१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासमा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणको तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्म वितरणयोग्य नाफा १० वाणिज्य बैंकको ऋणात्मक छ भने ७ बैंकको घटेको छ । चैत मसान्तसम्म १० वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा करिब २० अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चैतसम्म १० बैंकको १९ अर्ब ९७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । यस अवधिमा हिमालयन बैंकको सबैभन्दा धेरै ५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को ५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, एनआइसी एशिया बैंकको १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकको १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको ४२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको २७ करोड १२ लाख रुपैयाँ र माछापुच्छ्रे बैंकको ३० करोड ५६ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको छ । समीक्षा अवधिमा कृषि विकास, प्राइम बैंक, प्रभु, नबिल, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, सानिमा सिटिजन्स, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा धनात्मक छ । कृषि विकासको ९३.१३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र प्राइमको ३.९२ प्रतिशत बढेर ३१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा छ । गत वर्ष ऋणात्मक रहेको प्रभुको वितरणयोग्य नाफा यसपटक भने १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ धनात्मक छ । नबिल, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, सानिमा सिटिजन्स, राष्ट्रिय वाणिज्यको वितरणयोग्य नाफा गत वर्ष चैत मसान्तको तुलनामा घटेको छ । नबिलको १२.६९ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, एभरेष्टको १८.२० प्रतिशत घटेर २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआईको २८.५३ प्रतिशत घटेर ८३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ वितरण योग्य नाफा छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको २९.१८ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, सानिमाको ३७.१८ प्रतिशत घटेर ७५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्सको ८६.८१ प्रतिशत घटेर १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्यको ८९.१४ प्रतिशत घटेर २४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको तथ्याङ्क छ ।
सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर
काठमाडौं । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) भ्रष्ट्राचार प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ८ जनाले सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले बहालवाला सचिव मरासिनीसहित ८ जनालाई सफाइ दिएको हो । अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई भने दोषी ठहर गरेको छ । विषयगत दक्षता र कानूनी अधिकार नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)लाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको र ठेक्का सम्पन्न भएको ५ वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालनमा नआएको भन्दै अख्तियार दूरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोजमा ९ जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले भने पौडेल बाहेक राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओलीलाई सफाइ दिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए । पौडेलको सजाय निर्धारणका लागि २५ वैशाखमा पेशी तोकिएको छ । अख्तियारले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता
काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) सँग ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि नुवाकोटको बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो कम्पनीले आज सम्झौता गरेको छ । निजी क्षेत्रमा पहिलोपटक उक्त कम्पनीले ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना दुप्चेश्वर गाउँपालिकास्थित आफ्नो तल्लो ताँदी जलविद्युत् आयोजनामा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । दुई पक्षबीच भएको तीनबुँदे सम्झौतामा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न केयूका प्रावधिकले तीन महिना सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र अध्यनअनुसार प्रतिवेदनका आधारमा जलविद्युत् परियोजनाको क्षमताका अनुसार उत्पादन सुरु गर्ने जनाइएको छ । उक्त परियोजनाले हाल तीन हजार दुई सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । सम्झौतामा कयूका तर्फबाट स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन प्राडा मनिष पोखरेल, ग्रीन हाइड्रोजन ल्यावका प्रमुख डा विराजसिंह थापा र एकेडेमिया इन्डष्ट्रिका संयोजक डा राम लामा तथा कम्पनीका अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठ, कम्पनीका निर्देशक बलराम खतिवडा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखरकुमार सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको छ । सम्झौतापछि थापाले उक्त जलविद्युत् आयोजनामा वर्षामा बढेको पानीको बहावबाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरी वैज्ञानिक ढङ्गले सुरक्षितरुपमा जम्मा पारेर राख्ने र हिउँदमा प्रयोगमा ल्याइने गरी उत्पादन गरिने बताए । उनका अनुसार केयूलाई थप अनुसन्धान गर्न जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौताले सहज भएको छ । यस्तै हाइड्रोजन उत्पादनका दायरा बढाउन अन्य हाइड्रो कम्पनीसँग सहकार्य गर्न सकिने केयूले जनाएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष श्रेष्ठले जापानमा गएर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन एवं यातायातमा गरिएको प्रयोग हेरेर यसप्रति आकर्षित भई उत्पादनको योजना बनाएको बताए । उनले प्रारम्भिक चरणमा हालको क्षमताअनुसार सफलतापूर्वक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्नसके उत्पादन बढाउँदै लैजाने बताए । “पहिलो चरणमा वर्षायाममा कम्पनीमा खेर जाने पानी र विजुलीबाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्छौँ, त्यसपछि क्षमता बढाउँदै नियमितता दिने योजनामा छौँ”, उनले भने । उनका अनुसार उत्पादन भएको हाइड्रोजनलाई सोही अवस्थामा ग्यास, एमोनिया वा अन्य सुरक्षित प्रविधिमा भण्डारण गरिने छ । विगत दुई वर्षदेखि ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको केयूले २०७९ चैत १९ गते औपचारिक रुपमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरेको थियो । केयूलाई नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन तथा हाइड्रोजनबाट यातायातका साधन सञ्चालनका लागि नेपाल आयल निगमले आर्थिक सहयोग गरेको हो । निगमकै सहयोगमा कात्तिकमा कोरियाबाट हुण्डाइको नेक्सो कार भित्र्याउनुका साथै कोरियन हाइड्रोजन उत्पादन कम्पनीका प्राविधिकको सहयोगमा विश्वविद्यालयमा हाइड्रोजन रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ । यसका लागि निगमले केयूलाई रु पाँच करोड सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । उक्त सहयोगबाट केयूले ३३ हजार अमेरिकी डलरको कार, रु एक करोड ३० लाखको लागतमा रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना गरेको जनाइएको छ । ल्यावका प्रमुख थापाका अनुसार हाइड्रोजन रिफिल सेन्टरलाई धाराको पानी र बिजुली दिएपछि पानीलाई प्रशोधन गर्ने, प्रशोधिन पानीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने, उत्पादित हाइड्रोजनलाई ड्राइङ, प्युरिफाइ गरी, लो प्रेसर ट्याङ्कमा भण्डार गर्ने र लो प्रेसर ट्याङ्कमा रहेको हाइड्रेजनलाई हाइप्रेसर ट्याङ्को माध्यबाट कारमा रिफिल गरिन्छ । अध्ययन तथा अनुसन्धान ९परीक्षण०का लागि विश्वविद्यालय परिसरमा स्थापित हाइड्रोजन रिफिल सेन्टरबाट दैनिक औसत दुई किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन गर्नेछ । यस्तै केयूमा स्थापित हाइड्रोजन स्टेसनमा एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन गर्न १० लिटर पानी र ४० देखि ४५ यूनिट बिजुली खर्च हुने छ । केयूमा भित्र्याइएको हुण्डाइको नेक्सो कारमा छ किलोग्राम हाइड्रोजन भर्न सकिने र उक्त हाइड्रोजनबाट छ सय ५० किलोमिटर दुरीको यात्रा गर्न सकिने छ । केयूले ३०/३५ वटा हाइड्रोजन सवारीलाई रिफ्युलिङ गर्न सकिने गरी हाइड्रोजन रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना गर्न नमूना आयोजनाका तयार गर्ने लक्ष्यसमेत अघि बढाएको जनाएको छ । अध्ययनका क्रममा प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि हाइड्रोजन उत्पादन गरिए पनि यातायात सञ्चालन गर्न हाइड्रोजन उत्पादन गरिएको यो नेपालको पहिलो प्रयास भएको पोखरेलको भनाइ छ ।
‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’
अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाका महान्यायाधिवक्ता मार्क ड्रेफसलले मुलुक पुरुष हिंसाको सङ्कटमा रहेको बताएका छन् । शुक्रबार आयोजित एउटा पारिवारिक हिंसाको कार्यक्रममा उनले अस्ट्रेलियाका पुरुषहरूलाई अगाडि बढ्न र महिलाविरुद्ध हिंसा रोक्न आह्वान गरे । ‘हामीसँग अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ, यो हाम्रो समाजका लागि एउटा विपत्ति हो र यसको अन्त्य हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘स्थायी परिवर्तन ल्याउन महिलाले महिलामाथि हुने हिंसाको समाधान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन, अब पुरुषहरूले अगाडि बढ्ने समय आएको छ, यो हामी आफैँलाई, आफ्ना छोराहरूलाई, सहकर्मीलाई र मित्रहरूलाई शिक्षित गर्नु हाम्रो जिम्मेबारी हो, हामीले रोकथामसँगै मिलेर काम गर्ने तथा कामको नयाँ तरिका खोज्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।’ सिड्नीको एक सपिङ सेन्टरमा छुरा प्रहार गरेर जोएल काउचीले पाँच महिलासहित छ जनाको हत्या गरेपछि उनको उक्त टिप्पणी आएको हो । प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले सोमबार काउचीका पीडितहरूको लिङ्ग विभाजनलाई चिन्ताजकरूपमा वर्णन गरे । न्यु साउथ वेल्सका प्रहरी उच्चायुक्त करेन वेबले स्पष्टरूपमा काउचीले महिलाहरूलाई लक्षित गरेको बताए । ड्रेफसले अस्ट्रेलियामा महिलाविरुद्ध हिंसा धेरैजसो पुरुषहरूबाट हुने गरेको भनी स्वीकार गर्न आधारभूत परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले अवस्था परिवर्तन गर्न सरकार, सङ्घसंस्था, अग्रपङ्क्ति सेवा, कानून प्रवर्तन, प्राज्ञिक संस्था, न्यायपालिका, परिवार र समुदायले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । रासस
स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक विज्ञापन तथा सूचना प्रसारणमा भर नपर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै विगत केही दिनदेखि फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा नेपाल सरकारको लोगो प्रयोग गरी स्वास्थ्य बीमाप्रति भ्रामक सूचना फैलिएको भन्दै त्यसमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको हो । सूचनामा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नाममा विभिन्न उमेर समूहका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा भनी भ्रामक विज्ञापन तथा सूचनाहरु प्रसारण गरेको पाइएको छ । यस्ता सूचना/विज्ञापनमा कुनै सत्यता नभएकाले यस प्रकारका सूचनारविज्ञापनमा नहेर्नुहुनसमेत सम्पूर्ण सर्वसाधारणमा अनुरोध छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले सामाजिक सञ्जालमा आएका गलत तथा भ्रामक सूचना तथा विज्ञापन प्रसारण गर्नेलाई विद्यमान कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइ सकिएको जानकारी गराए । उनले सर्वसाधारणलाई पनि भ्रामक सामग्रीको प्रयोग नगरी जानकारीका लागि आधिकारिक निकायमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरे । रासस
फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग(फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेगरी आवश्यक संयोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले द्रुत मार्गको खोकना क्षेत्रमा देखिएको समस्या तुरुन्तै समाधान गरी निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहयोग र संयोजन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै समितिले दार्चुला–टिङ्कर सडक लगायतका सेनाले बनाउँदै गरेका सडकहरूलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सैनिकहरूलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । बैठकले द्रुततर आयोजनामा निर्धारित समयमा नै सक्ने कार्यका साथ सेनाले गरेको प्रयासप्रति सहयोग पुर्याउन र आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । त्यसैगरी नेपाली सेनाले बनाउँदै गरेका सबै सडक आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न र पी वान तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय र सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको पनि उहाँले बताउनु भयो र समिति बैठकले लाभकर छुट सम्बन्धमा सरकारले विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ । समितिले उपयुक्त समयमा काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग लगायत नेपाली सेनाले बनाएको सबै आयोजनाहरूमा स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी
नारायणगढ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विभिन्न कारणले बन्द हुन पुगेका र रुग्ण अवस्थाका उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले चाँडै नयाँ नीति ल्याउने बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घ र कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासङ्घ, चितवनले भरतपुर महानगरपालिका–१० मा आयोजना गरेको पाँच दिने औद्योगिक प्रदर्शनी तथा सूचना प्रविधि मेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले विभिन्न समयमा बन्द भएका र रुग्ण उद्योग सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भने मिहीन ढङ्गले छलफल गरी नीति ल्याइने बताए । मन्त्री भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा पनि एउटा औद्योगिक क्षेत्र बिस्तारको कार्यक्रम ल्याइने जानकारी गराए । उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीले निराश हुनुपर्ने स्थिती आउन नदिन सरकार लागिपरेको छ, हामी अहिले देखिएको निराशालाई आशामा बदल्छौँ ।’ अहिले सरकार मुख्यतः लगानी सम्मेलनमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले उद्योगी व्यवसायीले महसुस गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइने बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले स्वदेशी वस्तु उपभोगसम्बन्धी नीति र ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम चाँडै ल्याउँदैछ, आन्तरिक उत्पादन बढाउन उद्योग नीति पनि समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने छ ।’ तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समस्याले पनि आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार सबै यस्ता समस्या अन्त्य गरेर अगाडि बढ्ने बताए । मन्त्री भण्डारीले विगतका दुई लगानी सम्मेलनको अनुभवलाई आत्मसात गर्दै सरकार अहिलेको सम्मेलनलाई अझ सफल बनाउन लागिपरेको जानकारी गराए । रासस
महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले महिला उद्यमीहरुलाई सार्वजानिक यातायातको क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको माध्यमबाट महिला सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ एक अभियानको शुभारम्भ गरेको छ । हरित परिवहनको माध्यमबाट महिला सशक्तीकरण भन्ने मुल उद्देश्यका साथ धुलिखेल नगरपालिकाका विभिन्न महिला उद्यमीहरुलाई विद्युतीय सवारीको साँचो हस्तान्तरण गरिएको थियो । पर्यावरणीय मैत्री यातायातको बढ्दो माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अन्य स्थानीय तहहरुमा समेत बैंकले हरित कर्जा अन्तर्गत यस्तो अभियान थप विस्तार गर्दै जानेछ । ‘सबल बैंक, सफल सहकार्य’ को नारालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली जनताको घरदैलोमा विगत २९ वर्ष देखि अनवरत रुपले गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको यस बैंकको देशभर १०३ शाखा कार्यालयहरु र करिब ७ लाख ग्राहकहरु रहेका छन् । साथै मिति २०८०/०९/२८ मा सम्पन्न बैंकको २२ औ वार्षिक साधारण सभाबाट विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा ल्याउन प्रस्ताव समेत पारित भएको छ ।
