कोशी प्रदेशसभाका सचिव पराजुलीले लिए सपथ
विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेशसभाको सचिवालय हलमा आइतबार आयोजित समारोहमा कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले नेपालको संविधानको धारा १९५ को उपधारा १ बमोजिम सचिव पराजुलीलाई शपथ गराएका हुन् । प्रदेशसभा सचिवका रुपमा उनको पाँच वर्षे पदावधी २०८१ वैशाख ८ गते पूरा भएकामा उनलाई प्रदेश प्रमुख पराशुराम खापुङले सो पदमा पुनः नियुक्त गरेका थिए । पराजुली विसं २०७६ साल वैशाख ९ गते कोशी प्रदेशसभाको सचिव पदमा नियुक्त भएका थिए ।
बगरखेतीबाटै मनग्य कमाउँछन् स्थानीय
दाङ । राप्ती नदीका कारण बगरमा परिणत भएको लमही नगरपालिका –४ बलरामपुरको जमिन लामो समयसम्म प्रयोग हुनसकेको थिएन । तर पछिल्लो समय यहाँका पौरखी किसानले त्यही बगरमा ‘बगरखेती’ गरेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका छन् । कुनैबेला बालुवा नै बालुवा देखिने बगरमा यतिखेर हेर्दा खरवुजा र तरकारी खेती लटरम्म छ । यही खेतीबाट स्थानीय किसानले अहिले मनग्य आम्दानी गर्न थालेका हुन् । यसरी आम्दानी गर्नेमध्ये एक छन् लमही नगरपालिका –४ सिम्रहवा निवासी ४९ वर्षीया सनकुमारी चौधरी । चौधरीले करिब दुई विघा बगरमा खरवुजा र केही जमिनमा भन्टा, लौका, करेला, वोडीलगायत बेमौसमी तरकारी खेती गरिरहेका छन् । बीस वर्षअघि राप्ती नदीको बाढीले उठिबास भएकी चौधरी सोही स्थानमा बगरखेती गरेर परिवारको गर्जो टारिरहेको बताउँछन् । त्यस समय यही बगरले उठिबास पारेको थियो सम्झिने चौधरी अहिले भने खुसी छन् । ‘बीस वर्षअघि राप्ती नदीको बाढीले घरबार, अन्नपात, गाईवस्तु बगाएर बिचल्लीमा पारेको थियो । अहिले भने त्यही ठाउँमा बगरखेती गरेर घरव्यवहार चलाइरहेका छौँ । त्यहीको आम्दानीले छ जनाको परिवारको लालनपालन, छोराछोरीको शिक्षादिक्षा मात्रै होइन थोरै भए पनि बचत गर्न सफल भएका छौँ’, चौधरीले भने । विगत १० वर्षदेखि बगरखेतीमा लागेको बताउने चौधरीले सुरूका केही वर्ष खासै लाभ नभए पनि पछिल्ला छ वर्षयता राम्रो आग्दानी गरिरहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार एक मौसममा बगरखेतीबाट साढे तीन लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको छ । ‘बाढी पसेको दश वर्षसम्म त यहाँ बालुवा मात्रै थियो । पछि गाउँलेहरूले सल्लाह गरेर बगरखेती सुरू गर्यौँ । अहिले बालुवा हेरेर पछुताउने अवस्था छैन’, चौधरीको भनाई छ,’बगरखेतीपछि मिहेनत गरेमा बगरमा पनि पैसा फलाउन सकिँदो रहेछ भन्ने सिकाई भएको छ ।’ सनमाया मात्रै होइन जमिन बगरमा परिणत भएपछि घरखर्च चलाउन ज्यालामजदूरी गर्न बाध्य स्थानीय ३५ वर्षीया रीता चौधरीको पनि आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै यही बगरखेती भएको छ । उनले पनि एक विघा जमिनमा खरबुजा र केही जमिनमा बेमौसमी तरकारी खेति गरेर एक मौसममा एक लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने गरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘खेतीयोग्य जमिन बगर भएपछि सुरुमा निकै समस्या भयो । अरुकहाँ ज्याला मजदू्री गरेर जीविको चलाउने दिन पनि आए । तर बगरखेती गर्न थालेपछि भने आफैँ उद्यमी बनेका छौँ । अहिले यहीँ खेतीको आम्दानीबाट घरपरिवारको लालनपालन, छोराछोरी पढाउन र केही बचत गर्न पाउँदा सफल भएका छौँ ।’ लमही नगरपालिका–४ की ३७ वर्षीया माया चौधरीले एक विघा जमिनमा खरवुजा र एक विघामा तरकारी खेती गरेर एकै मौसममा डेढ लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको बताउँछन् । सनमाया, रीता र मायाजस्तै कुनै समय नदीले उठिबास लगाएपछि घरवास समस्यामा परेका यस ठाउँका करिब दुई सय किसानले बगरखेती गरेर जीविका चलाइरहेका छन् । त्यसले जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्नुका साथै विगतको दुःख भुलाउन पनि सहज भएको छ । लमही नगरपालिका –४ बलरामपुरमा मात्रै होइन, राप्ती र गढवा गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानका दुई हजारभन्दा बढी किसान बगरखेती गरेर आम्दानी गर्न सफल भएका उनीहरु नै बताउँछन् । राप्ती नदी आसपासका यि तीनवटै स्थानीय तहका बगर क्षेत्रलाई व्यक्तिगत र सामूहिकरूपमा गरी दुई हजारभन्दा बढी किसानले एक सय दुई समूह बनाएर उपयोग गरिरहेका स्थानीय कृषि बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको तथ्याङ्क छ । यही संस्थाले सुरूमा किसानलाई निःशुल्क तालिम र २५ प्रतिशत अनुदानमा बीउ तथा विना धितो ऋण पनि उलब्ध गराउँदै आएको थियो । लमही नगरपालिकाको कृषि शाखाकी गङगा चौधरीले हाल सो नगरपालिकाले बगरखेती गर्ने किसानलाई बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान र निःशुल्क तालिम उपलब्ध गराउने गरेको जानकारी दिए । गढवा गाउँपालिकाले भने किसानले उत्पादन गरेका कृषिउपजलाई बजारसम्म पुयाउन कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेको छ । तर एकीकृत योजना बनाएर स्थानीय तहलगायत तीनै तहका सरकाले सिँचाइ सुविधा, मलखाद, बीउ तथा बजारीकरणमा सहयोग गरे बगरखेतीबाट अझबढी लाभ लिन सकिने यहाँका किसानको बुझाई छ । ‘प्रचण्ड गर्मी छ । बालुवा नै बालुवा भएकाले सुख्खाबढी हुन्छ । तर नजिकै बोरिङ छैन । हाम्रो उत्पादन खपत हुने पर्याप्त बजार पनि छैन । त्यसैल सरकारले यी समस्या समाधान गरिदिए अझबढी मेहनत गथ्र्यौँ’, उनहरूले एकस्वर छ । रासस
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगको स्पष्टीकरण
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमा नबुझाउने र सार्वजनिक नगर्ने विभिन्न राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई कारणसहित सातदिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ । साथै प्रतिवेदन बुझाएर सार्वजनिक नगर्ने दललाई सातदिनभित्र सार्वजनिक गरी जानकारी दिने निर्देश गरेको छ । आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर तीन आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने दलहरु आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिक, दुई आर्थिक वर्षसम्म प्रतिवेदन पेश नगर्ने राजनीतिक दलहरू गान्धीवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन, सामाजिक एकता पार्टी, साझा पार्टी नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगका सहप्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आयोगमा दर्ता कायम रहेका एक सय १८ दलमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयवाधिभित्र पेश गर्ने ८२ राजनीतिक दलमध्ये प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने २१ दललाई सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी जानकारी दिन निर्देशन गरिएको छ । समयमा लेखापरीक्षण सार्वजनिक नगर्ने दलमा मधेश तराई फोरम, नेपाल परिवार दल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, त्रिमूल नेपाल, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, बहुजन समाज पार्टी नेपाल, सङ्घीय विकासवादी पार्टी, नेपाल, अखण्डसुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, मौलिक जरोकिलो पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान, नेपाल समाजवादी कांग्रेस, जनताको जनवादी पार्टी, नेपाल, मितेरी पार्टी नेपाल, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी), नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको छ । नेपाली कांग्रेस विपीले भने तोकिएको समय सकिएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएकामा उसलाई सोको कारणसहित जवाफ मागेको छ । रासस कुन पार्टीले कहिलेदेखिको बुझाएनन् ? [pdf id=478008]
२० प्रतिशतसम्म घट्यो बैंकको कर्जाको ब्याज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपतर्फको ब्याजदर घट्दा ऋणीहरूलाई राहत भएको छ । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूको निक्षेपको लागत घटेपछि कर्जातर्फको ब्याजदर औसत २० प्रतिशतसम्म घटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासको तथ्याङ्क अनुसार कर्जाको आधारदर वाणिज्य बैंकको औसत १७.६४ प्रतिशत र विकास बैंकको १९.७३ प्रतिशत घटेको हाे । बैंकहरूले निक्षेपतर्फको ब्याजदर घटाउन थालेपछि आधारदर पनि घट्न गई कर्जातर्फको ब्याजदर पनि स्वतः घट्छ । बैंकहरूको आधारदर घट्नु नै कर्जाको ब्याजदर घट्नु हो । जसआधारमा गत वर्ष चैतको तुलनामा बैंकहरूको कर्जाको लागत पनि घटेको हो । बैंकहरूको आधारदर घट्दा ऋणीका लागि सहज हुन्छ । बैंकहरूले आधारदरमा प्रिमियम थपेर ब्याजदर तोक्छन् । आधारदर जति नै कम भयो बैंकको ब्याजदर पनि त्यतिनै कम हुँदै जान्छ । चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको आधादर औसत ८.६४ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षको चैतमा १०.४९ प्रतिशत आधार दर थियो । एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकको आधार दर १७.६४ प्रतिशत अर्थात् १.८५ प्रतिशत बिन्दु घटेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा कम आधार दर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको रहेको छ । यस बैंकले आधार दर २९.५५ प्रतिशत घटाएर ६.५३ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । यस्तै, सानिमा बैंकले २१.४४ प्रतिशत घटाएर ८.३५ प्रतिशत बिन्दु, प्रभु बैंकले २१.१७ प्रतिशत घटाएर ८.७५ प्रतिशत बिन्दु, माछापुच्छ्रे बैंकले २०.६८ प्रतिशत ८.९७ प्रतिशत बिन्दुमा आधार दर झारेका छन् । नेपाल बैंकले १९.४५ प्रतिशत घटाएर ७.९९ प्रतिशत बिन्दु, सिटिजन्स बैंकले १९.२९ प्रतिशत घटाएर ८.९९ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल एसबिआई बैंकले १९.२२ प्रतिशत घटाएर ८.९५ प्रतिशत बिन्दु, सिद्धार्थ बैंकले १९.०४ प्रतिशत घटाएर ८.४६ प्रतिशत बिन्दुमा आधार दर झारेको छ । एभरेष्ट बैंकले १८.२० प्रतिशत घटाएर ८.१३ प्रतिशत बिन्दु, लक्ष्मी सनराइज बैंकले १७.७६ प्रतिशत घटाएर ९.१२ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइएमई बैंकले १७.३० प्रतिशत घटाएर ८.८४ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबि) बैंकले १६.९५ प्रतिशत घटाएर ८.५२ प्रतिशत बिन्दु छ । नबिल बैंकले १६.३१ प्रतिशत घटाएर ८.३६ प्रतिशत बिन्दु, प्राइम बैंकले १५.८० घटाएर ९.२७ प्रतिशत बिन्दु, कृषि विकास बैंकले १५.४८ प्रतिशत घटाएर ८.६८ प्रतिशत बिन्दु, एनआइसी एशिया बैंकले १५.४५ प्रतिशत घटाएर ८.८६ प्रतिशत बिन्दु, एनएमबि बैंकले १३.७६ प्रतिशत घटाएर ९.१५ प्रतिशत बिन्दुमा आधार दर झारेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १३.७२ प्रतिशत घटाएर ७.४२ प्रतिशत बिन्दु, कुमारी बैंकले ११.८९ प्रतिशत घटाएर ९.६३ प्रतिशत बिन्दु र हिमालयन बैंकले ११.०३ प्रतिशत घटाएर ९.८४ प्रतिशत बिन्दुमा आधार दर छ । समीक्षा अवधिमा विकास बैंकहरूको आधार दर औसत १९.७३ प्रतिशत घटेर १०.४३ प्रतिशतमा झारेका छन् । गत आर्थिक वर्षको चैतमा विकास बैंकहरूको औसत आधार दर १२.०४ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको २६ प्रतिशत घटेर ९.०४ प्रतिशत बिन्दुमा सीमित भएको छ । यस्तै, गरिमा विकास बैंकले २३.७१ प्रतिशत घटाएर ९.४९ प्रतिशत बिन्दु, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले २३.३३ प्रतिशत घटाएर ९.२० प्रतिशत बिन्दु, ज्योति विकास बैंकले २१.१६ प्रतिशत घटाएर ९.९८ प्रतिशत बिन्दु, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकले २०.२२ प्रतिशत घटाएर १०.५३ प्रतिशत बिन्दुमा आधार दर कायम राखेका छन् । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकले २०.२० प्रतिशत घटाएर १०.८२ प्रतिशत बिन्दु, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले १९.९६ प्रतिशत घटाएर १०.४६ प्रतिशत बिन्दु, महालक्ष्मी विकास बैंकले १९.९५ प्रतिशत घटाएर ९.८७ प्रतिशत बिन्दु, कामना सेवा विकास बैंकले १९.६६ प्रतिशत घटाएर १०.०९ प्रतिशत बिन्दु, मुक्तिनाथ विकास बैंकले १८.९६ प्रतिशत घटाएर १०.०४ प्रतिशत बिन्दु आधार दरमा प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्ने छन् । यस्तै, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले १८.९२ प्रतिशत घटाएर १०.०७ प्रतिशत बिन्दु, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले १ड.२२ प्रतिशत घटाएर १०.१४ प्रतिशत बिन्दु, सिन्धु विकास बैंकले १७.८३ प्रतिशत घटाएर १०.९२ प्रतिशत बिन्दु, लुम्बिनी विकास बैंकले १४.२४ प्रतिशत घटाएर १०.७२ प्रतिशत बिन्दु, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले ११.२८ प्रतिशत घटाएर १५.०९ प्रतिशत बिन्दु आधार दरमा प्रिमियम थपेर कर्जा प्रदान गर्ने छन् ।
प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सञ्चार मन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा प्रविधिको क्षेत्रमा बिना हिच्किचाहट लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेकी छन् । आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न १७ राष्ट्रका सूचना प्रविधि उद्योगका प्रतिनिधिसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बिना हिच्किचाहट लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेकी हुन् । मन्त्री शर्माले आगामी वैशाख १६ र १७ गतेसरकारले गर्ने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीका साथै नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्तालाई सँगसँगै लैजाने तयारी रहेको जानकारी दिइन् । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आज उपस्थित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १७ राष्ट्रका आइटी उद्योगका प्रतिनिधिलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बिना हिच्किचाहट लगानी भित्र्याउन र आफ्नो सङ्घ संस्थामार्फत आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गर्दछु,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्न एवं विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न तयार छ ।’ सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने सोचका साथ आमसञ्चार, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच तथा उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गरी आम नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सूचना प्रविधि क्षेत्रको विशेष महत्व रहेको उनको भनाइ छ । ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा भएको विकाससँगै नेपाल सरकारले सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ, फलस्वरुप सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको बढोत्तरी भएको छ ।’ उनले भनिन्, ‘हरेकजसो सार्वजनिक निकायले कुनै न कुनै रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।’ मन्त्री शर्माका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवोर्क’लाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ समसामयिक परिमार्जनको कार्य अगाडि बढाएको छ । डिजिटल फाउन्डेसनका डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई सुरक्षित र अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै समग्र प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई वृद्धि गरी सुशासन र विकासमा टेवा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग एवं ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ निर्माणका लागि आवश्यक कानुन सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक निर्माणलाई तीव्रता दिइएको उनले जानकारी दिइन् । ‘विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै सूचना प्रविधिमैत्री संरचना दक्षजनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सके सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने सरकारको बुझाइ छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ६७ अर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात भएको सन्दर्भमा युवा पलायन रोक्न देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वतन्त्र रूपमा सफ्टवेयर निर्यात गर्न सक्ने भएकाले सरकारले २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठीत देशले सूचना प्रविधि उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र विकसित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनले सूचना प्रविधि उद्योगलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्न आइटी पार्क, सूचना प्रविधि हब जस्ता अवधारणालाई पनि सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको जानकारी दिइन् । रासस
क्लासिक भ्यु रिसोर्टले आइपीओ जारी गर्दै, बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया
काठमाडौं । क्लासिक भ्यु रिसोर्टले प्राथमिक सेयर (आइपीओ) जारी गर्ने भएको छ । काठमाडौंको बुढानिलकण्ठस्थित डाँडागाउँमा रजिष्ट्रार कार्यालय रहेको क्लासिक भ्यु रिसोर्ट प्रालिले १ सय अंकित दरका १० लाख ५० हजार कित्ता आइपीओ जारी गर्न लागेको हो । यसका लागि कम्पनी र एनआईसी एशिया क्यापिटलबीच सेयर निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धन नियुक्ती गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । एनआइसी आइडीया टु आइपीओ सेवा अन्तर्गत क्लासिक भ्यु रिसोर्टसँग उक्त सम्झौता गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजीको १४ प्रतिशत सेयर जारी गर्न लागेको हो । क्लासिक भ्यू रिसोर्ट बुढानिलकण्ठ, काठमाडौंमा अवस्थित १९ रोपनीको क्षेत्रफलमा निर्माणधिन अवस्थामा रहेको छ । हालसम्म उक्त रिसोर्टको ६५ प्रतिशत भन्दा बढी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । रिसोर्टको अध्यक्ष मुकुन्द राज कुँवर लगायत अन्य संचालक तथा संस्थापक सेयरधनीहरुको रियल इस्टेट लगायत अन्य व्यवसायमा एक दशक भन्दा बढीको अनुभव हाशिल गरेका विज्ञ छन् । क्लासिक भ्यु रिसोर्ट त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलबाट नजिकको दुरीमा अवस्थित रहेको हुँदा स्वदेशी तथा विदेशी प्रर्यटकको पहिलो रोजाइको रिसोर्ट हुन सक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । साथै क्लासिक भ्यु रिसोर्ट संचालनको लागि भारतीय ख्याती प्राप्त ब्राण्ड सरोवरको रोयल टुपिलसँग व्यवस्थापकिय सम्झौता समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तार : म्याद सकियो, काम सकिएन
तनहुँ । मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत पूर्वी खण्डको सम्झौता म्याद सकिएको छ । २०८१ साल वैशाख २ गते सम्झौता म्याद सकिएपछि म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । कोभिडका समयमा निर्माणकार्य स्थगित गर्नुपरेकाले नेपाल सरकारबाट छ महिना म्याद थप गर्न लागिएको आयोजना पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णु पाण्डेले जानकारी दिए । वि.सं २०७८ वैशाख महिनादेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो । कोरोनाका कारण काम गर्न नपाएका योजनाका म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप म्याद थप्न लागेको उनले बताए । उक्त खण्डमा हालसम्म १८ किमी चार लेन र नौ किमि दुई लेन सडक कालोपत्र भएको छ । उनका अनुसार हालसम्म पूर्वी खण्डमा ५६ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको छ । पूर्वी खण्डको अन्तिम विन्दु तनहुँको म्याग्दे जामुनेदेखि दमौलीतर्फ कालोपत्र अघि बढाइएको छ । अहिले कालोपत्र कार्यलाई प्राथामिकता दिँदै आवश्यक स्थानमा पहाड काट्ने काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना पूरै सम्पन्न गर्न एक वर्ष अवधि थप गर्नुपर्ने आयोजना पूर्वी खण्डका प्रमुख श्यामकुमार यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल सरकार, लगानीकर्ता र कन्ट्र्याक्टबीच त्रिपक्षीय छलफल भइरहेको छ । पूर्वी खण्डमा ४१ दशमलव ७ किलोमिटर दूरी रहेको छ । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । उक्त खण्डका लागि रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । त्यसैगरी पश्चिम खण्डमा दुई लेनको सात दशमलव पाँच किमि सडक कालोपत्र भइसकेको छ । वर्षाअघि कल्भर्ट र नाला निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको पश्चिम खण्डका इन्जिनियर नारायण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त खण्डमा भौतिक प्रगति २० प्रतिशत पुगेको छ । पश्चिम खण्ड अन्तर्गत जिल्लाको जामुनेदेखि पोखराको सेतीपुलसम्म ३८ दशमलव ८८ किलोमिटर दुरी रहेको छ । उक्त खण्डको ठेक्का चीनको यनहुइै काइयुन हाइवे एन्डब्रिज कम्पनीले पाएको थियो । यस खण्डका लागि सात अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०७८ भदौबाट काम सुरु भएको यस खण्डको काम २०८१ भदौ १२ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता छ । रासस
चितवन बन्यो माछा, मासु, दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर
चितवन । माछा, मासु, दूध र अण्डा उत्पादनमा जिल्ला आत्मनिर्भर भएको छ । यहाँ उत्पादित माछा, मासु, दूध र अण्डा प्रतिव्यक्ति आवश्यकता भन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको छ । पशुसेवा कार्यालय चितवनका अनुसार दूध प्रतिव्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता भन्दा ४५ दशमलब ३३ लिटर बढी उत्पादन हुने गरेको छ । प्रतिव्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता अनुसार दूध वार्षिक ९१ लिटर आवश्यक पर्नेमा जिल्लामा एक सय ३६ दशमलब ३३ लिटर उपलब्ध भएको हो । कार्यालयका प्रमुख सुशील केसीका अनुसार मासु ११ दशमलब ५३ किलो, अण्डा चार सय १३ वटा र माछा एक दशमलब ४४ किलो प्रतिव्यक्ति उपलब्ध हुने गरेको छ । जिल्लामा उत्पादित यी वस्तु जिल्लाको कूल जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम आवश्यकता भन्दा बढी उत्पादन हो । प्रतिव्यक्ति वार्षिक मासु १४ किलो, अण्डा ४८ वटा र माछा पाँच किलो न्यूनतम आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए । अहिले जिल्लामा मासु प्रतिव्यक्ति २५ दशमलब ५३ किलो, अण्डा चार सय ६१ गोटा र माछा छ दशमलब ४४ किलो उपलब्ध छ । यहाँको कृषि क्षेत्रमा लाग्ने किसानले उत्पादन गरेको खाद्य वस्तुलाई व्यवस्थित गर्न सके राष्ट्रिय आवश्यकतालाईसमेत पूर्ति गर्न सहज हुने उनले बताए । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष राष्ट्रिय उपलब्धता दूध ८५ लिटर, मासु १८ दशमलब एक किलो, अण्डा ५४ वटा, माछा तीन दशमलब तीन किलो रहेको छ । राष्ट्रिय न्यूनतम आवश्यकतालाई आधार मान्ने हो भने यो एकदमै न्यून उपलब्धता हो । जिल्लामा भने न्यूनतम आवश्यकता भन्दाबढी यी खाद्य सामग्री उपलब्ध हुँदै आएको केसीले जानकारी दिए । यहाँ गाईभैँसी, बाख्रा, कुखुरा, बङ्गुर र माछा पालनलाई किसानले व्यावसायिक रुपमा अघि बढाएका छन् । जसमध्ये गाईफार्म तीन सय ५९ वटा, भैँसी फार्म ५० वटा, बाख्रा फर्म चार सय ५३ वटा, बङ्गुर फार्म ६० वटा, कुखुरा फार्म एक हजार नौ सय वटा र माछा फर्म पाँच सय सात वटा दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी कुखुरा ह्याचरी ९५ वटा दर्ता भई ५२ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । आर्थिक वर्ष विसं २०७९र८० को तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा दूध ९८ हजार एक सय ८३ मेट्रिकटन, मासु एक लाख ८३ हजार ८१ मेट्रिकटन, माछा ४६ हजार ३८ मेट्रिकटन र अण्डा ३३ करोड २४ लाख ६१ हजार दुई सय १२ वटा उत्पादन भएको थियो । रासस
