विकासन्युज

सरकारको जोड नेपाली सफ्टवेयरमा, बैंकर्सको जोड विदेशी सफ्टवेयरमा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेटमा नेपाललाई सूचना प्रविधि (आईटी) को हब बनाइने र १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य घोषणा गरे । साथै, मन्त्री पुनले ५ लाखले प्रत्यक्ष तथा १० लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि सारे । सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रूपमा स्थापित र नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार निर्माण गर्ने आगामी वर्षको बजेटमा मन्त्री पुनले समावेश गरेका छन् । यसरी सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हब र निर्यात गर्ने भनिरहँदा नेपालमै उत्पान भइरहेको आईटी सेवा स्वदेशी कम्पनीहरूले प्रयोग गर्न आनाकानी गरिरहेको आईटी व्यवसायीहरू बताउँछन् । स्वदेशमा आईटी व्यापक उत्पादन भइरहँदा आन्तरिक खपत पनि उच्च होस् भन्ने अपेक्षा व्यवसायीहरूको छ । विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रले स्वदेशमै उत्पादन भएको सफ्टवेयर प्रयोगमा जोड दियो भने अन्य क्षेत्र पनि स्वतः आकर्षित हुने व्यवसायीहरूको विश्वास छ । विगतमा विदेशी लगानी भएका वाणिज्य बैंक बाहेक अन्य सबै बैंकहरूले स्वदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्थे । तर, पछिल्लो समय स्वदेशी सफ्टवेयरलाई फेजआउट गर्दै ती बैंकहरूले पनि विदेशी सफ्टवेयर प्रयोगमा जोड दिएका छन् । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक, सबै विकास बैंकले स्वदेशमै उत्पादन भएको पुमोरी सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् भने फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूले विभिन्न स्वदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले पनि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेर विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत (डीईओ) देवेशप्रसाद लोहनी विदेशी सफ्टवेयर खरिदका लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने भनेर विदेशी सफ्टवेयरका लागि टेण्डर आह्वान गरेको उनको भनाइ छ ।  यससँगै वाणिज्य बैंकहरूमा नेपाली सफ्टवेयर फेजआउट हुने कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान) का पूर्व अध्यक्ष नवराज कुँवर बताउँछन् । आईटी हब बनाउने, १० वर्षमा ३० खर्ब निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेपनि स्वदेशमा उत्पादन भइरहेको आईटी आन्तरिक खपत न्यून रहेको उनको भनाइ छ । विगतमा सरकारले घोषणा गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा विश्व बैंकको लगानी सहमति फिर्ता भएको तितो अनुभव उनले  सुनाए । ‘काठमाडौंमा १० वटा घरमध्ये एउटा घरमा सफ्टवेयर कम्पनी छ । विदेशमा जनशक्ति महँगा छन् । नेपालमा उत्पादन गर्दा सस्तो पर्छ । तर, स्वदेशमा उत्पादन भएको सफ्टवेयर तीनै तहका सरकारी कार्यालयमा समेत प्रयोग भएको छैन । अधिकांश कार्यालयमा विदेशी सफ्टवेयर छ,’ उनले भने, ‘पुमोरी सफ्टवेयर प्रयोग गरेवापत वार्षिक एक/डेढ लाख पर्छ । त्यसलाई रिप्लेस गर्दै करोडौं पर्ने विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्न थाले । किनभने विदेशबाट खरिद गरेर ल्याउँदा कमिसन खान पाइन्छ । तर, नेपालको सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा कमिसन आउँदैन ।’ सरकारले स्वदेशी सफ्टवेयरको गुणस्तर नियमन र प्रयोगमा जोड दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली सफ्टवेयर गुणस्तरीय भएपनि कम्पनीहरूले विश्वास नगरेको उनले बताए । ‘नजिकको तिर्थ हेला’ भने जस्तै नेपालका कम्पनीहरूले स्वदेशी सफ्टवेयरलाई विश्वास नगरेको उनी बताउँछन् । जबकी नेपालकै सफ्टवेयर विदेशी कम्पनीलाई भरपर्दाे र राम्रो छ । क्यान महासंघका कोषाध्यक्ष नबिन जोशीका अनुसार सबैभन्दा परिपक्व र अधिकतम प्रयोग भएको स्वदेशी सफ्टवेयर पुमोरी हो । धेरै शाखा कार्यालय भएका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्राइम बैंकले पुमोरी सफ्टवेयर चलाइरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई चाहिने मोडुल सबै परिपूर्ति गर्न सकेपनि अन्तर्राष्ट्रिस्तरको सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश बैंकले फिनाकल, टेमेनोस सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् । यी सफ्टवेयरले दिन सक्ने सुविधा पुमोरीले दिन सक्छ । पुमोरी सफ्टवेयर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । किनभने म्यानमारको बैंकमा पुमोरी सफ्टवेयर राम्रोसँग प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब निश्चित प्यारामिटर र सर्टिफिकेसन गर्न सक्यो भने नेपाली सफ्टवेयरले बाहिरको सफ्टवेयरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । नेपालकै इण्डष्ट्रिलाई मात्र गर्ने हो भने आउटपुट आउँदैन ।’ हाल राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल बैंक, प्राइम बैंक, सबै विकास बैंकले पुमोरी सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् । साथै, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूले स्वदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन् । स्वदेशी सफ्टवेयरमा सरकारले प्यारामिटर तोक्नु पर्ने जोशीको भनाइ छ । ‘सफ्टवेयरमा यो–यो हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड सरकारले तोक्नुपर्छ । सरकारले तोकेका मापदण्ड सबै पुरा गरेका सफ्टवेयरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि नेपाली सफ्टवेयरमा क्राइटेरियो पुग्दैन भने त्यो क्राइटेरिया पुर्याउँछन् । किनकी नेपाली जनशक्ति अब्बल भइसकेका छन् ।’ क्यानका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालमा उत्पादन भएको सफ्टवेयर प्रयोग गर्न छाडेको बताउँछन् । आईटीबाट समृद्धि होस् भन्ने आफूहरूको चाहना भएपनि स्वदेशमा खपत नहुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । अधिकांश वाणिज्य बैंकले स्वदेशको सफ्टवेयर इग्नोर गरेर विदेशी प्रयोग गरिरहेको उनले गुनासो गरे । ‘२० वटा वाणिज्य बैंक छन् । अधिकांश बैंकले विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् । पहिला अधिकांश बैंकले नेपाली सफ्टवेयर प्रयोग गर्थे भने अहिले ठ्याक्कै उल्टो भयो । सूचना प्रविधिबाट समृद्धि ल्याउँछु भन्दा सफ्टवेयर उद्योगलाई कसरी सुल्टो दिशामा ल्याउने हो ?,’ उनले भने, ‘हालै सस्तो डिल बन्द भयो । नेपाली आईटी कलेजमा २० जना विद्यार्थी छन् भने विदेशीमा २ सय जना अध्ययन गर्छन् । यहाँ टुटल बन्द हुन्छ भने पठाओ राइज (उदाउँछ) । नेपाली सफ्टवेयर कम्पनी घट्दो अवस्थामा छन् भने विदेशी सफ्टवेयर बढिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार लगानी सम्मेलनमा डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने विषयमा सम्झौता भयो । ३ अर्ब लगानी गर्दा छुट दिने सरकारले आईटीमा ८ अर्ब लगानी भित्र्याउने कम्पनीलाई कर नै कर लगाएको महासचिव अधिकारीको भनाइ छ । ‘नेपाली उद्यमीले डाटा सेन्टर बनाउन ८ अर्ब बढी लगानी गर्दा अत्यधिक कर लगाइएको छ । तर, तीन अर्ब लगानी भएको कम्पनीलाई छुट हुँदा सूचना प्रविधि व्यवसायीलाई ठूलो असर परेको छ,’ उनले भने । क्यान महासंघका कोषाध्यक्ष जोशीका अनुसार स्वदेशमै बिक्री वितरण भइरँदा खासै प्रभाव नपरेको बताउँछन् । परिपक्व भएको प्रडक्ट मात्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएकाले आन्तरिक प्रयोगमा व्यापक जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आवश्यकताका आधारमा सफ्टवेयर निर्माण भइरहेकाले धेरै अगाडि बढ्न नसकिएको उनले बताए । ‘नेपालमा उत्पादन आईटी सामाग्री स्वदेशमै बिक्री वितरण गर्दा त्यो लेभलको भयावल अहिलेसम्म भइसकेको छैन । किनभने नेपालको उद्योगले मात्रै सम्भव छैन । नेपाली कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खोज्छ, त्यो लेभलको स्ट्याण्डर्ड गर्न अझै बाँकी छ । नेपालमा अहिले आवश्यकता अनुसारका सफ्टवेयर मात्रै बनेका छन्,’ उनले भने, ‘जतिपनि डिजिटाइजेशनको काम भएको छ, नेपालमै बनेका सफ्टवेयरको देन हो । तर, सफ्टवेयरको स्तरीयकरण, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बन्न सकेका छैन्न ।’ जोशीका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा परिपक्व र अधिकतम प्रयोग भएको सफ्टवेयर पुमोरी हो । बैंकिङ क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सबै मोडुल यस सफ्टवेयरमा भएपनि बैंकहरू अन्तर्राष्ट्रिस्तरको सफ्टवेयर प्रयोगमा जोड दिइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश बैंकले फिनाकल, टेमेनोस प्रयोग गरिरहेका छन् । ती सफ्टवेयरले दिन सक्ने सुविधा पुमोरी दिन सक्छ । तर, सरकारले निश्चित प्यारामिटर, सुरक्षा, सीएमएमआई, लेभल फोर, फाइभ सर्टिफिकेसन तोक्नुपर्छ । त्यसपछि नेपाली सफ्टवेयरले बाहिरको सफ्टवेयरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । म्यानमार, बङ्गलादेश, खाडी मुलुकमा जान सकियो भने राम्रो गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पुमोरी सफ्टवेयर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । किनभने म्यानमारको बैंकमा पुमोरी सफ्टवेयर राम्रोसँग चलिरहेको छ । अन्य देशमा जान मार्केटिङ गर्न सकिएको छैन ।’ नेपालमा उत्पादन हुने सफ्टवेयरमा विश्वव्यापीकरण अनुसार के के हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सो अनुसारको मापदण्ड पुरा गर्न कम्पनीहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि नेपाली कम्पनीहरूमा पहिलो प्राथमिकता नेपाली सफ्टवेयरलाई दिनुपर्ने उनको माग छ । बजेटमा सूचना प्रविधि व्यापक समेटिँदा उत्साहित भएका व्यवसायीहरू स्वदेशी कम्पनीहरूले इग्नोर गर्दा निराश बन्न बाध्य छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने स्वदेशका विभिन्न सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको बताउँछन् । अडिट सिस्टम, रिस्क म्यानेजमेन्ट, फिक्स्ड एसेट म्यानेजमेन्ट, कर्जा, मोबाइल बैंकिङका सफ्टवेयर स्वदेशकै प्रयोग गरिरहेको बैंकरहरूको दावी छ ।

विश्वका वायुसेवा कम्पनीले २०२४ मा ३० अर्ब डलर आम्दानी गर्ने

दुबई । विश्वका वायुसेवा कम्पनी (एयरलाइन्स) ले सन् २०२४ मा करिब पाँच अर्ब यात्रु बोक्ने अपेक्षा गरिएकाे र यो संख्या कोभिड-१९ महामारी अघिको उच्च रेकर्डभन्दा पनि बढी भएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यातायात संघ (आईएटीए) ले सोमबार जनाएको छ । आईएटीएले यस वर्ष विश्वका वायुसेवा कम्पनीहरूले ३० अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरेको छ । आईएटीएका महानिर्देशक विली वाल्शले दुबईमा उक्त संस्थाको वार्षिक साधारण सभामा भने, ‘अपेक्षित लाभ ‘हालको गहिरो महामारी घाटा’ लाई ध्यानमा राख्दै एक ठूलो उपलब्धि हो, व्यक्ति र अर्थव्यवस्थाको महत्वाकांक्षा र समृद्धिको लागि उड्डयन निःसन्देह पनि महत्त्वपूर्ण छ, एयरलाइन्सको नाफालाई मजबुत बनाउनु र वित्तीय लचिलोपन बढाउनु महत्वपूर्ण छ ।’ विश्वभरिका ३०० भन्दा बढी एयरलाइन्सहरू समावेश रहेको आईएटीएले वैश्विक ट्राफिकको ८३ प्रतिशतको लागि लेखांकन गर्छ । आईएटीएले संयुक्त अरब इमिरेट्सको वित्तीय हब दुबईमा संस्थाको ८०औं वार्षिक साधारण सभा आयोजित गर्दैछ । बलियो आँकडाको बाबजुद पार्टपुर्जाहरूको अभाव र श्रम र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूको कारण एयरलाइन्सहरूले लागतमा तीव्र वृद्धिको सामना गरिरहेका छन् । आईएटीएका अनुसार यो वर्ष उनीहरूको कुल खर्च पनि ९.४ प्रतिशतले बढेर ९३६ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । एयरलाइन्स उद्योगको कुल आम्दानी यस वर्ष करिब १० प्रतिशतले बढेर ९९६ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको आईएटीएले जनाएको छ । एजेन्सी

५ खर्ब बढीको स्रोत सुनिश्चितता पत्र दिएर अर्थमन्त्रीले आर्थिक अनुशासनहीनता देखाउनुभयो : रघुजी पन्त

काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीसँग मिलेर ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता गरेर आर्थिक अराजकता र अनुशासनहीनता देखाएको आरोप पनि लगाए । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद पन्तले कुन–कुन अर्थमन्त्रीको पालामा यसरी बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता गर्ने काम गरियाे ? भनेर स्पष्ट पार्न पनि सरकारसँग माग गरे । विकास आयोजनामा बजेट नभएका बेलामा सरकारले त्यसरी स्रोत सुनिश्चितताको पत्र केही मन्त्रालयलाई दिने काम गर्नु आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन भएकाे उनकाे जिकिर छ । सांसद पन्तले केही मन्त्रालयलाई सरकारले स्रोत सुनिश्चतताको पत्र दिएपछि विकास आयोजनाको काम अघि बढन नसकेको अवस्था आउने भएकाले त्यस्ता कुरालाई सरकारले नियन्त्रण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘५ खर्ब ८५ अर्ब अर्थात ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको बजेट सुनिश्चितताको पत्र अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ, ५ खर्बभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितताको पत्र अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ, अब त्यो ५ खर्बकाे स्रोत सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? उनले प्रश्न गरे, ‘अनि यसपटक बजेटमा छुट्टयाइएको विकास योजनालाई बजेट कहाँबाट जुटाउने ? यो त उहाँको मात्र होइन, ५/५ खर्बको स्रोत सुनिश्चितता त्यतिकै दिएको होइन होला, यसले अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको आर्थिक अराजकता र अनुशासनहीनतालाई देखाउँछ ।’ सांसद पन्तले बजेट यथार्थपरक भए पनि कतिपय आयोजनाहरूमा आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे ।

न्युरोड सडक : भत्काउन-टाल्न काठमाडौं महानगर र सडक विभागबीच घम्साघम्सी

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भत्काइएका न्युरोडस्थित जुद्ध शालिक इन्द्रचोक सडकखण्ड सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले कालोपत्रे गर्न थालेपछि सडक विभाग र नगर प्रहरीबीच विवाद भएको छ । सोमबार बिहान सडक डिभिजन कार्यालयले न्युरोडमा भत्काइएको सडक कालोपत्रे गरेको थियो । त्यस क्रममा नगर प्रहरी पुगेपछि विवाद सुरु भएकाे हाे । गत बुधबार सडक विभागअन्तर्गतको सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले महानगरलाई भत्काइएको सडकखण्ड २ दिनभित्र पुनर्स्थापना गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । महानगरले सडक बनाउन बेवास्ता गरेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले आफैं कालोपत्रे गरेको हो । यस्तै महानगरका मेयर बालेन साहले महानगरले न्युरोडमा बनाउन सुरु गरेको फुटपाथमा फेरि सडक कालोपत्रे गर्न थालेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आपत्ति पनि जनाएका छन् ।

नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सको बलथली भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अभिकर्ताहरुका लागि २ रात ३ दिनको ‘बलथली भ्रमण कार्यक्रम’ सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीमा कार्यरत अभिकर्ताहरुका लागि अभिकर्ता मासिक योजना अन्तर्गत लक्ष्य पुरा गर्न सफल अभिकर्ताहरुलाई नेपालको पर्यटकिय क्षेत्र काभ्रे जिल्लाको बलथली भ्रमण गराउने र नेपालका चर्चित कमेडियन सुमन कार्कीसंग साक्षात्कार गराउने उदेश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । देशैभरीबाट उत्कृष्ट व्यवसाय गरी योजनामा छनौट हुन सफल भएका करिव २०० जना वरिष्ठ अभिकर्ताहरुलाई बलथली भ्रमण गराइएको थियो । भ्रमणका क्रममा बलथलीको मनोरम दृष्यका साथै तहाँ अवस्थित प्रसिद्ध लड्केश्वर मन्दिर र १०८ फिटे त्रिशुलको अवलोकन गराईएको थियो । साथै, बलथली भ्रमण पश्चात धुलिखेलमा कलाकार सुमन कार्कीको एकल मनोरञ्जानात्क प्रस्तुती रहेको थियो । उनको प्रस्तुतीबाट मनोरञ्जनका साथै आफूहरुको वृत्ति विकासमा समेत योगदान पुर्याउने विश्वास सहभागि अभिकर्ताहरुले व्यक्त गरेका थिए साथै उनीहरुले नेपालका राष्ट्रिय चर्चित कलाकार संग साक्षात्कार गर्ने अवसर जुराइदिएकोमा कम्पनी प्रति आभार समेत व्यक्त गरेका थिए ।  

प्रतिनिधिसभामा दुई प्रतिवेदन प्रस्तुत

  काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकारले दुई वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम ‘नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७९र८०’ पेस गरिन् । बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गरिन् । प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति खतिवडाले विधेयक ल्याउनुको कारण र औचित्यबारे जानकारी दिइन् । उक्त विधेयक पारित भएपछि संवैधानिक निकायमा भागबण्डाका आधारमा नभई योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

समाज लघुवित्तले लाभांश वितरण नगर्ने

काठमाडौं । समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ । लघुवित्तको जेठ २० गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । लघुवित्तले गत वर्षको नाफालाई सर्वसाधारण जगेडा कोष र रिटेन अरनिङ्गमा राख्ने निर्णय गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किशोरी महतोले बताए । सीईओ महतोका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३० लाख ७३ हजार ७५१ रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । जसमध्ये २० प्रतिशतले हुन आउने ६ लाख १४ हजार ७५० रुपैयाँ साधारण जगेड़ा कोष र बाँकी २४ लाख ९० हजार रुपैयाँ रिटेन अरनिङ्गमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

देशका विभिन्न भागमा विद्युत कटौति गरेकोमा सांसदहरूको आक्रोश

काठमाडौं । देशका विभिन्न शहरहरुमा विद्युत कटौति हुने गरेकोमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । तराई, मधेसमा चर्को गर्मीको सामना गरिरहेका जनतालाई थप कष्ट दिनेगरी विद्युत आपूर्ति पनि कटौति गरिएको भन्दै सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) की सांसद दीपा शर्माले ४४/५४ डिग्रीको चर्को गर्मीको सामना गरिरहेको नेपालगञ्जमा अघोषित रुपमा विद्युत कटौति हुने गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले जनतालाई गर्मीबाट तत्काल राहत दिन पनि विद्युत आपूर्ति व्यवस्थालाई तत्काल सहज बनाउन सरकारसँग माग गरिन् । ‘नेपाल लोडसेडिङ मुक्त देश भयो । तर कुनै बेला दैनिक ६ घण्टा विद्युत उपयोग गर्न पाएका देशभरका उपभोक्ता नागरिकहरू देश लोडसेडिङ मुक्त भएसँगै उज्यालोमा रम्न पाए । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका लगायत बाँके जिल्लाभरी नै विद्युत आपूर्ति अनियमित भएका कारण ४४/४५ डिग्रीको तापक्रममा बाँकेबासीको जनजीवन असामान्य र कठिन बनेको छ’, उनले भनिन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले पनि जनतामा थप मारमा पार्नेगरी विद्युत कटौति नगर्न सरकारलाई दबाब दिए । उनले गर्मीले जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गएकाले सरकारले विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सांसद चौधरीले भने ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यापक रुपमा विद्युत कटौति गरी राखेको छ । त्यसकारण तराई मधेसमा व्यापक रुपमा गर्मीको महशुस र जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत कटौति नगरीदिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु । साथै चुरे दोहन व्यापक रुपमा भएको छ । यसको नियन्त्रण हुनुपर्यो ।’ यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले ललितपुरवासीका लागि तत्काल खानेपानीको समस्या समाधान हुनेगरी बजेटको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिन् । उनले खानेपानीको व्यापार हुने र जनताले पीउने पानी पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताइन् । सांसद कार्कीले ललितपुरवासीका लागि खानेपानीको अभाव हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको १ करोड ८० लिटरको टयांकी निर्वाचन क्षेत्र ललितपुरमा ३ मा छ तर त्यहाँ हरिसिद्धी, धापाखेल, चुनिखेल, नखिपोट, कुसुन्ती, जावलाखेल जताततै रोदन छ । सरकारले गरेको यो बेवास्तापति मेरो खेद छ । ललितपुर बासीको खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले नारायणहिटी संग्रहालय भित्र रहेको गणतन्त्र स्मारक सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल सरकारले सो स्मारक खुलाउन नसक्ने हो भने त्यसको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिए हुने सुझाव समेत दिए । सांसद सिंहले भने, ‘नारायणहिटी दरबार भित्र रहेको गणतन्त्र स्तम्भ ५ वर्ष भईसक्यो बनेको । वर्षौदेखि ताला लगाई राखिएको छ । त्यो पार्कमा जनताहरुलाई घुम्न, अध्ययन गर्न, विद्यार्थी भाईबहिनीहरुका लागि त्यहाँ घुम्नका लागि वरीपरि विद्यालयहरु भएको हुनाले त्यसको सुचारु जनताका लागि गर्न म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु । यदि त्यो काम नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन भने काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मा दिइयोस भन्ने म अनुरोध गर्दछु ।’ सांसद सिंहले गणतन्त्र स्मारक अध्येताहरुका लागि अनुसन्धान गर्ने विषय पनि भएको हुनाले त्यसलाई खुला गर्ने कुरामा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने जिकिर समेत गरे ।