटल सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न अपिल गर्दै आएको अर्को महत्वपूणर् क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । नेपालको होटल क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशीलाई सरकारले अपिल गर्दै आएको छ । होटल एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार हाल नेपालमा सञ्चालित पर्यटकीय होटलहरुले वर्षमा ३६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै पर्यटक सन् २०२३ मा आए, त्यसमा पनि जम्मा ११ लाख मात्र हुन् । ३६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता भएको होटलहरुले ११ लाख पर्यटकलाई तानातान गरेर सस्तो मूल्यमा सेवा बेचिरहेका छन् । त्यसमाथि सेराटन, हिल्टन जस्ता ठूला होटलहरु पनि थपिँदैछन् । यस्तो अवस्थामा पर्यटक बढाउनेतर्फ प्रभावकारी काम नगरी होटलमा विदेशी लगानीको लागि सरकारले विदेशीसामु अपिल गर्नु हाँगाको टुम्पोमा बसेर फेद काट्ने कालिदास बुद्धि हो । लगानी बोर्डले मुक्तिनाथ केवलकार र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई सम्भावित परियोजनाको रुपमा सूचीकृत गरेको छ । मुक्तिनाथ केवलकार परियोजना निजी क्षेत्रले बनाउन कोशिश गरेको तर व्यवसायिक रुपमा असम्भव सावित हुँदै गएको परियोजना हो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ४ दशकदेखि बहसमा रहेको तर सरकारको नीतिगत अस्पष्टताको कारण आकार पनि लिन नसकेको काल्पनिक परियोजना हो । पछिल्लो समय बनेको पोखरा र भैरहवामा सञ्चालनमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दुरावस्था देख्दा देख्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी लगानीको प्रस्ताव गर्नु दुनियाँलाई अज्ञानी ठान्ने मूखर्ता मात्र हो । सार्वजनिक यातायातः लगानी निजी, मूल्य सरकारी सरकारले यातायात क्षेत्रलाई पनि विदेशी लगानीको क्षेत्रको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । नेपालको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सरकारको लगानी ज्यादै थोरै छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा चलेका बस, ट्याक्सी तथा हवाई सेवाको भाडादर तोक्ने बाहेक सरकारको भूमिका केही पनि छैन । सरकारको विना लगानी भाडादरमा गरिँदै आएको हस्तक्षेपको असर स्वरुप नेपालका ठूला कर्पोरेट हाउसहरुले समेत सार्वजनिक यातायात सेवामा लगानी गरेका छैनन्, हवाई सेवा बाहेक । हवाई सेवामा गएको तीन दशकमा करिब ५५ वटा कम्पनी खुले र करिब ४० वटा हवाई कम्पनी टाट पल्टिए । चलिरहेका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पनि अधिकांश घाटामा छन् । नेपाली आकाशमा सेवा दिईरहेका विदेशी हवाई कम्पनीहरुले नाफा गरेका होलान्, घाटामा पक्कै सेवा गरिरहेका छैनन् । उनीहरु नाफामा छन् किनकी उनीहरुले नेपाल सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप भोग्नु पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवामा काम गर्ने र नेपाल सरकारको नीति पालना गर्ने सबै हवाई कम्पनी कि घाटा खाएर बन्द भए, कि भविष्यको नाफा हिसाव गरेर अहिले घाटै खाएर चलिरहेका छन् । नेकोन, कस्मिक, फलाइ यति घाटा खाएर बन्द भए । हिमालयन एयरलाइन्स भविष्यमा नाफा कमाउने हिसाव गरेर चलिरहेको छ । नेपाल एयरलाइन्स असीमित घाटा खाँदै राजनीतिक स्वार्थमा चलिरहेको छ । यस संस्थामा व्यावसायिक पनको गन्ध पनि छैन । हवाई सेवामा गएको तीन दशकमा करिब ५५ वटा कम्पनी खुले र करिब ४० वटा हवाई कम्पनी टाट पल्टिए । चलिरहेका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पनि अधिकांश घाटामा छन् । नेपाली आकाशमा सेवा दिईरहेका विदेशी हवाई कम्पनीहरुले नाफा गरेका छन् । किनकी उनीहरुले नेपाल सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप भोग्नु पर्दैन । लगानी बोर्डले यातायात क्षेत्रको शोकेसिङ प्रोजेक्टको रुपमा बाहिरी चक्रपथ परियोजनालाई देखाउनु नै असफलताको प्रदर्शनी हो । घना बस्तीले डाक्दै गएको बाहिरी चक्रपथ परियोजनामा जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकार नै असफल भएको अवस्थामा राजधानीको बस्ती हटाएर सडक बनाउने योजना विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउनु जोगीले आधा मोलमा छोडाएको केरा किन्न खोज्नु जस्तै हो । केराको बोक्रा राखेर गुदी आधा मोलमा व्यापारीले बेच्दैन । सरकारले यति कुरा पनि नबुझेको देखिन्छ । नेपालको भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक अवस्था, सडकको व्यस्तता सबैलाई विश्लेषण गरेर कुनै पनि विदेशीले नेपालको सडक, रेल वा विमानस्थल निर्माणमा लगानी गर्ने सम्भावना हुँदैन । पोड वे निर्माणमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ तर लगानी सम्मेलनमा काठमाडौं पोड वेले स्थान पाएन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देलले भनेजस्तै राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा विचौलियालाई घुस नखुवाएसम्म, सित्तैमा सेयर नदिएसम्म राम्रा कम्पनी वा परियोजना सञ्चालनमा आउनै सक्दैनन् । स्वदेशी उद्योग नै संकटमा स्वदेशी उद्योगहरु नै चरम संकटमा संघर्ष गरिरहेको बेलामा सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न अपिल गरिरहेको छ । नेपालको कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट उद्योगमा होङ्सी र हुवासिन आए । यी दुई कम्पनीको आगमनसँग स्वदेशी उद्योगहरु बन्द हुन थालेका छन् प्रतिस्पर्धामा नटिकेर । यस क्षेत्रमा अरु पनि नयाँ उद्योग आउन सक्छन् विदेशी लगानीमा तर त्यसको मूल्य धेरै महँगो पर्दैछ । नेपालका करिब ४ दर्जन सिमेन्ट उद्योगहरु पूणर् रुपमा बन्द हुनेछन् यदि सरकारी संरक्षण पाएनन् भने । २०४० र ५० को दशकमा जसरी विदेशी बैंकहरु, बीमा कम्पनीहरु, डावर नेपाल, यूनिलिभर, सूर्य नेपाल, कोकोकोला जस्ता नयाँ बहुराष्ट्रिय ब्राण्ड नेपालमा आए, २०६० र ७० को दशकमा त्यस्तो देखिएन । एलन मस्कलाई रोकेर प्रविधिको विकास विश्व धनाड्य एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिङ्क दर्ता गर्न समेत नमान्ने सरकारले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशीलाई अपिल गरिरहेको छ । इच्छा, तत्परता र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय गर्न नदिने सरकारले ढुकुटी खर्चेर भित्राएका घुमन्तेहरुलाई उद्यमी बन्न अपिल गर्दैछ । उचालेको कुकुरले मृग लखट्दैन । यति कुरा लगानी सम्मेलनका आयोजक, त्यसबाट लाभ लिने पक्ष र लाभ नलिने पक्ष सबैले बुझेकै छन् । स्याटलाइट, टेस्ला, एक्स, एआई जस्ता प्रविधि लिडर कम्पनीहरुको मालिक एलन मस्कलाई नेपाल छिर्न नदिने र विदेशी लगानी रहेको कोटीभिटीलाई नराम्ररी गिजोल्ने काम गरेको सरकारले प्रविधिमा विदेशी लगानी अपिल गर्नुको कुनै अर्थ छैन । कोटीभिटीको संस्थापक अमेरिकन लगानीकर्ता नेपालबाट भागेका छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा टेलियायसोनेरा आयो-गयो, एक्जिएटा आयो-जाँदै छ । लाइसेन्स पोलिसी परिवर्तन भएन भने विदेशी लगानीकर्ताले जन्माएको, हुर्काएको एनसेल अबको केही वर्षमा बन्द हुनेछ । सूचना प्रविधिमा प्रयोग हुने पाटपूर्जाको उत्पादन नेपालमा जिरो छ । मोबाइलको सीम कार्ड पनि विदेशमा प्रिन्ट हुन्छ । बैंक, बीमा तथा ठूला कर्पोरेट हाउसहरुले प्रयोग गर्ने उच्च गुणस्तरका सफ्टवेर सबै आयातित छन् । लगानी बोर्डले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उपयुक्त योजनाको कल्पना समेत लगानीकर्ता सामु राख्न सकेको छैन । यस्तो परिवेशमा सरकारले भने जसरी नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना ज्यादै कम छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्न सस्तो जनशक्ति नेपालमा रहेको सरकारको एउटा मात्र तर्क छ । कलेजमा पढ्दै गरेका, विदेश जानुपूर्व अनुभवका लागि काम गरिरहेका आइटी इन्जिनियरलाई हेरेर लगानी गर्ने मूर्ख कोही हुँदैन । उच्च दक्षतायुक्त र मध्यम दक्षतायुक्त आइटी जनशक्ति नपाएर नेपाली उद्यमी नै सिकिस्त भईसकेको र रोइकराई भइरहेको यस क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता आउने सम्भावना पनि कम छ । लगानी बोर्ड नेपालले वेवसाइटमा विदेशी लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त क्षेत्रमध्ये बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि सूचीकृत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको लाइसेन्स बन्द गरेको १५ वर्ष भईसक्यो । लाइसेन्स बन्द राखेर लगानी सम्मेलन गर्नुको के अर्थ ? बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन सरकारले दर्जनौं क्षेत्रको लाईसेन्स बन्द गरेको छ । बीमा कम्पनीको लागि लाइसेन्स बन्द छ । दुरसञ्चार क्षेत्रमा लाइसेन्स बन्द गरिएको पनि १५ वर्ष भएको छ । ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने जलविद्युत् ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कार्यमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइएको छैन । धेरै वर्ष जलविद्युत् क्षेत्रमा घरेलु लगानीकर्तासँग पीपीए बन्द गरी राखियो । विश्वभरी नै लगानीकर्ताको रोजीको क्षेत्रमा पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । घर जग्गा वा रियलस्टेट व्यवसायमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको छ । विश्वमा ठूलो कारोबार हुने सुनचाँदीको कारोबारमा कोटा राखेर नियन्त्रण गरिएको छ । सामाजिक दृष्टिमा नकारात्मक क्षेत्र भए पनि नाफाको दृष्टिमा आकर्षित क्षेत्र मानिने क्यासिनो, मदिरा उद्योग, चुरोट खैनी उद्योगको लाइसेन्स बन्द छ । दर्जनौं क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध छ वा लाइसेन्स बन्द गरिएको छ । लगानीको उचित वातावरण बनाउने हो भने नेपालीसँग पनि ठूलो लगानीको सामथ्र्य देखिन्छ । नेपालीहरुले मात्र एउटै बैंकमा ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । एउटै जलविद्युत् कम्पनीमा ८० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने क्षमता पनि नेपालीमा विकास भइसकेको छ । अहिले नै नेपाली बैंकमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी छ । त्यसमा स्वपुँजी जोड्दा वर्षमा ८ खर्ब ५७ अर्ब रुर्पैयाँ लगानी हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा वार्षिक करिब १० अर्ब निक्षेप वृद्धि हुन थालेको छ । यहि अनुपातमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदा नेपालभित्रै पनि पुँजी निर्माण र लगानी विस्तार उच्चदरमा गर्न सकिन्छ । भलै नेपाल सरकारले अर्काको खेती राम्रो भनेजस्तै विदेशी लगानीलाई उच्च महत्व दिँदै आएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ
हाल अभ्यासमा रहेका राजनीतिक व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था नै संसदीय शासन प्रणाली हो । यो व्यवस्थालाई समावेशी बनाउन देशको निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्था थपिएको हो । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले नेपाली समाजको प्रतिनिधित्वलाई उचाइमा लगेको छ । तर यसको सञ्चालन विधिका बारेमा नेताहरु इमान्दार र विवेकशील हुन जरुरी छ । निर्वाचनको यो मिश्रित व्यवस्था अल्पसङ्ख्यकहरूको संरक्षणका लागि गरिएको हो । अहिले के देखिएको छ भने हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले सरकारको स्थायित्व भने दिँदैन । संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्नुपर्ने समय आइसक्यो । मेरो विचारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथिल्लो सदनअर्थात् राष्ट्रियसभामा मात्र हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभालाई एक सय हाराहारीको बनाउने र प्रदेशमा १५ जना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशको ठूलो सङ्ख्या पनि आवश्यक छैन । स्थानीय तह जे छ राम्रो छ, कमीकमजोरी भए सुधार गरेर लैजानुपर्छ । यस्तो गर्दा जनप्रतिनिधिहरुको सङ्ख्या घटेर १८ हजार हुन्छ । यस्तो हुने बित्तिकै सरकारले स्थायित्व पाउँछ । यत्रो कर्मचारीतन्त्र यो डिजिटल युगमा जरुरी छैन । इन्जिनियर, चिकित्सकको विज्ञापन खोलेर गाउँगाउँ पठाइदिन सकिन्छ । यस्तो भयो भने मुलुकले एउटा कोर्स लिन्छ । समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्रै भनेर पनि हुँदैन, यो त सुधार गर्नैपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट विज्ञ व्यक्तिलाई सदनमा ल्याउनुपर्ने थियो । उनीहरुलाई विभिन्न संसदीय समितिमा राखेर काम गर्न पाएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । यसमा अरुले खेल्ने मौका पाउने थिएनन् । हामीले सुरुमा बिरुवा रोप्दा नै हाम्रो आवश्यकताका बारेमा ख्याल गरेनौँ । असन्तुष्टिलाई मात्र ध्यान दिने हो भने अझ अराजकता हुन्छ । जे छ राम्रो गराउने प्रयास गराउनुपर्यो । अब आउने पुस्ताले राम्रो गर्नुपर्छ । संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पार्टीले समानुपातिक प्रणालीबाट विज्ञहरुलाई ल्याउनुपर्छ । संसद्मा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्ने क्रममा जुन तर्कहरु आएका हुन्छन् ती निःसन्देह जनताप्रति केन्द्रित र जवाफदेही नै हुने गरेका पाइन्छन् । संसद्लाई अझ बढी चलायमान बनाउन संसदभित्र विभिन्न समिति क्रियाशील छन् र ती पनि निकै शक्तिशाली छन् । यसलाई ‘मिनी संसद्’ पनि भनिन्छ । संसद् र संसदीय समितिले सरकारलाई सचेत गर्न र जनताप्रति जवाफदेही तुल्याउन भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । शक्तिपृथकीकरणको मूल मान्यताका आधारमा संसद्ले काम गरिरहेको हुन्छ । तथापि, संसद्को सञ्चालन र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि राजनीतिक नेतृत्वका अघिल्तिर ठूलो जिम्मेवारी हुने गर्दछ । राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नभई आफ्नो मात्रै स्वार्थमा लाग्ने, आफ्ना सन्तानलाई गलत काममा लगाउने, आफ्नो परिवारलाई बढावा दिने, आफ्नो गुटलाई प्रश्रय दिने गरेमा मुलुकभित्र नैराश्यता बढ्नुका साथै देशभित्र अनेक समस्या सिर्जना हुने गर्दछ । वास्तवमा दलका नेतृत्ववर्गले यस वस्तुतथ्यलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । म कुन घरमा बसिरहेको छु र मेरो घरको लक्ष्य के हो भन्ने कुरा घरको नेतृत्व गर्नेलाई थाहा हुन जरुरी छ । घरलाई सबल बनाउन अरुभन्दा भिन्न तरिकाले मिलाएर लैजाने हुनुपर्छ । अहिले न्यायपालिकामा हुने नियुक्तिमा भागबण्डा गर्नेजस्तो गलत अभ्यास थालिएको छ । अन्य निकायमा पनि आफ्नै मान्छेलाई लैजान खोज्यौँ, संवैधानिक नियुक्तिमा पनि आफ्नै नियुक्ति खोज्यौँ । यस अभ्यासले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, ‘डेलिभरी’ दिन सकेन । सदनमा कुखुरा पाल्ने, गाई पाल्ने, हलो जोत्ने, कोदालो खन्ने, श्रमिक वा कुनै किसान होस् उनीहरुको पक्षमा जनप्रतिनिधिले के बोल्छन् भन्ने कुरा चासो दिने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हामीले जनतालाई पनि पार्टीगत रुपमा विभाजित गरिरहेका छौँ । मेरो निर्वाचन क्षेत्र गुल्मी क्षेत्र नं १ मा सबैभन्दा बढी प्राथमिकताको विषय शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । शिक्षालाई राम्रो बनाउन शिक्षकलाई अपग्रेड गर्नुपर्यो । विद्यार्थी, अभिभावकलाई स्कुल ल्याउन आकर्षण बढाउनुपर्छ । जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर विशेषज्ञ चिकित्सक, ल्याब हुनुपर्छ । विकास भनेका सडक, खानेपानी विद्युत् पनि हो तर यो निरन्तर हुने प्रक्रिया हो । अर्गानिक खेतीका लागि यहाँ अत्यन्त अनुकूल अवस्था छ । त्यसका लागि किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ । यहाँ बेलायती सेना, नेपाली सेना, प्रहरीमा काम गरेका विज्ञहरु थुप्रै हुनुहुन्छ । लामो अनुभव प्राप्त गरेका हुनुहुन्छ । यहाँका युवालाई जिल्लामै विभिन्न अवसर दिनसके विदेश जानै पर्दैन । अर्को, कालीगण्डकी कोरिडोरले गर्दा सालझण्डी बजार नजिकै पर्न सक्छ । त्यहाँबाट बुटवल बजारसम्म आफ्ना उत्पादन लैजान सक्छौँ । कालीगण्डकी जलविद्युत्ले गर्दा पोखरासम्म पनि हाम्रा उत्पादन जान सक्छन् । यसबाट किसानले प्रशस्त लाभ लिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा बीउ, मल, सिँचाइको अभाव किसानलाई हुनुहुँदैन । कफी, किबी, कोदोको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । हामीले यी उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्नु जरुरी छ । यसबाहेक कालीगण्डकीको रिडीमा शालिग्राम छ । त्यो शालिग्राममा जलधारा गराएर त्यहाँ एउटा टावरजस्तो बनाइयो भने धार्मिक पर्यटनका रुपमा विकास हुन सक्छ । धार्मिक पर्यटनसँग रुरु क्षेत्र, रेसुङ्गा क्षेत्र जोडिन्छ । यसबाहेक अन्यन्त मनमोहक दृश्यहरु छन् जसले पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई पनि देखाउँछ । अर्गानिक आलुको उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै सुन्तला उत्पादन हुन्छ । यसै वर्ष रु १३ करोड बराबरको सुन्तला गुल्मीबाट निकासी भयो । यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने हो भने रु ४० करोडसम्मको सुन्तला निकासी हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीको कुरा त पहिलेको विकृतिको हो । पहिलेका व्यक्तिको अदूरदर्शिता । राजनीति मात्रै गर्ने राष्ट्रनीतिका विषयमा कुनै छलफल नगर्ने प्रवृत्ति रह्यो । उहाँहरुको विकृत मानसिकताबाट हाम्रो पुस्ताले भारी बोक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसलाई रोक्नका लागि वा न्यूनीकरण गर्न स्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएको पैसा सरकारले ऋण लिएर देशमा लगानी गर्न सक्छ । उहाँहरुको लगानी नेपालमा नै भएपछि उहाँहरु फर्केर आउनुहुन्छ । त्यसैले हाम्रो देशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आइटी र जलस्रोतको केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । हामी भारत र चीनको बीचमा छौँ, दुवै देशले धेरै प्रगति गरेका छन् । हामीले ठूलो मात्रामा उद्योग स्थापना गर्न सक्दैनौँ । अहिलेको सोच र चिन्तनबाट म त्यो सम्भव देख्दिनँ । नेपालभित्र नेपाली खोज्न सक्नुपर्छ । रासस
भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति मार्चमा ४.८५ प्रतिशतमा घट्यो
काठमाडौं । भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति मार्चमा ४.८५ प्रतिशतमा झरेको पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । सङ्घीय तथ्याङ्क तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति फागुनमा ५.०९ प्रतिशतको तुलनामा मार्चमा ४.८५ प्रतिशत रहेको छ । खाद्य मुद्रास्फीति पनि फेब्रुअरीमा ८.६६ प्रतिशत रहेकोमा मार्चमा ८.५२ प्रतिशतमा झरेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । मन्त्रालयको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका फिल्ड स्टाफले व्यक्तिगत भ्रमणमार्फत सबै राज्यलाई समेट्ने एक हजार ११४ चुनिएका सहरी बजार र एक हजार १८१ गाउँबाट मूल्य तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
पढ्ने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्न र नियमित रूपमा विद्यालय पठाउन आह्वान गरेका छन् । ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने सङ्कल्पका साथ नयाँ वर्ष २०८१ को सुरूआतसँगै शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियान शुभारम्भ भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले विद्यालय जाने उमेरका आफ्ना सन्तानलाई पाठशाला पठाउन अभिभावकरूलाई आह्वान गरे। शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधानप्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधान र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनबमोजिम २०८५ वैशाखभित्र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित गराउनुपर्ने कार्यभार सरकारसामु रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। ‘गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षामा समान पहुँचका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । सरकारले बर्सेनि विद्यालय शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको छ । शिक्षाको मौलिक हकलाई कार्यान्वयनका निम्ति विकास साझेदार, नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्रबाट गरिएको योगदान उल्लेख्य छ’, प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा भनिएको छ, ‘हाम्रासामु एकातर्फ विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र अर्कातर्फ बीचमा नै विद्यालय छाड्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यसका लागि समुदाय तहबाट नै ठोस पहल गर्दै सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।’ सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, दिवाखाजा, छात्रवृत्तिका साथै उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार र विद्यालयमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यालय शिक्षामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म लगानी गर्दै आएका बताए। विद्यालय शिक्षाका निम्ति लगानीका प्रयासलाई सघन तुल्याउँदै थप परिणाममुखी बनाउन सामूहिक प्रयास केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए । शैक्षिक सत्र २०८१ मा पनि देशभरका सबै विद्यालयमा आवश्यक पाठ्यपुस्तक पुगिसकेका बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पाठ्यपुस्तकको वितरण सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार, विद्यालय तथा आमनागरिकमा हार्दिक अनुरोध गरे । यो वर्षको प्रारम्भमा नै सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन हुने पूर्ण विश्वासका साथ सबै नेपालीमा प्रधानमन्त्रीले नयाँवर्षको शुभकामना पनि व्यक्त गरेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल र सचिव शाहलाई निर्वाचनको जिम्मेवारी
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले यही वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी पार्टीका उम्मेदवारलाई सघाउन निर्वाचन ‘कमाण्डर’ तोकेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन इलाम क्षेत्र नं – २ मा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ १ मा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचका लागि पार्टी सचिव गरिमा शाहलाई जिम्मेवारी जिम्मेवारी तोकिएको हो । चुनावमा सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारीसहित उनीहरूलाई खटाइएको पोलिटब्युरो सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिए । पार्टीले निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक सहजीकरण गर्न पार्टीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमालको संयोजकत्वमा महासचिव घनश्याम भुसाल र सचिव जीवनराम श्रेष्ठ रहेको कार्यदल पनि गठन गरेको छ ।
