विकासन्युज

आरबीसीकै मापदण्डमा बीमा कम्पनीको मूल्याङ्कन हुन्छ, कार्यान्वयनमा जोड दिनु

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जोखिममा आधारित पूँजी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आइपर्ने समस्याहरू समाधान गर्न र आवश्यक सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताएका छन् । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा जोखिममा आधारित पूँजी (आरबीसी) कार्यान्वयन गर्ने विषयमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्दै अध्यक्ष सिलवालले यस्तो बताएका हुन् । अध्यक्ष सिलवालका अनुसार बीमा कम्पनीहरू परम्परागत रूपमा नभई आधुनिक समय अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । कम्पनीको सक्षमता बढाउन र विश्व बजारमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न बीमा कम्पनीहरूले आरबीसी लागु गर्नुपर्ने उनको भनाय छ । आरबीसी पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न कम्पनीका व्यवस्थापनले जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । बीमा कम्पनीहरूले आरबीसीको कार्यान्वयन आफ्नै लागि हो भनेर बुझ्नुपर्ने उनको धारणा छ । प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्य गरेर आरबीसी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । निर्देशक सुवेदीले गत २०८० साल साउन १ गतेदेखि अन्तरिम रूपमा कार्यान्वयनमा आएको आरबीसी आगामी २०८४ साउन १ गतेदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने उनले जानकारी गराए । उनका अनुसार आरबीसी कार्यान्वयनमा आएका अन्तरिम वर्षहरू बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १२० दिनभित्र र पूर्णरूपमा कार्यान्वयमा आएपछिका वर्षमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । निर्देशक सुवेदीले प्राधिकरणले पनि आरबीसीकै मापदण्डका आधारमा कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने बताए । नेपाल बीमक सङ्घले अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले कम्पनीका फरक–फरक समस्याहरू सङ्कलन गरेर प्राधिकरणमा छलफल गरी समाधान गरे सहज हुने धारणा राखे । आरबीसी कार्यान्वयनका क्रममा भूकम्प तथा बाढी पहिरो जस्ता जोखिमका बीमाशुल्कका बारेमा ध्यान दिए कार्यान्वयन गर्न कम्पनीहरू प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

आईपीओ जारी गर्दै आदर मल्टी इन्भेष्टमेन्ट, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल

काठमाडौं । आदर मल्टी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाउन कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई नियुक्त गरेकाे छ । आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा आदर मल्टी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष यज्ञमूर्ति न्यौपाने र मुक्तिनाथ क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवीन्द्रध्वज जोशीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीको जारी पुँजी रकम १ अर्ब ७८ करोड ५८ लाख रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हुन आउने ५३ करोड ५७ लाख ४० हजार रुपैयाँ सेयर पुँजी बराबरको १०० रुपैयाँ अंकित दरको ५३ लाख ५७ हजार ४०० कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।

शिक्षामन्त्रीले भनिन्- अहिलेसम्म ८२५ जना शिक्षकले दल त्याग गर्नुभएको छ

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले अहिलेसम्म ८२५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्‍यता त्याग गरेको दाबी गरेकी छिन् । मंगलबार शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यो जानकारी दिएकी हुन् । उनले सय दिनको उपलब्धिमा ४५ जना शिक्षकविरूद्ध उजुरी परेको, ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ४ जनाले सफाइ पाएको पनि बताएकी छन् । त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने कार्यको थालनी भएको बताइन् । शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेन्डा लागू गरेरै छोड्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले कार्यक्रममा शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन नभएको र आफ्नो हातमा पनि नभएको बताइन् । उनले शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिकाको समितिमा छलफलमा रहेको भन्दै आफूसँग यो मितिसम्म आउँछ भन्ने जानकारी नभएको स्पष्ट पारिन् । उनले सरकारले मौखिक र लिखित रूपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेको बताएकी छन् । ‘धेरैले शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भनेर सोध्नुहुन्छ, हामी कार्यपालिकामा छौं, विधेयक व्यवस्थापिकामा छ, कहिले आउँछ भनेर मौखिक र लिखित रूपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेका छौं। समितिले हरेक प्रदेशमा गएर छलफल गर्ने कुरा भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘समितिले त्यो काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ, तर विधेयक अहिले आउँछ भन्ने प्रश्न सोधिन्छ, त्योचाहिँ आई डन्ट नो यो मेरो हातमा छैन ।’ उनले उच्च शिक्षामा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिको लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले सिटिभिटीको उपाध्यक्षका लागि समिति बनिसकेको पनि जानकारी दिइन् । मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिषीहरूको नियुक्तिमा काम गरेको दाबी गरिन् । उनले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबँडा भन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताइन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिटको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दाबी गरिन् । सरकारले शिक्षक मिलान दरबन्दीको लागि अध्ययन शुरु गरेको जानकारी दिइन् । उनले मुलुकको क्षिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि विभिन्न समयमा भएका अनियमितामा आयोगहरूले गरेको प्रतिवेदन खोल्ने र अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएको बताइन् । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न वार्षिक कार्यतालिका अनुसार काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिइन् ।

हिमालयन बैंक र सिटिजन्स क्यापिटलबीच सम्झौता

काठमाडौं । हिमालयन बैंक र सिटिजन्स क्यापिटलबीच थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । मंगलबार हिमालयन बैंक र सिटिजन्स क्यापिटलबीच थप सार्वजनिक निष्काशनको लागि निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्ती सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा हिमालयन बैंक लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शम्शेर जबरा तथा सिटिजन्स क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार सिटिजन्स क्यापिटलले हिमालयन बैंक लिमिटेडको थप सार्वजनिक निष्काशको लागि बिक्री प्रबन्धकको कार्य गर्नेछ ।

शुभ स्वस्तिक हस्पिटलमा सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई छुट

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र महोत्तरीको बर्दिबास स्थित शुभ स्वस्तिक हस्पिटलबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले शुभ स्वस्तिक हस्पिटलका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

काठमाडौं महानगरले बहुवर्षे शिक्षा नीति बनाउने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मस्यौदा गरेको ‘वहुवर्षे शिक्षा नीति’लाई सहभागितामूलक बनाउन असार ७ गते सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन अनलाइन फाराम भर्नु पर्नेछ । सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाका अनुसार समावेशीता र क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी आवेदकहरूलाई एसएमएसमार्फत सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिनेछ । नीति मस्यौदामाथि पृष्ठपोषण लिने क्रमको पहिलो चरणमा महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरू, विभागीय प्रमुखहरू, विद्यालय निरीक्षकहरू, विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू, स्रोत शिक्षकहरू, विद्यार्थी, शिक्षक (तहगत रूपमा) शिक्षा क्षेत्रका अगुवा, अभिभावकहरूसँग सुझाव लिइसकिएको छ । सानासाना समूहमा गरिएका छलफल तथा कार्यशाला आयोजना गरेर पृष्ठपोषण लिइएको हो । पाँच वर्षका लागि तर्जुमा हुने भएकोले नीति कार्यान्वयनमा सबै पक्ष सहभागी हुनसक्ने र नतिजामा सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने बनाउन शिक्षा क्षेत्रको उत्थानका लागि काम गरिरहेका सबैलाई समेट्न, नीतिलाई समावेशी तथा सहभागितामूलक बनाउन दोस्रो चरणको कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको झाको भनाइ छ। यसरी प्राप्त भएका सुझावलाई समेटेर मस्यौदालाई शिक्षा समिति, कार्यपालिका बैठक तथा नगर सभा बैठक लगेर छलफल गराइनेछ । त्यहाँ प्राप्त सुझावसहित नीति पारित हुनेछ । यसले महानगरपालिकाको २० वर्षको रणनीतिक योजना दीर्घकालीन लक्ष्य २१०० का योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछ । यही नीतिका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा हुनेछन् । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको आकार र स्रोत सुनिश्चित हुनेछ । सहरी योजना आयोगका सहायक विज्ञ विवेक बास्तोलाका अनुसार दुई मिनेटमा अनलाइन फाराम भर्न सकिन्छ । सम्बन्धित व्यक्तित्वबाट उपयुक्त सुझाव लिने तयारी स्वरूप कार्यक्रममा सहभागी हुन अनलाइन आवेदन माग गरिएको हो ।

काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँ शाखा

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकास्थित तामाघाटमा नयाँ शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाबाट सोमबारदेखि कारोबार शुभारम्भ भएको र यसपछि बैंकको शाखा कार्यालयहरुको संख्या २८८ पुगेको जनाइएको छ । हाल बैंकको ७ वटै प्रदेशका ७७ जिल्लाका सदरमुकामसहित देशैभर रहेका २८८ शाखा कार्यालय, ३०५ एटिएम, ९९ वटा शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ७१ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर रहेका छन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १५ दिने अल्टिमेटमविरुद्ध तिलगंगा क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित

काठमाडाैं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले १५ दिने सूचना जारी गरी ठाउँ खाली गर्ने सूचना जारी गरेपछि पशुपति क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि अधिग्रहणमा परेको जग्गाका जग्गाधनीलाई ठाउँ खाली गर्न १५ दिने सूचना जारी गरेसँगै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कोषले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भने पनि जग्गा उपलब्ध नगराएको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८ तीलगंगा क्षेत्रका स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीय दीपकप्रसाद गौतमले सो क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्नका लागि २०७१ सालमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याएको दाबी गरे । ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको एकाग्रही तरिकाले १५ दिने सूचना भनेको छ, उसले ०७७ सालमा निकालेको सूचना ३५ दिने भनेर लागेको छ, त्यो बेलामा पनि हामी प्रतिनिधिसहित आउँदा कार्यान्वयन गर्छौं भनेको हो,’ उनले भने, ‘यिनीहरू ०७१ सालदेखि विभिन्न मितिमा गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र जनतालाई दुःख दिने ? हामीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँको जग्गा देऊ, हामी चाँडो जान्छौँभन्दा पनि १०औं वर्षसम्म आन्तरिक विवाद समाधान गर्न सकेनन्, १५ दिनभित्र तुरुन्त हटेर जा भनेको भएर हामी त्यसकै विरोधमा आएका छौँ ।’ त्यस्तै अर्का स्थानीय आयुष श्रेष्ठले १५ दिनभित्र घर छोडेर जाने सूचना निकाले पनि कोषले जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म आफूहरू कहीँ नजाने बताए । उनले भने, ‘१५ दिनभित्र घर छोडेर जा भनेर भनियो, तर हामी तयारीमा छौँ । उनीहरूले जग्गा दिनुपर्छ, जग्गा दिएको भोलिपल्ट नै छोडेर जान्छौँ ।’ तीलगंगा (बि १३) मा घरजग्गा अधिग्रहणमा परेका भण्डारी, बिसेटहरूलाई कोषको पूर्व नीतिअनुसार उमाकुण्ड (बि ३) क्षेत्र र गोठाटार क्षेत्रमा घडेरी उपलब्ध गराउने भनी २०७१ साल असार १ गते निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । असार १ गते कोषले ठाउँ खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।