गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नलिन संसद् सचिवालयको निर्देशन
काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले संस्थागत जानकारी एवं अनुमतिबिना गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नलिन संसदीय समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालको निर्देशनमा सचिवालयले आज समितिका सचिव र सबै समितिलाई पत्र लेख्दै उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘संघीय संसद्को संस्थागत जानकारी एवं बिना अनुमति कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरुले सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका समितिहरू तथा सचिवालयलाई सहयोग गर्ने, सांसदको संलग्नतामा कार्यक्रम गर्ने र यसबाट कानुन निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामामा प्रभाव पार्ने गरेको गुनासा सुनिने गरिएको सन्दर्भमा समयसमयमा सतर्क गराउँदै आएको भए तापनि यस्ता गुनासा पुनः आइरहेको हुँदा यस सम्बन्धमा पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी खाजासहित उपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
एनसेलले ल्यायो ‘मेरो नम्बर, मेरै च्वाइस’ योजना
काठमाडौं । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले ‘मेरो नम्बर, मेरै च्वाइस’ योजना ल्याएको छ । योजनाअन्तर्गत मन पर्ने अन्तिमका ६ अंक रोजेर आफ्नो मोबाइल नम्बर आफैं बनाउन सकिने एनसेलले जनाएको छ । एनसेलका अनुसार चाहे जन्मदिन, सहयात्रीलाई पहिलोपटक भेटेको दिन, सवारीसाधनको नम्बर वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण मिति वा नम्बरलाई सधैँका लागि आफ्नै मोबाइल नम्बरमा परिणत गरी अन रहन सकिने छ। प्रियजनलाई पनि त्यस्ता विशेष नम्बर उपहार दिन सकिनेछ । योजनाको मोबाइल नम्बर ९७०५ रेन्जबाट सुरु हुनेछ । जसलाई प्राप्त गर्न चाहने ग्राहकले अन्तिम ६ अंक रोजेर आफ्नो विशिष्ट मोबाइल नम्बर बनाउन सक्ने एनसेलले बताएको छ । ग्राहकले सिधै एनसेल एप वा एनसेल वेबसाइटमा गएर ‘मेरो नम्बर, मेरै च्वाइस’ क्लिक गरी आफूले चाहेको मोबाइल नम्बरको पछिल्लो ६ अंक उपलब्ध भए/नभएको सजिलै हेरेर तत्काल अनलाइन बुकिङ गर्न सक्ने एनसेलले जनाएकाे छ । हाल प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल नम्बरको पछिल्लो ६ अंक मिल्ने गरी नयाँ मोबाइल नम्बर लिन सकिने सुविधा यो योजनाको प्रमुख विशेषता भएकाे कम्पनीकाे भनाइ छ । योजनाअन्तर्गत ९७०५ रेन्जबाट नम्बर छनोट गर्न ९ लाख बढी मोबाइल नम्बर उपलब्ध छन् । एनसेलले फस्ट कम, फस्ट सर्भ बेसिसमा उपलब्ध नम्बर वितरण गर्नेछ । यो सिम एनसेलले हाल सञ्चालन गरिरहेको ‘सधैँ अन’अन्तर्गत ५९९ देखि १,४९९ रूपैयाँसम्मको प्लानमा बन्डल सेवाका रूपमा उपलब्ध गराउने एनसेलले जनाएको छ । एनसेलका अनुसार ‘सधैँ अन’ योजनाका प्लानअन्तर्गत ग्राहकले भ्वाइस, डेटा, निःशुल्क सामाजिक सञ्जाल डेटा र एसएमएस सेवा पाउँछन् । ८१२३३ डायल गरेर ‘सधैँ अन’ प्लानहरू सञ्चालन गर्न सकिने छ । बुकिङ गरिएको सिम ग्राहकले देशभर फैलिएका एनसेलका ३२ सेन्टरमध्ये कुनैमा गई लिन सक्नेछन् । काठमाडौं उपत्यकामा कार्गो सेवामार्फत होम डेलिभरी गराएर पनि यो सिम लिन सकिन्छ । एनसेलका अनुसार बुकिङ गराएको नम्बर सात दिनभित्र नलिए उक्त नम्बर बुकिङको सूचीबाट स्वतः हट्नेछ । त्यसपछि उक्त नम्बर अरू ग्राहकले पनि लिन सक्ने एनसेलले जनाएको छ ।
राठीकोलको ब्रान्ड एम्बासडरमा राजेश हमाल नियुक्त
काठमाडौं । ‘महानायक’को रूपमा परिचित अभिनेता राजेश हमाल राठी ग्रुपको एक प्रमुख उत्पादन ‘राठीकोल’को ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त भएका छन् । मंगलबार काठमाडौंको पाँचतारे मेरियट होटेलमा आयोजित एक पत्रकार भेटघाट समारोहबिच राठी ग्रुपका अध्यक्ष अरुण कुमार राठी र अभिनेता हमालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। हमालले अबको एक वर्षसम्म ‘राठीकोल’का विभिन्न विज्ञापनहरूमार्फत यसको प्रचार गर्नेछन्। हमाललाई एम्बासडर नियुक्त गरेपश्चात् राठी ग्रुपका अध्यक्ष अरुण कुमार राठीले ‘राठी’ ब्रान्डले चलचित्रमा हमालको उत्कृष्ट विरासतलाई सदैव सम्मान गर्ने बताए। उनले हमाललाई ब्रान्ड एम्बासडरको रूपमा स्वागत गर्दै यो सहकार्यले नेपाली चलचित्र र समाजको लागि महानायकको प्रतिबद्धता र ‘राठिकोल’को उत्कृष्टताको प्रतिबद्धतासँग उत्तम रूपमा मेल खाने विश्वास व्यक्त गरे। अभिनेता हमालले ‘राठीकोल’लाई ‘नेशनल प्राइड’को रूपमा सम्बोधन गर्दै नेपालमा यो गुणस्तरको उत्पादन हुनु सबै नेपालीको लागि गर्वको कुरा रहेको बताए । उनले कैयन विदेशी ब्रान्डहरूलाई जित्दै आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सफल रहेको बताउँदै यसको गुणस्तरको विश्वास लिएपछि मात्र एम्बासडर बन्न राजी भएको बताए । उनले भने, “निकै वर्ष पहिले ‘राठीकोल’को चाखलाग्दो विज्ञापन आउँदा नै मैले यो ब्रान्डबारे थाहा पाएको थिएँ, पछिसम्म मेरो मानसपटलमा यो रहिरहेको रहेछ।” राठीकोलका सीइओ योगेश राठीले हमालको चलचित्र यात्रा र राठीकोलको उत्पादनको यात्रा बराबर ३५ वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै निरन्तर सहकार्यमा रहने बताए।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्न गोरखा र धादिङका सांसदको प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम सुरु गनुपर्ने माग राख्दै गोरखा र धादिङका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेट गरेका छन् । मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा भेटेर सांसदहरूले आयोजना निर्माण छिटो सुरु गर्न माग गरेका हुन् । प्रतिनिधि सभा सांसदहरू बजगाई, रामनाथ अधिकारी, बिना लामा, बुद्धिमान तामाङ, राष्ट्रिय सभा सांसद किरणबाबु श्रेष्ठ र कमला पन्तले बूढीगण्डकी आयोजना सुनिश्चितता माग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद राजेन्द्र बजगाईंले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको सुनिश्चितता, त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्वास, सडक तथा दूरसञ्चार लगायतमा राज्यले उदासिनता देखाएको देखाएकाले यसमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् । उनीहरूले १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास राज्यका तर्फबाट दिलाइनुपर्ने पनि बताएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बजगाईंले बताए ।
बैंकले कर्जा असुलीमा थालेका प्रयासहरू
काठमाडौं । विगत केही वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्यालेन्ससिट (वित्तीय प्रतिवेदन)मा ठूलो परिवर्तन आयो । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय प्रतिवेदनमा नोक्सानी वा ऋणात्मक देखिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन पनि खासै उत्साहजनक देखिएका छैनन् । घरजग्गा कारोबारसहित समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको बैंकहरूको गुनासो छ। विगतमा बैंकहरूको नाफा, ब्याज आम्दानी घट्यो भने खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्न पुग्यो । बैंकहरूले प्रवाह गरेकाे कर्जा (ऋण) असुली सोचेअनुरूप हुन सकेन । उल्टै उद्योगी व्यवसायीहरूले ब्याजदर उच्च भएको भन्दै बैंकविरूद्ध आन्दोलनसमेत गर्न भ्याए । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर न्यून बिन्दुमा हुँदा कर्जा असुलीमा बैंकहरू सक्रिय हुन थालेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको चौथाे त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन उत्साहजनक बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बैंकरहरू सक्रिय भएर कर्जा असुलीमा खटिएका छन् । यतिबेला बैंकहरू कर्जा असुलीमा खटिरहँदा ऋणीहरूलाई सहज होस् भन्ने हेतुले विभिन्न छुट तथा सुविधाका योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन् । एनआईसी एशिया बैंकले २०८१ जेठभित्र कर्जा चुक्ता गरेमा जरिवाना तथा हर्जाना रकममा शतप्रतिशत छुट र साधारण बक्यौता ब्याजमा छुट प्रदान गर्ने योजना ल्यायो । कर्जातर्फका ग्राहकहरूलाई सहज होस् भनेर बैंकले २०८० चैतसम्म भाखा नाघेका कर्जामा सम्बन्धित ऋणीले सम्पूर्ण कर्जा रकममा छुट पाउने छन् । बैंकका अनुसार मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने वा चालु पुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरूमा आर्थिक शिथिलताका कारण मर्कामा परेका ग्राहकहरूले उक्त योजनाको फाइदा लिन सक्नेछन् । ९१ दिनदेखि १८० दिन अवधिको १५ प्रतिशत, १८१ दिनदेखि ३६५ दिन अवधिको २५ प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि भाखा नाघेका ऋणीलाई ३५ प्रतिशत छुट दिने बैंकको योजना छ । यस्तै, नेपाल बैंकले पनि कर्जा लिएका ग्राहकहरूलाई असारसम्म लागु हुने गरी छुट सुविधा ल्याएको छ । कर्जा उपभोग गरी वि.सं २०७५ चैत्र अगाडि खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका, बक्यौता सावाँ ५० लाख रुपैयाँसम्मका खराब तथा अपलेखित कर्जा ग्राहकहरूलाई ब्याज छुट दिने बैंकले जनाएको छ । साथै, २०७६ वैशाखदेखि हालसम्म कर्जाको बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण सावाँ, ब्याज बुझाई कर्जा चुक्ता वा नियमित गरेमा पेनाल ब्याज र ब्याजको ब्याजमा सम्पूर्ण छुट दिई साधारण ब्याज रकममा समेत ५ प्रतिशत छुट दिने बैंकको भनाइ छ । एनएमबि बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) गोविन्द घिमिरे केन्द्रीय बैंकको जारी गरेका निर्देशनभित्र रहेर ऋणीहरूलाई सुविधा दिने गरेको बताउँछन् । विगतका वर्षहरूमा पनि ऋणीहरूलाई कर्जा पुनरसंरचनाको सुविधा दिने गरेको र हाल पनि सो सुविधालाई निरन्तरता दिइरहेको उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रीय बैंकको निर्देशनभित्र रहेर जेजे सुविधा दिन मिल्छ, त्यो सुविधा दिन्छौं । पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणको सुविधा छ । तोकिएको अवधिसम्म ब्याज तिरेपछि कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सकिन्छ । यो सुविधा पहिलादेखि नै थियो,’ उनले भने । उनका अनुसार ऋणीहरूले कर्जाको ब्याज तिरेर नियमित गर्न चाहेको अवस्थामा पेनाल छुट पनि दिन सकिन्छ । यसरी ब्याज छुट र पेनाल छुट दिँदा कर्जा असुलीमा सहज हुने उनको भनाइ छ । अधिकांश बैंकले स्कीम सार्वजनिक नगरेको भएपनि आवश्यकताका आधारमा सुविधा दिने गरेको उनले बताए । बैंकहरूको चौथो त्रैमासको वित्तीय प्रतिवेदनमा ठूलो उतारचढाव नआउने तर सकारात्मक दिशातर्फ जाने संकेत रहेको उनको बुझाइ छ । ‘व्यापार गर्दागर्दै अफ्ठेरोमा परेका व्यक्ति जसको मनसाय सकारात्मक छ, कर्जा सेटल गर्छु भन्नुहुन्छ भने सुविधा दिन सकिन्छ, स्कीम सार्वजनिक नगरेपनि ‘वान टु वान’ ग्राहकको अवस्था हेरेर सुविधा दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘विस्तारै सुधारोन्मुख हुँदै जाँदा आगामी आर्थिक वर्षबाट सहज अवस्था हुने आशातित छौं, चौथो त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जामा खासै परिवर्तन आउँदैन ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकरहरू ऋण असुलीमा सक्रिय छन् । विगतमा खासै उत्साहजनक नभए पनि चौथो त्रैमासमा भने उत्कृष्ट गर्नेगरी बैंकहरू खटिरहेका छन् । पछिल्लो समय व्यापार व्यवसाय बढ्न थालेपछि भने मनोबल पनि बढेको बैंकरहरूको भनाइ छ । एक बैंकका सीईओका अनुसार असार लागेसँगै बैंकरहरू कर्जा असुलीमा दौडधुप गरिरहेका छन् । असारमा पुँजीगत खर्च पनि धेरै हुने भएकाले अधिकांश बैंकरहरू रिकभरीमा जोड दिइरहेका छन् । साथै चौथो त्रैमासमा खराब कर्जा खासै नबढ्ने तर नघट्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ । ‘असारको चटारो छ, बैंकरहरू रिकभरीमा धौडधुप गरिरहेका छन्, एनपीएल बढ्दैन तर घट्दैन पनि, जलविद्युत क्षेत्रबाहेक ठूला कर्जाको माग खासै नभएपनि स-सानो कर्जा भने गइरहेको छ, कर्जा दिने मान्छेको मनोबल बढेको छ । तर, लिने मान्छेको मनोबल बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जस्तो माग आयो त्यस्तै कर्जा दिएका छैनौं, धेरै होसियार भएर काम गर्नु परेको छ, ग्राहकहरू पनि उत्तिकै होसियार छन् ।’ कृषि विकास बैंकका नायव महाप्रबन्धक यज्ञ प्रकाश न्यौपानेका अनुसार चौथो त्रैमासको वित्तीय प्रतिवेदन राम्रो बनाउन बैंकरहरू प्रयासरत छन् । कृषि विकास बैंकले कर्जाको ब्याज बुझाउने, डिफल्ट, ग्यारेन्टी चुक्ता गर्नेलाई निरन्तर प्याकेजमा १० प्रतिशत छुट दिएको उनको भनाइ छ । विगतमा बिग्रेको, तीन वर्षमाथि भाखा नाघेको कर्जाको अवस्था र ऋणीको अवस्था हेरेर छुट प्याकेज रहेको उनले बताए । ‘ऋणीहरूलाई प्रत्यक्ष भेट्ने, कर्जा चुक्ता र लोन डिफल्ट नगर्न आग्रह गर्ने, डिफल्ट गरे राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अनुरुपमा थप कारोबार गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर सचेत गराउने, ऋणीलाई फकाउने, चिठीपत्र काटेर ताकेता गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘धेरै ताकेता गर्ने भन्दा पनि फकाएर सहज स्थिती बनाएर तोकेको विधि र प्रक्रिया अनुसार असुली गर्छाैं । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरूप २१ दिने चिठी काट्ने, लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य निरन्तर भइरहन्छ ।’ उनका अनुसार ब्याज तिर्न नसकेका ग्राहकलाई १० प्रतिशत छुट दिइरहेका छन् । साथै कार्यबिधि अनुसारको छुट प्याकेज पनि उपलब्ध छन् । ग्राहकको मृत्यु भएको र परियोजना डिफल्ट भएका कर्जामा १० प्रतिशतदेखि अधिकतम् ६० प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘चौथो त्रैमासमा सुधार हुने अपेक्षा छ । कृषि बैंकको एनपीएल घटाउने रणनीति छ । विभिन्न कार्यक्रम तथा गतिधिवि भइरहेका छन् । ठूला आयोजानामा कर्जा लगानी भएका छन् । अब अर्थतन्त्र चलायमान र सुधार हुने संकेत देखिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा सुधार भएको र बाह्य क्षेत्र सुधार अवस्थामा छ,’ उनले भने । घरजग्गा र कित्ताकाट खुला भएको र घरजग्गा क्षेत्रमा कारोबार बढेको हुँदा रिकभरीमा केही सहज हुने अपेक्षा बैंकरहरूले गरेका छन् ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका विद्याथीलाई व्याग वितरण
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालय चुहाडेका विद्यार्थीहरुलाई व्याग वितरण गरेको छ । बालुवाटार ४, काठमाडौं स्थित बैंकले त्रियुगा न.पा.– ७, चुहाडे स्थित श्री जनज्योति माध्यमिक विधालय चुहाडेका विद्यार्थीहरुलाई मंगलबार स्कूल व्याग वितरण गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीहरुलाई वित्तीय शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्घि कार्यक्रम सञ्चालन गरेसंगै त्यस विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ४ र ५ का विद्यार्थीहरुलाई १०० थान स्कूल व्याग ४, ५, ९ र १० का विद्यार्थीहरुलाई १०० थान कापी तथा कलम वितरण गरेको हो । सो व्याग वितरण कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट लघुवित्त विभागीय प्रमुख कर्ण बहादुर कार्की तथा इटहरी क्लष्टर प्रमुख उमेश खड्का, र श्री जनज्योति माध्यमिक विधालय चुहाडेको तर्फबाट अध्यक्ष उद्धव काफ्ले र प्रधानाध्यापक धर्मानन्द खतिवडाको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यकर्तालाई बाँड्न सरकारले ५५ अर्ब बजेट साना आयोजनामा राख्यो : पूर्वअर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले कार्यकर्तालाई वितरण गर्नेगरी ३ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत खर्च बजेटमा ५५ अर्ब भन्दा बढी बजेट एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा समावेश गरेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै यस्तो बताएका हुन् । सरकारले सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत खर्च बजेटमा चार मन्त्रालयमा मात्रै ५५ अर्ब भन्दा बढी बजेट एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा राखेको जानकारी दिए । ५५ अर्बको सबै बजेट उपभोक्ताको नाममा बजेट राख्ने पार्टीका कार्यकर्ताले खर्च गर्ने दाबी गरे । ५५ अर्ब राज्यको रकम पार्टीका कार्यकर्तामार्फत अधिकांश रकम दुरुपयाग हुने बताए । सरकारले प्रतिवद्धता अनुसार ३ करोड भन्दा तलका आयोजनामा बजेट वितरण गरिएको बताए । प्रधानमन्त्रीले बोल्ने मात्रै र कार्यान्वयन नगर्ने गरेको उल्लेख गरे । सरकारले बजेट विनियोजनमा पुरानै शैली दोहोर्याई रहनु दुभाग्यपूर्ण भएको बताए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्रै स्थानीय सडक अन्तर्गतका ६५५ आयोजनामध्ये ८९ सय वटा आयोजनामा एक करोड भन्दा माथि रहेको बताए । काठमाडौं सडक बिस्तारमा ४३ मध्ये ४ वटामा मात्रै एक करोडमाथि र रणनीतिक सडक पुल निर्माणमा ६७९ आयोजनामध्ये ७२ वटा आयोजनामा मात्रै एक करोड भन्दा माथि रहेको बताए । दुई करोड माथिका आयोजना ७ वटा मात्रै रहेको बताए । वैकल्पिक साहयक राजमार्ग भौतिकले नगर्ने भनेको ठाउँमा ८९८ आयोजनाहरु रहेको बताए । जसमा १८९ मा मात्रै करोडमाथि रकम हरेको र २ करोड माथिका नगन्य रहेको बताए । १४ वटा सुरुङमार्ग उल्लेख भएपनि बुटवलबाट पाल्पा जाने बाहेक अन्य कुनैमा बजेट उल्लेख नभएको बताए । सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनाउनुपर्ने रणनीतिक महत्वको टोखा छहरे सुरुङ मार्गको गत वर्ष प्रश्ताव गरेको भएपनि अहिले नाम समेत उल्लेख नगरी भेदभाव गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत खर्च बजेटमा चार मन्त्रालयमा हेर्दा ५५ अर्ब भन्दा बढी बजेट एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा छन् । काठमाडौं सडक बिस्तारमा ४३ मध्ये ४ वटामा मात्रै एक करोड माथि छ । रणनीतिक सडक पुल निर्माणमा ६७९ आयोजना मध्ये ७२ वटा आयोजनामा मात्रै एक करोड भन्दा माथि छ’, उनले भने, ‘वैकल्पिक साहयक राजमार्ग भौतिकले नगर्ने भनेको ठाउँमा ८९८ आयोजनाहरु छन् । १८९ मा मात्रै करोड माथि रहेको छ । २ करोड माथिका नगन्य छन् । १४ वटा सुरुङ मार्ग उल्लेख छ । बुटवलबाट पाल्पा जाने बाहेक अन्य कुनैमा बजेट उल्लेख छैन । धनुषामा भौतिक योजनाबाट ५५ आयोजना रहेछन् ।’ उनले गत वर्षको सरकारले ल्याएका योजनामा पूर्ण भेदभाव गरेर बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गरे । दायित्व सिर्जना भएर ठेक्का आयोजनामा पहिला खर्च गर्नु भनिए पनि वर्तमान सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको बताए ।
शिक्षण अस्पतालको प्रांगणमै रहेको फार्मेसीमा म्याद गुज्रेका औषधी, महानगरद्वारा कारबाही सिफारिस
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकाे स्वास्थ्य विभागले ‘पानोर्मा फार्मेसी’ लाई कारबाही गर्न औषधी व्यवस्था विभागलाई सिफारिस गरेकाे छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका–३, महाराजगञ्जमा रहेको शिक्षण अस्पतालकाे प्रांगणमा रहेकाे उक्त फार्मेसीमा उपभोक्ताको गुनासोपछि महानगरपकाे अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दा सञ्चालकले म्याद गुज्रेको औषधी बिक्री गरेको स्वीकार गरेका थिए । पसलमा म्याद सकिएका औषधी पनि फेला परेका थिए ।