एक गाग्री पानीका लागि घण्टौँ हिँड्नुपर्ने, धारा र कुवा सुक्दै
ढोरपाटन । गाउँ वरपर खानेपानीका पर्याप्त मुहान छैनन् । धारा र कुवा सुक्दै गए । भएको मुहानमा पानी छैन । एक गाग्री पानी भर्नका लागि बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–२ अर्नाकोटका स्थानीयलाई घण्टौँ हिँड्नुपर्छ । गाउँको धारामा पानी आउन छाडेको दशक बढी भयो । दिनप्रति दिन खानेपानी अभाव हुँदै गएपछि अर्नाकोटसँगै सिँडेरी र घम्पुका करिब पाँच सय घर परिवार समस्यामा छन् । गाउँ नजिक खानेपानीको मुहान नहुँदा अर्नाकोटका सयौँ नागरिक घण्टौको यात्रा गरेर पानी बोक्न बाध्य छन् । पछिल्लो समय उनीहरु घण्टौँको समय एक गाग्री पानी भोक्दैमा बित्ने गरेको गर्छ । खानेपानीको हाहाकार हुँदै गएपछि एउटा धाराबाट ५० घरका नागरिकले पानी उपभोग गर्नु पर्ने बाध्यता छ । खानेपानी भर्नका लागि मध्यरातमै उठेर धारामा पुग्नुपर्छ । विहान को छिटो धारामा पुगेर पहिला पानी भर्ने भन्ने होडबाजी स्थानीयबीच हुने गरेको छ । छिटो पुग्न नसके लामो समय लाइन बसेर पालो कुर्नुपर्ने स्थिती छ । करिब एक दशक अगाडि गाउँमा खानेपानीको चरम अभाव बढ्दै गएपछि गाउँमा थुप्रै सिमेन्टका घ्याम्पाहरू निर्माण गरेर आकाशे पानी सङ्कलन गरेर प्रयोग गर्नु पथ्र्यो । घ्याम्पोमा सङ्कलन भएको पानी करिब डेढ महिना पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ । यहाँका अधिकांश स्थानीयहरू पानी बोक्नका लागि ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर ५ को बसुन्धरा, बाँसखोला र बराहथान जान बाध्य छन् । तर उनीहरुको समस्या अहिलेसम्म पनि सम्बोधन भएको छैन । अर्नाकोट उच्च पडाडी क्षेत्रमा भएको हुँदा खानेपानीको मुहान त्यस वरपर छैन । सानोतिनो भएको मुहान पनि सक्दै गएका छन् । खानेपानी अभाव हुँदा दैनिकी नै कष्टकर बनेको स्थानीय प्रेमबहादुर विकले बताए । बर्खामा सङ्कलन गरेको पानी महिनौसम्म पुर्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको उननको भनाइ छ । उनले लामो समय खडेरी परेपछि गाउँमा खानेपानीको हाहाकार मच्चिने बताए । प्लास्टिकका ड्रमहरूको प्रचलन नआउँदा घ्याम्पोमै पानी सङ्कलन गरेर प्रयोग गरेको भन्दै अहिले धेरै घर–घरमा ठूला प्लास्टिकका ड्रमहरू राखेको विकले बताए । उनले भने, ‘सरकारले सफा र शुद्ध पानीको नारा लगाउँछ, तर हामीहरूले धमिलो पनि पानी देख्न पाउँदैनौँ, एक गाग्री पानीका लागि दिन बिताउनु पर्छ, हामीहरूले कस्तो नियती भोगिरहेका छौँ, यस क्षेत्रको समस्याबारेमा धेरै पटक नेताहरूलाई सुनायौँ तर कुनै सुनुवाईनै भएन, दुर्गम ठाउँ भए पनि अहिले अरु विकास विस्तारै हुँदैछ, तर खानेपानीको सुविधा भने अझैसम्म आउन सकेन, काम नगरेपछि मान्छेहरूलाई खान लाउन पनि गाह्रो हुन्छ, पानीको दुःखले गर्दा दैनिकी चलाउन पनि सकस भइरहेको छ ।’ गाउँमा पहिला सानो मुहान भए पनि अहिले पानी सुक्दै गएपछि खानेपानी आपूर्तिमा समस्या भएको स्थानीय मनकुमारी सुनार बताउँछिन् । केही वर्ष अगाडि गाउँमा पानीको हाहाकार मच्चिएपछि युनिका फाउण्डेसनको सहयोगमा निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर २ बाँसखोलाबाट ती सय ३५ मिटर दुरीमा लिफ्टिङमार्फत् खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको थियो । यसबाट पनि अहिले पिउने पानी अपर्याप्त भएको उनको भनाइ छ । गाउँभन्दा धेरै टाढा खानेपानीको धारो भएको हुँदा आउजाउ गर्दा तीन/चार घण्टा बित्ने सुनारले बताए । पानीको अभावले गर्दा सरसफाई गर्नदेखि पशुचौपायालाई खुवाउनसमेत निकै गाह्रो भएको दुखेसो पोखे । ‘यो ठाउँमा निकै खानेपानीको समस्या छ, हामीहरू निकै सस्यामा छौँ, सधैँ खानेपानीकै पिरलो हुन्छ, बारीमा तरकारी लगाउँ, केही खेती गरौँ भने पनि पानीको कारण गर्न पाएका छैनौँ, चामल, नुन त बरु गाडीले बजारबाट ल्याउँछ, पानी भने घण्टौँ लगाएर बोक्नु पर्छ’, उनले भने, ‘यसले गर्दा हामीहरू निकै मर्कामा परेका छौँ, यो ठाउँ खेतीपातीका लागि उर्वर भूमि हो, जुनसुकै खाद्यबाली उत्पादन हुन्छ, तर के गर्ने पानी छैन, कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ र ?’ अर्नाकोट क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि धेरै प्रयासहरू भए पनि सफल हुन सकेको छैन । निसीखोला गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष कुविर विश्वकर्माले अर्नाकोटदेखि करिब २७ किलोमिटर पश्चिममा रहेको हाँचदह मुहानबाट पाइपमार्फत पानी ल्याउने भने पनि स्थानीयको अवरोधका कारण काम गर्न नसकिएको बताए । वडा नम्बर ६ को हाँचदहमा पानी पर्याप्त हुँदा धेरै पटक स्थानीयसँग छलफल गरे पनि पानी ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । दुई वर्ष अगाडि ढोरपाटन नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर फुर्तुङबाट पाइपमार्फत पानी पुर्याए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए । ‘यहाँ खानेपानीको समस्या वर्षौदेखिको हो, हामीहरूले यो समस्यालाई समाधान गर्न धेरै प्रयासहरू गरिरहेका छौँ, खासगरी अर्नाकोट, सिँडेरी, घम्पु गाउँका पाँच सय घर परिवारले खानेपानीको अभाव भोगिराख्नु भएको छ’, अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘यहाँका स्थानीयले प्यास मेटाउने गरी पानी पिउन नपाएको धेरै भयो ।’ उनले अब वडा नम्बर २ बाँसखोलाबाट खानेपानीको व्यवस्थाप गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको बताए । यो योजना सफल भयो भने थोरै भए पनि यस ठाउँका नागरिकलाई राहत मिल्ने उनको भनाइ छ । रासस
टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ
नेपाल टेलिकम (एनटीसी)ले पहिलोपटक टेलिफोन सेवा सरु गरेपछि नेपालमा टेलिकम उद्योग औपचारिक रूपमा उदाएको हो । एनसेल, यूटीएल र अन्य कम्पनी धेरैपछि सञ्चालनमा आएका हुन् । टेलिकम उद्योगमा आधा दर्जन थुप्रै कम्पनी थिए । सन् २०१५ पश्चात् विभिन्न कारणले थुप्रै कम्पनी यो क्षेत्रबाट बाहिरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेलिकम सञ्चालन गरिरहेका कम्पनी पनि बाहिरिए । सन् २०१६/१७ को अवधिमा नेपाली टेलिकम (आइएसपी सहित) उद्योगको रेभिन्यू १ खर्बभन्दा बढी थियो । सन् २०२२/२३ मा आइपुग्दा टेलिकम उद्योगको रेभिन्यू ९६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । विभिन्न कारणले टेलिकम क्षेत्रको वृद्धिदर घटेको छ । तर, आईएसपीको वृद्धिदर भने बढेको देखिन्छ । जसरी कम्पनीहरू चलिरहेका छन्, आगामी दिनमा पनि यस्तै अवस्थामा सञ्चालन हुने हुन् भने सन् २०२७/२८ मा आइपुग्दा टेलिकम उद्योगको राजस्व घटेर ८४ अर्ब रुपैयाँमा सीमिति हुने देखिन्छ । जसमध्ये टेलिकम अपरेटरकाे ५६ अर्ब रुपैयाँ र आईएसपीको २७ अर्ब हुने अनुमान छ । टेलिकमको कुल बजार १३ प्रतिशत घट्छ भने राजस्व २३ प्रतिशत घट्छ । तर, आईएसपीको १६ प्रतिशत बढ्ने देखिन्छ । आईएसपीको वृद्धि भए पनि सरकारको राजस्व भने घट्छ । आईएसपीको ग्रोथले यस क्षेत्रको दीर्घकालीनमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । जुन हिसाबले केपेक्स (पैसा) खर्च हुन्थ्यो सोही अनुपातमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । सन् २०१६/१७ देखि सन् २०१९/२० सम्मको अवधिमा कुल खर्चको १९ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म केपेक्स खर्च हुन्थ्यो । टेलिकम क्षेत्रको यस्तो खर्च पनि झरेर ११ प्रतिशतमा सीमित छ । टेलिकम उद्योगले जीडीपीमा मुख्य योगदान पुर्याउँदै आएको छ । जीडीपीमा टेलिकम उद्योगको भारतमा ६.६ प्रतिशत, चाइनामा ५.४ प्रतिशत छ भने नेपालमा घटेर १.५ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, केही वर्षअघिसम्म दुईवटा टेलिकम (एनटीसी र एनसेल) को मात्रै जीडीपीमा ५ प्रतिशत योगदान थियो । अन्य देशमा बढेको छ भने नेपालमा उल्टो ट्रेण्डमा घटिरहेको छ । टेलिकम कम्पनीहरूको रेभिन्यू जुन अनुपातमा घटिरहेको छ, सोही अनुपातमा सरकारी राजस्व अझै घट्ने छ । तर, टेलिकम कम्पनीहरूले तिर्ने कर भने स्थिर छ । टेलिकम क्षेत्रले तिर्ने कर र आईएसपी कम्पनीहरूले तिर्ने करमा पनि सरकारले विभेद गरेको छ । जसबाट १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमिरहेको छ । यही अवस्थामा अघि बढ्ने हो भने टेलिकम कम्पनीहरू आगामी दिनमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । विदेशी लगानी (एफडीआई) मा दक्षिण एशिया, भारतसँग नेपालको तुलना गर्दा जहिले पनि कम एफडीआई आउँछ । सन् २०१० मा दक्षिण एशियामा १.५ प्रतिशत, भारतमा १.६ प्रतिशत इफडीआई भित्रिएको थियो भने नेपालमा ०.०३ प्रतिशत मात्रै भित्रिएको थियो । सन् २०२२ मा दक्षिण एशियामा १.२ प्रतिशत, भारतमा १.५ प्रतिशत एफडीआई आउँदा नेपालमा ०.२० प्रतिशत मात्रै एफडीआई आएको छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम एफडीआई भित्र्याउने देश नेपाल हो । र, विश्वसूचीमा एफडीआई भित्र्याउनेमा नेपाल १४२औं स्थानमा छ । भारतले बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, अफ्रिका लगायतका देशमा टेलिकम उद्योगमा लगानी गरिरहेको छ । चीनले पाकिस्तान, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, भारतदेखि अन्य थुप्रै देशका टेलिकम क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । यस्तै, मलेसियाले श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, इण्डोनेसिया लगायतका देशको टेलिकम उद्योगमा लगानी गरिरहेको छ । छिमेकी देशले अन्य देशका टेलिकम उद्योगमा लगानी गरिरहँदा नेपालमा भने लगानी गर्न अनिच्छुक छन् । भारतको टेलिकम उद्योगमा युनाइटेड किङडम (यूके), अमेरिका (यूएसए), सिङ्गापुर लगायत थुप्रै देशको लगानी छ । मेटा, गुगल कम्पनीले पनि भारतीय टेलिमकममा लगानी गरेका छन् । पास्तिानको टेलिकममा नर्वे, चाइना, दुवई (यूएई), बङ्गलादेशको टेलिकममा भारत, मेलेसिया, नर्वे, होल्याण्ड र श्रीलङ्काको टेलिकममा भारत, मलेसिया, नर्वे र हङकङ लगायत थुप्रै देशबाट लगानी छ । तर, नेपालमा भएका विदेशी कम्पनी पनि बाहिरिरहेका छन् । टेलिकम उद्योगमा चुनौती समग्रमा टेलिमक उद्योगका लागि ओटीटी नै चुनौतीकाे विषय बनेको छ । ओटीटीले बजार खानु स्वभाविक पनि हो । नेपालमा ७९ प्रतिशत मान्छे स्मार्ट फोन प्रयोग गर्छन् । र, त्यसमा ६० प्रतिशत बढी भ्वाइस ट्राफिक ओटीटीले खाइसकेको छ । नेपालमा फिक्स लाइनको विकास पनि बलियो रूपमा भएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत, बङ्गलादेशको तुलनामा ४० प्रतिशत फिक्सड लाइन वा आईएसपीको पेनिटेरेसन छ । यसले ग्राहकमा ठूलो प्रभाव परेको छ । बङ्गलादेश, भारतको तुलनामा नेपालमा प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ति ४ जीबी मोबाइल डाटा खपत हुन्छ । जबकी भारतमा २० जीबी, बङ्गलादेशमा १३ जीबी र पाकिस्तानमा ९ जीबी खपत हुन्छ । नेपालमा कभरेजका हिसाबले भारतसरह छ । जनसंख्याका आधारमा भारत र नेपालमा असमानता छ । तर, खपत एकदमै कम छ । बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा कम कभरेज भए पनि डाटा खपत भने बढी छ । यसलाई नेपालमा अवसरका रूपमा लिए पनि अवस्था गाह्रो छ । डाटा खपत कम हुनुमा स्पेक्ट्रम पनि हो । ७ सयदेखि ३ हजार ५ सय मेगाहर्जसम्मको स्पेक्ट्रम ब्याण्ड उपलब्ध छ । नेपालमा ८ सय, ९ सय, १८ सय र २१ सयका स्पेक्ट्रम प्रयोग भइरहेका छन् । तर, ती सबै पूर्णरूपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । ९ सयदेखि तलको स्पेक्ट्रम ठूलो क्षेत्र कभर गर्नका लागि सजिलो भएकाले हिमाली भूभागमा प्रयोग भइरहेको छ । एनसेलले ९ सय, १८ सय र २१ सय स्पेक्ट्रम प्रयोग गरिरहेको छ । र, ती सबै ५५ प्रतिशत मात्रै प्रयोग भइरहेका छन् । टेलिकम उद्योगको रेभिन्यू घटिरहेको बेला सरकारले फ्रिक्वेन्सी पोलीसी खुकुलो बनाउपर्छ । किनकी एक्जिस्टिङ उपकरण प्रयोग गर्दा २०/३० वर्ष कभरेज दिन सकिन्छ । र, सरकारलाई राजस्व पनि आउँछ । नयाँ सेटअप इक्विपमेन्ट खरिद गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । एक्जिस्टिङ उपकरण पुनः प्रयोग गर्न पाउँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिन सक्छ भने सरकारले राजस्व पनि बढाउन सक्छ । कुन ठाउँमा कभरेज राम्रो गर्नुपर्ने हो त्यस क्षेत्रमा राम्रो गर्न सकिन्छ । फाइभजीमा २६ सय, ७ सय, ३५ सय मेघाहर्ज प्रयोग हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा वित्तीय रूपमा सबल नहुँदा गाह्रो छ । स्पेक्ट्रमको नियमन खुकुलो हुँदा जनताले गुणस्तरीय सेवा पनि पाउँछन् । टेलिकम कम्पनीको व्यवसाय घट्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि घटेको छ । विभिन्न कम्पनी यो क्षेत्र छाडेर गइरहेका छन् भने लगानी गर्न नसक्दा ग्राहकको मनोबल खस्किएको छ । यी सबै कारणले नेपालको डिजिटल परिकल्पनामा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । टेलिकमले प्रत्यक्ष रूपमा इन्टरनेशन लङ्ग डिस्टेन्स कल (आइएलडी) विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछ । जसबाट रेभिन्यू पनि आउँछ । विदेशबाट आउने कलले राज्यलाई विदेशी मुद्रा पनि आर्जन हुन्छ । आइएलडी रेभिन्यू, ईबीआईटीडीए, ईबीआईटीडीए प्रतिशत, कर लगायत सबै घट्दो क्रममा छ । सन् २०२३/२४ मा आइपुग्दा ८ प्रतिशत नाफायोग्य छ भने सन् २०२७/२८ मा ४ प्रतिशत नाफा घट्छ । केपेक्स इन्टेन्सिटी सन् २०१६/१७ मा २० प्रतिशत थियो भने सन् २०२२/२३ मा १६ प्रतिशतमा झरेको छ । र, सन् २०२७/२८ मा ११ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ । सन् २०१६/१७ मा सरकारलाई तिर्नुपर्ने स्थिर कर ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो भने सन् २०२२/२३ मा ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । र, सन् २०२७/२८ मा ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सरकालाई तिर्नुपर्नेछ । एकातिर कम्पनीहरूको खर्च घटेको छैन भने अर्काेतिर व्यवसाय खुम्चिदैँ छ । आगामी वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँ फाइभजीको लागि खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ । २ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएर ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन । के गर्नुपर्छ ? टेलिकम उद्योगका लागि काम गर्न आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न टेलिकम कम्पनीहरूलाई अनुमति दिनुपर्छ । आजको दिनमा सुपर एप बनाएर पैसा कमाउन सकिएको छैन । किनकि टेलिकम कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाएका छैनन् । यदि लगानी गर्न अनुमति माग्दा यो टेलिकम सेवा होइन भनेर जवाफ दिन्छन् । त्यसैले टेलिकम कम्पनीलाई अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्न वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वान डोर पोलिसी बनायो भने यी सबै काम गर्न सकिन्छ । टेलिकम्युनिकेसन शुल्क बढ्दा, इन्टर कनेक्ट रेगुलेसनमा परिवर्तन गर्दा १३ अर्ब रुपैयाँ गुमेको छ । र, टिकटक ब्याण्ड हुँदा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी घटेको छ । बजारबाट ४ वटा कम्पनी बाहिरिएका छन् । एनटीसी र एनसेललाई पनि व्यवसाय गर्न धौधौ छ । रिटर्न अन इन्भेष्ट देखिँदैन । लेभेल प्लेयिङको परिकल्पना गर्नुपर्छ । डाटा बिक्री गर्ने सबै कम्पनीलाई समान नीति नियम लागु हुनुपर्छ । लाइसेन्स शुल्क, करमा टेलिकम उद्योग र ओटीटी कम्पनीहरूमा विभेद छ । ओटीटी रोक्न नसके पनि उनीहरूले दिएको सेवालाई नियमन गर्नुपर्छ । ओटीटीलाई छिटोभन्दा छिटो नियमनको घेरामा ल्याउनुपर्छ । नेपाल टेलिकम लगायतले निर्माण गरेको पूर्वाधारमा ओटीटीले निःशुल्क प्रयोग गरेर नाफा कमाइरहेका छन् । तर, त्यो पैसा नेपालभन्दा बाहिर गइरहेको छ । डाटा सब्सिक्रेसन ४८ प्रतिशत छ भने ५२ प्रतिशतलाई पनि समावेश गर्ने अर्काे क्षेत्र छ । त्यसलाई पनि समावेश गर्ने हो भने स्पेक्ट्रम नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । यो क्षेत्रको निकास ननिकाल्ने हो भने आगामी दिनमा अहिले भएको पूर्वाधार पनि रूग्ण हुने अवस्था आउँछ । र, नयाँ सेवा ल्याउन सकिँदैन । (उपाध्याय एनसेलका लिगल एण्ड रेगुलेटरी अफिसर हुन् ।)
पर्यटकको रोजाइमा कोटदरबार, केबुलकार निर्माणका लागि ५ करोड विनियोजन
मान्म । कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ मान्मस्थित कोटदरबार आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । सदरमुकाम मान्म बजारबाट दुई किलोमिटर टाढा रहेको कोटदरबार क्षेत्रबाट जिल्लाभरको दृश्य अवलोकन गर्न पाइने भएकाले आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको हो । कोटदरबार क्षेत्र अग्लो स्थानमा रहेकाले दैलेखको पश्चिम र अछामको पूर्वी भागका साथै कालिकोटको अधिकांश भू–भागको अवलोकन गर्न पाइने भएकाले आन्तरिक पर्यटकको प्रमुख रोजाइमा पर्न थालेको खाँडाचक्र–१ का वडाध्यक्ष धर्मराज ताम्राकारले बताए । सदरमुकामबाट नजिकै भएकाले स्थानीय बिहान मर्निङ वाक गर्न तथा बेलुका आरामका लागि पनि यहाँ पुग्ने गरेका उनको भनाइ छ । वडाध्यक्ष ताम्राकारले, ‘सदरमुकाम बस्ने कर्मचारी, व्यापारी र स्थानीय जिल्लाको दृश्य अवलोकन गर्न तथा आराम गर्न यहाँ आउने गरेका छन् । बिदाका दिन तथा चाडपर्वमा यो क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ हुने गर्छ ।’ स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट कोटदरबार क्षेत्रमा पर्यटकीयस्थल संरक्षणका लागि ग्याबिन तार, तीन वटा प्रतिक्षालय, खानेपानीको धारा र राजा मलय बम्मको सालिक राख्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलगायत काम भइरहेको स्थानीयवासी नरेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । ‘यस क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय र प्रदेश सरकारले केही रकम विनियोजन गरेर गोरेटो बाटो, प्रतिक्षालय, मन्दिर तथा अन्य संरचना नभएको थियो । ती संरचनाको संरक्षण नहुँदा जीर्ण बन्दै गएका छन्’, उनले भने । स्थानीय सरकारमा यसको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत रुपमा काम गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा बाइसे–चौबिसे राज्य हुँदा राजकाजका लागि प्रयोग भएको कोटदरबार क्षेत्र अहिले पर्यटकीय क्षेत्र बनेको पूर्वमान्म गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष अजबहादुर शाहीले बताए । ‘यो दरबारमा विसं १३४४ सम्म मलय बम्मका सन्तानले दरबार बनाएर राज्य गरेका थिए’, उनले भने, ‘बम्मका सन्तानले पछि दरबार छोडेर गएसँगै यो भग्नावशेषमा परिणत भएको छ ।’ बाइसे–चौबिसे राज्यका राजाहरु अग्लो टाकुरामा बस्ने भएकाले कोटदरबार पनि त्यही ऐतिहासिकतासँग जोडिएको खाँडाचक्र–१ का प्रेमबहादुर शाहीले बताए । ‘यो दरबार क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा रानी ढुङ्गा, कैदी राख्ने ठाउँ र घोडाबास छुट्टाछुट्टै स्थानमा देखिन्थ्यो’, उनले भने, ‘अहिले ती स्थानमा भग्नावशेष मात्रै देखिन्छ । संरक्षणका लागि केही प्रयास भए पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन् ।’ नगरपालिकाले २४ लाखको लगानीमा कोटदरबारको घेराबार गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५० लाख बजेट खर्च गरेर केही संरचना बनाएको भए पनि संरक्षणको अभावमा अहिले जीर्ण हुँदै गएको स्थानीय बजुरे खड्काले जानकारी दिए । ‘पहिले स्थानीय सरकारले संरक्षणका लागि केही रकम विनियोजन गरेर केही संरचना निर्माण भएका थिए’, उनले भने, ‘अहिले ती बनेका संरचना पनि भत्किने अवस्थामा पुगेका छन् । यहाँ नयाँ संरचना बनाउनुभन्दा पनि भएका संरचनाको संरक्षण गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी छ ।’आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको कोटदरबार क्षेत्रलाई ‘पर्यटकीय हब’का रुपमा विकास गर्न नगरपालिकाले गुरुयोजना तयार गरिरहेको नगरपालिकाका उपप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले बताए । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि काम गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘यसका लागि हामीले गुरुयोजना तयार पारेर पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’ कोटदरबारबाट कोटबाँडाको सुनथराली विमानस्थल जोड्ने केवुलकार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको भन्दै केवुलकार बनेपछि यहाँ आन्तरिकका साथै बाह्य पर्यटकको आगमन पनि बढ्ने उपप्रमुख शाहीले बताए । ‘केबुलकार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको छ । कुन ‘मोडालिटी’मा बनाउने भन्ने विषय टुङ्गो नलागेकाले अहिले केबुलकारको काम अगाडि बढेको छैन्’, उनले भने, ‘केबुलकार बनेमा कोटदरबार क्षेत्र पर्यटकीय हबका रुपमा विकास हुँदै जानेछ । यसले यहाँका स्थानीयवासीको जीवनस्तर उकास्न पनि टेवा पुर्याउनेछ ।’ रासस
सल्यानमा बस दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते
दाङ । दाङबाट रुकुमका लागि हिँडेको यात्रुबहाक बस सल्यानको बागचौर नगरपालिका–२ ठिनबाँङमा दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते भएका छन् । रा १ ख २०८५ नं को बस बागचौर–२ ठिनबाँङस्थित पुलदेखि तल खस्दा दुर्घटना भएको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महारिक्षक कुवेर कडायतले बताए । उनका अनुसार घाइतेमध्ये चार जनाको अवस्था गम्भीर छ । अहिले नेपाल प्रहरी र स्थानीयले घाइतेहरुको उद्धार गरी थारमारेस्थित अस्पताल तथा जिल्ला अस्पताल सल्यानमा उपचारका लागि लगिरहेका कडायतले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुर्घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ । रासस
३ अर्बमा रुपन्देहीमा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो
भैरहवा । नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीको रोहिणी खोला किनारमा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रस्थित रोहिणी खोला किनारमा तटबन्ध निर्माण र जमीन पुर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मञ्जितकुमार यादव र रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवले संयुक्तरूपमा बुधबार उक्त कार्यको शुभारम्भ गरे । रुपन्देहीको भलबारी डिपोको भण्डारण क्षमता कम भएको तथा बस्ती नजिक रहेकाले निगमले खरिद गरेको १३.५ बिघा जग्गामा नयाँ भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ । सो भण्डारण लुम्बिनी प्रदेशको २० दिनको माग धान्नेछ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि देशका विभिन्न स्थानमा भण्डारण गृह निर्माण गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसादले परियोजना निर्माणमा स्थानीय सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निगमले स्थानीयवासीको चासो सम्बोधन गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए । ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मञ्जितकुमारले स्थानीय जनतालाई रोजगारी दिने तथा यस क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरे । करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लागतमा भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको भण्डारण गृह निर्माण परियोजनाका संयोजक प्रदीप यादवले जानकारी दिए । सो स्थानमा डिजेल भण्डारणका लागि दुई हजार एक सय किलोलिटर क्षमताका तीन, पेट्रोल भण्डारणका लागि एक हजार छ सय किलोलिटर क्षमताका दुई र मट्टितेल भण्डारणका लागि ७० किलोलिटर क्षमताका तीन वटा ट्याङ्क निर्माण गरिनेछ । भण्डारण निर्माण भएसँगै हालको भलबारी डिपो यहाँ सर्नेछ । भण्डारण डिपोलाई बाढीबाट जोगाउन दुई मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी जमिन पुरिने परियोजना संयोजक यादवले जानकारी दिए । आगामी असारसम्म तटबन्ध लगाउने र जमिन पुर्ने काम सम्पन्न गरिने जानकारी दिँदै उनले असोजभित्र परियोजनाको डिजाइन सम्पन्न गरिने बताए । परियोजनाको डिजाइन काठमाडौं विश्वविद्यालयले गर्नेछ । आगामी मङ्सिरमा भण्डारण परियोजना निर्माणको शिलान्यास गर्ने र विसं २०८३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विवेक बरालले विश्वविद्यालय र निगमबीच लामो समयदेखि सहकार्य रहँदै आएको उल्लेख गर्दै मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि भण्डारण गृह निर्माण महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
बालाजु बाइसधारा मेला वैशाख ११ गतेदेखि, २ लाख अवलोकनकर्ताको सहभागीता रहने
काठमाडौं । काठमाडौंको प्राचीन धार्मिक तीर्थस्थल बालाजु बाइसधारामा पाँचदिने बालाजु बाइसधारा (ल्हुति पुन्हि) मेला यही वैशाख ११ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । बालाजु बाइसधारा मेला व्यवस्थापन समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी वैशाख शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु हुने बालाजु बाइसधारा मेलाको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा मेला व्यवस्थापन समितिका संयोगक गौतम प्रजापतिले यसअघि बालाजु उद्यान कार्यालयले मेला व्यवस्थापन गर्दै आएपनि यसवर्षदेखि मेला व्यवस्थापन समिति निर्माण गरी तयारी गरिरहेको बताए । ‘मेलालाई व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि व्यवस्थापन समितिले काम गरिरहेको छ’, उनले भने । बाइसधारामा स्थान गरे मुक्तिनाथ तथा गोसाइकुण्डमा स्नान गरे बराबरको पुण्य प्राप्त हुने जनविश्वास छ । मेलालाई गत वर्षभन्दा भव्य रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि सबै ठाउँमा पत्राचार गरिएको उनको भनाइ थियो । प्रहरी वृत्त बालाजुका प्रमुख, प्रहरी नायव उपरीक्षक रामकुमार दानीले मेलाका लागि आवश्यक सुरक्षा तयारी पूरा गरिसकिएको बताए । ‘मेलाका समयमा कुनैपनि घटना नघटोस् भन्ने उद्देश्यले सादा पोशाकमा समेत प्रहरी परिचालन गर्न लागेका छौँ’, उनले भने । ट्राफिक प्रहरी वृत्त नयाँबसपार्कका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक राजु भण्डारीले विगतका अनुभवलाई हेरेर ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त तथा दुरुस्त पारिएको बताए । बालाजु बाइसधारा उद्यान कार्यालयका प्रमुख निरञ्जन बस्नेतले बालाजु बाइसधारा मेलाको समयमा बालाजुका २२ वटै धारामा पानी आउने व्यवस्था मिलाइएको बताए । उक्त समयमा बालाजु बाइसधारामा जात्रासमेत लाग्ने गर्दछ । तारकेश्वर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिकाका र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १६ को पाँच वटा खट बालाजु बाइसधारामा आउने व्यवस्थापन समितिका सचिव विजयकुमार झाले जानकारी दिए । पाँच दिनसम्म चल्ने मेलामा देशभरबाट दुई लाख ३० हजार अवलोकनकर्ताको सहभागीता रहने आयोजकको अपेक्षा छ । मेलाको व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १६ ले आर्थिक सहयोग गर्ने छ । रासस
अब एक सातासम्मको मौसम पूर्वानुमान
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अब एक सातसम्मको मौसम पूर्वानुमान गर्ने तयारी गरेको छ । विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाले हाल तीन दिनसम्मको मात्रै मौसम पूर्वानुमान गर्दै आएको छ । एक सातासम्मको मौसमी अवस्था जानकारी दिँदा मौसमजन्य विपतका घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विभागको भनाइ छ । एक सातासम्मको मौसम पूर्वानुमान हुँदा किसानहरुलाई बाली लगाउन र भित्र्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक डा जगदिश्वर कर्माचार्यले एक सातासम्मको मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान गर्ने गरी छलफल अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । ‘अहिलेसम्म हामीले तीन दिन मौसम पूर्वानुमान गर्दै आइरहेका छौँ । यसको प्रभावकारिता पनि बढ्दै जान थालेपछि एक सातासम्मको पूर्वानुमानको तयारी गरिएको हो’, उनले भने । उनले विश्वव्यापी मोडलअनुसार अगाडि बढ्न प्राविधिक र वित्तीय स्रोतको अभाव भएकाले क्षेत्रीयस्तरमा सहकार्य गरेर जान सकिने बताए । मित्र राष्ट्रहरु र अन्य मौसमसम्बन्धी क्षेत्रीय सङ्गठनसँग सहकार्यका लागि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले मौसमसम्बन्धी एक सातासम्मको पूर्वानुमान गर्दा मनसुजन्य विपद्का घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘मौसमसम्बन्धी एक सातासम्मको जानकारी दिँदा ठूलो धनजन र हानी नोक्सानी घटाउने छ विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष सर्वसाधरणहरुले बाढी र पहिरोबाट सम्पत्तिको नोक्सान बेहोर्नु परेको छ । सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न प्रशस्त समय चाहिन्छ ।’ रासस
एन्फा उपाध्यक्ष दावा लामा पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)का उपाध्यक्ष दावा लामा पक्राउ गरेको छ । लामालाई काठमाडौंबाट आज पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले राससलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘लामा दावा लागुऔषध खैरो हिरोइन कारोबार मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट विसं २०६४ सालमा दोषी ठहर भई फरार थिए, आज हाम्रो टोलीले पक्राउ गरेको छ ।’
