२०८१ साललाई ‘नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष’ मनाउने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष (विसं २०८१) लाई नवीकरणीय ऊर्जा वर्षको रूपमा मनाउने भएको छ । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घको प्रस्ताव अनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि प्रक्रिया थालेको छ । नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नवीकरणीय उर्जा वर्ष मनाउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले परिसङ्घको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आवश्यक निर्णय गर्ने बताए । परिसङ्घका अध्यक्ष गुणराज ढकालले ऊर्जा मन्त्रालय र मन्त्री बस्नेतले परिसङ्को प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै वर्षभरि नै नवीकरणीय ऊर्जा वर्षको रूपमा मनाउने विश्वास दिलाएको जानकारी दिए । पछिल्ला दिनमा जलविद्युत्का अलावा अन्य ऊर्जाका स्रोतको विकास र बढोत्तरी भइरहेको छ भने ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा पनि सरकारले काम गरिरहेको छ । सौर्य, वायु ऊर्जामा सरकार र दातृ निकायले पनि उल्लेख्य लगानी गरिरहेका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला प्रगतिलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्यका साथ नवीकरणीय ऊर्जा वर्षको रूपमा अगाडि बढाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा नियमका बारेमा आवश्यक जानकारी गराउने र यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका सङ्घसंस्थलाई सवल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घले सरकारसमक्ष वर्ष २०८१ लाई ‘नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष’ घोषणा गरी तदअनुरुपका नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । वर्ष २०८१ लाई सबैका लागि उपलब्धिमूलक बनाउन सघन सहकार्य गर्न आह्वान गर्दै आ–आफ्नोतर्फबाट अधिकतम् योगदान गर्ने र सफलता प्राप्त गर्ने परिसङ्घका अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मुख्यतया खनिज इन्धनको खपत शून्यमा पुर्याउनु आवश्यक छ भन्ने विश्वव्यापी बुझाइलाई आत्मसात् गर्न जरुरी रहेको परिसङ्घको भनाइ छ । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न अर्थ समिट, सन् १९९४ मा जापानको क्योटोमा सम्पन्न क्योटो सम्मेलन, सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित कोप–१६, सन् २०२१ मा बेलायतको ग्लासगोमा आयोजित कोप–२६ र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्समा आयोजित कोप–२८ ले नवीकरणी ऊर्जाको विकास र विस्तारमा जोड दिएको छ । सन् २०३० सम्म सबैलाई आधाभूत सुविधामा पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहितको दिगो विकास लक्ष्यलाई मानक मानिएको छ । जसमा प्रमुख सूचकमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा पनि रहेको छ । त्यस्तै कोप–२८ मा खनिज इन्धनको प्रयोगलाई पूरै बन्द गर्नुपर्ने माग भए पनि क्रमैसँग घटाउने सहमति भएपछि नवीकरणीय ऊर्जाको महत्व र उपादेयता उजागर भएको छ । सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाको क्षमता तीन गुणा र ऊर्जा दक्षता दुई गुणा पुर्याएर जलवायु परिवर्तनको असर नियन्त्रण गर्नुपर्ने समझदारीलाई पनि अत्यन्तै उत्साहजनक मानिएको छ । नेपालमा जलविद्युत्, लघुजलविद्युत्, सौर्य विद्युत्, सौर्य तापीय, बायोग्यास, बायोमास, वायु ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधि उपलब्ध छ । नेपालले विश्वस्तरीय अभिसन्धि तथा विभिन्न समझादारीमा ऐक्यबद्धता जनाएको र २०७५ को वैशाखमा नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको श्वेतपत्र, राष्ट्रिय आवधिक योजनाहरु तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले पनि यसलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जा श्वेतपत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा दशक २०७५–२०८५ हरेक घर ऊर्जा घर, हरेक बस्तीः ऊर्जा बस्ती, सबैका लागि स्वच्छ भान्छाजस्ता महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य समावेश गरिएको छ । खाना पकाउन विद्युतीय उपकरण, यातायातका साधन विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने र उद्योगधन्दाका लागि बिजुलीमा पनि जोड दिएर नीति कार्यक्रम र योजना समावेश गरिँदै आएको छ । रासस
लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता
काठमाडौं । लघुवित्तहरु संस्थाहरूले नियम विपरित अतिरिक्त सेवा शूल्क वापत लिएको १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ग्राहकहरूलाई फिर्ता गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा नियम विपरित लिएको रकम ग्राहकहरूलाई नै फिर्ता गरएको जनाएको छ । ‘४८ वटा लघुवित्तको आर्थिक वर्ष २०७९/८० का वित्तीय विवरणहरू विश्लेषण गर्दा एकीकृत निर्देशन, २०७९ विपरीत करिव १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ सेवा शूल्क असुल गरेको देखिन आएकोले उक्त रकम सम्बन्धित ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिनुपर्ने छ । स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने प्रावधान छ । तर, लघुवित्त संस्थाहरूले सो भन्दा बढी नै सेवा शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न लगाएको हो । साथै, २०८० असार मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले झण्डै साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८० असारसम्म असल कर्जाको लागि १.३ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी तथा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनाको लागि ५ प्रतिशत, कमसल कर्जाको लागि २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जाको लागि ५० प्रतिशत र खराब कर्जाको लागि १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था तथा वीमित कर्जाका हकमा न्यूनतम नोक्सानी व्यवस्थाको २५ प्रतिशत रकम नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरूले कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था वापत १९ अर्ब ४९ करोड २४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ कायम गरेको देखिन्छ । यो रकम कुल कर्जाको ४.५१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंक र फाईनान्स फ्रेन्डबीच समझदारी
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक र फाईनान्स फ्रेन्डबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकले वित्तीय साक्षरता तथा प्रशिक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन वित्तीय साक्षरता, बैंकिङ्ग परामर्श , प्रशिक्षण तथा विकासका कार्यक्रम संचालनको क्षेत्रमा प्रतिष्ठित कम्पनी फाईनान्स फ्रेन्डसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । एक कार्यक्रमबीच यस समझदारी पत्रमा बैंकका सहायक नायाव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिल बहादुर गरुङ्ग र फाईनान्स फ्रेन्डका तर्फ बाट अध्यक्ष रमेशप्रसाद जोशीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । साथै, बैंकले डिजिटल कारोबारलार्ई प्रोत्साहन गर्न यस विकास बैंकको एटीएम कार्ड प्रयोग गरी नेपालभरी रहेको भिसस नेटवर्कमा आवद्ध अन्य जुन सुकै बैंकको एटीएम मेसिनबाट निशुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षाको गुणस्तरमा सामूहिक योगदान आवश्यक छ : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय भर्ना अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन् । उनले स्थानीय तह, शिक्षासेवी, अभिभावक लगायतका सरोकारवाला निकायको सहयोगबिना सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा सहभागी गराउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा सम्भव नभएकाले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको तर्क समेत गरिन् । मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहको शिक्षालाई सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजना समेत घोषणा गरिन् । उनले सबै बालिबालिकाहरुको विद्यालयमा सहभागिता र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई सरकारले मुल नारा बनाएर अघि बढेको र त्यसका लागि आवश्यक सुझाव लिन आफू सहितका शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले हरेक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग फोन संवाद गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको बताइन् । बालबालिकाहरुले विद्यालय छोड्नुको कारणबारे वडा तहमा, विद्यालय तहमा नै पुगेर बुझनका लागि पनि पालिका र विद्यालयका प्रधानध्यापकसँगको सम्वादलाई आफूहरुले जोड दिएको पनि स्पष्ट पारिन् । ‘मुलभुत रुपमा हामीले पहिचान गरेको एउटा चाँही धेरै बालबालिकाहरु फर्मल एजुकेशन विद्यालय शिक्षाभन्दा बाहिर छन् । विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा भर्नाको लागि एउटा पुस हुन्छ । र त्यसपछि क्रमिक रुपमा हामीले देख्दै पनि आएका छौं । यसपालि नीति तथा कार्यक्रममा पनि महशुस गर्नेगरी तपाईले फरकपन देख्न सक्नुहुन्छ । हामीले यसमा फोकस के गरेका छौं भन्दाखेरी शिक्षा डेलिभर गर्ने शिक्षकहरुको मासिक तलव, जुन सानोसानो अनुदान जान्छ, एकमुष्ट बजेट पठाउन मिल्छ कि भनेर हामीले वित्त आयोगसँग पनि छलफल शुरु गरेका छौं’, उनले भनिन् । विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डको मयौदामाथि सुझाव माग मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदामाथि सुझाव दिन पनि संवद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन् । शिक्षाको गुणस्तर काम गर्न सरकारले सो मापदण्ड बनाएर शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाईटमा राखेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन शिक्षक, अभिभावक, विज्ञहरु, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैलाई सुझाव दिन उनको आग्रह थियो । मन्त्री श्रेष्ठले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन संघीय संसदको विषयगत समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले पनि सरकारले विद्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तर काम गर्न सम्बन्धित पक्षसँगको छलफललाई केन्द्रित गरेको स्पष्ट पारिन् । ‘एकदम महत्वपूर्ण म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामीले विद्यालय स्थापना तथा संचालनको मस्यौदा मापदण्ड वेबसाईटमा राखेका छौं । यसो भन्दा मैले भन्नेपर्ने कुरा के छ भने धेरैभन्दा धेरै पालिकाहरसँग मैले भेटघाट गरेँ । सामुहिक प्रयासबाट मात्रै हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरुको र अन्तत देशको भविष्य निर्धारण गर्छ । त्यसकारण म सम्पूर्णमा हात जोडेर के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने गुणस्तरीय शिक्षामा हामी सबै योगदान महत्वपूर्ण छ’, उनले भनिन् मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव पनि गरिन् । विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुको एकीन तथ्यांक बनाउन र उनीहरुले पाउने गरेको छात्रवृत्ति बापतको रकम उनीहरुकै खातामा हालिदिन पनि विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको योजना छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन निर्मम हुन्छु मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने दोहोर्याइन् । शिक्षामा राजनीतिकरण हुन नदिन आफू निर्मम भएर लागिपर्ने पनि बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि सचेत गराइन् । ‘जति पनि यो दलीय राजनीतिकरणको जर्जरमा हामी परेका छौ । सम्पूर्णमा आग्रह छ–शिक्षकहरु, विद्यालय व्यवस्थापनका साथीहरु, अब यो दलीय राजनीतिकरणले ग्रसित हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यसमा म निर्मम भएर लाग्ने पनि छु । विद्यालय समय पछि पनि विद्यार्थीहरुलाई राम्रो गर्न ढाडस दिने हो कि ? त्यसका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु’, उनले भनिन् । मन्त्री श्रेष्ठले पछाडि परेका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उन्नयनमा लाग्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गरिन् ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकाससँगै विश्वको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण र ठूलो प्रभाव पर्दै गएको छ । सरकारी, संस्थागतदेखि निजी क्षेत्रका अधिकांश कामहरु डिजिटल प्रणालीबाट हुने गरेका छन् । खासगरी ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछिको अवस्थामा नेपालमा सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकास भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार २ करोड ८१ लाख ७८ हजार ४०७ जना नेपालीले मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गरेका छन् भने १ करोड २६ लाख ६३ हजार ९४१ जना नेपालीले फिक्स ब्रोडब्यान्ड तारसहितको र ५८ हजार ३७० जनाले फिक्स ब्रोडब्यान्ड ताररहितको इन्टरनेट सुविधा लिएका छन् । दूरसञ्चारको तथ्यांकले झण्डै सबै नेपाली समक्ष मोबाइल, तार सहित र तार रहितको इन्टरनेट पुगेको देखाउँछ । वि.सं. २०२८ सालको जनगणनामा नेपालमा पहिलोपटक कम्प्युटरको प्रयोग भएको थियो । २०७६ असोजमा सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ पारित गरेको थियो । सो फ्रेमवर्कले डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा निश्चित कामहरु गर्ने तय गरेको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले डिजिटल फ्रेमवर्क, २०७६ परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए । अहिले सरकारका धेरै कार्यालयहरुले डिजिटल माध्यमबाट काम गर्ने (पेपरलेस)को अभ्यास गरेका छन् । स्मार्ट पालिकाहरुको नामबाट महानगर, नगर र गाउँपालिकाहरुले पनि निवेदन, सिफारिस, स्थानीय कर, प्रमाणपत्रहरुमा काम गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, सवारी चालक लाइसेन्स, पासपोर्ट, जग्गाधनी लालपूर्जा, नापी रेकर्ड, कर, भन्सार लगायत थुप्रै प्रणालीहरु डिजिटल प्रणालीयुक्त भएका छन् । तर, पूर्ण डिजिटाइजेसनको अभावले गर्दा सरकारी कार्यालयहरु पूर्ण रुपमा ‘पेपरलेस’ र ‘अफिसलेस’ भने हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा मिश्रित प्रकारको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसको कारण आम मानिसको कार्यक्षमतामा समेत असर पुगिरहेको छ । साथै अर्थतन्त्रको डिजिटाइजेसनमा भएको ढिलाईका कारण अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक बन्दै गएको र सरकारले पनि राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाउँदै गएको छ । समयमा नै सरकारले अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई डिजिटाइज गरेर औपचारिक घेरामा ल्याउन नसकेमा समस्या थप बढ्न सक्ने अध्ययनले देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति तथा पहलकदमीका कारण भने पछिल्लो दशकमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनले ठूलो फड्को मारेको छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र क्यूआर कोड जस्ता विभिन्न सुविधाहरुले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र नगद रहितउन्मुख बन्दै गएको छ । साथै, पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा नै डिजिटल मुद्रा र शाखा रहित बैंकको बहस पनि प्रारम्भ भएको छ । सन् २०२० देखि २०२४ सम्म नेपालमा मोबाइल बैंकिङको कारोबारमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जसमा ६ प्रतिशतले प्रिपेड कार्ड, १८ प्रतिशतले कनेक्ट आईपीएस, ३० प्रतिशतले डेविट कार्ड र ७ प्रतिशतले क्यूआर बेस पेमेन्ट वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले केही समय अगाडि गरेको अध्ययनले नेपालमा हुने समग्र आर्थिक गतिविधिको झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ । विभागले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय लेखा विधिबाट नाप्दा त्यो ३८.६६ प्रतिशत र मुद्रा माग विधिबाट ४१.३१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, सन् २०१८ गरिएको आर्थिक गणनामा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुमध्ये ४९.९ प्रतिशत दर्ता नभइकन चलेको देखिएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले सम्पत्तिको अभिलेखमा डिजिटाइजेसन नहुँदा कोसँग भएको सम्पत्ति कालो र कोसँग भएको सम्पत्ति सेतो भनेर छुट्याउन नसकिने अवस्था भएको बताएका छन् । बुधबार एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै डा. भट्टराईले डिजिटल प्रणालीमा जान आवश्यक भएको बताए । ‘डिजिटल युग आइसक्यो । हाम्रा सम्पत्ति कसको कति हो भन्ने ठेगान छैन, बाउ बाजेका पालाका लेखेका कागजपत्रहरुको अक्षर बुझिँदैन, हामी आफैले बुझन सक्दैनौं, त्यसैले एकपटक हामी सबैले हाम्रा सम्पत्तिको अभिलिखिकरण गरौं, र, सबैले स्वघोषणा गरौं’, उनले भने, ‘बाउबाजेका पालादेखिको सम्पत्तिको कुनै अभिलेख छैन, यस्तो अवस्थामा कुन सेतो धन कुन कालो ? कसरी छुट्याउने ?’ त्यस्तै केही उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि पुर्खादेखि हस्तान्तरण भएर आएको आफूहरुको सम्पत्तिको मूल्यांकन नभएको कारण कतिपय अवस्थामा कानुनी झन्झट हुने गरेको भन्दै त्यसको एकपटक मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न समय सन्दर्भमा राजनीति देखि उद्योगी व्यवसायीहरुसम्म सम्पत्तिको स्रोत वा आम्दानीको स्रोतको सवाल उठ्ने गरेकोमा राज्यले सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरणलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा लैजान सकेमा भ्रष्टाचार समेत न्यूनिकरण हुनसक्ने विज्ञहरुको धारणा छ । साथै, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई डिजिटाइजेसनमा लैजाँदा राज्यको कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनसक्छ ।
अभियान लघुवित्तले लाभांश नदिने
काठमाडौं । अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । वैशाख ५ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट बोनस तथा लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, संस्थाले कम्पनीको नाफा नोक्सान, हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने लगायतका वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने छ । उक्त विवरणहरु स्वीकृत भएपछि संस्थाको साधारण सभाले पारित गर्ने छ ।
व्यापार र रोजगारीका लागि ताक्लाकोट जानेको सङ्ख्या बढ्दै
सिमकोट । रोजगारी र व्यापारका निम्ति चीनको स्वशासित क्षेत्र पुराङ काउन्टीको ताक्लाकोट जान सीमा पास लिने र नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । ताक्लाकोटमा व्यापार र रोजगारीका निम्ति जान तीन सय २८ जनाले नयाँ पास लिएका तथा आठ सय ७८ जनाले पुराना पास नवीकरण गरेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । ताक्लाकोटमा व्यापार र रोजगारीका लागि जाने हुम्लीलाई एक वर्षसम्म मान्य हुने पास स्थानीय प्रशासनले प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल र चीन सरकारको सहमतिमा उक्त व्यवस्था भएको हो । चीनले गत वैशाख १८ गते हिल्साबाट आवागमनको अनुमति दिएपछि बर्सेनि पास बनाउने सेवाग्राहीको भीड जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढ्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलले बताए । जिल्लाको उत्तरी नाम्खा, सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकाबाट धेरै सेवाग्राही आउने गरेका छन् । केही दिनयता दक्षिण भेगका सर्केगाड, ताँजकोट, चङ्खेली र अदानचुली गाउँपालिकाबाट पनि सर्वसाधारण ‘सीमा पास’ बनाउन आउने गरेका उनले भने । नेपालीले फुरु, गुच्चीच्याउ, थाक्ना, जडीबुटीलगायत सामान ताक्लाकोटमा बेच्ने गरेका छन्भने उताबाट दैनिक उपभोग्य सामान, लत्ताकपडा, इन्धन, विकास निर्माणका सामग्री आयात हुने गरेको छ । रासस
भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीलाई ग्लोबल आइएमइ बैंकले शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्ने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र हब इन्टरनेशनल एजुकेशनबिच समझदारी भएको छ । बैंक र हब इन्टरनेशनल एजुकेशनबीच भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक कर्जा सहजरुपमा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल तथा हब इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रा. लि.का संस्थापक तथा अध्यक्ष उद्धव बहादुर खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी अनुसार बैंकले हब इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रा. लि.ले सिफारिस गरेका विद्यार्थीहरुलाई भारतका विश्वविद्यालयहरुमा उच्च शिक्षाका निमित्त आवश्यक वित्तीय दायित्व वहन गर्न आवश्यक शैक्षिक कर्जा सहजरुपमा प्रवाह गर्नेछ । हब इन्टरनेशनल एजुकेशनमार्फत सिफारिस भएका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले आवश्यक कागजात तथा विवरण सहित बैंकको शाखा कार्यालयमा निवेदन दिए पश्चात् छिटो, सरल तथा सहज रुपमा यो कर्जा प्रवाह गरिने बैंकले जनाएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन । ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने बैंक हो जसले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई, उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आइरहेको छ ।
