उपल्लो दुखुमा पोल गाडेको ४ वर्षपछि बिजुली बल्यो
म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ को उपल्लो दुखुगाउँमा पोल गाडेको चार वर्षपछि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली बलेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पर्वतको मिलनचोकबाट म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ रातोढुङ्गा जोड्ने प्रसारण लाइन, ३३/११ केभी क्षमताको रातोढुङ्गा सबस्टेशन र दुखुलगायत आसपासका तीनवटा वडामा विद्युतीकरण गर्न २०७४ सालमा काम सुरु गरेको थियो । विस २०७६ मा पोल गाडिएको थियो ।सोही योजनाअनुसार उपल्लो दुखुका ९९ घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली बलेको उपल्लो दुखुका बासिन्दा ओमकार रोकाले जानकारी दिए । ‘पोल गाडेको चार वर्षपछि उपल्लो दुखुमा विद्युतीकरणको योजनाले पूूर्णता पाएको छ’, उनले भने, ‘उपल्लो दुखुका ४१ र खुवाङका आठ घरमा गत असोजमा बिजुली बलेको थियो । पोल गाड्ने र तार तान्ने काम सकिएपछि उपल्लो दुखुका थप ५० घरमा यसै सातादेखि बिजुली बल्न थालेको हो ।’ बिजुली बलेपछि घरायसी काम गर्न, बालबालिकालाई पढ्न, उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न, इन्टरनेट, कम्प्युटर, ल्यापटप चलाउन, टिभी हेर्न, मोबाइल चार्ज गर्न, रेडियो सुन्न सहज भएको स्थानीयवासी ईश्वरी पुनले बताए । दुखुका बासिन्दा रातको समयमा उज्यालोका लागि १४ दशमलव पाँच किलोवाट क्षमताको दुखुखोला लघुजलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् प्रयोग गर्दथे । नियमित र दिउँसो विद्युत् आपूर्ति नहुँदाका समय विकल्पमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्दै आएका थिए । नियमित बिजुली आपूर्ति हुन थालेपछि जनजीवन सहज भएको पुनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बेनी वितरण केन्द्रले एसियाली विकास बैंकको परियोजनामार्फत संरचना तयार भएपछि विद्युत् वितरण गरिएको जनाएको छ । केन्द्रका इन्जिनियर शिवप्रसाद शर्माले उपल्लो दुखुमा एक सय केभी र खुवाङमा २५ केभीको ट्रान्सफर्मर जडान गरेर विद्युत् आपूर्ति तथा वितरण हुने व्यवस्था मिलाएको बताए । पोल गाड्ने, तार तान्ने, वायरिङ र ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने काम सकिएपछि उपल्लो दुखुका सबै घरमा बिजुली बालिएको छ । म्याग्दी वितरण केन्द्रअन्तर्गत २२ हजार विद्युत्का ग्राहक छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक हजार दुई सय ३८ उपभोक्ता थपिएका थिए । मालिका गाउँपालिका–२, ३ र ४ नं वडाका चार सय घरधुरीमा विद्युतीकरणका लागि गत शुक्रबारदेखि ट्रान्सफर्मर चार्ज र मुख्य तथा शाखा लाइनको परीक्षण गर्न थालिएको छ । म्याग्दीमा केन्द्रीय लाइनको विद्युत् नपुगेका दुई हजार दुई सय घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यले गत असोजमा २० करोडभन्दा बढी बजेटको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित धवलागिरि गाउँपालिकाको गुर्जाबाहेक सबै बस्तीमा केन्द्रीय लाइनको विद्युत् विस्तार गरिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रताप बरालले बताए । रासस
नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती
काठमाडौं । राम्रो आम्दानी भएका वा अलि हुनेखाने परिवारले आफ्ना सन्तानलाई डाक्टर/नर्स बनाउने सपना देख्नु नौलो होइन । डाक्टर/नर्स बनाउन आवश्यक शिक्षा आर्जन गर्न पनि सानोतिनो लगानीले पुग्दैन । अभिभावकले आफ्नो र सन्तानको सपना पूरा गर्न लाखौं रकम खर्च पनि गरिरहेका छन् । तर, छोराछोरीले लिइरहेको शिक्षा राम्रो छैन भन्दा अभिभावकको मन अमिलो हुनु अस्वाभाविक होइन । नेपालमा नर्सिङ, एमबीबीएस, बीडीएस लगायत मेडिकल साइन्सको पढाइको गुणस्तर निकै कमजोर रहेको भन्दै जानकारले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नर्सिङ वा एमबीबीएस पढिसकेका व्यक्तिले काम गर्न लाइसेन्स लिनुपर्छ । यसका लागि मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ परिषदले बर्सेनि लाइसेन्स परिक्षा लिन्छ । तर, बिडम्वना नेपालमा लाइसेन्स परीक्षामा पास हुनेको संख्या न्यून छ । एउटा व्यक्तिलाई पीसीएल नर्सिङ कोर्स गर्न तीन वर्ष लाग्छ । त्यसमा शुल्कमात्र चार लाख रुपैयाँ बढी लाग्छ । खाने र बस्ने शुल्क जोड्ने हो भने त्यसको दोब्बर खर्च हुन्छ । यसरी खर्च गरेर पढेका नर्सहरूको गुणस्तर भने खस्किदो छ । नेपाल नर्सिङ परिषदले लिने हरेक परिक्षामा ८० प्रतिशत बढी नर्र्स फेल हुने गरेका छन् । पीसीएल नर्सिङको मात्र होइन बीएस्सी नर्सिङतर्फको लाइसेन्स परीक्षामा पनि उस्तै अवस्था छ । यसको कारण पढाइमा गुणस्तर नभएको नर्सिङ परिषदका अध्यक्ष सरला केसी बताउँछिन् । उनका अनुसार सन् २०१२ देखि अहिलेसम्म नर्सिङ लाइसेन्स परिक्षा दिरहेका विद्यार्थी अहिलेसम्म पास भएका छैनन् । ‘नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन गर्दा क्वालिटीमा समस्या भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले लिने परिक्षाको फुलमार्क १५० को हुन्छ, तर यसमा कसैले ७ त कसैले ९ नम्बरमात्र ल्याउँछन्, यस्तो अवस्थामा हामीले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न हो ।’ अहिले नर्सिङ कलेज बन्द भयो भन्दै कराउनुपर्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछिन् । तर, देशलाई जनशक्ति अभाव भए फेरि उत्पादन गर्न सकिने तर क्वालिटी मेन्टेन कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तो समस्या नर्सिङमा मात्र हैन डाक्टरको लाइसेन्स परीक्षामा पनि समस्या उस्तै छ । एमबीबीएस वा बीडीएस पढिसकेपछि डाक्टरको रूपमा काम गर्न लाइसेन्स लिनुपर्छ । ६ वर्ष लगाएर एमबीबीएस पढाइ सकेर उत्तिर्ण भए पनि मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा डाक्टरहरू फेल हुने गरेका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा ५० प्रतिशत विद्यार्थी पनि पास हुन मुस्किल पर्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष चोपलाल भुसाल पटक–पटक डाक्टर अनुत्तिर्ण हुनुले नेपालको मेडिकल चिकित्सा शिक्षाको कमजोर अवस्था देखाएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो वर्ष मेडिकल काउन्सिलले लिएको एमबीबीएसको लाइसेन्स परिक्षामा ५६ प्रतिशतमात्र पास भए । ‘१४–१५ पटक परिक्षा दिँदा पनि नाम निकाल्न नसकेका डाक्टरहरू हामीकहाँ छन्,’ भुसाल भन्छन्, ‘यो समस्या धेरै छ, लाखाँैँ खर्च गरेर एमबीबीएस पढ्छन, तर लाइसेन्समा नाम निकाल्न सक्दैनन्, यसमा कसलाई दोष दिनू खै ।’ यसमा विदेश पढेर आएका ३० प्रतिशतमात्र पास हुने गरेको उनको भनाइ छ । गुणस्तर किन भएन ? नेपालमा डेन्टल र मेडिकल मिलाएर वार्षिक तीन हजार डाक्टर उत्पादन हुन्छन् । नेपालमा चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुने धेरै कलेजहरू पनि उत्तिकै छन् । तर, तिनमा पढाइको गुणस्तर भने निकै कमजोर छ । नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा.अन्जनी कुमार झा शिक्षाको गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सबै बुद्धिजीवी कलेज खोलेर बढाउन लाग्दा गुणस्तरमा पनि ध्यानदिनुपथ्र्यो यसो भएन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी आफैमा कमजोर भएर होस् या विद्यार्थीलाई पढाउने संस्था कमजोर भएर कारण जेसुकै होस्, नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको पढाइको गुणस्तर राम्रो देखिँदैन ।’ नेपालमा बर्सेनी हजारौंको संख्यामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् । एमबीबीएसदेखि नर्सिङ, अनमी, मिडवाइफरी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा हजारांै जनशक्ति उत्पादन भए पनि समस्या भने गुणस्तरमा देखिन थालेको छ । कलेजको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । अहिले एमबीबीएसको सिट संख्या पनि बढिरहेको छ । नर्सिङको हकमा पहिलेको तुलनामा केही कम भएको छ । तर, अब अर्को वर्षदेखि तीन हजार सिट बढ्ने सम्भावना छ । जनशक्ति उत्पादनमा समस्या नभएको बताउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष झा आवश्यक्ता परे त्यसलाई सम्बोधन गर्न एमबीसी तयार रहेको बताउँछन् । क्वालिटी दिन नसके समस्यामा परिन्छ एक समय नेपालबाट गलैंचाको निर्यात निकै हुन्थ्यो । तर, अहिले गलैंचा उद्योग धरापमा छन् । ‘पहिले गलैचा, महलगायतका धेरै सामान बाहिर जान्थ्यो, अहिले बन्द भयो,’ चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष झा भन्छन्, ‘यो बन्द हुनुको एउटै कारण क्वालिटी भएन, गलैंचा उद्योग धरासायी भयो, यदि अब यही बाटोमा मेडिकल साइन्सलाई लैजाने हो भने एक दिन चिकित्सा पनि गलैंचा जसरी रोकिने छन् ।’ नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) को सदस्य राष्ट्र हो । देशले प्रत्येक वर्ष युएनको मेम्बर बन्नका लागि ३० हजार डलर तिर्दै आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले अस्पताल सेवातिर बढी ध्यान युएन नेसनले अर्को विश्व चिकित्सा शिक्षा महासंघ (डब्लुएफएमई) अर्गनाइजेसन बनाएको छ । डब्लुएफएमईले आफ्नो सदस्यता लिएको मुलुकको जनशक्तिमात्र एक देशबाट अर्को देशमा पठाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । डा. झा नेपालले पनि यसको सदस्य बन्नका लागि प्रयास गरिरहेको बताए । ‘डब्लुएफएमईले नेपालमा मेडिकल स्कुलको सिट कति छ, गुणस्तर कस्तो छ लगायत विभिन्न विषय हेर्ने गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि यसको सदस्यता लिन नेपालले सकेन भने ग्लोबल मार्केटमा स्वास्थ्य जनशक्ति बाहिर जान पाउँदैन, हाम्रो चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा यसतै कमजोरी रहने हो भने हामी बाध्यतात्मक अवस्थामा पर्ने छौँ, ।’ उनका अनुसार यो क्वालिटी मेन्टन गर्न बाध्यात्मक अवस्थामा छ । क्वालिटीमा कम्प्रमाइज गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा यस्तै अवस्था रहने हो भने अब नेपाली चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई विदेशमा जानसमेत समस्या हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । ब्रेन ड्रेन उच्च नेपालमा बे्रन ड्रेन अर्थात प्रतिभा पलायन हुने दर उच्च छ । अहिले नेपालमा पढेका डाक्टर, नर्सहरूको संख्या पलायन हुने दर पनि उच्च छ । स्टाफनर्स उत्पादन हुनासाथ विदेश जाने समस्या पहिलेदेखिकै हो । डा. चोपलाल भुसाल यस्ता केसहरू आफूकहाँ पनि थुप्रै आउने गरेको बताउँछन् । पछिल्लो चार–पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा जति पनि नर्स उत्पादन भए उनीहरू सबै बाहिर नै गएका छन् । नर्समात्र हैन डाक्टर विदेशिने दर पनि उत्तिकै बढेको छ । सन् २०२० मा १ हजार ८७ डाक्टर बाहिरिएका थिए भने २०२३ देखि २४ को मे महिनासम्म ३ हजार २ सय बढी चिकित्सक विदेशतिर लागेका छन् । समयमा परीक्षा नलिने, भर्ना नलिने कारण र पास भएकाहरू पनि नेपालमा बस्न सकिँदै भन्ने सोचले पनि बाहिरिरहेको उनको भनाइ छ । विज्ञहरू लाखांै करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर डाक्टर बनेकाहरू अरु देशले निःशुल्क पाउनु दुःखद भएको बताउँछन् । उनी बाहिर बसेर केही सीप सिकेर आउने भन्दै बाहिरबाट आएकालाई नेपालमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य विषय भएको बताउँछन् । नर्सलाई दुई छाक टार्नै गाह्रो नेपालमा एउटा नर्सलाई काम गरेर दुई छाक राम्रो खान धौ धौ पर्ने अवस्था छ । लाखौं खर्च गरेर पढेका नर्सलाई अहिलेको महँगीमा बाँच्नै सकिने अवस्था रहेको नर्सिङ परिषदका अध्यक्ष सरला केसी बताउँछिन् । उनी नेपाली नर्स विदेशिन बाध्य भए पनि उनीहरूका लागि यो अवसर भएको बताउँछिन् । ‘नेपालमा नर्सहरू बाहिरिए भनेर चिन्ता मान्नुपर्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले नर्सहरूका लागि ग्लोबल मार्केट खुल्ला छ, यो खुसीको कुरा हो, यहाँ बसेर भरपेट खाना नपाउनुभन्दा कमसेकम उनीहरू विदेश जाँदा आफ्नो लगानी त उठाउन सक्छन ।’ उनले एक रातमा एउटा बिरामी राखेको एक लाखको बिल दिने अस्पतालले नर्सलाई १५ हजार पैसा दिनसमेत नसकेको बताइन् । ‘नर्सलाई पहिले भोलियन्टर राख्ने कुरा चल्यो हामीले विरोध ग¥यौँ,’ उनी थप्छिन्, ‘अहिले सेवाकालीन तालिम भनेर दिइँदै छ, तीन वर्ष लगाएर पीसीएल, चार वर्ष लगाएर बीएस्सी पढेको छ फेरि पनि ऊ तालिममा जाँदा बाआमासँग पैसा मागेर जानुपर्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा नर्सहरू विदेशिएकोमा राज्य चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’
नेपाल फाइनान्सको नाफा ८७.२५ प्रतिशत घट्यो, एनपीएल ९.२४ प्रतिशत पुग्यो
काठमाडौं । नेपाल फाइनान्सको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ८७.२५ प्रतिशत घटेर १३ लाख १८ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा फाइनान्सले १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चैत मसान्तसम्म फाइनान्सको खुद ब्याज आम्दानी १३.२८ प्रतिशत बढेर ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा फाइनान्सले ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । ९ महिनाको अवधिमा फाइनान्सको खुद फि तथा कमिशन आम्दानी ५७.८९ प्रतिशत बढेर ८९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १८.५० प्रतिशत बढेर १० करोड १३ लाख रुपैयाँ, सञ्चालन मुनाफा ८२.२३ प्रतिशत घटेर १८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । फाइनान्सको वितरणयोग्य नाफा २२ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । समीक्षा अवधिमा फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ०.२७ प्रतिशत बढेर ७२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, जगेडा कोष ४.२१ प्रतिशत घटेर २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, निक्षेप संकलन २४.२९ प्रतिशत बढेर २ अर्ब २४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ३३.२५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७३ करोड ६७ हजार रुपैयाँ गरेको छ नाफासँगै फाइनान्सको प्रतिसेयर आम्दानी १.६५ रुपैयाँ घटेर २४ पैसामा सीमित भएको छ । फाइनान्सको मूल्य आम्दानी अनुपात १६८२.४५ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १३४.८३ रुपैयाँ रहेको छ । फाइनान्सको खराब कर्जा (एनपीएल) ४.३७ प्रतिशत बढेर ९.२४ प्रतिशत पुगेको छ । यस अवमिा फाइनान्सको आधार दर १२.३५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
ज्योति विकास बैंकको नाफा १५. २४ करोड रुपैयाँ, आधार दर ९.९८ प्रतिशतमा झर्यो
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा २४.४० प्रतिशत घटेर १५ करोड २४ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २० करोड १६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चैत मसान्तसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १.७५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ६७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । यस अवधिमा बैंकको कुल सञ्चालन आम्दानी १.५४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा २३.३१ प्रतिशत घटेर २२ करोड ७ लाख रुपैयाँ, नेट फि एण्ड कमिसन आम्दानी ५ प्रतिशत घटेर १४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ३९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, जगेडा कोष ८.४५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५० करोड ३३ लाख रुपैयाँ, निक्षेप संकलन ३.४९ प्रतिशत बढेर ६३ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ०.४६ प्रतिशत घटेर ५० अर्ब ७३ करोड १३ लाख रुपैयाँ गरेको छ । बैंकको वितरणयोग्य नाफा २८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । बैंकको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी १.५९ रुपैयाँ घटेर ४.६२ रुपैयाँमा झरेको छ । बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात ६३.५९ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १३४.२० रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिमा बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल) २७.७५ प्रतिशत बढेर ४.९७ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ३.८९ प्रतिशत एनपीएल थियो । बैंकको गआधार दर गत वर्ष १२.६६ पतिशत रहेकोमा ९.९८ प्रतिशतमा झरेको छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात ८३.२९ प्रतिशत छ ।
हस्तकलाबाट मनग्य आम्दानी गर्दै दाङका महिला, महिनाको ३० हजारसम्म कमाइ
घोराही । यहाँका महिला विभिन्न पेसा व्यवसायमा सरिक भएर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । विशेष गरी हस्तकलाका विभिन्न सामग्री सामग्री बनाएर उनीहरू आकर्षक आम्दानी गर्न सफल भएका हुन् । हस्तकलाका सामग्री उत्पादनका माध्यमबाट आयआर्जनका गतिविधिमा जोडिएपछि घर चलाउन सहजतासँगै बचतसमेत गर्ने गरेको लमही नगरपालिका–५ निवासी सरिता चौधरी बताउछिन्। हस्तकलासम्बन्धी मेरी हस्तकला उद्योग स्थापना गरेर व्यवसाय गर्दै आएकी चौधरीले कला, संस्कृतिको संरक्षणसँगै आफूजस्ता महिलाका लागि आम्दानीको स्रोत बनेको बताइन् । हस्ताकलाका सामग्री उत्पादन गरेर आम्दानी गर्दै आएकी चौधरीले भनिन् ‘हस्तकलासम्बन्धी काम गर्दा हराउँदै गएको सीपको संरक्षणसँगै व्यवसायबाट आम्दानी हुने गरेको छ ।’ उनका अनुसार थारू समुदायसँग सम्बन्धित हस्तकलाका सामग्री खपत राम्रो हुने भएकाले बनाउन सके महिनामा रु १५–२० हजार सजिलै कमाउन सकिने उनले बताइन् । हस्तकला व्यवसाय नगर्दा घरको काम सकेर फुर्सदिलो भएर बस्नुपर्ने भए पनि काम सुरु गरेपछि पछिल्लो समय फुर्सद नहुने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘घरमा काम नहुँदा पहिले दिनभर गफगाफसँगै टिभी, मोबाइल हेरेर समय बित्थ्यो, अहिले कामले गर्दा फुर्सद हुँदैन ।’ उनले गमला, ढकिया, टोकरी, पेनहोल्डर, हटकेस, थाल टोकरी, ट्रेलगायतका सामग्री बनाउँदै आएकी छिन् । सरिताजस्तै सुमित्रा चौधरी पनि हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गरी आम्दानी गर्दै आए । तीन वर्षअघि सीप सिकेर हस्ताकलाका सामग्री उत्पादनमा लागेकी सुमित्राले महिनामा रु २० हजारसम्म कमाउने गरेको बताइन् । घरको काम गरेर बचेको फुर्सदको समयमा आफूले सामग्री बनाएर बिक्री गर्ने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘घरको कामसँगै हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले धेरै समय मिल्दैन । सामग्री उत्पादनमा मात्रै लागेकी महिलाले महिनामा रु ३० हजारसम्म कमाउने गरेकी छिन् ।’ काठमाडौँमा धेरै बिक्री हुने सामग्री मागअनुसार उत्पादन गर्दै आएको उनले बताइन् । रासस
कर छलेका ३० कम्पनीलाई आन्तरिक राजस्वको पत्र
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरले विभिन्न ३० वटा कम्पनीलाई कर निर्धारण नहुनु पर्ने कारणसहित जवाप पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । मंगलबार विभिन्न ३० वटा कम्पनीलाई पत्र पठाउँदै कर निर्धारण हुनु नपर्ने ठोस प्रमाण तथा कागजात पेस गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ । कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को उपदफा ४ मा तथा मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (४क) बमोजिम पशुपति ट्रेड कन्सर्न, एन्टिक इन्जिनियरिङ्ग एण्ड कन्स्ट्रक्सन, जैन ईन्टरप्राईजेज, कृष्ण सर्जिकल सप्लायर्स, जय सचिदानन्द अटो पार्टस, आकाश ट्रेड कन्सर्न, कर्पोरेटिभा मुराटोरी एण्ड सिमनटिष्ट, चैतन्य ब्युटी, पावर प्याक रिपेयरीङ्ग सेन्टर, प्रभात श्री इन्टरनेशनल, मेराज रेडिमेड कपड़ा पसल पिक ट्रेडिङ, अभयकान्ति ईन्टरप्राईजेजलाई ठोस प्रमाण पठाउन निर्देशन दिएको हो । यस्तै, खाँडदेवी इन्टरप्राइजेज, सूर्या सप्लायर्स, विज थी सिक्स्टी वान, ऊझ साई मेशिनरी सप्लायर्स, सनसाइन टेडर्स/ऋषभ जोगाई, बेल स्टोन हाईटेक नेपाल, सिने डे सेफ कम्पनी, काठमाण्डौ स्क्रेप सप्लायर्स, सगुन सुमित्र इन्टरप्राईजेज, श्री जय दुर्गा ट्रेडर्स, काभ्रे ट्रेड एण्ड जनरल सप्लायर्स, मरु विनायक इन्टरप्राइजेज, डि.सि. डेस्कोट फेशन स्टोर्स, ओम गोरख मेशिनरी ट्रेडर्स, प्रिन्ट प्वाइन्ट पब्लिसिङ्ग, एभरेष्ट इन्टरनेशनल/शुदर्शन कुमार चुडिवाला, क्वालिटेक स्क्यान एण्ड प्रि–प्रेस लाई निर्देशन दिएको हो । ‘जालसाजीले गर्दा कुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गलत ढङ्गबाट भएको रहेछ भने जुनसुकै बखत विभागले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्नेछ । यसरी संशोधन गर्दा जालसाजी गरी विवरण राखेको वा कर निर्धारण गरेको जानकारी प्राप्त भएको एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नु पर्नेछ,’ आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ । त्यस्तै, मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (४क) मा कुनै व्यक्तिले झुट्टा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी कर छलेको रहेछ भने जुनसुकै बखत विभागले पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले भेटे विश्व बैंक र वित्त निगमका उपाध्यक्षलाई, नेपालमा लगानी बढाउन अपिल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका उपाध्यक्षद्वय आकिहिको निसिओ र ग्वाङ्झे चेनसँग भेटवार्ता गरेका छन् । निसिओ विश्व बैंकका विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन र वाङ्चेन पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष हुन् । दुवै उपाध्यक्षसँग मन्त्री पुनले वासिङटन डिसीस्थित विश्व बैंक मुख्यालयमा गएराति भेटेका थिए । यस्तै उनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग पनि भेटेका छन् । विश्व बैंक उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँग उनले आगामी जुनमा काठमाडौंमा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)–२१ बैठक गर्ने नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा धन्यवाद दिए । आईडा बैठकको राम्रो तयारी भइरहेको भन्दै त्यसका लागि काठमाडौंस्थित विश्व बैंकको देशीय कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको बताए । उनले नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन आग्रह गरे । आईडालाई नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि भरपर्दो माध्यम बनाउन सकिने भन्दै मन्त्री पुनले पछिल्लो दशकमा दूरसञ्चार, यातायात, स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धी विश्व समुदायले हेर्न लायक भएको उल्लेख गरे । नेपाल सरकार र १६ विकास साझेदारले सन् २०२१ मा संयुक्त रुपमा अनुमोदन गरेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) का लागि रणनीतिक कार्ययोजना समावेश गरिएको काठमाडौं घोषणापत्रको मार्गनिर्देशनमा अघि बढेको जानकारी उनले दिए । उक्त घोषणापत्रको अवधारणाअनुसार आगामी वर्ष पहिलो हरित उत्थान र समावेशी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको (ग्रिड डिपीसी) कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्थजलासययुक्त आयोजना र ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलासययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्न देखाएको तत्परताका लागि प्रशंसा गरे । विश्व बैंकको पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेनसँग भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले पूर्वधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । सरकारका तर्फबाट ऊर्जा, यातायात र शहरी पूर्वाधार केन्द्रित योजनामा जोड दिइएको उनको भनाइ थियो । उनले गत साता मात्र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको वित्तिय ढाँचाबारे विश्व बैंकका काठमाडौंस्थित अधिकारीहरुसँग भएको राउण्डटेबल बैठक फलदायी भएको भन्दै उनले छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लाग्ने आशा व्यक्त गरे । दुवै आयोजना नेपालको नेपालको ‘गेम चेन्जर’ आयोजना रहेको भन्दै उनले ती अयोजनाको विकासले नेपालको ठूला पूर्वधार निर्माण क्षमता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी असार महिनाभित्रमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुनेमा आफूहरु ढुक्क रहेको बताए । माथिल्लो अरुण आयोजना क्षेत्रका प्रभावितलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण, पहुँच मार्ग निर्माण तथा जमिनको अधिग्रहणजस्ता काम सकिने चरणमा पुनेको जानकारी उनले दिए । नेपालले जलविद्युतका लागि क्षेत्रीय बजारको समेत सुनिश्चितता गरेको भन्दै उनले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको र बंगलादेशले समेत नेपालको विद्युत किन्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्पष्ट गरे । आईएफसीका उपाध्यक्ष पुलिटीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले आगामी दिनमा आईएफसी र नेपालबीचको सहकार्य थप प्रगाढ र सुदृढ भएर जाने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल र आएफसीबीच पाँच दशक लामो सहकार्य रहेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आईएफसीले पहिलोपटक लगानी गरेको स्मरण गरे । उनले सोही होटलमा आगामी जुनमा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)–२१ बैठक आयोजना गरिएको पनि जानकारी गराए । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर नेपालको आर्थिक विकास प्रयास तथा पुँजीको व्यवस्थापनमार्फत निजी क्षेत्रको विकासमा आईएफसीले गरेको सहयोग सराहनीय रहेको उनको भनाइ थियो । उनले आगामी दिनमा लगानीका क्षेत्र बढाउन तथा पुँजी परिचालन तथा प्राविधिक सहयोग बढाउन पनि अपिल गरे । नेपालको पर्यटन, ऊर्जा, यातायात र कृषि क्षेत्रमा आईएफसीको सहयोग रहँदै आएको उनले बताए । आगामी दिनमा नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि लगानीको राम्रो वातावरण रहेको उनले बताए । सानो अर्थतन्त्र भएका कारण लगानीयोग्य पुँजी रहेकाले वैदेशिक लगानीका स्वागत गर्ने नीति अख्तियार गरिएको बताए । निजी पूँजी परिचालन बढाउन, थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा आर्थिक गतिविधि र वित्तीय पहुँच बढाएर जनताको जीवनस्तर उकास्न सरकार लागिपरेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । तीनवटै भेटमा पुनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आगामी १६ र १७ वैशाखमा तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको भन्दै त्यसमा उच्चस्तरको सहभागिताको अपेक्षा राखिएको बताए । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री पुन सोमबार बिहान अमेरिका प्रस्थान गरेका गरेका थिए ।
१० करोड लगानीमा ‘त्रिशुली भिल्ला’ सञ्चालनमा, कसरी पुग्ने ?
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गको मलेखु नजिक बेनिघाटमा त्रिशुली रिभरसाइड रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेका उद्दव कँडेलले त्रिशुली नदी पारी ‘त्रिशुली भिल्ला’ सञ्चालनमा ल्याएका छन् । १५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको भिल्लाको निर्माणमा करिब १० करोड रुपैयाँ लगानी भएको सञ्चालक कँडेल बताउँछन् । त्रिशुली रिभर साइड रिसोर्ट भन्दा लक्जरी सुविधासहितको भिल्लामा १२ वटा आकर्षक भिल्लाहरूमा ३७ वटा कोठा बनाइएको छ । २२ वटा कोठा सञ्चालनमा आएको र अबको केही महिनामै बाँकी १५ वटा कोठा सञ्चालनमा ल्याइने सञ्चालक कँडेल बताउँछन् । भिल्लामा ३ सय जना क्षमताको कन्फ्रेन्स हल निर्माण गरिएको छ । जसले कर्पोरेट ग्राहकहरूलाई समेत सहज हुने कँडेलको विश्वास छ । ‘वेलनेस’ प्रेमी पाहुनालाई ध्यानमा राख्दै भिल्लामा साउना र स्टिम समेत निर्माण गरिएको छ । यसबाहेक आवश्यकता अनुसार भिल्लाका ग्राहकहरूले प्राइभेट पार्टी, क्याम्प फायर, बार्बिक्यु लगायतको मज्जा लिन सक्नेछन् । भिल्लामा न्युनतम ४ हजार रुपैयाँ देखिको प्याकेज बुक गर्न सकिनेछ । भिल्लामा बुकिङ गर्ने ग्राहकले डिनर, रुम र ब्रेकफास्टसँगै वेलनेस प्याकेज अन्तर्गत स्विमिङ पुल, साउना, स्टिम र हाइकिङ समेत पाउँछन् । भिल्लामा पुगेका पाहुनाहरूलाई यि सबै किसिमका लक्जरी सुविधाहरू उपलब्ध छ । भिल्लामा रेस्टुरेन्ट तथा बारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । रुमको बालकोनीबाट त्रिशुली नदीको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न पाउनु भिल्लाको अर्को आकर्षण हो । साथै जंगल छेउमा भएकाले सुन्दर तथा शान्त वातावरण सहितको प्रकृतिमा लीन हुन सकिनेछ । कर्पोरेट ग्राहकमात्र नभएर कुनै विशेष पार्टीको मज्जा लिन तथा विवाह गर्न समेत भिल्ला उत्तम गन्तव्य बन्ने सञ्चालक कँडेल बताउँछन् । अविरल बग्ने त्रिशुली नदी र आसपासमा भएका वनजंगल लगायतको दृश्यावलोकन गर्दै भिल्लामा रमाउँदाको आनन्द वर्णन नै गर्न सकिँदैन । भिल्लामा सोही आनन्द लिनका लागि पाहुनाहरू आइरहेको कँडेल बताउँछन् । रिभरसाइड रिसोर्ट साहसिक पर्यटनको हबको रुपमा विकास हुँदै गएको छ । त्रिशुली नदीमाथि स्काइ साइक्लिङ, जिपलाइन, त्रिशुली नदीमा साहसिक र्याफ्टिङ जस्ता साहसिक पर्यटनको मज्जा समेत रिसोर्टका पाहुनाले लिन सक्नेछन् । कसरी पुग्ने ? भिल्ला पुग्न पृथ्वी राजमार्गको मालिङ्गा झरेपछि त्रिशुली रिभरसाइड रिसोर्टबाट जिपलाइन वा स्काई साइक्लिङमार्फत जान सकिन्छ । एडभेञ्चर नरोज्ने पाहुनाहरू झोलुङ्गे पुल तरेर भिल्ला पुग्न सक्छन् । सवारी साधन लिएर जानेका लागि नदी वारी नै पार्किङको सुविधा छ । बाइकमा भने झलुङ्गे पुल हुँदै भिल्ला सम्मै पुग्न सकिन्छ ।
