विकासन्युज

धोबीखोला कोरिडोरमा फुल ढकमक्क (फोटोफिचर)

काठमाडौं । धोबीखोला कोरिडोरको रातोपुल र कालोपुल बीचको खण्ड अहिले बेगम बेली फुल ढकमक्क फुलेका छन् । धोबीखोला किनारको यो खण्डमा विभिन्न रङ्गका बेगमबेली फुलेका छन् । रङ्गिचङ्गी फुलेका बेगमबेलीले प्रदुषित खोला किनार सुन्दर देखिएको छ । बसन्त ऋतुको यो समयमा बेगम बेली सङ्गै अन्य फुलहरुले खोला किनार सडक किनारहरु मनमोहक देखिन्छ । काठमाडौं महानगरले सुरु गरेको धोबीखोला सरसफाइ अभियानले पनि केहि खोला केहि हद सम्म सफा देखिएको छ ।      

एक वर्षमा थपिए २ सय होटल, पर्यटन उद्योगमा उत्साह

काठमाडौं । कोरोना महामारीपछि बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको मुलुकको पर्यटन उद्योगका सकारात्मक खबर आइरहेका छन् । यहीबीच होटल क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार भएर होटल र कोठा (रुम) संख्या बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु सन् २०२३ को पर्यटन प्रतिवेदनअनुसार २०२३ मा झन्डै २ सय नयाँ होटल थपिएका छन् । तिनमा तारेस्तरका नयाँ ९ होटल थपिएका छन् भने तारेस्तर नभएका १ सय ८८ वटा नयाँ होटल छन् । प्रतिवेदनअनुसार २०२२ मा मुलुकमा तारे होटलको संख्या १ सय ७३ थियो । एक वर्षपछि २०२३ मा बढेर १ सय ८२ पुगेको छ । तारेस्तर नलिएकातर्फ २०२२ मा १ हजार २ सय २८ थियो भने २०२३ सम्म आइपुग्दा १ हजार ४ सय १६ पुगेको छ । ती सबै र नयाँ बनेका होटलमा रुम संख्या पनि राम्रै बढेको छ । २०२२ मा तारे र तारेस्तर नभएका होटल दुवैमा गरी ५३ हजार ३ सय ६५ रुम थियो । एक वर्षपछि २०२३ मा आइपुग्दा ५४ हजार ३ सय ७० पुगेको छ । यो भनेको नयाँ १ हजार ५ रुम थपिएको हो । यसैगरी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले २०२३ मा नेपालमा ७२ वटा ट्राभल एजेन्सी थपिएको देखाएको छ । २०२२ मा ट्राभल एजेन्सीको संख्या ४ हजार ७ सय ७३ वटा थियो भने २०२३ मा आइपुग्दा त्यसको संख्या बढेर ४ हजार ८ सय ४५ पुगेको छ । यस्तै ट्रेकिङ एजेन्सीको संख्यामा पनि बढोत्तरी भएको छ । २०२२ मा ट्रेकिङ एजेन्सीको संख्या ३ हजार १ सय ३६ थियो भने २०२३ मा आइपुग्दा यो संख्या बढेर ३ हजार १ सय ९१ पुगेको छ । यो २०२२ को तुलनामा २०२३ मा ५५ वटा नयाँ ट्रेकिङ एजेन्सी थपिएका छन् । पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो, ‘टुरिस्ट गाइड’ । २०२२ को तुलनामा टुरिस्ट गाइडको संख्या पनि बढेको छ । २०२३ मा १ सय ४८ जना टुरिस्ट गाइड थपिएका छन् । २०२२ मा टुरिस्ट गाइडको संख्या ४ हजार ९ सय ७५ थियो भने २०२३ मा पुग्दा यो संख्या बढेर ५ हजार १ सय २३ पुगेको छ । यस्तै, ट्रेकिङ गाइड पनि २०२२ को तुलनामा २०२३ मा बढेका छन् । २०२२ मा ट्रेकिङ गाइडको संख्या २५ हजार ४ सय ८३ थियो । २०२३ मा आइपुग्दा यो संख्या बढेर २६ हजार २ सय ९२ पुगेको छ । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ सय ९ ले बढी हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्रीद्वारा राजीनामा

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले राजीनामा दिएका छन् । मन्त्री अहिरको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएपछि राजीनामा दिएका हुन् । मन्त्री अहिरले शनिबार नै राजीनामा बुझाए पनि आज मात्र सार्वजनिक भएको हो । उनले मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले गत चैत २२ गते आफ्नो पार्टीसँग गरेको लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (२) वमोजिम राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता महरा नेतृत्वको सरकारमा गत चैत २५ गते मा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा जसपाबाट अहिर बिना बिभागिय मन्त्री नियुक्त भएका थिए । वैशाख ६ गते उाले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । सरकार गठनका क्रममा सरकारलाई समर्थन गरेका दलबीच भएको सझौताअनुसार जसपालाई सहरी विकास तथा पर्यटन र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिने लिखित सझौता भएको थियो । प्रदेशसभामा तीनजना सदस्य भएको जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको जनाएको छ । रासस

६७८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार

काठमाडौं । सरकारले हालसम्म ६ सय ७८ जना दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको निःशुल्क हवाई उद्धार गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत हालसम्म सो संख्यामा रहेका दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको निःशुल्क उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था मिलाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट यो कार्यक्रम लागू भएको र हालसम्म ६७८ जनाको हवाई उद्धार भईसकेको राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय इकाईकी प्रमुख नीता शर्माले जानकारी दिइन् । आइतबार  उनले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १२६ जना ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार भईसकेको बताइन् । दुर्गम क्षेत्रका नजिकको स्वास्थ्य संस्थाले दिएको सिफारिसलाई आधार मानेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जानकारीमा सो ईकाईले तत्काल नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट निःशुल्क उद्धार गरी उपचार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । सो कार्यक्रम हालसम्म ४८ वटा जिल्लामा लागू गरिएको छ । १९ वटा जिल्लामा पूर्ण र २६ वटा जिल्लामा आंशिक गरी ४८ वटा जिल्लाको सो कार्यक्रम लागू गरिएको पनि ईकाईकी प्रमुख शर्माले बताइन् । सरकारले सो कार्यक्रम दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धि कार्यविधि–२०७७ अनुसार सञ्चालन गरिरहेको छ । ईकाईले पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नका लागि ९८५१२५५२५४ को निःशुल्क हटलाईन सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ । सोही हटलाईनमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आधिकारिक जानकारी दिएपछि पीडितलाई निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने काम तत्काल हुने व्यवस्था मिलाइएको पनि ईकाईकी प्रमुख शर्माले बताइन् । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अगुवाईमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत सो निःशुल्क हवाई उद्धार सम्बन्धि कार्यक्रम लागू गरिएको हो । सो सेवा लिएकाहरुलाई सरकारले यातायात खर्चबापत प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ । सेवाग्राहीलाई राहतका लागि सो रकम पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय ईकाईले जनाएको छ ।

११ करोडको लिफ्ट सिँचाइ योजना अलपत्र, आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती

कैलाली । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका-६ सोल्टामा निर्माणाधीन लिफ्ट सिँचाइ योजना अलपत्र परेको छ । मोहन्याल गाउँपालिका र अल्ट्रा सोलार एण्ड स्टिल इञ्जिनीयरिङबीच २०७७ सालमा ११ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको सो योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको हो । सो योजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बजेट अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन् । लिफ्ट सिँचाइका लागि कर्णाली नदीको पानी तान्न राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयको छतमा उपकरण जडान गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलबहादुर साउदले बताए । लिफ्ट सिँचाइ योजना अघि बढाउनका लागि बजेट अभाव भएको बताउँदै उनले गाउँपालिकाले जडान गरिएका उपकरणको भुक्तानी दिन नसकेपछि काम रोकिएको जानकारी दिए । गाउँपालिकाले बजेट अभाव हुँदा कम्पनीलाई सोलार, मोटर लगायतका सामग्रीको भुक्तानी दिन नसकेको उपाध्यक्ष साउदको भनाइ छ । गाउँपालिकाले कम्पनीलाई अझैँ चार करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाइएको छ । गाउँपालिकाले तीन वर्षअघि कर्णाली नदीको पानीले बाँझो जमिनमा सिँचाइका लागि लिफ्ट सिँचाइ योजना सुरु गरेको थियो । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले बजेटको जोहो गर्न नसक्दा आयोजना अलपत्र परेको मोहन्याल-६ का पूर्व वडाध्यक्ष टीकाराम भण्डारीले गुनासो गरे । गाउँपालिकाका आठ स्थानमा कर्णाली नदी, ठूलीगाड र बोटखोलाको पानी लिफ्टिङ गर्ने योजना रहेको छ । लिफ्ट गरेको पानीले पूर्व सोल्टा, रुइनीकोट, अजिङरे, राजीरेक्चा, रागा मलेखा, बिर्खेत, पण्डोनलगायत अन्य गाउँका जमिनमा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । सोल्टा, रुइनीकोट, अजिङरे, राजीरेक्चा, रागा मलेखा, बिर्खेत, पण्डोनलगायत अन्य गाउँमा सिँचाइ नहुँदा आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ । सो सिँचाइ योजना काम पूरा भए किसानलाई सहज हुने स्थानीय किसान हर्क साउदले बताए । सिँचाइ नभएकाले मोहन्याल-६ सोल्टाको अधिकांश जमिन बाँझो रहेको उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष साउदले पूर्व जनप्रतिनिधिले बजेटको सुनिश्चिता नगरेर ठेक्का गरेकाले समस्या भएको बताए । रासस

हङकङ र सिंगापुरमा एमडीएच र एभरेष्ट मसला प्रतिबन्धित, क्यान्सर गराउने तत्व भेटियो

काठमाडौं । हङकङको खाद्य सुरक्षा विभागले भारतीय कम्पनी एमडीएच र एभरेष्टका केही प्याकेट बन्द गरिएका मसलामा कीटनाशक एथाइलिन अक्साइड फेला परेको दाबी गरेको छ र त्यसको प्रयोग नगर्न मानिसहरूलाई सल्लाह दिएको छ । यससँगै यसको खरिद(बिक्री बन्द गर्न पनि भनिएको छ । सिंगापुरमा पनि एभरेष्टको फिश करी मसला बजारबाट फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको छ । हङकङको खाद्य सुरक्षा विभागले एमडीएच मद्रास करी पाउडर, सम्बर मसला मिश्रित पाउडर र करी पाउडर मिश्रित मसलामा कीटनाशक एथिलिन अक्साइड फेला पारेको छ र मानिसहरूलाई यसको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । फुड सेफ्टी विभाग, सेन्टर फर फुड सेफ्टीले बिक्री बन्द गर्नुको कारण बताउँदै क्यान्सरको अनुसन्धान गरिरहेको एजेन्सीले समूह १ कार्सिनोजेनमा एथिलिन अक्साइड राखेको जनाएको छ । कार्सिनोजेन्स भनेको क्यान्सरको जोखिम निम्त्याउने तत्व हो । एभरेष्ट फिश करी मसला सिंगापुरमा प्रतिबन्धित खाद्य सुरक्षा विभागले खाद्य पदार्थमा विषादीको अवशेष ९क्याप १३२ सेमी० नियमलाई उद्धृत गर्दै त्यसको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वा खतराजनक नभएमा मात्रै त्यस्ता खानेकुरा बिक्री गर्न सकिने बताएको छ । हङकङको सेन्टर फर फुड सेफ्टीले तीनवटा खुद्रा पसलबाट मसलाको नमुना संकलन गरेको थियो । सेन्टर फर फुड सेफ्टीका प्रवक्ताका अनुसार हङकङमा खानामा एथिलिन अक्साइडजस्ता विषादी प्रयोग गर्नेलाई अधिकतम ५० हजार डलर जरिबाना हुन सक्छ । दोषी प्रमाणित भए जरिबानासहित ६ महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्छ । यसैबीच, सिंगापुरले एभरेष्टको फिश करी मसालामा एथिलिन अक्साइड भेटिएपछि देशको खाद्य निकायलाई बजारबाट फिर्ता लिन आदेश दिएको छ । देशमा यो मसलाको आयातकर्ता मुथैया एन्ड सन्स प्राइभेट लिमिटेडलाई यो उत्पादन बजारबाट फिर्ता लिन भनिएको छ । सिंगापुरको फुड एजेन्सीले उपभोक्ताहरूलाई एभरेष्टको फिश करी मसला प्रयोग नगर्न सल्लाह दिएको छ। आफ्नो निर्णयको समर्थनमा सिंगापुरको फुड एजेन्सीले हङकङको खाद्य सुरक्षा विभागले जारी गरेको उही निर्देशनलाई उद्धृत गरेको छ, जसमा भनिएको छ कि एमडीएच र एभरेष्टको फिश करी स्पाइसमा क्यान्सर हुन सक्ने तत्वहरू छन् । के भन्यो एभरेष्टले ? सिंगापुरको फुड एजेन्सीले थोरै मात्रामा एथिलिन अक्साइडबाट तत्काल कुनै खतरा नहुने बताएको छ । तर, लामो समयसम्म प्रयोग गर्नाले यस्ता रसायनले स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्न सक्छ । समाचार वेबसाइट भिओनको जवाफमा एभरेष्टले यो ५० वर्ष पुरानो र प्रतिष्ठित ब्रान्ड भएको बताएको छ । एभरेष्टले भनेको छ, ‘हाम्रा सबै उत्पादनहरू कडा परीक्षणपछि मात्रै उत्पादन र निर्यात गरिन्छ । हामी सरसफाई र खाद्य सुरक्षा मापदण्डलाई कडाइका साथ पालन गर्छौं । हाम्रा उत्पादनहरूमा भारतीय मसला बोर्ड र एफएसएसएलगायत सबै एजेन्सीहरूबाट अनुमोदनको छाप छ ।झ एभरेष्टले थप भनेको छ, ‘हरेक निर्यात गर्नुअघि हाम्रा उत्पादनहरू भारतको मसला बोर्डले परीक्षण गराउँछन् । अहिले हामी आधिकारिक जानकारीको लागि पर्खिरहेका छौं । हाम्रो गुणस्तर नियन्त्रण टोलीले यस विषयमा राम्ररी अनुसन्धान गर्ने छ ।’ इथिलिन अक्साइड के हो ? इथिलीन अक्साइड एक रङहीन र ज्वलनशील ग्यास हो । यो सामान्यतया कृषि, स्वास्थ्य सेवा र खाद्य प्रशोधन उद्योगहरूमा धुवाँ, कीटनाशक र स्टेरिलेन्टहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ । माइक्रोबायल प्रदूषण हटाउन र कीराहरू नियन्त्रण गर्न मसला र अन्य सुक्खा खानाहरूमा इथिलिन अक्साइड प्रयोग गरिन्छ । खानालाई ब्याक्टेरिया र कीराहरूबाट जोगाउन इथिलिन अक्साइड प्रयोग गरिन्छ । तर, धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरूले यसलाई कार्सिनोजेनको श्रेणीमा राखेका छन् । कार्सिनोजेन्सले क्यान्सरको जोखिम निम्त्याउन सक्छ । इथिलिन अक्साइडको खतरालाई ध्यानमा राख्दै धेरै देशका खाद्य नियामकहरूले खाद्य वस्तुहरूमा यसको प्रयोगलाई लिएर कडा नियम बनाएका छन् । यी देशहरूमा इथिलिन अक्साइडको मात्रा निर्धारण गर्न कडा कानुनहरू छन् । मसलामाथि अमेरिकामा पनि प्रश्न यसअघि पनि भारतीय मसला विदेशी नियमको कठघरामा फसेका घटना छन् । २०२३ मा अमेरिकी खाद्य र औषधी प्राधिकरणले एभरेष्टको साम्बर मसला र गरम मसलालाई बजारबाट फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । यी मसलामा साल्मोनेला पोजेटिभ पाइएको थियो । यो ब्याक्टेरियाले पखाला, पेट दुख्ने, ज्वरो आउने, चक्कर लाग्ने वा बान्ता हुन सक्छ । भर्खरै एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा बेबी फुड बिक्री गर्ने कम्पनी नेस्लेका उत्पादनहरूमा चिनीको मात्रा बढी भएको पाइएको थियो । यी उत्पादनहरूमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो बेबी सिरियल ब्रान्ड सेरेलेक पनि समावेश छ । बच्चाहरूलाई चिनी दिनु उचित हुँदैन । यो रिपोर्ट स्वीस संस्था पब्लिक आईको थियो । यो प्रतिवेदन इन्टरनेसनल बेबी फुड एक्सन नेटवर्कसँगको सहकार्यमा ल्याइएको हो । बेल्जियमको प्रयोगशालामा यी उत्पादनहरूको परीक्षण गरेपछि यो रिपोर्ट जारी गरिएको हो । बीबीसी

विज्ञापन कर नतिर्ने कम्पनीका होडिङ बोर्ड हटाइँदै

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले विज्ञापन कर नतिर्ने विदेशी कम्पनीका होडिङबोर्ड हटाउन सुरु गरेको छ । शनिबारदेखि नारायणगढ बजार क्षेत्रका सार्वजनिकस्थान र पसलमा राखिएका बोर्ड हटाउन सुरु गरिएको हो । महानगर प्रहरी प्रमुख कृष्णहरि ढकालका अनुसार महानगरपालिकाले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि करको दायरामा नआएपछि होडिङ बोर्ड हटाइएको छ । महानगरपालिकाले महानगरभित्र विज्ञापनका होडिङ बोर्डको कर उठाउने जिम्मा प्रनिस कन्सट्रक्सनलाई दिएको छ । कन्सट्रक्सनका प्रतिनिधिसहित महानगर प्रहरीले बजार क्षेत्रबाट बाल्ट्रा, सुपर जनरल, होम ग्यालरी, तयारी वेयरलगायतका कम्पनीका होडिङ बोर्ड हटाएको ढकालले जानकारी दिए । ‘महानगरको मापदण्डअनुसार विज्ञापन राखिएका होडिङ बोर्डको राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘केही कम्पनीले विगत तीन वर्षदेखि राजस्व बुझाएका छैनन् ।’ प्रनिस कन्सटक्सनका बजार प्रतिनिधि दीपक घिमिरेले कर तिर्न समय दिए पनि अटेर गरेपछि होडिङ बोर्ड हटाउन बाध्य भएको बताए । उनले कर नतिर्ने अन्य कम्पनीलाई पनि क्रमशः करको दायरामा ल्याइने जानकारी दिए । रासस

कामना सेवाले गण्डकी मेडिकल कलेजमा गर्यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले शनिबार पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । मेडिकल कलेजका विद्यार्थी तथा कार्यरत डाक्टरहरुलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा करिव २०० जना डाक्टर तथा विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरेको हो । उक्त वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमसंगै डाक्टर, विद्यार्थी र बैंकका कर्मचारीहरुको संयुक्त हाइकिङ्ग कार्यक्रम राखिएको थियो । पोखराको ड्यामसाईड देखी विश्व शान्ती स्तुपासम्म गरिएको हाइकिङ्ग कार्यक्रममा बैंकका उच्च व्यवस्थाकिय कर्मचारी तथा मेडिकल कलेजका डाक्टरहरुको उपस्थिती रहेको थियो । उक्त कार्यक्रम पश्चात गण्डकी मेडिकल कलेज र कामना सेवा विकास बैंकबिच सेवा छुट सम्वन्धी समेत सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पश्चात कामना सेवा विकास बैंकका कर्मचारी, शेयरधनी तथा ग्राहक महानुभावहरुले सेवा उपभोग गर्दा १५ प्रतिशत सम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकको मोवाईल बैंकिङ्ग सेवा तथा कार्डवाट भुक्तानी गर्दा उक्त छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । उक्त छुट सम्वन्धी सम्झौतामा बैंकका तर्फवाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकाली र गण्डकी मेडिकल कलेजका प्राचार्य डा.रविन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । हाल बैंकले आफ्ना १३५ सञ्जालहरु तथा ७७ एटिएम तथा विभिन्न शाखा रहित सेवा केन्द्र मार्फत् आफ्नो अत्याधुनिक सेवा सुविधाहरु प्रदान गरि रहेको छ ।