इजरायलमा रहेका नेपालीलाई दूतावासले भन्यो- घरबाट ननिस्कनू, समस्या परे फोन गर्नू
काठमाडौं । इजरायलस्थित नेपाली राजदूतावासले इजरायलमा रहेका नेपालीलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ । नेपाली दूतावासले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपालीहरूलाई स्थानीय सुरक्षा प्रोटोकलको पालना गरी आफ्नो सुरक्षाको ध्यान दिन आग्रह गरेको हो । आइतबार बिहानैदेखि इरानले इजरायलको राजधानी तेल अविवलगायत क्षेत्रमा ड्रोन आक्रमण गरेपछि दूतावासले उक्त सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । ‘इजरायलमाथि इरानी हमला सुरु भएको सन्दर्भमा हालै इजरायली होम फ्रन्ट कमाण्डद्वारा सर्वसाधारणका लागि नयाँ निर्देशनहरू जारी भएका छन्, आगामी सोमबार राति ११ बजेसम्म लागू हुने गरी शैक्षिक क्रियाकलाप बन्द गर्ने र ठूलो स्तरको सभा/भेला नगर्ने भनी निर्देशन जारी भएको हुँदा आवश्यक सुरक्षाका लागि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई स्थानीय सुरक्षा प्रोटोकलहरूको पालना गर्न, आफ्नो क्षेत्रका लागि जारी गरिएका अद्यावधिक सूचना बारेमा जानकार रहन र आफ्नो सुरक्षातर्फ विशेष ध्यान दिन, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन तथा सुरक्षित आश्रयस्थलको सुविधा भएको स्थलको आसपासमै रहन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ दूतावासद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ । साथै, सूचनामा कुनै समस्या परेको खण्डमा दूतावासका द्वितीय सचिव कुमारबहादुर श्रेष्ठलाई ०५२८२८९३०० र सहचारी सञ्जयकुमार साहलाई ०५४५५८२०७७ मा सम्पर्क गर्न पनि दूतावासले आग्रह गरेको छ ।
अज्ञात व्यक्तिद्वारा एनआइसी एसिया बैंकमा तोडफोड
मुगु । मुगुस्थित एनआइसी एसिया बैंकको शाखा कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । शनिबार राति ९ः२१ बजे बैंकको मूल ढोका फोडेर एक जना व्यक्ति बैंकभित्र पसेको बैंकको सिसी क्यामेरामा देखिएको छ । उक्त व्यक्तिले बैंकभित्र प्रवेश गरी सुरक्षागार्डले प्रयोग गर्ने जुत्ता र खुकुरी लिएको प्रहरीले जनाएको छ । बैंकमा एक जना मात्र सुरक्षाकर्मी भएको र राति ८ बजेसम्म ड्युटी भएकोले त्यही मौकामा अज्ञात व्यक्ति बैंकको मूल ढोका फोरेर भित्र प्रवेश गरेको देखिएको छ । प्रहरीका अनुसार ती व्यक्ति बजार घुमिरहने मानसिक अवस्था ठिक नभएको एक युवा जस्तो देखिएकाले खोजी भइरहेको छ । बैंकको ढोका फोर्ने र जुत्ता खुकुरी चोर्ने बाहेक अन्य कुनै क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा ३ वटा मात्रै विधेयक पारित
काठमाडौं । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा ३ वटा विधेयक मात्रै पारित भएका छन् । विधेयक अधिवेशनको रुपमा लिइने संघीय संसदको २०८० साल माघ २२ गतेबाट शुरु भई आज सकिन लागेको हिउँदे अधिवेशनमा करिव ७० दिनमा ३ वटा विधेयक मात्रै पारित भएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले सो अधिवेशनमा भएको कामको आईतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संक्षिप्त जानकारी गराउँदै सम्पती शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ सभाबाट पारित भएको बताए । अन्य ६ वटा विधेयकहरु भने सम्बन्धित समितिमा विचाराधिन रहेका छन् । त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको सामान्य छलफल सकिएपछि सो पारित हुन सकेको छैन । सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलसम्बन्धि दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० र बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा सभामा प्रश्तुत भएको र अर्को महत्वपूर्ण विधेयक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८० दर्ता मात्र भएको स्थितिमा रहेको बताए । जम्मा ७० दिन चालु रहेको सो अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि पेश मात्रै गरिएको छ । सभाको यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम २ पटक भएका छन् । त्यसैगरी २ वटा सन्धि सम्झौताहरु मध्ये बिमस्टेक बडा पत्रलाई मिति २०८० चैत्र २० गतेको सभाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन स्थापनासँग सम्बन्धि सम्झौता सम्बन्धि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरिएका छन् । त्यसैगरी मिति २०८० फागुन १४ गतेको बैठकमा पेश भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रश्ताव बाहेकमाथि २०८० चैत्र १, ५ र ६ र ७ गतेको सभाको बैठकमा छलफल गरिएको पनि सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए । सभामुख घिमिरेले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन २०८० साल माघ २२ गते सोमवार प्रारम्भ भई आज २०८१ साल वैशाख २ गते आईतवारसम्म जम्मा ७० दिन चालु रह्यो । सभाको यस बैठकमा प्रतिनिधिसभामा ५ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये निर्माणमुखि सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक २०८० समितिमा विचाराधिन रहेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० माथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको छ । यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०८० पेश भयो ।’ अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाका सांसद मञ्जु अन्सारी र संविधानसभा सदस्य केशवबहादुर बुढाथोकीको निधनमा शोक प्रश्ताव समेत पारित गरिएको थियो ।
तनहुँमा पाडी र बाछी हुर्काउन १० हजार अनुदान
तनहुँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यस वर्ष तनहुँमा पाडी र बाछी हुर्काउन प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको छ । कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका उन्नत जातका सात सयवटा पाडीरबाछी हुर्काउन १० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिन लागेको हो । विगत तीन वर्षदेखि पाडी र बाछी हुर्काउन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँका प्रमुख डा राजेशकुमार चौधरीले पहिलो वर्ष एक सय, दोस्रो वर्ष दुई सय र तेस्रो वर्ष सात सयवटा पाडीरबाछीका लागि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । पाडी/बाछीका लागि ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । उनले भने, ‘तीन सय किसानले छ सय २८ पाडीरबाछीका लागि आवेदन दिइसकेका छन् ।’ आवेदनका आधारमा किसानका गोठमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरी अनुदान दिइनेछ । एकजना पशुपालक किसानले बढीमा पाँच वटासम्म पाडीरबाछीका लागि अनुदान पाउने केन्द्रले जनाएको छ । बाह्य जिल्लाबाट ल्याइएका पशुका तुलनामा जिल्लाभित्रै हुर्किएका पाडीरबाछीमा कम रोग लाग्ने भएकाले पशु आयात न्यूनीकरण गर्न अनुदान दिएको केन्द्रका प्रमूख चौधरीले बताए । अनुदान पाउनका लागि पाडीरबाछीको उमेर एक वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । रासस
सिद्धार्थ प्रिमियरको विज्ञ सञ्चालकमा हसना शर्मा नियुक्त
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको स्वतन्त्र (विज्ञ) सञ्चालकमा हसना शर्मा नियुक्त भएकी छिन् । चैत ३० गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले शर्मालाई रिक्त रहेको उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो । यससँगै नवनियुक्त सञ्चालक शर्माले आगामी चार वर्षसम्म उक्त पद सम्हाल्ने छिन् ।
ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग
सन् १९९१ बाट जीएसएमको टूजी विश्वव्यापी रूपमा व्यावसायिक भएको थियो । नेपाल टेलिकमले ७ वर्ष अर्थात् सन् १९९८ बाट नेपालमा सुरुवात गर्याे । सार्क राष्ट्रहरूमा थ्रीजी भित्र्याउने नेपाल पहिलो मुलुक हो । फोरजी विश्वमा सुरु भएको केही समय पछि नै नेपालमा सुरु भएको थियो । अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७४१ स्थानीय तहमा फोरजी पुगिसकेको छ । र, थप स्थानीय तहमा भौगोलिक कठिनाइका कारण पुगेको छैन । विभिन्न कारणले फाइभजी सूचारु हुन सकिरहेको छैन । नेपाल टेलिकम (एनटीसी) सन् १९१३ मा स्थापना भएको थियो । १११ वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपाल टेलिकमले फाइभजी पनि परीक्षण गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले टूजी सेवा सञ्चालन गरेपछि विभिन्न निजी कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएका हुन् । सन् २००३ मा यूटीएल, सन् २००४ मा एनसेल, सन् २००८ मा स्मार्ट सेल, सन् २००९ मा हेलो नेपाल र सन् २०१३ मा सीजी टेलिकम सञ्चालमा आए । जसमध्ये एनटीसी र एनसेलले मात्रै हाल सेवा दिइरहेका छन् । अन्य ४ कम्पनी बन्द भइसकेका छन् । सन् २०१६/१७ लाई दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि स्वर्णीम युगका रूपमा लिइन्छ । किनभने टेलिकम कम्पनीहरूले सबैभन्दा धेरै आम्दानी गरेका थिए । उक्त वर्ष १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दूरसञ्चार रेभिन्यू संकलन गरेका थिए । तर, सन् २०२२/२३ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन मार्फत झण्डै ७३ अर्ब रुपैयाँ रेभिन्यू संकलन भएको छ । ५ वर्षको अवधिमा टेलिकम उद्योगको आम्दानी ३० प्रतिशत घटेको छ । टेलिकमको आय आईएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक) तर्फ सिफ्ट भएको छ । तर, दूरसञ्चार र आईएसपीको अवधारणा फरक हो । टेलिकम र आईएसपीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) शुल्क, नवीकरण शुल्कमा आकाशजमीन फरक छ । टेलिकम कम्पनीहरूले फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्नुपर्छ भने आईएसपीले तिर्नु पर्दैन । सन् २०१५ देखि सन् २०१७ सम्म भ्वाइस ट्राफिक बढेको थियो । जब नेपाली मार्केटमा ओटीटी आयो त्यो बेलादेखि बिस्तारै भ्वाइस सेवा पनि घट्दै गयो । सन् २०२१ देखि ट्राफिक बढेको देखिन्छ भने राजस्व घटेको छ । पछिल्लो समय टेलिकम उद्योगको ट्राफिक बढे पनि राजस्वमा भने ठूलो गिरावट आएको छ । ओटीटीका कारण कलरले होल्ड गर्ने समय पनि फरक पर्न थालेको छ । सन् २०१२ मा ६.५८ मिनेट थियो भने सन् २०२२ मा आईपुग्दा ४.८९ मिनेटमा सीमित छ । सन् २०२२ सम्मको तथ्यांकअनुसार सक्रिय भ्वाइस प्रयोगकर्ता २ करोड ५० लाख छन् । भ्वाइस प्रयोगकर्ता र ट्राफिक बढेको भए पनि रेभिन्यूमा भने गिरावट आएको छ । टेलिकम उद्योगमा भ्वाइसको रेभिन्यू ६० प्रतिशत र डाटाको रेभिन्यू ४० प्रतिशत छ । पछिल्लो समय टेलिकमका कर्मचारीहरूले नै एसएमएस गर्न छोडिसके । विभिन्न अलर्ट र नेशनल एटूपीका कारण केही प्रतिशत धानिरहेको छ । होइन भने टेल्कोस, एसएमएस राजस्व र ट्राफिक घट्दो क्रममा छ । इन्टरकनेक्सनको राजस्व पनि ओरालो लागिरहेको छ । अन्य व्यवसाय खस्किएका बेला डाटा खपत भने उच्चदरमा वृद्धि भइरहेको छ । सन् २०२१ (कोरोनापछि) डाटातर्फको रेभिन्यू पनि घटेको छ । किनभने टेलिकमको ट्यारिफ नै घटिरहेको छ । डिजिटल लिट्रेसी ४५ प्रतिशत मात्रै भएकाले सोहीअनुसार मात्रै कमाइ हुन्छ । डिजिटल लिट्रेसी कम भएकाले टेलिकम क्षेत्रको रेभिन्यू संकलन भइरहेको छ । किनभने ५५ प्रतिशतले ओटीटी वा वाईफाइ चलाउन आउँदैन । त्यसैल अन्य प्ल्याटफर्म चलाउन नजानेर भ्वाइस कल गर्छन् । त्यसैले पनि भ्वाइस कलको रेभिन्यू ६० प्रतिशत कायम रहेको हो । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार भ्वाइसको प्रतिअर्लाङ ४७.३४ रुपैयाँ थियो भने सन् २०२२ मा पुग्दा प्रतिअर्लाङ २५.६९ रुपैयाँमा सीमित छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आएर १९/२० रुपैयामा सीमित छ । डाटा ट्राफिकतर्फ सन् २०१६ मा प्रतिएमबी ९२ पैसा थियो भने सन् २०२२ मा ९ पैसा थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो पनि घटेर ३ पैसामा झरिसकेको छ । टेलिकम उद्योगको ट्यारिफ निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ भने जीएसएम लाइसेन्स, नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क बढेको छ । टेलिकम क्षेत्रको ट्यारिफ घट्ने र शुल्क मात्रै बढ्ने हो भने टेलिकम उद्योगहरूको अवस्था झनै नाजुक बन्ने देखिन्छ । टेलिकम उद्योग जोगाउन ओटीटीलाई नियमन गर्नुपर्छ । अमेरिकाबाट ओटीटी प्ल्याटफर्मबाट नेपालमा फोन गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विस्तार गरेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्छ । टेलिकम कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारलाई शुल्क तिर्छ । तर, अमेरिकाको कम्पनीले पैसा कमाइरहेको छ । यदि ओटीटीका अप्रेटरलाई पनि प्राधिकरणले नियमन गर्न सक्यो भने सरकारको राजस्व पनि बढी उठ्छ । टेलिकम र ओटीटीको फ्रिक्वेन्सी शुल्क, लाइसेन्स शुल्क, नवीकरण शुल्क समान हुनुपर्छ । एउटा आईएसपी वा वाईफाइको हटस्पट लग इन गरेर जुनसुकै ठाउँमा पनि चलाउन मिल्छ । जबकि आईएसपीले ३ लाख रुपैयाँमा अनुमतिपत्र र २ लाख ७० हजार रुपैयाँमा नवीकरण गर्छ । टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीले ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्छ । फ्रिक्वेन्सी शुल्क छुट्टै तिर्नुपर्छ । टेलिकम उद्योगको व्यवसाय अन्य क्षेत्रमा सिफ्ट हुँदा टेलिकम कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न दिइएको छैन । २०६० सालमा अक्सन हुँदा टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो । जबकि सन् २०१६ देखि ट्यारिफ निरन्तर ६०/७० प्रतिशत ओरालो लागिरहेको छ । जबकी लाइसेन्स शुल्क र नवीकरण शुल्क २०६० सालमा तय भएको तिर्नु परिरहेको छ । फ्रिक्वेन्सी शुल्क पनि २०८० मा बढाएको छ । टेलिकम कम्पनीहरूले विभिन्न आम्दानीमा ४० प्रतिशत नै कर तिर्नुपर्छ । ट्यारिफ घट्नुमा टेलिकम कम्पनीहरूको कमीकजोरी भए पनि नियामकले सोच्नुपर्ने बेला भइसक्यो । (दाहाल नेपाल टेलिकमका सिनियर इन्जिनियर हुन् ।)
सरकारी खर्चमा तीव्रता दिँदै, एक महिनामा १ अर्ब ६३ कराेड रकमान्तर
काठमाडौं । वर्षमान पुन अनन्तले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि सरकारी खर्चले तीव्रता पाएको छ । नयाँ मन्त्रीको आगमनपछि मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको हो । पछिल्लो एक महिनामा सरकारी निकायबाट १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च भएको छ । यस्तै २ अर्ब ६३ करोडको कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ । विविध शीर्षकमा राखिएको तर हालसम्म खर्च नभएको बजेटबाट ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई रकमान्तर भनिन्छ । एउटै शीर्षकभित्र बजेट परेका एउटा निकायबाट अर्को निकाय वा एउटा कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रममा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई कार्यक्रम संशोधन भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्थाभित्रै रहेर खर्च बढाउने प्रयास मन्त्रालयले गरेको हो । कुल रकमान्तर भएको १ अर्ब ६३ कराेड रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका सरकारी निकायले ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४८ करोड ८६ लाखको रकमान्तर गरेको छ । २८ स्थानीय तहका लागि पालिकाअन्तर्गत निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको कार्यप्रगति तथा मोबिलाईजेसन भुक्तानीको रकमान्तर गरिएको छ । उक्त शीर्षकमा ४९ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । छात्रावृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र भत्ता भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि ३२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । यस्तै मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यासर रोगी र मेरूदण्ड पक्षघातका विरामीहरूलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने रकम भुक्तानी गर्न १४ करोड ८५ लाख निकासा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत महाकाली कोरिडोर (ब्रम्हदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङकर) अन्तर्गत विकास निर्माण निर्देशनालयका लागि ७० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च भएको छ । सडक निर्माणको दायित्व प्राथमिकताको आधारमा भुक्तानी गर्न सडक डिभिजन, घोराही (दाङ) लाई ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ पैसा निकासा दिइएको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी)का लागि करार सेवा शुल्क स्वीकृत दरबन्दीको करार कर्मचारीमा नपुग रकम बराबर २ लाख ९६ हजार पठाइएको छ । रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा २५ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । तमोर कोरिडोर चतरा–मुलघाट–सुभाडखोला सडक योजना मुलघाट (सुनसरी)का लागि १४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई ऋण लगानी गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लगानी गर्न २ करोड २४ लाख रुपैयाँ दिएको छ । रक्षा मन्त्रालयमातहत जंगी अड्डा, सैनिक हवाई महा–निर्देशनालय, वीरेन्द्र अस्पताल (पोष्ट एक्सीडेन्ट सेन्टर समेत) र राष्ट्रिय सेवा दलअन्तर्गतका कार्यक्रममा थपघट र रकमान्तर गरिएका छन् । स्थानीय तहहरूबाट खर्च हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको एकीकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम संशोधन गरी रकम पठाइएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पेशु सेवा विभागको आग्रहमा ४८ करोड बराबरको कार्यक्रम संशोधन भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेशअन्तर्गतका एक करोड ८१ लाख रुपैयाँका कार्यक्रम संशोधन भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारको ऋण लगानी रहने गरी १ अर्ब ६३ करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
वर्षान्त २०८० : दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार प्रयासले सूचकमा सकारात्मक संकेत
काठमाडौं । कोभिड-१९ महामारीयता तङ्ग्रन नसकेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा २०८० सालमा केही सुधारको संकेत देखिएपनि शिथिलता अझै कायमै छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले वृद्धिको लय समातेर पूर्ण तन्दुरुस्ती पाउन सकेको छैन । आर्थिक सूचकहरुमा सामान्य बाहेक उल्लेख्य प्रगति देखिएन । बाह्य सूचकरु सहज अवस्थामा पुगेपनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र भने चुनौतीपूर्ण देखियो । आन्तरिक बजार मागको सङ्कुचनले अर्थतन्त्र अपेक्षित रुपमा चलायमान हुन सकेन । बैंक-वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुँदा र ब्याजदर घट्दासमेत कर्जा लगानी सुस्त देखियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही नीतिगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत प्रयास थालेको भएपनि त्यसको नतिजा भने औसतभन्दा कमजोर नै देखियो । वार्षिक छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर करिब आधा मै खुम्चियो भने अन्य सूचकहरु पनि तात्विक सुधार देखिएन । आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । तर आवको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाअवधिसम्ममा उक्त वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने पर्याप्त आधारहरु देखिएका छैनन् । विश्व बैंकले केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, अप्रिल २०२४’ अनुसार सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा तीन दशमलव तीन प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२४ मा तीन दशमलव छ प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले वार्षिक बजेटमा राखेको वृद्धिदरको अनुमानभन्दा विश्व बैंक र एडिबीले गरेको वृद्धिदरको अनुमान करिब आधा छ । राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्च गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष सरकारी बजेट खर्च केही घटेको छ भने राजस्व सङ्कलन बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको तेस्रो त्रैमासिक अर्थात् चैत मसान्तसम्मको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ५१ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब नौ अर्ब ३९ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९र८१ का लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ५२ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ४३ अर्ब पाँच करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ । गतवर्षको तुलनामा बजेट खर्च केही कम देखिँदा राजस्व सङ्कलनको अवस्था भने केही बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५२ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ७३ अर्ब तीन करोड ६६ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा चैत मसान्तसम्ममा ४९ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब २४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठेको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब छ अर्ब छ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । जसमध्ये आन्तरिक ऋण १० खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण १० खर्ब ६९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । पछिल्ला ११ महिनामा मात्र दुई खर्ब ८२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत फागुन समान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति छ दशमलव पाँच प्रतिशतको बाञ्छित सीमाभित्र रहने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्रास्फीति अहिले बाञ्छित सीमाभित्रै छ भने गतवर्षको तुलनामा केही घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन समान्तसम्ममा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत छ । जबकि, गतवर्ष चैत मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ७६ प्रतिशत थियो । शोधनान्तर स्थिति २०७९ साल चैत मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा शोधनान्तर स्थिति तीन खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । यसवर्ष उल्लेख्य शोधनान्तर बचत तर कर्जा प्रवाह शिथिल रहेकाले मौद्रिक तरलता बढेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता स्थिति सहज भएको छ भने अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन ब्याजदरहरु निरन्तर घटिरहेका छन् । ब्याजदर गत वैशाखको तुलनामा फागुन महिनासम्म पुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेको छ । २०८० वैशाखमा ट्रेजरी बीलको भारित औसत ब्याजदर नौ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेकोमा गत फागुन सम्म घटेर तीन दशमलव ०२ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंककारोबारको भारित औसत ब्याजदर गत वैशाखमा सात दशमलव ०१ प्रतिशत रहेकोमा गत फागुनसम्म आइपुग्दा दुई दशमलव ९२ प्रतिशतमा झरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर २०८० वैशाखमा १० दशमलव २७ प्रतिशत रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा छ दशमलव ७४ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसैगरी, गत वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर आठ दशमलव ०८ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेकोमा गत फागुनसम्म आइपुग्दा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर छ दशमलव ७४ र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १० दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाईकार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति यसवर्ष नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति इतिहासकै उच्च र भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा रहन गयो । गतवर्ष अर्थात् विसं २०७९ चैत मसान्तमा १४ खर्ब ३३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०८० फागुन मसान्त सम्ममा १८ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा अहिले १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । चालु आवको सुरुआती आठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४ दशमलव आठ महिनाको वस्तु आयात र १२ दशमलव चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । गत फागुनमसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरुक्रमशः ३४ दशमलव आठ, १०३ दशमलव एक र २८ दशमलव दुई प्रतिशत रहेका छन् । गतअसार मसान्तमा यी अनुपातहरुक्रमशः २८ दशमलव छ प्रतिशत, ८३ प्रतिशत र २५ प्रतिशत रहेका थिए । पुँजीबजार विसं २०७९ चैत मसान्तमा एक हजार नौ सय ३४ दशमलव ४८ रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सूचकाङ्क यो वर्षको अन्तिम कारोबार भएको दिन बुधबार दुई हजार २५ दशमलव ३० को बिन्दुमा कायम भएको छ । विसं २०८० चैतमसान्तसम्म धितोपत्र बजारपुँजीकरण ३२ खर्ब १२ अर्ब ८० लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबर कायम भएको छ । गतवर्षको सोही अवधि अर्थात् २०७९ चैत मसान्तमा धितोपत्र बजारपुँजीकरण २८ खर्ब १३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कायम भएको नेप्सेको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । विसं २०८० फागुन मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या दुई सय ७१ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये एक सय ३४ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २१ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, सात होटल, सात लगानी कम्पनी, चार व्यापारिक संस्था र सात अन्य समूहका रहेका छन् । २०७९ फागुनमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या दुई सय ४५ थियो । विप्रेषण गत आर्थिक वर्षको सुरुआती नौ महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २४ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई नौ खर्ब तीन अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवस्था अर्थात् फागुन मसान्तसम्मा विप्रेषण आप्रवाह २१ प्रतिशतले बढेर नौ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । श्रम स्वीकृती गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या तीन लाख ८७ हजार आठ सय ३९ जना थियो । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख १७ हजार नौ सय ५९ थियो । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख ८६ हजार नौ सय ३२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या एक लाख ८४ हजार दुई सय ७८ रहेको छ । सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड विसं. २०८० को चैत मसान्तमा नेपाली बजारमा सुनको मूल्य इतिहासकै सबैभन्दा धेरै पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार चैत ३० गते नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ३९ हजार पुगेको छ । मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयन नेपाल राष्ट्र बैंकले यसवर्ष चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ भदौ ८ पूर्व निष्काशन गरेको डिबेन्चरलाई ५० प्रतिशतसम्म २०८१ असारसम्म स्रोतका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था र बैंक वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त वित्तबाट कर्जा लिई परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । गत कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनःनिर्माणका लागि आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । भूकम्प प्रभावितका लागि कर्जाप्रवाह गर्दा कर्जा–धितो अनुपात सहज बनाउनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भूकम्पकाकारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी पुनःनिर्माणका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको थियो । कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न रियल स्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । त्यस्तै ५० लाखसम्मको आवास कर्जामा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात खुकुलो बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली संशोधनसमेत गरेको छ । दोस्रो चरण आर्थिक सुधार थालनीको वर्ष गत जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य संसदमा प्रस्तुत गर्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालिएको बताएका थिए । सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय कायम गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित रहेको उनको भनाइ थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा फागुनभित्रै संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख थियो । अध्यादेशमार्फत् आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता गत फागुनमै संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि अन्य विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार प्रयास यसवर्ष भए । वास्तविक स्रोतको उपलब्धता बिनै विकास आयोजनाको लागि बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गरी स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट अनुशासन कायम गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरियो । त्यसैगरी, इन्धनको प्रयोगको बढ्दो खर्चलाई व्यवस्थित गर्न सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धन वापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरी कार्यान्वयन ल्याइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतातर्फ आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक संस्थान सुधारको कार्य अघि बढाउने, निजीकरण समितिलाई क्रियाशील बनाउने, उच्चस्तरीय कर सुधा आयोग गठन गर्ने, विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरु चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भएको थियो । कोभिड–१९ ताका लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण बढ्दो आयात र उच्च कर्जा प्रवाह हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता देखिए पनि यस वर्षको सुरुआतदेखि नै अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कन थालेको छ । बजेटमार्फत सुरु गरिएका नीतिगत, प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयासबाट अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय समातेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याउने र हरेक सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँ बराबर रकम खर्च गर्न दिने व्यवस्था बजेटमार्फत ल्याएको थियो । साबिकको सांसद विकास कोष अर्थात् स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम ब्यूँताइएको भन्दै त्यसको विरोधसमेत भयो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भने गर्न पाएन । विश्व अर्थतन्त्र थलिएको वर्ष वर्ष २०८० विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि फलिफाप रहेन । युद्ध, भूराजनीतिक तनाव, व्यापारिक सम्बन्धको उतार–चढावजस्ता कारणले विभिन्न देशका अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित भए । आपूर्ति शृङ्खला खल्बलिँदा खाद्य सङ्कट, ऊर्जा तथा पेट्रोलियम सङ्कटलगायतको सामना मानव जगतले गर्नुपर्यो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको व्यवधानलगायतका कारण मुद्रास्फीति उच्च रहन गएको पृष्ठभूमिमा हुन गएको ब्याजदरको बढोत्तरीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त देखियो । कोभिड १९ महामारीका कारण सिर्जित समस्याको निराकरण हुन नपाउँदै रुस-युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय इजराइल–हमास तनावका बाछिटा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिए । इजराइल र हमास समूहबीचको युद्ध तथा हुथी विद्रोहीले ‘रेड सी’ मा गरेको आक्रमणका कारण पनि विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा केही अवरोध देखियो । रासस
