कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु
गोदावरी । जिल्लाका विभिन्न भाग भएर बग्ने सात वटा नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु भएको छ । कटैनी गौरीगंगा, शिवगंगा, घुराहा, कान्द्रा, काँडा र ठूलीगाडमा तटबन्धको काम सुरु भएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नदी कटान नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न १७ करोड ६ लाख बजेट विनियोजन गरेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । गौरीगंगा नगरपालिकास्थित कटैनी नदीमा २ सय ८०, गौरीगंगा २ सय ३०, शिवगंगा १ सय ६५ र कैलालीको घुराहा नदीमा १ सय ५० गरी ८ सय २५ मिटर तटबन्धका लागि ३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । बर्दगोरिगा गाउँपालिकाको काँडानदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि पाँच करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भई धमाधम काम भइरहेको डिभिजन प्रमुख अमरबहादुर पालले बताए । कान्द्रा नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि ९ करोडको ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भएको छ । घोडाघोडी नगरपालिका–१० कठैया, ११ मग्रहवा र १२ को अम्बारीमा एक किलो १६ मिटर तटबन्ध निर्माणका काम सुरु भएको डिभिजन प्रमुख पालले बताए । यसैगरी मोहन्याल गाउँपालिका–४ खिमडीस्थित ठूलीगाडमा ७ सय ५६ मिटर तटबन्ध निर्माणका लागि ४ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख पालले नौ महिना भित्र तटबन्धको काम सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको बताए ।
काँकरभिट्टा-लौकही सडक स्तरोन्नति
बेलबारी । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत काँकरभिट्टा–लौकही खण्डमा स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति थालिएको यो सडक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको हुनेछ । काँकरभिट्टादेखि लौकहीसम्मको १ सय २० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने भनिए पनि हाल ९५ किलोमिटरका लागि मात्र ठेक्का लागेर काम सुरु भएको छ । आयोजनाले यो सडकलाई पूर्वी र पश्चिम खण्ड गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ । काँकरभिट्टादेखि सीतापुरसम्मको ४५ किलोमिटर सडक दमकस्थित कार्यालयले हेर्नेछ भने सीतापुरबाट इटहरी पश्चिम पचरुखीसम्मको क्षेत्र इटहरी कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा छ । पूर्वी खण्डमा २१ वटा पुल रहेका छन् भने १ सय ३५ वटा कल्भर्ट बन्ने छन् । ‘पाइल फाउन्डेसन’ विधिबाट केर्खा खोला र कमल खोलामा पुल निर्माण भइरहेको र ३५ वटा कल्भर्ट निर्माण जारी रहेको प्रमुख सुनिलबाबु पन्तले बताए । सडक किनारमा पर्ने ११ हजार पाँच सय १३ वटा रुखमध्ये ७५ प्रतिशत काटिएका छन् । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार काम जारी छ । इटहरिस्थित आयोजना कार्यालयका अनुसार सडक र पुल निर्माणका लागि पाँच वटा अलग–अलग ठेक्का लगाइएको छ । निन्दा, विरिङ, कन्काई, रतुवा, बक्राहा र लोहन्द्रामा पुल बनाउन ठेक्का लागेको छ । यी ६ वटा पुल तीन सय मिटरभन्दा लामा छन् । उक्त सडकलाई बजार क्षेत्र, जङ्गल क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । बजार क्षेत्रमा ५० मिटर, जंगल क्षेत्रमा २४ मिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ३३ मिटर चौडा सडक बन्नेछ । सहरी क्षेत्रमा साइकल लेन, फुटपाथ, ड्रेनसहित निर्माण हुनेछ । तीन सय मिटरभन्दा लामा पुल बन्ने स्थानमा सिग्नेचर पुल निर्माण हुनेछन् ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा लाग्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन शुक्रबार पुनः निर्देशन दिएका हुन् । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ को व्यवस्था र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) को प्रबन्ध स्मरण गराउँदै सबै स्थानीय प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन र अबदेखि दैनिक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयलसमक्ष प्रस्तुत गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र संघ संस्थाका नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने र अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यसो गर्नेलाई कानुनबमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको अवगत गराइएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा, पार्टी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर आदिको लगत राख्ने, नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैलाई आवाद गर्न वा आवाद गर्न अनुमति दिन नदिने, यदि कसैले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति दर्ता गराएको भएमा दर्ता बदर हुने र त्यसमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्थाको छ । गृह मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को कार्यान्वयन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको लगत संकलन गर्ने, अभिलेख राख्ने र त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति अतिक्रमण भएको वा अनाधिकृत रुपमा उपभोग गरेको पाइएमा साविककै अवस्थामा फर्काउन निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेकै निर्देशनमा लिज अवधि सकिए पनि निजी कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जमिन र त्यसमा बनेका संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले बिहीवार सिल गरेको थियोभने हिजो शुक्रबार कृषि सामग्री कम्पनीको जग्गाको नापजाँच गरिएको थियो । यो क्रम जारी रहने काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
पर्यटकको रोजाइमा घोडेपानी, एक वर्षमा ३१ हजारले गरे भ्रमण
म्याग्दी । विसं २०८० मा ३१ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटकले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ स्थित घोडेपानी–पुनहिल क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । विसं २०८० को वैशाखदेखि चैतसम्म ३१ हजार ४ सय ३९ जना पर्यटकले घोडेपानी पुनहिल क्षेत्रको भ्रमण गरेका पर्यटक प्रहरी चौकी घोडेपानीले जनाएको छ । चौकीले घोडेपानी भित्रिने र बाहिरिने पर्यटकको विवरणसहितको अभिलेख राख्दै आएको छ । गत वर्ष २५ हजार २ सय ७९ जना पर्यटक भित्रिएका र ६ हजार १ सय ६० जना घोडेपानी हुँदै अन्यत्र गएका घोडेपानी प्रहरी चौकीका वरिष्ठ हवल्दार टेकबहादुर सुनारी मगरले बताए । सबैभन्दा बढी चैत महिनामा ५ हजार ८ सय ४९ जना पर्यटक घोडेपानी आएका छन् । वैशाखमा ४ हजार ४ सय १४, जेठमा १ हजार २ सय ८१, असारमा ४ सय ४१, साउनमा ९ सय ४७, भदौमा ९ सय ७२, असोजमा ४ हजार २ सय ९८ र कात्तिकमा ४ हजार ३ सय ५७ जना पर्यटक आएका छन् । कात्तिकमा ४ हजार ३ सय ५७, मङ्सिरमा ३ हजार १ सय ९९, पुसमा १ हजार ६ सय २७, माघमा १ हजार ५ सय ७७ र फागुनमा २ हजार ४ सय ७७ जना पर्यटक आएका थिए । विसं २०७९ मा २६ हजार ३ सय १ जना पर्यटकले घोडेपानी घुमेका थिए । घोडेपानी टोल सुधार समितिका उपाध्यक्षसमेत रहेकी होटल व्यवसायी जुली ठकुरी पुनले कोरोनाअघिकै लयमा फर्कन नसके पनि पर्यटक आगमन सुधार हुन थालेकाले आशा जागेको बताइन् । ‘अनुकूल मौसम र बिदाको समय भएकाले आन्तरिक पर्यटकको आगमन पनि राम्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘आन्तरिक पर्यटकले यहाँको होटल व्यवसाय धानिएको छ ।’ कोरोनाअघि वार्षिक ६० देखि ७० हजार जना पर्यटक घोडेपानी आउने गरेका थिए । समुद्र सतहदेखि ३ हजार २ सय १० मिटर उचाइमा अवस्थित पुनहिलमा सूर्योदय, गुराँसे जङ्गल र हिमशृङ्खलाको अवलोकन गर्न आउने पर्यटक घोडेपानीमा बास बस्ने गर्छन् । घोडेपानीमा साना ठूला गरी २७ होटल छन् । ती होटलमा एक दिनमा १ हजार जना बास बस्न सक्छन् । पुनहिल प्रवेश शुल्क र पुनहिलमा चिया पसल सञ्चालन गर्न अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि माइलादाइ होटल तथा रेष्टुराँलाई ६३ लाख ११ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । पुनहिल प्रवेश गर्न हरेक नेपालीले ५० र विदेशीले १ सय ५० रुपेयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । पुनहिलबाट धौलागिरि, सिस्ने, गुर्जा, मानापाथी, नीलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मनास्लु हिमालको अवलोकन गर्न सकिन्छ । सूर्योदयको दृष्यावलोकन गर्न पाउनु पुनहिलको अर्को विशेषता हो । घोडेपानी र पुनहिल क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशकै ठूलो लालीगुराँस जंगल छ । हिजोआज गुराँसले ढकमक्क भएको जंगलमा रमाउने पर्यटकको चहलपहल बढेको घोडेपानीका होटल व्यवसायी डमबहादुर पुनले बताए । अन्नपूर्ण परिक्रमा गरी तातोपानी हुँदै कास्कीको विरेठाँटी–उल्लेरी, छोम्रोङ–घान्द्रुक–टाडापानी, नागी–महरेबाट पर्यटक घोडेपानी भित्रिने गरेका छन् । आन्तरिक पर्यटकको अभिलेख राख्ने गरिएको छैन । म्याग्दीको पोखरेबगर– घार– शिख– चित्रे हुँदै घोडेपानी सडकमा सवारी साधनमा पुग्न सकिन्छ । पोखरा–घोडेपानी बस सेवा पनि सञ्चालनमा छ ।
सकिँदै सडकपेटी, हराउँदै पैदलमार्ग (फोटो फिचर)
काठमाडौं । महानगरजस्ता ठूला शहरमा पैदल यात्रीको सहजता तथा सुविधाका निम्ति सडकपेटीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप सडकपेटी कम्तीमा पनि डेढ मिटर चौडा हुनुलाई उपयुक्त मानिन्छ । पैदल यात्रु हिँड्नका लागि प्रयोगमा आउने भएकै कारण सडकपेटीमा कुनै पनि किसिमका अवरोध हुन नहुने यसको महत्वपूर्ण विशेषता हो । तर, नेपालको राजधानी काठमाडौंंका सडकपेटीको अवस्था अस्तव्यस्त छ । काठमाडौंका सडकपेटी साँघुरा छन् । कतिपय स्थानमा त सडकपेटीको व्यवस्था नै छैन । भएका सडकपेटीमा पनि निर्माण सामग्री छरपस्ट छन् । कतै भत्किएको, बिग्रिएको अवस्था यत्रतत्र छ । यसले सडकपेटीहरु सकिइरहेका छन्, पैदलमार्ग हराइरहेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा मात्र होइन उपत्यकाभित्रै धेरैतिर सडकपेटीको राम्रो व्यवस्थापन छैन । सडकपेटीहरु निर्माणको पखाईमा छन् । लाग्छ सडकपेटी उद्धारको पर्खाइमा छन् । स(साना व्यापारीहरूले सडकपेटीलाई व्यापार गर्ने थलो बनाउँछन् । एकातिर सडकपेटी खुला तथा अवरोधरहित हुनुपर्ने मान्यता छ भने काठमाडौंका सडकपेटीको अवस्था त्यसको ठीक विपरीत पाइन्छ । तस्बिर : न्युज एजेन्सी नेपाल
महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान
काठमाडौं । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको संयोजकमा भागिरथ सापकोटा चयन भएका छन् । संघीय सांसद एलपी साँवा लिम्बु अध्यक्ष रहेको उक्त महासंघले महाधिवेशन आयोजक कमिटि घोषणा गर्दै संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई दिएको हो । व्यवसायी सापकोटा पार्टी संगठन विस्तारमा काविलका साथै उद्योगी व्यवसायीका समस्या बुझेर सरकारसँग लविङ गर्न सक्ने व्यक्ति हुन् । नेकपा एमालेको उद्योगी व्यवसायीहरुको भातृ संगठनको रुपमा रहेको उक्त महासंघमा सापकोटा यसअघि महासचिव रहेका थिए । यसैगरी महासंघको महासचिवमा बालकृष्ण सिवाकोटी चयन भएका छन् । उनी यसअघि सोही महासंघको उपाध्यक्ष रहेका थिए । यस्तै कोषाध्यक्षमा डीमप्रकाश पौडेल चयन भएका छन् । उनी यसअघि महासंघका लेखा आयोग संयोजक रहेका थिए । देशको विग्रदो अर्थतन्त्र सुधारका साथै उद्योगी व्यवसायीक समस्या समाधानका लागि पहल गर्न एमालले सापकोटाको संयोजकत्वमा उक्त आयोजक कमिटि गठन गरेको हो । उनको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय सचिवलाय समेत गठन भएको छ भने महासंघको पाँचौं केन्द्रिय कमिटि बैंठकमा उपस्थित केन्द्रिय सदस्यहरुलाई आयोजक समितिमा राखिएको छ । साथै लगातार ३ पटक केन्द्रिय कमिटि बैंठकमा नआउने केन्द्रिय सदस्यहरुलाई संस्थाको विधान अनुसार पदबाट हटाइएको छ । यसैगरी महासंघको केन्द्रिय कार्यसमिति बैंठकले विधान मस्यौदा समिति समेत चयन गरेको छ । महासंघका तत्कालिन उपाध्यक्ष डेकनाथ गौतमको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको हो । कार्यक्रममा एमाले जनसंगठन इन्चार्ज एवं पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री भानुभक्त ढकालले नयाँ बनेको आयोजक समितिले उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानमा पलह गर्नुका साथै पार्टीको नीति निर्देशन भित्र रहेर समयमै संस्थाको महाधिवेशन गराउनुपर्ने बताए । यसैगरी संयोजक भएसँगै सापकोटाले अहिलेको विषम परिस्थितमा व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न पार्टीदेखि सरकारसँग लविङ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आफुकहाँ आएको बताए । ‘मैले अहिलेपनि पनि महासंघमा रहेर संगठन विस्तारदेखि उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न अग्रसर भएर काम गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘अब यो आयोजक कमिटिले अहिले देखिएको उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्दै तोकिएको समयभित्र महासंघको अधिवेशन गर्नेछ ।’
ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । ऐसले फर्निचरले काठमाडौंको टेकुमा आफ्नो शोरुमको स्थापना गरी बिक्री शुरु गरेको छ । ऐसले ब्राण्ड विश्वको सबैभन्दा ठूलो फर्निचर उत्पादक तथा बिक्रेता मध्येको एक हो । टेकुस्थित ऐसलेको शोरुम ४ हजार ५०० स्क्वायर फिटमा फैलिएको छ । यहाँ ग्राहकहरुले विभिन्न आधुनिक रुपमा लिभिङ्ग रुम, डाइनिङ्ग रुम, बेडरुमको साज सज्जा सहित चाहिने सर-सामानहरु पाउने छन् । ऐसले फर्निचरले डिजाइनमा विविधता र अकल्पनिय उत्पादनहरु सहित नेपालमा नयाँ युगको शुरुवात गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । गत १८ वर्षदेखि ऐसले अमेरीकाको सबैभन्दा बिक्री हुने फर्निचर ब्राण्ड रहँदै आएको छ । ऐसलेको विश्वभरी ६६ राष्ट्रहरुमा एघार सयभन्दा बढी होमस्टेहरु छन् । ऐसलेको आधिकारीक बिक्रेताको रुपमा एसएन जोशी एण्ड सनस् कम्पनी प्रा.लि. रहेको छ । विश्व विख्यात फर्निचर ब्राण्डहरुलाई नेपालमा ल्याई उत्कृष्ट उत्पादकहरुलाई नेपाली माझ साक्षत्कार गराउने उक्त कम्पनी विगत २० वर्षदेखि यस व्यवसायमा सकृय रहेका छन् ।
फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति
काठमाडौं । प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्गको लागत हालसम्म नबढेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधान सेनापति शर्माले काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न हुने बताएका हुन् । उनले अहिले सेनाले पुल र टनेल निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइरहेको बताए । फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत बढिरहेको भन्ने प्रचारमा सत्यता नभएको बताउँदै उनले हालसम्म निर्धारित बजेट भित्रैबाट काम भइरहेको भन्दै कुनै पनि लागत नबढेको बताए । उनले तोकिएकै बजेट भित्र रहेको र तोकिएकै समयभित्र रहेको भन्दै निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न नेपाली सेना ढुक्क रहेको बताए । उनले भने- ‘नसक्ने भए म सक्दिनँ भनिदिन्थेँ । मलाई केही छैन । तर एकदम सिँगारेर, फास्ट ट्रयाक भनेर युरोपको सडकजस्तो नगरेपनि हजुरहरुलाई खोकनाबाट गाडी चढाएर पूर्वपश्चिम राजमार्गसम्म पुर्याउन पाएँ भने हजुरहरुले मलाई माला लगाइदिनु हुन्छ, त्यत्ति हो मैले बोलेको । त्यसै भएर पुल र टनेललाई विशेष महत्व दिएको हो । अन्य खन्ने बाटो त राती पनि खनेर सकिदिउँला । केही फरक पर्दैन । प्राविधिक रुपमा भित्तो कोपर्ने र पुल त बनाउनै पर्छ । त्यसमा जोड दिइएको कारण यहीँ हो । अहिलेसम्म बजेट भित्रै काम गर्न हामी सफल भएका छौँ । लागत बढेको छैन । कुनैपनि पैसा बढेको छैन । समय पनि तोकेको समयभित्रै छौं । ठुलो आयोजनाको कामको समय कुलो बनाएको जस्तो, एउटा पुल बनाएको जस्तो हुँदैन । त्यसले अलिकति समय लिन्छ ।’ प्रधान सेनापति शर्माले काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्गको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३३.२ प्रतिशत रहेको बताए । उनले आयोजनाको वित्तीय प्रगति भने ३३ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए ।
