मनकामना केबलकार शुक्रबार बन्द हुने
नारायणगढ । मनकामना केबलकार भोलि शुक्रबार एक दिनका लागि बन्द हुने भएको छ । केबलकार टावरमा सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले यही वैशाख ७ गते शुक्रबारका दिन केबलकारको सेवा बन्द गर्न लागिएको मनकामना दर्शन प्रालिले जनाएको छ । सेवा शनिबारदेखि नियमित सञ्चालनमा आउने प्रालिका नायब महाप्रबन्धक उज्ज्वल शेरचनले जानकारी दिए । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ कुरिनटारबाट गोरखाको सहिदलखन गाउँपालिका–३ स्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मनकामनामाइको मन्दिर जाने भक्तजनको सहजताका लागि विसं २०५५ मा उक्त केबलकार सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
डा. अन्जान शाक्य राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा डा. अन्जान शाक्यलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम शाक्यलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेको राष्ट्रपति कार्यालयबाट बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गत चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्य पदमा डा शाक्यलाई मनोनीत गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख)मा राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।
महालेखा परीक्षकमा तोयम राया नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तोयम रायलाई महालेखापरीक्षक पदमा नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २४० को उपधारा (२) बमोजिम मोरङका रायालाई महालेखापरीक्षक पदमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
दक्षिण एसियामै स्वच्छ ऊर्जाका लागि नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको जलविद्युतमा गरिरहेको प्रगति दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेका मन्त्री पुनले वासिङटनडिसीमा आयोजित ‘एसियामा नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण’ शीर्षक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको बिजुली आन्तरिक खपत मात्र नभई छिमेकी भारत र बंगलादेशसमेत निर्यात हुन लागेको बताए । सौर्य ऊर्जासँगै जलविद्युतको क्षमतालाई पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने प्रयासमा नेपाल रहेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपालले जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको उन्नति क्षेत्रीय स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र विस्तारमा महत्वपूर्ण हुनेछ’, अर्थमन्त्रीले भने, ‘किनभने उत्पादित बिजुली नेपालमा मात्र नभई भारत र बंगलादेशजस्ता उर्जाको माग बढी भएका छिमेकी मुलुकमा पनि उपयोग हुनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको केही महिनाअघि सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएको तथा नेपाल र बंगलादेशबीच ४० मेगावाटको विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको उनले बताए । जसका कारण पनि दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि स्वच्छ महत्वपूर्ण हरित ऊर्जाको स्रोत नेपाल रहेको उनको भनाइ थियो । यद्यपि जलविद्युत उत्पादनको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको ठूलो आवश्यकता रहेको मन्त्री पुनले बताए । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलगायत प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘हाम्रो आन्तरिक स्रोत मात्र त्यसका लागि पर्याप्त नभएकाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न अपिल गरिरहेका छौं ।’ मन्त्री पुनले प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रका लागि समेत बाटो खोल्ने योजनामा सरकार रहेको उल्लेख गरे । प्रक्रियामा रहेको नयाँ विद्युत ऐनमा उक्त प्रावधान समावेश गरिएको जानकारी उनले दिए । आगामी सन् २०३५ सम्म नेपालले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने योजना रहेको बताए । विश्व बैंक नेतृत्वमा १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलासययुक्त आयोजना र एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा ६ सय ७० मेगावाटको दूधकोशी जलासययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारीको अवस्थामा रहेको जानकारी उनले बैठकलाई गराए । नेपालले हरित अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको भन्दै मन्त्री पुनले त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको चर्चा गरे । जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयात शुल्कमा उल्लेख्य कटौती गरिएको, विद्युतीय सवारी साधनमा कर घटाइएको, सौर्य प्यानलका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको तथा लघु जलविद्युत आयोजनामा अनुदान दिने नीति अख्तियार गरेको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । यस्तै उनले आन्तरिक खपतलाई पनि बढाइने नीति सरकारले लिएको जनाए । नेपालको ऊर्जा खपत दक्षिण एसियाका अन्य देशहरू भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र भुटानको तुलनामा कम रहेकामा पछिल्लो वर्षहरुमा स्वच्छ ऊर्जाको पर्याप्त उपलब्धतासँगै ऊर्जा खपत बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । हालसम्म ९ हजार ५०० मेगावाटको पीपीए सम्पन्न भएको र थप १० हजार मेगावाट प्रक्रियामा रहेको तथा हालसम्म नेपालको कूल जडित क्षमता ३ हजार १ सय ५४ मेगावाट पुगेको बताए । जसमध्ये ६ सय ६२ मेगावाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ४ सय ९३ मेगावाट प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरु र बाँकी २ हजार मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा विश्व बैंक समूहकी कार्यसञ्चालन प्रबन्धनिर्देशक आना वियर्दे, विश्व बैंककै पूर्वी एशिया र प्यासिफिक क्षेत्रका अध्यक्ष मानुएला वी फेरो, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, इण्डोनेसियाका पूर्वाधार, यातायात तथा सामुद्रिक मामिला र लगानीसम्बन्धी मन्त्री रचमत कैमुद्दीन, एसियाली विकास बैंकका दक्षिणपूर्वी एसिया र प्यासिफिक क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष स्कट मोरिसलगायत सहभागी थिए ।
२०८१ साललाई ‘नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष’ मनाउने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष (विसं २०८१) लाई नवीकरणीय ऊर्जा वर्षको रूपमा मनाउने भएको छ । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घको प्रस्ताव अनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि प्रक्रिया थालेको छ । नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नवीकरणीय उर्जा वर्ष मनाउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले परिसङ्घको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आवश्यक निर्णय गर्ने बताए । परिसङ्घका अध्यक्ष गुणराज ढकालले ऊर्जा मन्त्रालय र मन्त्री बस्नेतले परिसङ्को प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै वर्षभरि नै नवीकरणीय ऊर्जा वर्षको रूपमा मनाउने विश्वास दिलाएको जानकारी दिए । पछिल्ला दिनमा जलविद्युत्का अलावा अन्य ऊर्जाका स्रोतको विकास र बढोत्तरी भइरहेको छ भने ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा पनि सरकारले काम गरिरहेको छ । सौर्य, वायु ऊर्जामा सरकार र दातृ निकायले पनि उल्लेख्य लगानी गरिरहेका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला प्रगतिलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्यका साथ नवीकरणीय ऊर्जा वर्षको रूपमा अगाडि बढाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा नियमका बारेमा आवश्यक जानकारी गराउने र यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका सङ्घसंस्थलाई सवल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घले सरकारसमक्ष वर्ष २०८१ लाई ‘नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष’ घोषणा गरी तदअनुरुपका नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । वर्ष २०८१ लाई सबैका लागि उपलब्धिमूलक बनाउन सघन सहकार्य गर्न आह्वान गर्दै आ–आफ्नोतर्फबाट अधिकतम् योगदान गर्ने र सफलता प्राप्त गर्ने परिसङ्घका अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मुख्यतया खनिज इन्धनको खपत शून्यमा पुर्याउनु आवश्यक छ भन्ने विश्वव्यापी बुझाइलाई आत्मसात् गर्न जरुरी रहेको परिसङ्घको भनाइ छ । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न अर्थ समिट, सन् १९९४ मा जापानको क्योटोमा सम्पन्न क्योटो सम्मेलन, सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित कोप–१६, सन् २०२१ मा बेलायतको ग्लासगोमा आयोजित कोप–२६ र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्समा आयोजित कोप–२८ ले नवीकरणी ऊर्जाको विकास र विस्तारमा जोड दिएको छ । सन् २०३० सम्म सबैलाई आधाभूत सुविधामा पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहितको दिगो विकास लक्ष्यलाई मानक मानिएको छ । जसमा प्रमुख सूचकमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा पनि रहेको छ । त्यस्तै कोप–२८ मा खनिज इन्धनको प्रयोगलाई पूरै बन्द गर्नुपर्ने माग भए पनि क्रमैसँग घटाउने सहमति भएपछि नवीकरणीय ऊर्जाको महत्व र उपादेयता उजागर भएको छ । सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाको क्षमता तीन गुणा र ऊर्जा दक्षता दुई गुणा पुर्याएर जलवायु परिवर्तनको असर नियन्त्रण गर्नुपर्ने समझदारीलाई पनि अत्यन्तै उत्साहजनक मानिएको छ । नेपालमा जलविद्युत्, लघुजलविद्युत्, सौर्य विद्युत्, सौर्य तापीय, बायोग्यास, बायोमास, वायु ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधि उपलब्ध छ । नेपालले विश्वस्तरीय अभिसन्धि तथा विभिन्न समझादारीमा ऐक्यबद्धता जनाएको र २०७५ को वैशाखमा नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको श्वेतपत्र, राष्ट्रिय आवधिक योजनाहरु तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले पनि यसलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जा श्वेतपत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा दशक २०७५–२०८५ हरेक घर ऊर्जा घर, हरेक बस्तीः ऊर्जा बस्ती, सबैका लागि स्वच्छ भान्छाजस्ता महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य समावेश गरिएको छ । खाना पकाउन विद्युतीय उपकरण, यातायातका साधन विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने र उद्योगधन्दाका लागि बिजुलीमा पनि जोड दिएर नीति कार्यक्रम र योजना समावेश गरिँदै आएको छ । रासस
लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता
काठमाडौं । लघुवित्तहरु संस्थाहरूले नियम विपरित अतिरिक्त सेवा शूल्क वापत लिएको १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ग्राहकहरूलाई फिर्ता गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा नियम विपरित लिएको रकम ग्राहकहरूलाई नै फिर्ता गरएको जनाएको छ । ‘४८ वटा लघुवित्तको आर्थिक वर्ष २०७९/८० का वित्तीय विवरणहरू विश्लेषण गर्दा एकीकृत निर्देशन, २०७९ विपरीत करिव १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ सेवा शूल्क असुल गरेको देखिन आएकोले उक्त रकम सम्बन्धित ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिनुपर्ने छ । स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने प्रावधान छ । तर, लघुवित्त संस्थाहरूले सो भन्दा बढी नै सेवा शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न लगाएको हो । साथै, २०८० असार मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले झण्डै साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८० असारसम्म असल कर्जाको लागि १.३ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी तथा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनाको लागि ५ प्रतिशत, कमसल कर्जाको लागि २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जाको लागि ५० प्रतिशत र खराब कर्जाको लागि १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था तथा वीमित कर्जाका हकमा न्यूनतम नोक्सानी व्यवस्थाको २५ प्रतिशत रकम नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरूले कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था वापत १९ अर्ब ४९ करोड २४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ कायम गरेको देखिन्छ । यो रकम कुल कर्जाको ४.५१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंक र फाईनान्स फ्रेन्डबीच समझदारी
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक र फाईनान्स फ्रेन्डबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकले वित्तीय साक्षरता तथा प्रशिक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन वित्तीय साक्षरता, बैंकिङ्ग परामर्श , प्रशिक्षण तथा विकासका कार्यक्रम संचालनको क्षेत्रमा प्रतिष्ठित कम्पनी फाईनान्स फ्रेन्डसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । एक कार्यक्रमबीच यस समझदारी पत्रमा बैंकका सहायक नायाव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिल बहादुर गरुङ्ग र फाईनान्स फ्रेन्डका तर्फ बाट अध्यक्ष रमेशप्रसाद जोशीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । साथै, बैंकले डिजिटल कारोबारलार्ई प्रोत्साहन गर्न यस विकास बैंकको एटीएम कार्ड प्रयोग गरी नेपालभरी रहेको भिसस नेटवर्कमा आवद्ध अन्य जुन सुकै बैंकको एटीएम मेसिनबाट निशुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षाको गुणस्तरमा सामूहिक योगदान आवश्यक छ : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय भर्ना अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन् । उनले स्थानीय तह, शिक्षासेवी, अभिभावक लगायतका सरोकारवाला निकायको सहयोगबिना सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा सहभागी गराउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा सम्भव नभएकाले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको तर्क समेत गरिन् । मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहको शिक्षालाई सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजना समेत घोषणा गरिन् । उनले सबै बालिबालिकाहरुको विद्यालयमा सहभागिता र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई सरकारले मुल नारा बनाएर अघि बढेको र त्यसका लागि आवश्यक सुझाव लिन आफू सहितका शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले हरेक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग फोन संवाद गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको बताइन् । बालबालिकाहरुले विद्यालय छोड्नुको कारणबारे वडा तहमा, विद्यालय तहमा नै पुगेर बुझनका लागि पनि पालिका र विद्यालयका प्रधानध्यापकसँगको सम्वादलाई आफूहरुले जोड दिएको पनि स्पष्ट पारिन् । ‘मुलभुत रुपमा हामीले पहिचान गरेको एउटा चाँही धेरै बालबालिकाहरु फर्मल एजुकेशन विद्यालय शिक्षाभन्दा बाहिर छन् । विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा भर्नाको लागि एउटा पुस हुन्छ । र त्यसपछि क्रमिक रुपमा हामीले देख्दै पनि आएका छौं । यसपालि नीति तथा कार्यक्रममा पनि महशुस गर्नेगरी तपाईले फरकपन देख्न सक्नुहुन्छ । हामीले यसमा फोकस के गरेका छौं भन्दाखेरी शिक्षा डेलिभर गर्ने शिक्षकहरुको मासिक तलव, जुन सानोसानो अनुदान जान्छ, एकमुष्ट बजेट पठाउन मिल्छ कि भनेर हामीले वित्त आयोगसँग पनि छलफल शुरु गरेका छौं’, उनले भनिन् । विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डको मयौदामाथि सुझाव माग मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदामाथि सुझाव दिन पनि संवद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन् । शिक्षाको गुणस्तर काम गर्न सरकारले सो मापदण्ड बनाएर शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाईटमा राखेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन शिक्षक, अभिभावक, विज्ञहरु, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैलाई सुझाव दिन उनको आग्रह थियो । मन्त्री श्रेष्ठले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन संघीय संसदको विषयगत समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले पनि सरकारले विद्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तर काम गर्न सम्बन्धित पक्षसँगको छलफललाई केन्द्रित गरेको स्पष्ट पारिन् । ‘एकदम महत्वपूर्ण म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामीले विद्यालय स्थापना तथा संचालनको मस्यौदा मापदण्ड वेबसाईटमा राखेका छौं । यसो भन्दा मैले भन्नेपर्ने कुरा के छ भने धेरैभन्दा धेरै पालिकाहरसँग मैले भेटघाट गरेँ । सामुहिक प्रयासबाट मात्रै हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरुको र अन्तत देशको भविष्य निर्धारण गर्छ । त्यसकारण म सम्पूर्णमा हात जोडेर के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने गुणस्तरीय शिक्षामा हामी सबै योगदान महत्वपूर्ण छ’, उनले भनिन् मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव पनि गरिन् । विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुको एकीन तथ्यांक बनाउन र उनीहरुले पाउने गरेको छात्रवृत्ति बापतको रकम उनीहरुकै खातामा हालिदिन पनि विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको योजना छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन निर्मम हुन्छु मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने दोहोर्याइन् । शिक्षामा राजनीतिकरण हुन नदिन आफू निर्मम भएर लागिपर्ने पनि बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि सचेत गराइन् । ‘जति पनि यो दलीय राजनीतिकरणको जर्जरमा हामी परेका छौ । सम्पूर्णमा आग्रह छ–शिक्षकहरु, विद्यालय व्यवस्थापनका साथीहरु, अब यो दलीय राजनीतिकरणले ग्रसित हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यसमा म निर्मम भएर लाग्ने पनि छु । विद्यालय समय पछि पनि विद्यार्थीहरुलाई राम्रो गर्न ढाडस दिने हो कि ? त्यसका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु’, उनले भनिन् । मन्त्री श्रेष्ठले पछाडि परेका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उन्नयनमा लाग्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गरिन् ।
