हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार भृकुटीमण्डमा आयोजित हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दैे उनले नेपाल विद्युत आयात गर्ने देशबाट विद्युत निर्यात गर्ने देशको रुपमा परिणत हुनु महत्वपूर्ण रहेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले यो सबैको लागि गौरव र खुसीको विषय रहेको उल्लेख गरे । नेपालले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत छिमेकी भारतमा बिक्रीको लागि बजार खुला गरिसकेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा थप लगानी हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सरकारको सहजीकरण र समन्वय तथा निजी क्षेत्रको संलग्नताबाट विद्युत उत्पादनको लागि राखिएका लक्ष्य हसिल हुन सम्भव छ’ उनले भने । एक्स्पोले ऊर्जा विकासमा सहभागी सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याएर हातेमालो गर्न सहयोग पुग्ने बताए । राष्ट्रपतिले हरित ऊर्जा विकासमा स्वदेशी र विदेशी सबै लगानीकर्ता एकजुट भएर अघि बढ्न आव्हान गरे । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले जलविद्युत विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको नेपालको उन्नतीको महत्वपूर्ण आधार रहेको बताए । ‘आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्ययोजना सरकारले ल्याएको र यो महत्वाकाक्षीजस्तो देखिए पनि यथार्थ र आवश्यकतामा आधारित भएर गरिएको हो’ उनले भने । लगानीको लागि देशभित्रको स्रोतमात्र होइन, वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । अहिले संसदमा दर्ता भइ दफाबार छलफलमा रहेको विद्युत विद्येयक चाडोँ भन्दा चाडोँ पारित भइ कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गरे । जलविद्युत परियोजना विकासको लागि नयाँ विद्युत ऐनले सहजीकरण गर्ने र लगानी अझ बढेर जाने विश्वास व्यक्त गरे । ‘परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति, वन र अन्य प्रक्रियागत विषयमा पनि सरकारले अझ सहजीकरण गर्दै जानेछ’ मन्त्री बस्नेतले भने । अहिले जलविद्युत परियोजना निर्माणसँगै वातावरण र जलवायुको मुद्धासमेत पेचिलो बन्दै गएको छ । यसबारेमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने र भइरहेको उनको भनाइ छ । एक्स्पोले आसन्न लगानी सम्मेलनको लागिसमेत टेवा पुग्ने बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १३ खर्ब रुपैयाँ जलविद्युत आयोजनामा लगानी भइसकेको बताए । ‘आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको र दक्ष र अदक्ष गरी ५ लाख भन्दा धेरै नागरिकले रोजगारी पाइरहेको छन्’ उनले भने । उनले पछिल्लो समयमा विद्युत् निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नमा सफल भएको र यसलाई अझ वृद्धि हुदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले राखेको २८ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि वन, जग्गालगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एक्स्पोले आसन्न लगानी सम्मेलनको लागि पनि सहयोग पुग्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । विदेशी लगानी वृद्धि गर्नको लागि नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत झमेलालाई सहज बनाउदै लैजान सरकारसँग आग्रह गरे । जलविद्युत परियोजना विकाससँग स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगिरहेको छ । आयोजाना प्रवद्र्धकले स्थानीय सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, खेलमैदानलगायतका पूर्वाधारमा निर्माणमा योगदान पुर्याएको बताए । नेपालका लागि क्यानाडाका राजदुत क्यामरुन म्याकीले भिडिया सन्देशमार्फत नेपालको समृद्धिको लागि जलविद्युतको विकास महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । ‘नेपालमा जलविद्युत परियोजनाको विकास गर्नको लागि क्यानाडासँग रहेको शीप ज्ञान र अनुभव उपयोगी हुने विश्वास छ’ उनले भने । उनले नविकरणीय ऊर्जा विकासको लागि अद्यावधिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए । समद्धिको लागि हरित ऊर्जा भन्ने नाराको साथ सुरु भएको एक्स्पो शुक्रबार सम्पन्न हुनेछ । इप्पानका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत निर्यातमाभन्दा पनि देशभित्रै खपत वृद्धि प्राथमिकतामा रहेको बताए । यसको लागि सबै सरकार, निजी क्षेत्र अन्य सरोकारवालाको महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । समद्धिको लागि हरित ऊर्जा भन्ने नाराको साथ सुरू भएको एक्स्पो शुक्रबार सम्पन्न हुनेछ ।
इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) का सहायक प्रबन्धक निरञ्जन फुयाँलले दोश्रो बजारमा अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले इमर्जेन्सीअवस्थामा सेयर बेच्नको लागि उक्त व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् । ‘ब्रोकरले तीन दिनपछि मात्रै पैसा दिन्छ, इमर्जेन्सी पैसा आवश्यक परेर राती सेयर बेच्नु परे के गर्ने ? त्यसका लागि अफ मार्केट ट्रान्जिक्सन हुनुपर्छ,’ फुयाँलले भने । उनले आधारभूत रुपमा राम्रो कम्पनी हेरेर सेयर किन्ने लगानीकर्तालाई घाटा नहुने बताउँदै उनले भने- ‘नबिल बैंक र गोरखकाली रबर उद्योग एकैपटक सेयर कारोबार भएका हुन् । तर नबिल बैंकको अर्बौंको पोर्टफोलियो छ । रबर उद्योगको शून्य ।’ त्यस्तै, देशको अर्थमन्त्री परिवर्तन हुँदा पुँजी बजारमा केही समय मात्रै प्रभाव पार्ने स्पष्ट पारे । कम्पनीको सेयर मूल्यलाई सीईओको भूमिकाले नि निर्वाह गर्ने बताउँदै उनले कम्पनीको सीईओ कस्तो हो ? कति अब्बल छ भनेर लगानीकर्ताले विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । ‘मेगा बैंक र जनता बैंकले एकैदिन लाइसेन्स पाए । पुँजी बजारमा एउटै दिन कारोबारमा आए तर सेयर मूल्य १ सय रुपैयाँ तलमाथि भएर कारोबार भयो,’ उदाहरण दिँदै फुयाँलले भने । पुँजी बजारमा लगानी गर्दा देशको आर्थिक अवस्था, कम्पनी र उद्योगको विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार एउटै किसिमको पीई रेसियो कायम गर्न सके राम्रो मानिने र कम पीई रेसियो भएका कम्पनीको सेयर किन्दा जोखिम कम हुन्छ । तर वाणिज्य बैंकको सबैभन्दा कम पीई रेसियो भएपनि लगानीकर्ताले लगानी गरेको नपाइएको उनले भने । बजारमा ओभर क्यापिटलाईजेशन हुँदा तरलता अभाव भएको देखिन्छ । नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत् भारतले खरिद गरेन, अन्य कुनै वैकल्पिक (सोलार) बाट बिजुली उत्पादन भएर जलविद्युत आयोजनाको भविष्यमा समस्या आउँछ । लगानीकर्ताले यस विषयलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने फुयाँल बताउँछन् । त्यस्तै, नीति नियम, टेक्निकल र सूचना प्रभावकारी हुँदा पुँजी बजारले सकारात्मक दिशा लिने बताउँदै उनले बजारमा प्रवेश गर्दा सकेसम्म न्यूनतम शुल्कमा प्रवेश हुनुपर्ने बताए ।
उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ अर्को साता (वैशाख १६ र १७ गते) काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनका लागि सरकारले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ । विभिन्न ५० बढी देशका सात सयभन्दा बढी लगानीकर्ता सम्मेलनमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न स्वदेशी पुँजीले मात्र नपुग्ने र विदेशी लगानी समेत चाहिने आवश्यकता बोध गरेर सरकारले यो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको हो । नेपालमा लगानीको उत्कृष्ट वातावरण छ, र यहाँबाट लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल सजिलै लैजान सक्छन् भन्ने सन्देश सरकारले सम्मेलनमार्फत दिन चाहेको छ । त्यसका लागि कानुनी सुधार, लगानीका प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण, उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजार सुनिश्चितलगायत महत्वपूर्ण आधारहरु पनि अहिले सरकारले तयार पारेको छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनको तयारी, त्यसको उपलब्धि अनुमान तथा अपेक्षा र सम्मेलनमार्फत् नेपालले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई दिन चाहेको सन्देशबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : लगानी सम्मेलनका लागि अब निकै कम समय बाँकी छ । सम्मेलनको पूर्वतयारीका काम कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ? सम्मेलनलाई सफल र नतिजामुखी बनाउन सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ? लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले आन्तरिक गृहकार्य र पूर्व तयारीका कार्यलाई निकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । यससम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु तीव्र रुपमा भइरहेका छन् । यो भन्दा अगाडि पनि नेपालले दुईवटा लगानी सम्मेलन आयोनजा गरिसकेको छ । ती सम्मेलनका अनुभव र अनुभूतिसमेतलाई ध्यानमा राखेर यो सम्मेलनलाई बढीभन्दा बढी नतिजामुखी बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । हामी जहिले पनि लगानीमुखी वातावरणको कुरा गर्छौं र लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ मात्रै भन्छौँ, तर लगानीका लागि उपयुक्त खालको वातावरण सिर्जना र तद्अनुरुपको व्यावहारिक तदारुकतालाई कम महत्व दिन्छाैँ । लगानी सम्मेलनलाई नै केन्द्रमा राखेर अहिले सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने र नीतिगत रुपमा रहेका प्रश्न तथा कठिनाइको निरुपण गरेको छ । कानुनमा रहेका कमीकमजोरीहरुलाई सुधारको प्रयास थालिएको छ । राज्यको शासकीय स्वरुप परिवर्तन भए पनि हाम्रा केही कानुनहरु समय सापेक्षित हुन सकेका थिएनन् । लामो समयअघि बनेका कानुनहरु संशोधन गर्दै जाने, अभ्यास गर्दै जाने खालको स्थितिले गर्दा केही समस्या थिए । अहिले ती संशोधनको प्रक्रियामा गएका छन् र समयसापेक्ष भएर कार्यान्वयनमा आउनेछन् । आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालनका लागि कसरी सहज वातावरण तयार गर्न सकिन्छ भनेर हामीले निजी क्षेत्रसँगको पर्याप्त छलफलपछि कानुनी सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु समेत समेटेर लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठवटा कानुनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने गरी सोमबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । अहिले नीतिगत रुपमा रहेका समस्या निरुपण भएर लगानीको वातावरण सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । लगानी सम्मेलनका लागि थुप्रै मुलुकका लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा भाग लिन निम्ता पठाएका छौँ । विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोगमार्फत् पनि हामीले विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी गराएका छौँ । अत्यन्त उत्साहप्रद ढङ्गले लगानी सम्मेलनमा सहभागिता रहनेछ भन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । यो सम्मेलनमार्फत् सरकारले लगानीकर्तासँग कस्तो अपेक्षा राखेको छ र उनीहरुलाई दिन खोजेको सन्देश के हो ? हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधन पर्याप्त छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग तथा उद्यमशीलता विकासका लागि राम्रो सम्भावना छ । हाम्रा यी स्रोत साधनमा आधारित रहेर हाम्रो समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने विषयलाई लगानीसँग जोड्न चाहन्छौँ । यी क्षेत्रमा लगानी गर्न हामीलाई पुँजीको आवश्यकता छ । लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिनु छ । हाम्रो प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्र र आयोजनाप्रति लगानीकर्ताको चासो बढेको छ र स्वभाविक रुपमा उहाँहरु पनि लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ । यसकारण सम्मेलन दुवै पक्षका इच्छा र आकांक्षा मिलान गर्ने थलो बन्नेछ । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विभिन्न कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत सुधारको माग गर्दै आएको थियो । अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत् केही कानुन संशोधन तथा सुधारको प्रयास थालेको छ । यी सुधारबाट लगानीका लागि राम्रो वातावरण बन्छ र निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुन्छ भन्ने आधार के छन् ? हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । हिजोका अभ्यास र कार्यशैली हेर्ने हो भने हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । खासगरी मुलुकभित्र उद्योग र लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेन । यसका विभिन्न कारणहरु होलान् । कोभिड–१९ महामारी, विश्वव्यापी घटनाक्रमलगायत विभिन्न कारणले मुलुकमा आर्थिक सङ्कुचनको अवस्था देखियो । यो समयमा उद्योग र आन्तरिक उत्पादनको क्षेत्रलाई जसरी उठाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो नसकेको स्वीकार्नुपर्छ । उद्यमशीलता तथा उद्योग क्षेत्रको विकास हुँदा रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, स्रोतसाधनको उपयोगबाट समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने कुरामा विगतका दिनमा राम्रो वातावरण बन्न सकेन । हिजोको अनुभवबाट शिक्षा लिएर पनि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खुला हृदयका साथ आह्वान गर्दछ । नीतिगत सुधारका प्रयास थाल्दा पनि हामीले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरेका छौँ र सुझाव लिएका छौँ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन, भूमि व्यवस्थालगायत क्षेत्रसँग देखिएको बेमेललाई अहिले कानुनी सुधारमार्फत् सहज बनाउन खोजिएको छ । अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकायबीच समन्वय नहुने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि पनि यस्तो कानुनी सुधार आवश्यक थियो । विभिन्न आठवटा कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जसमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र ओद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित पनि भएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी पुँजीको परिचालन गर्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सम्मुखमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुन गइरहेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि थप कदमहरु चाल्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लेखनको काम अहिले चलिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी १६ औं पञ्चवर्षीय योजना पनि निर्माणकै चरणमा छ । आर्थिक सूचकहरु सुधारोन्मुख देखिए पनि निजी क्षेत्र र समग्र बजारको मनोबल भने सुध्रिन सकेको छैन । विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्ने र बजार चलायमान बनाउने सन्दर्भमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ? अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोमा केही समस्या छ । पुँजीगततर्फको खर्च बढ्न सकेको छैन । कुल बजेट आकारमा पुँजीगत खर्चको अंश निकै कम हुने र त्यसमा छुट्याइएको सबै रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ । हाम्रो पुँजी चलायमान भएन र थप पुँजी सिर्जना गर्न सकेन भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई कमजोर बनाउँछ । उत्पादित वस्तुले बजार पाएनन् भने स्वभाविक रुपमा आर्थिक सङ्कुचन आउँछ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका कारण पहिचान गर्ने त्यसको निदान गर्ने सन्दर्भमा पूर्व–बजेट छलफल चलिरहेका छन् । सँगैसँगै हाम्रा नीति एकातिर हुने र कार्यक्रम तथा योजना अर्कैतिर हुने समस्यालाई पनि समाधानका लागि सुधारका प्रयास थाल्दैछौँ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता जे छ, बजेट पनि त्यसैमा केन्द्रित भएर आउँछ । योजनाको छनोट चरणबाट नै हामीले सुधारका काम थाल्दैछौँ । आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगार वृद्धि गर्ने कार्यान्वयनयोग्य योजना बजेटको प्राथमिकतामा पर्छन् । उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनेछ । पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका व्यवधान हटाउने र विकासलाई गति दिने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनेछ । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुनहरु संशोधन र सुधार गर्न आवश्यक छ । संसद्मा प्रस्तुत भएका र पारित गर्नुपर्ने ऐनहरुलाई आगामी अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर पारित गर्छौं । अहिले सरकार पुँजीगत खर्च बढाउने र आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा छ । तपाईं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि के कस्ता सुधारका काम गर्नुभयो ? तपाईका आगामी योजना के छन् ? गत फागुन तेस्रो साता मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा उद्योग मन्त्रालयको वार्षिक कार्यप्रगति करिब पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब साढे दुई महिना जति मात्रै बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका थुप्रै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म पनि कार्यविधिहरु बन्न सकेका छैनन् । तर केही महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् । लामो समयदेखि टुङ्गिन नसकेको ‘स्टार्टअप नीति’ टुङ्गिएर कार्यान्वयनमा गएको छ । निजी क्षेत्रसँगसमेत सहकार्य गरेर स्टार्टअप नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अहिले उद्योग मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिपरेको छ । स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधि २०८० निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई बढावा दिन यो कार्यविधि बनेको हो । नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि यो महत्वपूर्ण कदम हो । यही महिनाभित्रै त्यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर आउनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा छ । औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेटमार्फत् घोषणा भएको थियो । त्यसको निर्माणको कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्रको लागि पूर्वाधार बनाउने भनेर लामो समयदेखि सरकारले प्रक्रिया थालेको थियो । तर अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन । अहिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजनालाई सोकेसमा पनि राख्नेछौँ । धौवादी फलाम खानी र दैलेखको पेट्रोलियम उत्खनन्लगायत खानी तथा खानीजन्य योजनालाई पनि महत्वका साथ अघि बढाएका छौँ । दैलेखको पेट्रोलियम उत्खननका लागि यही वैशाख २३ गते ‘ड्रिल’ गर्ने तय भएको छ । विभिन्न चरणमा अड्केर बसेका कामलाई फुकाउने गरी मन्त्रालय आफ्नो कार्ययोजनासहित अघि बढेको छ । तपाईंले औद्योगिक ग्राम र औद्यागिक क्षेत्र निर्माणको सरकारी योजनाको काम सुस्त देखियो भन्नुभयो । निकै महत्वाकांक्षाका साथ अघि बढाइएका यी योजना के कति कारणले समस्यामा परे र कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? एउटा पालिकामा एउटा औद्योगिक ग्राम र एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने गरी सरकारले योजना अघि बढाएको थियो । सुदूरपश्चिममा बन्ने भनिएको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको रुख कटान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बन्ने भनिएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा यही वर्षभित्र ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिसक्ने सरकारको योजना छ । लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको डिपीआर निर्माणको चरणमा छ । मोतिपुर, शक्तिखोर, मयुरधाप र दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणका कामहरु भइरहेका छन् । यी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका काममा केही व्यवधानहरु देखिएको र ढिलाइ भएको स्वीकार्नुपर्छ । अहिले संशोधन गर्न लागिएका ऐनहरुले पनि ती व्यवधान फुकाउने अपेक्षा सरकारको छ । रुग्ण उद्योगहरु र केही सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनको विषय सधैं उठ्ने गर्दछ । सरकारले लगानी गर्ने तथा आर्थिक दायित्व बेहोर्ने तर प्रतिफल दिन नसक्ने उद्योगहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न समयमा स्थापित उद्योगहरु अहिले रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । रुग्ण अवस्थामा रहेका र सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगहरुलाई अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निजीकरण इकाइमार्फत् व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ । त्यस्ता उद्योगका सन्दर्भमा निजीकरण समितिले केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अब सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्दैन । उद्योगी उद्योगीहरुले सञ्चालन गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गर्छौं । लागत बढी रहेका उद्योगहरुमा बाह्य पुँजी पनि भित्र्याउँछाैँ । हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा सञ्चालन बन्द भएका उद्योगलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर नयाँ मोडालिटीमा हामी तय गर्छौं । सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत लगानीका विभिन्न अवधारणामा केन्द्रित रहेर हामीले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी निर्धारण गर्छौं । नेपालले बढी वैदेशिक व्यापार गर्ने भारत, चीन बङ्गलादेशसँग गरेका व्यापार तथा पारबहन सन्धिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र केही मुलुकसँग त्यस्ता सन्धिहरु संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्ता सन्धिहरु पुनरावलोकन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ? व्यापारसँग जोडिएका हाम्रा नीतिहरुको मुख्य प्राथमिकता भनेको नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन र बजारीकरण हो । हाम्रो व्यापार सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने तर विदेशी वस्तु खपत गर्नुपर्ने अवस्था भनेको राष्ट्रिय समस्याकै रुपमा रहेको छ । यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर हामीले वाणिज्य नीतिलाई नवीकरण तथा परिमार्जन गर्नु पर्नेछ । यो विषयलाई कुटनीतिक तवरले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा विश्व बजारसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनका लागि हाम्रा कुटनीतिक प्रयास जारी छन् । अहिले हामीले अघि बढाइरहेका विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयक तथा बौद्धिक सम्पत्तीसम्बन्धी विधेयकहरुले पनि नेपालको व्यापार प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रका हैसियतले अल्पविकसित मुलुकका रुपमा नेपालले व्यापारका क्षेत्रमा पाउनुपर्ने सुविधाका कुरालाई हामीले महत्वका साथ उठाइरहेका छ । सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसके पनि पनि विश्व व्यापार सङ्गठनले दिइरहेका व्यापारसम्बन्धी सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल भइरहेको छ । अन्त्यमा, लगानी सम्मेलन र मन्त्रालय तथा सरकारका कामकाजबारे तपाईलाई थप केही भन्नु छ ? लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन, यहाँको लगानी आवश्यकताबारे बुझ्न र बढीभन्दा बढी लगानी गर्नका लागि हामीले थुप्रै देशका लगानीकर्तालाई आमन्त्रण, आह्वान र आग्रह गरेका छौँ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्र तथा मित्रराष्ट्रका लगानीकर्ता, दातृ निकाय, विकास साझेदारलाई नेपालका लगानीका सम्भावना पहिचान गराउने र लगानीका लागि आग्रह गर्ने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । लगानीलाई हामी उत्पादन, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोड्न चाहन्छौँ । यो कार्यमा हाम्रो आन्तरिक तयारी तीव्र रुपमा भइरहेको छ । लगानी सम्मेलनलाई सफल र नतिजामुखी बनाउन सरकारका प्राथमिकता केन्द्रित भएका छन् । हाम्रा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने, त्यस्ता आयोजनामा लगानीकर्ताको चासो तथा लगानीको इच्छा बुझ्ने, राम्रा लगानीकर्तालाई त्यस्ता आयोजनामा आवद्ध गराउने र लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माणका लागि यो सम्मेलनले आधार निर्माण गर्नेछ । लगानी वातावरण निर्माणका लागि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी रहँदैन र सम्पूर्णरुपले सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने सन्देश लगानीकर्तालाई दिनु छ । नेपालले चाहेको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न यो सम्मेलन ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । रासस
सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सडक निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख सहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उपभोक्ता समिति बनाएर सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले बिहीबार हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर बुढा, इन्जिनियर रुद्रबहादुर वली, असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर हर्कधन बुढाविरुद्ध विशेष अदालतलमा मुद्दा दायर गरेको हो । यसैगरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनजित रोकाय, सचिव धनपति ऐडी, कोषाध्यक्ष पुनी ऐडी र चंखेली ३ का वडाध्यक्ष सालिग्राम एडीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार उनीहरूले हुम्लाको सुकिचौरै हुँदै चिमाङसम्मको बाटो निर्माण गर्दा भएको भन्दा बढी कामको मूल्यांकन गराएको, झुटा बिल तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी पेस गरेका थिए ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले काठमाडौं उपत्यका भित्रका आफ्नो २ वटा शाखाहरु स्थानान्तरण गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको महाराजगञ्जमा अवस्थित २ शाखामध्ये १ शाखा अब भक्तपुर जिल्ला स्थित सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा न. २, बालकोटमा स्थानान्तरण गरिएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकाको पेप्सिकोलामा अवस्थित २ मध्ये १ शाखा अब भक्तपुर जिल्ला स्थित मध्यपूर ठिमी नगरपालिकाको वडा न. ८,बोडेमा स्थानान्तरण भएको छ । स्थानान्तरण गरिएका साविकका महराजगञ्ज र पेप्सिकोला शाखाका ग्राहकहरुले सोही क्षेत्रमा रहेको अर्को शाखामार्फत सेवा लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । स्थानान्तरण भए सँगै बैंकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै ग्राहकहरु माझ बैंकिङ सेवाको पहुँच अझ सहज अनि व्यापक बनाउने विश्वास राखेको छ । हाल बैंकको सञ्जालमा ५९ जिल्लामा २५८ शाखा, ३२१ एटिएम, २८ एक्स्टेन्सन काउन्टर र १३२ शाखारहित बैंकिङ एजेन्ट रहेका छन् ।
७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेको ७.३ प्रतिशत आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा नहुने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । राजनीतिक स्थायित्व आउन नसकेसम्म लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने जिकिर गरे । आवधिक योजनाको युटिलिटी समाप्त भइसकेको बताए । उनले योजना आयोगको संरचनालाई नीति र कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रको रुमपा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनको लागि अड्चनहरुको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । ‘अब यो आवधिक योजनाको युटिलिटी समाप्त भइसक्यो । त्यसकारण अब यो आयोग योजना आयोगको संरचना छ, यसलाई नीति र कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रको रुमपा आउने दिनमा विकास गर्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । अब शब्द त अत्यन्त सुन्दर छ, त्यसमा विमति हुने कुरै छैन । यसमा राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरुको समेतको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकमा यो उल्लेख गर्नु उपयुक्त ठानेँ । जबसम्म स्थायित्व आउन सक्दैन, तबसम्म हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । अहिले पनि १६ औं योजनाले लक्ष्य ७.३ प्रतिशत आर्थिक विकासको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, त्यो लक्ष्य हुने सम्भवाना देखेको छैन’, उनले भने । पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले आउने आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतसम्म मात्रै अर्थिक वृद्धि हुनसक्ने बताए । लक्ष्यअनुरुपोका प्राथमिकता नहुँदा समस्या आइरहेको बताए । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या सााधारण खर्च रहेको जानकारी दिए ।
‘१६औँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको छ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १६औं योजनामा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण र सूचना प्रविधिको विस्तार तथा उपयोगमा विशेष जोड दिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकको बिहीबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषिको व्यावसायीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग, रोजगारमूलक शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिमा १६ औँ योजना केन्द्रित हुने बताएका हुन् । ‘पर्यटन प्रवर्द्धधन र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धि एवं एकीकृत बस्ती विकासमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसका लागि योजनाले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिसहित युवा केन्द्रित शुरूआती पुँजी लगानीमार्फत नविनता र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिन आवश्यक छ ।’ आर्थिक समृद्धिको सम्वाहकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई आत्मसात गर्दै सहकारी, सामुदायिक एवं गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारलाई सहयोगी भूमिकामा योजनाले अङ्गीकार गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोच, लक्ष्य र लगानीको अनुमान उपयुक्त हुनेगरी योजना तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे । योजना सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको सहकार्य, सहयोग र समन्वय अपरिहार्य रहनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्याप्त लगानी तथा सार्वजनिक खर्च जुटाउनका लागि सबै तहका सरकारले विवेकपूर्ण राजस्व परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘योजना अवधिमा विभिन्न स्रोतको साथै निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीको अनुमान गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन लिइएका लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिबाट योजना अवधिमा लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।’ सबै पक्षलाई समेटेर नियमित र नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अब आर्थिक सुधारको एकीकृत ढाँचा राष्ट्रिय योजना आयोगले सबैं निकायको समन्वयमा तयारगरी कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदार लगायतका सबैको सहकार्य र प्रभावकारी समन्वयबाट योजनाले लिएको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुका साथै अन्य सामाजिक तथा पर्यावरणीय लक्ष्य हासिल हुनेमा म विश्वस्त छु ।’
एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव
काठमाडौं । विद्यार्थीका लागि एसईई आधार स्तम्भ हो । एसईई पछिको पढाइले नै विद्यार्थीको भविष्य तय गर्छ । एसईईपछिको पढाइले नै विद्यार्थी भविष्यमा के भन्ने विषयको संकेत गर्छ । अहिले करिब ५ लाख विद्यार्थी एसईई दिएर घरमै बसिरहेका छन् । कतिले ब्रिजकोर्ष पढिरहेका छन् भने कतिले अब के पढ्ने भनेर अभिभावक, साथीभाई तथा अग्रजहरूसँग सल्लाह लिइरहेका छन् । कतिपय आफू अब के विषय पढ्ने भन्ने विषयको दुविधामै छन् । पछिल्लो समय विद्यार्थीलाई कम उमेरमा नै जागिर पाइने विषय पढ्ने इच्छा हुन्छ । त्यसैले पनि धेरैले प्राविधिक विषय अध्ययन गरेर छोटो समयमै जागिरको जिन्दगी सुरु गर्छन् । विद्यार्थीको रुची, आफ्नो रुची भएको विषयको प्रकृति, गर्नु पर्ने मिहिनेत र खर्च हुने समयका विषयमा पनि अगाडि नै जानकार हुनुपर्छ । विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषयको स्कोप कस्तो छ ? त्यसमा आफुले भोलि करिअर बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर पनि जानकारी राख्नु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । आज हामीले कुन विषय पढ्ने भनेर बसिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सामग्री तयार गरेका छौं । शिक्षाविद् विनय कुसियत अरूको लहलहैमा लागेर विषय छान्नुभन्दा आफै विषय छनोट गरेर अध्ययन गर्दा फलदायी हुने धारणा राख्छन् । उनी सबै विषय जीवनउपयोगी हुने भएकोले विद्यार्थीको पढाइको स्तरले यस विषयलाई निक्र्यौल गर्ने बताउँछन् । ‘आर्थिक क्षमताले धान्न सक्ने र आफूलाई भविष्यमा के बन्ने इच्छा छ, त्यही अनुसार के पढ्ने भन्ने विषय छनोट गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पढाइमा अब्बल विद्यार्थीका लागि सरकारले छात्रवृत्ति पनि दिन्छ, अन्य सेवा सुविधा पनि दिन्छ, त्यसमा नाम निकाल्ने गरी मिहिनेत गर्न सक्यो भने आर्थिक क्षमताले भ्याउन नमिल्ने विषय पनि पढ्न पाइन्छ ।’ मनोविद् सुर्कीति देवकोटा विद्यार्थीलाई विषयबारे जानकारी गराए पनि के पढ्ने भन्ने विषय भने विद्यार्थीेले नै छनोट गर्नु पर्ने तर्क दिन्छिन् । ‘अहिले विद्यार्थीसँग समय हुन्छ, के पढ्ने, कहाँ पढ्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, यसो गरे मानसिकरूपमा पनि गाह्रो पर्दैन ।’ कुनैपनि विद्यार्थीले दबाबमा पढ्ने हुँदैन,’ उनी थपिछन्, ‘बुवाले तिमी डाक्टर पढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ अथवा आमाले नर्स बन्नुपर्छ भन्नु भएको छ, साथीहरूले यस्तो उस्तो गरिरहनुभएको छ भनेर पढ्ने होइन, त्यसो हुँदा गाह्रो हुन्छ । आफूलाई मनदेखि के इच्छा छ भन्ने सोच्नुपर्छ ।’ एसईईपछि के-के हुन्छ पढाइ ? एसईईपछि नेपालमा प्राविधिक र अप्राविधिक विषय पढाइ हुने गर्छन् । त्यसको लागि प्राविधिक विषय के-के हुन् र अप्राविधिक विषय के-के हुन् भनेर थाहा पाउनुपर्छ । प्राविधिक विषय अन्तर्गत सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त १५ महिने तथा १८ महिनेदेखि तीन वर्षे कोर्षहरू हुन्छन् । जुन अप्राविधिक विषयभन्दा केही फरक हुन्छन् । जसमा नर्सिङ, एचए, सीएमए, फार्फेसी ओभरसियर लगायतका विषयहरू पर्छन् । यी विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थी तुलनात्मकरूपमा अन्य विषय अथवा अप्राविधिक विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थी जस्तो बेरोजगार बस्नु पर्दैन । उनीहरूले पढिसकेपछि जागिर नपाउँदा पनि आफैं केही गर्न सक्छन् । तर, यी विषय पढ्न पनि त्यत्तिकै मिहिनेत र पैसा लाग्छ । यसको मतलब अप्राविधिक विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले जागिर पाउँदैनन् वा मिहिनेत गर्न पर्दैन भन्ने होइन । छोटो समयमै रोजगारी पाउने वा स्वरोजगार बन्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । प्राविधिक विषय एसईई दिएका विद्यार्थीले प्राविधिक विषयतर्फ स्टाफ नर्स पनि पढ्न सक्छन् । यसका लागि एसईई दिनेबित्तिकै तयारी गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रवेश परीक्षामा नाम निकालेर पढ्न मिल्छ । पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दाे छ । सीएमए, फार्फेसी ओभरसेयर र एचएतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण छ । विद्यार्थीले यी विषय पढ्न न्यूनतम १८ महिनामा पढ्न सक्छन् । पढाइ सकेपछि विद्यार्थीले काम पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । यी विषय पढ्ने विद्यार्थीले आफैं औषधी पसल खोलेर पनि बस्न सक्छन् । तर, तुलनात्मक रूपमा यो क्षेत्र महँगो हुन्छ । अप्राविधिक विषय यो विषय भित्र विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा संकायका विषयहरू पर्छन् । यी विषय पढ्दा पनि मिहिनेत उत्तिकै गर्नुपर्छ । मिहिनेतका साथ राम्रो नम्बर ल्याउँदा विद्यार्थीलाई खाली बस्नु पर्दैन । नेपाली, गणित, अंग्रेजी, जनसंख्या, अर्थशास्त्र, लेखा लगायतका विषय लिएर पढ्दा भविष्य राम्रो हुन्छ । कुनै पनि विषय नराम्रो भन्ने हुँदैन । तर, यी विषयमा तपाईंले कत्तिको दख्खल राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । मानविकी संकायमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले भविष्यमा शिक्षक बन्ने, समाजशास्त्री तथा दर्शनका विषयमा राम्रो दख्खल राख्न सक्छन् । यस्तै, व्यवस्थापन पनि विद्यार्थीका लागि आकर्षक संकायकारूपमा देखिएको छ । यस संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको माग पनि बजारमा बढी हुन्छ । यो विषय पढेका विद्यार्थीको स्वदेशमा मात्र नभइ विदेशमा पनि उत्तिकै स्कोप छ । यो विषय पढ्ने विद्यार्थीहरू कम्प्युटर साइन्सदेखि होटेल म्यानेजमेन्ट, एकाउन्ट, मार्केटिङ, फाइनान्स, इकोनकिम लगायतका विषयहरू पढ्न मिल्छ । यी विषय पढेका विद्यार्थीहरू शिक्षण पेशादेखि वित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर मिल्छ । यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय लिएर पनि विद्यार्थीले पढ्न सक्छन् । तर, विज्ञानमा केही मिहिनेत चाहिन्छ । प्लसटुमा विज्ञान पढेका विद्यार्थीका लागि भविष्यमा डाक्टर, पाइलट, इन्जिनिएर र आईटी क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । प्लसटुपछि म्यानेजमेन्ट, आर्टस् लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्न सकिन्छ । विज्ञान, प्रविधिमा रुची भएकाले विज्ञान संकाय रोज्न सक्छन् । कला, संस्कृति लगायत क्षेत्रमा भविष्य बनाउन सोच भएका विद्यार्थीेले मानविकी संकायमा अध्ययन गर्न सक्छन् । डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, आइटी, म्यानेज्मेन्ट, मानविकी, लगायत हरेक क्षेत्रमा करिअर बनाउनको लागि अलिकति मेहिनेत गर्न सक्ने विद्यार्थीहरुलाई कक्षा ११ र १२ मा साइन्स एजुकेसन पढ्न विज्ञहरू सुझाव दिन्छन् । विषय पढाइसँगै कलेज छनोट पनि महत्वपूर्ण विषय हो । अहिले गाउँदेखि सहर बजारसम्म जताततै कलेज सञ्चालनमा छन् । तर, विद्यार्थीले आफ्नो रुची भएको विषय पढाइ हुने राम्रो कलेज छनोट गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षाविद् डा. कुसियत आफू पढ्ने कलेज कस्तो हो ? त्यसमा कस्ता शिक्षक छन् ? त्यसको वातावरण कस्तो छ ? र समाजमा त्यो कलेजप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर मात्र भर्ना हुनु पर्ने राय दिन्छन् ।
