बोल्टका लागि जगदम्बा मोबाइल्स नेपालको आधिकारिक वितरक नियुक्त
काठमाडौं। शंकर ग्रुपको सहायक कम्पनी जगदम्बा मोबाइल्स प्रा.लि.ले भारतीय वेरेबल ब्राण्ड बोल्टसँग विशेष सहकार्य गरेको छ । योसँगै जगदम्बा मोबाइल्स अब नेपालको लागि बोल्टको आधिकारिक वितरक भएको छ । यो सहकार्यले नेपालमा स्मार्टवाच र इयरबड्स्जस्ता वेरेबल उत्पादनहरुको बजारलाई नयाँँ आयाम दिने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । यो सहकार्यसँगै अब नेपाली उपभोक्ताहरूको विभिन्न आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसारका स्मार्टवाच र टिडब्लुएस् (ट्रू वायरलेस स्टेरियो) इयरबडहरू बजारमा उपलब्ध रहेका छन् । बोल्टका स्मार्टवाच अन्तर्गत रिपल, क्राउन आर प्रो, ड्रिफ्ट टु, क्राउन र डाइभ एक्स मोडलहरू उपलब्ध रहेका छन् भने टिडब्लुएस् इयरबड्स् अन्तर्गत म्याभरिक, एक्स १० प्रो, के ४५, के ३५, के ६०, एक्स ७० र एक्स ४५ मोडलहरू उपलब्ध रहेका छन् । यी सबै मोडलहरू आजबाट दराज लगायत जगदम्बा मोबाइल्सका आधिकारिक रिटेलरहरुमा आकर्षक मूल्यमा उपलब्ध छन् । २०१७ मा वरुण गुप्ता र तरुण गुप्ताद्वारा सह–स्थापना गरिएको बोल्ट पछिल्लो आइडिसि प्रतिवेदन अनुसार भारतमा २०२३ मा सबैभन्दा छिटो वृद्धि भइरहेको वेरेबल ब्राण्ड हो ।
जापानलाई ३८ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार घाटा
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०२३ मा जापानको व्यापार घाटा एक वर्ष अघिको तुलनामा करिव ७० प्रतिशतले घटेर ५.८९ ट्रिलियन येन (लगभग ३८ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । मार्चमा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा निर्यात ३.७ प्रतिशतले बढेर १०२.९० ट्रिलियन येन पुगेको छ । जुन पहिलो पटक १०० ट्रिलियन येनमा पुगेको छ र लगातार तेस्रो वर्ष रेकर्ड उच्च रहेको अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । अटोमोबाइल निर्यात, जुन जापानको कुलको लगभग १७ प्रतिशत हो । ३०.२ प्रतिशतले बढेर १७.८८ ट्रिलियन येन पुगेको छ । कमजोर येनले जापानको आयात लागत बढाउने र मुद्रास्फीतिलाई तिब्र पार्दै, नतिजाले वित्तीय २०२२ मा रेकर्ड २२.०६ ट्रिलियन येन घाटा पछि लगातार तेस्रो वर्ष घाटा चिह्नित गरेको छ । बुधबार जारी गरिएको मार्च महिनाको तथ्यांकले देखाएको छ कि जापानले ३६६.५ बिलियन येनको व्यापार वचत दर्ता गरेको छ । जुन तीन महिनामा पहिलो वचत हो । जुन अघिल्लो वर्ष ७५०.९ बिलियन येनको घाटा थियो । मार्चमा निर्यात बढेर ९.४७ ट्रिलियन येन पुगेको छ । जुन एक वर्ष अघिको तुलनामा ७.३ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात ४.९ प्रतिशतले घटेर ९.१० ट्रिलियन येनमा पुगेको छ ।
५ पालिकाको निर्णय : सार्वजनिक पदमा रहेकाले सामुदायिक विद्यालयमा सन्तान पढाउनुपर्ने
गोरखा । गोरखाका स्थानीय तहमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ । जिल्लाका ११ पालिकामध्ये पाँच वटा पालिकाले पालिकाभित्र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेका हुन् । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका, अजिरकोट गाउँपालिका, गोरखा नगरपालिका, धार्चे गाउँपालिका र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेर सार्वजनिक पदमा रहेका सबैले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारसँगै अभिभावक र बालबालिकाको आर्कषण बढाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्यलगायत सबै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने निर्णय भएको गोरखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले जानकारी दिए । ‘सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चिता गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो’, अजिरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले भने, ‘सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले बालबालिका बाहिर नपठाएपछि अरुलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन हौसला पुग्छ ।’ बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले पनि गाउँसभाको निर्णयबमोजिम सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति लागू गरेको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोदराज भट्टले जानकारी दिए । बारपाक सुलिकोटले चालु शैक्षिकसत्र २०८१ देखि यस्तो नीति लागू गरेको हो । गाउँपालिकाको यो निर्णयले शिक्षालाई बालमैत्री, गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र नजितामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बन्जराले व्यक्त गरे । भीमसेन थापा गाउँपालिकाले सवै वडामा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका बालबालिका कुन–कुन विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भन्ने विवरणसमेत पठाउन सबैलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । भीमसेन थापा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न ‘विद्यार्थी खोजौँ र विद्यालय बचाऔँ’ अभियानसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ । रासस
भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रिक कार कम्पनी टेस्ला भारत प्रवेश गर्न लागिरहेको छ । टेस्लाका मालिक इलन मस्क छिट्टै भारत भ्रमणको तयारीमा छन् । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने बताइएको छ । यस अवधिमा उनले भारतमा आफ्नो योजना लागु गर्ने खाका प्रस्तुत गर्न सक्छन् । हाल टाटा मोटर्सले भारतमा बिक्री हुने सबै इलेक्ट्रिक कारको ७०.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । दोस्रो स्थान १२.७६ प्रतिशत एमजी मोटर्सको छ । यसको प्रवर्द्धक चिनियाँ हुन् । महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा ५.७३ प्रतिशत हिस्सासहित तेस्रो स्थानमा छ । अन्य खेलाडीमा हुन्डाई, बीवाईडी लगायत समावेश छन् । टेस्लाको प्रवेशले भारतको इलेक्ट्रिक कार बजारको तस्वीर परिवर्तन गर्ने अनुमान गरिएको छ । दिग्गज अमेरिकी कम्पनी टेस्ला महँगो कार बेच्नका लागि परिचित छ । रिपोर्टका अनुसार टेस्ला कारको मूल्य ६० देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । यदि कम्पनीले भारतको नयाँ ईभी नीतिका सर्तहरू पूरा गर्छ भने यसका कारहरूको मूल्य २६ लाखदेखि ४५ लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ । यसको मतलब टेस्लाले महँगो कार सेगमेन्टमा हलचल सिर्जना गर्ने छ । पछिल्ला केही वर्ष भारतमा धनीहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ । यस्तो अवस्थामा टेस्लाले यस क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सक्छ । भारतीय बजार धेरै ठूलो छ । मस्कले यसको क्षमता बुझेका छन् । यस्तो अवस्थामा टेस्लाको आगमनले प्रिमियम कार बजार क्षेत्रमा फरक पार्ने निश्चित छ । यद्यपि, जहाँसम्म मिड प्राइस सेगमेन्टको कुरा छ, त्यसमा टेस्लाको आगमनले धेरै फरक पार्ने सम्भावना छैन । २०३० सम्म भारत विश्वको तेस्रो ठूलो बजार भारतीय विद्युतीय बजार अझै परिपक्व छैन । चार्जिङ पूर्वाधार ठूलो चुनौती हो । तर, सरकारले यो चुनौतीलाई समाधान गर्न लागिरहेको छ । भारतीय ईभी कार बजारमा टेस्लाको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी टाटा मोटर्स बन्ने भएको छ । ईभी बजारमा प्रतिस्पर्धा निरन्तर बढ्दै गएको छ । यसले टेस्लाका लागि खतरा निम्त्याउँछ । चिनियाँ उत्पादकहरूले सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा ईभी कारहरू बनाएर चुनौती प्रस्तुत गरिरहेका छन् । सन् २०३० सम्ममा भारतीय बजार विश्वको तेस्रो ठूलो ईभी बजार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । पेट्रोल र डिजेलको बढ्दो मूल्य, सरकारी प्रोत्साहन, वायु प्रदूषणको चिन्ता र पूर्वाधारमा सुधार जस्ता कारकहरूले ईभी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरेका छन् । टाटा मोटर्स भारतको सबैभन्दा ठूलो ईभी उत्पादक हो । यसले नेक्सन ईभी, टिगोर ईभी र टियागो ईभीसहित विद्युतीय सवारीसाधनको श्रृंखला प्रदान गर्दछ । उही समयमा, महिन्द्रा एन्ड महिन्द्राले भारतमा ईवेरिटो र ट्रेओ जोर जस्ता मोडेलहरू बेच्छ । टेस्लाले प्रिमियम इलेक्ट्रिक गाडीहरू प्रस्तुत गर्छ । यसमा मोडेल एस, मोडेल ३, मोडेल एक्स र मोडेल वाई समावेश छन् । यसले सौर्य प्यानल र ऊर्जा भण्डारण उत्पादनहरू पनि प्रदान गर्छ । एजेन्सी
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीमा, सर्वसाधारणले किन्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडले संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । यस सेयरमा सेयरधनी बाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थाले मात्रै खरिद आवेदन दिन पाउनेछन् । सेयर खरिद गर्न इच्छुकले आवश्यक कागजातसहित ७ दिनभित्र बैंकको काठमाडौं लाजिम्पाटमा रहेको सेयर शाखामा निवेदन दिन सक्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकले यसअघि संस्थापक सेयरधनीले मात्रै खरिद गर्न पाउने गरी फागुन ३० गते उक्त सेयर बिक्रीमा ल्याएको थियो ।
सूर्यज्योति लाइफ र प्रभु इन्स्योरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । आज सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन रहेको छ । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षका लागि १०.२६ प्रतिशत बोनस सेयर र २४.७४ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनसहित) गरी कुल ३५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीका अनुसार आगामी वैशाख २१ गते आयोजना हुने कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाबाट उक्त लाभांश पारित गरिने छ । यस्तै, प्रभु इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२५ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि) गरी कुल ५ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । आगामी वैशाख २० गते कम्पनीको वार्षिक साधारण बस्दैछ । उक्त सभाबाट कम्पनीको प्रस्तावित लाभांश पारित गरिनेछ । दुवै कम्पनीले लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि भोलि वैशाख ७ गते बुक क्लोज गर्दैछन् । यसर्थ आजसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीमात्रै यी कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश प्राप्त गर्न सभामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
भी-२० बैठकमा मन्त्री पुनले भने- जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान छैन, क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ
वासिङटन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् । विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वसन्तकालीन संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका पुनले वासिङटन डिसीमा आयोजित भी–२० को १२औं मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गरेका हुन् । भी–२० जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण तथा त्यसबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा उत्पन्न संक्रमणकालीन अवस्थामा वित्तीय सहयोग अभिवृद्धिका लागि विश्व समुदायमा आवाज उठाउने निकाय हो । पुनले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालसहित विकासोन्मुख मुलुकले सामना गरिरहेको समस्याबारे विश्व समुदाय समयमै सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट बच्न विश्वस्तरमै सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो औंल्याए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण नेपालमा खास गरी गरिब र सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरू प्रताडित हुने गरेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले नेपाल जलवायुको उच्च जोखिममा हुनुमा आफूहरुको योगदान न्यून रहेको स्पष्ट गरे । गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको भूमिका शून्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट उच्च जोखिममा परेको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गरे । ‘कोप–२८ बैठकमा मेरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो कि जलवायु परिवर्तनमा नेपालको अत्यन्तै न्यून भूमिका छ’, पुनले भने, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु कि विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावको असमान जोखिमबाट अल्पविकसित मुलुकहरुलाई तत्काल आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ ।’ मन्त्री पुनले जवलायु परिवर्तनको प्रभावबाट भएको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दृढतापूर्वक वकालत गर्ने उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालयहरूमा तीव्र रूपमा हिउँ पग्लिन थालेको, हिमनदीहरूमा पानीको बहाव घटेको, हिम तालहरू विस्फोटको जोखिम बढेको, तथा अनावृष्टि र अतिवृष्टिजस्ता समस्याका कारण बाढी, पहिरो तथा खडेरीजस्ता प्रकोप डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएकोमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न प्राकृतिक विपत्तिहरूका कारण विकासका पूर्वधारको दिगो विकास प्रयास मात्र नभई मानव स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनसमेत खतरामा परेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका भएर पनि उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता तेश्रो विश्वका मुलुकहरूमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरुका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए । उनले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति लागि स्थापना गरिएको क्षतिपूर्ति कोष, जैविक विविधता कोष र अनुकूलन कोषसहितका सुविधामा प्रमुख हक नेपालजस्ता अल्पविकसित र हिमाली देशहरूको रहनुपर्ने उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनका असरबाट विश्वलाई बचाउन विकसित मुलुक आफूले गर्दै आएका प्रतिबद्धतामा इमान्दार हुनुपर्ने मन्त्री पुनले स्मरण गराए । जलवायु परिवर्तनको असर तथा त्यसबाट उत्पन्न प्राकृतिक विपदहरुको सामना गर्न नेपालको आन्तरिक श्रोत अपर्याप्त रहेकामा उनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई अगवत गराए । ‘जलवायु परिवर्तनका दुस्प्रभावसँग जुध्न विश्वव्यापी प्रतिबद्धता र सहकार्यको आवश्यकता रहेकोमा विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, मन्त्री पुनले भने, ‘नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु कोषमार्फत विशेष अनुदान र सहुलियतपूर्ण पहुँच खोजिरहेका छन् । म विकसित मुलुकहरूलाई जलवायु प्रभावित देशमा गर्नुपर्ने कार्यका लागि आफूले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरु स्मरण गराउन चाहन्छु ।’ उनले नेपाल हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को अवधारणासहित अघि बढेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा भी–२० सदस्य राष्ट्रका करिब ८० जना मन्त्री, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बंगा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालगायत उपस्थित थिए ।
ज्योति विकास बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीमा
काठमाडाैं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले संस्थापक समूहको सेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । बैंकले बिहीबार एक सूचना जारी गरी संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्वमा रहेको संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको जनाएको हो । यो सेयर खरिदका लागि बैंकका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले मात्रै खरिद आवेदन दिन सक्नेछन् । इच्छुक संस्थापक सेयरधनीले सेयर खरिदका लागि सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र काठमाडौं कमलपोखरीमा रहेको बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा के कति सेयर खरिद गर्न चाहेको हो उल्लेख गरी आवेदन दिनुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र संस्थापक सेयरधनीबाट खरिद आवेदन नपरेमा अन्य व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बैंकले जनाएको छ ।
