सरकारले कृषि बीमाको अनुदान नदिएसम्म दावी भुक्तानी गर्न सक्दैनौं : बीमक
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले नेपाल सरकारबाट कृषि बीमाको अनुदान रकम नपाएसम्म दावी भुक्तानी गर्न नसक्ने बताएका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले सरकारबाट रकम नपाएसम्म कृषि बीमा गर्ने बीमितहरुलाई दावी भुक्तानी गर्न नसक्ने बताएको हो । कम्पनीहरुमा नगद प्रवाहको अभाव भएकोले दावी भुक्तानी गर्न सहज नभएको कम्पनीहरुको गुनासो छ । गत बैशाख १० गते बसेको संघको पूर्ण बैठकमा भएको निर्णयअनुसार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले कम्पनीहरुले नेपाल सरकारले भूक्तानी गर्नु पर्ने अनुदान रकम यथाशक्य उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले भूक्तानी गर्नु पर्ने अनुदान रकम यथाशक्य उपलब्ध गराउन यसै प्रेस विज्ञप्ती मार्फत अनुरोध गर्दछौं अन्यथा नगद प्रवाहको अभावमा बीमकहरुलाई दावी भूक्तानी गर्न असहजता हुने व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउँदछौं,’ संघमार्फत जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘यसबाट कृषि बीमा गर्ने बीमितहरु तथा दावीकर्तामा पर्न जाने असरप्रति क्षमाप्रार्थी छौं ।’ सरकारले कृषि बीमाशुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरुलाई दिन हालसम्म करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सरकार कृषि तथा पशुपंछि मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत हालसम्म प्राप्त नभएको कारणले बीमा कम्पनीहरु अत्यधिक जोखिममा रहेका संघले जानकारी गराएको छ । साथै, कृषि बीमाको एकातर्फ अनुदान प्राप्त नहुने र अर्को तर्फ दावीको भूक्तानी तत्काल गर्नु पर्ने परिस्थितिका कारण बीमकहरुको नगद प्रवाहमा समस्या भएको कम्पनीहरुको गुनासो छ । कृषि बीमा सम्बन्धमा सरकारले मिति २०६९ साल देखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा क्रमशः अनुदान दिँदै आएको छ । विगत १० वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरुले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने, क्षति हुँदा क्षतिको दावी भूक्तानी गर्ने तर सरकारले तोकेको अनुदान सामान्यतया १ वर्ष पछिमात्र पाएको कम्पनीहरु बताउँछन् ।
छनोट उपसमिति गैरकानुनी भन्दै पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट तत्काल रोक्न अदालतको आदेश
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले १० वैशाखमा बोर्डका सदस्यद्वय मिलन देवकोटा र मदन आचार्यको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै बोर्डको सीईओ छनोट सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । कुन्दन शर्मा मिश्रसमेतको निवेदनसहित मिसिल अध्ययन गरी अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमेशप्रसाद धिताल र हरिप्रसाद मैनालीको बहस सुनेपछि न्यायाधीश पाण्डेको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम जारी गरेको छ । के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीका हकमा आफैं वा प्रतिनिधि राखेर लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने उक्त आदेशमा छ । पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनय गैरकानुनी भएको, उनीहरू अन्तर्गत रहेको सीईओ छनोटसम्बन्धी उपसमिति अवैधानिक भएको र सीईओ नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० समेत नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ को विपरीत भएको निवेदनपत्रमा उल्लेख छ । बोर्डको ऐनले बोर्ड सदस्य सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको चौथो संकरण सुरु, विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्य
काठमाडौं । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको चौथो संकरण सुरु भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी (इभी) र्यालीसहित हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ सुरु भएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले इभी र्यालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । विद्युतीय सवारी प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यले एक्स्पोको प्रारम्भमा इभी र्यालीली आयोजना गरिएको हो । र्याली शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) ले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरेको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोले लगानी सम्मेलनलाई सार्थक बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हाइड्रो एक्स्पोअघि सुरु भएको यो र्यालीले स्वदेशी बिजुली खपत बढाउन र विद्युतीय सवारी प्रर्वद्धनमा समेत सहयोगी सावित हुनेछ,’ उनले भने । हाइड्रो एक्स्पोले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन सहयोगी सावित हुने उनले विश्वास समेत व्यक्त गरे । यस्तै, इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाम्रो बिजुली हामी आफैँ खपत गरौँ भन्ने उद्देश्यले इभी र्याली आयोजना गरेको बताए । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा १३ हजार मेगावाट बिजुली खपत गर्ने लक्ष्य लिएको र यसलाई समेत यस्ता विद्युतीय सवारी र्याली आयोजना गरेर प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने र १३ हजार स्वदेशमा खपतको लक्ष्य लिएको छ, यसलाई सार्थक बनाउन पनि इभी र्यालीले सहयोग गर्छ,’ उनले भने । एक्स्पो आयोजक संस्था इभेन्ट सोलुसनका प्रबन्धक विजयसागर प्रधानले विद्युतीय सवारी स्वदेशी बिजुली खपतका साथै वातावरणमैत्री रहेका कारण नेपालको लागि उपयुक्त रहेको बताए । र्याली कमलादीको स्काई वाक टावरबाट सुरु भई सिंहदरबार, बानेश्वर, सातदोबाटो, एकान्तकुना, पुल्चोक, त्रिपुरेश्वर, नारायणहिटी हुँदै एक्स्पो आयोजना स्थल भृकुटी मण्डपमा गएर समापन भएको थियो । र्यालीमा ३ सयभन्दा बढी विद्युतीय सवारी सहभागी भएका थिए । र्यालीसँगै भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको एक्स्पो शुक्रबार सम्म चल्ने छ । एक्स्पोको औपचारिक उद्घाटन भने बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट हुने भएको छ ।
लगानी बढाउन रसियाका उद्योगीलाई परिसंघको आग्रह, ३ संस्थासँग समझदारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपालमा भ्रमणमा आएको रसियाको व्यवसायिक संस्थाहरुबीच दुई पक्षिय हितका विषयमा छलफल भएको छ । बुधबार परिसंघ र रसियाका उद्योग वाणिज्य संघहरुबीच भएको व्यवसायिक छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । लगानीका लागि नेपाल उर्बर भूमी रहेको र बजारका हिसाबले समेत विश्वका दुई ठूला मुलुकबीच रहेकाले नेपालमा लगानी गर्दा धेरै फाइदा लिन सकिने बताए । व्यवसायिक भ्रमणको नेतृत्व गरिरहेका रसिया उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सर्गेई कातरिनले देशको विकासका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय हुन आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा लगानीका लागि रसियाका उद्योगी व्यवसायी तयार रहेको भन्दै उनले नेपालमा परिसंघसँग सहकार्य गर्दै केही न केही महत्वपूर्ण काम गर्ने बताए । दुई देशका व्यवसायिहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सँगै काम गर्न तयार रहेको बताए । यसैबीच परिसंघ र रसियाका तीन व्यवसायिक संस्थाबीच दुई पक्षिय हितका विषयमा काम गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । रसिया उद्योग वाणिज्य महासंघ, सेन्ट पिटर्सवर्ग उद्योग वाणिज्य संघ र लिपेस्टिेक उद्योग वाणिज्य संघसँग परिसंघको समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल, रसिया उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कातरिन, सेन्ट पिटर्सवर्ग उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भ्लादिभिर कान्तेनेभ, लिपेस्टिेक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष आन्तेली गोस्ताभले हस्ताक्षर गरे । उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर तथा व्यवसायिक छलफल कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्षहरु वीरेन्द्रराज पाण्डे, राज बहादुर शाह, अमित मोर, भीम घिमिरे, राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरु छायाँ शर्मा, अमित बेगानी, मनिष खेम्का, महानिर्देशक दीपकराज जोशीलगायत सहभागी भएका थिए ।
स्वदेश फर्किए कतारका राजा, राष्ट्रपति पौडेलले गरे बिदाई
काठमाडौं । मित्रराष्ट्र कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानी नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरी बुधबार फिर्ता भएका छन् । उनलाई बिदाइ गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए । सो अवसरमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नरायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङ, मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललगायत उपस्थित भएका थिए । कतारका अमिरको बिदाइका अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले २१ तोपको सलामीसहित सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उनी मंगलबार यहाँ आइपुगेका थिए । कतारका अमिरले सोही दिन साँझ राष्ट्रपति पौडेलसँग राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भेटवार्ता गरेका थिए । भेटवार्तापछि राष्ट्रपति पौडेलले उनको सम्मानमा सोही दिन साँझ राजकीय भोजको आयोजना गरेका थिए । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कतारका तर्फबाट अमिर तमिमसहितको प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता भएको थियो । उक्त वार्ताका क्रममा दुईदेशबीच आपसी सहकार्यसम्बन्धी विभिन्न विषयमा समझदारी भएको छ । नेपाल र कतारबीच सन् १९७७ जनवरी २१ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि कतारका अमिरको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो । नेपालले सन् २००० जुलाई ११ मा दोहामा राजदूतावास स्थापना गरेको थियो भने कतारले काठमाडौंमा सन् २०११ अगष्टमा राजदुतावास स्थापना गरेको थियो । रासस
नेशनल लाईफको मुक्तिनाथ भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले अभिकर्ताहरुलाई ३ रात ४ दिनको मुक्तिनाथ भ्रमण गराएको छ । इन्स्योरेन्सले कम्पनीमा कार्यरत अभिकर्ताहरुका लागि २०८० असोज र कार्तिक महिनामा संचालन गरेको अभिकर्ता मासिक योजना अन्तर्गत मुक्तिनाथ भ्रमण गराएको हो । देशैभरीबाट उत्कृष्ट व्यवसाय गरी लक्ष्य पुरा गर्न सफल २०० जना भन्दा बढि वरिष्ठ अभिकर्ताहरुलाई नेपालको पर्यटकिय क्षेत्र मुस्ताङको मनोरम दृष्यहरु अवलोकन गराउने र त्यहाँ अवस्थित नेपालको मुख्य तिर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शन गराउने उदेश्यले भ्रमण कार्यक्रम आयोजना गरिएको इन्स्योरेन्सले जनाएको छ । कम्पनीका एजेन्सी विभाग प्रमुख सुशील प्रताप राणाले भ्रमण कार्यक्रमबाट देशको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुनुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत अभिकर्ताहरुबीच एक आपसमा अन्तरक्रीया भई अभिकर्ता समूहको दक्षता अभिवृद्धिमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्न जाने भएकोले कम्पनीले यस प्रकारको योजना ल्याएको र अभिकर्ताहरुको उत्साहजनक उपस्थितीले योजना अत्यन्तै सफल भएको बताए ।
नेपाल-कतारबीच उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धान क्षेत्रमा सहयोग गर्ने समझदारी
काठमाडौं । नेपाल र कतार राज्य सरकारबीच शिक्षा, उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहयोगका लागि समझदारी भएको छ । बुधबार काठमाडौंको एक होटलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कतारका राजा अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीबीच भएको भेटवार्तापछि दुई सरकारबीच सहमति भएको हो । दुई सरकारबीच नेपाल सरकार र कतार राज्य सरकारबीच युवा र खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी समझदारी भएको छ । त्यस्तै नेपालको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र कतार राज्यको सार्वजनिक अभियोजन पक्षबीच सहकार्यको समझदारी भएको छ । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मामिला संस्थान र कतार राज्य सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको कुटनीतिक संस्थानबीच कुटनीतिक तालिम र शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने समझदारी पनि भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी, नेपाल (रासस) र कतार समाचार एजेन्सी (क्युएनए) बीच सहयोग र समाचार आदानप्रदान सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । त्यस्तै नेपाल र कतारबीच कला संस्कृतिसंरक्षण एवं उन्नयनको क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । सरकारीस्तरमा भएका समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र कतार चेम्बर अफ कमर्सका बीचमा पनि लगानी आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र कतार चेम्बरकातर्फबाट शेख खालिफ विन जसिम अल थानीले हस्ताक्षर गरे ।
अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित
अमेरिका । अत्यन्त लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल एप टिकटकलाई यसको चिनियाँ मूल कम्पनी बाइटडान्सबाट अलग गर्न वा अमेरिकी बजारबाट बन्द गर्नुपर्ने कानूनलाई अमेरिकी सिनेटले मंगलबार अनुमोदन गरेको छ । यो कदम ९५ अर्ब डलरको विदेशी सहायता प्याकेजको हिस्सा थियो । उक्त प्याकेजमा युक्रेन, इजराइल र ताइवानलाई सैन्य सहायता पनि समावेश थियो । यसलाई अहिले कांग्रेसले अनुमोदन गरेको छ र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति जो बाइडेनको डेस्कमा पुगेको छ । अमेरिका र अन्य पश्चिमी अधिकारीहरूले युवामाझ टिकटकको लोकप्रियताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसले बेइजिङलाई डाटा सङ्कलन गर्न र प्रयोगकर्ताहरूमाथि जासुसी गर्ने अनुमति दिने आरोप लगाएका छन् । अमेरिकामा मात्र यसको प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या १७ करोड रहेको छ । आलोचकहरूले टिकटक बेइजिङको अधीनमा रहेको र गलत प्रचार फैलाउने माध्यम भएको बताएका छन् । चीन र कम्पनीले ती दाबीहरूको कडारूपमा खण्डन गरेका छन् । कुनै पनि कम्पनीलाई अमेरिकी बजारमा सञ्चालन गर्नबाट रोक लगाउन दुर्लभ कदम चाल्न सक्ने उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले बलियो द्विदलीय (डेमोक्रेट र रिपब्लिकन) समर्थनका साथ पारित गरेको तीन दिनपछि सिनेटले १८ का विरुद्ध ७९ मतले पारित गरेको थियो । राष्ट्रपति बाइडेनले कानूनमा हस्ताक्षर गर्ने बताएका छन् । उनले यसै महिनाको प्रारम्भमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको दुर्लभ टेलिफोन वार्तामा टिकटकका बारेमा आफ्नो चिन्तालाई दोहोर्याएका थिए । शनिबार सदनमा मतदान भएपछि टिकटकले गुनासो गर्दै कानून निर्माताहरूले १७ करोड अमेरिकीको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई कुल्चिने, ७० लाख व्यवसायलाई ध्वस्त पार्ने र अमेरिकी अर्थतन्त्रमा वार्षिक २४ अर्ब डलरको योगदान गर्ने प्लेटफर्म बन्द गर्ने प्रतिबन्धित विधेयकलाई अवरोध पार्ने कोसिस गर्नु ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ हो भनेको छ । विधेयकअन्तर्गत बाइटडान्सले एक वर्षभित्र एप बिक्री गर्नु पर्नेछ वा अमेरिकामा एप्पल र गुगलको एप स्टोरहरूबाट बाहिरिनु पर्नेछ । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पअन्तर्गत अमेरिकी अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गरेका स्टिभन मेनुचिनले आफू टिकटकलाई अधिग्रहण गर्न इच्छुक रहेको भन्दै लगानीकर्ताहरूको समूह भेला गरेका छन् । टिकटक वर्षौंदेखि अमेरिकी अधिकारीहरूको निशानामा परेको छ । अधिकारीहरूले उक्त प्लेटफर्मले बेइजिङलाई अमेरिकामा यसको प्रयोगकर्ताहरूको जासुसी गर्न अनुमति दिएको बताएका छन् । यद्यपि प्रतिबन्धले मुद्दा चलाउन सक्छ । कांग्रेसले पारित गरेको विधेयकले शत्रु मानिएको मुलुकद्वारा नियन्त्रित भएमा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतराका रूपमा अन्य आवेदनहरू तोक्ने अधिकार दिन्छ । सामाजिक सञ्जाल एक्सका अर्बपति मालिक एलन मस्कले शुक्रबार टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको विरोध गर्दै भने, ‘यस्तो गर्नु वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीत हुनेछ ।’ रासस
