केडिया ग्रुपको महावीर एग्रो प्रडक्टले गर्यो २ अर्ब बढी अम्दानी, १.७८ अर्ब ऋण लिँदै
काठमाडौं । केडिया ग्रुपद्वारा प्रवर्द्धित महावीर एग्रो प्रडक्ट प्रा.लि. (एमएपीपीएल) ले २ अर्ब बढीको आम्दानी गरेको छ । उक्त प्रडक्टले आर्थिक वर्ष २०२३ मा २ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । सन् २०२१ मा स्थापना भएको एमएपीपीएल नेपाली कृषि प्रशोधन व्यवसायमा नयाँ प्रवेशकर्ता हो । नेपालको पर्सास्थित वीरगञ्जमा कारखाना रहेको यस कम्पनी धानको प्रशोधनमा संलग्न छ । मुख्यतः कम्पनीले भारतीय बजारको धानलाई नेपाली बजारमा राजहंस, नेपाली चुलो र गुड लक नामको ब्रान्डबाट बिक्री गर्दै आएका छ । त्यस्तै, कम्पनीको धानको भुसी प्रशोधन क्षमता वार्षिक ८४ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । सन् २०२३ जुलाईसम्मको तथ्यांकअनुसार कम्पनीको चार जना सेयरधनीहरू रहेका छन् । मुक्तिकुमार अग्रवालसँग ४५ प्रतिशत, रतनलाल केडियासँग ३७ प्रतिशत, सञ्जयकुमार अग्रवालसँग ११ प्रतिशत र दिप्ती अग्रवालसँग ८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीले एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लिँदै छ । जसको लागि कम्पनीले इक्रा नेपालमा क्रेडिट रेटिङ गराएको छ । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई एक अर्ब ५ करोडको दीर्घकालीन ऋणलाई एलबीबी माइनसको रेटिङ दिएको छ भने ७३ करोडको अल्पकालीन ऋणलाई एफोर रेटिङ दिएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा प्याकेजिङ र प्रशोधन गरिएको चामलको खपत बढ्दै गएको छ । यसले एमएपीपीएल जस्ता घरेलु मिलहरू लाभान्वित हुने देखिएको छ ।
बालबालिकाका लागि ‘डिजिटल लिटेरेसी’ को महत्व : कक्षाकोठामा कसरी प्रवर्द्धन गर्ने ?
काठमाडौं । वर्तमान प्रविधिको युगमा बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक छ । उनीहरूको गृहकार्य, जागिर आवेदन, बैङ्किङदेखि सबै काम अनलाइन मञ्चमा सञ्चालन हुने भएकोले ‘डिजिटल लिटेरेसी’ (विद्युतीय साक्षरता) विलासिता नभई आवश्यकता हो । सन् १९९० को दशकमा नसुनिएको स्मार्टफोन अहिले धेरैको हातमा देखिन्छ । हालका विद्यार्थीले गृहकार्य गर्दा कम्प्युटरको प्रयोग गर्न थालेका छन् । आजका विद्यार्थी प्रविधिसँग धेरै परिचित भएकोले गर्दा यसलाई ‘डिजिटल नेटिभ’ भन्न थालिएको छ । एक्काइऔं शताब्दीमा जन्मिएका युवा पुस्ताका लागि स्मार्टफोन, ट्याब्लेट र कम्प्युटर दैनिक जीवनको हिस्सा भएको छ । ‘एडोब एक्स प्रेस डिजाइन एप’ जस्तो निःशुल्क उपकरणले बालबालिकाका लागि प्रयोग गर्न पहिलेभन्दा सजिलो बनाएको छ । प्रविधिको प्रगतिले गर्दा र हाम्रो दैनिक जीवनको हरेक पक्षमा प्रविधिले विद्यार्थीमा विद्युतीय साक्षरता सीप विकास गर्न आवश्यक बनाएको छ । वास्तवमा विद्युतीय साक्षरता के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण रहेका छ र यसलाई कक्षा कोठामा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ ? यस लेखमा डिजिटल साक्षरता शिक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमध्ये एक हो भन्ने बारे जानकारी गराइएको छ । प्रविधि साक्षरता विद्यार्थीमा उत्प्रेरित गर्न महत्त्वपूर्ण सीप हो ? विद्यार्थीलाई भविष्यका लागि तयार गर्न जसरी हामी प्राविधिक–केन्द्रित संसारमा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छौँ यहाँ भविष्यको रोजगार बजारलाई प्रविधिका सीपमा राम्रोसँग जान्ने कार्यदल चाहिन्छ । हामीले डिजिटल साक्षरता र प्राविधिक प्रवीणतामा अतिरिक्त रकम (प्रिमियम लिने) गरिरहेको छौँ । भविष्यमा तीव्र अपेक्षा गरिएको हुनाले गर्दा विद्यार्थीलाई भोलि अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक ज्ञानको साथ सुसज्जित गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सूचनामा पहुँच डिजिटल साक्षरताले विद्यार्थीलाई प्रभावकारी रूपमा पहुँच, ज्ञान र दृष्टिकोणलाई फराकिलो बनाउन ,उपयोग गर्न सहयोग गर्दछ । विद्यार्थीले जानकारीका लागि आलोचनात्मक मूल्याङ्कन गर्न र विश्वसनीय र अविश्वसनीय स्रोत बिचको भिन्नता गर्न सक्षम भएका छन् । गलत जानकारी दिने विश्वमा यो एक सीप भएकोले गर्दा राम्रो रहेका छ । सूचना साक्षरता सिकाउन डिजिटल साक्षरताले अनलाइन उपलब्ध जानकारीको दिन र विद्यार्थीले प्रभावकारी रूपमा पहुँच, ज्ञान र दृष्टिकोणलाई फराकिलो बनाउन सहयोग गर्छ । गहिरो नक्कलीदेखि व्यङ्ग्यात्मक सामग्रीको बिचमा सबै कुरा सुरक्षित रहेको भन्न सकिन्न । यसले गर्दा विद्यार्थीलाई भरपर्दो जानकारी के हो र के होइन भनेर छुटाउन निकै चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर कक्षाकोठामा सूचना साक्षरता सिकाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई जानकारीको विश्वसनीयताको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक पर्ने सीप प्रदान गरेर गलत जानकारी बिचको भिन्नता छुटाउन अझ राम्रोसँग सुसज्जित गर्न सहयोग हुनेछ । डिजिटल जिम्मेवारीमा ध्यान दिन अहिले सबै व्यक्ति अनलाइनमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न स्वतन्त्र रहेका छन् । विद्यार्थीलाई प्रविधिको जिम्मेवारी र अनलाइन शिष्टाचारको बारेमा शिक्षा दिनुपर्छ । यसले गर्दा विद्यार्थीलाई अनलाइन व्यवहारको महत्त्व सिकाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको छ । विद्यार्थीले कसरी सम्मानजनकरूपमा अनलाइन व्यवहार गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । सञ्चारमा कौशल सुधार विद्यार्थीले विभिन्न डिजिटल परिदृश्यमा प्रभावकारी रूपमा आफ्ना विचार लेख्न आवश्यक रहेको छ । ब्लग पोष्ट, सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट र इमेलबाट, डिजिटल साक्षरताले विद्यार्थीलाई अनलाइन क्षेत्रमा फस्टाउनका लागि आवश्यक पर्ने डिजिटल सञ्चार सीप गर्न सक्षम बनाउँछ । ग्लोबल कनेक्टिभिटी डिजिटल युगको सबैभन्दा ठुलो फाइदा भनेको यसले कसरी मानिसलाई सीमापार जडान गर्न सक्षम बनाएको छ । यसको माध्यमबाट विश्वव्यापी स्तरमा सहकार्य र सिक्ने अवसर असीमित भएका छन् । डिजिटल साक्षरताले यस अन्तरसम्बन्धसित वातावरणमा प्रभावकारी सहभागितालाई सहज बनाएको छ । यसको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण डिजिटल कलाले विश्वभरका मानिसलाई प्रभावमा लिन सक्ने देख्नु हो । होली पर्वको पोस्टर वा रक्षा बन्धन कार्ड जस्ता सांस्कृतिक कला उत्पादन गर्न डिजाइन प्रविधि प्रयोग गरेर, विश्वव्यापी दर्शकलाई सबै अनौठो उत्सव देखाउँछ । यस सन्दर्भमा, डिजिटल क्षेत्रहरूले एकीकरण र सांस्कृतिक संवर्द्धनका लागि वातावरण प्रदान गर्न सक्छ । हामीले त्यो कसरी गर्ने ? यहाँ हामीले हाम्रा कक्षाकोठामा डिजिटल साक्षरता बढाउन अवसर प्रदान गर्न सक्ने केही सजिलो तरिका रहेका छन् । शिक्षणमा प्रविधि समावेश गर्न कक्षाकोठामा डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने सबैभन्दा सरल तरिका भनेको आफ्नै शिक्षणमा प्रविधि समावेश गर्नु हो । उदाहरणको रूपमा भिडियो–आधारित पाठहरू हाल्ने, प्राविधिक उपकरण वा सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने थप कार्य विकास गर्ने, वा आधुनिक प्रविधिसँग परिचित विद्यार्थीलाई पाठ योजनामा एकीकृत गर्न सकिने डिजिटल क्षेत्र यात्रा समावेश भएको छ । डिजिटल लेखन डिजिटल लेखन र परम्परागत लेखनका लागि दुई अद्वितीय कौशल सेट हुने गरेको विद्यार्थीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । उदाहरणका लागि परम्परागत निबन्धको विपरीत, विद्यार्थीलाई डिजिटल लेखनमा लिङ्क र सन्दर्भ कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाइनुपर्छ । विद्यार्थीलाई सान्दर्भिक, आकस्मिक र मिडियाको प्रयोगको साथ डिजिटल सामग्रीलाई कसरी थप अनुकूलन गर्ने भनेर पनि सिकाइनुपर्छ । सूचना साक्षरता गलत जानकारीले गर्दा प्रयोगकर्ताका लागि इन्टरनेट ट्रेन्डिङको रूपमा रहेको हुन्छ । यसले गर्दा विद्यार्थीलाई भरपर्दो जानकारी के हो र के होइन भनेर छुटाउन निकै चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर, कक्षाकोठाले सूचना साक्षरता सिकाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई जानकारीको विश्वसनीयताको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक पर्ने सीप प्रदान गरेर तथ्य र गलत जानकारी बिचको भिन्नता छुटाउन अझ राम्रोसँग सुसज्जित गर्नुपर्छ । डिजिटल जिम्मेवारीमा ध्यान अहिले सबै व्यक्ति अनलाइनमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न स्वतन्त्र रहेका छन् । विद्यार्थीलाई प्रविधिको जिम्मेवारी र अनलाइन शिष्टाचारको बारेमा शिक्षा दिनु महत्त्वपूर्ण रहेको छ । यसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन व्यवहारको महत्त्व सिकाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको छ । विद्यार्थीले कसरी सम्मानजनक रूपमा अनलाइन व्यवहार गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । अनलाइन सुरक्षा र गोपनीयताबारे छलफल गर्न हामी इन्टरनेट खतरनाक ठाउँ हुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई कम गर्दैनौँ । यसैले विद्यार्थीसँग अनलाइन सुरक्षा र गोपनीयताको महत्त्वबारे छलफल गर्दा विद्यार्थीलाई डिजिटल ठाउँमा आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्षम बनाउँछ । विद्यार्थीलाई साझा अनलाइन खतरा पहिचान गर्न र उनीहरूको व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित राख्ने तरिका सिकाउनुपर्छ । डिजिटल साक्षरताले विद्यार्थीलाई हाम्रो डिजिटल युगमा फस्टाउनका लागि सशक्तीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कक्षाकोठामा अत्यावश्यक सीपलाई प्रवर्द्धन र स्थापना गरेर शिक्षकले विद्यार्थीको एक पुस्तालाई पालनपोषण गर्न सक्षम हुने र विद्यार्थीलाई शैक्षिक र भविष्यको करियर दुवैमा फस्टाउन आवश्यक पर्ने सीपले सुसज्जित गरेका छन् । रासस
सुदूरपश्चिमका सीमानाका शुक्रबारसम्म बन्द
बैतडी । भारतसँग सीमा जोडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सीमानाका बन्द भएका छन् । बैतडीको झुलाघाट, दार्चुलाको पुलघाट, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र ब्रह्मदेव नाका बन्द गरिएका हुन् । भारतमा हुने लोकसभा निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै सीमानाका बन्द गरिएका बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले जानकारी दिए । ‘यही वैशाख ७ गते उत्तराखण्ड र चम्पावतमा हुने लोकसभा सामान्य निर्वाचन हुँदैछ’, उनले भने, ‘उक्त निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै मङ्गलबार साँझ ६ बजेदेखि वैशाख ७ गते शुक्रबार साँझ ७ बजेसम्म नाका बन्द गरिएका हुन् ।’ उक्त अवधिमा सीमानाकामा पूर्ण रुपमा आवतजावत बन्द रहेको प्रजिअ शर्माले बताए । सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण नाका बन्द गरिएको उनको भनाइ छ । सीमा बन्द रहेको अवधिमा आकस्मिक रुपमा खोल्नुपरेमा आपसी सहमतिमा खोल्न सकिने जनाइएको छ । भारतीय अधिकारीहरुसँग यसअघि नै समन्वय गरेर नाका बन्द गरिएका हुन् । कुनै देशमा चुनाव हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नै सीमा बन्द गरिन्छ । रासस
हजारौँ युवा पलायन भइरहँदा स्ट्रबेरी खेतीबाट वार्षिक ४० लाख नाफा गर्दै काभ्रेका मुक्ति
काभ्रेपलाञ्चोक । बनेपा नगरपालिका–१० का मुक्ति विष्टले तीन वर्षअघि सुरु गरेका व्यायसायिक स्ट्रबेरी (भूईंकाफल) खेतीमा विस्तार गर्दै गएका छन् । कोरोना महामारीका समयमा धेरैले रोजगारी गुमाइरहेका बेला विष्टदे भने स्वरोजगार बन्ने जुक्ति निकाले स्ट्रबेरी खेती सुरु गरेका थिए । उनी उक्त काममा कत्तिपनि विचलित नभइ निरन्तरको मेहनतले व्यवसायको दायरा बढाउँदै रमाइरहेका छन् । दैनिक हजारौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहँदा स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने लाग्नलाई विष्टको स्ट्रबरी खेती उदाहरणीय बन्ने गरेको छ । अहिले विष्टले यही खेतीबाट नाम र दाम पनि कमाउँदै आएका छन् । उनले आफ्नै माटोमा बगाएको पसिनाले प्रत्येक वर्ष मुनाफा बढाइरहेको बताए । विष्टले आफ्नो १० रोपनी जग्गामा स्ट्रबेरी रोपेर युवालाई स्वदेशमा नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिने अभियानमा लागेको बताए । बयालीस वर्षीय विष्टले स्ट्रबेरी रोप्ने सीप सिकेर व्यवसाय थालेका होइनन् । रुले रोपेको देखेर र भनेको सुनेको भरमा काम थालेको उनको भनाइ छ । गतवर्ष स्ट्रबेरी बेचर सबै खर्च काट्दा पनि ४० लाख रुपैयाँ मुनाफा भएको विष्टले जानकारी दिए । उनले यसवर्ष ५० हजार केजी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै यसबाट गत वर्षभन्दा बढी आम्दानी हुने बताए । उनले स्ट्रबेरी खेतीका लागि बनेपा र ककनीमा गरी एक लाख बिरुवा रोपेका छन् । विष्टले भने, ‘बिरुवा र उत्पादनका लागि अब बजारको समस्या छैन, आफैँ बिरुवा उत्पादन गर्न थालेको छु ।’ उनले चितवन, नवलपरासी र बारामा स्ट्रबेरी खेतीका लागि अध्ययन भइरहेको भन्दै गत वर्ष ४० हजार बिरुवा उत्पादन गरी केही बिक्री गरेको जानकारी दिए । दुई महिनामा हुर्केको स्टेबरीले उत्पादन दिन थाल्छ । हाल स्ट्रबेरीको बजारमा प्रतिकेजी तीन सयदेखि सात सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको विष्टले बताए । बनेपा र आसपासका किसानले खेतमै आएर हेर्ने र किनेर लैजाने गर्न थालेको उनको भनाइ छ । ‘आजभोलि दैनिक बेरी खेती हेर्न आउने क्रम बढ्दैछ । उहाँहरु आएर हेर्नुहुन्छ अनि फर्किँदा किनेर लैजानुहुन्छ । बजारको भन्दा यहाँ केही सस्तो पर्ने भएकाले पनि उहाँहरुले लैजाने गर्नुभएको छ’, विष्टले भने । उनका अनुसार उत्पादित स्ट्रबेरी जिल्लाको मुख्य बजार बनेपालगायत धुलिखेल, पाँचखाल र पनौती तथा काठमाडौं, पोखरा तथा चितवनसम्म जाने गरेको छ । उनले भने, ‘देशका प्रमुख सहरमा मेरा उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य लिएको छु, स्ट्रबेरीका बिरुवा छिमेकी जिल्ला भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीबाट माग हुन थालेको छ । त्यसमा पनि विशेष ध्यान दिइरहेको छु ।’ प्रतिबिरुवा २५ देखि ३० रुपैयाँ सम्ममा बिक्री हुने गरेको विष्टले जानकारी दिए । करिब ४० लाख रुपैयाँ लगानीबाट थालिएको व्यवसायमा अहिले उनको दुई करोड लगानी पनि थपिएको छ । अमर भूमण्डलीय बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म दर्ता गरी नयाँनयाँ काम सुरु गरिएकाले लगानीमा पनि वृद्धि हुँदै गएको हो । ‘सुरुआतका बेला कृषि तथा अन्य उत्पादनमा लाग्ने क्रममा केही घाटा व्यहोर्नुपर्यो, अहिले त्यस्तो छैन’, विष्टले भने । उत्पादनका लागि रासायनिक मलको अभावले कठिनाइ भएको उनले अनुभव सुनाए । विष्टको व्यवसायमा अहिले स्ट्रबेरी मात्र छैन, करिब दुई सय बोट ड्रागनफ्रुट पनि उत्पादन हुने क्रममा रहेका छन् । परीक्षणका रुपमा रोपिएका ड्रागनफ्रुटको उत्पादनलाई हेरी व्यवसायिकता दिने सोचमा उनी छन् । फार्ममा स्थानीयवासीले रोजगारी पाएका छन् । तीन जनालाई नियमित तथा दैनिक आवश्यकता अनुसार कामदार लगाउने गरेको विष्टको भनाइ छ । हाल मुक्तिको व्यवसायमा कुखुरापालन र बाख्रापालन पनि देख्न सकिन्छ । उनको फार्ममा पाँच सयदेखि एक हजारसम्म कडकनाथ जातका काला कुखुरा छन् । जसबाट उत्पादन भइरहेको अण्डा र मासु बिक्री भइरहेको छ । व्यवसायका लागि विष्टले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको बताए । ‘अहिलेसम्म सरकारी अनुदानमा ऋण पाएको छैन, प्रयास गर्दैछु । सरकारले पौरखी किसानलाई सहुलियत ऋण दिए व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा लाग्नेको सङ्ख्या बढ्नसक्छ र युवा विदेशिने क्रम घट्ला कि !’, उनले भने । रासस
सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा ग्रिन अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा ग्रिन अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा भएको हाइट्रोजन डाइलग कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालमा ग्रिन अर्थतन्त्र र ग्रिन आर्थिक विकासको चर्चा गर्न ढिला भएको भन्दै अब ग्रिन अर्थतन्त्रका विषयमा बहस छलफल गरी नीतिगत रुपमा अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । मन्त्री बस्नेतले स्रोत उलब्धताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल सरकारले स्रोतलाई आर्थिक विकासको अभियानमा व्यवस्थित ढङ्गले सदुपयोग गरी आर्थिक विकास समृद्धिको सपना पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले विश्व लागि ग्रिन अर्थतन्त्रमा गइसकेको बताए । नेपालसँग भएका पेट्रोलियम पदार्थ लगायत जलस्रोतको प्रयोग भन्दा पनि आयातमा रमाइरहेको बताए । आफूसँग भएका स्रोतको सहि ढङ्गले सदुपयोग गर्नसक्ने देशले आर्थिक समृद्धिको यात्रामा पाइला चाल्न नसक्ने दाबी गरे । उनले भने,‘पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरिरहेका छौं । नेपालसँग भएका स्रोतहरुको प्रयोग भइरहेको छैन । जुन देशले आफूसँग भएका स्रोतको सही ढङ्गले अप्टिमम प्रयोग र सदुपयोग गर्न सक्दैन । त्यो देशमा समृद्धिको यात्रामा प्रभाव पर्छ । नेपाल जलस्रोतको धनी देश भनिरहेका छौं । अब सरकारले ग्रिन अर्थतन्त्र,ग्रिन आर्थिक विकासका बारेमा चर्चा गर्न ढिला भएको छ । सरकारले यसमा प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रममा लैजानुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको छ ।’ मन्त्री बस्नेतले नेपाल ग्रिन अर्थतन्त्रमा जानको लागि नीतिगत रुपमा नै कार्यक्रमहरु बनाएर जान आवश्यक देखिएको बताए ।
एक गाग्री पानीका लागि घण्टौँ हिँड्नुपर्ने, धारा र कुवा सुक्दै
ढोरपाटन । गाउँ वरपर खानेपानीका पर्याप्त मुहान छैनन् । धारा र कुवा सुक्दै गए । भएको मुहानमा पानी छैन । एक गाग्री पानी भर्नका लागि बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–२ अर्नाकोटका स्थानीयलाई घण्टौँ हिँड्नुपर्छ । गाउँको धारामा पानी आउन छाडेको दशक बढी भयो । दिनप्रति दिन खानेपानी अभाव हुँदै गएपछि अर्नाकोटसँगै सिँडेरी र घम्पुका करिब पाँच सय घर परिवार समस्यामा छन् । गाउँ नजिक खानेपानीको मुहान नहुँदा अर्नाकोटका सयौँ नागरिक घण्टौको यात्रा गरेर पानी बोक्न बाध्य छन् । पछिल्लो समय उनीहरु घण्टौँको समय एक गाग्री पानी भोक्दैमा बित्ने गरेको गर्छ । खानेपानीको हाहाकार हुँदै गएपछि एउटा धाराबाट ५० घरका नागरिकले पानी उपभोग गर्नु पर्ने बाध्यता छ । खानेपानी भर्नका लागि मध्यरातमै उठेर धारामा पुग्नुपर्छ । विहान को छिटो धारामा पुगेर पहिला पानी भर्ने भन्ने होडबाजी स्थानीयबीच हुने गरेको छ । छिटो पुग्न नसके लामो समय लाइन बसेर पालो कुर्नुपर्ने स्थिती छ । करिब एक दशक अगाडि गाउँमा खानेपानीको चरम अभाव बढ्दै गएपछि गाउँमा थुप्रै सिमेन्टका घ्याम्पाहरू निर्माण गरेर आकाशे पानी सङ्कलन गरेर प्रयोग गर्नु पथ्र्यो । घ्याम्पोमा सङ्कलन भएको पानी करिब डेढ महिना पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ । यहाँका अधिकांश स्थानीयहरू पानी बोक्नका लागि ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर ५ को बसुन्धरा, बाँसखोला र बराहथान जान बाध्य छन् । तर उनीहरुको समस्या अहिलेसम्म पनि सम्बोधन भएको छैन । अर्नाकोट उच्च पडाडी क्षेत्रमा भएको हुँदा खानेपानीको मुहान त्यस वरपर छैन । सानोतिनो भएको मुहान पनि सक्दै गएका छन् । खानेपानी अभाव हुँदा दैनिकी नै कष्टकर बनेको स्थानीय प्रेमबहादुर विकले बताए । बर्खामा सङ्कलन गरेको पानी महिनौसम्म पुर्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको उननको भनाइ छ । उनले लामो समय खडेरी परेपछि गाउँमा खानेपानीको हाहाकार मच्चिने बताए । प्लास्टिकका ड्रमहरूको प्रचलन नआउँदा घ्याम्पोमै पानी सङ्कलन गरेर प्रयोग गरेको भन्दै अहिले धेरै घर–घरमा ठूला प्लास्टिकका ड्रमहरू राखेको विकले बताए । उनले भने, ‘सरकारले सफा र शुद्ध पानीको नारा लगाउँछ, तर हामीहरूले धमिलो पनि पानी देख्न पाउँदैनौँ, एक गाग्री पानीका लागि दिन बिताउनु पर्छ, हामीहरूले कस्तो नियती भोगिरहेका छौँ, यस क्षेत्रको समस्याबारेमा धेरै पटक नेताहरूलाई सुनायौँ तर कुनै सुनुवाईनै भएन, दुर्गम ठाउँ भए पनि अहिले अरु विकास विस्तारै हुँदैछ, तर खानेपानीको सुविधा भने अझैसम्म आउन सकेन, काम नगरेपछि मान्छेहरूलाई खान लाउन पनि गाह्रो हुन्छ, पानीको दुःखले गर्दा दैनिकी चलाउन पनि सकस भइरहेको छ ।’ गाउँमा पहिला सानो मुहान भए पनि अहिले पानी सुक्दै गएपछि खानेपानी आपूर्तिमा समस्या भएको स्थानीय मनकुमारी सुनार बताउँछिन् । केही वर्ष अगाडि गाउँमा पानीको हाहाकार मच्चिएपछि युनिका फाउण्डेसनको सहयोगमा निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर २ बाँसखोलाबाट ती सय ३५ मिटर दुरीमा लिफ्टिङमार्फत् खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको थियो । यसबाट पनि अहिले पिउने पानी अपर्याप्त भएको उनको भनाइ छ । गाउँभन्दा धेरै टाढा खानेपानीको धारो भएको हुँदा आउजाउ गर्दा तीन/चार घण्टा बित्ने सुनारले बताए । पानीको अभावले गर्दा सरसफाई गर्नदेखि पशुचौपायालाई खुवाउनसमेत निकै गाह्रो भएको दुखेसो पोखे । ‘यो ठाउँमा निकै खानेपानीको समस्या छ, हामीहरू निकै सस्यामा छौँ, सधैँ खानेपानीकै पिरलो हुन्छ, बारीमा तरकारी लगाउँ, केही खेती गरौँ भने पनि पानीको कारण गर्न पाएका छैनौँ, चामल, नुन त बरु गाडीले बजारबाट ल्याउँछ, पानी भने घण्टौँ लगाएर बोक्नु पर्छ’, उनले भने, ‘यसले गर्दा हामीहरू निकै मर्कामा परेका छौँ, यो ठाउँ खेतीपातीका लागि उर्वर भूमि हो, जुनसुकै खाद्यबाली उत्पादन हुन्छ, तर के गर्ने पानी छैन, कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ र ?’ अर्नाकोट क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि धेरै प्रयासहरू भए पनि सफल हुन सकेको छैन । निसीखोला गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष कुविर विश्वकर्माले अर्नाकोटदेखि करिब २७ किलोमिटर पश्चिममा रहेको हाँचदह मुहानबाट पाइपमार्फत पानी ल्याउने भने पनि स्थानीयको अवरोधका कारण काम गर्न नसकिएको बताए । वडा नम्बर ६ को हाँचदहमा पानी पर्याप्त हुँदा धेरै पटक स्थानीयसँग छलफल गरे पनि पानी ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । दुई वर्ष अगाडि ढोरपाटन नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर फुर्तुङबाट पाइपमार्फत पानी पुर्याए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए । ‘यहाँ खानेपानीको समस्या वर्षौदेखिको हो, हामीहरूले यो समस्यालाई समाधान गर्न धेरै प्रयासहरू गरिरहेका छौँ, खासगरी अर्नाकोट, सिँडेरी, घम्पु गाउँका पाँच सय घर परिवारले खानेपानीको अभाव भोगिराख्नु भएको छ’, अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘यहाँका स्थानीयले प्यास मेटाउने गरी पानी पिउन नपाएको धेरै भयो ।’ उनले अब वडा नम्बर २ बाँसखोलाबाट खानेपानीको व्यवस्थाप गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको बताए । यो योजना सफल भयो भने थोरै भए पनि यस ठाउँका नागरिकलाई राहत मिल्ने उनको भनाइ छ । रासस
टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ
नेपाल टेलिकम (एनटीसी)ले पहिलोपटक टेलिफोन सेवा सरु गरेपछि नेपालमा टेलिकम उद्योग औपचारिक रूपमा उदाएको हो । एनसेल, यूटीएल र अन्य कम्पनी धेरैपछि सञ्चालनमा आएका हुन् । टेलिकम उद्योगमा आधा दर्जन थुप्रै कम्पनी थिए । सन् २०१५ पश्चात् विभिन्न कारणले थुप्रै कम्पनी यो क्षेत्रबाट बाहिरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेलिकम सञ्चालन गरिरहेका कम्पनी पनि बाहिरिए । सन् २०१६/१७ को अवधिमा नेपाली टेलिकम (आइएसपी सहित) उद्योगको रेभिन्यू १ खर्बभन्दा बढी थियो । सन् २०२२/२३ मा आइपुग्दा टेलिकम उद्योगको रेभिन्यू ९६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । विभिन्न कारणले टेलिकम क्षेत्रको वृद्धिदर घटेको छ । तर, आईएसपीको वृद्धिदर भने बढेको देखिन्छ । जसरी कम्पनीहरू चलिरहेका छन्, आगामी दिनमा पनि यस्तै अवस्थामा सञ्चालन हुने हुन् भने सन् २०२७/२८ मा आइपुग्दा टेलिकम उद्योगको राजस्व घटेर ८४ अर्ब रुपैयाँमा सीमिति हुने देखिन्छ । जसमध्ये टेलिकम अपरेटरकाे ५६ अर्ब रुपैयाँ र आईएसपीको २७ अर्ब हुने अनुमान छ । टेलिकमको कुल बजार १३ प्रतिशत घट्छ भने राजस्व २३ प्रतिशत घट्छ । तर, आईएसपीको १६ प्रतिशत बढ्ने देखिन्छ । आईएसपीको वृद्धि भए पनि सरकारको राजस्व भने घट्छ । आईएसपीको ग्रोथले यस क्षेत्रको दीर्घकालीनमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । जुन हिसाबले केपेक्स (पैसा) खर्च हुन्थ्यो सोही अनुपातमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । सन् २०१६/१७ देखि सन् २०१९/२० सम्मको अवधिमा कुल खर्चको १९ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म केपेक्स खर्च हुन्थ्यो । टेलिकम क्षेत्रको यस्तो खर्च पनि झरेर ११ प्रतिशतमा सीमित छ । टेलिकम उद्योगले जीडीपीमा मुख्य योगदान पुर्याउँदै आएको छ । जीडीपीमा टेलिकम उद्योगको भारतमा ६.६ प्रतिशत, चाइनामा ५.४ प्रतिशत छ भने नेपालमा घटेर १.५ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, केही वर्षअघिसम्म दुईवटा टेलिकम (एनटीसी र एनसेल) को मात्रै जीडीपीमा ५ प्रतिशत योगदान थियो । अन्य देशमा बढेको छ भने नेपालमा उल्टो ट्रेण्डमा घटिरहेको छ । टेलिकम कम्पनीहरूको रेभिन्यू जुन अनुपातमा घटिरहेको छ, सोही अनुपातमा सरकारी राजस्व अझै घट्ने छ । तर, टेलिकम कम्पनीहरूले तिर्ने कर भने स्थिर छ । टेलिकम क्षेत्रले तिर्ने कर र आईएसपी कम्पनीहरूले तिर्ने करमा पनि सरकारले विभेद गरेको छ । जसबाट १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमिरहेको छ । यही अवस्थामा अघि बढ्ने हो भने टेलिकम कम्पनीहरू आगामी दिनमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । विदेशी लगानी (एफडीआई) मा दक्षिण एशिया, भारतसँग नेपालको तुलना गर्दा जहिले पनि कम एफडीआई आउँछ । सन् २०१० मा दक्षिण एशियामा १.५ प्रतिशत, भारतमा १.६ प्रतिशत इफडीआई भित्रिएको थियो भने नेपालमा ०.०३ प्रतिशत मात्रै भित्रिएको थियो । सन् २०२२ मा दक्षिण एशियामा १.२ प्रतिशत, भारतमा १.५ प्रतिशत एफडीआई आउँदा नेपालमा ०.२० प्रतिशत मात्रै एफडीआई आएको छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम एफडीआई भित्र्याउने देश नेपाल हो । र, विश्वसूचीमा एफडीआई भित्र्याउनेमा नेपाल १४२औं स्थानमा छ । भारतले बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, अफ्रिका लगायतका देशमा टेलिकम उद्योगमा लगानी गरिरहेको छ । चीनले पाकिस्तान, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, भारतदेखि अन्य थुप्रै देशका टेलिकम क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । यस्तै, मलेसियाले श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, इण्डोनेसिया लगायतका देशको टेलिकम उद्योगमा लगानी गरिरहेको छ । छिमेकी देशले अन्य देशका टेलिकम उद्योगमा लगानी गरिरहँदा नेपालमा भने लगानी गर्न अनिच्छुक छन् । भारतको टेलिकम उद्योगमा युनाइटेड किङडम (यूके), अमेरिका (यूएसए), सिङ्गापुर लगायत थुप्रै देशको लगानी छ । मेटा, गुगल कम्पनीले पनि भारतीय टेलिमकममा लगानी गरेका छन् । पास्तिानको टेलिकममा नर्वे, चाइना, दुवई (यूएई), बङ्गलादेशको टेलिकममा भारत, मेलेसिया, नर्वे, होल्याण्ड र श्रीलङ्काको टेलिकममा भारत, मलेसिया, नर्वे र हङकङ लगायत थुप्रै देशबाट लगानी छ । तर, नेपालमा भएका विदेशी कम्पनी पनि बाहिरिरहेका छन् । टेलिकम उद्योगमा चुनौती समग्रमा टेलिमक उद्योगका लागि ओटीटी नै चुनौतीकाे विषय बनेको छ । ओटीटीले बजार खानु स्वभाविक पनि हो । नेपालमा ७९ प्रतिशत मान्छे स्मार्ट फोन प्रयोग गर्छन् । र, त्यसमा ६० प्रतिशत बढी भ्वाइस ट्राफिक ओटीटीले खाइसकेको छ । नेपालमा फिक्स लाइनको विकास पनि बलियो रूपमा भएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत, बङ्गलादेशको तुलनामा ४० प्रतिशत फिक्सड लाइन वा आईएसपीको पेनिटेरेसन छ । यसले ग्राहकमा ठूलो प्रभाव परेको छ । बङ्गलादेश, भारतको तुलनामा नेपालमा प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ति ४ जीबी मोबाइल डाटा खपत हुन्छ । जबकी भारतमा २० जीबी, बङ्गलादेशमा १३ जीबी र पाकिस्तानमा ९ जीबी खपत हुन्छ । नेपालमा कभरेजका हिसाबले भारतसरह छ । जनसंख्याका आधारमा भारत र नेपालमा असमानता छ । तर, खपत एकदमै कम छ । बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा कम कभरेज भए पनि डाटा खपत भने बढी छ । यसलाई नेपालमा अवसरका रूपमा लिए पनि अवस्था गाह्रो छ । डाटा खपत कम हुनुमा स्पेक्ट्रम पनि हो । ७ सयदेखि ३ हजार ५ सय मेगाहर्जसम्मको स्पेक्ट्रम ब्याण्ड उपलब्ध छ । नेपालमा ८ सय, ९ सय, १८ सय र २१ सयका स्पेक्ट्रम प्रयोग भइरहेका छन् । तर, ती सबै पूर्णरूपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । ९ सयदेखि तलको स्पेक्ट्रम ठूलो क्षेत्र कभर गर्नका लागि सजिलो भएकाले हिमाली भूभागमा प्रयोग भइरहेको छ । एनसेलले ९ सय, १८ सय र २१ सय स्पेक्ट्रम प्रयोग गरिरहेको छ । र, ती सबै ५५ प्रतिशत मात्रै प्रयोग भइरहेका छन् । टेलिकम उद्योगको रेभिन्यू घटिरहेको बेला सरकारले फ्रिक्वेन्सी पोलीसी खुकुलो बनाउपर्छ । किनकी एक्जिस्टिङ उपकरण प्रयोग गर्दा २०/३० वर्ष कभरेज दिन सकिन्छ । र, सरकारलाई राजस्व पनि आउँछ । नयाँ सेटअप इक्विपमेन्ट खरिद गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । एक्जिस्टिङ उपकरण पुनः प्रयोग गर्न पाउँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिन सक्छ भने सरकारले राजस्व पनि बढाउन सक्छ । कुन ठाउँमा कभरेज राम्रो गर्नुपर्ने हो त्यस क्षेत्रमा राम्रो गर्न सकिन्छ । फाइभजीमा २६ सय, ७ सय, ३५ सय मेघाहर्ज प्रयोग हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा वित्तीय रूपमा सबल नहुँदा गाह्रो छ । स्पेक्ट्रमको नियमन खुकुलो हुँदा जनताले गुणस्तरीय सेवा पनि पाउँछन् । टेलिकम कम्पनीको व्यवसाय घट्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि घटेको छ । विभिन्न कम्पनी यो क्षेत्र छाडेर गइरहेका छन् भने लगानी गर्न नसक्दा ग्राहकको मनोबल खस्किएको छ । यी सबै कारणले नेपालको डिजिटल परिकल्पनामा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । टेलिकमले प्रत्यक्ष रूपमा इन्टरनेशन लङ्ग डिस्टेन्स कल (आइएलडी) विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछ । जसबाट रेभिन्यू पनि आउँछ । विदेशबाट आउने कलले राज्यलाई विदेशी मुद्रा पनि आर्जन हुन्छ । आइएलडी रेभिन्यू, ईबीआईटीडीए, ईबीआईटीडीए प्रतिशत, कर लगायत सबै घट्दो क्रममा छ । सन् २०२३/२४ मा आइपुग्दा ८ प्रतिशत नाफायोग्य छ भने सन् २०२७/२८ मा ४ प्रतिशत नाफा घट्छ । केपेक्स इन्टेन्सिटी सन् २०१६/१७ मा २० प्रतिशत थियो भने सन् २०२२/२३ मा १६ प्रतिशतमा झरेको छ । र, सन् २०२७/२८ मा ११ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ । सन् २०१६/१७ मा सरकारलाई तिर्नुपर्ने स्थिर कर ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो भने सन् २०२२/२३ मा ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । र, सन् २०२७/२८ मा ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सरकालाई तिर्नुपर्नेछ । एकातिर कम्पनीहरूको खर्च घटेको छैन भने अर्काेतिर व्यवसाय खुम्चिदैँ छ । आगामी वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँ फाइभजीको लागि खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ । २ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएर ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन । के गर्नुपर्छ ? टेलिकम उद्योगका लागि काम गर्न आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न टेलिकम कम्पनीहरूलाई अनुमति दिनुपर्छ । आजको दिनमा सुपर एप बनाएर पैसा कमाउन सकिएको छैन । किनकि टेलिकम कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाएका छैनन् । यदि लगानी गर्न अनुमति माग्दा यो टेलिकम सेवा होइन भनेर जवाफ दिन्छन् । त्यसैले टेलिकम कम्पनीलाई अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्न वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वान डोर पोलिसी बनायो भने यी सबै काम गर्न सकिन्छ । टेलिकम्युनिकेसन शुल्क बढ्दा, इन्टर कनेक्ट रेगुलेसनमा परिवर्तन गर्दा १३ अर्ब रुपैयाँ गुमेको छ । र, टिकटक ब्याण्ड हुँदा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी घटेको छ । बजारबाट ४ वटा कम्पनी बाहिरिएका छन् । एनटीसी र एनसेललाई पनि व्यवसाय गर्न धौधौ छ । रिटर्न अन इन्भेष्ट देखिँदैन । लेभेल प्लेयिङको परिकल्पना गर्नुपर्छ । डाटा बिक्री गर्ने सबै कम्पनीलाई समान नीति नियम लागु हुनुपर्छ । लाइसेन्स शुल्क, करमा टेलिकम उद्योग र ओटीटी कम्पनीहरूमा विभेद छ । ओटीटी रोक्न नसके पनि उनीहरूले दिएको सेवालाई नियमन गर्नुपर्छ । ओटीटीलाई छिटोभन्दा छिटो नियमनको घेरामा ल्याउनुपर्छ । नेपाल टेलिकम लगायतले निर्माण गरेको पूर्वाधारमा ओटीटीले निःशुल्क प्रयोग गरेर नाफा कमाइरहेका छन् । तर, त्यो पैसा नेपालभन्दा बाहिर गइरहेको छ । डाटा सब्सिक्रेसन ४८ प्रतिशत छ भने ५२ प्रतिशतलाई पनि समावेश गर्ने अर्काे क्षेत्र छ । त्यसलाई पनि समावेश गर्ने हो भने स्पेक्ट्रम नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । यो क्षेत्रको निकास ननिकाल्ने हो भने आगामी दिनमा अहिले भएको पूर्वाधार पनि रूग्ण हुने अवस्था आउँछ । र, नयाँ सेवा ल्याउन सकिँदैन । (उपाध्याय एनसेलका लिगल एण्ड रेगुलेटरी अफिसर हुन् ।)
पर्यटकको रोजाइमा कोटदरबार, केबुलकार निर्माणका लागि ५ करोड विनियोजन
मान्म । कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ मान्मस्थित कोटदरबार आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । सदरमुकाम मान्म बजारबाट दुई किलोमिटर टाढा रहेको कोटदरबार क्षेत्रबाट जिल्लाभरको दृश्य अवलोकन गर्न पाइने भएकाले आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको हो । कोटदरबार क्षेत्र अग्लो स्थानमा रहेकाले दैलेखको पश्चिम र अछामको पूर्वी भागका साथै कालिकोटको अधिकांश भू–भागको अवलोकन गर्न पाइने भएकाले आन्तरिक पर्यटकको प्रमुख रोजाइमा पर्न थालेको खाँडाचक्र–१ का वडाध्यक्ष धर्मराज ताम्राकारले बताए । सदरमुकामबाट नजिकै भएकाले स्थानीय बिहान मर्निङ वाक गर्न तथा बेलुका आरामका लागि पनि यहाँ पुग्ने गरेका उनको भनाइ छ । वडाध्यक्ष ताम्राकारले, ‘सदरमुकाम बस्ने कर्मचारी, व्यापारी र स्थानीय जिल्लाको दृश्य अवलोकन गर्न तथा आराम गर्न यहाँ आउने गरेका छन् । बिदाका दिन तथा चाडपर्वमा यो क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ हुने गर्छ ।’ स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट कोटदरबार क्षेत्रमा पर्यटकीयस्थल संरक्षणका लागि ग्याबिन तार, तीन वटा प्रतिक्षालय, खानेपानीको धारा र राजा मलय बम्मको सालिक राख्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलगायत काम भइरहेको स्थानीयवासी नरेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । ‘यस क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय र प्रदेश सरकारले केही रकम विनियोजन गरेर गोरेटो बाटो, प्रतिक्षालय, मन्दिर तथा अन्य संरचना नभएको थियो । ती संरचनाको संरक्षण नहुँदा जीर्ण बन्दै गएका छन्’, उनले भने । स्थानीय सरकारमा यसको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत रुपमा काम गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा बाइसे–चौबिसे राज्य हुँदा राजकाजका लागि प्रयोग भएको कोटदरबार क्षेत्र अहिले पर्यटकीय क्षेत्र बनेको पूर्वमान्म गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष अजबहादुर शाहीले बताए । ‘यो दरबारमा विसं १३४४ सम्म मलय बम्मका सन्तानले दरबार बनाएर राज्य गरेका थिए’, उनले भने, ‘बम्मका सन्तानले पछि दरबार छोडेर गएसँगै यो भग्नावशेषमा परिणत भएको छ ।’ बाइसे–चौबिसे राज्यका राजाहरु अग्लो टाकुरामा बस्ने भएकाले कोटदरबार पनि त्यही ऐतिहासिकतासँग जोडिएको खाँडाचक्र–१ का प्रेमबहादुर शाहीले बताए । ‘यो दरबार क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा रानी ढुङ्गा, कैदी राख्ने ठाउँ र घोडाबास छुट्टाछुट्टै स्थानमा देखिन्थ्यो’, उनले भने, ‘अहिले ती स्थानमा भग्नावशेष मात्रै देखिन्छ । संरक्षणका लागि केही प्रयास भए पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन् ।’ नगरपालिकाले २४ लाखको लगानीमा कोटदरबारको घेराबार गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५० लाख बजेट खर्च गरेर केही संरचना बनाएको भए पनि संरक्षणको अभावमा अहिले जीर्ण हुँदै गएको स्थानीय बजुरे खड्काले जानकारी दिए । ‘पहिले स्थानीय सरकारले संरक्षणका लागि केही रकम विनियोजन गरेर केही संरचना निर्माण भएका थिए’, उनले भने, ‘अहिले ती बनेका संरचना पनि भत्किने अवस्थामा पुगेका छन् । यहाँ नयाँ संरचना बनाउनुभन्दा पनि भएका संरचनाको संरक्षण गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी छ ।’आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको कोटदरबार क्षेत्रलाई ‘पर्यटकीय हब’का रुपमा विकास गर्न नगरपालिकाले गुरुयोजना तयार गरिरहेको नगरपालिकाका उपप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले बताए । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि काम गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘यसका लागि हामीले गुरुयोजना तयार पारेर पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’ कोटदरबारबाट कोटबाँडाको सुनथराली विमानस्थल जोड्ने केवुलकार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको भन्दै केवुलकार बनेपछि यहाँ आन्तरिकका साथै बाह्य पर्यटकको आगमन पनि बढ्ने उपप्रमुख शाहीले बताए । ‘केबुलकार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको छ । कुन ‘मोडालिटी’मा बनाउने भन्ने विषय टुङ्गो नलागेकाले अहिले केबुलकारको काम अगाडि बढेको छैन्’, उनले भने, ‘केबुलकार बनेमा कोटदरबार क्षेत्र पर्यटकीय हबका रुपमा विकास हुँदै जानेछ । यसले यहाँका स्थानीयवासीको जीवनस्तर उकास्न पनि टेवा पुर्याउनेछ ।’ रासस
